Monday, March 18, 2019

BJP Manages a Respite, But for How Long?


The Bharatiya Janata Party has managed to name a leader as the new chief minister of Goa. This must come as a big respite to the party still recovering from the loss of Manohar Parrikar. However, given the wafer thin majority the party enjoys in the state, it will be a herculean task for the party to continue in the saddle for long.


Pramod Sawant willl be the new CM of Goa, BJP signalled on Monday. Two MLAs from the BJP alliance partners will be made deputy chief ministers as part of the compromise reached with allies, according to the party sources.


Manohar Parrikar died Sunday after a prolonged illness and suffering from pancreas cancer. The tiny state of Goa witnessed a deadlock as the demise of Parrikar left a big void in the state politics. However, the party managed to break the ice by offering key allies their pound of flesh and accepting their demand for deputy CM's posts. Sawant, 45 years old,  is currently the Speaker of Goa Legislative Assembly.


There are strong indications that the two would-be Dy CMs are Goa Forward Party chief Vijai Sardesai and MGP MLA Sudin Dhavalikar. "We have managed to convince the alliance partners and finalised the formula of two deputy chief ministers for the state, a senior BJP functionary told PTI.


Senior BJP leader and Union Minister Nitin Gadkari held marathon discussions with his party MLAs and alliance partner regional parties such as Maharastrawadi Gomantak Party (MGP) and Goa Forward Party to choose the successor of Parrikar. He had told the reporters in Panaji that a decision would be announced soon. BJP national secretary B L Santosh is also helping him. Gadkari, along with BJP president Amit Shah, held a series of meetings with party MLAs and also of coalition partners to pick a new CM.
The BJP-led Goa government is supported by Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), Goa Forward Party (GFP), independents and the Nationalist Congress Party (NCP).


Following the demise of Manohar Parrikar, the strength of the Goa assembly reduced to 36 members. In the 40-member house, three seats had earlier fallen vacant following the resignation of Congress MLAs Dayanand Sopte and Subhash Shirodkar, and death of BJP MLA Francis D’Souza. By-polls to these three constituencies are scheduled alongside Lok Sabha elections on April 23rd. Currently, the BJP has 12 MLAs in the house, while the Congress has 14. The Congress has already staked claim for the formation of the government. The party leaders met Governor Mrudula Sinha and handed her letter of support. 


Thus, even if the BJP manages to install Sawant as CM, he will still face constant threat of being dismantled by opposition Congress and dissidents. Therefore, the drama will only get interesting in coming days.

Saturday, March 16, 2019

नाकारों के नकारों पर सवार कांग्रेस


कहते हैं, कि जो लोग अपनी गलती से सीखते है वे साधारण होते है। जो दूसरों की गलतियों से सीखते है वे बुद्धिमान होते है लेकिन जो ना अपनी और ना दूसरों की गलतियों से सीखते है वे मूर्ख होते है। कांग्रेस पार्टी का हाल कुछ इस तीसरे वर्ग के लोगों जैसा है। अपनी पुरानी शिकस्तों और वर्तमान राजनीतिक सूझबूझ से वह कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है।
एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की बात करती है जबकि अपने इस लक्ष्य के लिए दूसरी पार्टियों को साथ लेने के लिए वह तैयार नहीं है! सारे राजनीतिक विश्लेषक एक सूर में यह कहते हैं, कि कांग्रेस का अहंकार उसको डुबानेवाला है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने लालायित है कि उसके लिए पूरी तैयारी करने की भी तैयारी में नहीं दिखा रहे। जंग में जीतने का उनको इतना विश्वास है कि जंग की तैयारी करना वे ज़रूरी नहीं समझते।


शुक्रवार को कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में गठबंधन को लेकर प्रयास हो रहे हैं, वहां किसी तरह की समस्या नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह भी कहा, कि विपक्षी दलों का मकसद प्रधानमंत्री मोदी को हटाना नहीं बल्कि देश को बचाना है।


उन्होंने बताया कि, ‘‘हमारा मकसद मोदी जी को हटाना नहीं है। हमारा मकसद देश को बचाना है, संस्थाओं को बचाना है। सबकी स्वतंत्रता को बचाना है। जिस व्यक्ति विशेष को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को व्यक्तिवाद का चुनाव बनाना चाहती है, उस व्यक्ति में ही कोई विशेषता लोगों को नहीं दिखती, तो वो कैसा व्यक्ति विशेष है? ’’


खेड़ा ने कहा, ‘‘ये बड़ा स्पष्ट है कि जहां भी हमारी गठबंधन की बात चल रही है, जिन राज्यों में चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बातचीत चल रही है, बातचीत में जितना समय लगता है, उतना लगता है।’’


इस पूरे कथन को पढ़ने के बाद दो बातें पूरी तरह से समझ आती है। एक तो कांग्रेस में नाकारे नेताओं की भरमार है जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है। दूसरी बात यह, की ज़मीनी सच्चाई स्वीकार करने की मानसिकता इन नेताओं में अभी भी नहीं है। अगर भाजपा का प्रचार व्यक्ति विशेष (नरेंद्र मोदी) को केंद्र में रखकर है तो कांग्रेस कहां लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह कर रही है। बल्कि वहां तो पार्टी का पूरा खाका ही एक परिवार विशेष पर खड़ा है। मोदी ने 12 वर्ष गुजरात में और पांच वर्ष केंद्र में सरकार चलाते हुए अपना सिक्का चलाया है। तब जाकर भाजपा ने उन्हें अपना नेता बनाया है। राहुल गांधी ने अब तक किया क्या है जिसके बूते कांग्रेस उन्हें अपना मसीहा मानती है?


रही बात गठबंधन की, तो राजनीति पर थोड़ी सी भी नजर रखने वाले किसी भी निरीक्षक से पूछिए। वह आपको बताएगा कि कांग्रेस का गठबंधन का हर प्रयास विफल रहा है। पिछले वर्ष मई महीने में कर्नाटक में अधिक सीटें मिलने के बाद भी कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष जनता दल को मुख्यमंत्री पद देकर उदारता दिखाई थी। देश में मोदीविरोधी लगभग हर नेता उस अवसर पर उपस्थित था और तथाकथित सेकुलर दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए हाथों की वह तस्वीर अभी भी लोगों के मन से हटी नहीं है। हालांकि उस तस्वीर से उभरी हुई आशाएं एक वर्ष के भीतर ही धूमिल हो चुकी है क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने जो सूझबूझ दिखाई थी आज उसका नामोनिशान तक दिखाई नहीं देता। इसी का कारण है, कि हर नेता, हर कुनबा, हर खेमा और हर पार्टी कांग्रेस से खफा है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से गठबंधन करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखती। बल्कि उन्होंने तो राज्य में सभी चुनाव क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गठबंधन के लिए कांग्रेस से गुहार कर कर के थक गए लेकिन कांग्रेस ने उन्हें घास नहीं डाली। बिहार में अगर कांग्रेस राजद से गठबंधन कर भी लेती है तो भी उसका कितना असर होगा यह भगवान ही जाने क्योंकि राजद प्रमुख लालू यादव इस वक्त जेल में है। कर्नाटक में जिस गाजेबाजे के साथ कांग्रेस ने जेडीएस से गठबंधन किया था वह उत्साह नदारद है क्योंकि वहां जेडीएस अपने कुनबे में लगी आग को बुझाने में व्यस्त है। देवेगौडा परिवार अंदरूनी झगड़ों से परेशान है। ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की महत्वाकांक्षा इस गठबंधन को कमजोर करने में लगी हुई है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस से गठबंधन कर के तेलंगाना के विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन वहां इस गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी जिसके कारण नायडू भी कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने में ज्यादा रस लेते हुए नहीं दिखते। हालांकि तमिलनाडु में डीएमके के साथ हाथ मिलाने में कांग्रेस को थोड़ी बहुत सफलता मिली है और इसी सफलता पर पार्टी इतरा रही है।


एक पूरी पार्टी की पार्टी एक ही परिवार पर निर्भर हो और जनाधार रखने वाले नेताओं का अकाल हो तो वास्तविकता को नकारनेवाले नेताओं की तूती तो बोलेगी ही। ऐसे नकारों पर सवार कांग्रेस की नैया डूबना तय है।

Thursday, March 14, 2019

NCP's List of Candidates Adds to Conundrum


The Nationalist Congress Party (NCP) which is struggling to overcome the internal bickering has released its first list of 12 candidates, including eleven from Maharashtra and one from Lakshadweep. However, the list has only added to the conundrum after NCP workers were distraught by the Pawar family's feud.


The prominent names in the list are former state Irrigation Minister Sunil Tatkare, who would be contesting from Raigad, former state minister Gulabrao Devkar from Jalgaon, NCP supremo Sharad Pawar’s daughter and sitting MP Supriya Sule from Baramati, Udyan Raje Bhosale from Satara and Anand Paranjpe from Thane.


The party said the next list of candidates will be declared in the next couple of days. It has, however, desisted from announcing the candidate for contentious Ahmednagar seat. The party has not announced candidate from the Hathkanangale seat in south Maharashtra thereby leaving it for its alliance partner Swabhimani Shetkari Sanghatana.


The NCP has also not announced the candidature for Maval and Madha seats which have garnered attention from all quarters because of the family feud being staged for the candidacy from these constituencies.


NCP Chief Sharad Pawar’s nephew and former Deputy Chief Minister of Maharashtra Ajit Pawar has put his foot down to field his on Parth from Maval.


Sharad Pawar, the doyen of the Maharashtra politics was likely to contest from Madha. However, he pulled himself out from the ring at the last minute leaving the party workers in disarray. Pawar had announced last time that he would not contest the Lok Sabha election and instead chose the Rajya Sabha way. However, he had said that party workers wanted him to contest from Madha constituency in Solapur district, currently represented by NCP leader Vijaysinh Mohite Patil.


The 78-year-old, who completed five decades in politics two years ago, announced that since two members of his family were going to contest the polls, "somebody had to step back." "Since I have already won elections 14 times, I decided not to contest the poll (this time)," he told reporters after holding a meeting with party leaders on Monday.





These frequent somersaults from the veteran leader has left the observers gaping in awe as Pawar is known for political acumen and apt decision making.


Not surprisingly, ruling BJP was forthcoming in attacking his stance. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said the NCP chief's decision to pull out from poll fray was because he had "sensed the change in the air".

Tuesday, March 12, 2019

Priyanka Slams Narendra Modi - An Honest Rendering of a Borrowed Script


Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra on Tuesday opened her account in the election camapgin by targetting the Narendra Modi government or just Namo. She alleged the the National Democratic Alliance government failed to fulfill promises and destructed institutions. All this was honest to the script run by the Congress party and one must admit that she adopted to the script very well.


Priyanka Gandhi was recently appointed as the Congress general secretary in early February and this was her first first political rally after assuming charge of the office. Obviously enough, there was much curiosity abound her appearance and the hallowed 'similarity' to her grandmother Indira Gandhi.


Congress president Rahul Gandhi and UPA chairperson Sonia Gandhi were present at the rally near Adalaj village of Gandhinagar district.


She exhorted the people to be vigilant, treat their vote as a "weapon" and ask right questions. "Our institutions are being destroyed. Wherever you see, hatred is being spread. Nothing matters more to us that you and I protect this nation, work for it and move forward together," the Congress leader said.


Earlier in the day, a meeting of the the party's highest decision-making body Congress Working Committee (CWC) was also held and Priyanka also attended the meeting for the first time.





It was quite perplexing that Priyanka said that she was appalled at the country's situation today. This sounds very phony for someone who has chosen to remain in slumber for over two decades and repetedly denying any interest in politics. It also becomes laughable when one looks at the pathetic condition her party is in. obviously, Priyanka must be worried about the situation of her party rather than the country because it is the former that is in predicament right now.


The country is doing fine!

Friday, March 8, 2019

Ayodhya Verdict - Another Tactic to Delay the Inevitable?


That the Supreme Court on Friday referred Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case pertaining to Ayodhya to mediation for amicable settlement reeks of another attempt to delay the inevitable. The court has to give one or another verdict howsoever it may try to evade from its responsibility.


Former apex court judge Justice (retd) F. M. Kallifulla will head a panel of mediators in the case. Other members of the panel of mediators include spiritual guru Shri Shri Ravi Shankar and senior advocate Sriram Panchu. Fortunately enough, the apex court has accepted that the case was not just about property but, also about sentiment and faith.


The SC has said that proceedings in the case will be held in Faizabad and process to start within a week. The SC has asked the panel of mediators to complete its mediation process within eight weeks and file a progress report of the mediation proceedings within four weeks.


Court also said that panel of mediators may co-opt more members and in case of any difficulty, they can inform the SC registry. The court directed in camera proceedings of mediation in Ayodhya case and restrained media - both print and electronic - from reporting the proceedings of mediation case.


A five-judge Constitution Bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi on Wednesday had reserved the order after hearing various contesting parties. Fourteen appeals have been filed in the apex court against the 2010 Allahabad High Court judgment, delivered in four civil suits, that the 2.77-acre land in Ayodhya be partitioned equally among the three parties -- the Sunni Waqf Board, the Nirmohi Akhara and Ram Lala.





The constant postponing of the matter, sometimes even refusal by the SC to hear any plea, has created a sort of discontent among the Hindus. It seems that the SC simply does not want the case to reach to its logical conclusion lest any political party gets mileage from it. It is pertinent here to remember Congress leader Kapil Sibal's famous statement where he requested the SC to postpone the hearing of the case till Lok Sabha elections this year are over.


It has been a long wait for Hindus in India to get to see a grand temple to their beloved deity being built on the same site where Shri Rama was born. It is also worth mentioning here that in an interview to a news agency, Modi had said in January this year that a decision on bringing an ordinance on Ram Temple can be taken after the judicial process is complete. The BJP had passed a resolution for the construction of a grand Ram Temple in Ayodhya at Palampur in 1989. The party is pursuing the issue ever since and there is tremendous pressure from Rashtriya Swayamsevak Sangh to get the issue resolved as early as possible. RSS expects Modi government to fulfil its promise of building the Ram temple within this tenure as the BJP was elected to power in 2014 after committing itself to do so.


In this scenario, even though this has raised the hope for a decision on the long pending case in a stipulated time frame, that possibility still remains a pipe dream because no result from this mediation exercise is guaranteed. So as of now, it seems that all this mediation thing is just a ploy for buying some time till elections are announced. Once the announcement of poll schedule takes place, the government's hands will be tied and one may expect any further development only thereafter. That is quite a smart move!

Thursday, March 7, 2019

लाचार केजरीवाल और ठगे हुए समर्थक


दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच संभाव्य गठबंधन पर पूर्णविराम लग चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में सातों लोकसभा सीटों के लिए आप के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन होने की संभावना मंगलवार को नकार दी। इन सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में विजय प्राप्त की थी। ऐसे में कांग्रेस और आप में मतों का विभाजन हुआ तो भाजपा को इस बार भी लाभ मिल सकता है। एक हिंदी टेलीविजन चैनल द्वारा सोमवार को किए गए सर्वेक्षण में बालाकोट के हवाई हमलों के बाद विशेष रूप से भाजपा की स्थिति मजबूत होने की पुष्टि की गई।


मंगलवार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के साथ-साथ कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं की बैठक पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं ने आप से गठबंधन न करने का आग्रह किया और राहुल गांधी ने भी इससे सहमति जताई। श्रीमती दीक्षित ने कहा, कि 'हमने आम सहमति से निर्णय किया, कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करनी है और अपने बल पर चुनाव लड़ने है।' अहमद पटेल और पी. सी. चाको जैसे कुछ नेता आप से गठजोड़ करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। पंजाब कांग्रेस ने भी आप से किसी भी प्रकार गठबंधन करने से मनाही की। आप ने 2014 के चुनाव में पंजाब में 4 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी।


कांग्रेस के इस ताजा निर्णय से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल तिलमिला गए। उन्होंने सीधे आरोप किया, कि कांग्रेस भाजपा की मदद कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया, कि 'सारा देश मोदी और शहा को हराने के लिए एकत्र आया है, ऐसे में कांग्रेस भाजपाविरोधी मतों का विभाजन कर भाजपा की सहायता कर रही है।' इतना ही नहीं, उन्होंने संदेह जताया, कि कांग्रेस ने भाजपा से कोई गुप्त समझोता किया है।


केजरीवाल इस गठबंधन के लिए अत्यंत लालायित थे। इससे पूर्व भी उन्होंने गुहार लगाई थी, कि मैं कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े रहकर थक चुका हूं लेकिन कोई हमारी सुध नहीं लेता। केवल दो सप्ताह पूर्व 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन विरोधी दलों द्वारा आयोजित सभा में भी केजरीवाल ने हिस्सा लिया था। इस सभा की मेजबानी ही आप के पास थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का केजरीवाल ने मंच पर स्वागत भी किया था। आज वही केजरीवाल 'अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का' का राग आलापते हुए कांग्रेस को कोस रहे है।


एक समय था जब इसी कांग्रेस के खिलाफ जंग छेड़कर केजरीवाल ने देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया था। कांग्रेस, खासकर शीला दीक्षित, भ्रष्टाचार की प्रतीक है यह बात उन्होंने पुरी शिद्दत से रखी थी। भ्रष्टाचार उन्मूलन और स्वच्छ राजनीति ही हमारा कार्यक्रम है, यह कहते हुए उन्होंने दिल्ली की सत्ता हथियाई थी। आज उसी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए केजरीवाल जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे है। राजनीति का चरित्र बदलने की भाषा करनेवाले नेता का चरित्र ही बदलते हुए देश देख रहा है। एक नायाब अवसरवादी के तौर पर केजरीवाल सामने आ रहे है। एक ऐसा नेता जो सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है।


वास्तव में राजनीति सत्ता के लिए ही होती है। कम से कम आज के जमाने में तो यही देखने को मिलता है। लेकिन केजरीवाल ने हमेशा से ऐसा दिखाया है, कि जैसे भ्रष्टाचार विरोध की मशाल वे हाथ में थामे हुए चल रहे है। बढ़ी शातिरता से बनाई गई तस्वीर में अब दरारें आने लगी है।


केजरीवाल के पलटाव से उनके समर्थकों में खलबली मचना स्वाभाविक ही था। कुमार विश्वास जैसे उनके समर्थकों ने इस असंतोष को मार्ग दिखाया है। उन्होंने ट्विटर पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें भिखारी की मिसाल दी।





वैसे भी अन्ना हजारे को आगे करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल अधिकांश सहयोगी केजरीवाल को छोड़कर जा चुके है। केजरीवाल द्वारा पार्टी में तानाशाही चलाने का आरोप करने के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को अपमानजनक ढंग से पार्टी की कार्यकारिणी से निकाल दिया गया। उसके बाद एडमिरल एल. रामदास को पार्टी के अंतर्गत लोकपाल पद से त्वरित प्रभाव से बर्खास्त किया गया। पूर्व पत्रकार आशुतोष और कपिल मिश्रा कागजी तौर पर आज भी पार्टी में है लेकिन उनका अधिकांश समय नेतृत्व की आलोचना करने में बीतता है। विनोदकुमार बिन्नी, शाझिया इल्मी, जी. आर. गोपीनाथ, एस. पी. उदयकुमार, अशोक अग्रवाल और अंजली दमानिया जैसे सूरमा आज पार्टी से दूर है, जबकि किरण बेदी ने सीधे भाजपा का संग साधकर पुदुच्चेरी के राज्यपाल का पद प्राप्त किया।


यह तो बात हुई प्रमुख नेताओ की, फिर कार्यकर्ताओं के क्या हाल होंगे ? दूसके स्वतंत्रता संग्राम का नाम देकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन में उतरनेवाली एक पूरी पिढ़ी अब ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। स्वतंत्रता संग्राम से नाता होने का दम भरनेवाली कांग्रेस को भ्रष्ट होने में चार दशक लगे, पार्टी विथ डिफरन्स कहलानेवाली भाजपा को सत्ताकांक्षी होने में तीन दशक लगे। लेकिन स्वच्छ चारित्र्य और शुचिता की हामी भरनेवाली आप का पतन होने में एक दशक से भी कम समय लगा। केवल केवळ आठ वर्षों में आप का सफर जिस पार्टी को बुरा-भला कहते हुआ उसका जन्म हुआ उसी पार्टी की ओर हो रहा है। इसे लोकतंत्र का खेल कहें या विडंबना?

Wednesday, February 27, 2019

After Pulwama : Sense and Sensibility of Politicians


India has given a befitting reply to the proxy war inflicted by Pakistan through a devious mean of terrorism. Even as the Pakistan is licking the wounds of the last surgical strike, the heroes of the Indian Air Force gave another shock. They crossed Pakistan's border and eliminated the terrorists holed up there. The attack is bigger than the last surgical strikes, but it makes all the more appreciable because of measured reactions coming from all quarters. The responses from both ruling and opposition parties have been subdued this time around. While the ruling party had rushed to take credit of the surgical strike I, the opposition had questioned the action and worse, questioned the Army's prowess itself. After this arial strike, however, the situation looks a lot different.


Special commandos of the Indian Army crossed the Pakistan border (in Pakistan-occupied Kashmir) on the night of September 28-29, 2016 and destroyed the terrorists launchpads. Our bravehearts returned safely after completing the operation. That operation was touted as the avenging of the terrorist attacks in Uri and Pathankot. Following the surgical strike, on September 29, a Cabinet Committee on Security was held in New Delhi under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi. DGMO, Lt Gen Ranbir Singh held a press conference after this meeting. The officials of the Ministry of Foreign Affairs were also present along with him but only Lt Gen Ranbir Singh explained the chronology of the operation. He described how Indian soldiers killed the terrorists after crossing over to PoK.


The ruling Bharatiya Janata Party left no stone unturned to take credit for this action. Teaching a lesson to Pakistan in its own language was an important part of BJP's 2014 election campaign. Therefore, it was understandable for the party to take credit for the action taken during its rule. Tweets were made since early morning. The issue was ferverntly presented during the panel discussions on TV by the party spokespersons. Moreover, BJP openly projected the issue during the assembly elections in the five states held at the beginning of 2017. BJP leaders made most of the surgical strike I even claiming that such an operation was never undertaken in the history of India.


On the other hand, other political parties including the main opposition Congress, had accused the government of lying and that surgical strikes were false. Congress leader Sanjay Nirupam had said that the people of India wanted surgical strikes but real, not false. Aam Aadmi Party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had expressed doubt over the surgical strikes by referring to Pakistani media. It was also claimed that it was not the first surgical strike and similar operation was carried out during Manmohan Singh's government and all attempts were made to downplay the significance of that action.


IAFmirage2000On Tuesday, when Indian Air Force showed its might through arial strikes, nothing of that sort of thing happened. The announcement of the strike was made by Foreign Secretary Vijay Gokhale and not by any minister. He described this action in a brief and measured speech.


Even though there was a sense of satisfaction across the country for the revenge of Pulwama martyrs, there was no chest thumping in it. Union HRD Minister Prakash Javadekar described this action as a great feat. He said that the whole country was standing with the Air Force. Congress President Rahul Gandhi greeted Air Force pilots for this operation, while former Defense Minister A. K. Antony said that it would send a stern message to Pakistan. NCP Chief Sharad Pawar also congratulated the IAF. Arvind Kejriwal tweeted praise in favor of IAF pilots. Not only this, he also announced the postponement of his planned hunger strike.


On Wednesday, the opposition parties lauded IAF action against the terror camp of Jaish-e-Mohammed and praised the armed forces for their valor and bravery.


In a joint statement issued after their meeting in New Delhi, 21 opposition parties condemned the Pulwama terror attack and paid homage to martyrs and expressed solidarity with the IAF in crushing the menace of terrorism. Reading out the joint statement, Congress President Rahul Gandhi said the meeting also condemned Pakistan's misadventure and expressed deep concern for the safety of the missing Indian pilot. He said the parties have urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity.


The meeting was attended by former Prime Minister Dr Manmohan Singh, UPA chairperson Sonia Gandhi, TMC chief and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Andhra Pradesh Chief Minister and TDP Chief Chandra Babu Naidu, CPI(M) General Secretary Sitaram Yechury, NCP Chief Sharad Pawar are attending the meeting.


In essence, this shows that all the responsible people in the country have sensed the seriousness of the incident and have behaved appropriately befitting their place and posts. So this operation was not reduced to a tamasha.