अरविन्द केजरीवाल आणि त्यांच्यासारख्या कितीही कार्यकर्त्यांनी वाटेल तेव्हढी आंदोलने केली, तरी सत्तेची मलई खाणारे त्या मलईत अनेकांना समाविष्ट करून घेत आहेत, तोपर्यंत डागाळलेल्या राजकारण्यांना चिंतेचे काहीही कारण नाही. नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालाने ही बाब अधोरेखित केली आहे. या एका निवडणुकीमुळे अशोक चव्हाण यांचे पुनर्वसन होणार की नाही, या प्रश्नापेक्षाही निवडणुकीतील यशामुळे ते राज्याच्या राजकारणात अद्यापही पाय रोवून उभे असल्याचा मुद्दा मात्र उठून दिसला.
नांदेडच्या राजकारणावर चार दशकांहून अधिक काळ शंकरराव चव्हाण यांनी वर्चस्व गाजवले. मात्र काळाचा महिमा असो अथवा त्यांची स्वतःची सचोटी असो, त्यांनी कधी भ्रष्टाचार केला नाही. त्यांच्या कठोर, शिस्तप्रिय आणि काहीशा माणूसघाण्या स्वभावामुळे त्यांना भलेही हेडमास्तर अशी पदवी मिळाली. पण पैसे खाल्ल्याचा एकही आरोप त्यांच्यावर कधी झाला नाही. परंतु म्हणूनच त्यांच्यामागे मोठा जनसमुदाय उभा असल्याचे कधी दिसले नाही. त्याचमुळे काँग्रेस पक्षानेही त्यांचा वापर एक पासंग म्हणूनच केला. पवारांसारख्या नेत्यांच्या विरोधात नेतृत्वाचे संतुलन साधण्यासाठीच त्यांचा वापर करण्यात आला.
वडिलांची ही 'चूक' अशोकरावांनी हेरली आणि सुधारली. असतील शिते तर जमतील भुते या न्यायाने त्यांनी नांदेडच्या पंचक्रोशीत कोणीही सत्तेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली. 'मिल बांट कर खाओ' ही नीती त्यांनी यशस्वीपणे राबविली आहे. हे धोरण त्यांनी कसे राबविले, याची चुणूक 'आदर्श' प्रकरणातील आतापर्यंत बाहेर आलेल्या नावांमधूनही दिसून येते. ही नीती यशस्वी होण्याचे कारण समाजात 'मै भी अण्णा' म्हणणाऱ्यांपेक्षा 'मै भी अण्णा का आदमी' म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. समाजाची व्यवस्थाच अशी आहे, की प्रत्येक माणूस काहीतरी वेडंवाकडं वागतो आणि ते वेडंवाकडं वागणं खपवण्यासाठी त्याला आधाराची गरज असते. तरुण गरत्या बाईला सौभाग्याची गरज पडावी, तेवढी या लोकांना पुढाऱ्याची गरज लागते. त्यावेळी त्या पुढाऱ्याने गावाबाहेर काय केले यापेक्षा गावात त्याच्यामुळे आपल्याला किती उंडारता येते, याला किंमत येते. मग त्यांच्या नावाने मळवट भरून ही माणसे मोकळी सुटतात. त्यालाच कार्यकर्ते म्हणतात. अशोकरावांनी जोपासलेले असे कार्यकर्ते हेच त्यांच्या यशाचे इंगित होय. एरवी, निवडणुक निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी हिमायतनगरच्या काँग्रेस शहराध्यक्षाने एका मागासवर्गीय बाईला ट्रकखाली चिरडून मारले, ही बातमी यावी हा योगायोग म्हणावा काय? परवापर्यंत विलासराव देशमुख यांच्या नावावर राजकारण करणारे प्रताप पाटील चिखलीकर, देशमुख यांच्या निधनानंतर दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रवादीत जातात, हेही अशा सौभाग्यकांक्षिणी राजकारणाचेच लक्षण होय.
महापालिका प्रचाराच्या दरम्यान, एका सभेत सूर्यकांता पाटील म्हणाल्या, "आम्ही शंकररावांबरोबर काम केले. परंतु, पैशांचा असा उपयोग झाल्याचे कधीच दिसले नाही." पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि अन्य सर्वच पक्षांनी गुरु-ता-गद्दी कार्यक्रमाच्या वेळेस आलेल्या अडीच हजार कोटी रुपयांचा वापर कसा झाला, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यामागेही हेच कारण होते. गुरुद्वारा बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांभाळून घेणे असो, अथवा मुस्लिम समाजाला महापौरपद देणे असो, कुठल्याही समाजघटकाला माफक वाटा देण्यात अशोकरावांनी कधीही कसर ठेवली नाही. चार वर्षांपूर्वी गुरु-ता-गद्दीसाठी जमीन संपादन करताना जुन्या नांदेडातील घरांसाठी कशी भरघोस भरपाई देण्यात आली, याच्या चर्चा आजही नांदेडमध्ये ऐकायला मिळतात.
धर्म आणि जातीच कशाला, विरोधी पक्षांनाही अशोकरावांनी नाराज ठेवले नाही. म्हणूनच शिवसेनेचा गड समजल्या जाणाऱ्या या शहरात पक्षाचे केवळ १४ नगरसेवक निवडून येऊ शकले. रिपब्लिकन पार्टी आणि भाजपसारख्या पक्षांची तर गोष्टच नको. विरोधकांसाठी मुद्दे नव्हते असे नाही. गुरु-ता-गद्दीच्या दरम्यान झालेले चकाचक रस्ते सोडले तर कामांच्या नावाने ठणाणा आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेकडून प्रवाशांवर होणारा अन्याय हा तर अनादी-अनंत असा विषय आहे. चार महिन्यांपूर्वी शहरात दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा होत होता. गेल्या वर्षी तर गाडीपुरा भागात रक्त-जनावरांचे मांस मिसळलेले पाणी नळांतून आले होते. एवढेच कशाला, गुरु-ता-गद्दीच्या निमित्ताने रंगविण्यात आलेल्या पुतळ्यांचा रंग एका पावसात उडाला होता!
अशोकरावांच्या जमा खात्यात जोडता येतील अशा दोन बाबी म्हणजे चांगल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या नेमणुका. अलीकडे पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाईमुळे गाजलेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी जिल्हाधिकारी असताना चांगले काम केले होते. त्यांना नांदेडमध्ये बराच वाव मिळाला. दुसरे पोलिस अधीक्षक लक्ष्मी नारायण यांनाही वाव देण्यात आला. एरवी मोहरम-गणेशोत्सव अशा सिझनल दंगली होणाऱ्या नांदेडमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांत एकाही मोठ्या दंगलीची नोंद नाही, ही मोठी कामगिरीच म्हणायला हवी.
तसं पाहायला गेलं, तर मराठवाडाच नव्हे तर त्या दर्जाच्या अन्य कुठल्याही शहरापेक्षा नांदेडचे स्वरूप अधिक बहुसमावेशक (कॉस्मोपॉलिटिन) आहे. वीस टक्के शीख, १४ टक्के मुस्लिम, जवळपास ५० टक्के दलित आणि अन्य मागासवर्गीय अशा या लोकसंख्येला खुश ठेवणे ही काही खायची गोष्ट नाही. अशोकरावांनी ती करून दाखविली. म्हणूनच १९९७ साली महापालिका झाल्यानंतर आजवर ही महापालिका काँग्रेसच्या हातून गेलेली नाही. उलट गेल्यावेळेसच्या ३९ जागांपेक्षा दोन जागा अधिक वाढल्या. तसे पाहता अशोकराव पूर्वीपासून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या मर्जीतले. त्यात ऐन अ़डचणीच्या प्रसंगी मिळालेल्या या विजयाची सोनिया गांधींनी दखल घेतली नसती तरच नवल.
विलासराव देशमुख यांच्या निधनाने मराठवाड्यात काँग्रेसला वाली उरलेलाच नाही. त्यांची जागा घेण्यास आता अशोकराव तयार झाले आहेत, असा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. विलासरावांच्या निधनाने 'आदर्श'मधली बऱ्यापैकी हवा गेलीच आहे. मंत्रालयाच्या आगीमुळेही त्यातील कस गेला असणारच. हळूहळू चौकशी पूर्ण होईल आणि आधी वाटला होता, तेव्हढा हा घोटाळा मोठा नाही, असाही निष्कर्ष निघेल. त्यामुळे अशोकराव राज्याच्या राजकारणात परतणार हे नक्की. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहेच. हे सर्व घडायला वेळ किती लागणार, हाच कळीचा प्रश्न आहे.
