हवामान बदलाच्या प्रक्रियेमुळे 'नेमेचि येतो मग पावसाळा' ही उक्ती आता नको एवढी खोटी पडू लागली आहे. निवडणुकांचे मात्र तसे नाही. देशात निवडणूक आयोग नावाची संस्था सुदैवाने अद्याप कार्यरत असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळी, म्हणजे एका महिन्यात, होणार आहेत. त्यासाठी राजकीय पक्षांचे वायदे बाजार आणि घोडा बाजार सुरू झाले आहेत आणि राजकारणाचा मासळी बाजार झाला आहे.
ऐन कुस्तीत शरीराला भिडण्यापूर्वी प्रतिस्पर्धी पैलवानांनी शब्दांनीच एक दुसऱ्याचा तेजोभंग करण्याचा प्रयत्न करावा, तसे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे चार मुख्य पक्ष एकमेकांचे उणीदुणी काढत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष नावाचा आणखी एक खेळाडूही या स्पर्धेत आहे मात्र त्याची दखल घेण्याची गरज असल्याचे बाकीच्या चारही जणांना वाटत नाही. याचे कारण भाजप-शिवसेनेला लागलेले सत्तेचे डोहाळे, काँग्रेसची झालेली गर्भगळीत अवस्था आणि जन्माला येणारे सत्तेचे बाळ कोणत्याही रंगाचे असले तरी त्याच्याशी जुळवून घेण्याची राष्ट्रवादीची नीती! जनमताचे क्रेडीट कार्ड हरविलेल्या मनसेच्या हाती भावी सध्यातरी 'ब्ल्यू प्रिंट'शिवाय काहीही नाही.
'संशयकल्लोळ' नाटक लिहिणारे गोविंद बल्लाळ देवल आज असते, तर त्यांनाही भोवळ आली असती, अशी आजची परिस्थिती आहे. दोन काँग्रेसचा काडीमोड होणार का नाही इतकाच शिवसेना-भाजप त्यांच्या नव्या सहकाऱ्यांसोबत एकत्र नांदतील का, हाही अवघड प्रश्न बनला आहे. 'बिग बॉस'च्या सर्व सत्रांना पुरून उरेल एवढा मसाला त्यात आहे. शिवाय या दोन्ही जोड्यांपैकी कोणता जोडीदार कोणाशी लगट करेल, हेही सांगता येणार नाही. तेव्हा जागावाटपाच्या नावाने डोळे वटारणे, हा केवळ बहाणा आहे. खरी कारणे दोनच – एकमेकांवरील अविश्वास आणि कार्यकर्ते टिकवून धरण्याची गरज.
कोण कोणाला डोळे मारतंय, कोण कोणासोबत जाईल आणि कोण कोणाला फटका करील, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. 'आज जो कोणी गोंधळलेला नाही त्याला बहुधा काहीच माहीत नाही' (Anybody who is not confused here probably does not know anything) असे एक प्रसिद्ध वचन आहे. ज्याला कोणाला याची प्रचिती घ्यायचीय, त्यांनी एखाद्या दिवशी वर्तमानपत्र पाहावे किंवा दिवसभर मराठी वृत्तवाहिनी पाहावी.
1984 साली केवळ दोन खासदार निवडणून आल्यानंतर स्व. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी "कमळाबाईचीही तब्येत आताशा फारशी चांगली नाही" अशा शब्दांत हिणवलेली भाजप आज अर्ध्या जागा मागत आहे. 1999 साली स्वाभिमानाचे उबळ आल्याने काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन 15 वर्षे त्यांच्यासोबत सत्ता भोगणारी राष्ट्रवादीही अर्ध्या जागा मागते. राष्ट्रवादीने सगळ्या जागांच्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्यामुळे रागावलेली काँग्रेस सगळ्या जागांसाठी मुलाखती घेण्याचे जाहीर करते. सत्ताधाऱ्यांचे गलबत सोडून येणाऱ्या सर्व मुशाफिरांना सामावण्यासाठी भाजप सगळ्या जागांवर डोळा ठेवते आणि अवचित मिळालेल्या यशामुळे फुरफुरणाऱ्या मावळ्यांच्या समाधानासाठी शिवसेनाही सर्वच्या सर्व जागा लढविण्याची भाषा करते. अन् हे सर्व करून झाल्यावर टाळकऱ्यांनी 'बोला पुंडलिक वरदा हsरी विठ्ठल' म्हणावे तेवढ्याच मानभावीपणे 'आमची युती/आघाडी अभेद्य आहे', असा पुकारा ही मंडळी करतात.
सेना-भाजपची आणखी वेगळीच गोची आहे. गळ्यात गळे आणि मनात अविश्वास बाळगून फिरणाऱ्या या दोन पक्षांची ही वादावादी राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता देण्यासाठीचे नाटक तर नाही ना, हाही एक मुद्दा आहेच.
सगळ्याच पक्षांच्या दृष्टीने ही भाषा समजण्यासारखी आहे. लोकसभेत झालेल्या शिरकाणानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेते व कार्यकर्त्यांचे मनोबल जे घसरले ते सावरण्यासाठी त्यांना "जास्तीत जास्त जागां"चा पुकारा करणे आवश्यकच होते. नाहीतर आधीच काही मंडळी कमळाच्या नादाला लागलेली आणि उरलेलीही जाण्याची शक्यता. त्यामुळे स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना स्वतःच्याच तंबूत ठेवण्यासाठी त्यांना काही दिले नाही तर दिल्यासारखे तर करावे लागेल. नाही म्हणायला, राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने हा खेळ जरा गंभीर आहे. उलट भाजप-सेनेला ऐनवेळी कार्यकर्ते नाराज होऊन चालण्यासारखे नाही, कारण आता त्यांनी काम केले नाही तर "अभी नहीं तो कभी नही" अशी त्यांची स्थिती!
दर निवडणुकीच्या आधी असा घोळ घालणे आता सवयीचे झाले आहे. मात्र यंदाची बातच निराळी आहे. म्हणून 'जागा, जागा'चे जे हाकारे आज ऐकू येत आहेत, त्यांच्यामागे होतकरू बंडकर्‍यांना जागच्या जागी रोखणे, कुंपणावरील लोकांना थांबविणे आणि मुख्य म्हणजे लोकांचे मनोरंजन करणे हे उद्देश नाहीत, असे नाही. शेवटी लोकांचे रंजनही हेही लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहेच ना!
(लोकसत्ताच्या सत्तार्थ मालिकेत प्रसिद्ध झालेली माझी नोंद. ही नोंद येथे उपलब्ध आहे).
