अघोरपंथीयांची मात्रा

12 फेब्रुवारी 2009. सायंकाळी सहा वाजण्याच्या वेळेस हरिद्वारला हिंदु धर्मियांचा सर्वोच्च धार्मिक सोहळा कुंभमेळा एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोचला होता. नागा साधुंच्या मानाच्या स्नानानंतर गंगेची आरती सुरु झाली होती. इकडे मुंबईत हिंदुंत्वाचे निशाण खांद्यावर घेतलेली आणि या हिंदुत्वाला देशभक्तीशी जोडणारी शिवसेना चारी मुंड्य़ा चीत झाली होती. एका किरकोळ अभिनेत्याच्या तद्दन चित्रपटासाठी स्वतःची प्रतिष्ठा पणास लावून, द्युतात हरलेल्या पांडवांसारखे शल्य उराशी बाळगण्याची वेळ या पक्षावर आली. दीड वर्षांपूर्वी फुसके स्फोट करून हिंदुंची प्रतिष्ठा घालवू नका, असे सांगणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांना आता चवली-पावली सारखे चॅनेलवाले हिणवत आहेत.

खरं सांगायचं, तर एक शेंडा-बुडखा नसणारे आंदोलन तब्बल एक आठवड्याहून अधिक काळ चालविल्याबद्दल शिवसेनेचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे. सरकार (त्याची कार्यक्षमता संशयास्पद असली तरी धर्मनिरपेक्षतेसारख्या काल्पनिक गोष्टींसाठी ते अगदी इरेला पेटते), पैशास पासरी झालेल्या वृत्तवाहिन्या (यावर बडबड, दृश्य आणि मतांची गटारगंगा धो-धो सारखी वाहत असते म्हणून वाहिन्या) आणि सहकारी राजकीय पक्षही विरोधात असताना सेनेने तिच्य़ा वकुबापेक्षाही जास्त किल्ला लढविला, हे इथे मानलेच पाहिजे. जुने बाळासाहेब अद्याप सक्रिय असते तर काय बिशाद होती सरकार आणि बॉलिवूडची आपलं म्हणणं खरं करण्याची. बाळासाहेबांसाठी खेळपट्ट्या उखडणारे शिशिर शिंदे आणि बाळा नांदगावकरसारखी मंडळी आता मनसेत आहेत. त्यामुळे सेनेच्या योजना मनसुबे या पातळीवरच थांबतात.

अशोक चव्हाण यांचे सरकार खरोखऱच उच्चीचे ग्रह घेऊन आले असावे. कारण आपण आंदोलन करणार नाही, हे सांगून राज ठाकरे यांनी त्यांना आधी बाय दिला. त्यानंतर विचारायला हवे असे प्रश्न सेनेलाही विचारावेसे वाटले नाहीत. उदा. मुंबई आणि नांदेडमध्ये शाहरूखच्या चित्रपटाला मागितले नसताना संरक्षण देणारे सरकार ‘झेंडा’च्या वेळेस काय झोपले होते काय? त्यावेळेस मूग गिळून गप्प बसलेले राणे सरकार यावेळेस मात्र सेनेवर बंदी घालण्याची मागणी कशी काय करू शकतात? आता कोणीतरी म्हणत होतं, शिवसेनेने सीमेवर जाऊन लढावे, तिथे त्यांची जास्त गरज आहे. जणू काही हा एक चित्रपट पाहिल्याने देशातील समस्त हुतात्म्यांना मुक्ती मिळणार होती.

शिवसेनेचे कार्यकर्ते पोलिसांच्या लाठ्या खात होते, तेव्हा काही मंडळी म्हणत होती, की सेनेच्या गुंडगिरीमुळे महाराष्ट्राची अब्रू जात आहे. मला तसं वाटत नाही. महाराष्ट्राची मान खालण्याचे पुण्य एकट्या त्या पक्षाचे नाही. आपल्या मुलासारख्या नेत्याचे जोडे उचलणारे मंत्री, शेतकरी आत्महत्या करत असताना आयपीएलसाठी जीव खालीवर करणारे  नेते, नित्य भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येत असतानाही लोकांना उपदेश करत फिरणारे अधिकारी आणि सरतेशेवटी मूक साक्षीदार बनण्याचे जागतिक विक्रम मोडीत काढणारी जनता यांचा -त्यात सिंहाचा वाटा आहे. शिवसेना ही फार-फार तर या ‘मानमोड्यांची' ब्रँड अँबॅसिडर म्हणता येईल.

जे अत्याचार करतात त्यांना संपविल्यास पाप लागत नाही आणि जे अत्याचार किंवा यातना सोडवितात त्यांना संपविल्यास मुक्ती दिल्याचे पुण्य लागते, अशी अघोरपंथी साधुंची शिकवण असते. सरळमार्गी साधुंची (इथे द्विरुक्ती झाली) शिकवण हिंदु धर्मियांना पचलेली नाही, हे तर सध्याच्या समस्येवरून दिसतच आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनाला  आता कदाचित अघोरपंथीयांचीच मात्रा लागू पडेल.

प्राण गेला तरी बेहत्तर, पिक्चर पहावाच लागेल

महाराष्ट्र हे एक प्रगतीशील राज्य आहे. किमान तसं म्हणण्याची प्रथा आहे. या पुरोगामी राज्यात आमच्या सरकारने सगळ्या तरुणांना काम दिले आहे. राज्यातील सगळ्या गरीबांना पोटापुरते अन्न दिले आहे. राज्यातीलच कशाला, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अगदी बांगलादेशातून आलेल्या गरीबांच्या पोटाची खळगी भरण्याची सोयही आमच्या धडाडीच्या सरकारने केली आहे.  त्यामुळे अन्न, पाणी आणि निवारा यांची ददात मिटलेल्या या राज्यात आता प्रश्न केवळ मनोरंजनाचा उरलेला आहे. त्यासाठी लोकांना हवे ते, नको ते असे सगळेच चित्रपट पहायला मिळावेत, यासाठी सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत.

हे पहा, मनोरंजन पुरवावे म्हणजे थिएटर आणि मल्टिप्लेक्स यांत लागणारे चित्रपट असंच आम्हाला अभिप्रेत आहेत. आमच्या विधानांमुळे आणि कृत्यांमुळे कोणाची करमणूक होणार असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे.  अगदी कालपरवा मला एक अभिनेता सांगत होता, की मला अभिनय शिकत असताना तुमच्या व्हिडिओ क्लिप्सची खूप मदत झाली. मात्र तो वेगळा प्रश्न आहे. लोकांनी मल्टिप्लेक्समध्ये जावे, चित्रपट पहावे यासाठी आमचा सगळा खटाटोप आहे. काय आहे, आम्ही आमच्या निर्णयांवर मनोरंज कर कसा लावणार? अलिकडे या वृत्तवाहिन्या वाढल्यामुळे सदोदीत आमचं दर्शन घडतं. त्यामुळे आधीच लोकांना थिएटरमध्ये जाण्याची इच्छाच उरलेली नाही. तशात या लोकांनी आंदोलने केली, तर चित्रपटनिर्मात्यांचं किती नुकसान होणार?

नाही, नाही. हा कोणा एका अभिनेत्याला वाचविण्याचा किंवा कोणाची पाठराखण करण्याचा प्रश्न नाही. मुळातच बॉलिवूडला संरक्षण देण्याचे आमचे धोरण आहे. त्याची कारणं तुम्हाला माहितही असतील. एक तर, अलिकडे आमच्या पक्षात किंवा दुसऱ्याही पक्षात, येणारी मंडळी बॉलिवूडमार्गेच येतात. तोच जर पुरवठा बंद केला तर आमचं कसं होणार? दुसरं म्हणजे, गेल्या वेळेस आमच्या निवडणुकीसाठी प्रचार करायला हीच मंडळी आली होती ना. लोकांची गर्दी जमविण्यासाठी आमचे चेहरे चालत नाहीत, बॉलिवूडवालेच लागतात, त्याला आम्ही काय करणार? मग त्यांच्या पाठीमागे उभे राहण्यासाठी आम्हाला सज्ज राहावंच लागेल ना.

हो, आम्ही कंबर कसून सज्ज आहोत. राज्यातील बाकी सगळे विषय बाजूला ठेवून आम्ही सगळी यंत्रणा या चित्रपटासाठी पणाला लावण्यास तयार आहोत. मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनात आमच्याच मंत्र्यांनी खोडा घातला तेव्हा आम्ही म्हणालो होतो, की कोणी तक्रार केली तर आम्ही संरक्षण पुरवू. मात्र हिंदी चित्रपटांच्या बाबतीत मात्र न मागताही आम्ही सगळी सुरक्षा पुरविली आहे. तुम्हाला एक कळत नाही का, की यानिमित्ताने का होईना सरकारच्या कार्यक्षमतेबाबत लोकांना विश्वास वाटतो हे आम्हालाही कळतंय.  आमच्या सरकारसाठी हा आश्चर्याचा धक्काच आहे. सरकार काही कृती करील म्हणून कोणी आमच्याकडे पाहतं, ही मोठीच घटना नाही का.

तातडीने निर्णय? तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी काही प्रकरणेच असतात. शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो, महागाईचा प्रश्न असो, प्रधान अहवालाचा मुद्दा असो आम्हाला काही कागदपत्रे पहावी लागतात. त्यासाठी मंत्रिमंडळा चर्चा करायची असते. पुन्हा ती चर्चा काय झाली आणि काय झाली नाही, याच्यावर आठवडाभर भवति-न भवति करावी लागते. असं पुन्हा होऊ नये म्हणून काथ्याकूट करावा लागतो. चित्रपटाच्या बाबतीत असं काहीच करावं लागत नाही. आम्हाला वाटलं आणि आम्ही निर्णय घेतला. संपला प्रश्न.

पहा, तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही दिली आहेत. त्यामुळे आता एकच सांगतो, प्राण गेला तरी बेहत्तर पण पिक्चर पाहावाच लागेल.