या निवडणुका फडणवीस यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या होत्या. काँग्रेसचे तीन माजी मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादीचा एक माजी उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचा एक इच्छुक मुख्यमंत्री यांच्याशी त्यांचा सामना होता. त्यात नोटाबंदीच्या निर्णयाने घोळात घोळ करून ठेवला होता. लोकांच्या हातात पैसा नसताना पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले नाणे खणखणीत वाजवून घेतले आहे. दर्शनी विरोधकांना ते शांत करत असतानाच त्यांच्या अघोषित स्पर्धकांच्या 'हद्दीमध्ये'ही संबंधित मंडळी बेतास बेत ठरली आहेत. आता यात नेत्याचा हात किती आणि नियतीचा हात किती, हे कोण सांगणार?
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण केली. त्यामुळे एकप्रकारे हे त्यांच्या कारभाराचे लेखापरीक्षणच होते. प्रचार ऐन भरात असताना 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला. नोटाबंदीच्या या निर्णयाची किंमत फडणवीस सरकारला द्यावी लागेल, असा 'जाणकारांचा' होरा होता. या निर्णयाचा फार मोठा फटका देशातील नागरीकांना बसत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. मात्र या फटक्याचा आसूड फडणवीस सरकारवर ओडण्याएवढीही ताकद त्या पक्षांमध्ये राहिली नव्हती, हेच निकालांनी सिद्ध केले. मराठा मोर्चांच्या आडून जातीच्या पेढ्या चालविणाऱ्यांनाही चांगलाच धडा मिळाला.
या निवडणुकीत मतदारांची संख्या अर्ध्या कोटीपेक्षा थोडी अधिक होती. एकूण मतदारसंख्येच्या मानाने ती क्षुल्लक आहे. तरीही बहुतांश विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ हे शहरीबहुल भागांमध्ये आहेत, हे लक्षात घेतले तर त्यांचे महत्त्व लक्षात येऊ शकते.
शिवसेनेचे २५ नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कुठेही प्रचारात भाग घेतला नाही, हे निकालानंतर वारंवार अधोरेखित करण्यात आले आहे. मात्र त्यात आगळेवेगळे असे काही नाही. याचे कारण म्हणजे ठाकरे यांचे नेतृत्व अबाधित आङे.
समजा या निवडणुकीत शिवसेनेचा पूर्ण सफाया झाला असता, तरी त्यांना काहीही फरक पडला नसता. शिवसैनिकांची त्यांच्यावरची निष्ठा तसूभरही कमी झाली नसती. फार फार तर काही जणांची इकडे तिकडे पळापळ झाली असती. त्यापेक्षा जास्त काही नाही. याच्या उलट फडणवीस यांच्याभोवती होतकरू नेतृत्वाचा गराडा पडला आहे. मुख्यमंत्र्याच्या पायाखालचे जाजम कधी खेचतो आणि त्यांच्या गादीवर अलगद उडी कधी मारतो, याची संधीच अनेक जण पाहत आहेत. म्हणूनच राज्याचा कारभार पाहताना 55 सभी एकट्या देवेंद्रांनी घेतल्या आणि जवळपास एकहाती विजय खेचून आणला. कारण येथे अपयश आले असते, तर त्यांच्या आसनाला सुरूंग लागला असता. वर नोटाबंदीमुळे ही अवस्था झाल्याचे अपश्रेयही पदरी पडले असते. तसेच विधानसभेत मिळालेले यश हे निव्वळ मोदीलाटेवर होते आणि राज्यातील भाजपकडे स्वतःचे बळ नाही, असेही चित्र निर्माण झाले असते! थोडक्यात म्हणजे भाजपची बाजी लागली होती. त्यामुळे उद्धवनी या भानगडीत न पडणे आणि राष्ट्रीय-राज्य पातळीच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करणे साहजिक नसले, तरी समर्थनीय नक्कीच आहे.
वास्तविक विरोधकांना मुद्दे देण्यात भाजपने कोणतीही कसूर ठेवली नव्हती. नोटाबंदी, चिक्की, औषधे आणि स्वेटर खरेदीचे घोटाळे, महागाई असे अनेक मुद्दे समोर वाढून ठेवले होते. पण दे रे हरी, पलंगावरी हे ज्यांनी आपले धोरण म्हणून ठरवले आहे, त्यांना साक्षात कल्पवृक्षाच्या खाली बसविले तरी त्यांचा करंटेपणा काही जाणार नाही.
नारायण राणे विरुद्ध अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात विरुद्ध राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे शाब्दिक युद्ध पाहिल्यानंतर विरोधकांच्या अपयशाची आणखी चिकीत्सा करण्याची गरजच राहत नाही. काँग्रेसने राष्ट्रवादीला मागे टाकून तिसरे स्थान पटकावले, हीच मोठी गोष्ट आहे. फडणवीस यांनी जसे विदर्भावरील आपली पकड दाखवून दिली, तशीच अशोक चव्हाणांनी मराठवाड्यावरील आपली मांड दाखवून दिली असेही म्हणता येईल.
थोडक्यात, हा निकाल भाजपला खुश करणारा, शिवसेनेला स्मित करायला लावणारा आहे. काँग्रेसला आता ‘सिंहासन की बात’ विसरून ‘खाट पे चर्चा’ करायला सांगणारा आहे. पुरोगामी, प्रागतिकपणा आणि सर्वसमावेशकतेचे सोंग उघडे पडून कालबाह्य होऊ शकते, हे राष्ट्रवादीला सांगणारा आहे. शिवसेना-भाजप हे मोठ्या शहरांपुरचे पक्ष आहेत, असे अनेक जण मानतात. राज्यातील बहुतांश गावांचे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे, हा संदेश वरची समजूत असणाऱ्यांना देणारा हा निकाल आहे.
