ओझे इतिहासाचे

इतिहास घडविणाऱ्या माणसांच्या पुतळ्यांपेक्षा पुतळ्यांच्या इतिहासावरून भांडणारी माणसे जास्त झालीत महाराष्ट्रात.

एक दिवस दादोजीचा

सोमवार. २७ डिसेंबर. सुरेश कलमाडीच्या घरांवरील छापे आणि काँग्रेस जनांच्या धास्तावलेल्या मनाचा धांडोळा घेऊन शकलेलो. त्यातच सकाळी उठून पहिली बातमी पाहायला मिळाली, ती दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा लाल महालातून हलविल्याची. आता आली का पंचाईत. आजचा दिवस गडबडीचा जाणार ही खूणगाठ मनाशी बाळगली होतीच.

दुपारी बारा वाजता पांडुरंग बलकवडे यांची पत्रकार परिषद होणार होती. पानिपत रणसंग्रामाला २५० वर्षे पूर्ण होत आल्याबद्दल पुण्यात विविध कार्यक्रम होणार आहेत. त्यांची माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद होती. तिथेच गाठून त्यांना या विषयावर बोलण्याचे ठरविले. बलकवडेजींनी दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी होण्याआधीच पालिकेने पुतळा हलविला. त्याबद्दल त्यांना बोलणार होतो. मात्र तिथे गेल्यावर कळाले, बलकवडेजी सुनावणीसाठी न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे फुकट चक्कर झाली.

---

तिकडून मोर्चा वळविला लाल महालाकडे. शिवसेना-भाजपचा मोर्चा तिथून पालिकेवर जाणार होता. त्यामुळे एका सहकाऱ्यासोबत तिथे गेलो. लाल महालाच्या बाजूला जमा झालेली माणसे पाहून शिवसेना परत तोंडघशी पडणार की काय, अशी चिंता उत्पन्न झाली. मात्र थोड्याच वेळात गर्दी वाढू लागली आणि पक्षाची इज्जत कायम राहणार, याची खात्री झाली. तिथेच एक-दोन नेत्यांचे बोलणे कानावर पडले. राजदंड पळवू, पुढे जाऊ अशी वाक्ये ऐकली. दुपारच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेची तिथे पायाभरणी चालू असल्याचे ताडायला वेळ लागला नाही.

आज जीबी (पालिकेच्या बैठकीत) राडा होणार, मी सहकाऱ्याला म्हणालो. त्याला काही ते खरे वाटले नाही. लाल महालाच्या मागे १५०-२०० लोक जमल्यावर सहकारी तिथेच थांबला आणि दुसऱ्या एका बातमीसाठी डेक्कन कॉलेजला गेलो.

---

सुमारे दोन तास डेक्कन कॉलेजात घालविल्यानंतर कार्यालयात परतलो त्यावेळी पालिकेतील हस्तकलेची दृश्ये वाहिन्यांवर ओसंडून वाहत होती. सकाळचा अंदाज खरा ठरला होता. आता सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांची रसवंती ओसंडून वाहणार होती.

---

शिवसेना, भाजप, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. तशीच या घडामोडींवर अंतर्गत चर्चेला सुरुवात झाली.

मुद्दा क्र. १ – तीन वर्षांमध्ये राष्ट्रवादीने पुण्यात काहीही काम केले नाही. कलमाडींच्या ताब्यात पालिका असताना विकास चालू असण्याचा भास तरी असायचा. २००७ पासून मात्र तेही नाही. अलिकडच्या काळात तर पुण्याचे नाव जमीन गैरव्यवहारांच्या संदर्भातच गाजते आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बहुतेक नेत्यांचा पुण्यातील मोकळ्या जमिनींवर डोळा आहे, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे वर्षभरावर आलेल्या पालिका निवडणुकांसाठी मतांची झोळी भरण्यासाठी राष्ट्रवादीला अशा भाकड मुद्यांची गरज भासते आहे. शिवाय लवासा, कांदा किंवा भाज्यांची भाववाढ, शेतकरी आत्महत्या, आयपीएलचा गैरव्यवहार अशा कुठल्याही प्रसंगात `जाणता राजा` संकटात आला, की दादोजींचे भूत महाराष्ट्राच्या राजकारणात थैमान घालू लागते.

मुद्दा क्र. २ - या घटनेमुळे शिवसेना आणि मनसे एकत्र आली तर राष्ट्रवादीला मोठी चपराक बसेल. थोड्याच वेळाने ही शक्यता खरी ठरली कारण शिवसेनेच्या बंदला सक्रिय पाठिंबा देण्याचे मनसेने जाहीर केले. ज्या दादोजींच्या मार्गदर्शनामुळे तमाम मराठ्यांना एकत्र करण्याची कामगिरी शिवरायांनी केली, त्याच दादोजींमुळे अखेर ३५० वर्षांनंतर उद्धव आणि राज यांची दुफळी सांधली गेली.

मुद्दा क्र. ३ – राष्ट्रवादी किंवा कुठल्याही पक्षाला आपण अजून आहोत, हा संदेश पोचविण्यासाठी शिवसेनेला अत्यंत हुकुमी मुद्दा मिळाला. राष्ट्रवादीने तोंडात पेढा भरावा तसा हा मुद्दा सेनेच्या झोळीत टाकला. आता राष्ट्रवादीला चिंता शिवसेनेची नसणार आहे. सेना आणि मनसे यांच्या स्पर्धेत अधिकाधिक आक्रमक होण्याची दोन्ही पक्षांमध्ये चुरस लागल्यास काय होणार आणि त्याचा पक्षाला फटका कसा बसणार, ही राष्ट्रवादीची खरी डोकेदुखी असणार आहे.

मुद्दा क्र. ४ – या सर्व गोंधळात काँग्रेसच्या कुठल्याही नगरसेवकाने आपला वाटा उचलला नाही. कारण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नाना आघाड्यांवर जेरीस आलेल्या पक्षाच्या हा गोंधळ पथ्यावरच पडणार आहे. कारण आता दादोजी व मराठा-ब्राह्मण मुद्यांवर चर्चा चालत असताना कलमाडींबद्दल कोण बोलणार? शिवाय तोंडदेखला निषेध करण्यासाठी बैठका किंवा पत्रके काढण्यासही पक्षाची तालेवार मंडळी मोकळी आहेतच. प्रत्यक्ष गोंधळात सहभागी न होता त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करणार.

मुद्दा क्र. ५ - सेना-भाजप आणि काही प्रमाणात मनसेच्या सदस्यांनी पालिकेत केलेली हाणामारी आणि तोडफोड चुकीची होती, असे मत काही जणांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादीशी 'रेशीमनाती' जपणाऱ्या वर्तमानपत्रांनी तर गोंधळ घालणाऱ्या नगरसेवकांना राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी रोखल्याचीही माहिती दिली आहे. खुर्ची तोडणाऱ्या विकास मठकरींना ठोसा लगावताना सुदैवाने अनिल भोसलेंची प्रतिमा कॅमेराबद्ध झाल्याने लोकांना याचि देही याचि डोळा वास्तव काय आहे, ते कळाले. न्यायालयात खटला दाखल असताना आणि सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणी असताना रात्री अडीच वाचता पालिका हडेलहप्पी करते. बरे, हा खटला कोणा राजकीय पक्षाने नव्हे तर एका इतिहास संशोधकाने दाखल केलेला. लोकशाही आंदोलनांना प्रशासन धूप घालत नाही. न्यायालयात न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. सनदशीर मार्गाची अशी वासलात लागत असेल, तर हडेलहप्पी हा एकमेव उपाय उरतो. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांकडे चोखाळण्याजोगा कोणता मार्ग राहिल?

दादागिरी

    राजकारण हा रमीच्या डावासारखा असतो. त्यात केवळ एक्का हातात असून चालत नाही. राजा, राणी असा सिक्वेंसही जुळावा लागतो. शिवाय जोकरचाही जोर पाहावा लागतो. दादांना कदाचित हे यावेळी जमले नसेल. ज्यावेळी त्यांच्या हातात सिक्वेंसचे पत्ते येतील, त्यावेळी राज्यात पुलोदच काय, वसंतदादांचीही पुनरावृत्ती होऊ शकते, हे या निवडणुकीचे इंगित.
 

    चार एक्क्यांचा डाव या गेल्या वर्षी लिहिलेल्या नोंदीतील हे वाक्य.  त्या नोंदीला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच राज्याच्या राजकारणावर अजित पवार यांनी पकड घेतल्याचे अख्ख्या महाराष्ट्राला दिसून आले. अजित पवार यांनी झपाट्याने हालचाली करून पक्ष आणि प्रतिपक्षातील धुरिणांना अचंबित तर केलेच, पण खुद्द काका शऱद पवार यांचाही रक्तदाब वाढवून ठेवला. आदर्श प्रकरणात झालेले सत्तांतर आणि त्यानंतरच्या घडामोडी बघता, हे संपूर्ण प्रकरण अजितदादांनी व्यवस्थित घडवून आणले का काय, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. ज्या प्रकारे एका चेंडूत अशोकराव, विलासराव, सुशीलकुमार, नारायण राणे हे चार बळी आणि पुढच्या चेंडूवर छगन भुजबळांना धावबाद करण्यात आले, त्यावरून तरी हाच निष्कर्ष निघू शकतो.
 

    अशोकरावांनी स्वतःच्या खास शैलीत अजितरावांच्या अनेक फाईली दाबून ठेवल्या होत्या. तो कोंडमारा असह्य झाल्याने अजितदादांनी एक-दोनदा तोंडाची वाफ दवडली होती, हेही माध्यमांतून पोचविण्यात आले होते. तसं दुखणं भुजबळांनाही होतंच, पण त्यांना उपमुख्यमं‌त्रीपदाच्या खुर्चीचा आधार होता. त्यामुळे वेळवखत पाहून चव्हाणांची खुर्ची जाताच आपली राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी अजितदादांना रणांगणात उतरणं भागच होतं. गेल्यावेळेस काही कारणाने हुकलेली संधी यावेळेस परत गमावली असती, तर काकांनी आपल्याला वाचवलं नसतं, याची खूणगाठ दादांनी बांधलीच होती. त्यासाठीच राष्ट्रवादीच्या आमदारांना स्वाक्षरी मोहीम राबविण्याची स्फूर्ती मिळाली. उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना आनंदाचे भरते आले आणि दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांत पान-पानभर जाहिराती आल्या.
 

    महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री देण्याचा मनसुबा शरद पवारांनी बांधलेला आहे. आपण केंद्रात पंतप्रधान व्हावे आणि सुप्रियांना वारसदार नेमावे, ही पवार यांची मूळ योजना. त्यासाठी सुप्रिया सुळे यांच्यापे‍क्षा अऩ्य कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाही, हे तर अगदीच उघड गुपित आहे. तसं झालंच,  तर आता १९९१ पासून शरद पवारांच्या दिल्लीवासात महाराष्ट्राची गादी चालविणाऱ्या अजित पवारांना उघड्यावर पडल्यासारखं वाटलं तर त्यात नवल नाही. त्यामुळेच गेल्या वेळची निवडणूक त्यांनी अस्तित्वाची लढाई लढल्यासारखी लढविली. त्यातूनच कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीला 20 जागा कमी मिळाल्या. अजितदादांचे 15 ते 20 समर्थक अपक्ष आमदार निवडून आले. राष्ट्रवादीचे एकूण ७२ आमदार जमेस धरता, आपल्या समर्थक आमदारांसह वेगळी चूल मांडणे अजितदादांना अशक्य नव्हते. त्यातील धोका लक्षात आल्यानेच भुजबळांची 'समजूत' काढून काकांना पुतण्याचा हट्ट पुरा करावा लागला.
 

    दादांच्या धडाक्याचा धसका पुण्यातील काँग्रेसजनांनी कसा घेतला आहे, हे एकेकाशी बोलताना जाणवत होतं. अजितदादांना टक्कर देणारा सबसे बडा खिलाडीच गोचिडांनी घायकुतीला आणलेल्या कुत्र्यासारखा बावचळत असेल, तर बाराव्या तेराव्या गड्यांनी करावे तरी काय. इकडे मेट्रोचा रस्ता बंद झालेला असताना, प्रफुल्ल पटेलांकडून हवं ते विधान करून विमानतळाची हवा दादांनी तयार केली. हे असंच चालू राहिलं, तर केवळ वर्षभरावर आलेल्या पुणे पालिकेच्या निवडणुकीत आपली धडगत नाही, हे काँग्रेसजनांच्या लक्षात आलं आहेच. वास्तविक पवारांशी फाटल्यापासून पुणे काँग्रेसवर एकछत्री अंमल चालविणाऱ्या कलमाडींचा उतरता काळ ही पवारांना पर्वणी वाटायला हवी. पण पुतण्या पक्ष पळवून नेतो, म्हटल्यावर  काकासाहेबांच्याही तोंडचे पाणी पळाले. त्यामुळेच प्रणव मुखर्जींच्या संदेशांकडे दुर्लक्ष करून ते मुंबईत ठाण मांडून बसले. पुतण्या इकडे मुख्यमं‌त्र्यांच्या अखत्यारीतील विषयांच्या बैठका घेत असताना, काकासाहेब चार दिवसांत तीनदा मुख्यमं‌त्र्यांना भेटून आले. झेपत नसतानाही एवढी धावपळ करणे त्यांना भागच होते, कारण आयबीएनवर मुलाखतीत अजितदादांनी स्पष्टच सांगितले, “सुप्रियाने दिल्लीत राहावे. मला दिल्ली मानवत नाही आणि महाराष्ट्रातच राहाय़चे आहे."
 

    दिल्लीतील विजयाची शक्यता किमान चार वर्षांसाठी दुरावलेली असताना आणि आयपीएल, लवासाच्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीला बळ मिळणे नजरेच्या टप्प्याबाहेर गेले असताना, सुप्रियाताईंना दिल्लीत धाडण्याचा अर्थ जाणत्या राजाला कळणारच होता. त्यामुळे ताईंचं हित त्यांना पाहावंच लागणार आहे. शिवसेनेच्या भाऊबंदकीवर रंगणारी वृत्तपत्रांची पानं अन् वाहिन्यांच्या चर्चा आता राष्ट्रवादीतील दादागिरीच्या बातम्यांसाठीही यापुढे उपलब्ध होतील, हा चव्हाण ते चव्हाण या सत्तांतराचा मथितार्थ!

दिवाळीची धुळवड

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेला एक आठवडा जे काही नाट्य रंगले होते, त्याच्यापुढे दिवाळीतील फटाकेच काय, प्रत्यक्षातील बॉम्बस्फोटसुद्धा कमी पडतील. एकीकडे अशोक चव्हाण यांची गच्छंती होणार म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेली माध्यमकर मंडळी, तर दुसरीकडे 'आदर्श' भानगडबाजांमध्ये आपलीही शिरगणती होणार का, याचा धसका घेतलेले राजकारणी असा जंगी सामना रंगला होता. दररोज नवी विधाने आणि दररोज नवी भानगडी...शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या दिवाळी अंकांचीही खुमारी कमी पडेल असा हा मनोरंजनाचा मसाला होता. अशोक शंकरराव चव्हाण यांच्या राजीनाम्यामुळे ऐन दिवाळीतील धुळवड संपून रंगपंचमीला सुरवात होईल, अशी आशा आहे. चव्हाणांच्या जाण्यानंतर 'आदर्श'चा गलका थांबला, त्यावरून या प्रकरणामागे भ्रष्टाचार आणि त्याची चीड नसून, हा दुराग्रही मुख्यमंत्री कसा जात नाही ते पाहतोच, हा आविर्भाव होता हे स्पष्ट झाले आहे.

* 'आदर्श' प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींनी मंजूर केल्यानंतर हा राजकीय बळी असल्याची प्रतिक्रिया राज ठाकरे  यांनी दिली. त्याआधी ती जमीन संरक्षण खात्याची असेल तर प्रकरण गंभीर आहे, हे शरद पवार यांचे विधान होते. या दोन्ही विधानांचा मध्यबिंदू म्हणजे - ती जमीन संरक्षण खात्याची नाही आणि या प्रकरणात अशोक चव्हाण एकटे दोषी नाहीत. आता अशोकरावांच्या गच्छंती नंतर बाकीच्यांचे काँग्रेस पक्ष काय करणार आहे, हा पुढचा प्रश्न आहे. शिवाय अशोकरावांनीही गैरव्यवहाराची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा नाही दिलेला, तर सोनियाजींनी आदेश दिल्यामुळे खुर्ची सोडली आहे.

* शंकरराव चव्हाण हे सलग ३४ वर्षे मंत्रीपदी राहिलेले देशातील एकमेव राजकारणी होते. संजय गांधी यांच्या चपला उचलण्यासारखे आगळे कृत्य त्यांच्या नावे असले तरी कारकिर्दीत कधीही त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले नाहीत. त्यांचे चिरंजीव अशोकराव यांना याच आरोपातून राजीनामा द्यावा लागला, ही काँग्रेसोचित विसंगती होय. शंकररावांचे राजकीय शिष्य विलासराव देशमुख यांच्यावर असे कित्येक आरोप झाले, पण त्यांना राजीनामा कधी द्यावा लागला नाही.

* 'आदर्श' भानगडीच्या आधी काही दिवसांपूर्वीचा घटनाक्रम पाहिला तर मोठे गमतीदार दृश्य दिसतं. आधी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे गाफिलपणे मुख्यमंत्रांचा उद्धार करताना कॅमेरात बंदिस्त झाले. मुख्यमंत्र्यांची दानत नसल्याचे ते सांगतात. यामुळे विलासराव देशमुख गट वरचढ झाल्याचे राजकीय पत्रकार निष्कर्ष काढतात. त्यानंतर लातूरमध्ये राणे, विलासराव, भुजबळ आणि मुंढे एकत्र येतात. मुंढेंना मुख्यमंत्री होण्यासाठी काँग्रेसमध्ये येण्याचे निमंत्रण देतात. त्याचवेळेस राणेही आपला घोडा अडीच घरे आडवा चालवून आपला दावा जाणवून देतात.

एका आठवड्याच्या आत 'आदर्श' सोसायटीच्या गैरव्यवहाराबाबत टाईम्स ऑफ इंडियात बातमी येते. त्यानंतर अन्य मंडळी ती बातमी पुढे चालवितात. आधी चव्हाणांच्या सासूबाईंचे नाव त्यात आढळल्याने पहिले निशाण ते बनतात.  नंतर राणे, शिंदे, कन्हैयालाल गिडवानी, सुरेश प्रभू, देशमुख अशी खाशी मंडळी त्यात अडकतात त्यांच्यासोबत लष्कर आणि प्रशासनातील काही मंडळीही सामील असल्याचे दिसून येते. हा सगळा गोंधळ माध्यमांनी समोर आल्यामुळे माध्यमांना वाटेल, असाच त्याचा परिणाम व्हावा, ही त्यांची इच्छा. त्यामुळे चव्हाणांची गच्छंती होणार हेही ते ठरवून टाकतात व काँग्रेस नेतृत्वाने चव्हाणांना दूर ठेवण्यास सुरवात केली, हाही शोध लावतात.

ओबामांच्या भेटीमुळे चव्हाणांना थोडा काळ मिळतो. त्यानंतर राणे यांच्या पत्नीच्या नावे केलेल्या महाबळेश्वर येथील जमिनीच्या खरेदीचा व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो. राणेही लगोलग खुलासा करतात. त्यानंतर देशमुख आणि शिंदे यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या 'आदर्श' गैरव्यवहारांना पाय फुटतात. चव्हाणांचा राजीनामा ठरलेला असतानाच या नेत्यांचा मुख्यमंत्रीपदावरील दावा आपोआपच कमजोर होतो.

सरतेशेवटी अशोक चव्हाण पायउतार होतात. त्याचवेळेस नवा मुख्यमंत्री स्वच्छ प्रतिमेचा असेल, असे राहुल गांधी सांगतात. आता काँग्रेसमध्ये स्वच्छ प्रतिमेचा माणूस शोधायचा म्हणजे वेळ लागणारच. शिवाय राजकारणात स्वच्छ प्रतिमेचा याचा अर्थ कुठल्याही भानगडीत न पडणारा आणि निष्क्रिय. गांधी घराण्याशी एकनिष्ठता या मुख्य निकषासह वरील सर्व कसोटींवर उत्तीर्ण होणारे म्हणून, पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव वादातीतच होते.

* पृथ्वीराज चव्हाण यांना काँग्रेसने पुढे करताच राष्ट्रवादीने अजित पवारांना पुढे करणे, काहीसे अनपेक्षित होते. मात्र राज्याच्या राजकीय परिस्थितीत आता संधी नाही घेतली तर परत कधी मिळेल, याची शाश्वती नसल्याने अजितदादांनी सर्व तऱ्हेची फिल्डिंग लावून ठेवली. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात चुकूनमाकून जी काय चांगली कामे होतील, त्याचे श्रेय काँग्रेसच्या पदरात पडू नये, यासाठी राष्ट्रवादीलाही प. महाराष्ट्रातील माणूसच तेथे पाठवणे भाग होते. बिचाऱ्या छगन भुजबळांचा त्यात बळी गेला असेलही. पण राजकारणात थोडंसं इकडं-तिकडं होत असतेच. शिवाय समोर अजितदादाच उभे राहिल्यानंतर आणखी वेगळी अपेक्षा ठेवणे चूकच ठरले असते.

* आता अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यातील कामांना गती मिळेल, हे त्यांनी जाहीर करणे; त्यानंतर पुण्यातील मॅरिएट हॉटेलच्या उद्घाटन प्रसंगी काका आणि पुतण्या पवारांनी सरकारला होत नसेल तर खासगी विमानतळ उभारावे, असे प्रफुल्ल पटेलांकडून वदवून घेणे;  लगोलग काकांच्याच वर्तमानपत्रात अशोक चव्हाणांना अनेकदा प्रस्ताव देऊनही त्यांनी विमानतळाचा प्रश्न रखवडला, असा माजी मुख्यमंत्र्यांचा तीन-तीनदा उद्धार करणाऱ्या बातम्या प्रकाशित होणं, ही गतीशील राज्यकारभाराची चुणूकच म्हणायला पाहिजे. अर्थात 'अशोकपर्वा'चे डिंडिम वाजविताना चव्हाणांनी दर्डा साहेबांच्या वृत्तपत्राला झुकतं माप दिल्याचा राग कधीतरी निघणारच होता. तशीही विमानतळासाठी खेड-चाकण परिसरात काकांनी  'नांगरणी' करूनच ठेवली आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी होण्याच्या आधीच अजित पवारांच्या स्वागतासाठी पुण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेतल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

* एकूणात महाराष्ट्राच्या सत्तापदावर माय नेम इज चव्हाणचे प्रयोग चालूच राहणार आहेत. बघूया, पुढे काय होतं ते.

ओबामा, अमेरिकेचे पहा

चित्रः पाब्लो कोस्टा

वॉशिंग्टन. व्हाईट हाऊस. अमेरिकेचे अध्यक्ष (राष्ट्राध्यक्ष नव्हे!) बराक ओबामा आपल्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत आहेत.  काँग्रेसच्या येत्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करावे, अशा सूचना सगळ्या कार्यकर्त्यांना गेल्या आहेत का आणि त्याची तामिल होती आहे का, याची चिंता त्यांना लागून राहिली आहे. अशात त्यांना भेटण्यासाठी काही विचारवंत मंडळी आल्याचे खासगी सचिव सांगून जातो. वास्तविक अमेरिकेचा अध्यक्ष म्हणजे जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली माणूस. त्याला भेटण्यासाठी जायचं तर कुठल्याही व्यक्तीला किती सव्यापसव्य करावे लागतात. मात्र अत्यंत तातडीची भेट हवी असल्याचे, अत्यंत निकड असल्याचे निरोप आलेल्या आगंतुकांनी दिलेले. शिवाय आलेली मंडळी रिपब्लिकन्सच्या जवळची. त्यामुळे त्यांना सरळ प्रवेश दिला नाही, तर निवडणुकीच्या तोंडावर नसते वाद निर्माण होतील असा इशारा अनेक डेमोक्रॅट्सनी आधीच गुप्तपणे पोचविलेला. त्यामुळे ओबामांनी हातातली कामे बाजूला ठेऊन त्यांना सरळ प्रवेश देण्याची आज्ञा सहायकांना केली आहे.

केविन कॅटक्रर आणि त्यांच्या सोबत आलेल्या मंडळींना ओबामांनी थेट ओव्हल ऑफिसमध्ये बोलावून घेतले आहे. कॉफी येण्याची वाट पहात कॅटक्रर कार्यालयावर एक नजर फिरवितात. एका कोपऱ्यात महात्मा गांधींचे पुस्तक दिसल्यावर त्यांच्या भुवया आक्रसतात.

"हे पुस्तक,” ते प्रश्नार्थक सुरात विचारतात.

“मी वाचत असतो. केव्हाही समस्या किंवा गोंधळाची परिस्थिती आली, की मी गांधी विचारांकडे वळतो”, ओबामा कसेबसे उत्तरतात.

“तरीच...”

कॅटक्ररांचे हा उपहासार्थक उद्गार अध्यक्षांना अस्वस्थ करून जातो. एकतर उपटसुंभासारखा आलेला हा माणूस कामाचे काही बोलण्याऐवजी हा लपंडाव का खेळत आहे, हेच त्यांना समजून येत नाही. ते विचारतात, “काही चुकलं का”

“नाही, त्यामुळंच भारतातील स्थानिक राजकारणाची तुम्हाला एवढी माहिती आहे, ” कॅटक्रर पहिला गोळा डागतात.

अंगातील आहे नाही तेवढा संयम एकत्र करून अध्यक्ष महाशय परत हा माणूस मुद्याचं काहीतरी बोलेल याची वाट पाहात राहतात. मनमोहन सिंग यांचे जाहीर कौतुक करण्यापलीकडे भारतातील सरकार किंवा राजकारणाबाबत आपण कधी काही बोललो नाही की लिहिलं नाही. मग हे काय नवीन त्रांगडं उद्भवलं, याचा त्यांना थांगपत्ता लागत नाही. कॅटक्ररांच्या पोशाख आणि एकूण रूपाचा अदमास घेण्याचा ते प्रयत्न करतात. माणूस तसा वेडपट वाटत नाही. तरीही काय सांगता, धाकटे बुश नाही का दिसायला रांगडा पण वागायला-बोलायला एकदम तिरपागडा गडी. तसाच हाही असावा, अशी शंका त्यांच्या मनाला चाटून जाते.

“मला काय माहीत आहे,” ते शक्य तेवढा मार्दव आणून बोलतात. त्रयस्थ व्यक्ती कोणी ते दृश्य पाहिलं असतं, तर ओबामांनी 'श्वेतभवना'त नक्की काय बदल घडविला आहे, हे कळालं असतं.

“कर्नाटकात भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याचं तुम्हाला कळतं. नरेंद्र मोदींवर कलंक असल्याने तुम्ही त्यांना काळ्या यादीत टाकलं. भारतातील कुठला तरी भाजप नावाचा पक्ष किती बरबटलेला आहे, याची खडानखडा माहिती तुम्ही ठेवता. ठेवायला हरकत नाही. पण देशातही तेवढेच लक्ष द्या, अशी विनंती करायलाच आम्ही आलो आहोत," क्रॅटक्रर एकदाचे बोलतात. परिच्छेद नसलेले लांबच लांब लेख आणि बातम्या छापल्यासारखं त्यांचं लंबंचवडं भाषण ओबामा लक्ष देऊन ऐकतात.

आता मात्र ओबामांच्या सहनशक्तीचा सात्विक कडेलोट होतो. मध्यमवर्गीय मराठी माणसांसारखे ते मनातल्या मनात चरफडतात. “अरे, या फालतू माणसाला वेळ घालविण्यासाठी मीच सापडलो का,” ते विचार करतात. जाहीरपणे मात्र ते एकच वाक्य बोलतात.

“तुम्हाला कोणी सांगितलं हे सगळं,” ते बोलतात. श्वेतभवनाच्या आतिथ्याची परंपरा सांभाळताना आवंढा गिळण्याची कसरत आता त्यांना साध्य झालेली आहे.

“आम्हीही लोकसत्ता वाचतो म्हटलं,” कॅटक्रर त्याचं असोशीने सांभाळलेले बिंग सरतेशेवटी फोडतात.

वास्तविक ओबामांना अजूनही उलगडा होत नाही. लोकसत्ता हा शब्द त्यांनी पहिल्यांदाच ऐकलेला असतो. “काय बोलताहात तुम्ही. जरा स्पष्ट सांगा,” ते त्राग्याने बोलतात. इराकमधील सैन्याचा प्रश्न, अफगाणिस्तानातील निवडणूक आणि वैद्यकीय सुधारणांच्या चर्चेनंतर ते एवढं पहिल्यांदाच वैतागलेले असतात.

“आता तुम्हाला सगळं स्पष्ट सांगायला हवं तर!” कॅटक्रर उपरोधाने विचारतात. “लोकसत्ता नेहमी वाचत असल्याने तुम्हाला कर्नाटकात किती भ्रष्टाचारा झाला आहे आणि लोकशाहीचे धिंडवडे निघाले ते माहीत असतं. त्यामुळे तुम्ही तिकडे जाणार नाहीत, असं त्या वृत्तपत्राला तुम्हीच सांगता. इकडे आम्हाला बफेलो आणि बंगळूरचे यमक जुळवून दिशाभूल करता. गुजरातमध्ये 2002 मध्ये नरसंहार झाल्यामुळे मोदींना आपण काळ्या यादीत टाकल्याचं तुम्हीच लोकसत्ताला सांगता. गुजराती लोकांना भारताच्या प्रतिष्ठेपेक्षा नरेंद्रभाईंचा उदो उदो होण्याची जास्त ईच्छा असते, असं भारतात फक्त लोकसत्ताला माहित असतं. त्यामुळे भारतात आपण कुठे जाणार आणि त्याची कारणमीमांसा काय असते, याची माहिती तुम्हीच लोकसत्ताला पुरवता. त्यामुळेच महाराष्ट्रात लँडलबाडीचे आदर्श प्रकरण घडलं असतानाही, तुम्ही तेथे भेट देताय कारण तो माध्यमांचा कांगावा आणि टीआरपीची स्पर्धा आहे, हेही आम्हाला ठाऊक आहे. तुमचं इतकं लक्ष नसतं तर कर्नाटकमधील बेसुमार भ्रष्टाचार आणि भाजप सरकारची बेबंदशाही पाहून, ओबामांच्या सल्लागारांनी बंगळुरू भेट रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना दिला असेल हे तुम्हाला कळालं तरी असतं का? आमचं म्हणणं एवढंच आहे, की भारतात इतकं लक्ष घालण्यापेक्षा जरा आपल्या देशातील कामात लक्ष द्या. तुमची लोकप्रियता उतरणीला लागल्याचे अनेक पाहण्या सांगताहेत. त्याबद्दल जरा विचार करा, नाहीतर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.”

या शेवटच्या वाक्यामुळे मात्र कॅटक्ररांना मराठी पेपरं वाचायची चांगलीच सवय असल्याची खात्री ओबामांना होते. ते कपाळाला हात लावून घेतात. 'महाराष्ट्रात मी जाणार आहे पण तिथे सज्जनांची मांदियाळी आहे म्हणून नाही, तर तिथल्या नाकर्त्या सरकारमुळे सुरक्षेचे धिंडवडे कसे निघाले होते, याची आठवण काढण्यासाठी,' असं सांगण्याचे त्यांच्या ओठांवर येते. पण ते काही बोलत नाहीत. कॅटक्ररांपुढे कोणाची मात्रा चालत नाही, असं डेमोक्रॅट्सनी आधीच कळविलेलं असतं. ते बरळत असतात तेव्हा त्यांना बरळू द्यायचं, हा एकमेव उपाय त्यांच्या हाती असतो.

“ठीक आहे. तुम्ही म्हणताय तसं करतो,” इतकं बोलून ते उठतात आणि सचिवांना सांगतात, “पुढच्या आठवड्यात भारतात गेल्यावर या वर्तमानपत्राला भेट द्यायची. असे लॉयल संपादक आपल्याला का मिळत नाही? ”

…....................

सदरची नोंद संपूर्ण काल्पनिक नाही. तिला वास्तवाचा अत्यंत भक्कम आधार आहे.

'कॉलगंधर्व' फोलपटराव

आपल्या गजकर्णमधुर आणि शू-श्राव्य मोबाईल साधनांसह आपल्याशी गप्पा मारण्यासाठी, म्हणजेच आपल्या कानाचे पडदे किती रिश्टर स्केलचा धक्का पचवू शकतात याची पडताळणी करण्यासाठी आज आपल्यासोबत प्रवास करत आहेत 'कॉलगंधर्व' फोलपटराव . जरा कान इकडे करा पाहू. शिवाय बॅटरी सोडून वागणारे आपापले हँडसेट खिशातच ठेवा पाहू. आज ते आपल्याला काही अनमोल मार्गदर्शन करणार आहे.

आम्हीः फोलपटराव, अहो फोलपटराव. हा, आता तुमचं इकडं लक्ष इकडे गेलंच आहे तर आम्ही काही प्रश्न विचारावे का

फोलपटरावः मी नाही म्हण्लं तरी तुमी काय ना काय विचारणारच. तर विचारा काय तुम्हाला वाटत असंल तर. फक्त माझ्या वाजणाऱ्या मोबाईलबद्दल काही बोलू नका.

आम्हीः नाही म्हणजे कर्णाला जशी कवच कुंडले, तशी तुमच्या कर्णाला ही मोबाईलचे कवचच की. तर त्याबद्दलच बोलायचं होतं.

फोलपटरावः त्याचं असं आहे बगा, का दहा-वीस वर्षांपूर्वी माराष्ट्रात कर्णा नावाचा एक प्रकार होता. काही लोक त्याला लावूड स्पीकर म्हणायचं. त्याचाच अवतार आहे हा मोबाईल. म्हणजे जुना वाल्वचा रेडिओ जाऊन ट्रांझिस्टर, आन ट्रांझिस्टर जाऊन आता एफेम आला ना तसं. हे एफेम बाकी ऑटोतच जास्त ऐकू येतं. मग त्याला रेडिओ का म्हण्तात, रोडियो का नाही, हा आमचा म्हण्जे माझा प्रस्न आहे. (फोलपटरावांच्या तोंडात लालसर चोथा फिरताना दिसतो. भर गर्दीत शहर वाहतुकीची बस हेलकावे खाते आहे, तशी त्यांची लालसर जीभ त्या चोथ्यातून दंत्य आणि तालव्याचे आघाडी सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करते.)

आम्हीः आमचा कर्ण प्राचीन काळातला होता. असो. अर्थ कळाला नाही तरी तुमच्या कानापर्यंत आमचे शब्दं पोचतात, याचा आम्हाला आनंद आहे. पण मंत्र्यांचं भाषण आकड्यांनी थबथबलेलं असतं, टीव्हीवरील मालिका नेहमी संकटग्रस्त असतात तसं तुमचे मोबाईल नेहमी आवाज का करतात. संगीताचा तुम्हाला असा रेल्वे किंवा बसमध्ये उमाळा का येतो?

फोलपटरावः अहो, संगीताचं काय म्हणता. ती आहेच भारी...

आपला नेम परत चुकला आहे. शब्द फोलपटरावांपर्यंत जातायत पण त्यांचा अर्थ पोचत नाही, असं वाटतंय. त्यामुळे आपण परत त्यांना तोच प्रश्न विचारूया. ते परत उत्तर देतायत...

फोलपटरावः त्याचं काय आहे, खरी कला लोकांमधेच फुलते. आपण जे ऐकतो, ते आणखी लोकांनी ऐकावं, त्यांनाही आनंद व्हावा, यासाठी असं पब्लिकमधे गाणं लावावंच लागतं. आता पब्लिकमधे लावल्यावर त्यांना नाराज का करावं, म्हणून ते दणक्यात लावावं लागतं. आनंद वाटल्याने वाढतो ना...

प्रश्नः हो, पण तुम्हाला जो आनंद वाटेल तो इतरांना वाटेलच असं नाही..

फोलपटरावः असं कसं बोलता तुम्ही. आनंद वाटून घेण्यावर वाढतो. आमच्यासारखे आनंदमार्गी जेवढे आहेत, त्यांच्या मोबाईलवर सार्वजनिक वाजणारी गाणी बघा एकदा. अगदी गिनी-चुनी गाणी दिसतील, म्हण्जे ऐकू येतील. याचा अर्थ बहुतके लोकांना ती आवडतात. आता थोड्या काही लोकांना नाही आवडत. ते गेले उडत. सोपं आहे. काय आहे साहेब, तुम्हा लोकांना पब्लिकमधे कसं राहावं ते कळत नाही. आता बगा, मागे ते वॉकमन नावाचं एक डबडं होतं. ते कुणी वापरत तरी होतं का. तुम्हाला वाटतं त्याची किंमत खूप होती म्हणून. तसं नाही. त्याचा आवाज होत नव्हता, त्यामुळे उठाव नव्हता त्याला. या माबोईलवर बगा आमची सोय झाली. परवा तर आमच्या गावठाणात भजनी मंडळाला नेहमीची लोकं आली मी. फक्त आमचं तात्या आणि त्यांचे दोन साथीदार. मी त्यांना दिला हँडसेट आणि लावली त्याच्यावर भजनं. त्यांना सांगितलं तुम्ही फक्त साथ द्या. आदल्या दिवशी गायब झालेली मंडळी दुसऱ्या दिवशी येऊन विचारू लागली, का काल फारच जोरदार भजन झालं. आले तरी किती लोकं?

पुढचा प्रश्न विचारण्याआधीच मोबाईलराव उर्फ फोलपटरावांच्या हातातील खेळण्याला कंठ फुटतो. 'बेकरार प्यार है आजा,' असं कुठली तरी महिला आळवू लागते आहे. ती रडारड ऐकून थोड्या वेळाने आतडी तुटायला लागतात. आळवणे आणि आवळणे या क्रियापदांमध्ये इतका निकटचा संबंध का, हे आता आजूबाजूच्या लोकांना लक्षात येऊ लागतं आहे. या बयेनं आणखी अंत पाहण्यापूर्वीच शांतता प्रस्थापित करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पुढचा प्रश्न फोलपटरावांना विचारूया.

प्रश्नः असं चार लोकांमध्ये वाजवायचंच असंल तर एखादं प्रसन्न गाणं टाळावं, याची दीक्षा तुम्हाला कोण देतं?

फोलपटरावः त्याचं म्हणजे आम्ही बाळकडूच पिलेलो असतो म्हणा ना. अशी खुशीची गाणी आम्ही ठेवितच नाही ह्यांडसेटमधे. नकोच ती किटकिट. एकदा ह्यांडसेटमधेच ठेवली नाही तर वाजणार कशी? कार्डातच नाही तर स्पीकरात कशी येणार? काय? पब्लिकमध्ये असलो का अगदी दुःखी, रडकी गाणी वाजवायची. परवा असाच पीएमटीत जाताना मी वाजवत होतो. शिवाजीनगरला उतरताना एक जवान जवळ आला. मला काय म्हण्ला, का आजवर मी म्हण्जे तो नास्तिक होता. पण स्वारगेटपासून मी जी गाणी लावली त्यामुळे त्याने देवाचा धावा केला अन् त्यामुळं त्याच्या पदरी नामस्मरणाचं पुण्य पदरात पडलं. आता साधी गाणी लावली तर हे पुण्य मिळंल का सांगा?

वास्तविक आता प्रश्न खुंटायला आले आहेत. तरीही गप्प राहिल्यास परत कोणाचा तरी प्रेमभंग चव्हाट्यावर येऊन त्याच्या आत्महत्येची दवंडी पिटल्या जाईल, म्हणून आपण चर्चा चालू ठेऊया.

प्रश्नः मोबाईलवरून संगीतप्रसाराची तुमची ही तळमळ पाहून खरं तर भातखंडे आणि पलुसकर बुवांनीही हात टेकले असते व कानाची पाळी धरली असती. (जराशी वरच्या बाजूला!) तरीही आहे त्या यंत्रात तुम्हाला आणखी काय सोयी हव्या आहेत?

फोलपटरावः नाही, आहे हे मशीन मस्त आहे. पण आमचं या कंपन्यांना एकच सांगणं आहे का हॅडसेटसोबत हे कानात घालायचं कशाला देता...उगीच खर्च वाढतो. त्यापेक्षा विदाऊट हे (म्हणजे इअरफोन!)द्या तेव्हा हँडसेट आणखी स्वस्त होतील. पुन्हा मोबाईल विकतानाच त्यात अशी गाणी घालायला सांगितलं पाहिजे. म्हण्जे आमच्यासारख्या लोकांचे कष्ट वाचतील...

फोलपटराव त्यांच्या मागण्या मांडत असतानाच आपला स्टॉप आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या असुरांबोसत मोकळे सोडून आपण त्यांच्या निरोप घेऊया. नमस्ते.

मुख्यमंत्र्यांची ऐपत

अशोकाच्या झाडाला ना फुले ना फळे. या झाडाच्या नादाला लागू नका!

सुमारे एक महिन्यापूर्वी अजित पवार यांनी काढलेले हे उद्गार खोटे ठरविण्यासाठी की काय, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज अशोकाच्या झाडाला शब्दार्थ लागत असल्याचे दाखवून दिले. एखाद्या माणसाची नीयत म्हणजे त्या झाडाची ऐपत, असा एक वेगळाच अर्थ त्यांनी मराठी भाषेला प्रदान केला. इतके दिवस नीयत म्हणजे दानत असा अर्थ आम्हाला माहीत होता.

एका पत्रकार परिषदेच्या आधी गाफीलपणे बोलत बसलेल्या माणिकराव ठाकरे आणि सतीश चतुर्वेदी यांच्या संभाषणाला स्टार माझा वाहिनीने पकडले. त्यात माणिकराव म्हणतात, मुख्यमंत्र्यांची नियत नाही पैसे देण्याची. स्टार माझाने चव्हाणांना या बातमीवर प्रतिक्रिया विचारली, तेव्हा चव्हाण म्हणाले, “माणिकराव हिंदीत बोलत होते. त्यांना म्हणायचे होते मुख्यमंत्र्यांची ऐपत नाही दोन कोटी रुपये देण्याची.” हे वाक्य ऐकून तमाम महाराष्ट्राच्या काळजाचा ठोक चुकला असेल. देशातील सर्वात प्रगतीशील राज्याचा मुख्यमंत्री, ज्याच्या घरात वडील व मुलगा मिळून चार दशके सत्ता राबली, त्याची ऐपत नाही दोन कोटी रुपये देण्याची!

तशी अशोकरावांची परिस्थिती बेताचीच. ते त्यांनी व त्यांच्या गृहमंत्र्यांनीही अनेकदा जाणवून दिले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये लोकराज्यच्या खाद्य विशेषांकात अमिताभाभींनीच मुलाखतीत सांगितले होते, "मी धान्य दळून आणते व तेच शिजवते.” आज मध्यमवर्गातही नित्याची झालेली विकतच्या पीठाची सोय ज्या कुटुंबाला परवडत नाही, ते कुटुंब अगदीच गरीब म्हणायचे. त्या मुलाखतीनंतर सहा महिन्यांनी आलेल्या निवडणुकीतही चव्हाण यांनी संपत्तीच्या विवरणात ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली दाखविल्या होत्याच की! मुख्य म्हणजे, त्या विवरणात अशोकराव किंवा त्यांच्या संपूर्ण कुटंबात एकही मोटार नाही. कदाचित ट्रॅक्टर भाड्याने देऊन त्यांची उपजीविका चालत असेल.

महाराष्ट्रातील जमिनी विकून त्यातील वाटा जनपथावरील 'आम आदमीं'ना पोचविण्याचे व्रत घेतलेल्या राज्यकर्त्यांना (आठवा सिडको जमीन विक्री गैरव्यवहाराच्या बातम्या) दोन कोटी रुपये देणे जड व्हावे, ही मराठी मातीतील अस्सल 'ब्लॅक कॉमेडी' करून अशोकरावांनी मुख्यमंत्र्यांना कोट्या सुचण्याची परंपरा कायम ठेवली. छान आहे. याआधी बाबासाहेब भोसल्यांनी 'बंडोबा थंडोबा झाले' ही प्रसिद्ध उक्ती समाजाला दिली होती. बिचारे माणिकराव! त्यांना काय माहीत, मुख्यमंत्री कोट्यधीश असतात ते या अर्थाने!!

सबको वाटणी दे भगवान!

साठ वर्षे न्यायालयात रेंगाळलेल्या आणि 150 वर्षांपासून दोन धर्मांमध्ये वाद निर्माण करणाऱ्या एका खटल्याचा निकाल राजकीय तडजोडीतून अखेर देण्यात आला. खरं तर बाबरी वास्तूच्या जागी मंदीर होते, परंतु ते रामाचेच होते असे ठामपणे म्हणता यायचे नाही, असा निर्णय न्यायालय देईल, अशी माझी अपेक्षा होती. सकाळी मी तसेच मत व्यक्त केले होते. न्यायालयाच्या साखरपाकात घोळून दिलेली ही गोळी खटल्याशी संबंधित आणि असंबंधित अशा सर्वच लोकांना फायद्याची ठरणार आहे. कुठलाही धोका न पत्करता काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने एकमेकांच्या फायद्याचा निर्णय न्यायालयाकडून वदवून घेतला आहे.

दुपारी चारच्या सुमारास एका बेकरीवर उभा होतो (ती मुसलमानांची होती हे वेगळे सांगायला पाहिजे का?) इंडिया टीव्ही नावाची एक दिव्य वाहिनी पाहत तेथील कामगार मंडळी उभी होती. त्यावेळीच पडद्यावर 'रामलला नहीं हटेंगे' अशा ओळी पाहिल्या आणि बहुतेक हा निर्णय हिंदुंच्या बाजूने लागला, असे वाटले.  पडलेल्या चेहऱ्याने त्या कामगारांनीही दूरचित्रवाणी बंद केला. नंतर निर्णयातील खाचाखोचा उघड होऊ लागल्या तशा त्यातील तडजोडी समोर येऊ लागल्या.

शहाबानो खटल्याच्या घोडचुकीनंतर तिचे परिमार्जन करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने 1986 साली अयोध्येतील वास्तूचे कुलूप उघडून तिथे पूजा करण्यासाठी परवानगी दिली. राजीव गांधींनी दिलेला तो सोपा झेल भारतीय जनता पक्षाने घेतलाच, शिवाय नंतर शतक झळकावून सत्ताही बळकावली. श्रीरामचंद्रांच्या (अव)कृपेने आठ वर्षे वनवास भोगलेली काँग्रेस पुन्हा आपले हात पोळून घेण्यासाठी तयार नव्हतीच. त्यातही राष्ट्रकुल स्पर्धांचं भजं, काश्मीर प्रश्नाचं भिजत घोंगडं, माओवाद्यांचा आगडोंब आणि तेलंगाणाची खिचडी अशा आम आदमीच्या प्रश्नांवर, शेपटीभोवती फिरणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणे फिरणारे काँग्रेसप्रणीत सरकार कुठल्याही प्रश्नाचा सामना करण्यास मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हतीच, नसणार. इकडे बाबरीच्या पतनानंतर माध्यमे आणि सेक्युलरांचे शिव्याशाप झेलणारी भाजपही आपल्यावरील कलंक पुसण्यासाठी संधीची वाट पाहात होतीच.

बिहार विधानसभेच्या निवडणुका एका महिन्यांनी होणार आहेत. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालात पुढील वर्षी त्या होणार आहेत व त्यासाठी सगळेच पक्ष आपापली हत्यारे परजून उभी आहेत. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत अवचित मोठ्या जागा पदरात पडल्यानंतर काँग्रेसने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचे डिंडिम वाजवायला सुरवात केली. यदाकदाचित या निकालामुळे कुठलाही एक मतदार वर्ग नाराज झाला आणि त्याची परिणती उ. प्र.मध्ये पराभवात झाली, तर युवराजांच्या राज्याभिषेकाला ते प्रतिकूल ठरले असते.

उ. प्र. मध्ये काँग्रेसची लढाई आहे ती बहुजन समाज पक्षाशी. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपनेही तेथे मनोमन दुय्यम स्थान मान्य केले आहे. निकाल लागल्यानंतर दोन तासांच्या आत मायावतींनी माध्यमांसमोर येऊन केंद्र शासनाला जो गर्भित इशारा दिला, त्याची संगती ही आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, ही त्यांची भाषा काँग्रेसला कात्रीत पकडण्याचे द्योतकच आहे. मुलायम सिंहांचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन त्यांना शह देण्यासाठीही काँग्रेसला या निर्णयाचा फायदा होईल.

डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवकांच्या कृत्यामुळे आणि फेब्रुवारी 2002 मधील गुजरात दंगलींमुळे भाजपवर धर्मांध पक्षाचा शिक्का बसला होता. तो पुसून काढण्यासाठी वापरलेला 'जीना'ही भलत्याच मजल्यावर घेऊन जात होता. आपण घटना व न्यायालयाच्या निर्णयाशी बांधील आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी भाजपला अशा एखाद्या संधीची गरजच होती. अणू करारापासून वेळोवेळी भाजपने काँग्रेसशी जुळवून घेतल्याचे जे चित्र गेले एक वर्षभर दिसत होते, त्या मैत्रीचाही एक भाग या राजकारणात असू शकतो. शिवाय काँग्रेसच्या विरोधात आक्रमकपणे उभे राहण्याची भाजपला आणखी चार वर्षे तरी गरज नाही. गेल्या आठवड्यात पी. चिदंबरम यांनी व आज लालकृष्ण अडवाणी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले ‘हा कोणाचा जय किंवा पराजय नाही,’ हे विधान कुठंतरी आतल्या समंजसपणाचेच लक्षण आहे.

आता राहिला वक्फ बोर्डाचा दावा. त्यांना या निर्णयाचा फारसा तोटा होण्याची शक्यताच नव्हती. एकतर ती वास्तू बांधली होती शिया मुस्लिमांनी. खटला लढत होते सुन्नी वक्फ बोर्ड. शिवाय निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता तरीही तिथे परत एखादी वास्तू उभारणे त्यांना अशक्यच होते. मग पदरात पडते आहे ती 1/3 जागा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या नावाने चांगभलं म्हणण्यात त्यांचंही काही नुकसान नव्हतंच. त्यामुळे न्यायालयाने वरपांगी हिंदुंच्या बाजूने, मुस्लिमांना न दुखावणारा आणि त्याचवेळेस आणखी कित्येक वर्षे हे लोणचं मुरवत ठेवता येईल, असा निकाल देऊन सगळ्यांचीच समजूत काढली आहे.

उच्च न्यायालयासारख्या संस्थेने राजकीय विचारातून असा निर्णय दिला असेल, हा विचार कितीही अतर्क्य वाटला तरी भारतात असं होऊ शकतं. सरतेशवटी, श्रीराम होते का नाही, याबद्दल श्री अरविंद एके ठिकाणी म्हणतातः-

ख्रिश्चन किंवा इस्लाम हे ऐतिहासिक घटना व व्यक्तींवर आधारित धर्म आहेत. त्यामुळे त्या ऐतिहासिक घटना किंवा व्यक्तींना धक्का पोचला, की त्या धर्मांची पाळेमुळे हालतात. हिंदूंमध्ये मात्र राम किंवा कृष्णासारख्या देवतांच्या ऐतिहासिक पात्रांवर भर दिलेला असतो. बहुसंख्य हिंदूंची आपल्या दैवतांवर श्रद्धा असते ती त्या दैवतांमधील तत्वांमुळे. उद्या राम किंवा कृष्ण अशा व्यक्तीच नव्हत्या, हे सिद्ध झाले तरी हिंदूंतील श्रद्धावंतांना काही फरक पडत नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानिमित्ताने श्रीरामाने एक अग्निपरीक्षा दिली आणि आपण 'होतो''  हे सिद्ध केले, हेही नसे थोडके.

जनजागृतीचा उत्सव 3

  “बरं ते जाऊ दे. तुमच्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाने पाण्याचे जे प्रदूषण होतं, त्याचं काय,” प्राध्यापक महाशयांचे युक्तिवाद आणि संयम दोन्ही संपत आला होता. त्यामुळे त्यांनी मला उत्सवकर्त्यांच्या गोटात ढकलून दिले. 

“ती एक वेगळीच गंमत आहे, सर. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाने वाहतं पाणी प्रदूषित होत नाही. तळं, विहीर इत्यादींमध्ये अस्वच्छता होऊ शकते. मात्र नदी किंवा समुद्रात प्रदूषणाची शक्यता खूप कमी असते. कसे ते सांगतो. त्याआधी तुम्हाला एक गंमत सांगतो. 2005 साली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीनुसार, गणेशोत्सवाच्या काळात नदीचे प्रदूषण सर्वात कमी होते! वास्तविक प्लास्टर ऑफ पॅरिसने होणारी अस्वच्छता नदीत एकूण होणाऱ्या अस्वच्छतेच्या तुलनेत अगदीच कमी असते. कशी ते सांगतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील बहुतेक शहरे साठ जास्त टक्के पाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता नदीत तशीच सोडून देतात. मुंबईत 80, पुण्यात 64, नाशिकमध्ये 47 तर नागपूरमध्ये केवळ 26 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. पुण्यातील मुला-मुठेचं दुखणं ठसठशीत दाखविलं जातं. त्यामुळे तिथली परिस्थिती पाहिली, तर पुण्यात दररोज पाणीपुरवठा होतो 750 दशलक्ष लिटरचा. त्यात सांडपाणी निर्माण होतं 192 दशलक्ष लिटर. यातील सुमारे चाळीस टक्के पाणी, म्हणजे 48 दशलक्ष लिटर सांडपाणी दररोज पुण्याच्या सदाबहार नद्यांमध्ये सोडले जाते.

“आता आपण गणेश विसर्जनाच्या दोन दिवसांतील परिस्थिती पाहू. पुण्यात परवानगीशीर अशी 40,000 गणेश मंडळे असतात. त्यात घरगुती 20-25 हजार छोट्या मूर्तींची भर पडते. अशा एकूण 60-65,000 मूर्ती असतात. आठ ते दहा इंचांची एक मूर्ती 250 ग्रामच्या जवळपास असते. अशा एकूण मूर्तींचं वजन होईल दोन टन. पुण्यातील पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, मुठा-मुळेत दररोज 90 टनांचे सांडपाणी आणि कचरा वाहत जातो. याचाच अर्थ, गणेश मूर्तींचे तथाकथित प्रदूषण एकूण प्रदूषणाच्या दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे. राहता राहीला प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा प्रश्न. PoP म्हणजे कॅल्शियम सल्फेट म्हणजेच जिप्सम. PoP संबंधात धोक्याचा सर्वात मोठा मुद्दा हा असतो, की पाणी आणि PoP शी संपर्क आल्यास त्वचा भाजली जाण्याची शक्यता खूप अधिक असते. आता मला सांगा, ज्या नदीचं तापमान 30 टक्केपेक्षा जास्त नाही, तिथे किती उष्णता निर्माण होणार? शिवाय, आपल्याकडे बहुतेक मूर्तींचं विसर्जन रात्री केलं जातं. त्यावेळी तापमान आणखीच कमी असतं. मूर्ती पाण्यात टाकल्यानंतर कोणी तिच्यासोबत वाहून जात नाही. त्यामुळं तोही मुद्दा निकालात निघतो. 

“कॅल्शियम सल्फेट पाण्यात विरघळण्यासाठी वेळ लागतो, विरघळतच नाही, असं नाही. त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे, आता लोकं परत शाडू आणि मातीच्या मूर्ती घ्यायला लागलेत. नैसर्गिक रंगांचा वापरही वाढतोय. त्यामुळं पाण्याचं प्रदूषण होतं, हाही मुद्दा पटणारा नाही. पुण्यातून जाणाऱ्या रसायनयुक्त पाण्यामुळे उजनीचं पाणी लोक वापरत नाहीत. तिथल्या उद्योजकांनीही आता शुद्ध पाणीपुरवठ्याची मागणी केलीय, हे तुम्हाला माहीतच असेल. या लोकांनी गणेश मूर्तींच्या नावाने खडे फोडण्याची गरज नाही.”

मग शेवटी मी म्हणालो, “असं बघा सर, जगात प्रत्येक देशाला अन् भारतात प्रत्येक राज्याला त्यांची ओळख पटविण्यासाठी एक उत्सव लागतोच लागतो. ब्राझीलचा कार्निवल, जर्मनीचा ओक्टोबरफेस्ट, अमेरिकेचा ख्रिसमस...आपल्याकडे कर्नाटकाला त्यांचा म्हैसूरचा दसरा आहे, बंगालला दुर्गा पूजा आहे, उत्तरेत रामलीला आहे, महाराष्ट्राला कुठला उत्सव आहे? छत्रपती शिवाजीनंतर महाराष्ट्राला अभिमानास्पद असं त्याचं एकमेव ओळखपत्र गणेशोत्सव हेच आहे. या उत्सवाने जेवढे कलावंत दिले, त्यांची कला जगविली तेवढे महाराष्ट्र सरकारनेही जगवले नसतील. काही लोकं तो बदनाम करतात, म्हणून तो संपवून टाकण्याची भाषा? हे म्हणजे भिंतीला तडे गेले म्हणून घरच पाडण्यासारखं झालं. असं समजा, की गणपती ही बुद्धीची देवता आहे. त्यामुळं बुद्धीहीन लोकांनाच त्याची गरज आहे आणि ते एकत्र येऊन, बुद्धी देण्यासाठी आकांत करतायत. सहन झालं नाही, तरी असा विचार केलात तर किमान तुम्हाला समाधान तरी लाभेल.”

(समाप्त)

---

लेखातील आकडे सृष्टी इको-रिसर्च इन्स्टिट्यूट, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व अन्य अभ्यासकांनी केलेल्या पाहणीवर आधारीत. पुण्यातील मुठा नदीतील गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारी प्रदूषणाच्या पातळीत कुठलीही लक्षणीय वाढ झाल्याचे दाखवित नाही.

जनजागृतीचा उत्सव 2

वाजवा रे वाजवा!

"अहो पण या गर्दीत आपण कशासाठी सामिल व्हायचं? त्या टोळक्यात सामिल व्हायचं म्हणजे वेळ वाया घालवणं आहे. आपल्याला काही वैचारिक दर्जा आहे का नाही,” प्राध्यापक काही आपला मुद्दा सोडायला तयार नव्हते.

"अहो, पण तुम्ही त्यांच्यात सामिल होऊन वैचारिक आदानप्रदान करा ना. कदाचित त्या टोळक्यात आपणे एकटे पडू आणि त्यामुळे आपलं कोणी ऐकणार नाही, असं वाटत असल्यास तुमच्यासारख्या आणखी लोकांना सोबत घ्या ना. तसं पाहिल्यास, तुमच्यासारख्या विचारवंतांनी एकत्र येऊन आदर्श उत्सव साजरा केल्याचं मला कधी आढळलं नाही. त्यामुळं जे करतात त्यांना नावं ठेवण्याचा तुम्हाला, किंवा तुमच्यासारख्यांना अधिकार पोचत नाही. तुमच्या दृष्टीने जे रिकामटेकडे असतात, त्यांना मग जसं जमेल किंवा जे चांगलं वाटेल ते करतात. काही गोष्टी या काळाच्या गतीनुसार होतच असतात. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, म्हणजे घरातल्या खोक्यात पोशाखी स्त्री-संचलन सुरू झालं नव्हतं, तेव्हा नाही का सगळी मंडळे दहा दिवसांत जुने हिंदी चित्रपट दाखवायचे. आता कुठलंही चित्रपट दाखवत नाही. हा बदल चांगला का वाईट, तुम्हीच विचार करा,” या उत्तराने त्यांचं समाधान होईल ही अपेक्षा नव्हतीच.

"दहा दिवसांच्या कीर्तनानंतर विसर्जन मिरवणुकीचा जो गोंधळ विसर्जन मिरवणुकीत होतो, त्याबाबत तुमचं म्हणणं ऐकायला आवडेल मला,” ते म्हणाले.

“मला काहीच म्हणायचं नाही. समाज किंवा कायद्याने आवाजाची पातळी निश्चित केलेली आहे. प्रश्न हा आहे की ती पातळी पाळली जाते का नाही, यावर लक्ष कोण ठेवणार? ज्यांनी लक्ष ठेवावे अशी अपेक्षा आहे ते ती ठेवतात का,” मी म्हणालो, “तुम्ही म्हणता तसं आवाजाचा त्रास तर सगळ्यांना होतोच. आता समजा मिरवणुकीच्या मार्गावर 100 घरे आहेत. तशी ती जास्तच असतील पण कमी नाहीत. यातील किती जणांनी आतापर्यंत एकत्र येऊन आवाजाचा त्रास झाल्याबद्दल तक्रार केली असेल? केवळ कुठल्या तरी 'मोफत पीठा'चं दळण काढलं म्हणजे जगात बदल होईल, या अपेक्षेला काही अर्थ आहे का? शिवाय, ध्वनिप्रदूषण झालं, त्याची विशिष्ट पातळी ओलांडली (70 डेसिबल) तर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदूषण मंडळाला आहेत. अशी कारवाई केल्याचे एक तरी उदाहरण आहे का आतापर्यंत. म्हणजे अहो, आमचे पोलीस तुम्हाला धरू शकत नाहीत, किंवा त्यांना तुम्हाला धरण्याची इच्छा नाही. म्हणून जरा चोऱ्या करणं बंद कराल का, असं तुम्ही कोण्या चोराला विचाराल का? तो जर तुमच्या विनंतीला मान देणार असतील, तर गणेश मंडळाचे कार्यकर्तेही तुमच्यासाठी आपला आवाज बंद करतील.”

एवढं सांगितल्याने प्राध्यापक ऐकतील, ही शक्यता नव्हतीच. मग पुढे सांगितलं, “गल्लीभूषण पुढाऱ्यांनी जन्म घेऊन या देशावर उपकार केल्याबद्दल त्यांच्या वाढदिवशी फटाके फोडून दवंडी पिटणाऱ्यांचा देश आहे हा. निसर्गनियमाला धरून वयात आल्यावर लग्न केल्याबद्दल सासऱ्याच्या पैशावर संपूर्ण शहराला तालबद्ध गाण्यांचा आविष्कार घडविणाऱ्यांचा देश आहे हा. तुम्ही गणेशोत्सव बंद केला म्हणून सगळ्या ध्वनिवर्धकांचे गळे धरतील, ही तुमची कल्पना आहे का? हा सगळा गलबला दुसऱ्या कोणत्या मार्गाने बाहेर पडणारच नाही, अशी तुम्हाला खात्री आहे का?”

त्यांना मला आणखी पिडायचं होतं, “सर, नियमानुसार काम हे भारतात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचे नाव आहे. तुम्ही ज्याला गोंधळ म्हणतायत, तो घालण्यासाठी निमित्त लागत नाही आम्हाला. वन्य श्वापदांच्या वरचढ आवाजाचे भोंगे गाड्यांना लावून उंडारणाऱ्या माणसांच्या घरी काही राज्याभिषेक सोहळा चालू असतो, असं वाटलं का तुम्हाला? मोबाईलच्या बहुतेक उपयोगी 'कळा' माहीत नसणारे वीरही येथे आजूबाजूच्या लोकांना 'ताज्या गाण्यामोडी' ऐकवतात. एक खूप जुनी जाहीरात आठवते का तुम्हाला, 'आवाज ही नही करता' वाक्य असलेली. शांतता हे आमच्या येथे बिघाडाचे चिन्ह आहे, आणखी काय सांगणार?”

सल्मान-ए-वालेकुम!

प्यारे सलमान भाई,

हाडाबे-अर्ज. आता हा हाडाब कुठून आला, हा प्रश्न तुला पडणार. आधीच तुझ्या अगाध व समाजहितदक्ष मेंदूवर नाना काळज्यांचा भार पडलेला असताना, अशा क्षुल्लक कोड्यांनी त्यात भर घालण्यात काय हशील? त्यामुळे मीच सांगतो. अदाब-ए-अर्ज या सुंदर अभिवादनाचे हे खास मराठी रूप अर्ज. आता मराठी लोक एका विशिष्ट प्राण्याला घालवताना हा शब्द वापरतात, याची सांगड तू घालू नको. आमच्यामध्ये अद्वातद्वा बोलून कोणी स्वतःची (असो अथवा नसो) अब्रू घालवत असेल, तरी जिभेला हाड आहे का नाही, असं विचारतात. आताशा कोणी जुन्या म्हणी वापरत नाही. पण त्यांची आठवण अधूनमधून होत असते, एवढं खरं.

ही याद आम्हाला तुझ्याएवढी कोणीही आणून देत नाही, भाई. याबाबतीत तुझा हात अथवा जबान धरणारा कोणीही नसेल, हे लिहिताना माझी कलम जराही कचरत नाही. उचलली जीभ लावली टाळ्याला किंवा जीभेला हाड नसणे, या मराठी भाषेतील वाक्यांना तमाम दुनियेपुढे उलगडण्याचा तू वसाच घेतलाय जणू. वीस वर्षांपूर्वी तू चित्रपटांत येतोस काय आणि एकामागोमाग फडतूस चित्रपट करतोस काय, सारंच अघटीत. पण ती उणीव लोकांना जाणवू देण्यासाठी तू जो काय आटापीटा करतोस, त्याची सर कोणाला नाही. तुझ्या जिभेचे दशावतार एव्हाना साऱ्या देशाने पाहिले आहेत. मग ते 'बॉलिवूडला हलविणारा मीच माफिया' अशी एका इमारतीत केलेली गगनभेदी मोबाईल घोषणा असो, किंवा विवेक ओबेरॉय आणि अभिषेक बच्चन यांची धुणी सार्वजनिक जागी धुण्याचे प्रसंग असो, थेटरातील कसर वास्तवात भरून काढण्याची एकही संधी तू सोडलेली नाहीस, याबद्दल तुला मनापासून शुक्रिया. या जिभेच्या नादी लागूनच नाही का राजस्थानात काही काळवीटांना तू मुक्ती दिली आणि मुंबईत काही लोकांना उंची गाड्यांखालून सफर घडवून आणलीस?

आता मी एवढं यारीमध्ये का लिहितोय? अरे, असं का करतोस? मागे मी तुझ्याबद्दल लिहिलं होतं, आठवत नाही का तुला? त्यावेळी हा जालीम समाज तुला कैदेत टाकायला निघाला होता. आता तुझ्या नावाने शिमगा वेगळा करताहेत. त्यासाठीच तुला पत्र लिहितोय. बाकी, या मधल्या काळात मी तुझ्याबद्दल काही लिहिलं नाही. पण ते यासाठी, की तुमच्या भाषेत – उस वक्त मैंने ऐरोंगैरोंपर लिखना छोड दिया था! पण भाई, या वेळेस तू चक्क पॉलिटिक्समध्ये घुसलास. पोरी आणि किस यापलिकडे दुनिया आहे, हे तरी तुला माहितंय का? अन् तू इतिहासाचा कीस पाडणार?

भाई, मी तुझ्यावर खूप रागावलोय. खूप म्हणजे खूप. अरे, क्यों का विचारतोस? नेहमीप्रमाणे तू तुझ्या विद्वत्तेचा उजेड पाडण्यासाठी आणि सखोल चिंतनातून आलेली काही मते मांडलीस. त्यावर गदारोळ होत होता. सगळं कसं स्क्रीप्टनुसार चाललं होतं. सलीमचाचांची हयात गेली स्क्रीप्टा लिहिण्यात पण त्यांनाही असलं टाईमिंग जमलं नाही कधी. गणेशोत्सवात पोलिस बंदोबस्तावर. नेते मतदारसंघात. सारखे गणपतींचे डेकोरेशन दाखवून डोकं दुखायला आलं. खबरा कुठून येणार? काश्मीर पेटलेला ठीकंय, पण त्यासाठी माणसे पाठवावी लागतात. ते कोण करणार. तुझी आयती बातमी आली होती. पाकिस्तानच्या चॅनेलशी केलेली गुफ्तगु. राज ठाकरेंनी तुझ्यासाठी शब्द टाकलेला. दुसऱ्या ठाकरेंनी 'ठोकरे'ची पोझ घेतली. सगळं कसं सेट झालं होतं. तीन दिवस आहे नाही तो जुन्या नव्या फिल्लमांचा स्टॉक चालवून मजा करण्याचा बेत आखत होतो आम्ही. अन् फु्स्स्स्स्स! तू कम्बख्त माफी मागून मोकळा!

अरे, टाईटल साँगलाच कोणी दि एन्डची पाटी लावते का? बोल ना मला. तुझ्यासारखा अवसानघातकी माणूस पाहिला नाही मी. भाई, ये तूने गलतईच किया. हमारे पेट पे लात मार दी.

अरे भाई, तू जो बोलला होता ना त्यात फार चूक नव्हतं. पण तू पडला फिल्म स्टार. कुठं आणि कसं बरळायचं, तुला कसं कळणार. तुला माहितंय, तु जे बोलला होता तसंच काहीसं कोण बोललं होतं? शिवसेनाप्रमुख!

Talking about those who lit candles in front of Taj Hotel after the last month's terror attacks, he said, "Those who party at the Taj have lost their watering holes. Hence this outrage. Where were these people when other terror attacks took place?"

हिंदुहृदयसम्राट तेच म्हणतात, मराठी हृदयसम्राट तेच बोलतात आणि मीही तेच बोलतो, भाई. मग तू आमच्या नावावर खपवायचं ना! तुला एक 'राज' सांगतो पत्रकारांचा. आपल्याला जे म्हणायचं ना, ते दुसऱ्यांच्या तोंडात कोंबायचा. कोट टाक, आरोप केला बोल. तुम्ही टपोरी लोकं पुण्याचे पेपर वाचत नाही, त्यामुळं हे सगळं शिकवावं लागतं.

और एक भाई, हे असं कुठंही बरळत जाऊ नको. खासकरून मुंबई हल्ल्याबाबत नकोच नको. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना तुझा निषेध करावा लागतो. बहोत बुरा लगता है भाई, मुझे नहीं उनको. अरे, इलेक्षनच्या वेळेस तुम्हा लोकांना फिरवावं लागतं त्यांना तुमच्या मतदारसंघात. नाहीतर कोण कुत्रं जाणार आहे प्रचार सभांना. गेल्या निवडणुकीतच नाही का तू औरंगाबाद का कुठल्याशा शहरात फिरला होतास? तू भले घरी गणपती बसवत असशील, पण उस्मानपुऱ्यातली मतं मिळण्यासाठी तुझा उत्सव करावा लागतो, भाई. एवढी मदत केल्यावर तुझाच निषेध करायचा म्हणजे काय वाटत असेल त्यांना, आँ? नाही केला निषेध तर वांधा व्हायचा भाई. तू राम गोपाल वर्माची एकही फिल्म केली नाही किंवा त्याच्या बरोबर ताजमध्येही गेला नाहीस, तुला काय कळणार भय काय असतं?

आता तुला देशभक्ताचं सर्टिफिकेट मिळालं, भाई, पण आमच्या रोजगार हमीचं नुकसान झालं, ते कोण भरून देणार? असो. पुढच्या वेळेस काळजी घे. म्हणजे माफी मागायची असली तरी जरा वेळ जाऊ दे. आम्हाला बातम्या करू दे. हजारो मुडदे पाडल्यांनतर पंचवीस वर्षांनी माफी मागूनही शेखी मिरविणारा देश आहे हा. तुला एक आठवडा कळ काढता येऊ नये?

आता तरी शहाणा हो. आता थांबतो. पत्र थोडं लांबलंय. तुला मुंबई हल्ल्यामागचे राजकारण कळते, म्हणजे लिहिता-वाचता येत असंल, असं समजून लिहिलंय. तुला जमलं नाही तर दुसऱ्यांकडून वाचून घे. आता परत तुझ्यावर इतक्यात लिहिन असं वाटत नाही. त्यामुळे ट्रेलरला फिल्म आणि बाईटला इंटरव्यू समजून घे.

तुझाच,

डीडी

जनजागृतीचा उत्सव! –भाग 1

"लोकमान्य टिळक आज असते, तर त्यांनी गणेशोत्सव बंद केला असता...," प्राध्यापक महाशय माझ्याशी तावातावाने त्यांच्या आवडत्या वाक्यावर आले होते. गायक जसा समेवर येतो किंवा एखादी बाई नवऱ्याबद्दल बोलताना ‘त्याला काही कळत नाही’ हे जसं आळवू-आळवून सांगते, तसं वरचं वाक्य आमच्या प्राध्यापक महाशयांचं त्यांच्यापुरतं चर्चेच्या निष्कर्षाला आल्याचं लक्षण आहे. साधारण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बेडकांचं वर्षागान सुरू होतं. जुलैच्या मध्याला शहरातील भूमिगत गटारे भूतलाला आच्छादून वाहू लागतात. ऑगस्टमध्ये निसर्गात ऊन-पावसाचा खेळ सुरू होतो आणि श्रावणानिमित्त बाजारात उपावासाच्या पदार्थांची आवक वाढते. या बाबींचा नैसर्गिक क्रम जेवढा ठरलेला, तेवढाच पोळ्याच्या जवळपास प्राध्यापकांचा गणेशोत्सवाच्या नावाने खडे फोडण्याचा कार्यक्रमही ओघाने येतो. त्यात एखाद दिवस इकडेतिकडे होईल...पण तो कार्यक्रम कधी रद्द झाल्याचं ऐकीवात नाही.

गणेशोत्सव 1893 पासून महाराष्ट्रात जनजागृतीचे काम करतो. त्यावेळी इंग्रजी राजवटीच्या विरोधात त्याने लोकांना जागे केले. आता गणेशोत्सव जवळ आला की वर्षभर शीतनिद्रा घेणारे समाजचिंतक जागे होतात. मग अत्यंत कळकळीची वर्तमानपत्रं जाहिराती लावून उरलेल्या जागेत, 'गणेशोत्सवाचे बदलते स्वरूप' किंवा 'उत्सव हवा, उच्छाद नको' अशा छापाचे लेख बसवितात. त्यामुळंच यंदाही प्राध्यापक महाशय येऊन त्यांची वार्षिक चिंता व्यक्त करू लागले, त्याचं आश्यर्य वाटण्याचा प्रश्नच नव्हता. आता त्यांनी उत्सवाच्या नावाने कंठशोष केलाच होता, तेव्हा त्यांना चहा पाजणं क्रमप्राप्तच होतं. तो वाफाळलेला द्रवपदार्थ घशाखाली गेला, तसा प्राध्यापकांचा पाराही खाली आला. त्यांच्या सगळ्या रणभेरी आधीच वाजून झाल्या होत्या. निकराचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी आपले ठेवणीतले वाक्य काढले...तेच ते वर लिहीलेलं. हे वाक्य जसं त्यांनी पहिल्यांदा उच्चारलं नव्हतं, तसंच मीही पहिल्यांदा ऐकलं नव्हतं.

“नसता बंद केला लोकमान्यांनी...” प्राध्यापकांना हे वाक्य ऐकून एकदम 2400 वॅटची डॉल्बीची भिंत त्यांच्या खिडकीशी वाजावी, असा झटका बसला असावा.

"कशावरून?” त्यांनी प्रश्न टाकला.

“कारण लोकमान्य प्रयत्नवादी होते. त्यांच्या काळातही टगेपणा करणारी मंडळी कमी नव्हती किंवा वाया जाणारी युवाशक्तीही कमी नव्हती. पण त्यांनी त्या शक्तीचा उपमर्द न करता त्यांना गणेशोत्सवात आणले. मूळ पुंडपणा करणारे चापेकर बंधू हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे उत्सवाच्या स्वरूपाला नावे ठेवण्यापेक्षा त्यांनी त्यातून काहीतरी चांगले शोधण्याचा प्रयत्न केला असता. एवढा मोठा उर्जेचा साठा शंभर वर्षांपासून समाजात उपलब्ध असताना, त्याला नाक मुरडत दिवस काढणाऱ्या संभावितांना ते जमलेले नाही. पण म्हणून लोकमान्यांना त्यासाठी जबाबदार धरणे किंवा ते तुमच्यासारखे वागले असते, हे पटत नाही,” मी म्हणालो.

“हा उर्जेचा स्रोत?” प्राध्यापक महाशय वीज सळसळावी तसे उसळून बोलू लागले. “अहो, बेबंदपणा आहे सगळा. स्वैराचार आहे. ही पोरं दारू पितात, जुगार खेळतात. वर्गणीची खंडणी केलीय. मुळात करायचाय काय उत्सव. आता स्वातंत्र्य मिळालंय. प्रबोधन करायला शाळा आहेत. मग गणपती कशाला पाहिजे?”

“अहो, ती दारू पितात, जुगार खेळतात म्हणजे काय? त्यांना रोखणारे कोणी नाही म्हणूनच ना? ज्यांना आपण समाजातील सचोटी सांभाळू शकतो, असे वाटते त्यांनी मंडळात जाऊन असं गैरकृत्य करणाऱ्यांना जाब विचारावा. त्यांना थांबवावे. तळं राखील तो पाणी चाखीलच ना. तुम्हाला आपल्या वन/टू बीएचकेतून बाहेर पडायचं नाही. जे आपल्या झोपडीतून बाहेर पडतायत त्यांना वाट दाखविणारं कोणी नाहीय. तरीही काही ठिकाणी चांगली कामे होतच आहेत. राहिला प्रबोधनाचा प्रश्न. ज्या राज्यात इतिहासातील चित्रे लागली म्हणून दंगली होतात, पुतळे हालविण्यासाठी धुमश्चक्रीसारखी परिस्थिती निर्माण होते त्या राज्यात तरी प्रबोधनासाठी वाव नाही, हे मला मान्य नाही.”

“वर्गणीची खंडणी...तिचं काय?”

“असं आहे, प्रत्येक धर्मात किंवा संस्कृतीत व्यक्तीने समाजासाठी वाटा उटलण्याची संकल्पना आहे. शीख पंथात आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचा 10 टक्के वाटा प्रत्येक व्यक्ती गुरुद्वाराला अर्पण करतो. मुस्लिम लोक 2.5 टक्के जकात देतात. फक्त हिंदु लोकंच याबाबतीत स्वार्थी आहेत. त्यामुळंच दररोज जिथे भ्रष्टाचाराच्या कथा बाहेर पडतात, त्या शिर्डीत वा तिरुपतीत धनांचे हंडे रिकामे होतात, अन् सामाजिक काम करणाऱ्या अनेक संस्थांना-मग त्या धार्मिक का असेनात-दारोदार अपमान सहन करत फिरावे लागते. एखादं मंडळ किंवा संस्था चांगलं काम करतेय, म्हणून तुम्ही स्वतः जाऊन वर्गणी दिलीय का कधी? अशा परिस्थितीत कोणी सार्वजनिक कामासाठी रक्कम मागत असेल, तेही वर्षातून एकदा तर ते देण्यात काय वाईट आहे. आता एकदाची पैसे देऊन कटकट मिटवू असा 'व्यापारी' विचार केला, तर मग लोकंही सारखी पैसे मागायला येणारच. कारण 'अजापुत्रं बलिं दद्यात्!'

"वास्तविक मोठी रक्कम देण्याऐवजी जर लोकांनी सांगितलं, की आम्ही थोडीशी रक्कम देऊ पण मंडळाच्या कामात सहभागी होऊ, तर वर्गणी खंडणी होणार नाही. उलट ती लोकं तुमच्याकडे येणंच बंद होईल. कारण तुमच्यासारखे सच्छील लोकं त्यांना नकोच आहेत. पण वर्गणी घेणाऱ्यांनाही माहीत असतं, की लोकांना पैसे देऊन मोकळं व्हायचंय. कटकट नको म्हणून कितीही आणि कितीदाही पैसे देण्याची लोकांची तयारी आहे. मग ते वारंवार येणारच. आधी दहीहंडी, मग गणेशोत्सव, नंतर नवरात्र...अहो सर, जिथे लोकं आपल्या हिसकावेल्या घरांसाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत, तिथे किरकोळ वर्गणीसाठी भांडणं कोण विकत घेणार. मग अशा पुळचट लोकांकडून 'जबरा' वर्गणी घेतली नाही, तर त्या कार्यकर्त्यांना वेड्यात काढणार नाहीत का?”

---

टीपः सदरच्या लेखातील प्राध्यापक ही वास्तवातील व्यक्ती असून, त्यांच्याशी वेळोवेळी झालेल्या संवादावरच हा लेख आधारलेला आहे.

लोकमान्य आणि स्वदेशी जहाज उद्योग

लोकमान्य टिळक हे नाव घेतलं, की आपल्या डोळ्यापुढे स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे... हे जोरदार वाक्य डोक्यात पहिल्यांदा घुमू लागतं. गणेशोत्सव, शिवजयंती उत्सव, वरील घोषणा, केसरी हे वर्तमानपत्र...लोकमान्यांच्या कर्तृत्वाच्या तिजोरीतील हे जडजवाहीर पाहूनच आपले डोळे दिपून जातात. मात्र आसेतूहिमाचल नाना थरांतील लोकांमध्ये वावरून त्या त्या क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्वांशी स्नेहबंध निर्माण करणारे लोकमान्यांचे आणखी अनेक पैलू प्रकट होण्याची वाट पहात आहेत.

स्वदेशी उद्योगांचा लोकमान्यांनी केलेला पुरस्कार हा आपणा सगळ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तकातून शिकविलेला असतो. मात्र हा पुरस्कार केवळ विचारांच्या पातळीवर अथवा बोलघेवडा नव्हता. तळेगावच्या काच कारखान्याप्रमाणे अशी अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. अनेक उद्योग लोकमान्यांच्या प्रेरणेने निघाली होती. त्याशिवाय काही उद्योगांच्या जडणघडणीत स्वतः लोकमान्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला होता. भारतातील पहिली स्वदेशी जहाज कंपनी ही अशा उद्योगांपैकीच एक.

ब्रिटीश जहाज कंपनीला तोडीस तोड स्पर्धा करून नाकी नऊ आणणारी, ब्रिटीशांनी अगदी योजनाबद्धरित्या बुडविलेल्या 'सुदेशी नावाय संगम्' कंपनीमागे लोकमान्यांची केवळ प्रेरणाच नव्हती तर या कंपनीला टिळकांनी आर्थिक मदत केली होती. व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै यांची ही कंपनी पाच वर्षांत डबघाईला येऊन प्रतिस्पर्ध्यांच्या घशात गेली. मात्र त्यामुळे स्वदेशी विचारांना मोठा उठाव मिळाला. शिवाय त्यातूनच भारतात अनेक खासगी जहाज कंपन्या निर्माण झाल्या. विशेष म्हणजे ही कंपनी केवळ देशी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूकही करत होती.

व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै (व्हीओसी) यांना कप्पलोट्टिय तमिळन्- जहाज हाकणारा तमिळन् - या नावाने ओळखले जाते. लोकमान्यांना तमिळनाडूत जे दोन खंदे अनुयायी मिळाले त्यातील एक होते महाकवी सुब्रमण्यम भारती आणि दुसरे व्हीओसी. यांपैकी व्हीओसींना दक्षिणेतील टिळक असेही म्हटले जायचे. रामकृष्ण परमहंस यांचे शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद यांच्या प्रेरणेने व्हिओसी स्वदेशी चळवळीत ओडले गेले. टिळकांची स्वदेशीची शिकवण चिंदबरम यांनी अशी अंगी बाणवली, की एके दिवशी न्हाव्याच्या दुकानातून अर्धवट दाढी झालेली असतानाच ते दुकानाबाहेर पडले. कारण न्हावी परदेशी ब्लेड वापरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते.

त्यावेळी कोलंबो ते तमिळनाडू दरम्यान जहाज वाहतुकीवर ब्रिटीश कंपन्यांचा एकाधिकार होता. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी व्हीओसींनी कंबर कसली. त्यासाठी त्यांना गरज होती वाफेवर चालणाऱ्या जहाजांची. ही जहाजे घेण्यासाठी ते मुंबईला आले. त्यावेळी टिळकांशी त्यांची भेट झाली. ज्यावेळी स्वदेशीच्या विचाराखातर छोटे-मोठे निघत होते, तेव्हा अशी धाडसी आणि भव्य योजना मांडलेली पाहून लो. टिळकांना ती आवडली नसती तर नवलच. त्यांनी केसरीतून या योजनेचे स्वागत केले आणि स्वदेशी कंपनीच्या जहाजांसाठी व्हीओसींना आर्थिक मदतही केली. अशीच मदत करणारी आणखी एक महत्वाची व्यक्ती होती अरविंद घोष (योगी अरविंद), जे त्यावेळी बडोदा येथे प्राध्यापकी करून दुसरीकडे बंगालमध्ये स्वदेशी, स्वराज्य आणि क्रांतीकारी विचारांचा प्रसार करत होते. या दोघांच्या मदतीतून 'एस. एस. गेलिया' व 'एस. एस. लावोए' या दोन बोटी घेण्यात आल्या.

12 नोव्हेंबर 1906 रोजी तुतिकोरीन (तुतुकुडी) येथून पहिली बोट कोलंबोसाठी रवाना झाली. त्यावेळी ब्रिटीश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी ही एकमेव कंपनी या मार्गावर वाहतूक करत असे. केवळ स्वदेशी भावनेने सुरू झालेली ही कंपनी लवकरच गाशा गुंडाळेल, अशी या कंपनीला आशा होती. मात्र लवकरच स्वदेशी कंपनी भरास येऊ लागली. त्यामुळं ब्रिटीश कंपनीने आपला दर घटविला. त्यावर स्वदेशी कंपनीनेही त्याहून कमी दरात वाहतूक सुरू केली. त्याला उत्तर म्हणून ब्रिटीश कंपनीने प्रवाशांना मोफत प्रवास तर घडविलाच शिवाय एक छत्री मोफत देऊ केली. त्याचा परिणाम साहजिकच या कंपनीवर झाला आणि 1911 मध्ये ती अवसायानात काढण्यात आली. तिचा लिलाव करून प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना विकण्यात आली. तत्पूर्वी 1907 मध्येच व्हीओसींना तुरुंगवासह घडला होता. ब्रिटिश सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांप्रमाणे कोलू फिरविण्यासाठी व्हिओसींना पाठवून दिले. याच काळात 1908 मध्ये लोकमान्यांना शिक्षा होऊन त्यांना मंडालेला पाठविण्यात आले.

लोकमान्यांच्या निधनानंतर, पिल्लै यांनी वीरकेसरी नावाचे वर्तमानपत्र कोलंबो येथून सुरू केले होते. या वर्तमानपत्रात त्यांनी लोकमान्यांचे तमिळमधील पहिले चरित्र लिहिले. मे 1933 ते ऑक्टो. 1934 दरम्यान प्रकाशित झालेल्या या चरित्रातील 19 भाग आर. वाय. देशपांडे यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत. 'भारत जोती तिलक महारिषियिन जीवीय वरलारू' असे या चरित्राचे नाव आहे.

या लेखातील बरीचसा तपशील वर दिलेल्या दुव्यातून घेतला असला तरी त्याची माहिती मिळाली ती ‘कप्पलओट्टिय तमिळन्’ या चित्रपटात मिळाली. त्यात लोकमान्यांची या प्रकरणातील भूमिका अगदी त्रोटकपणे मांडण्यात आली आहे. 1961 सालच्या या चित्रपटात मुख्य भूमिका होती शिवाजी गणेशन् यांची. खाली तो प्रसंग असलेला चित्रपटाचा भाग डकवत आहे. त्यातील भाषांतराचा दर्जा फारसा चांगला नाही, मात्र एकूण अर्थ समजण्यास फार अडचण येत नाही. यात दाखविल्याप्रमाणे लोकमान्यांनी खरोखर दूरध्वनीवर संवाद साधला होता का नाही, याची खात्री नाही. मात्र चिदंबरम पिळ्ळै यांच्यासाठी त्यांनी अनेकांनी पत्रे पाठविली होती, हे सत्य आहे.

ज्या गावच्या बाभळी…त्याच गावचे बाबू

चंद्राबाबू नायडू यांना अटक केल्याबद्दल तेलुगु प्रसारमाध्यमांची महाराष्ट्रावर आगपाखड…महाराष्ट्रावर आरोप. कालपासून बाभळी बंधाऱ्याकाठी जे नाटक चालू आहे, त्याचा हा दुसरा अंक आज सकाळपासून पाहतोय. तेलंगणातील 12 जागांसाठी चालू असलेल्या या खटाटोपाला एवढं गंभीर स्वरुप का येतंय? खरं तर धर्माबाद हा काही बेळगावप्रमाणे वर्षानुवर्षे वादग्रस्त असलेला भाग नाही. तरीही चंद्राबाबू नायडू यांच्या या नाट्यमय बाभळी चढाईनंतर जणू आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र समोरासमोर उभे असल्याचं चित्र उभं राहतंय.

View Larger Map

स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीसाठी आधी नकार, नंतर निवडणुकीपूर्वी रुकार आणि त्यानंतर ऐन मोक्याच्या क्षणी माघार घेण्याच्या भूमिकेमुळे आधीच चंद्राबाबूंच्या पक्षाला ग्रहण लागलं होतं. त्यातच अगदी अटीतटीची भूमिका घेऊन तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि त्या 12 जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आली (11 आमदार तेरासचे, 1 भाजपचा). दरम्यान, वाय एस राजशेखर रेड्डी आंध्रच्या राजकीय पटलावरून नाहिसे झाले होते. त्यांचा मुलगा जगनमोहन खूर्चीवर डोळे लावून बसला आहे आणि खूर्चीवर बसलेले रोशय्या दिल्लीचा रोष न ओढवता राज्यशकट हाकतायत असं चित्र आंध्रात सध्या आहे. जगनमोहनच्या ओडर्पू (सांत्वन) यात्रेमुळे आधीच कॉंग्रेसच्या किल्ल्यातील भगदाडे जगासमोर आली होती. त्यात चिरंजीवीच्या प्रजा राज्यमला अद्याप बाळसं धरायचंय. त्यामुळे तेलंगणात गेलेली पत मिळविण्यासाठी, काँग्रेसच्या अंतर्गत भांडणाचा लाभ उठवून त्या पक्षावर वरचढ ठरण्यासाठी चंद्राबाबूंना काहीतरी करणं भागच होतं. शिवाय तेलंगणात फायदा झाला आणि उद्या ते राज्य वेगळं झालं, तर तिथे आपलं वर्चस्व असावं असं सुस्पष्ट गणित हिशोबी बाबूंनी मांडलं होतं. त्यात मुख्य अडथळा होता ‘तेरास’चा आणि त्यासाठी ‘तेरास’च्या तोडीस तोड काहीतरी करणं त्यांना भाग होतं. अडचण एकच होती, की तेलंगाणात बाबूंच्या तेलुगु देसमकडे दमदार चेहरा एकही नाही. शिवाय स्वतंत्र पक्ष चालविणाऱ्या अन् बऱ्यापैकी प्रभाव असणाऱ्या विजयाशांतीने ‘तेरास’शी हातमिळवणी केल्याने बाबूंना काहीतरी लक्षवेधक करण्याची खूपच निकड होती.

चंद्राबाबूंच्या नशिबाने महाराष्ट्रात आणि आंध्रात काँग्रेसची सरकारे आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या जिल्ह्यात, धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधाऱ्याचा प्रश्न काही वर्षांपासून न्यायालयात पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत सहा वर्षांपूर्वी सत्तेबाहेर पडलेल्या बाबूंना पहिल्यांदाच मोठा मुद्दा हाताशी आली आहे. नेपथ्य, अभिनय आणि प्रचार या तिन्ही आघाड्यांवर बाबूंनी गेले दोन दिवस तरी चांगलेच यश मिळाले आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जो काही गोंधळ घातला आहे, त्याचा एक फायदा असा की, हिंसाचार किंवा गोंधळ होतोय तो महाराष्ट्रात होतोय. त्याचा फायदा मात्र बाबूंना आंध्रात होणार आहे. आयजीच्या जीवावर बाबूजी उदार झाले ते असे. शिवाय राजकीय कैदी या नात्याने त्यांना सर्व सुविधाही मिळणार. बाबूंच्या या नाटकाचा अंतस्थ हेतू कितीही उघडावाघडा असला, तरी त्यांना त्याचा फायदा होणारा ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. रोशय्यांनाही ही बाब कळालीच असणार, त्यामुळेच आज त्यांनी बाबूंना बाभळीला जाऊ द्यावे, अशी रोशय्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे विनंती केली. महारष्ट्राच्या सरकारला जेरीस आणायचे, स्वतःच्या राज्यातील काँग्रेस सरकारचे त्याचे साटेलोटे आहे, तेलंगाणाचा एवढा मोठा प्रश्न सोडविण्यासाठी मीच काम करतो, असा एका चेंडूत षटकार आणि चौकार मारण्याची बाबूंची योजना होती. शिवाय पळून निघालेल्या धावा वेगळ्याच,कारण दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च् न्यायालयाने बाबूंना भ्रष्टाचाराच्या एका खटल्यातून मोकळे केले आहे. नुकत्याच झालेल्या निजामाबाद जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. श्रीनिवास यांना पराभव पत्करावा लागला आहे.त्यामुळंच की काय, बाबूंच्या अटकेमागे मुख्यमंत्री रोशय्यांचा हात आहे, ते महाराष्ट्राला मदत करत आहेत, असा आरोप तेलुगु देसमने केला.

खरं खोटं

तेलंगणात सध्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या रोड शोचा बोलबाला आहे. त्यांच्या उपोषण नाट्यामुळे त्यांच्या बाजूलाही पारडे आहे. या भागात प्रचार करण्याची तेलुगु देसम नेत्यांची मनःस्थिती नाही. चंद्राबाबूंचाही प्रचार फारसा उजेड पाडू शकणार नाही, हे गेल्या वर्षी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत दिसूनच आलेलं आहे. त्यातून वातावरण तापविण्यासाठी पाण्यासारखा हुकमी एक्का नाही, हे शेजारच्या कर्नाटक आणि तमिळनाडूच्या राजकारण्यांकडून न शिकायला चंद्राबाबू हे काही ‘पाणीखुळे’ नाहीत. आता एवढा सव्यापसव्य केलाच आहे, तर त्याचा पुरेसा बोलबाला झालाच पाहिजे, हेही व्यवस्थापनतज्ज्ञ असलेले बाबू कसे नजरेआड करतील? त्यातूनच मग महाराष्ट्र सरकारने कशी कोंडी केली, कार्यकर्त्यांवर कसा लाठीमार केला अशा बातम्या तेलुगु वृत्तपत्रांनी छापल्या आहेत.

अर्थात सर्वच वृत्तपत्रांनी अशा बातम्या छापल्या, हे काही खरं नाही. शेवटी राजकारणी जसे महाराष्ट्रात आणि आंध्रातही आहेत, तसे एखाद्या पक्षाची किंवा नेत्याची तळी उचलून धरण्याची उच्च परंपरा पाळणारी वर्तमानपत्रेही दोन्ही राज्यांत आहेत.

त्यामुळंच ‘प्रचार न करू शकलेल्या चंद्राबाबूंचे नाटक’ अशी बातमी राजशेखर रेड्डी कुटुंबियांच्या ‘साक्षी’ या वृत्तपत्राने दिली आहे. चंद्राबाबूंच्या विरोधात सरकारने कशी कारवाी केली, चंद्राबाबूंसह-७४-जणांना-१४-दिवस-न्यायालयीन-कोठडी">याची वर्णने मुख्यमंत्रांचे ‘सत्यप्रभा’ छापतं.

आपलं काय

धरण किंवा सीमेबाबत आंध्रचा वाद महाराष्ट्राशी सुरू आहे, अशातली बाब नाही. त्या दोन राज्यांमध्ये आधीच भरपूर वाद आहे. तरीही त्या राज्यांमध्ये असा पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे चित्र उभे राहत नाही. अगदी 15 दिवसांपूर्वी त्या दोन राज्यांनी आपला सीमेचा प्रश्न परस्पर चर्चेने सोडविण्याचा निर्णय घेतला. इकडे आपल्या बाबतीत मात्र कानडी सरकार बेळगावकरांच्या छातीवर बसून मार-मार मारतंय आणि तिकडे आंध्रचे राजकारणी महाराष्ट्रा तव्यावर स्वतःची पोळी भाजतायत.

बिचारा महाराष्ट्र. कोणीही यावं आणि मारून जावं! एक लक्षात घ्या. आंध्रातील राजकारण्यांना महाराष्ट्राच्या तव्यावर पोळी भाजायची हिंमत होते, कारण आपल्या न्याय बाजूसाठीही तोंड न उघडणारे नेते महाराष्ट्रात आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला फरफटत आणणाऱ्या जयललिता किंवा बेळगावमधील मराठी मोर्चेकऱ्यांवर लाठ्या चालविणाऱ्या येडीयुरप्पांच्या राज्यात आंदोलने करण्याची कोणाची छाती आहे का. चंद्राबाबूंना मऊ जमीन सापडली आहे, आता ते जमेल तेवढं कोपरानं खणणार आहेत. चंद्राबाबू खोटारडेपणा करत आहेत, अशी ओरड करून आता काय उपयोग. ती पद्धत वापरण्याचे चांगलेच नियोजन करून ते इथे आले आहेत. उलट पाहुण्यांच्या काठीने साप मारण्याची नवी पद्धत ते राजकारणात रूढ करत आहेत. येत्या काळात आपल्याला असे आणखी काही नमुने पाहायला मिळणार.

ताजा मजकूरः बाबूंच्या या आंदोलनात आता प्रजा राज्यमही उतरला असून, उद्या त्या पक्षातर्फे तेलंगणात आन्दोलन सुरू होणार आहे, अशी बातमी आली आहे. चिरंजीवीने आजच मुख्यमंत्री रोशय्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. चाला बागुंदी!!

सरकारच्या आट्या-पाट्या-२

कोईमुत्तुरचे संमेलन हे करुणानिधींचे कौटुंबिक मेहुणच होते, अशीही टीका झाली. संमेलनानिमित्त भरलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाला केंद्रीय मंत्री जी. के. वासन यांच्यासोबत करुणानिधींची मुलगी व खासदार कनिमोळी (डावीकडे) उपस्थित होती. शिवाय संमेलनाच्या अनेक कार्यक्रमांची जबाबदारी तिनेच पार पाडली.

संमेलनाच्या पहिल्या टप्प्यावर यश मिळाल्यानंतर करुणानिधींचा उत्साह वाढला नसता तरच नवल. केंद्रातील आधीच मिंध्या असलेल्य़ा केंद्रातील प्रणब मुखर्जी आणि पी. चिंदबरम यांना समारोप समारंभाला बोलाऊन त्यांनी त्यांच्यासमोर आपले म्हणणे मांडले. ते मान्यही करून घेतले. या दोन मंत्र्यांनीही सरकारच्या अस्तित्वाचा विचार करून करुणानिधींच्या 'मम्'ला 'मम्' म्हटले. एवढंच काय, तर तमिळ ही जगातील सर्व भाषांची जननी आहे असा शोधही त्यांनी लावला. शिवाय आजोबांनी तमिळ भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली, त्यावर आरडाओरडा होऊ नये म्हणून सर्व ११ भाषांना हा दर्जा देण्याची पुस्तीही जोडली. केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनीही त्याला देकार दिला.

हे संमेलन घेण्यापूर्वी केवळ वीस दिवस आधी द्रमुक सरकारने एक आदेश काढून तमिळनाडूतील सर्व पाट्या तमिळ भाषेतच लावण्याचा आदेश दिला. सर्वात मोठे नाव तमिळ लिपीत, त्यानंतर इंग्रजी व आणखी कोण्या भाषेत लिहायचे असेल तर त्या भाषेत फलक लावण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यासाठी ५:३:२ असे अक्षरांचे प्रमाणही ठरवून देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे ’अहो, जरा तुमच्या बोर्डावर मराठीलाही जागा द्या ना,’ असा प्रकार नाही. या आदेशामुळे नेहमीप्रमाणे उच्चभ्रूंचा पोटशूळ उठला. ’मार्क अँड स्पेन्सर’मध्ये जायचं आणि त्यावर अशा गावंढळ भाषेत नाव, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. परंतु त्याला भीक घालतील, ते करुणानिधी कसले. त्यांनी हा आदेश तर रेटलाच शिवाय चेन्नई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना एक आदेश काढायला लावला. याच विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी आजोबांना डी. लिट. प्रदान करून विद्येचं पीठ कोणा-कोणाला वाटता येतं, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. या विद्यापीठातील कुलगुरु थिरुवासगम यांच्यासकट सर्व कर्मचारी आजपासून तमिळ लिपीत स्वाक्षरी करणार आहेत. तसा दंडकच त्यांना घालून देण्य़ात आला आहे. काल झालेल्या एका बैठकीत आता करुणानिधींना अनिवासी तमिळींसाठी एक स्वतंत्र खाते निर्माण करण्य़ाचे सूतोवाच केले आहे. संमेलनात केलेल्या ठरावांचा मागोवा घेण्य़ासाठी ही बैठक घेण्य़ात आली होती.

याच आदेशांच्या ओघात मग, करुणानिधी यांनी वैद्यकीय शिक्षण तमिळमधून देण्याचे जाहीर केले. याचं कारण, संमेलनात बोलताना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री (यांना गृहमंत्री लावताना बोटे चालत नाहीत) चिदंबरम म्हणाले, की तमिळ माध्यमातून शिक्षण लोकांना फारसं फायदेशीर ठरत नाही. कारण विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकीची तमिळ पाठ्यपुस्तके मिळत नाहीत. तसेच दहावीपर्यंत तमिळ माध्यमातून शिकलेल्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. यातील गोम अशी, की वर्ग दोन पासूनच्या वरच्या थरातील नोकऱ्या लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय मिळत नाही. या परिक्षांमध्ये तमिळ माध्यमात शिक्षण होणे न होणे, यांचा संबंध नसतोच. त्यामुळे तृतीय व चतुर्थ वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये तमिळ विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळणार. याचाच अर्थ, प्रादेशिक भाषा तुम्हाला खालच्या थरातील नोकऱ्याच मिळवून देऊ शकते, हा समज पक्का होणार.

इतकं लिहिण्यानंतर करुणानिधी किंवा तमिळ राज्यकर्त्यांना आपल्या भाषेबद्दल प्रेम आहे किंवा त्यांनी लोकांचं भलं केलं आहे, असं वाटतंय? मग थांबा! तमिळनाडूतील घडामोडी व तमिळ भाषेला वाहिलेल्या अंदिमळै या संकेतस्थळावर एक लेख यासंदर्भात उत्तम आहे.

सदर लेखकाच्या म्हणण्यानुसार, ३०० कोटी रु. खर्च करून, तरुणांना किमान स्वभाषेत स्वाक्षरी तरी करा, असं आवाहन करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. १९६७ मध्ये तमिळनाडूत सत्तांतर झाले व त्यानंतर द्रविड संस्कृतीची भलामण करणाऱ्या दोन पक्षांमध्येच सत्ता फिरत आहे. तरीही तमिळनाडूत त्या भाषेची स्थिती अत्यंत खालावली आहे. या सरकारांच्या काळातच राज्यात किंडरगार्टन, नर्सरी सारख्या इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. इंग्रजीला उत्तेजन देतानाच हिंदीला विरोध हा द्रविड पक्षांचा प्राण. परंतु हिंदीचीही स्थिती तिथे चांगलीच सुधारली आहे. साठच्या दशकात जेव्हा तमिळनाडूत हिंदी विरोधी आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा राज्यात अपवादाने कोणी हिंदी शिकायचे. त्यावेळी हिंदी प्रचार सभा राज्यात एकमेव संस्था होती. सध्या द्रविड राजकीय नेत्यांची मुलंच हिंदी शिकतात. शिवाय तमिळनाडूत हिंदी शिकविणाऱ्या पाचशेहून अधिक संस्था असून, लक्षावधी लोक त्या संस्थांच्या परीक्षा देतात. तमिळनाडूत बहुतेक राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्था इंग्रजी माध्यमातील शाळा चालवितात.

हे चित्र कसं एकदम आपल्या महाराष्ट्रासारखं आहे, हो ना? मग आता आपण महाराष्ट्रात येऊ. मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र खाते काढणारे आणि तब्बल १० कोटी रुपये देणारे सरकार येणाऱ्या पिढीला मराठीची गोडी लागावी, यासाठी काय करतंय. तर मराठी शाळांना बंदी घालतंय. पहा शिक्षणमंत्री काय म्हणतात:

अनुदान देणे शक्य नसल्याने सरकारने विनाअनुदान तत्त्वावर नव्या शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले. पण त्या शाळादेखील कालांतराने अनुदानासाठी अडून बसतात. विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत हा अनुभव सातत्याने येत असतो. त्यामुळेच राज्यातील सुमारे आठ हजार नव्या शाळांना परवानगी देण्याबाबत हात आखडता घ्यावा लागत असल्याची कबुली थोरात यांनी दिली.

त्यामुळेच परवाच्या या तमिळ संमेलनात एका लेखकाने केलेली टिप्पणी जास्त महत्त्वाची होती. या अशा पद्धतीने पैसे उधळण्यापेक्षा तमिळनाडू सरकारने प्राथमिक शिक्षकांचे पगार वाढविले तर भाषेचा जास्त फायदा होईल, असे या लेखकाचे. सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारसाठीही हाच सल्ला लागू होऊ शकतो, हो का नाही? एरवी दर वर्ष-दोन वर्षाला मराठीतील पाट्या लावण्याचा हातखंडा खेळ चालू राहील.

सरकारच्या आट्या-पाट्या-१

जागतिक अभिजात तमिळ भाषा संमेलनाच्या उदघाटन कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील अणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी.

मराठी भाषेसाठी धोरण ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन समिती स्थापन केली आहे. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून राज्यापुढील बहुतेक सगळ्या प्रश्नांची बा'समिती' खिचडी शिजत आहे. क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने कालच चार वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या आहेत आणि या चार समित्यांमध्ये समन्वय करण्यासाठी आणखी एक समिती नेमली आहे. आता या समित्या काय काम करणार आणि त्याची फलनिष्पत्ती काय होणार, हा वेगळाच प्रश्न आहे. याच दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांना 'टाईमपास'साठी भाषेचा कसा उपयोग होतो, याची चुणूक तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी दाखवून दिली.

जून 23 ते 26 या कालावधीत कोईमुत्तुर किंवा कोवै(कोईम्बतुर) येथे ‘जागतिक अभिजात तमिळ भाषा संमेलन’ करुणानिधी यांनी भरविले. भरविले म्हणण्याचे कारण, या संमेलनाला नैमित्तिक कारण कुठलेही नव्हते. केवळ स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेपायी करुणानिधी यांनी हा घाट घातला. जागतिक तमिळ संमेलन भरविण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय तमिळ संशोधन संस्थेकडे आहे. याच संस्थेने आतापर्यंतची आठ संमेलने भरविली होती. संस्थेचे अध्यक्ष जपानमधील तमिळ विद्वान नोबोरू काराशिमा आहेत. तमिळनाडू सरकारला हे संमेलन अगदी त्वरीत भरवायचे होते. त्याला काराशिमा यांनी नकार दिला कारण तसे करणे अशक्यच होते. त्यावर उपाय म्हणून करुणानिधींनी अभिजात तमिळ संमेलनाच्या नावाखाली एक सोहळाच भरविला. त्यामागे या वयोवृद्ध नेत्याची एक अपुरी महत्त्वाकांक्षा होती.

तमिळनाडूच्या राजकारणात पाच दशके धुमाकूळ घालून किंवा या भाषेच्या नावाने स्वतःची कारकीर्द उभी करणाऱ्या करुणानिधींना एकदाही या संमेलनाचे यजमानपद भूषविण्याची संधी मिळाली नाही. त्यांचं सध्याचं वय, ८६ वर्षे, पाहता पुढच्या संमेलनापर्यंत कळ काढण्याची त्यांची तयारी नाही. शिवाय जयललिता यांनी १९९५ मध्ये असे एक संमेलन भरवून, त्यात तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना बोलावून, स्वतःची टिमकी वाजवून घेतली होती. स्वतःला लेखक, कवी आणि तमिळ संस्कृतीचे तारणहार समजणाऱ्या करुणानिधी यांच्या मनाला ही गोष्ट खात असल्यास नवल नाही. त्सुनामीच्या वेळेस प्रसिद्ध झालेला, कन्याकुमारी येथील १३३ फूट उंचीचा तिरुवळ्ळुवर यांचा पुतळा ही करूणानिधींचीच कामगिरी आहे. त्यांनीच तो बसवून घेतला आहे।

त्यामुळेच मिळतील तशी माणसे आणून, वर्तमानपत्रांत जाहिराती देऊन 'विद्वानां'ना आमंत्रित करून आजोबांनी मेळावा भरविला. या कार्यक्रमात द्रमुक (द्रविड मुन्नेट्ट्र कऴगम) किंवा सरकारची जाहिरात करू नका, असे कार्यकर्त्यांना आवाहन करून काय करायचे याची आखणी करून दिली. एवढेच नाही, तर अशा संस्थांची अडगळ नको म्हणून जागतिक तमिळ तोलकप्पियार अभिजात तमिळ संघम नावाच्या संस्थेचीही घोषणा करून टाकली. कार्यक्रमाला माणसं कमी पडू नयेत, यासाठी करुणानिधींनी राज्यातील सगळ्या शाळांना पाच दिवसांची सुट्टीही जाहीर करून टाकली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून राज्यात शाळा बंद, पण दारूची दुकाने मात्र उघडी अशा बातम्या जया टीव्हीने दाखविल्या.

इथे एक गोष्ट मात्र नमूद करावी लागेल, की राजकीय पक्षांचे काहीही धोरणे काहीही असली, तरी सर्वसामान्य तमिळ लोकांच्या दृष्टीने हा एक मोठा सोहळा ठरला. यानिमित्ताने वर्तमानपत्रांनी मोठ-मोठे लेख छापले. त्याबदल्यात सरकारकडून त्यांना पानभर रंगीत जाहिराती मिळाल्या. पाच दिवसांत या संमेलनाततमिळ भाषेबाबत ९१३ शोधनिबंध वाचण्यात आले. त्यातील १५३ परदेशी विद्वानांनी सादर केले होते, अशी माहिती स्वतः करुणानिधी यांनीच पत्रकारांना दिली. दररोज किमान पाच लाख लोकांनी या संमेलनाला भेट दिली. किमान चार लाख लोकांना प्रत्येकी ३०० रु. चे जेवणाचे पाकिट देण्यात आले. प्रादेशिक भाषा कोणाच्याही पोटा-पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवू शकेल, या प्रश्नाला शोधलेले हे पाच दिवसांचे उत्तर होते! तमिळनाडू सरकारने ३०० कोटी रुपये या सोहळ्यावर खर्च केले, असा अंदाज आहे. यातील ६८ कोटी रु. आयोजनावर तर २४० कोटी रु. कोईमुत्तुरच्या मूलभूत सोयी-सुविधा वाढविण्यासाठी खर्च करण्यात आले.

तमिळ भाषेच्या नावाने करुणानिधी असा अश्वमेध यज्ञ करत असताना, जयाम्मा कशा मागे राहतील? या संमेलनाच्या सुरवातीलाच वकिलांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलन करण्य़ाचा आदेश त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिला. चेन्नई उच्च न्यायालयातील नऊ वकीलांनी न्यायालयात तमिळमधून युक्तिवाद करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी या संमेलनाच्या आठ दिवस आधी उपोषण सुरू केले. अम्मांना ते चांगलेच कोलित मिळाले आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांना मोकळे सोडले. अखेर या वकीलांना परवानगी मिळाली आणि कुठलीही सुंठ न वापरता करुणानिधींचा खोकला गेला. जयाम्मा संमेल्नाला येण्याची सुतराम शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे करुणानिधी अ‍ॅंड सन्स अ‍ॅंड डॉटर्स (अक्षरशः) मनमुराद वावरायला मोकळे झाले.

(क्रमशः)

फोलपटराव ट्विटरकर

छायाचित्र सौजन्य: clker.com

फोलपटराव यांचा वास्तविक व्यवसाय पत्रकारितेचा. बातम्या देणे आणि बाता मारणे, यांत त्यांचा हातखंडा. परंतु आताशा त्यांचा जास्त वेळ ट्विटरवर जात आहे. ट्विटरवर कोण काय म्हणत आहे आणि त्यामुळे कोणावर काय परिणाम होतात, याची खबरबात घेता घेता त्यांची दमछाक होत आहे. सकाळी अभिषेक बच्चनने काय ट्वीट केलं, दुपारी ऐश्वर्याने काय म्हटलं, संध्याकाळी मोदी काय म्हणाले याच्यावर त्यांना सारखं लक्ष ठेवावं लागतं. त्यात दुसरं कोणी नवीन माणूस येऊन बातम्यांमध्ये चमकू लागलं, की यांचे वांधे होतात. त्यांचे हे काम ते कशा शिताफीने आणि किती अडचणींना तोंड देऊन करतात, हे जाणून घेऊया त्यांच्याचकडून!

प्रश्नः फोलपटराव, आपण ट्विटरवर किती दिवसांपासून वावरत आहात?
उत्तरः तसे फार दिवस झाले नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी आमच्या प्रतिस्पर्धी वाहिनीने एक बातमी केली होती ट्विटरवर एका नटीने केलेल्या खरडलेल्या कसल्याशा दोन ओळींवर त्या वाहिनीने सहा तास किल्ला लढविला. मी सकाळी बाहेर गेलो, एका राजकीय पक्षाची सभा होती असाईनमेंटसाठी. ती आटोपून परत आलो तरी यांचं तेच दळण चालू होतं. मी मनात हिशेब केला, की हे बरं आहे. आम्ही ऊन्हा-ताणात हिंडायचं आणि लोकांच्या बातम्या करायच्या. त्यापेक्षा संगणकापुढे बसायचं आणि काही मोजक्या लोकांच्या बातम्या करणं केव्हाही सोपं. मग मीही ट्विटरवर एक खातं काढलं. जेव्हढ्या म्हणून नट-नट्या, संगीतकार, खेळाडू, राजकीय नेते (हे अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके) आणि नामी पत्रकार सापडले, त्यांच्या मागे लागलो (म्हणजे फॉलोइंग सुरू केलं हो!).

प्रश्न: मग आता तुमचं काम खूपच सोपं झालं असेल ना?
उत्तर : नाही हो. पूर्वी म्हणजे कार्यक्रम किंवा पत्रकार परिषद करायची असायची, तर आम्हाला नेमकी जागा माहित असायची. आता हे ट्विटरवर वावरायचं म्हणजे, किती लोकांवर लक्ष ठेवायचं, काय काय पाहायचं याची यादी करायची म्हटली तरी दमछाक होते. नुसतं चित्रपट कलावंत घेतले, तरी अख्खा दिवस पुरत नाही. अन् सगळेच काही कामाचं ट्विट करत नाहीत. त्यामुळे कधी कधी कंटाळा येतो. यात आणखी एक अडचण आहे. या ट्विटरवर फ़क्त १४० अक्षरांत सगळं म्हणणं उरकावं लागतं. आता मला सांगा, ज्या दिवशी कुठल्याही महामार्गावर अपघात होत नाही, मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत किंवा परदेशी महिलेवर बलात्कार झालेला नसतो, एकही नेता मनोरंजन करण्य़ाच्या मूडमध्ये नसेल त्यावेळी एकेका दिवसाची खिंड आम्हाला या १४० शब्दांवर लढवावी लागते. सुदैवाने आमच्यापैकी कोणी अजून धारातिर्थी पडले नाही.

प्रश्न: मग तुमच्या या बातमीदारीला लोकांचा कसा प्रतिसाद आहे?
उत्तर: भरपूर. लोकांना खूप आवडतं ट्विटर आणि फ़ेसबुकच्या बातम्या. परवा, मुंबईच्या ज्या भागात जोरदार पाऊस झाला, लोकांच्या घरात पाणी शिरलं. तशाही अवस्थेत एक नवी नटी ट्विटर वापरू लागली आहे, ही आमची बातमी लोकांनी पाण्यात बसून पाहिली. परवा तर गंमतच झाली. ’रावण का झोपला,’ याबाबत ट्विटरच्या वापरकर्त्यांची एक चर्चा चालू असल्याची बातमी आम्ही ’चालू’विली. त्यावर एका प्रेक्षकाने आम्हाला एसएमएस केला: ’अरे, रावण कसा झोपेल? झोपणारा तो कुंभकर्ण!’ अशा अनेक गंमती आमचे प्रेक्षक व वाचक करतात. कारण ट्विटरवरून दिलेल्या बातम्या त्यांना स्वतःशी निगडीत वाटतात. लोकांच्या भावभावनांशी त्या जोडलेल्या आहेत.

प्रश्न: परंतु अशा बातम्यांना कितपत भवितव्य आहे, असं तुम्हाला वाटतं?
भवितव्य म्हणजे, आता यातच भवितव्य आहे. आज मोदींनी लोकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या इथे काढल्या. उद्या नेतेगण ट्विटरवरून सांगतील, ’मी आयपीएलच्या दरम्यान, कोट्यवधी रुपये कसे पचविले, शिक्षण संस्थांच्या नावे कसे पैसे लाटले....’ इ. मग त्यावेळी शोध पत्रकारिता म्हणजे, अशा एकावर एक कडी रहस्य बाहेर काढणारे अकाऊंट शोधणारी पत्रकारिता असा अर्थ होईल. त्यामुळे आम्हा ट्विटरकरांना काही काळजी नाही.

शरच्चंद्राची फॅक्ट्री

ऐका जनहो राजा शरच्चंद्राची कथा. कहाणी फार जुनी नाही. या सत्तायुगातीलच होय. जंबुद्वीप नावाच्या देशात पश्चिम कोपऱ्याला एक नगरी होती. तिचं नाव सात-बारामती. या सात-बारामतीत एक मातब्बर असामी होती. असामी म्हणजे काय, राजाच. हा राजा म्हणजेच आपल्या कहाणीचा नायक, राजा शरच्चंद्र. राजा शरच्चंद्र म्हणजे धर्माची खाण आणि नीतीची खूण. सगळा कारभार खाणाखुणांनीच चालवावा तर राजा शरच्चंद्रानंच. राजा तसा क्षेत्रज. म्हणजे शेतकरी. त्यामुळे कुळाची दुखणी आणि जमिनीचे दुःख त्याला तळहातावरील रेषांप्रमाणे माहित.

तर जनहो, अशी दुखणी जाणल्यामुळेच कुळाला कधी अंतर न देणारा आणि जमिनीला कधीही दूर न सारणारा राजा म्हणून शरच्चंद्राची ख्याती होती. काही जण त्याला पुरोगामी म्हणत. ज्याच्यामुळे सात-बारामती बाहेरचे अनेक शेतकरी पुरले गेले आणि जो अनेक शत्रूंना पुरून उरला, असा तो पुरोगामी. असा येथे अर्थ घ्यायचा. नगरीच्या सगळ्या प्रजेचे हालहवाल (खासकरून हाल) ‘जाती’ने पाहायचे, हा राजा शरच्चंद्राचा मुख्य उद्योग. शरच्चंद्राच्या अधिपत्याखाली सात-बारामतीचं कोटकल्याण झालं. राजाचं आपल्या भूमीवर, नगरीवर जीवापाड प्रेम. त्यामुळं नगरीबाहेरच्या लोकांकडे लक्ष देण्याची राजाला गरज नव्हती. राजा हरिश्चंद्राप्रमाणेच आपल्या सज्जन, सच्छील व एकवचनी अशा शरच्चंद्रावरही संकटांचे डोंगर कोसळत होते. परंतु पहाडासारखी छाती करून राजानं सगळी संकटं झेलली. त्यासाठी त्याच्या कारभारी मंडळात अनेक लोक चुनखडी, रंगसफेती व अन्य अशीच साधने घेऊन तयार होती. राजाचे चरित्रही मोठे सुरस. राजाचा जन्म होताना नगरी परकियांच्या ताब्यात होती. त्याच्या जन्मानंतर दोन-चार वर्षांतच ती स्वतंत्र झाली. त्यामुळे नगरीच्या स्वातंत्र्यासाठी आपणच लढा दिला, असे राजा सर्वांना पटवून देई. राजाच्या अभ्यासूपणाचे डिंडिम वाजवणारे मठ्ठ भाट ते लोकांनाही सांगायचे. मात्र राजाची शैलीच आगळी. त्याच्या जीभेवर वाईनरींचा गोडवा. “मी जन्मलो तेव्हा सात-बारामतीत चारशे गोरे होते. म्हणजे मी पारतंत्र्याच्या काळात जन्मलो. मी जन्मल्यावर केवळ दोन गोरे उरले. मी त्या ‘काळा’त जन्मलेलो असल्याने गोऱ्यांच्या विरोधातच असणार. त्यांची संख्या कमी झाली, याचा मी काहीतरी काम केले. उगाच नाही नगरी स्वतंत्र झाली,” असं राजा समजावून सांगायचा. रसिकता आणि बुद्धी’मत्ता’ यांचा संगम झालेला तो पराक्रमी पुरुष आपल्या कोटीक्रमाने भल्या-भल्या विद्वानांची भंबेरी उडवायचा. त्यामुळे भली लोकं त्याच्या वाटेला जात नाहीत, असंही म्हटलं जायचं.

आता लोकहो, कान देऊन ऐका. एके दिवशी राजाकडे एक गोसावी आला. गोसाव्याच्या यज्ञासाठी काही धनद्रव्य देण्याचे राजाने कबूल केले होते, याची आठवण गोसाव्याने राजाला करून दिली. राजाला आधी काही आठवेच ना. त्याने गोसाव्याला तसे सांगितलेही. “अरे, या नगरीच्या शेतकऱ्यांचे भले पाहायचे, आग्नेयेकडच्या नगरीतील उद्योजकांना या नगरीत वसवायचे, झालंच तर कोंबड्याच्या झुंजी लावायच्या, घोड्यांच्या शर्यती लावायच्या, गाढवांना कामाला लावायचं अशी अनेक कामं मला करावी लागतात. आपल्या नगरीत 2500 ग्रापपंचायती आहेत. त्यांमध्ये एकूण 18,999 पंचायती आगे. त्या सगळ्या मला निस्तराव्या लागतात. त्यात अशी वचने मी कशी लक्षात ठेवू? सात-बारामतीमध्ये खूप दारिद्र्य आहे असं काही नतद्रष्ट लोक म्हणतात. जगात दुसरीकडेही किती गरीबी आहे, हे दाखविण्यासाठी खास परदेशातून ललना आणल्या मी. त्यांना बिचाऱ्यांना घालायला वस्त्रं मिळत नाहीत. अगदीच त्यांच्या लाचारीचं दर्शन नको, म्हणून त्यांचं मनोधैर्य वाढविण्यासाठी आपल्या कसलेल्या मल्लांना कसल्या कसल्या मल्लांशी झुंजविलं. त्यात मी स्वतः एक कपर्दीकही नाही टाकली. मला त्याची गरजच काय? अन् आता तू म्हणतो, का मी तुला पैशाचे वचन दिले. असं कसं होईल महाराज,” एखाद्याची बोळवण करताना सुद्धा राजा आपली मर्यादशील वृत्तीची कास धरून ठेवत असे.

गोसाव्याला काय करावे ते सुचेना. साक्षात राजाकडून काय लेखी घ्यायचे, म्हणून त्याने तोंडीच व्यवहार केला होता. राजाला त्याच्या वचनाची आठवण कशी करून द्यावी, हेही त्याला सुचेना. “होय, होय, महाराज. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच करायचा होता यज्ञ. त्यासाठीच काही मोहरा दान देण्याचा विचार आपण व्यक्त केला होता,” अर्ध-निराश गोसावी परत बोलू लागला. एव्हाना आपल्या तोंडाला पंजा पुसल्याचा त्याला आभास होऊ लागला होता.

ओठांचा चंबू करून राजा उत्तरला, “आम्ही मोहरा दान देत नाही, खर्ची घालतो.” त्याच्या या वाक्यावर सभेत बसलेल्यांनी उगाच काहीतरी समजल्याचा आव आणत गडगडाटी हास्य केले.

“अहो, पण महाराज, तुम्हीच म्हणालात ना शेतकऱ्यांचं भलं व्हायला पाहिजे,” आता गोसाव्याचा धीर पार खचला होता. तरीही रास्ता रोको करणाऱ्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे तो जागा सोडायला तयार नव्हता.

“हो, पण मी ते तेव्हा म्हणालो असंल. आता मी स्वतःच शेतकऱ्यांचं भलं केलंय,” राजा वदला. त्यावर गोसाव्याच्या दोन्ही भुवया पार त्याच्या जटांच्या सीमाभागापर्यंत पोचल्या. डोळे अगदी राजाच्या कपड्याप्रमाणे पांढरे फटक व्हायला आले.

“ते कसे काय,” कोरड्या पडलेल्या ओठांवरून जीभ फिरवत त्याने तुटक तुटक विचारले.

“हे पहा. तुम्ही शेतकऱ्यांना काय सांगता. शेतात पीक घे. त्यानं काय होणार. पाऊस नाही पडला म्हणजे दुष्काळ. मग आम्हाला उगीच काहीतरी तजवीज करावी लागते. अशानं टीकाव नाही लागायचा. मी शेतकऱ्यांना सांगितलं, शेती बंद करा. तिथं टॉवरचं पीक काढा. विमानतळ बनवा. सेझ बनवा. ज्यांनी ऐकलं, पहा ते कसे भरभराटीला आले. नाही ऐकलं, ते गेले विदर्भात. (राज्याला मसणात म्हणायचे होते. पण तो कधीही वावगं बोलायचा नाही. एकदम मर्यादशील माणूस.) बघ, आमच्या सात-बारामती व आजूबाजूला, बिल्डिंगांची फॅक्ट्री काढली आहे. ललना बघण्यासाठी त्यांच्या सहकारातून पैसा आला, आहात कुठं महाराज. कशाला पाहिजे तुमचा यज्ञ-बिज्ञ,”

राजाच्या या प्रश्नावर निरूत्तर झालेला गोसावी अजूनही शरच्चंद्राची फॅक्टरी शोधतोय. 

जो जे वांछेल ते लिहो

माझ्या मागच्या पोस्टवर श्री. विवेक यांनी खालील भाष्य केले आहे. ती टिपणी जशास तशी देत आहे. 

तुम्ही दिलेली
http://www.manase.org/maharashtra.php?mid=79#top ही लिंक उत्सुकतेने बघितली.

ज्ञानेश्वरांपासून ते सावरकरांपर्यंतची नावं घेऊन शेवटी किती मराठी प्रतिशब्द दिलेत... तर तब्बल चार! आणि तेही हॅलो, थॅंक्स, वेबसाईट आणि कॉम्प्युटर! हे चारी शब्द जसेच्या तसे मराठीत वापरले तरी काही फरक पडणार आहे का? हे तर आता आपले मराठीच शब्द झाले आहेत.

ही लिस्ट उगीच टाकायची म्हणून टाकल्यासारखी वाटते. सावरकरांच्या ‘भाषाशुद्धी’चा संदर्भ (रेफरन्स म्हटलं तरी चालेल) घेतला असता तरी सुरुवात करण्यासाठी एक सुंदर यादी देता आली असती. या विषयात भरपूर काम झालेलं आहे. पण राजकीय पक्ष जिथं मतांचा संबंध नसेल तिथं होमवर्क करत नाहीत हेच खरं.

"या शब्दांमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येईल. दर ३ ते ५ दिवसांनी एक शब्द यादीमध्ये येईल." हा त्यांचा क्लेम आपण तपासून पाहूयाच. एक नवा शब्द देण्यासाठी ३ ते ५ दिवस कशाला? हा काही गहन संशोधनाचा विषय आहे काय? तरीदेखील खरोखरीच काही उपयुक्त शब्द मिळाले तर तुम्हां-आम्हाला आनंदच होईल.

‘राज’कारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या हाही एक मुद्दा आहेच. दैनंदिन (हाही बहुधा सावरकरांचाच शब्द) व्यवहारात कोणते शब्द वापरावेत हे सांगायला राजकीय पक्ष हवेत काय?

विवेक

१. ही कॉमेंट म्हणजे तुम्ही मनसेची लिंक दिलीत म्हणून केलेली टीका नव्हे.

२. लिस्ट, रेफरन्स, होमवर्क, क्लेम, लिंक, कॉमेंट हेही मराठीच शब्द आहेत असं माझं मत आहे. यांना जुने मराठी प्रतिशब्द असले तरी. एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे. मग ते शब्द मूळचे इंग्रजी असले तरी. जेंव्हा आपण असे शब्द देवनागरीत लिहितो आणि सामान्यपणे मराठी माणसाला त्यांचा अर्थ कळतो तेंव्हा ते शब्द मराठीच झालेले असतात.
­
या विषयात तुमचे विचार जाणून घ्यायला आवडेल.

---

सर्वप्रथम मी विवेक यांना धन्यवाद देतो. या ब्लॉगवर आतापर्यंत आलेल्या पोस्टवरील टिपण्यांपैकी स्वतंत्र पोस्टला जन्म देणारी ही पहिली कॉमेंट. या संदर्भात माझे मत मांडतो.

मनसेच्या उपक्रमाबद्दलः मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने जे काही काम, जे काही उपक्रम महाराष्ट्रात चालू आहेत, त्यांच्यापैकी काहींचा उल्लेख मी केला. सर्वच उपक्रमांची मला माहिती आहे, असं नाही. वास्तविक, जे उपक्रम चालू आहेत मात्र ज्यांची दखल घ्यावी तितक्या प्रमाणात घेतली नाही, अशा उपक्रमांबद्दल मला बोलायचे होते. त्यांसदर्भात आधीच्या पोस्टमध्ये फ्यूएल आणि शब्दभांडारचा उल्लेख केला आहेच. त्याच ओघात मनसेबद्दलचाही उल्लेख आला.

मनसेची प्रतिमा एक आक्रमक (हल्लेखोर?) पक्ष अशीच आहे. असे असताना त्यांनी हे विधायक काम हाती घ्यावे, ही मला वाटते कौतुकाचीच गोष्ट आहे. ते करताना त्यांनी कोणाचा उल्लेख करावा, केल्यास त्याची कितपत बूज राखावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. राजकीय पक्ष म्हणून सर्वच पक्ष अनेक आंदोलने, उपक्रम राबवितात. त्याची शेवटपर्यंत तड लावताना कोणीही दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न शिवसेनेने, पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न स्वाभिमान संघटनेने हाती घेतला होताच. त्यांचे अपेक्षित परिणाम आले नाहीत याचा अर्थ असा नाही, की ते मुद्दे चुकीचे होते किंवा त्यांनी घ्यायला नको होते. महागाईच्या प्रश्नावर भाजप दरवर्षी एक आंदोलन उभे करतो. खुद्द मनसेने अशी अनेक आंदोलने केली, त्या सर्वांचीच परिणती इच्छित स्वरूपात झाली, असे नाही. नवीन शब्दांच्या बाबतीत मनसेच्या या उपक्रमाची तशी गत होऊ नये, इतकीच आपण इच्छा करू शकतो. यापलिकडे काय करणार?

संकेतस्थळांवर केवळ चार शब्द दिसतात, यात मला काही आश्चर्य वाटत नाही. इथे हेही सांगायला हवं, की या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून मनसेच्या संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर एक शब्द दिलेला असतो. गेल्या आठवड्यात असलेल्या शब्दाच्या जागी आता मला नवीन शब्द दिसत आहे. (गेल्या आठवड्यात संकेतस्थळ होता, तो आता content=आशय आहे) त्याअर्थी अद्यापतरी गांभीर्याने हे काम चालू आहे. राहता राहिला तीन-चार दिवसांच्या अंतराचा प्रश्न. एक लक्षात घ्या, मनसे हा राजकीय पक्ष आहे. ते काही विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संघटना नाही. (याबाबतीत त्यांचं काम कुठवर आलं आहे, हेही बघायला हवं एकदा). त्यामुळे नवीन शब्द ते त्यांच्या गतीने टाकणार. शिवाय, उपक्रमाबद्दल माहिती देणाऱ्या पानावर लिहिलेली वाक्यं मला वाटतं अधिक महत्वाची आहेत.

आवश्यकता नसताना, उगाचच परभाषेतील शब्द न वापरता, कटाक्षाने मराठीतच बोलण्यासाठी या शब्दभांडाराचा उपयोग करावा ही आग्रहाची विनंती. आपणासही शुद्ध मराठी शब्द माहीत असल्यास आम्हाला जरूर कळवावेत.

एक तर ही शब्द वापरण्याची विनंती आहे. दुसरीकडे ज्यांना भाग घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठीही त्यात जागा आहे. राजकारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या, हे खरं आहे. महाराष्ट्रातील 80 टक्के समस्या त्याच मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे वरील वाक्याचा आधार घेऊन, लोकांनी आपला वाटा उचलला तर ही समस्या राहणार नाही. वैयक्तिकरित्या, मी स्वतः वरील वाक्यात 'शुद्ध मराठी' ऐवजी 'योग्य मराठी शब्द' असं म्हटलं असतं. अर्थात हा उपक्रम मनसेचा असल्याने जी शब्द किंवा वाक्ययोजना त्यांनी केली आहे, ती आपण चालवून घेतली पाहिजे.

शब्दांबद्दलः हॅलो किंवा थॅक्यू सारखे शब्द दैनंदिन व्यवहाराचा भाग झाले आहेत, हे खरं आहे. मात्र त्यांची व्याप्ती किती आहे हा प्रश्न आहे. शहरी भाग वगळता महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत, उदा. मराठवाड्यातील शहरं जिथे माझा बऱ्यापैकी वावर असतो, अशा ठिकाणी हे शब्द आजही सर्रास वापरले जात नाहीत. नमस्कार, नमस्ते, रामराम याच शब्दांची अधिक चलती आहे. उलट, अमरकोशाच्या धर्तीवर समानशब्दांचा कोश करायचा झाल्यास मराठीत हॅलोला नमस्कार, नमस्ते, रामराम, जय भीम, जय महाराष्ट्र (अगदी जय जिजाऊसुद्धा) अशी एक जंत्रीच उभी करता येईल. शिवाय ही झाली बोली भाषेपुरती गोष्ट. लिखित भाषेत, खासकरून औपचारिक संवादाच्या लेखनामध्ये तर मराठी शब्दच 'हटकून' वापरले जावेत, या मताचा मी आहे. त्यासाठी कितीही परिचयाचा परकीय शब्द झाला, तरी त्याला मराठी शब्द मिळालाच पाहिजे, असं मला वाटतं. त्यासाठी गरज पडल्यास समानशील भारतीय भाषांची मदत घ्यावी लागली, तरी हरकत नाही.

एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे.

हे तर अगदी सर्वमान्य तत्व आहे. याच वाक्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली, तर computer ला कॉम्प्युटर व संगणक हे दोन्ही शब्द मराठीत असणं, ही मराठीची श्रीमंती नव्हे काय. काय सांगता, काही दिवसांनी दोन्ही शब्द वापरातून हद्दपार होतीलही. पंधरा वर्षांपूर्वी shorthand हा एक लोकप्रिय विषय़ होता. त्याला मराठीत लघुलेखन हाही शब्द बराच वापरात होता. आज या दोन्हींची चलती नाही. कदाचित संगणकाच्या बाबतीतही तसे होईल. त्यावेळी हे दोन्ही शब्द मराठी शब्दकोशांची शोभा वाढवतील.

त्याचप्रमाणे वेबसाईटला संकेतस्थळ हा बऱ्यापैकी रूढ झालेला शब्द आहे. आंतरजालावर तो अगदी मुक्तहस्ते वापरलेला आढळतो. समस्या ही आहे, की गाडे तिथेच अडले आहे. आता वेब 2.0, वेब 3.0 या संकल्पनांसाठी अद्यापही मराठीत शब्द नाही किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. खरी काळजी ती आहे. इंग्रजी शब्द परिचयाचे होऊन ते मराठी म्हणून वावरायला लागणे, यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र त्यांचं बऱ्यापैकी देशीकरण व्हावे, इतकीच माझी अपेक्षा आहे. या दृष्टीने घासलेट, टिनपाट, पाटलोण हे माझे आदर्श शब्द आहेत. (लक्षात घ्या, यातील एकाही शब्दाचे कर्तेपण सुशिक्षितांकडे जात नाही.) एक उदाहरण देतो. तेलुगु आणि बंगाली भाषेत फ्रिज हा शब्द फ्रिड्जे असा लिहितात, काहीजण बोलतातही. त्याला कारण ते इंग्रजी लेखनातील स्पेलिंग स्वीकारतात मात्र त्यातील अनुच्चारित अक्षराची संकल्पना नाही उचलत. याउलट आपल्याकडे वर्ल्ड असं लिहिताना मराठीत नसलेली तीच संकल्पना इंग्रजीतून आयात करतो.

सँडविच, टर्की यांसारख्या शब्दांना प्रतिशब्द देणं, ते घडविण्याचा प्रयत्न करणं हे जसं अर्थहीन आहे, तितकंच संकेतस्थळासारख्या वैश्विक (जिथे खास भौगोलिक किंवा सांस्कृतिक संदर्भ चिकटलेले नसतील अशा) संकल्पनांना आपण एतद्देशीय पर्याय निर्माण न करणं हेही घातक होईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न कोण करत आहे, हे पाहून त्याची प्रतवारी ठरविणं चुकीचं होईल. "एखादा शब्द चुकीचा आहे असं शंभर वैयाकरणी म्हणत असतील, तरी जोपर्यंत बहुतांश लोक तो वापरत आहेत तोपर्यंत भाषेच्या दृष्टीने तो योग्यच आहे," असं लोकमान्य टिळकांनी एके ठिकाणी म्हटलं आहे. जुने असो वा नवे, कोणत्याही भाषेतील प्रत्येक शब्दाला हाच निकष लागू होतो. त्यामुळे नवीन शब्द घडवून, त्यांचे प्रचलन वाढवणे, ही खरी आजची गरज आहे.