करुणानिधी - अपरिपूर्णतांना पूर्णविराम

तमिळनाडूच्या अन्य दोन प्रसिद्ध मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे प्रत्यक्ष पडद्यावर आलेले नसले, तरी करुणानिधी हेही चित्रपट कलावंतच म्हणूनच पुढे आले. कलैञर (कला मर्मज्ञ) या नावाने परिचित असलेल्या करुणानिधींकडे काव्यप्रतिभा आणि तमिळ भाषेवरील हुकुमत ही दोन अमोघ अस्त्रे होत. अनेक चित्रपटांच्या पटकथा लिहिण्यासाठी त्यांनी या अस्त्रांचा वापर केला.

करुणानिधी यांनी तमिळ चित्रोद्योगात पटकथा लेखक म्हणून पाय ठेवला. त्यावेळी त्यांचे वय विशीच्या आसपास होते. राजकुमारी या चित्रपटाच्या पटकथेला त्यांच्या लेखणीचा स्पर्श लाभला होता. याच चित्रपटाचा नायक मरुथुर रामचंद्रन या नावाचा एक नट होता. त्यापूर्वी काही चित्रपटांतून छोट्या-मोठ्या भूमिका केलेल्या या नटाचा नायक म्हणून हा पहिलाच चित्रपट होता. या चित्रपटाने गल्लाबारीवर कल्ला केला आणि या जोडीने मागे वळून पाहिलेच नाही - कोणाकडेच नाही!

द्राविड आंदोलन आणि नास्तिक विचारांच्या प्रसारासाठी ऐतिहासिक आणि सामाजिक कथा लिहिण्याबद्दल करुणानिधी प्रसिद्ध होते. यातील 'पराशक्ति' हा चित्रपट विशेष महत्त्वाचा. यातील काही दृश्यांमुळे हिंदूंनी त्याला विरोध केला होता आणि काही काळ या चित्रपटावर बंदीही आणण्यात आली होती. सन 1952 साली हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. योगायोग असा, की या चित्रपटाद्वारे तमिळ चित्रसृष्टीतील आणखी एका भावी दिग्गजाने प्रवेश केला होता. तो दिग्गज होता शिवाजी गणेशन. अशा प्रकारे मक्कळ तिलगम (जनतेचा नायक) एमजीआर आणि नडिगर तिलगम (नटश्रेष्ठ) शिवाजी गणेशन या दोघांच्याही चित्रसृष्टीतील यशाची पायाभरणी कलैञरची होती!

परंतु चित्रपट ही करुणानिधींची ओळख नव्हे. चित्रपटांत येण्यापूर्वी कित्येक वर्षे करुणानिधी हे राजकीय आंदोलनांत सक्रिय होते. वयाच्या 14 वर्षीच (1938) त्यांनी हिंदी विरोधी आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यानंतर एक वृत्तपत्र आणि 'मनवर मण्ड्रम' नावाची युवकांची संघटना काढली होती. द्राविड चळवळीची ही पहिली विद्यार्थी संघटना होती. त्यांची लेखणीवरील हुकूमत पाहून द्रविडर कळगम पक्षाने त्यांना चित्रसृष्टीत आणले आणि त्यांनी यशाच्या नव्या कथा रचल्या.

सी. एन. अण्णादुरै यांनी मोठ्या दूरदृष्टीने आपल्या पक्षाचा प्रसार करण्यासाठी चित्रपटांचे माध्यम वापरायचे ठरविले. त्यासाठी करुणानिधी, शिवाजी गणेशन आणि एमजीआर यांच्यासारख्या कसलेल्या कलावंतांचा वापर करण्यात आला. ही सगळी मंडळी आधी राजकारणात, म्हणजेच द्राविड चळवळीत, सक्रिय होती. त्यानंतर ती चित्रपटांत आली, कशासाठी? तर पक्षाच्या प्रसारासाठी. आपल्याकडे दादा कोंडके यांनी अनेक वर्षे शिवसेनेचे विचार जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचे काम केले, किंवा निळू फुले यांच्यासारख्यांनी सेवादलात काम केले, त्याच जातकुळीचे काम होते हे.

प्रखर तमिळनिष्ठा आणि ज्वलंत हिंदीविरोध ही त्यांच्या कारकीर्दीची वैशिष्ट्ये. त्यांचे मूळ नाव दक्षिणामूर्ती. हिंदी विरोधी आंदोलनाच्या काळात त्यांनी ते बदलून मुथ्थुवेल असे करून घेतले. इतकेच नव्हे तर घरातील सर्व सदस्यांचे नाव संस्कृतला समानार्थी नावांचे ठेवले. उदा. कनिमोळी (मधुरवाणी), मारन (मदन), अळगिरी (सुंदर) इ. सन १९५३ मध्ये द्रामुकने पहिले मोठे आंदोलन हाती घेतले दालमियापुरम (तिरुचिरापल्ली जिल्हा) या गावाचे नाव बदलण्यासाठी. या नावामुळे रामकृष्ण दालमिया या उत्तर भारतीय व्यक्तीकडून दाक्षिणात्यांच्या शोषणाचे उदात्तीकरण होत असल्याचा आरोप करून द्रामुकने नामांतराचा आग्रह धरला. मु. करुणानिधी या २९ वर्षीय तरुणाच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी दालमियापुरम रेल्वे स्थानकावरील हिंदी नाव पुसून टाकले आणि गावाचे नाव कल्लकुडि केले.

जवळपास 75 पटकथा लिहिल्यानंतर मिळालेल्या लोकप्रियतेच्या आधारे 1957 साली करुणानिधींनी तमिळनाडू विधानसभेत प्रवेश केला आणि वर म्हटल्याप्रमाणे एमजीआरच्या साहाय्याने पक्षाचा प्रचारही केला. सन १९६७ साली अण्णादुरै मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केवळ दोन वर्षांत त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनीच आपला वारसदार नेमलेल्या एम. करुणानिधी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. करुणानिधींनी सुरुवातीपासूनच पक्षात स्वतःचे एक स्थान निर्माण केले होते. त्यांच्या चातुर्याचा निदर्शक म्हणून एक किस्सा सांगितला जातो. १९५० च्या दशकात एका पोटनिवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर अण्णादुरै यांनी द्रामुकच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्यांचे कौतुक केले. त्यावेळी तरुण करुणानिधींना बोलावून त्यांनी खास एक अंगठी देऊन त्यांचा सत्कार केला. पोटनिवडणुकीत अंगमेहनत घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना साहजिकच ही बाब खटकली. त्यांनी अण्णादुरैंकडे ही तक्रार मांडली. त्यावर अण्णादुरैंनी त्या कार्यकर्त्यांना सांगितले, की ती अंगठी मुळात करुणानिधींनीच दिलेली होती. कार्यक्रमात ती अण्णादुरैंनी ती सर्वांसमक्ष द्यावी, यासाठी करुणानिधींनी ती आदल्या दिवशी अण्णांना दिली होती. "तुम्हीही पैसे द्या, तुम्हालाही दागिने देऊ," असं अण्णांनी या कार्यक्रमात सुनावले. सन 1969 साली ते मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी द्रामुक पक्षावर नियंत्रण मिळविले. त्यानंतर चार वेळेस ते मुख्यमंत्री बनले.

अशा पद्धतीने पक्षात स्वतःचे स्थान वाढविल्यामुळे करुणानिधींकडे साहजिकच अण्णांच्या मृत्यूनंतर पक्ष व सत्तेची धुरा आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी बांगलादेश युद्धातील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा केली. चाणाक्ष करुणानिधींनी ही संधी साधली आणि काँग्रेसशी घरोबा केला. त्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि द्रामुक दोघांच्याही पदरात चांगल्या जागा आल्या. त्यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या. पक्षाला यश मिळवून देणारा नेते म्हणून करुणानिधींनी स्वतःची हुकूमत द्रामुकवर स्थापन केली. शिवाय लोकसभेसाठी राष्ट्रीय पक्षांना आणि विधानसभेसाठी स्थानिक पक्षांना झुकते माप देण्याच्या सूत्रावर युती करण्याचा मार्ग रूढ झाला. तुम्ही राज्यात लक्ष घालायचे नाही आणि आम्ही केंद्रात लुडबुड करणार नाही, असा द्राविडी पक्षांनी जणू करारच केला. काँग्रेस आणि भाजपसारख्या देशव्यापी पक्षांनी द्रामुक व अण्णाद्रामुक या पक्षांशी सोयीनुसार केलेल्या सोयरिकीची ही पूर्वपीठीका होय.

इंदिरा गांधींच्या सहकार्यामुळे उत्साहित झालेल्या आणि द्रामुकवर मांड बसलेल्या करुणानिधींनी एम. के. मुथ्थु या मुलाला वारसदार म्हणून पुढे आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पक्षासाठी मेहनत घेणाऱ्या नेत्यांना हे खुपले नसते तर नवलच. एमजीआर यांनी या असंतोषाला वाचा फोडण्यास सुरवात केली. १९७२ साली पक्षाच्या अधिवेशनात एमजीआर यांनी खर्चाचा हिशोब मागितला. त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया आली आणि एमजीआर यांची द्रामुकमधून हकालपट्टी झाली. अन् सख्खे मित्र पक्के वैरी झाले. वैराचा तो वारसा जयललितांनी पुढे नेला. अन् जयललितांच्या पश्चात् करुणानिधींना दफनासाठी हवी ती जागा न देऊन त्यांचे अनुयायीही तो वारसा पुढे नेत आहेत. अर्थात करुणानिधी व त्यांच्या अनुयायांनी जे पेरले तेच आज त्यांना मिळत आहे.

विवेकवादी आणि नास्तिकवादी म्हणून करुणानिधींना काही जण डोक्यावर घेऊन नाचत असले तरी ते काही खरे नव्हे. त्यांचा नास्तिकवाद हा हिंदूंच्या प्रथा-परंपरांचा उपमर्द करण्यापुरत्याच मर्यादित होत्या. एरवी हिरव्या रंगाची शाल शुभ मानणे, ज्योतिषाला विचारून कामे करणे इत्यादी अनेक प्रकार ते करत असत. ते रुग्णालयात उपचार घेत असताना त्यांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करावी की नाही, यावरून त्यांच्या पक्षातील आस्तिक व नास्तिक कार्यकर्त्यांमध्ये जुंपली होती.

अशा रीतीने जीवनभर ज्या तत्त्वांचा प्रचार-प्रसार त्यांनी केला, ती सर्व मुरडून टाकण्याची वेळ त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटी आली होती. आज तमिळनाडूत हिंदी ही अस्पृश्य भाषा उरलेली नाही. राजकीय कारणांमुळे दूरदर्शनवर हिंदी बातम्या दिसत नसल्या तरी हिंदी चित्रपट व वृत्तवाहिन्या सर्रास दिसतात. चेन्नईमधून राजस्तान पत्रिका या हिंदी वृत्तपत्राची आवृत्ती निघते. मंदिरांमध्ये व अन्य प्रार्थनास्थळांमध्ये भक्तांची संख्या वाढली आहे. भाजपसारख्या पक्षाशी युती करून त्यांचे उरले-सुरले धर्मनिरपेक्ष सोवळेही मिटले होते. जयललितांचा पराभव करून मुख्यमंत्री म्हणून निधन व्हावे, ही त्यांची इच्छा होती. तीही अपूर्ण राहिली, म्हणजेच सगळेच अपुरे राहिले.

अशा प्रकारे त्यांच्या निधनाने विविध प्रकारच्या अपरिपूर्णतांना एक पूर्णविराम मिळाला आहे...!

‘एनआरसी’वर तडफड? नव्हे, 2019ची बेगमी!

लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येईल, तसतसे ‘लोकशाहीवादी’ पक्षांचे अनेक रंग उडून मूळ स्वरूप उघडे पडत जाणार आहे. प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय रंग देऊन स्वतःलाच चिखलात अडकविण्याचे प्रयत्न हे पक्ष करणार आहेत. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सच्या मुद्द्यावर हे पक्ष करत असलेला थयथयाट हा त्या भविष्याची एक चुणूक आहे.

आसामच्या नागरिकांची गणती करण्यासाठी तयार केलेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एनआरसी) याच्या मसुद्याचा दुसरा भाग बाहेर पडला आणि लिबरल डोंबाऱ्यांनी आपला जुनाच खेळ सुरू केला. या रजिस्टरमध्ये आसामच्या रहिवाशांची नावे आहेत आणि हे रजिस्टर काही कालावधीनंतर अपडेट करण्यात येते. याचाच अर्थ त्यात सुधारणा करता येऊ शकते.

आताच्या ताज्या रजिस्टरचे काम 2014 मध्ये सुरू झाले आणि ते 2016 पर्यंत सुरू होते. या दरम्यान एकूण 3.29 कोटी लोकांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. आपण आसामचे रहिवासी आहोत असा त्यांचा दावा होता. या वर्षीच्या जानेवारीत या रजिस्टरचा पहिला मसुदा बाहेर पडला होता. त्यात 1.90 कोटी लोकांना आसामचे रहिवासी म्हणून मान्यता मिळाली होती. त्याही वेळी मोठा गदारोळ उठला होता. मात्र अजून अंतीम यादी बाहेर यायची असून पूर्ण छाननी झाल्यानंतर यादी बाहेर येईल, असे सरकारने तेव्हा सांगितले होते. सोमवारी या रजिस्टरचा दुसरा भाग बाहेर पडला. त्यातील माहितीनुसार 40 लाख लोकांचे नागरिकत्व हरविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अन् याच कारणावरून विरोधी शिबिरांमध्ये खळखळ सुरू झाली आहे. ज्या चाळीस लाख लोकांची नावे या यादीतून गळाली आहेत, त्यांनी यासंदर्भात आवाज काढणे समजू शकता येईल. परंतु चहापेक्षा किटली गरम या म्हणीला अनुसरून या संशयास्पद नागरिकांऐवजी विरोधी पक्षांनाच जास्त कंठ फुटला आहे. नेहमीप्रमाणे या आक्रस्ताळलीलेचे नेतृत्व पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करत आहेत. त्या तर पहिली यादी बाहेर पडली तेव्हापासून अस्वस्थ आहेत. त्यांच्या पक्षाने या विषयावर लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाचीही नोटीसही दिली होती. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी ती स्वीकारला नाही हा भाग अलाहिदा. त्या नकारावरील ममतांचा जळफळाट शमत नाही तोच आता हा दुसरा आघात झाला आहे. आपले हक्काचे चाळीस लाख मतदार एका फटक्यात हरविण्याच्या भीतीने त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. एखाद्या व्यक्तीने निगुतीने आपले डबोले एखाद्या झाडाखाली पुरून ठेवावे आणि महापुरात त्या झाडासकट डबोलेही वाहून जावे, अशी त्यांची गत झाली आहे.

वास्तविक हा प्रश्न आसामचा. आसाम आणि बंगाल हे शेजारी राज्य आहेत. आसाममध्ये मोठ्या संख्येने बंगाली लोक राहतात आणि उलट बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने सामील लोक राहतात, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यामुळे आसामच्या विषयांमध्ये नाक खुपसण्याचे ममताना काही कारण नाही. परंतु या विषयावर बंगाली कार्ड खेळण्याची चाल ममतांनी खेळली आहे. एनआरसीच्या विषयात केंद्र सरकारने ममतांना विश्वासात घेतले नाही, असे त्यांच्या पक्षाचे खासदार डेरेक ओब्रायन म्हणाले. आता हा एनआरसीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू झालेला, त्याची व्याप्ती आसाममधली आणि त्यासाठीची सर्व रसद केंद्र सरकारने दिलेली. यात ममता बॅनर्जी यांची भूमिका कुठून येते, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत.

“भाजप सरकारने ज्या चाळीस लाख रहिवाशांची नावे वगळली आहेत त्यातील बहुतांश बंगाली आणि बिहारी आहेत. त्यामुळे हे नागरिक स्वतःच्याच देशात निराश्रित बनले आहेत,” असा कांगावा ममतांनी केला आहे. तसेच आपली नेहमीची तबकडी वाजवत, हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये भेदभाव होत असल्याचाही राग आळवला आहे. बंगालमध्ये कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल या सर्वांची रोजीरोटी बांगलादेशी घुसखोरांच्या जीवावर चालू आहे. त्यामुळे त्यांनीही ममतांच्या सुरात सूर मिसळला.

अर्थात आता आलेली यादीही शेवटची नाही. अंतिम यादी डिसेंबर महिन्यात येणार आहे. परंतु 2018 च्या क्षितिजावर 2019 च्या निवडणुका दिसत असताना तेवढा धीर धरण्याची बुद्धी विरोधकांना कशी होईल? ‘मुस्लिम विरोधी भाजप’ या ठरलेल्या संकल्पनेनुसार तोंड वाजविण्यासाठी विरोधकांना सुंदर कोलीत मिळाले आहे. या रजिस्टरचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू झाले, त्यावर देखरेख सर्वोच्च न्यायालयाची होती अशा तपशीलांकडे एकतर सेक्युलर टोळ्यांना लक्ष द्यायचे नाही किंवा दिसले तरी त्यांना ते पाहायचे नाही.

देशात आसाम हे एकमेव असे राज्य आहे जेथे राज्याच्या मूळ रहिवाशांची माहिती एकत्र ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी दस्तावेज आहे. याचे कारण म्हणजे इंग्रजांच्या काळापासून आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी चालू आहे. आसाममध्ये चहाचे मळे सुरू केले ते इंग्रजांनी. या मळ्यांमध्ये काम करण्यासाठी बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर मजूर आणण्यात आले. हे मजूर नंतर आसाममध्ये स्थायिक झाले. त्यामुळे स्थानिक कोण आणि उपरा कोण हे कळणेही अशक्य झाले. त्यानंतर देशाची फाळणी झाल्यानंतर निर्वासितांचे लोंढे आसाममध्ये येऊ लागले. या बाहेरच्या लोकांना स्थानिकांकडून विरोध सुरू झाला. तेव्हा सरकारने आसामचे निवासी निश्चित करण्यासाठी रजिस्टर तयार करण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारचे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स 1951 मध्ये तयार करण्यात आले. त्यात आसामच्या प्रत्येक गावातील घर, संपत्ती आणि लोकांचे तपशील होते.

बांगलादेश निर्मिती आंदोलनाच्या काळात असंख्य घुसखोर आसाममध्ये शिरू लागले. त्यांच्या विरोधात 1970 आणि 1980च्या दशकात मोठे आंदोलन उभे राहिले. प्रफुल्लकुमार महंत हे त्या आंदोलनाचे एक प्रमुख नेते. आसाम गण परिषद या पक्षाची स्थापना या आंदोलनातून झाली. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी या आंदोलकांशी जो करार केला त्यावेळी या रजिस्टरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही त्यांनी मंजूर केली होती. त्यानुसार 24 मार्च 1971 च्या मध्यरात्री ज्यांची नावे मतदार यादीत होती त्यांना आसामचे रहिवासी म्हणून मान्यता मिळाली. त्यामुळे या तारखेनंतर आलेले सर्व लोक आपोआप घुसखोर ठरले.

नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार काळात बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा उचलला असला तरी त्या पूर्वीपासून हा मुद्दा चर्चेत होता. त्यावर खटलेबाजी सुद्धा सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2014 मध्ये यासंदर्भात आदेश देऊन 30 जून 2018 पर्यंत हे रजिस्टर अद्ययावत करण्यास सांगितले होते. त्याचीच अंमलबजावणी आता झाली आहे.

आता भलेही चाळीस लाख मतदार पूर्णपणे वगळण्यात येणार नाहीत. डिसेंबरमधील अंतिम यादी येईपर्यंत त्यातील अनेकांची नावे परत येतील. परंतु यातील 50 टक्के नावे गडप झाली तरी सेक्युलरांची वीस लाख मते गेल्यात जमा आहेत. हा त्यांचा जी तडफड चालू आहे त्याचे कारण हे आहे. घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेल्या या पक्षाची जणू अस्तित्वासाठी लढाई चालू हे. भाजप या चारचौघांसारख्या सामान्य राजकीय पक्षाला एक हिंदुत्ववादी पक्ष करण्यात सेक्युलर पक्षांच्या अशा अतिरेकी कलकलाटाचा मोठा वाटा आहे. आताही त्या पक्षाच्या 2019 च्या मतांची बेगमीच या नाट्यातून घडणार आहे, आणखी काही नाही.

हत्या झाली, बळी पडला दलित... आता दाखवा तुमचा कैवार!

दलितांवरील अत्याचार आणि मनुवादी इत्यादी टेप वाजविणाऱ्यांसाठी एक बातमी आली आहे. बातमी अशी खळबळजनक, की त्यांनी मूगच गिळून बसावे. ती आहे केरळची. रविवारी राज्यात चेंगन्नूर मतदारसंघात पोटनिवडणूक होती. अलीकडच्या प्रथेप्रमाणे ही पोटनिवडणूक म्हणजे सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट -एलडीएफ) सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन म्हणून मिरविण्यात होत होती. एकीकडे या निवडणुकीसाठी मतदान होत होते आणि दुसरीकडे 23 वर्षांच्या एका युवकाची हत्या होत होती. केव्हिन पी. जोसेफ असे या युवकाचे नाव होते. त्याचा अपराध इतकाच होता, की तो दलित होता आणि एका सुसंपन्न ख्रिस्ती कुटुंबातील मुलीवर त्याने प्रेम केले होते.

इतक्यात अळीमिळी करण्याची मानसिक तयारी झाली नसेल तर समस्त पुरोगाम्यांसाठी पुढचे तपशील पाहू. ज्या टोळीने केव्हिनचे अपहरण करून त्याचा खून केला त्या टोळीचे नेतृत्व नियाझ नावाची व्यक्ती करत होती. हा नियाझ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची युवा आघाडी असलेल्या डेमोक्रॅटिक फेडरेशन ऑफ इंडियाचा (डीवायएफआय) सचिव आहे. खुद्द राज्याच्या पोलिसांनी या वास्तवाला दुजोरा दिला आहे. पोलिसांनी ईशान नावाच्या एका युवकाला ताब्यात घेतले आहे आणि तोही डीवायएफआयचा कार्यकर्ताच आहे.

"Kevin P. Joseph, belonged to a family of converted Christians and his wife Neenu Chacko, 20, belonged to the family of an inter-religious married couple, her father a Catholic and mother a Muslim."

‘Honour killing’ of in Kerala
https://t.co/IH2gt98MNE

— Oommen C. Kurian (@oommen) May 29, 2018

केव्हिनचा मृतदेह सोमवारी सकाळी राज्याची राजधानी तिरुवनंतपुरम येथून जवळच असलेल्या थेनमाला येथे एका कालव्यात मिळाला. आधी त्याचे डोळे काढून नंतर मानेवर प्रहार करून त्याला मारल्याचा अनुमान पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. शनिवारी रात्री मुलीचा भाऊ शानू चाको, डीवायएफआय नेता नियाझ व इतरांच्या नेतृत्वाखाली दहा जणांनी केव्हिनच्या घरावर हल्ला करून त्याचे अपहरण केले होते.

गेले काही महिने दलितांच्या कल्याणाचा मक्ता घेतल्यासारखे छाती काढून चालणारे डावे पक्ष या प्रकरणानंतर जरा ताळ्यावर आले आहेत. त्यांचा चार अंगुळे वर चालणारा रथ काहीसा जमिनीवर यायला आता हरकत नाही. "या मुलीचे कुटुंब कोणत्याही किंमतीवर तिला परत आणू पाहत होते आणि यासाठी स्थानिक डीवायएफआय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी मदत केली. या हत्येमागे राजकीय पैलू आहेत आणि ते जात-आधारित राजकारणाचे आहे. केव्हिन हा अनुसूचित जातीचा मुलगा होता आणि केरळमध्ये वामपंथी पुरोगामी पक्षही अशा प्रकारच्या विवाहाच्या विरोधात आहेत, हे एक दुर्दैवी वास्तव आहे," असे दलित कार्यकर्त्या धन्या रामन यांनी ‘फर्स्टपोस्ट’ला सांगितले.

I strongly condemn on the “honour killing” in #Kerala of an innocent boy of 23 yrs for marrying a girl whom he loved. This brutal killing was on the base of caste. I am really disturbed because even today such racial apartheid happens in our progressive society.
#Kottayam pic.twitter.com/JPDdjSa4Iw

— Fairoz Khan (@Fairoz_JK) May 28, 2018

साम्यवाद्यांची सद्दी असलेल्या अन्य बहुतेक राज्यांप्रमाणे केरळचेही राजकारण रक्तपातावरच चालते. असे राजकारण करण्यासाठी पोलिसांचेही राजकीयकरण करणे आवश्यक असते. केरळमध्येही तेच घडले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. एका महिन्यापूर्वीच एर्नाकुळम जिल्ह्यातील वारापुळा येथे राहणाऱ्या श्रीजीत नावाच्या कार्यकर्त्याचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला होता. एका व्यक्तीच्या मृत्यूच्या प्रकरणात केरळ पोलिसांनी श्रीजीत याला ताब्यात घेतले होते. मात्र पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच एका रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला होता. पोलिस कोठडीत झालेल्या अत्याचारांमुळेच त्याचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप श्रीजीतच्या नातेवाईकांनी केला होता. एर्नाकुळमच्या जिल्हा पोलिस उपअधीक्षकांवर त्या प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्यावरूनच त्याला अटक करण्यात आल्याची बोलवा आहे.

'आम्हाला केरळमधील पोलिस स्थानकांमध्ये दररोज अशा घटना पाहायला मिळतात. पक्ष कार्यकर्त्यांच्या (म्हणजे कोण हे सांगायला पाहिजे का?) एका फोन कॉलवर दलित आणि अन्य लोकांविरुद्ध पोलिस खटले दाखल करतात. स्थानिक माकप नेत्यांसोबत पोलिसांचे एवढे गूळपीठ आहे, की तुम्हाला त्यांचा पाठिंबा नसेल तर तुम्ही काहीही करू शकत नाही," असे धन्या रामन म्हणतात.

पोलिसांचे हे लालीकरण अशा थराला गेले, की पोलिस असोसिएशनच्या राज्य संमेलनात 50 पोलिस अधिकारी लाल रंगाचा शर्ट घालून गेले होते. तेथे त्यांनी डाव्या हुतात्मा नेत्यांना श्रद्धांजलीही वाहिली होती. हे सगळे पोलिस माकपचा गढ असलेल्या उत्तर केरळमधून आले होते.
याच राज्यात अट्टापडी नावाच्या जागी मधू नावाच्या आदिवासी युवकाला काही लोकांनी झाडाला बांधून त्याला मारहाण केली होती. तांदळाची चोरी करण्याचा त्याच्यावर आरोप होता. या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी ट्विट करताना क्रिकेट खेळाडू वीरेंद्र सेहवाग याने म्हटले होते, “केरळमध्ये मधूने केवळ एक किलो तांदूळ चोरला होता. यावरूनच उबेद, हुसेन आणि अब्दुलच्या गर्दीने त्या बिचाऱ्या गरीब आदिवासीला मारले. सभ्य समाजावरील हा कलंक आहे. हे घडूनही कोणालाही काहीही फरक पडत नाही, हा विचार करुन मला लाज वाटते.”

त्याहीपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात कन्नूर जिल्ह्यातील एस. पी. शोहेब या कार्यकर्त्याचा खून झाला होता. शोहेब हा तीस वर्षांचा होता. आपल्या मित्रांसोबत तो थांबलेला असताना चौघेजण कारमधून आले. त्यांनी आधी दहशत पसरविण्यासाठी बॉम्ब फेकला आणि त्यानंतर शोहेबवर तलवारीने वार केले, असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे. तर शोहेबला माकपच्या कार्यकर्त्यांकडून धमक्या येत होत्या तसेच अलीकडेच त्याला एका खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात पाठविण्यात आले होते, असे त्याच्या वडिलांनी म्हटले होते.

तेव्हाही मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांनी ही हत्या केल्याचा आरोप कन्नूर काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता. मे 2016 मध्ये पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर राज्यात झालेली ही एकविसावी राजकीय हत्या होती. "पोलिसांचे हात बांधले आहेत. निष्पक्ष चौकशी करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे विशेष तपास पथकाची स्थापना करुन त्यामार्फत या प्रकरणाचा तपास करावा," अशी मागणी केरळ काँग्रेसचे अध्यक्ष एम. एम. हसन यांनी तेव्हा केली होती. हे सर्व विस्ताराने सांगायचे कारण म्हणजे यातील कोणीही भक्त किंवा फॅसिस्ट नाही. पण अर्थात ते दिवसही लोकशाहीचे काळे दिवस नव्हते, की त्यामुळे देशातील असहिष्णुतेचा ज्वरही वाढला नव्हता.

रेल्वेत बसण्याच्या जागेवरून किंवा तत्सम किरकोळ कारणावरून मारहाण झाली, की मुस्लिम आणि दलितांना लक्ष्य करण्यात आल्याची बोंब ठोकणारी एक जमात अलीकडे निर्माण झाली आहे. अशा भाडोत्री आक्रोशकर्त्यांसाठी हे एक आव्हान आहे. दम असेल तर याही घटनेवर तेवढीच राळ उठवा, हिंमत असेल तर लालभाईंच्या अत्याचाराविरोधात बोला. येथे एक हत्या झालीय, त्यात दलित बळी पडला आहे...पण हे घडले ते राज्य तुमच्या डोळ्यात सलणारे नाही. ती तुम्ही आपले मानणाऱ्या राज्यात घडली आहे. आता दाखवा तुमचा कैवार आणि दाखवा इमान!

जोकरच्या हाती लोकशाहीची लूट

कर्नाटकचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून हरदनहळ्ळी देवेगौडा कुमारस्वामी हे शपथग्रहण करत होते त्यावेळी देशभरातील सर्व मोदीरहीत पक्षांची मंडळी तिथे एकत्र जमली होती. व्यासपीठावरच मानवी साखळी उभी करून या सर्वांनी आपण एकत्र येणार असल्याचे आपापल्या अनुयायांना संकेत दिले. गेली चार वर्षे केंद्र तसेच देशाच्या बहुतेक राज्यांमध्ये ज्या प्रकारे भाजपचा मोदीछाप रोडरोलर फिरत आहे, त्याला एक खमके उत्तर देण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

या शपथविधी समारंभात पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर होते. पश्चिम बंगालमध्ये मोहरमसाठी दुर्गोत्सवाच्या मिरवणुकीवर बंदी घालणाऱ्या ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशात तिरुपती देवस्थानावर ख्रिस्ती महिलेची नियुक्ती करणारे चंद्राबाबु नायडू, तेलंगाणात मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी इरेला पेटलेले चंद्रशेखर राव, केरळमध्ये प्रति-अरबस्थान निर्माण करण्याचा विडा उचललेले पिनराई विजयन आणि दिल्लीत नौटंकीला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त करून देणारे अरविंद केजरीवाल यांनी या व्यासपीठाला शोभा आणली होती. चंद्राबाबु नायडू आणि तेलंगाणाचे चंद्रशेखर राव यांचे सख्य जगजाहीर आहे. पण ते तिथे हजर होते. इतकेच कशाला, एकमेकांचे हाडवैरी असलेले अखिलेश यादव आणि मायावती हेही तिथे हजर होते. अरविंद केजरीवाल यांना आजवर सर्व राजकीय पक्षांनी काहीसे गावकुसाबाहेर ठेवलेले आणि त्यांनीही भ्रष्टाचारनिर्मूलन शिरोमणी या नात्याने आपले सोवळे टिकवून ठेवले होते. अगदी लालूप्रसादांना मिठी मारल्यानंतरही त्यांचा हा भ्रष्टाचारनिर्मूलनाचा दंभ गेलेला नव्हता. एकेकाळी काँग्रेसला करकचून शिव्या घालणारा हा शुद्धीबहाद्दर तिथे काँग्रेसच्या पंक्तीत मानाने बसला होता.
या समारंभात ज्यांनी एकमेकांचा हात धरून काँग्रेसचा हात मजबूत करण्याचा प्रण केला, त्या सर्व नेत्यांकडे मिळून आजच्या घडीला लोकसभेच्या 265 जागा आहेत. तरीही यात महाराष्ट्रातील 'सत्तारोधी' शिवसेना नव्हतीच. हा गोतावळा आता एकमेकांना किती मदत करतो, हे येणारा काळच ठरवेल. बिनभाजपी नेत्यांची ही गर्दी पाहून मोदी-शहा आणि भाजपी नेत्यांच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या असतील तर त्यात नवल नाही. भाजपवर खप्पामर्जी असलेल्यांना बरे वाटावे म्हणून ही जोडगोळी काही दिवस चेहऱ्यावर चिंता मिरवतीलही.

भाजपविरोधातील या मोहिमेचा शंखनाद करण्यासाठी सेक्युलरांना कुमारस्वामीच्या राज्याभिषेकापेक्षा आणखी चांगला मुहूर्त शोधूनही सापडला नसता. पूर्ण बहुमत न मिळाल्याची खंत भाजपला भंडावणारी. येडियुरप्पांना बहुमत न मिळाल्यामुळे पद सोडण्याची नामुष्की आलेली. मोदी-शहांच्या हातून लोकशाहीची अब्रू वाचवू शकेल असा रिसॉर्ट विरोधकांना नुकताच सापडलेला. थोडक्यात म्हणजे भाजपच्या सर्व जखमा ताज्या-ताज्या असतानाच हा शंखनाद करण्यात आला.

पण मुळात विळ्या-भोपळ्यांची ही मोट घालणारा मूळ शेतकरी कोण आहे? तो आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. वर्ष २०१४ची लोकसभा आणि त्यानंतरच्या जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत एक गोष्ट दिसून आलीय, की वातावरण भले कसेही असो, मोदी एकदा रणांगणात उतरले की संपूर्ण चित्र बदलून जाते. अगदी कर्नाटकातही भाजपला सर्वात जास्त मिळाल्या, परंतु त्यातील बहुतेक जागा या मोदींच्या करिष्म्याचा परिणाम आहे. पक्षाच्या अन्य कुठल्याही नेत्याला मतदारांशी तसा संवाद साधता आलेला नाही. येडियुरप्पा हे प्रभावशाली नेते जरूर आहेत, परंतु एकहाती भाजपला सत्तेपर्यंत नेण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात नाही, हे पुनः पुनः सिद्ध झाले आहे. मोदींनी एकट्याने भाजपला शंभरीपार नेले ही भाजपसाठी खरे तर चिंतेची बाब आहे.

येत्या एक वर्षात लोकसभेची निवडणूक आहे आणि भाजपशिवाय झाडून साऱ्या पक्षांचे एकच दुखणे आहे – त्यांच्याकडे मोदी नाही! थेट जनतेशी संवाद साधणारा आणि त्यांची मते मिळवू शकेल, असा चेहरा त्यांच्याकडे नाही. मग अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावणाऱ्या विरोधकांनी मनाशी एक गोष्ट ठरवून टाकलीय - मोदी आणि भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर भाजपविरोधी सर्व पक्षांनी एक यायला पाहिजे. फुलपूर इत्यादी ठिकाणच्या पोटनिवडणुकांनी त्यांच्या या समजाला खतपाणी घातलेय – अर्थात मोठ्या निवडणुकांच्या फलिताचे इंगित काही वेगळेच आहे. गंमत म्हणजे ज्या कुमारस्वामींच्या शपथविधीसाठी ते जमले होते ते तरी कुठे एकत्रित विरोधकांच्या जीवावर निवडून आले होते? कर्नाटकात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने निवडणूक वेगवेगळीच लढली नव्हती तर एकमेकांवर आग ओकत लढली होती. पण मतदारांचा जनादेश खंडीत आला आणि कातावलेल्या काँग्रेसने हरखलेल्या जेडीएसला सत्तेचे आवतण दिले.

विधानसौधाच्या पायऱ्यांवर व्यासपीठावर बसलेल्या या सगळ्या मंडळींच्या मनात काय असेल? गेली तीन दशके देशातील राजकारण किती छान चालू होते. प्रादेशिक पक्षांचा जोर वाढत होता. ज्याच्याकडे 5-10 आमदार किंवा 15-20 खासदार तो नेतासुद्धा राज्यात मुख्यमंत्र्याला आणि केंद्रात पंतप्रधानाला नाकदुऱ्या काढायला लावत होता. आपापल्या जातीचे गठ्ठे एकत्र केले, की झाले! अनेकांची नातवा-पतवंडांपर्यंतची नेतृत्वाची सोय व्हायची. कोणी तुरुंगात जाताना आपल्या बायकोला मुख्यमंत्री करायचा, कोणी रातोरात या पक्षातून त्या पक्षात जायचा. कोणी स्वाभिमानाच्या बेडकुळ्या काढून वट्ट मंत्रिपदे मिळवायचा. त्या सर्वांवर घाला घातला तो या मोदी नावाच्या माणसाने.

अशा या दुष्ट माणसाच्या विरोधात एकत्र यायलाच पाहिजे. लोकशाही वाचली पाहिजे. "लोकशाही ही ऊवांना मिळालेली सिंहाला खाण्याची शक्ती असते," असे जॉर्ज क्लेमेंच्यू या लेखकाने म्हटले आहे. आपल्याला मिळतील तिथून उवा-पिसवा गोळा करू आणि मोदी नावाच्या राक्षसाला हटवू, असा निश्चयच त्यांनी केला असेल.

बॅटमन मालिकेच्या एका चित्रपटात (बहुतेक डार्क नाईट रायझेस) सुरूवातीचे दृश्य होते. खलनायक जोकर हा अनेकांना घेऊन बँकेवर दरोडा घालायला जातो. त्यावेळी सर्वांनी जोकरचेच मुखवटे घातलेले असतात. बँकेत शिरल्यावर ही मंडळी आधी तेथील लोकांना व कर्मचाऱ्यांना गोळ्या घालतात. नंतर जसजशी रक्कम हातात येऊ लागते तस तसे हे सर्व जोकर एकेकाला गोळ्या घालायला लागतात. सर्वात शेवटी संपूर्ण रक्कम एकहाती मिळालेला जोकर (हीथ लेजर) मिळालेली लूट घेऊन पोबारा करतो.

भारतीय लोकशाहीची लूट अशा जोकरच्या हाती पडण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे मिळविली.

हरावे कसे, हे काँग्रेसने शिकावे

देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचे स्थान आणि प्रभाव अनन्य आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात त्याचे अस्तित्व आणि प्रभाव आहे. आता ही गोष्ट खरी, की हा प्रभाव आणि हे अस्तित्व अभूतपूर्व प्रमाणात कमी झाले आहे. तरीही, आपल्या पूर्वीचे गतवैभव प्राप्त करण्याइतके नसले तरी एक सन्माननीय, उल्लेखनीय स्थान परत मिळविण्याची त्याची क्षमता निश्चित आहे.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची केविलवाणी नाटके अधिकच दयनीय वाटू लागतात. त्यातून दिसून येते ती पक्षाची पराभूत मानसिकता - जणू आपला राजकीय संघर्ष राजकीय किंवा निवडणुकीय आखाड्यामध्ये करण्याची इच्छाशक्तीच हा पक्ष हरवून बसला आहे आणि त्याऐवजी घटनात्मक संस्थांना संशयाच्या घेऱ्यात आणण्याचा मार्ग तो पत्करत आहे. भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात जी चिखलफेक काँग्रेसने आरंभली आहे त्यातून त्याचे किती अधःपात झाले आहे, हे दिसून येते.
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मिश्रा यांच्या महाभियोगासाठी विरोधी पक्षांनी दिलेली नोटीस फेटाळून लावली. सात विरोधी पक्षांनी गेल्या आठवड्यात ही नोटीस दिली होती. त्यात सरन्यायाधीशांच्या "गैरवर्तना"चे पाच आधार दिले होते. अन् या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करत होती काँग्रेस!
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर एका दिवसाने महाभियोगाची ही नोटिस देण्यात आली होती.
ही नोटिस फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी नायडू यांनी ज्येष्ठ कायदातज्ञांशी व घटनातज्ञांशी चर्चा केली. या ठरावाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर एका दिवसाने त्यांनी हा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी सात पक्षांच्या 71 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या सादर केल्या होत्या. परंतु यातील सात खासदार आधीच निवृत्त झालेले असल्याचे आढळून आले.
"विरोधी पक्षांच्या नोटिसीवर सात पक्षांच्या 71 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. यांपैकी सात खासदार निवृत्त झाले आहेत, परंतु स्वाक्षऱ्यांची संख्या ही आवश्यक असलेल्या 50 स्वाक्षऱ्यांपेक्षा जास्त आहेत," असे काँग्रेसने पत्रकार परिषदेत सांगितले. परंतु हा लंगडा बचाव होता.
नायडू यांनी लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, माजी विधि सचिव पी. के. मल्होत्रा, माजी विधिमंडळ सचिव संजय सिंह आणि राज्यसभा सचिवालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
" मुख्य न्यायाधीशांच्या वर्तनाची चर्चा माध्यमांमध्ये करण्याची (विरोधी) सदस्यांची कृती ही औचित्य आणि संसदीय संकेतांच्या विरुद्ध आहे कारण त्यामुळे सरन्यायाधीश या संस्थेची अवमानना होते," असे नायडू यांनी एका निवेदनात म्हटले.
राज्यघटनेनुसार सरन्यायाधीशांविरुद्ध केवळ सिद्ध झालेले गैलवर्तन किंवा अक्षमता या दोन कारणांनी महाभियोग चालवता येऊ शकतो. विरोधकांनी पाच कारणे दाखवली आहेत आणि ते गैरवर्तन आहेत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

You know you don't have any ground, you know you can't impeach him. In spite of knowing all that still you go on & plunge in this ill-advised move. This can't be considered as a wise act: Justice (Retd) RS Sodhi on rejection of Impeachment Notice against CJI by VP Venkaiah Naidu. pic.twitter.com/WSoClgg65K

— ANI (@ANI) April 23, 2018

सर्व कायदेशीर तज्ज्ञांनी विरोधकांच्या या मोहिमेवर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी ही आत्मघातकी कृती असल्याचे म्हटले आहे, तर माजी महाधिवक्ते सोली सोराबजी यांनी ती दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. आता प्रश्न असा आहे, की हा सेल्फ गोल करण्यावर काँग्रेस इतकी ठाम का आहे?
हे प्रकरण येथे थांबणारे नाही. काँग्रेसची नजर लागली आहे ती 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर आणि देशात भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात वातावरण असल्याचा तिचा समज आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातून मिळता येईल तेवढा फायदा घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच असंतोष आणि अविश्वासाला जास्तीत जास्त खतपाणी घालण्याचा तिचा प्रयत्न आहे. विद्यमान सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे त्याचे काय गंभीर परिणाम होतील, याचा विचार तिला करावा लागेल. पण तो तिने केलेला नाही यातून ती किती घायकुतीला आली आहे, हे कळते.
आपला पराभव मान्य करून अधिक जिद्दीने लढा देण्यासाठी काँग्रेसने तयार व्हावे, ही वेळ आता आली आहे. गुजरातमधील निवडणुकीत तिने अत्यंत जोरदार प्रचार मोहीम चालवली. त्यामुळे तिला काहीसा आधार आणि धुगधुगी मिळाली, परंतु ती पुन्हा राहुल गांधीवादी मार्गावर चालू लागली आहे. एकानंतर एक घोडचुका करत आहे. नक्की सांगता येत नाही, परंतु केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बिंग फुटल्याचाही हा परिणाम असू शकतो. ते काहीही असो, आपल्या दीर्घकाळच्या राजवटीत तिनेच रूढ केलेल्या क्लृप्त्या तिला पुन्हा शिकाव्या लागतील. पण त्यासाठी तिला नेतृत्वात बदल करावे लागतील, घराण्याचे जोखड फेकावे लागेल आणि ते तर काँग्रेसजनांसाठी 'अब्रह्मण्यम्'!
एकुणात, सध्या काँग्रेसचा एकमेव इलाज म्हणजे पराभव स्वीकारायला शिकणे!

लोया मृत्यू प्रकरण - खोट्याच्या कपाळी गोटा

न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूच्या मुळातच संशयातीत असलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्वाळा दिला आहे. स्वतःचा राजकीय कार्यक्रम चालविण्यासाठी जे लोक न्यायालयाचा वापर करू इच्छितात त्यांच्यासाठी यापेक्षा अधिक जबरदस्त चपराक असू शकत नाही. न्यायमूर्ती बी. एच. लोया यांच्या निधनामागे कोणतेही गूढ नव्हते आणि हा संपूर्णपणे नैसर्गिक कारणांमुळे झालेला मृत्यू होता, असे न्यायालयाने कोणताही आडपडदा न ठेवता सांगितले. इतकेच नव्हे, तर या याचिकेमागे एखादा छुपा हेतू असल्याचेही निरीक्षण नोंदविले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आपला फैसला स्वच्छ शब्दांत सुनावला. अर्थात माहितीयुद्धाच्या शिपायांना यामुळे फरक पडणार नाही. देशातील सर्व यंत्रणांबद्दल संशय निर्माण करणे, गैरसमज आणि कट-सिद्धांत (कन्स्पायरसी थेअरीज) पसरविणे ही त्यांची कामे सुखेनैव चालू राहणार आहेत. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात मुख्य न्यायाधीशांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेऊन संशयाचे धुके निर्माण करणाऱ्या न्यायालयीन मुखंडांनाही त्यांनी परस्पर जमालगोटा दिला आहे.

न्या. चंद्रचूड यांनी संपूर्ण खंडपीठाच्या वतीने हा निकाल दिला आहे. यात याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंग आणि प्रशांत भूषण यांनाही खडे बोल सुनावले आहेत - सुस्पष्ट व निष्पक्षपणे. अर्थात मध्यरात्रीनंतर न्यायालयाचे दरवाजे उघडून सुसिद्ध दहशतवाद्याला वाचविण्याचे नाट्य त्यात नसल्यामुळे त्यांना हा निकाल अळणी वाटणारच. तशा प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून आल्याही आहेत. संस्थात्मक औचित्याची (सिव्हिलिटी) बून न राखणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरूद्ध बेछूट आरोप कऱणे, याबद्दल या तिघांचीही कानउघाडणी न्यायालयाने केली आहे.

राजकीय, वैयक्तिक आणि व्यापारी हितसंबंधांसाठी सार्वजनिक हित याचिकांचा (पीआयएल) गैरवापर करण्याबद्दल खंडपीठाने चार उपदेशाचे बोलही सुनावले आहेत. इतकेच कशाला, सरळसरळ खोटा आणि पक्षपाती मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्या चळवळ्या माध्यमांवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. न्यायसंस्थेला कलंकित करण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्या. लोया यांचे डिसेंबर 2014 मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले होते. नागपूरच्या एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी ते काही न्यायाधीशांसोबत गेले होते. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी सीबीआय न्यायालयाकडे होती आणि ती सुनावणी न्या. लोयांसमोर चालू होती. या खटल्यातील एक आरोपी होते अमित शाह आणि ते सध्या भाजपाचे अध्यक्ष आहेत. आजच्या घडीला नरेंद्र मोदी यांच्याखालोखाल लिबरलांना जर कोणी खटकत असेल तर ते अमित शाह.

निरंजन टकले नावाच्या एका सराईत बनावट मजकूरबाजाने तितक्याच तोलामोलाच्या कॅराव्हान नावाच्या मासिकात एक लेख प्रकाशित केला. न्या. लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद स्थितीत झाला. आरोपीला सोडविण्यासाठी त्यांना 100 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली पण त्यांनी तिला नकार दिला आणि त्यामुळे त्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला, अशा आशयाचा मजकूर त्यात होता. यातील लेखन हे बऱ्यापैकी सेमी-फिक्शन (अर्धकाल्पनिक) म्हणावे असे होते. टकले यांची ख्याती अशी, की त्यांनी प्रकाशित केलेल्या बातम्या (सावरकरांची माफी) किंवा शेअर केलेले साहित्य (कल्पना इनामदार या गोपाळ गोडसेंची नात असणे) या खोट्या निघाल्या आहेत. त्यावर प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना ते विकृत आणि वेडा म्हणू शकतात. एवढा लिबरल अधिकार त्यांच्याकडे आहे.
कॅराव्हानमधील तो लेख उघड उघड राजकीय अभिनिवेशाने लिहिला होता. त्यामुळे भाजपविरोधी माध्यमांनी त्याला डोक्यावर घेऊन नाचणे स्वाभाविकच होते. कॉंग्रेस पक्षाने तर त्याची भलामण केलीच; राहुल गांधींनी लोया यांच्या मृत्यूमागे भाजप अध्यक्षांचा हात असल्याचे अनेकदा सुचविले. या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली होती. दीडशे खासदारांना सोबत घेऊन राष्ट्रपतींकडे गेले होते.

अर्थात यात आडातच काही पाणी नव्हते, त्यामुळे पोहऱ्यात काही असण्याचाही संभव नव्हता. इंडियन एक्स्प्रेससारख्या स्वच्छपणे सरकारविरोधी असणाऱ्या वृत्तपत्रानेही कॅराव्हानमधील लेखाच्या चिंधड्या उडविल्या होत्या. परंतु फेक न्यूजच्या नावाने सोशल मीडियावर आगपाखड करणाऱ्या एकाही लेखणीपुंगवाने एका पत्रकाराने केलेल्या या धडधडीत सत्यालापाबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. असलेच, तर ते मोदी-शहा जोडगोळीला तोफेच्या तोंडी देण्यासाठीच!

पण लिबरल गँगला अनपेक्षित असे काही या प्रकरणात घडले असावे. खुद्द न्यायाधीश आणि न्यायालयालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची तातडीने दखल घेतली आणि केवळ तीन महिन्यांत त्याची सुनावणी पूर्ण केली.

अर्थात न्यायालयाने सत्य समोर आणावे, हा लिबरलांचा मुळी उद्देशच नव्हता. एरवी त्यांच्या मुलाने खुलासा केल्यानंतरच हे प्रकरण थांबायला हरकत नव्हती. आगीशिवाय धूर असू शकत नाही, ही सर्वसामान्य मानवी वृत्ती आहे. त्यामुळे कुठल्याही मार्गाने का होईना धुराळा निर्माण करायचा आणि धूर-धूर म्हणून आगीचा आभास निर्माण करायचा, हा त्यांचा उद्देश आहे. हे असे निर्णय येण्याची अपेक्षा असल्यामुळेच असावे कदाचित परंतु जानेवारी महिन्यात न्यायव्यवस्थेतील काही जणांनी बंडाचा देखावा उभा करून तिथेही संशय निर्माण केला. आता दूध आणि पाणी वेगळे झाले तरी दुधात पाणी असल्याची शंका कायम राहणारच.
न्यायाधीशांवरच गुरकावणारे ज्येष्ठ वकील, सुपारी मजकूर छापणारे माध्यम आणि सर्वस्वी परभृत बुद्धीचे बेजबाबदार राजकारणी - न्यायव्यवस्थेला आणि देशाला त्यांच्यापासून वाचविण्याची गरज आहे. लिबरलांचे आवडते वाक्य वापरायचे तर 'कधी नव्हे एवढी गरज आहे.'

खोट्या बातम्यांचे वाल्मिकी

एकोणीसाव्या शतकाचा शेवटचा काळ.

त्यावेळी फेसबुकही नव्हते अन् ट्विटरही नव्हते. सोशल मीडियाही नव्हता आणि इंटरनेटवर उपद्रव करणारे ट्रोलही नव्हते. इतकेच कशाला वापरकर्त्यांच्या मेंदूपर्यंत शिरून त्यांचे विचार जाणून घेणारी केम्ब्रिज अॅनालिटिकासुद्धा नव्हती. तो माध्यमांचा सुखाचा काळ असायला हवा होता. फक्त खऱ्या बातम्या, फक्त वस्तुनिष्ठ माहिती हीच यायला पाहिजे होती. कारण वृत्तपत्र म्हणजे सत्याचे ठेकेदार! वास्तवाचे पुजारी! ते देणार, पत्रकार मांडणार ते फक्त सत्य सत्य सत्य!

पण हे खरोखरच घडत होतं का? वृत्तपत्रांचे माध्यम बाळसे धरत होते त्याच वेळेस घडलेली ही कहाणीआहे. आपल्या वृत्तपत्राचा खप वाढविण्यासाठी एका वृत्तपत्र मालकाने खळबळ माजविण्याची जणू सुपारी घेतली होती. बऱ्याचदा अतिरंजित बातम्या किंवा चक्क खोट्या बातम्या छापून त्याने वाचकांमध्ये आपला आणण्याची कला आत्मसात केली होती. हा वृत्तपत्र मालक म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून आज ज्याच्या नावाने पत्रकारितेतील सर्वात प्रतिष्ठित असा पुलित्झर पुरस्कार दिला जातो तो जोसेफ पुलित्झर हा होता.

हा पुलित्झर आणि त्याचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या विल्यम् रँडॉल्फ हर्स्ट यांनी अमेरिकी पत्रकारितेतील सर्वात काळ्याकुट्ट युगाची सुरुवात केली. या दोघांनी मिळून अमेरिकी जनतेच्या भावनांना भडकावण्याचे काम इमानेइतबारे केले आणि 1898 मध्ये अमेरिका-स्पेन युद्ध त्यांनी घडवून आणले.
पुलित्झर हा 'सेंट लुईस पोस्ट डिस्पॅच' आणि 'न्यूयॉर्क वर्ल्ड' या वृत्तपत्रांचा प्रकाशक होता, तर हर्स्ट याचे 'न्यूयॉर्क जर्नल' हे वृत्तपत्र होते. पुलित्झर याचा जन्म हंगेरीत झाला होता. तो जर्मनी मार्गे अमेरिकेत आला होता तर हर्स्ट हा एका खाण मालकाचा मुलगा. वृत्तपत्रांची मालकी त्याला आपल्या वडिलांकडूनच मिळाली होती. पुलित्झर आणि हर्स्ट हे दोघेही डेमोक्रॅटिक पक्षाचे समर्थक होते तसेच ते शरणार्थ्यांच्या बाजूचे होते. या दोन्ही वृत्तपत्रांमध्ये यलो किड नावाचे एक व्यंगचित्र छापून येत असे. त्यावरून या पत्रकारितेला यलो किड जर्नालिझम हे नाव रूढ झाले आणि त्याचे संक्षिप्त रूप यलो जर्नलिझम असे झाले.
दोन्ही वृत्तपत्रांमध्ये गुन्ह्यांच्या बातम्या रंगवून रंगवून दिल्या जायच्या. अनेक वेळेस या बातम्या बनावटच असायचा.

जोसेफ पुलित्झर हा मूळचा हंगेरियन. १८६४ मध्ये तो अमेरिकेत आला. १८७२ मध्ये त्याने पहिल्यांदा “वेस्टलिशे पोस्ट’ हे वृत्तपत्र आणि त्यानंतर १८७९ मध्ये “सेंट लुईस डिस्पॅच’ हे वृत्तपत्र विकत घेतले. या दोन्ही वर्तमानपत्रांचे विलीनीकरण करून त्याने ” सेंट लुईस डिस्पॅच-पोस्ट’ नावाचे वर्तमानपत्र काढले. १८८२ मध्ये त्याने “न्यूयॉर्क वर्ल्ड’ नावाचे वर्तमानपत्र विकत घेतले. हे वृत्तपत्र त्याने केवळ दोन सेंटमध्ये विकायला सुरुवात केले. त्यावेळी एवढ्या कमी किमतीत कुठलेही वृत्तपत्र उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे नुकसानीत जाणारे हे वर्तमानपत्र पुलित्झरच्या स्पर्शाने पुन्हा जोमाने व्यवसाय करू लागले.

अन्य वृत्तपत्रांची स्पर्धा असायची त्याला काही कारण नव्हते. त्याच्या काळामध्ये या वृत्तपत्राचा खप 15000 आवरून 6 लाखांपर्यंत गेला होता. मात्र याच वेळेस हर्स्ट याने 'न्यूयॉर्क जर्नल' विकत घेतले आणि या दोघांमध्ये सुरू झाले वृत्तपत्र खपाचे युद्ध.

“सिटीझन केन’ हा चित्रपट माहितेय? विल्यम रॅंडॉल्फ हर्स्ट याच्या जीवनावर हा चित्रपट आधारलेला आहे. हर्स्ट हा अगदी वादग्रस्त आणि नफेखोर व्यक्तिमत्वाचा माणूस होता. स्वतःचे वर्तमानपत्रे खपविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्याची तयारी होती. “सिटीझन केन’ हा चित्रपट त्याच्या जीवनावर आधारित असल्याची चर्चा चित्रपट निर्मिती अवस्थेत असतानाच सुरू होती. त्यामुळे हर्स्ट महाशय अस्वस्थ झाले असल्यास नवल नाही. त्याने या चित्रपटाच्या निर्मात्यांशी संपर्क साधला आणि चित्रपटाची सर्व रिळांची (मास्टर रिलसह) विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठी रक्कम देऊ केली. मात्र निर्मात्यांनी त्याच्या या “ऑफरला’ नकार दिला. मग साम आणि दामच्या मार्गाचे प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर दंडाच्या मार्गाचा त्याने वलंब केला. आपल्या वर्तमानपत्रातील गॉसिप लिहिणारी पत्रकार लुएला पार्सन्स हिला त्याने याकामी लावले. लुएला पार्सन्स ही टुडिओच्या अधिकारी आणि वितरकांना फोन करायची आणि त्यांच्या खासगी गोष्टी पेपरमध्ये छापण्याची धमकी देत असे.

हर्स्टच्या व्यावसायिक नीतिमत्तेवर १८९८ सालातील एक तार मोठा प्रकाश टाकते. स्वतःचे वर्तमानपत्र खपावे यासाठी हर्स्ट याला अमेरिका आणि स्पेनमध्ये क्‍युबाच्या मुद्द्यावरून युद्ध व्हावे, असे वाटत होते. “न्यू यॉर्क जर्नल’ या त्याच्या मुख्य वर्तमानपत्रात यासंबंधी अतिरंजीत आणि भडक भाषेतील मजकूर प्रकाशित होई. स्पेनने केलेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या छापण्यासाठी त्याने आपल्या वार्ताहरांना ठिकठिकाणी पाठविले होते. हे वार्ताहर खऱ्या खोट्या बातम्याही पाठवत असत. जे प्रामाणिक होते ते अशा बातम्या पाठवत नसत. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरीत्या नुकसानही झाले. अशाचपैकी एक जण होता फ्रेडरिक रेमिंग्टन. क्‍यूबात गेल्यानंतर त्याने हर्स्टला खऱ्या परिस्थितीची कल्पना देणारी तार पाठविली.

”इथे युद्ध होणार नाही. मी परत येतो.’

हर्स्टने त्याला उलट तार केली, “तू तिथेच थांब. तू छायाचित्रे पाठव. मी युद्ध सुरू करतो.’

अन्‌ खरोखर हर्स्टने आपल्या बातम्यांच्या जोरावर युद्ध सुरू केलेही.

या दोघांच्या खोट्या बातम्यांचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे 15 फेब्रुवारी 1898 रोजी यूएसएस मेन (USS Maine) या जहाजावर झालेला स्फोट! या स्फोटाचे कारण खरे तर अज्ञात होते, परंतु न्यूयॉर्क वर्ल्डने शत्रूचा हल्ला झाल्यामुळे हे जहाज उद्ध्वस्त झाल्याची बातमी दिली. त्यासोबत स्फोटाचे चित्रसुद्धा होते. दुसरीकडे जर्नल वृत्तपत्राने तशीच एक बातमी दिली आणि या हल्ल्याबाबत जो कोणी माहिती देईल त्याला पन्नास हजार डॉलरचे इनाम देण्याची ही घोषणा केली. अर्थात ही केवळ वाचकांना खेचून घेण्याची कृती होती कारण मुळात हल्ला झालाच नव्हता.
मात्र अशा प्रकारची निकृष्ट पत्रकारिता करण्याबद्दल झालेली कुप्रसिद्धी या दोघांनाही भोवली. आयुष्याच्या उत्तर काळात पुलित्झर याला आपल्या कृत्यांचे लाज वाटू लागली त्याने नंतर आपला मार्ग सुधारून दर्जेदार उत्तम करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा प्रयत्न म्हणून त्याने पुलित्झर पुरस्कारांची निर्मिती केली. डायनामाईटचा शोध लावणाऱ्या नोबेलच्या नावाने शांततेचा पुरस्कार मिळून अनेक जण धन्य होतात, त्यातलाच हा प्रकार.

पुलित्झर यांचे हे स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी पुलित्झर पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. दरवर्षी एप्रिलमध्ये ती होते. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे छायाचित्रकार दानिश सिद्दीक्की यांना रोहिंग्या शरणार्थ्यांच्या छायाचित्रासाठी हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

आज सोशल मीडियावर फक्त खोटेपणा असतो, त्यावर विश्वास ठेवता येत आणि वर्तमानपत्रे म्हणजे किती सोवळ्यातील शामराव असा तोरा मिरवित अनेक जण वावरत आहेत. या मंडळींना एक तर हा इतिहास माहीत नसतो किंवा माहीत असूनही बनचुकेपणा त्यांच्या अंगात भिनलेला असतो. या पुरस्कारांची महती गाताना किमान या खोट्या बातम्यांच्या वाल्मिकींचे स्मरण करायला हवे.

तमिळ राजकारणात आणखी एका वारसाचा सूर्योदय

ब्राह्मणी आणि उत्तर भारतीय (थोडक्यात आर्य) वर्चस्वाच्या विरोधात विद्रोह म्हणून उभा राहिलेल्या द्रविड राजकारणात फार काही जगावेगळे घडत नाही. उत्तरेतील मुलायमसिंह-लालूप्रसादांच्या बरोबरीने किंबहुना जास्तच वंश परंपरावादी राजकारण दक्षिणेतही घडते. फक्त त्याचे रंग वेगळे आहेत. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनी आपला मुलगा नारा लोकेश याला अलगद पुढे आणले आहेच, कर्नाटकात एच. डी. देवेगौडा आणि कुमारस्वामी ही बाप-लेकांची जोडी प्रसिद्ध आहेच. तमिळनाडूत द्रविड राजकारणाचे अध्वर्यू असलेल्या करुणानिधी यांचे चिरंजीव एम. के. स्टॅलिन अनेक वर्षे त्यांच्या द्राविड मुन्नेट्र कळगमची धुरा वाहत आहेतच. आता त्यांची तिसरी पिढीही राजकारणात प्रवेश करत आहे.

स्टॅलिन यांचा मुलगा उदयनिधी स्टॅलिन याने नुकतेच आपल्या राजकीय प्रवेशाचे सूतोवाच केले आहे. आपण सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणार आहोत, अशी घोषणाच त्यांनी केली आहे.

द्रामुकचे नेते आणि तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचे उदयनिधी हे नातू. मी राजकारणात आधीपासूनच होतो, परंतु आता सक्रिय होण्याचे ठरविले आहे, असे उदयनिधी यांनी सांगितले आहे.
उदयनिधी यांनी आतापर्यंत राजकारणात फारसे स्वारस्य नव्हते. उदयनिधी किंवा माझा जावई राजकारणात प्रवेश करणार नाहीत, असे दोन वर्षांपूर्वी निवडणुकीचा प्रचार करताना त्यांचे वडील एम. के. स्टॅलिन यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते.

उलट राजकारणाच्या बरोबरीने तमिळनाडूची आणखी एक आवड असलेल्या चित्रपट क्षेत्रात ते रमले होते. निर्माता म्हणून सुरूवातीला तमिळ चित्रपट उद्योगात उदयनिधीचा प्रवेश झाला. 'ओरु कल ओरु कन्नाडी' हा त्याचा नायक म्हणून पहिला चित्रपट. नायक म्हणून त्यांची कारकीर्द बऱ्यापैकी चालली होती. द्रामुकचे मुखपत्र असलेल्या मुरासोली या वृत्तपत्राचे व्यवस्थापक-संपादक म्हणून काही महिन्यांपूर्वी त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांच्या राजकीय प्रवेशाचे ते पहिले संकेत होते.

"माझा मुलगा, आणि माझे जावई राजकारणात सामील होणार नाहीत. माझ्या कुटुंबियातील कोणीही राजकारणात प्रवेश करणार नाही, याची ग्वाही मी देतो, " असे स्टॅलिन म्हणाले होते. परंतु कमल हासन आणि रजनीकांत या दोन अभिनेत्यांच्या प्रवेशामुळे कदाचित दृश्य बदलले असावे. त्यामुळे तरुण रक्ताचे म्हणून कदाचित उदयनिधींना आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

"माझे जन्म झाल्यापासून, मी राजकारणात आहे ... मी जन्मापासूनच द्रामुकवादी आहे, द्रामुक माझ्या रक्तात आहे.मी चित्रपट उद्योगात प्रवेश करण्यापूर्वीपासून मी राजकारणात सक्रिय आहे. मी तलैवरांसाठी (करुणानिधी) व मुरासोली मारन यांच्यासाठी प्रचार केला आहे आणि वडिलांसोबत दौरेही केले आहेत. मी या सर्वांपासून काही काळ दूरच होतो, परंतु आता सगळेच कलाकार यात येत आहेत. मला वाटतं आता राजकारणात प्रवेश करण्याची वेळ आली आहे,'' असे उदयनिधीने जानेवारी महिन्यात एका तमिळ संकेतस्थळाशी बोलताना सांगितले होते.

गेल्या महिन्यात देशात पुतळेतोडीचे सत्र सुरू असताना तमिळनाडूत पेरियार यांच्या पुतळ्याचीही विटंबना झाली होती. तेव्हा ट्विटरवरून प्रतिक्रिया देऊन त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती.
"पेरियार ही एक व्यक्ती नव्हती. ती तमिळनाडूची अस्मिता आहे. एक पुतळा तोडला तर हजारो, लाखो उद्भवतील. मोडतोडीची इतकीच खुमखुमी असेल तर दिवस, वेळ आणि जागा सांगून ये" असे जाहीर आव्हान त्यांनी दिले होते.

स्टॅलिनचे जावई साबरीश यांना 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची माध्यमांतील प्रचार मोहीम राबविण्याचे श्रेय जाते. स्टॅलिन यांच्या अनेक राजकीय निर्णयांमागे त्यांचा हात असल्याचे म्हटले जाते.

कावेरी नदीच्या प्रश्नावरून अलीकडेच स्टॅलिन यांनी तिरुवारुरपासून कडलूरपर्यंत यात्रा काढली होती. त्या यात्रेत उदयनिधींचा सहभाग लक्षणीय होता. इतकेच नव्हे तर या यात्रेच्या समापनाच्या वेळेस कडलूर येथे त्यांचे भाषण झाले. त्या सभेसाठी निघताना उदयनिधीने आजोबा करुणानिधी यांच्या पाया पडून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. या घटनेचा व्हिडियो सध्या तमिळनाडूत फिरत आहे.

द्रामुक (म्हणजे करुणानिधी) यांच्यावर घराणेशाहीचे आरोप फार पूर्वीपासून करण्यात येत आहेत. नेहरू-गांधी घराण्याची शैली तमिळनाडूत आणण्याची टीका त्यांच्यावर केली जाते. करुणानिधी यांचे ज्येष्ठ पुत्र एम.के. मुथु यांना पुढे आणण्यासाठी लोकप्रिय असूनही एम. जी. रामचंद्रन यांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. मुथू यांना द्रामुकचे पुढील नेते म्हणून चित्रित करण्यात येत होते. त्यावर नाराज होऊनच एमजीआर यांनी अण्णा द्रामुक पक्ष काढला आणि नंतरचा इतिहास ताजा आहे. त्यानंतर एम. के. स्टॅलिन यांच्याकडे नेतृत्व सोपविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. खुद्द स्टॅलिन यांना धोका ठरू नये, वैकोंना बाजूला करण्यात आले, असे अनेक राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळ द्रमुकमधून राजीनामा देऊन बाहेर पडलेले वैको हे या घराणेशाहीवर टीका करण्यात आघाडीवर आहेत.

आता उदयनिधी यांच्या रूपाने या नाट्याचा पुढचा अंक सुरू होत आहे. करुणानिधी हे आतापर्यंत कुडूम्ब अरसियल (कौटुंबिक राजकारण) करत होते, आता वारिसु अरसियल (आनुवंशिक राजकारण) सुरू झाले आहे, अशी मार्मिक टिप्पणी गांधी मक्कल इयक्कम या पक्षाचे संस्थापक तमिऴरुवी मनियन यांनी यावर केली आहे.

उगवता सूर्य हे द्रामुकचे निवडणूक चिन्ह. इतके दिवस मुरासोली मारन, दयानिधी मारन हे भाचे, अळगिरी आणि स्टॅलिन ही मुले, कनिमोऴी ही मुलगी अशा एक भलामोठा कुटुंबकबिला करुणानिधींनी राजकारणात आणला होता. त्यात नातवाच्या रूपाने आणखी एक सूर्योदय!

हलकटपणाची हद्द!

अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत हा धर्म असल्याचे जाहीर केले आहे. लिंगायत धर्मासंबंधी सरकारने नेमलेल्या न्या. नागमोहनदास समितीच्या शिफारशी मान्य करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात एखाद्या समुदायाला स्वतंत्र धर्म म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार अद्याप तरी केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केंद्राने तो स्वीकारला (ते शक्य नाही) तर सिद्धरामय्यांची चित आणि नाकारला (ही शक्यता जास्त) तर त्यांचाच पट!

लिंगायत हा धर्म असल्याचा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून गॅसवर तापवत ठेवलाच होता. स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीसाठी कर्नाटक व महाराष्ट्रात मोर्चे निघाले होते. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने लिंगायत समुदायाला केवळ स्वतंत्र धर्मच नव्हे, तर अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचीही शिफारस केली आहे. दोन गटांमध्ये जातीय, प्रादेशिक किंवा धार्मिक वाद पेटविण्याची एक स्वतंत्र कला काँग्रेसने विकसित केली आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 2013 साली काँग्रेसने अशाच प्रकारे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणात पेटवापेटवी केली होती. त्याचे परिणाम आजही या दोन राज्यांना भोगावे लागत आहेत. त्याच्याही आधी सच्चर अहवालाच्या नावाखाली मुस्लिमांना उचकावण्याचे प्रयत्न झालेच होते. जातीय दंगली प्रतिबंधक कायद्याच्या विरोधात विधेयकाच्या नावाखालीही बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक अशा रीतीने झुंजविण्याचा डाव होताच. त्यातच आता राजकीय लाभासाठी ही नवी खेळी.

लिंगायत हा समुदाय कर्नाटकातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17% असून तो मतदारांमध्ये सर्वात मोठा हिस्सा आहे. लिंगायत समुदायातील वीरेंद्र पाटील या मुख्यमंत्र्याला काँग्रेसने 1990 मध्ये अत्यंत मानहानीकारक पद्धतीने काढले होते (पक्षाच्या नेहमीच्या पद्धतीने). तेव्हापासून हा समुदाय काँग्रेसच्या बाजूला गेला, खासकरून उत्तर कर्नाटकमध्ये. काही काळ या समुदायाने रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता परिवाराला साथ दिली आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये या समुदायाने भाजपला साथ दिली. दहा वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात पहिल्यांदा कमळ उगविले होते त्यामागे याच समुदायाचा पाठिंबा होता, असे मानले जाते. येडियुराप्पा यांच्या रूपाने या समुदायातील एक व्यक्ती भाजपचे नेतृत्व करत आहे. भाजपची हीच पारंपरिक मते फोडण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे. तेही विधानसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना!

अर्थात लिंगायत धर्म हाही काही एकजिनसी गट नाही. त्यात वीरशैव आणि लिंगायत असे दोन भाग आहेत आणि दोन्ही गटांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत नाही. न्या. नागमोहनदास यांच्या समितीच्या अहवाल स्वीकारू नये. स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्यायचीच असेल तर वीरशैव-लिंगायत असे नाव द्यावे, अशी मागनी वीरशैव गटाने केली होती. कालच्याच घोषणेनंतर गुलबर्गा येथील वल्लभभाई पटेल चौकात वीरशैव आणि लिंगायत समुदायातील कार्यकर्त्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. लिंगायत धर्माला विरोध करून वीरशैव नेते आणि कार्यकर्त्यांनी घोषणबाजी केली. तेव्हा लिंगायत धर्मवादी कार्यकर्त्यांनी त्यांना विरोध केला आणि संघर्ष घडला.

या दोन गटांतील मतभेद दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने लिंगायत धर्मात वीरशैव समुदायाचाही समावेश केला आहे. परंतु त्याचा फायदा होण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण त्याच्या विरोधात आवाज वीरशैव गटानेच दिला आहे. 'स्वतंत्र लिंगायत धर्माला मान्यता देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध धर्मयुद्ध सुरू करावे लागेल,' असे बाळेहान्नूर येथील रंभापुरि पीठाचे महाराज वीरसोमेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी यांनी म्हटले आहे. वीरशैव-लिंगायत धर्मियांना विभाजित करणाऱ्या राजकारण्यांना (येथे काँग्रेस असे वाचावे) धडा शिकवण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले आहे. "आमच्या धर्माचे विभाजन झाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ," असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्रि सिद्धरामय्या यांनी वीरशैव व लिंगायत यांना स्वतंत्र धर्म जाहीर करण्यामागे छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे अध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही केला आहे. 'समाजाला एकत्र करणे आणि चालवणे ही सरकारची जबाबदारी असते. धार्मिक विषय ठरविण्याचे काम धर्माधिकाऱ्यांचे असते. या मुद्द्यावरून आता संघर्ष सुरू होईल आणि त्याचे परिणाम मुख्यमंत्र्यांना भोगावे लागतील,' असे त्यांनी म्हटले आहे.

थोडक्यात म्हणजे हिंदीविरोधा आंदोलनाला फूस देण्यापासून सुरू झालेला सिद्धरामय्या यांचा प्रवास आता थेट हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यापर्यंत आला आहे. हलकटपणाची ही हद्द आहे. सत्तेसाठी केवढा हा अनाचार!

मोदी, ट्रंप और पुतिन- जनमत के ठेकेदारों की एक और हार

रूस के चुनावों में अभूतपूर्व जीत हासिल कर व्लादिमीर पुतिन ने फिर से अपने नेतृत्व का लोहा मनवा लिया है। सारी दुनिया के जनमत के ठेकेदारों के गाल पर यह एक और जोरदार तमाचा है। अगर 2018 के रूसी चुनाव का नतीजा कुछ साबित करता है तो वह यह, कि कलमघिस्सुओं के मतों में और प्रत्यक्ष जनता में एक जोरदार खाई बन चुकी है जिसे पाटना अब नामुमकिन लगता है।

ठेकेदारों को अब तो मान लेना चाहिए, कि पुतिन की लोकप्रियता असली और प्रामाणिक है। पश्चिमी देशों और खासकर लिबरल कैम्प से इन चुनावों को कलंकित करने की चाहे जितनी भी कोशिश की गई हो, लेकिन इसको नकारना की यह लोगों की इच्छा है अपने आप को धोखा देना है।

दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है, न रूस की, न ब्रिटेन की और न ही अमेरिका की। खासकर सन 2000 में जिस तरह जॉर्ज बुश ज्यू. विवादित पद्धति से चुनकर आए थे और जिस तरह पिछले एक वर्ष से मीडिया पंडित अपने ही अध्यक्ष पर संदेह व्यक्त कर रहे है, उसे देखते हुए तो यह कथन और भी वास्तव लगने लगता है।

पुतिन ने सन 2012 में 63.6% मत हासिल किए थे जबकि उस समय 65.25% मतदान हुआ था। इस बार 76.68% मतदान हुआ था जिसमें से पुतिन को 67.68% से अधिक मत मिलें। अपने लोगों पर पुतिन की इस हुकूमत को पश्चिमी परामर्शदाता पचा नहीं पाते। इनमें से कईयों ने तो उनकी तुलना तानाशाह जोसेफ स्टालिन से तक की है। भारत में भी कई पश्चिम-आधारित लेखकों ने इसी लकीर को आगे खिंचते हुए पुतिन की निंदा करने में कोई कोताही नहीं बरती।

वास्तव में पश्चिमी देशों को पेटदर्द होने का कारण यह है, कि सोवियत रूस के पतन के बाद उन्हें लगने लगा था कि रूस अब समाप्त हो गया। सन 1990 के दशक के दौरान रूस ने मुक्त बाजार प्रणाली अपनाई। उस प्रयोग में पटरी पर आने और सोवियत युग की अपनी ताकत को पुनः पाने के लिए रूस को कई दशक लगेंगे, ऐसी प्रत्याशा थी। हालांकि रूस ने बड़ी ही तेजी से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की। इस रिकवरी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार व्यक्ति था व्लादिमीर पुतिन जिसने राष्ट्रवाद, व्यावहारिकता और प्रागतिकता के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र का गौरव लौटाया। परिणाम यह है, कि लोकप्रियता में पुतिन की बराबरी कोई नहीं कर सकता।

यहां याद रखना होगा, कि पुतिन के क्रेमलिन में आने से पहले रूस सामाजिक रूप से तितर-बितर हो गया था। करोड़ों लोग आर्थिक बिभिषिका से गुजर रहे थे। जबकि कुलीन वर्गों के कुछ लोग और उनके गुर्गे देश की संपत्ति लूटने में व्यस्त थे। अमेरिकी विद्वान और प्रसिद्ध रूस विशेषज्ञ स्टीफन एफ कोहेन ने इस स्थिति का वर्णन "शांतिपूर्ण समय में किसी प्रमुख राष्ट्र पर आई हुई सबसे खराब आर्थिक और सामाजिक विपत्ति" के रूप में किया था।

पुतिन ने न केवल यह लूट रोकी बल्कि पश्चिमी देशों की आंखों में आंख ड़ालने का माद्दा भी रूसी लोगों में तैयार किया। आज आलम यह है, कि अमेरिकीयों को यह डर लगता है, कि अमेरिकी अध्यक्ष भी रूस (या कहें पुतिन) चुनवाकर ला सकता है।

अतः यह समझना मुश्किल नहीं है, कि रूस में पुतिन की लोकप्रियता इतनी क्यों चढ़ती है। साथ ही पश्चिमी पत्रकारों, लेखकों और कार्यकर्ताओं में उनको लेकर इतनी घृणा क्यों है, यह समझना भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि उनके नेतृत्व में रूस अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में एक निम्न संस्कृति और निम्न शक्ति के रूप में जीने के लिए तैयार नहीं है।

भारत में नरेंद्र मोदी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और अब रूस में व्लादिमीर पुतिन। इन तीनों नेताओं में एक समानता यह है, कि मीडिया और विचारक कहे जानेवाले वर्ग का इन्हें कभी समर्थन नहीं मिला। लेकिन अपने लोगों पर पकड़ इन लोगों ने बार-बार साबित की है। ये अलग बात है, कि उनकी इस उपलब्धि को खुले दिल से दाद देने की दरियादिली भी वे नहीं दिखा सके है। यह ऐसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो और रोशनी को नकारे।

विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे...

ही गोष्ट आहे गेल्या जुलै महिन्यातील. अमेरिकेत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपद निवडणूक जिंकून देणाऱ्या चाणक्याने त्यावेळी भारताचा दौरा केला होता. या पाश्चिमात्य चाणक्याने त्यावेळी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. मोदींना मात देण्यासाठी विरोधक या चाणक्याची मदत घेणार असल्याची दिल्लीत चर्चा होती.
अलेक्झांडर निक्स हे त्या चाणक्याचे नाव आणि हे निक्स कोण होते? तर आज डाटाचोरीच्या प्रकरणात जगभरात शेणफेकीला तोंड देत असलेल्या केम्ब्रिज अॅनालिटीका कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. याच कंपनीने 2016 साली अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचार मोहीम राबविली होती. 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' हा लक्षवेधक नारा याच निक्स यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी घडविला होता. निक्स हे केवळ 24 तासांसाठी भारतात येऊन गेले होते.
त्यावेळी दिल्लीत अशी चर्चा होती, की निक्स हे विरोधकांच्या वतीने 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्यावर मात करण्याची रणनीती तयार करतील. त्यासाठी निक्स यांनी विरोधकांतील काही नेत्यांच्या मुलाखतीही घेतल्याचे सांगितले जात होते. संयुक्त जनता दलाचे नेते के. सी. त्यागी यांचे चिरंजीव अंबरीश त्यागी हे निक्स यांच्या त्या टीममध्ये सामील होते. त्यावेळी त्यागी यांनी निक्स हे भारतात फक्त 24 तासांसाठी येऊन गेल्याचे नेटवर्क 18 वाहिनीला सांगितले होते. तसेच काही नेत्यांशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते. हे अंबरीश ट्रम्प यांच्या मोहिमेच्या टीमचा भाग होते आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नीतीश कुमार यांच्या सोशल मीडिया मोहिमेचे काम सांभाळले होते.
त्यानंतर तीन-चार महिन्यांनंतर राहुल गांधी यांच्या ट्विटर खात्यावर त्यांच्या अनुयायांची संख्या अचानक वाढली होती. त्यावेळी रशिया आणि कझाकस्तानातून बोट्सद्वारे त्यांच्या ट्विट्सला रिट्वीट करण्यात येत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर गुजरात निवडणुकांच्या वेळेस अचानक काँग्रेसच्या सोशल मीडिया मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळू लागला (किंवा खरे सांगायचे तर मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले).
काल फेसबुक डाटाचोरीच्या प्रकरणातून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये जी लठमार होळी खेळल्या जात होती, ती पाहून हे सर्व धागेदोरे आपोआप आठवत गेले. अमेरिकेसहित ब्रिटन, केनिया, ब्राझील अशा देशांच्या निवडणुकांमध्ये 5 कोटी फेसबुक सदस्यांची गोपनीय माहिती चोरून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा आरोप आता या केम्ब्रिज अॅनालिटीकावर लागत आहे.
या कंपनीची सेवा काँग्रेस घेणार असल्याची टीका भाजपने केली आहे, तर काँग्रेसने हा आरोप सपशेल नाकारला आहे. लोकशाही आणि फेसबुक वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने भारत हा सर्वात मोठा देश आहे. भारतात फेसबुकचे 25 कोटी वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा गंभीर आहे.
काँग्रेसने कितीही नाकारले तरी केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि पक्षाचा संबंध त्याला नाकारता येणार नाही. या कंपनीने राहुल गांधींची प्रतिमा उजळण्यासाठी किती पराकाष्ठा केली आहे, याचे गोडवे अगदी काही दिवसांपर्यंत प्रसारमाध्यमांनी गायले होते. काही जणांनी तर या कंपनीला काँग्रेसचे ब्रह्मास्त्र म्हटले होते.
शिवाय डाटाचोरीच्या संदर्भातील काँग्रेसवर हा काही पहिलाच आरोप नाही. राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले चीफ ऑफ डेटा अॅनालेटिक्स प्रवीण चक्रवर्ती यांच्यावरदेखील डाटाचोरीचा आरोप आहे. चक्रवर्ती यांच्यावर त्यांच्या अमेरिकेतील माजी मालकाने म्हणजे थॉमस विझेल यांनी डाटाचोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, असे इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटले आहे.
इतकेच कशाला, केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि तिची भागीदार कंपनी ओव्हलेनो हिच्याशी आपला काही संबंध नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. परंतु हे तद्दन खोटे असून ओव्हलेनोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2011-12 या काळात माझ्या संपर्कात होते आणि मला काँग्रेसच्या वतीने तिला डाटा देण्यास सांगण्यात आले होते, असे काँग्रेसचे बंडखोर नेते शहजाद पूनावाला यांनी सांगितले आहे.
गुजरात निवडणुकांच्या आगेमागे विकास गांडो थयो छे हा हॅशटॅग अत्यंत लोकप्रिय झाला होता. त्यामागे कोणाचा हात होता, हे आता स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. त्यामुळे असे म्हणायला हरकत नाही, की विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे... (विकास वेडा झाला होता, आता एक्स्पोझ झाला आहे).

कुंपणानेच खाल्लेले शेत

बुडीत कर्ज आणि नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट यामुळे आधीच बेजार झालेल्या बँकांना पीएनबीमधील घोटाळा म्हणजे दुष्काळात तेरावा ठरला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत झालेला हा घोटाळा तब्बल अकरा हजार 346 कोटींचा आहे. यात नक्की किती बँका गुंतल्या आहेत, याचा आकडा माहीत नसला तरी अन्य सहा बँकांना त्याचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे. ही तर केवळ एक झलक आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या एका वार्ताहराने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार, देशातील किमान 30 बँकांमध्ये अशा प्रकारचे कर्ज फसवणुकीचे प्रकरण सुरू आहेत. यात एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम 61 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. देशातील 21 सरकारी बँकांकडून ही माहिती मागविण्यात आली होती. त्यातील 15 जणांनी उत्तर दिले. त्यानुसार 31 मार्च 2017 पर्यंतची ही 61 हजारांची रक्कम आहे.

एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेला गैरव्यवहाराचा फटका बसण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. आयआयएम बंगळुरुने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2012 ते 2016 या पाच वर्षांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना गैरव्यवहारांमुळे 22743 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. अन् या सर्व प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हे म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. हा सर्व प्रकार अत्यंत अस्वस्थ करणारा असून गैरव्यवहार होत असताना तब्बल सहा वर्षे कोणीही या गोष्टीची दखल घेतली नाही, ही खरी काळजीची बाब आहे. साध्या शालेय वर्गांमध्येही आपण मॉनिटर नेमतो आणि येथे लोकांचा कोट्यवधी अब्जावधी रुपयांचा पैसा असताना त्याच्यावर लक्ष ठेवणारे कोणीही नाही, हे अत्यंत क्लेशकारक आहे.

आधी सहा लाख 98 हजार कोटी रुपयांचे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट आणि त्यात आता हा अकराशे कोटी रुपयांचा घोटाळा. याचा अर्थ अगदी थोड्या कालावधीमध्येच लोकांनी मेहनतीने कमावलेल्या सात लाख कोटी रुपयांवर पाणी फिरणे असा आहे. जनतेचा निधी सांभाळायला ज्यांच्याकडे दिला होता त्यांनी केलेल्या या विश्वासघाताकडे आपण कसे पाहावे? ही बाब आपण सहजपणे घेऊ शकतो का?

काही बँक कर्मचाऱ्यांना अटक झाली हे आणि काही जणांना निलंबित केलेही असेल. त्यांच्याबरोबरीने या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या बाकीच्यांचे काय? बँकेत पैसे जमा केलेल्या एक लाख रुपयापर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण असते. याचाच अर्थ त्यापेक्षा जास्त पैसे जर तुम्ही गमावले तर त्याला कोणीही जबाबदार नाही, ना सरकार ना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया. त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा करणे व्यर्थ आहे.

हा एखाद्या अपवादात्मक घोटाळा आहे का? तर नाही. मुळातच ही संपूर्ण व्यवस्था सडलेली आहे. ही घटना अपवादात्मक नाही, हे तर उघडच आहे कारण निरव मोदींनी ज्या पद्धतीने हा घोटाळा केला ती पद्धत हर्षद मेहताने 1990 दशकांमध्ये वापरलेल्या पद्धतीसारखीच आहे. हर्षद मेहताने खोट्या बँका व त्यांचा वापर करून बँकांना 4999 कोटी रुपयांचा गंडा घातला होता, पण निरव मोदीने गैरमार्गाने लाईन ऑफ क्रेडिट वापरून पंजाब नॅशनल बँकेलागंडा घातला आहे. रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. विश्वनाथन यांनी अलीकडेच बँकांमध्ये परिणामकारक जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा नसल्याबद्दल त्यांची कानउघाडणी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याला पीएनबी प्रकरणामुळे दुजोराच मिळाला आहे. रिझर्व बॅंकेचे देशातील सर्व बँकांवर नियंत्रण असते, असे म्हटले जाते. मग पीएनबीमधील जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणेतील कमकुवत दुवे तिला कसे आढळले नाहीत?

जागतिक पातळीवरही बँक गैरव्यवहार हा एक मोठा उद्योग झालेला आहे. असोसिएशन ऑफ सर्टिफाईड फ्रॉड एक्झामाईनर्स नावाची एक संघटना आहे. या संघटनेच्या अहवालानुसार, 2015-26 या एका वर्षात बँक गैरव्यवहारामुळे 67 अब्ज डॉलरचा फटका बसला. अन् यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा हात होता. बँक कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामधील संगनमत ही बँक उद्योगातील सर्वसामान्य बाब आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकांचे आधुनिकीकरण करण्यास सुरूवात झाली होती. तेव्हा संगणकीकरणाला कडाडून विरोध बँक कर्मचाऱ्यांनीच केला होता. त्यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील प्रत्येक सुधारणेला बँक कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे.

गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील गोष्ट. नागरिकांच्या बँक खात्याशी ‘आधार’ क्रमांक जोडण्याच्या सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका कोणी केली होती? तर बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने! “बँक खाते तसेच अन्य व्यवहारांशी आधार क्रमांक जोडणे हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असून तसेच ते व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काचेही उल्लंघन आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. मात्र त्या आदेशाचेही उल्लंघन करून ‘आधार’ची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने त्या विरोधात न्यायालयात सार्वजनिक हिताची याचिका दाखल केली आहे,” असे अखिल बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस थॉमस फ्रँको यांनी तेव्हा सांगितले होते.

आधार काय किंवा अन्य पारदर्शकतेची मागणी काय, अशा प्रकारच्या प्रत्येक सुधारणेला विरोध करायचा, कुठलीही नवी योजना आली की खासगीकरणाची कोल्हेकुई करायची, जागतिकीकरणाच्या नावाने ठणाणा करायचा आणि बिनबोभाट आपली लूट चालू ठेवायची, हा यांचा खाका. हर्षद मेहता, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, कोठारी इ. ही सर्व या ‘गुपचुप’ संस्कृतीला आलेली फळे आहेत. सरकार हे आहे का ते हा प्रश्नच अलाहिदा आहे.

कर्नाटकात काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली

कर्नाटकातील निवडणूक युद्धाच्या रणभेरी आता वाजू लागली असून सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपली कंबर कसली आहे. तशात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने बहुजन समाज पक्षाची युती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी बसपशी युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला 20 जागा सोडण्याचे त्यांनी जाहीरही केले आहे. तसेच तिसऱ्या आघाडीच्या नेत्यांना प्रचारासाठी बोलवण्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे.

आताच्या घडीला काँग्रेसच्या ताब्यात जी राज्ये आहेत त्यात कर्नाटक हे सर्वात मोठे. त्यामुळेच तिथली सत्ता ताब्यात राहावी यासाठी काँग्रेस जंग जंग पछाडत आहे. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्मासाठी उचकावण्यापासून राज्याचा स्वतंत्र झेंडा करण्यापर्यंत प्रत्येक प्रकारचा डाव काँग्रेसने खेळला आहे. पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसने कर्नाटकची सत्ता भाजपकडून खेचलेली आहे. त्यावेळी कर्नाटकात प्रचार करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या, की आपली (काँग्रेसची) सत्ता 15 राज्यांमध्ये आहे. आज भाजपची सत्ता 19 राज्यांत आहे आणि काँग्रेस राजकीय पटावर चाचपडत आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे महत्त्व काँग्रेसला अधिक आहे. सध्या कर्नाटक विधानसभेत 224 पैकी 127 जागा काँग्रेसकडे आहेत.

कर्नाटकातील सामन्यात काँग्रेसची बऱ्यापैकी भिस्त दलित मतांवर आहे. कर्नाटकात अल्पसंख्यक, दलित आणि मागासवर्गीयांना अहिंद या संक्षिप्त नावाने ओळखण्यात येते. या अहिंद गटाला खुश ठेवण्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गेले काही महिने प्रयत्न सुरू ठेवले होते. मुख्यमंत्री म्हणून सादर केलेल्या आपल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात या समुदायावर सिद्धरामय्या यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र जेडीएस आणि बसप यांच्यातील युती याच मतांवर डल्ला मारेल, असा काँग्रेस नेत्यांचा अंदाज आहे. भूतकाळात बसपचे विजयी झालेले सर्व नेते हे मुस्लिम आणि दलित समुदायातील होते, हे आणखी एक विशेष.

जेडीएस आणि बसपने हातमिळवणी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बसप नेत्या मायावती राज्यामध्ये अनेक सभा घेणार आहेत. यातील पहिली सभा 17 फेब्रुवारी रोजी बंगळूरमध्ये आहे. अर्थात कर्नाटकात कुठल्याही प्रकारची मोठी टक्कर देण्याची बसपची ताकद नाही, परंतु काँग्रेसची मते वळविण्याचे काम हा पक्ष नक्कीच करू शकतो.

बसपला कर्नाटकात आतापर्यंत म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. केवळ 1999 साली विधानसभेत पक्षाला एक जागा मिळाली होती. मात्र पक्षाच्या मतांमध्ये सातत्याने वाढ होत होत आहे. बसपला 2004 मध्ये 1.74 टक्के मते मिळाली होती, 2008 मध्ये ती वाढून 2.7 टक्के झाली होती. बसपच्या या वाढलेल्या टक्केवारीमुळे काँग्रेसची मते कमी होऊन काँग्रेसला या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला, असे विश्लेषण त्यावेळी तज्ञांनी केले होते. त्या वेळी काँग्रेसच्या अनेक उमेदवारांना अत्यंत कमी फरकाने पराभव पत्करावा लागला. पुढे 2013 साली बसपला एक टक्का मते मिळाली आणि नेमका काँग्रेसचा विजय झाला. त्यामुळे बसप व काँग्रेसच्या मतांमध्ये व्यस्त प्रमाण असल्याचे सर्वसाधारणपणे मानले जाते.

देवेगौडा हे तिसऱ्या आघाडीचे पंतप्रधान होते. त्या आघाडीचे कितीतरी शकले उडाली असली तरी त्यातील घटक पक्षांशी अजूनही गौडा यांचे चांगले संबंध आहेत. त्या सहकाऱ्यांना पुन्हा आपल्या सोबत आणण्याचे प्रयत्न गौडा यांनी सुरू केले आहेत. तुमकुरु येथे नुकतीच त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाची सभा घेतली. या सभेला काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला उपस्थित होते त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांना आणण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. वरकडी म्हणजे जेडीएसने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाशी (एनसीपी) युतीची घोषणा करून टाकली आहे. शरद पवार यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर खुद्द कुमारस्वामींनी त्याची घोषणा केली आहे.

इतकेच काय पण मार्क्सवादी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांशी युती करण्याचे देवेगौडा यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अन् ही युती पुढे 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत नेण्याचीही त्यांची योजना आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या मतात वाटेकरी येणार म्हणून काँग्रेसची चिंता आणखी वाढली आहे.

कर्नाटकची ही निवडणूक काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षातील लढत ठरेल असा तयार असून बहुतेक तज्ञांचे मत आहे की येथे विधानसभा त्रिशंकू असेल. त्यामुळे बसपचे आगमन हे काँग्रेसला मोठा फटका ठरू शकते.

राजकीयदृष्ट्या कर्नाटकाचे चार मुख्य भाग पडतात – हैद्राबाद-कर्नाटक (पूर्वीच्या निजामाच्या अधिपत्याखाली असलेला भाग उदा. गुलबर्गा, रायचूर, बीदर इ.), मुंबई- कर्नाटक (मराठीभाषक कर्नाटक उदा. धारवाड, बेळगाव, विजापूर, निपाणी, कारवार इ.), म्हैसूर राज्यातील मुख्य कर्नाटकातील प्रदेश आणि करावळी (किनारपट्टीचा प्रदेश उदा. मंगळूर, उडुपी, भटकळ इ.). यातील करावळीतील बहुतांश भाग भाजपच्या प्रभावाखालील भाग आहे, तर जेडीएसचा प्रभाव मुख्यतः म्हैसूर भागात आहे. अन् म्हैसूर हाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मतदारसंघ आहे. जेडीएस आणि बसपची युती ही हैद्राबाद- कर्नाटक विभागातील कॉंग्रेसच्या मतांना खिंडार पाडू शकते.या भागात अल्पसंख्याकांची मते मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि काँग्रेसचे दीर्घकाळापासून या क्षेत्रावर वर्चस्व राहिले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला पहिला दौरा हैद्राबाद-कर्नाटक क्षेत्रातील रायचूर येथेच केला होता, हे येथे उल्लेखनीय.

आता घोडामैदान अगदी जवळ आले आहे. येत्या एका महिन्याच्या शह-प्रतिशहानंतर विधानसौधावर कोणाचा झेंडा फडकेल, हे कळेल. मात्र सध्याच्या सोंगट्या तरी काँग्रेसला प्रतिकूलच चालत आहेत, हे नक्की.

लिलिपुटांच्या गराड्यातील सिंदबाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत केलेल्या भाषणाच्या वेळेस ज्या प्रकारचे वातावरण होते, त्यावरून लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांची तोंडे आपसूकच बंद व्हायला हवी. एखादा पंतप्रधान राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देताना बोलत असेल तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ करावा, हे दृश्य तसे दुर्मिळच. पण काल हेच घडले आणि तेही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत.काहीही करा, पण सभागृह चालू देऊच नका असा जणू या खासदारांना त्यांच्या धुरिणांनी आदेशच दिला असावा. म्हणायला ती संसदेची सभागृहे होती, पण तेथील एकूण प्रकार कुठल्याही प्रकारे संसदीय नव्हता. सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांनाच पुढल्या निवडणुकीची चिंता लागल्याचे ते लक्षण होते.

दुसरीकडे मोदींनी ज्या प्रकारे विरोधकांवर, खासकरून काँग्रेसवर, हल्ला चढविला त्यातून हेही स्पष्ट झाले, की जशास तसे उत्तर देण्याची आजही त्यांच्याकडे धमक आहे. विरोधकांनी नको तिथे आक्रमक होण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकार त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देईल, हे त्यांनी दाखवून दिले. पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना विरोधक गिल्ला करत असताना सिंदबादच्या (गुलिव्हर) सफरींमधील लिलिपुटच्या घोळक्यात उभ्या असलेल्या सिंदबादची आठवण होत होती. लिलिपुट हा खुज्या सरासरी उंची सुमारे सहा इंच असलेल्या माणसांचा समाज. मात्र त्यांचा अभिमान आणि अहंकार हा सामान्य माणसांएवढाच असतो. ते सामान्यत: लोभी, द्वेषपूर्ण, कारस्थानी, हिंसक, स्वार्थी आणि अविश्वसनीय असतात. त्यांच्यात सिंदबाद हा सामान्य माणूस राक्षसाएवढा उंच दिसतो.

संसदेचे कामकाज व्हावे, ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे हे खरेच. पण कामकाज होऊच द्यायचे नाही, हे विरोधकांनी ठरविले तर ब्रह्मदेवही कामकाज चालवू शकणार नाही, हेही खरे. फिदायिन अतिरेक्यांप्रमाणे संसदेच्या कामात व्यत्यय आणण्यासाठी कटिबद्ध झालेल्या खासदारांवर कारवाई तरी काय करणार? अन् केली तरी व्हिक्टिम-व्हिक्टिम खेळण्यास, फॅसिझम वाढल्याचा कांगावा करण्यास ते मोकळेच!

एक तर प्रत्येक भाषण निवडणुकीचे भाषण म्हणून करण्यात मोदींचा हात कोणी धरू शकत नाही. त्यात त्यांनी काँग्रेसचे पुरते वस्त्रहरण केले. राज्यसभेत पंतप्रधान म्हणाले की, ‘ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत अनेक वर्षे सत्ता काँग्रेसकडे होती. मात्र, त्याचे सारे श्रेय एका कुटुंबालाच दिल्याने तो पक्ष आज विरोधी बाकांवर आहे. यंग इंडियाचे स्वप्न स्वामी विवेकानंदांनीही पाहिले होते. विरोधकांना न्यू इंडिया नको असेल, तर ठीक आहे, मलाही गांधींचा भारत हवा आहे, पण काँग्रेसमुक्त भारत ही काही माझी कल्पना नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गांधींनीच तशी इच्छा व्यक्त केली होती. आता देशाने ठरवावे की, त्यांना कोणता भारत हवाय,’ असे म्हणून त्यांनी चार अधिकचे गुण मिळविले. खरगेंना चिमटा काढण्याच्या ओघात महात्मा बसवेश्वरांचा दाखला देऊन त्यांनी कर्नाटकातील लिंगायत मतदारांनाही डोळा मारला.

एकाच विषयावर एका तासाच्या आत संसदेच्या दोन सभागृहात पूर्णपणे वेगळा आशय घेऊन बोलणे ही खायची गोष्ट नाही. पक्का गृहपाठ, उत्कृष्ट भाषणशैली आणि राजकीय समज असल्याशिवाय हे साध्य होऊ शकत नाही. शोकसंदेश लिहिण्यासाठी मोबाईलचा पडदा पाहणाऱ्यांना ते जमणारच नाही. एकुणात काय, तर विरोधकांनी काल जे काही केले त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच क्षुद्र करून घेतले. हात दाखवून अवलक्षण कसे करून घ्यायचे, याचा वस्तुपाठच विरोधकांनी घालून दिला.

मुखभंगांचे ऐक्ययत्न

देशात जेव्हा जेव्हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष अडचणीत असतो, तेव्हा तेव्हा एक खेळ सुरू होतो. त्याला आघाड्यांचा खेळ म्हणतात. आपापल्या सुभ्यांची जहागिरदारी सांभाळणारे सगळे मनसबदार एकत्र येतात आणि आपण मिळून सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करू, असे मनसुबे रचतात. साठच्या दशकापासून हा ऊरुस सुरू असून आता ताज्या परिस्थितीत त्याच खेळाचा ताजा अंक सुरू झाला आहे. भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष आपापले बळ लावून एकजुटीचा प्रयत्न करत आहेत. आज सत्ताधारी असलेला भारतीय जनता पक्ष 1970 ते 90च्या काळात याच खेळाचा भाग होता आणि आजचा अंक त्याच पक्षाविरुद्ध होतोय, ही त्यातली जरा वेगळी गंमत.

या खेळाची सुरूवात केली ती स्वतःच्या विश्वासार्हतेची गंगाजळी खर्चून दिवाळखोर झालेल्या शरद पवारांनी. घटनेवर “हल्ला” होत असल्याचे कारण देऊन तिला वाचविण्यासाठी त्यांनी 26 जानेवारीला मोर्चा काढला होता. भाजपशी लढा देण्यासाठी विरोधी पक्ष नवी दिल्लीत29 जानेवारीला एकत्र येतील, असेही त्यांनी सांगितले होते. त्या मोर्चात पवार यांच्याबरोबर शरद यादव (बंडखोर जनता दल-यू नेते), डी. राजा (सीपीआय), हार्दीक पटेल (गुजरातचे पाटीदार नेते), दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल काँग्रेस), सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस), प्रफुल्ल पटेल, डी. पी. त्रिपाठी (राष्ट्रवादी), असे बहुतेक मोडीत निघालेले चेहरे होते (हार्दिकचा अपवाद करता).

पवारांनी म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीत त्यांनी विरोधी नेत्यांना बोलावलेही होते. पण त्यात फारसे कोणी आले नाही. त्यामुळे परत तीन दिवसांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली विरोधकांची बैठक घेतली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद आणि मल्लिकार्जुन खडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार; नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला; राजदचे जयप्रकाश नारायण यादव, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, सीपीआयचे राष्ट्रीय सचिव डी. राजा आणि सपाचे रामगोपाल यादव यांनी बैठकीला हजेरी लावली.

पवारांची विश्वासार्हता एवढी, की ज्यांच्या भरवशावर त्यांनी मोर्चाची हाक दिली त्या प्रकाश आंबेडकरांनीच त्यांच्याकडे पाठ फिरविली. इतकेच नाही काल त्यांनी पवारांवरही हल्ला चढविला. म्हणजे किमान भारीप-बहुजन महासंघ तरी त्यांच्या गळाला लागणार नाही. हा, पण सीताराम येचुरी (माकपा) आणि माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी खासदार राम जेठमलानी मात्र प्रजासत्ताक दिनी मोर्चात उपस्थित होते.

“संविधानाने हमी दिलेल्या लोकांच्या मुलभूत हक्कांवर सत्ताधारी पक्षाने “हल्ला केला” आहे. भाजपाचा ‘विनाश’ करून देशाला वाचवू इच्छिणारे सर्व राजकीय पक्ष एकजुट होतील,” असा दावा येचुरी यांनी मारे जोरात केला होता.

“सरकार हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असून लोकशाहीतील सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी भाजपशी लढा देण्याची गरज आहे,“ असे चव्हाण म्हणाले होते.
आता येचुरी आणि चव्हाण हे दावे करत असताना प्रत्यक्षात काय चालू होते?

डावे पक्ष म्हणजे कसे एकसुरात बोलणारे! खासकरून देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एकमत असणे, हे त्यांचे खास लक्षण मानले जाते. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या (पॉलिट ब्युरो) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काही वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. कोलकाता येथे झालेल्या या बैठकीचा उद्देश होता पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी व्यूहरचना करणे. पण त्यावरूनच पक्षात प्रचंड वादावादी झाली. अन् हे मतभेद शेवटपर्यंत निकाली निघालेच नाहीत. शेवटी त्यावर मतदान घेण्याचा तोडगा काढावा लागला. राजकीय ठरावांचे दोन मसुदे सादर करण्यात आले. यातील एक मसुदा पक्षाचे आजी सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचा आणि दुसरा मसुदा होता माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या गटाचा होता. त्यात अखेर करात गटाला बहुमत मिळाले. त्यांच्या मसुद्याला 55 मते मिळाली, तर येचुरी यांच्या मसुद्याला 31 मते मिळाली.

येचुरी यांच्या प्रस्तावित काय होते? तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरविण्यासाठी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला होता. दुसरीकडे करात यांच्या ज्या प्रस्तावाला बहुमत मिळाले त्या प्रस्तावात काँग्रेसशी कुठलीही युती करण्याला विरोध केलेला होता. अर्थात सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे विश्लेषण व आर्थिक धोरणाबाबत दोन्ही धोरणांमध्ये एकवाक्यताहोती.

अर्थात काँग्रेसमुळे माकपमध्ये मतभेद होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. सन 2016 मध्ये बंगाल विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसशी सहकार्य करायला करात गटाचा विरोध होता. अन् पक्षाच्या स्थानिक शाखेने काँग्रेससोबत अनौपचारिक सहकार्य करण्याचा निर्णय घेऊनही टाकला होता. मात्र पश्चिम बंगाल माकपचा तो निर्णय फारसा फळाला आला नाही. आज करात गटाच्या काँग्रेसविरोधाला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामागे कदाचित तो अनुभवच असावा. एकीकडे तीव्र भाजपविरोध आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे वावडे, अशा कात्रीत आज कम्युनिस्ट लोक सापडलेले आहेत. करात आणि येचुरी यांच्यातील द्वंद्व हे माकपच्या बंगाल आणि केरळ शाखेतील द्वंद्व या स्वरूपातही पाहता येईल. आताच्या बैठकीत करात गटाच्या ठरावाला व्ही. एस.अच्युतानंदन यांचा अपवाद वगळता केरळच्या सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला, ते त्यामुळेच. दुसरीकडे बंगालच्या बहुतेक सदस्यांनी येचुरींच्या बाजूने मत दिले.

येचुरी यांच्या पक्षाचे हे हाल तर काँग्रेसमध्ये आगळेच. हे सगळे मनसबदार तर काँग्रेस म्हणजे तर खुद्द सल्तनतच. त्यामुळे या सर्व सरदारांच्या हाताखाली काम करणे काँग्रेसला कसे मंजूर होईल?

म्हणूनच येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस हीच विरोधकांच्या एकतेचा कणा बनेल, असे म्हटले आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांना पर्याय केवळ राहुल गांधीच असू शकतात, असेही पक्षाने म्हटले आहे. हा दावा केला आहे. ‘‘मोदींजीचा पर्याय केवळ आणि केवळ राहुलजी हेच आहेत. अन्य कोणीही होऊ शकत नाही. काँग्रेस आणि देशातील लोक राहुलजींना देशाचा पुढील पंतप्रधान म्हणून पाहू इच्छितात,’’ असे ते काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

विरोधकांच्या एकजुटीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, की बिजू जनता दल, शिवसेना आणि आता तेलुगु देसमध्ये पक्ष हळूहळू वेगळे होत आहेत. तर ‘‘काँग्रेस वेगवेगळ्या पक्षांच्या एकतेचा कणा बनत आहे. ही एकता 2019 मध्ये बदलांचा आधार बनेल,’’ असे त्यांचे म्हणणे होते. याचा अर्थ मुलांच्या खेळात ज्या प्रमाणे क्रिकेटचे कौशल्य कोणाकडेही असो, ज्याची बॅट त्याची बॅटिंग पहिली या नियमाप्रमाणे काँग्रेसला खेळायचे आहे.

या असल्या अडेलतट्टूपणाला वैतागूनच नीतीशकुमार यांनी या लोकांना रामराम केला होता. बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन करून जदयू आणि कॉंग्रेसने भाजपचा धक्कादायक पराभव केला होता. पण गेल्यावर्षी जुलैमध्ये नितीशकुमार (पर्यायाने जेडीयू) पुन्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएत परतला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही भाजपाविरोधी आघाडी उघडण्याचे प्रयत्न असेच अपयशी ठरले होते.

थोडक्यात म्हणजे उष्ट्राणां लग्नसमये गर्दभाः समुपस्थिताः। परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः।। अशी यांची अवस्था होती. आपापल्या राज्यात मुखभंग झालेल्या गणंगांनी एकत्र येऊन मांडलेला हा सत्तेचा सारीपाट आहे. त्याचे दान त्यांच्या बाजूने पडण्याची सध्या तरी सुतराम शक्यता नाही.

वर्षपूर्ती एका आगळ्या निर्णयाची

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांतील नागरिकांच्या आगमनावर बंदी घातली त्या आदेशाला जानेवारी महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केवळ तीन आठवड्यांच्या आत, 27 जानेवारी रोजी, ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि सात देशांतून येणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा घातली होती. कट्टरवादी इस्लामच्या विरोधात कारवाई म्हणून अमेरिकेचे सात देशांतील निर्वासितांवर बंदी घातल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. (सहा मुस्लिम देशांमधील प्रवाशांवर तीन महिन्यांची आणि सिरीयातील निर्वासितांवर कायमस्वरूपी बंदी ).

या प्रवासीबंदीचा बहुतांश काळ कज्जा-खटल्यांमध्येच गेला आहे – न्यायालयाच्या आत आणि बाहेरही. ट्रम्प यांचा हा आदेश धक्कादायक होता आणि अभूतपूर्वही होता. त्यामुळेच अनेक तथाकथित तज्ञांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. अगदी त्या विरोधात तयार केलेल्या एका दस्तऐवजावर परराष्ट्र खात्याच्या सुमारे 900 अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून रोष व्यक्त केला होता. असे न करण्याबद्दल व्हाईट हाऊसने दिलेल्या तंबीकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. मात्र हा आदेश बिल्कुल अनपेक्षित नव्हता.

ट्रम्प अध्यक्षपदी येण्यापूर्वीच अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडून अभय मिळालेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अनेकांनी इशारा दिला होता. “डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष म्हणून 20 जानेवारी रोजी सूत्रे स्वीकारतील, त्यावेळी देश सोडून जाऊ नका,” असे या स्थलांतरितांना अनेक वकीलांनी सांगितले होते.

बालपणी अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे आणलेल्या स्थलांतरितांना मानवीय, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या कारणांमुळे अमेरिकेतच राहू देण्याचे धोरण ओबामा यांनी अंगीकारले होते. सत्तेवर येताच ट्रम्प हे त्या धोरणाला कलाटणी देतील आणि त्यांच्यावर कारवाई सुरू करतील, अशी भीती वकील, कायदेतज्ज्ञ आणि विद्यापीठांतील तज्ज्ञांना वाटत होती. त्याला कारण म्हणझे कारण म्हणजे निवडणूक प्रचाराच्या काळात स्थलांतरितांचा विषय हाच ट्रम्प यांनी मध्यवर्ती मुद्दा बनवला होता. हे स्थलांतरित परदेशी गेले, तर त्यांना परत अमेरिकेत प्रवेश करू दिला जाणार नाही, असे या तज्ज्ञांना वाटत होते.

स्थलांतरित व मुस्लिमांबाबत ट्रम्प यांनी अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. जगभरातील स्थलांतरितांवर बंदी आणू आणि अमेरिकन नागरिकांना म्हणजे भूमिपुत्रांनाच रोजगाराकरिता प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. मेक्सिकोतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना आळा घालण्यासाठी भींत बांधण्याचाही त्यांनी वारंवार उच्चार केला होता आणि आजही या वचनावर ते कायम आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर बाकी काहीही आरोप झाले, तरी आश्वासन न पाळल्याचा आरोप कोणीही करू शकणार नाही. “अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता कायम ठेवण्यासाठी ही बंदी अत्यंत गरजेची होती. अमेरिकेत प्रचंड असहिष्णुता पसरण्यापासून मला रोखायचे होते,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी नंतर दिले होते.

प्रवासबंदीच्या ट्रम्प यांच्या आदेशाला अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयात आव्हान दिले गेले. आजही हा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला या आदेशाच्या बाजूने कौल दिला होता. सहा देशांतील प्रवाशांवर पूर्ण बंदी लागू करण्यास न्यायालयाने संमती दिली होती. म्हणजेच आजच्या घडीला हा आदेश लागू आहे. इतकेच नाही तर आपल्याकडच्या पुरोगाम्यांप्रमाणे काही जण विरोधासाठी ईर्षेने पुढे आले. ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुढील पाच वर्षांत 10 हजार निर्वासितांची भरती करणार असल्याचे स्टारबक्स या जगप्रसिद्ध कंपनीने जाहीर केले होते. तर ट्रम्प अमेरीकेत जोपर्यंत मुस्लिमांवर निर्बंध आहेत, तोपर्यंत अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाही आपल्या देशात प्रवेश करू देऊ नये, असे ब्रिटनमधील लेबर पार्टीचे नेते जर्मी कोरबिन यांनी म्हटले होते.

परंतु या आदेशाच्या आणि पर्यायाने ट्रम्प यांच्या समर्थकांना ही चांगली घडामोड वाटते. “अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या दहशतवादी हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेचे ट्रम्प यांनी संरक्षण केले.” असेच त्यांना वाटते. मात्र आपल्याला वाटतो तेवढाही काही हा आदेश कौतुकास्पद नव्हता. कारण कट्टरवादी इस्लामची खाण असलेल्या पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचा या आदेशात समावेश नव्हता.

“पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांना वगळून कट्टरवादी इस्लामचा पराभव करता येणार नाही. त्यामुळे हे पाऊल अर्थहीन आहे,” असे अमेरिकेत स्थायिक झालेले संशोधक अरिफ जमाल यांनी तेव्हाच म्हटले होते. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेचे सहकारी असतील, तोपर्यंत कट्टरवादी इस्लामला पराभूत करणे अशक्य आहे, असे जमाल यांनी डॉईट्शे वेले या जर्मन माध्यमसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
“अमेरिकेत 2001 पासून झालेल्या निरनिराळ्या दहशतवादी घटनांमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानी नागरिकांचा सहभाग आढळला आहे. तरीही ट्रम्प यांचे व्यावसायिक हीत गुंतले असल्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला हात लावला नाही, अशी शक्यता अमेरिकेतील माध्यमांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हे फक्त सौदी अरेबियाच्या बाबतीत खरे आहे, कारण पाकिस्तानात त्यांची कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही, ” असेही जमाल म्हणालेहोते.
ट्रम्प यांच्या आदेशाला रिपब्लिकन हिंदू कोअॅलिशन या संघटनेने पाठिंबा देऊन पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचाही समावेश करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष शलभ कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार,“इस्लामी दहशतवादापासून आपल्या नागरिकांना वाचविण्यासाठी ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या या निर्णयक पावलाचे आम्ही कौतुक करतो. दहशतवादाच्या विरोधात ठोस भूमिका हा आमच्या संघटनेचा एक आधारस्तंभ आहे तर ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेच्या मध्यवर्ती मुद्द्यांपैकी एक आहे. आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या सरसेनापतींनी उचललेल्या आवश्यक पावलाला आम्ही संपूर्ण पाठिंबा देतो.”

त्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश केलेला नसला, तरी नंतरच्या काळात ट्रम्प सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात पुरेशी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे त्यांनी ते केले नाही तरी बोल लावता येणार नाही. पण अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट शक्य कशी करावी, याचा वस्तुपाठच ट्रम्प यांनी त्या आदेशातून घालून दिला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरतो का नाही हा वेगळा प्रश्न आहे, पण एक वेगळा प्रयत्न म्हणून त्याची निश्चितच नोंद घ्यावी लागेल.

धर्मं चर, ख्रिस्तं अनुचर

गेली एक-दोन वर्षे मी बायबल वाचत आहे. संस्कृतमधून. मुळात बायबल हे एक पुस्तक नसून ते 27 पुस्तकांचा एक संग्रह आहे. त्यामुळे या प्रत्येक पुस्तकाची एक वेगळी मौज आहे.

बायबलमधला येशु ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे. एकूण बायबल वाचले तर येशूची कहाणी ही करुण रसाने ओथंबलेली दिसते. तो नेहमी स्नेहाळ भाषेत बोलतो. तो ठायी ठायी श्रद्वावंतांना आवाहन करतो. मात्र येशूवर विश्वास ठेवणारेच तरतील, असे बायबल म्हणते. धर्माऐवजी तिथे श्रद्धेला जास्त महत्त्व आहे. विश्वास न ठेवणारे खितपत पडतील, असे बायबल बजावून सांगते.

ईश्वर, येशू आणि पवित्र आत्मा (होली घोस्ट) हे तीन सत्य आहेत, येशू हा ईश्वराचा एकुलता एक पुत्र आहे आणि क्रूसावर मरण आल्यावर त्याचे पुनर्जीवन झाले, या ख्रिस्ती धर्माच्या तीन मुलभूत श्रद्धा आहेत. या श्रद्धा न बाळगता कोणीही ख्रिस्ती असू शकत नाही.

ईश्वर श्रेष्ठ आहे, असं म्हणायची तयारी असेल तर तुम्हाला पूर्ण तारण्याची तजवीज बायबल करते. खालील वाक्यांचा मासला पाहा,

• असाध्यं मनुष्याणां, न त्वीश्वरस्य। (असाध्य मानवांना आहे, ईश्वराला नाही).
  सर्वमेव शक्यं विश्वसता। तव विश्वासं त्वां तारयामास। (श्रद्धेने सर्व शक्य आहे. तुझी श्रद्धा तुला तारेल.)


• न केवलेन पूपेन मनुष्यो जीविष्यति अपि ईश्वरस्य येन केनचिद् वचनेन (मनुष्य केवळ पैशावर जगत नाही, तर ईश्वराच्या एखाद्या वचनावर जगतो.)


• निजेईश्वरस्य प्रभोर्भजना त्वया कर्तव्या, एकश्च स एव त्वयाराधितव्यः। (तू केवळ आपल्या ईश्वराचे भजन केले पाहिजेस. तू फक्त त्याची आराधना केली पाहिजे.)


• चिकित्सको न स्वस्थानाम् अपि तु अस्वास्थानाम् आवश्यकः। न धार्मिकान् अपि तु मनःपरावर्तनाय पापिन् आव्हातुम् अहम आगतः। (वैद्य निरोगी लोकांना नव्हे, तर आजारी लोकांसाठी आवश्यक असतो. मी धार्मिक लोकांचे नाही तर पापी लोकांच्या मनाचे परिवर्तन करण्यासाठी आलेलो आहे.)


• किमर्थं वा यूयं मां प्रभो प्रभो इत्यभिभाषध्वे न तु मद्वाक्यानुरूपाचरणं कुरूथ? (तुम्ही मी सांगतो तसे वागत नाही, तर मला प्रभू प्रभू तरी का म्हणता?)


• ईश्वरस्य धनस्य चोभयोर्दास्यं कर्तुं युष्माभिर्न शक्यते। (ईश्वर आणि धन या दोहोंचीही गुलामी तुम्ही करू शकत नाही).


• मत्तः पृथक् युष्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते (माझ्यावाचून तुम्ही काहीही करू शकत नाही.)


• अहमेव पन्थाः सत्यश्च जीवनश्च, नान्योपायेन मनुष्यः पितुः समीपमायाति। केवलं मया। (सत्य आणि जीवनाचा मीच मार्ग आहे. अन्य कोणत्याही उपायाने मनुष्य पित्याजवळ (देवाजवळ) जाऊ शकत नाही. केवळ माझ्या माध्यमातून जातो.)


• सत्यं मयानुभूयते यद् ईश्वरो न पक्षपाती अपि तु सर्वस्यां जात्यां यः तस्माद् बिभेति धर्ममाचरति च स तस्य ग्राह्यः। (हे सत्य मी अनुभवले आहे, की ईश्वर पक्षपाती नाही, परंतु जो जीव त्याला भितो आणि धर्माचे आचरण करतो तो त्याला ग्राह्य ठरतो.)


• यदि त्वं ‘यीशुं प्रभुरूपेण‘ स्वयं अंगीकरोषि तथा च मनसा यं स्वीकरोषि यत् परमेश्वरेण एव मृतेषु जीवेषु स: जीवित: कृत: तर्हि निश्चयरूपेण त्वम् उद्धरसि (तू येशूला प्रभू म्हणून स्वतः मान्य केलेस आणि परमेश्वरानेच त्याला मृत्यूनंतर जीवंत केले, हे मनाने अंगीकारलेस, तर तू तुझा उद्धार निश्चितच करशील – रोमिणस्य पत्रम् 10:9)

या उलट बायबलच्या तुलनेत भगवद्गीता किंवा पुराणांमध्ये अधिक भावनिक ओलावा. येशू हा देवपुत्र आहे, त्यामुळे तो नेहमीच एका उंचीवर राहतो. याउलट भागवतातील श्रीकृष्ण एकाच वेळेस बालक, खोडकर मुलगा, किशोर, प्रेमी, राजकारणी असे बरेच काही आहे. श्रीरामाच्या बाबतीतही हेच. त्यामुळे तुम्ही त्यांना कोणत्याही रीतीने भेटू शकता. त्यामुळे संतांचा पांडुरंग एकनाथांच्या घरी पाणी भरी शकतो आणि जनाबाईच्या घरी दळण-कांडण करू शकतो. त्यात त्याची मानहानी झाली किंवा अवमान झाला, असे कोणाला वाटत नाही. म्हणूनच भगवद्गीतेत विश्वरूपदर्शन पाहिलेला अर्जुन श्रीकृष्णाची माफी मागतो. मी तुला मित्र समजून तुझी थट्टा केली, बोलू नये तो बोललो, असे खजील होऊन म्हणतो. तेव्हा श्रीकृष्ण नुसतेच हसून तो विषय टाळतो, त्याची निर्भर्त्सना करत नाही.

त्यापेक्षाही म्हणजे या ग्रंथांमध्ये बौद्धिक स्वातंत्र्य अधिक आहे. “यः तस्माद् बिभेति धर्ममाचरति च स तस्य ग्राह्यः” असे ते म्हणत नाहीत. धर्मभीरू किंवा पापभीरू नावाचा प्रकार हिंदू संस्कृतीत नाही. उलट “यो यथा मां भजति तांस्तथैव भजाम्यहम्” असे भगवद्गीता म्हणते.

अगदी “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू” असे म्हणणारा श्रीकृष्ण भगवद्गीतेत शेवटी अर्जुनाला म्हणतो, “इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥18- 63॥” (हे मला माहीत असलेले गुप्तातील गुप्त ज्ञान तुला निःशेष दिले आहे. यानंतर तुझी जी इच्छा असेल ते कर.)

सत्यं वद, धर्मं चर (खरे बोल, धर्माचे आचरण कर) हा हिंदू जीवनपद्धतीचा संदेश आहे. (येथे धर्म म्हणजे वागणुकीचा कायदा, कर्मकांड नव्हे). म्हणजे ईश्वरावर श्रद्धा न बाळगता केवळ धर्म पाळल्याने मनुष्य हिंदू असू शकतो. म्हणूनच भगवद्गीतेत चौथ्या अध्यायात श्रीकृष्ण म्हणतो, ”त्रैगुण्यविषया वेदा निस्रैगुण्य भवार्जुन”. म्हणजे साक्षात वेद हेच त्रिगुणांबाबत बोलतात पण तू या तीन गुणांच्या पलीकडे जा, असे तो सांगतो. याचाच अर्थ जीवनाचा अर्थ लावताना वेदांचेही प्रामाण्य नाकारण्यात त्याला फार काही वाटत नाही. पण ख्रिस्तं अनुचर (ख्रिस्ताचे अनुसरण कर) हा बायबलचा संदेश आहे.

आता धर्माचे अनुसरण करायचे का श्रद्धेने जगायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

नारायण सेवा हीच नारायण सेवा

Some people are determined to be great, when the world refuses to accept their greatness, they turn out to be the largest dwarfs on the earth (काही जण महान बनण्याचा निश्चय करून बसलेले असतात. जग जेव्हा त्यांच्या महानतेला स्वीकार करत नाही, तेव्हा ते जगातील सर्वात मोठे खुजे ठरतात) असे एका लेखकाने म्हटलेले आहे. आज नारायण राणे जे काही करत आहेत, ते या व्याख्येत चपखल बसणारे आहे.

“मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने पाळले नाही४ वेळा मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिली,” असे सरळ सरळ सांगून पक्ष सोडण्याचे धार्ष्ट्य राणे दाखवतात. त्याच्या पुढच्याच वाक्यात कोकणी जनतेच्या सेवेसाठी मी व माझी मुले सदैव तत्पर आहोत, असेही सांगतात. महत्त्वाकांक्षेने माणसाला पछाडले की त्याचा किती अधःपात होतो, याचे यापेक्षा चांगले उदाहरण सापडणार नाही.

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री असा मान नारायण राणे यांना मिळतोय तेवढ्यावर त्यांनी स्वस्थ राहायला हरकत नाही. पण मी म्हणजेच कोकण आणि मी म्हणजेच जनसमर्थन असा विचित्र समज नारायण राणेंनी करून घेतला. त्यामुळे ते जिथे जातील तिथे अस्वस्थ राहणे त्यांच्या नशिबी लिहिलेय. त्यामुळेच राजकीय अडगळीत पडलेले राज ठाकरेही “हा फुटबॉल कोणत्याच गोलीला आपल्याजवळ नको,” अशा शब्दांत त्यांची संभावना करतात तेव्हा त्यात ना काही वावगे वाटते ना आश्चर्य!

महाराष्ट्रात पक्ष सोडून दुसरा घरोबा करणाऱ्या नेत्यांची वानवा नाही. परंतु एखाद्या पक्षात जायचे, पोट तुडुंब भरेस्तोवर खायचे आणि पक्षाला अवकळा आली, की त्याच्या नावाने शंख करून नव्या कुरणाचा शोध घेण्यात राणेंनी महारत साध्य केली आहे. शिवसेनेत सगळी पदे भोगून झाल्यावर शिवसेना अडचणीत असताना त्यांनी त्या पक्षाला बोल लावत काँग्रेसची वाट धरली. आता काँग्रेसला घरघर लागली, की हे चालले नवीन घराच्या शोधात. बरे जायचे तर गुण्यागोविंदानेही जायचे नाही. आधीच्या पक्षाच्या नावाने मनसोक्त शंख करून जाणार!

राणेंनी मीच काँग्रेस सोडतो, असे म्हटले असले तरी काँग्रेसलाच सुटल्यासारखे वाटले असेल. उलट ते भाजपमध्ये जाणार म्हटल्यावर खरे तर भाजपलाच चिंता वाटायला हवी. हा अस्वस्थ अश्वत्थामा जिथे गेला तिथे त्याने विध्वंस केला. आज त्यांच्यामागे चार आमदारही नाहीत. त्यांच्या स्वतःचा तसेच मुलाचा जन्मभूमीत आणि कर्मभूमीत पराभव झाला. अन् तरीही आपणच श्रेष्ठ हा भाव काही जायला तयार नाही. नर सेवा ही नारायण सेवा हा समाजकारणाचा सिद्धांत राणेंनी ‘नारायण सेवा हीच नारायण सेवा‘ इथपर्यंत आणून ठेवली आहे. म्हणून जनतेची सेवा करण्यासाठी त्यांना मंत्रिपद दिलेच पाहिजे. त्यांच्या या उदात्त हेतूला हातभार लावण्यासाठी कोणी आतुर असेल, असे वाटत नाही. तरीही त्यांना सोबत घेऊन जळता निखारा पदरात घेण्याचा चंग बांधलेल्या सर्वांना शुभेच्छा!

खाप पंचायती आणि लिबरल पंचायती

गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर भारतातील खाप पंचायतीचे नाव वारंवार चर्चेत येते. या खाप पंचायती म्हणजे जाती–जातींमध्ये आपसात निवाडा करण्याचे व्यासपीठ. त्यांना राज्यघटनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या न्यायालयांची ना तमा असते ना भीती. हम करे सो कायदा और हम करे सो फैसला, हा त्यांचा खाक्या. आपल्या मागासपणामुळे आणि कालबाह्य निर्णयांमुळे या खाप पंचायती बुद्धिवाद्यांच्या नेहमीच रडारवर असतात.

पण गंमत म्हणजे देशातील लिबरलांची स्थिती काही वेगळी नसते. त्यांनी स्वतःचे निर्णय घेऊन टाकलेले असतात. त्यांनी श्रद्धा ठेवलेले वाक्य हा अंतिम शब्द असतो आणि त्याच्या विरोधात ब्र काढणे हे सुद्धा अब्रह्मण्यम् असते.

कर्नाटकातील गौरी लंकेश यांच्या हत्येने ही वस्तुस्थिती परत समोर आली आहे. बंगळुरुतील राहत्या घराबाहेर गौरी लंकेश यांची यांच्यावर सात गोळ्या झाडण्यात आल्या. ‘लंकेश पत्रिके‘ या कन्नड साप्ताहिकाच्या त्या प्रमुख होत्या. मंगळवारी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास तिघा आरोपींनी त्यांना घराबाहेर बोलावलं. त्यांच्यासोबत झालेल्या वादावादीनंतर आरोपींनी गौरी यांच्यावर गोळ्या झाडून पोबारा केला.

मारेकऱ्यांनी गौरी लंकेश यांच्यावर 50 मीटर अंतरावरुन सात गोळ्या झाडल्या. त्यापैकी दोन गोळ्या त्यांच्या छातीवर, तर एक त्यांच्या कपाळावर लागली. या घटनेनंतर लगोलग लिबरल व सेक्युलरांनी नेहमीप्रमाणे ट्वीटाट्वीट सुरू केली. काही जणांनी फेसबुकवर पोस्टी टाकल्या. त्यांच्या हत्येची जी बातमी आली, त्यात त्या ‘भाजप/संघ/उजव्या विचारसरणीविरुद्ध‘ लिहायच्या हे त्यांचे क्वालिफिकेशन आवर्जून दिलेले होते. आणि ज्याअर्थी त्या भाजप/संघाविरुद्ध लिहायच्या त्याअर्थी त्यांचा खून त्यांनीच केला, हे लिबरल खापांनी ठरवूनही राहिले असते.

वास्तविक ज्यावेळी त्यांची हत्या झाली, त्यावेळी गौरी या सिद्धरामैय्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावर एका बातमीवर काम करत होत्या. त्यापेक्षाही म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या डाव्या गोतावळ्यात अनेक चिरफळ्या उडालेल्या होत्या. “आपल्यापैकी काही जण आपसात भांडत आहेत, आपण एकमेकांना एक्स्पोझ करू नये, एकमेकांना सांभाळून घेऊन आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूशी लढायला हवे,” असे त्यांनी सकाळी 3:30 वाजता केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

गौरी राहिल्या असत्या तर कोणाला तरी नक्कीच फरक पडला असता. त्यामुळेच त्यांना संपविण्याचा डाव रचला गेला असावा. आपल्यापैकी काही जण चुकू शकतात, आपापसात भांडणे नको, ‘एक्स्पोझ‘ करू नये असे का म्हणाल्या? म्हणजेच असे प्रयत्न चालू होते? या हत्येमागील नक्षलवाद्यांच्या संबंधांचा तपास करू, असे कर्नाटकचे काँग्रेस मंत्री का म्हणतात? त्यांची ‘वादावादी‘ नक्की काय झाली होती?

भाजप/संघाने त्यांना संपविण्याचे काही कारण नव्हते. गौरी लंकेश यांच्यावर बदनमीचा खटला चालून त्यांना शिक्षाही झाली होती. याचाच अर्थ भाजप/संघ यांनी सनदशीर मार्ग अवलंबिला होता आणि त्यात यशही मिळविले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कारावास आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तेव्हा त्यांना आणखी जीवे मारण्याची गरज संघ/भाजपला नव्हती.

दुसरीकडे गौरी लंकेश पक्क्या नक्षल समर्थक म्हणून कर्नाटकाला परिचित होत्या. तेच त्यांच्यावर उलटले नसतील कशावरून? One who lives by bullet dies by bullet. अन् हिंदुत्ववादी/संघ विरोधक म्हणजे लोकशाहीवादी नाही. तरीही सगळे सेक्युलर/लिबरल हत्येनंतर पाच मिनिटांत खुनाचा उलगडा झाल्यासारखे हायतौबा करायला लागले. कारण दोषी कोणाला ठरवायचे, हे त्यांच्या खाप पंचायतीने ठरवून टाकले होते.

अनेकदा असे होते, की तपासाच्या सुरूवातीला चुकीच्या दिशेने तपास झाला की नंतर ती केस भरकटत जाते. इंद्राणी मुखर्जीच्या केसमध्ये तिच्या मुलीचा खून झाला, हेच दोन वर्षांनी समोर आले होते. कारण तोपर्यंत धागेदोरेच मिळाले नव्हते. त्याप्रमाणे या केसमध्येही होऊ शकते. दाभोलकरांचा खून झाला 2013 साली. त्यानंतर एक वर्ष त्या तपासाला गतीच मिळाली नाही. तपास करताना अधिकाऱ्यांना ट्वीटर/फेसबुक आणि प्रेस रिलीजमधून कोण काय म्हणतोय, याच्यापेक्षा कृत्यामागचे मोटीव्ह लक्षात घ्यावे लागते. त्यावेळी तसे झाले नाही. फक्त सनातनने खून केला, या गृहितकावर (निर्णयावर) तपास चालू राहिला. म्हणूनच मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना झापले. “मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांच्या सांगण्यावरून तुम्ही तपास करता का,” असे खुद्द न्यायालयानेच म्हटले होते. पण लिबरल खापांना न्यायालयाची पर्वाच कुठे आहे?

त्यांनी कानफाट्या ठरवून टाकला आहे आणि सगळ्या गावाचा दोषारोप त्याच्यावर करण्याचेही ठरवून टाकले आहे. अन् त्याच्यावर अवघड कोणी प्रश्न विचारला, की खापवाले जसे वाळीत टाकतात, तसे ‘भक्त‘ म्हणून त्याची संभावना करतात. म्हणजेच शहाणपण आतापर्यंत फक्त सत्तेपुढे चालत नसे. आता ते लिबरलांपुढेही चालत नाही, असे म्हणावे लागेल.

अपडेट – या लेखाचा उद्देश लिबरलांच्या एकांगीपणाचा व निवडकपणाचा निर्देश करणे हा आहे. त्यातून गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे समर्थन करण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यांची हत्या निषेधार्हच आहे. हे स्पष्टपणे सांगण्याची सूचना काही वाचकांनी केल्यामुळे हे आवर्जून लिहीत आहे.