Thursday, December 1, 2016

शिरपेचात तुरा, सिंहासन बळकट




महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला विजय मिळाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर अधिकृततेची आणखी एक मोहोर उमटली आहे. तब्बल 25 जिल्ह्यांतील १४७ नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींच्या या निवडणुका होत्या. त्यात भारतीय जनता पक्षाने ५२ नगराध्यक्षपदे जिंकली. नगरसेवकांच्या संख्येतही भाजपने अव्वल स्थानापर्यंत उसळी घेतली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा तर खोवला गेला आहेच, पण त्यांचे सिंहासनही बळकट झाले आहे. 

या निवडणुका फडणवीस यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या होत्या. काँग्रेसचे तीन माजी मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादीचा एक माजी उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचा एक इच्छुक मुख्यमंत्री यांच्याशी त्यांचा सामना होता. त्यात नोटाबंदीच्या निर्णयाने घोळात घोळ करून ठेवला होता. लोकांच्या हातात पैसा नसताना पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले नाणे खणखणीत वाजवून घेतले आहे. दर्शनी विरोधकांना ते शांत करत असतानाच त्यांच्या अघोषित स्पर्धकांच्या 'हद्दीमध्ये'ही संबंधित मंडळी बेतास बेत ठरली आहेत. आता यात नेत्याचा हात किती आणि नियतीचा हात किती, हे कोण सांगणार?
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण केली. त्यामुळे एकप्रकारे हे त्यांच्या कारभाराचे लेखापरीक्षणच होते. प्रचार ऐन भरात असताना 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला. नोटाबंदीच्या या निर्णयाची किंमत फडणवीस सरकारला द्यावी लागेल, असा 'जाणकारांचा' होरा होता. या निर्णयाचा फार मोठा फटका देशातील नागरीकांना बसत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. मात्र या फटक्याचा आसूड फडणवीस सरकारवर ओडण्याएवढीही ताकद त्या पक्षांमध्ये राहिली नव्हती, हेच निकालांनी सिद्ध केले. मराठा मोर्चांच्या आडून जातीच्या पेढ्या चालविणाऱ्यांनाही चांगलाच धडा मिळाला. 
या निवडणुकीत मतदारांची संख्या अर्ध्या कोटीपेक्षा थोडी अधिक होती. एकूण मतदारसंख्येच्या मानाने ती क्षुल्लक आहे. तरीही बहुतांश विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ हे शहरीबहुल भागांमध्ये आहेत, हे लक्षात घेतले तर त्यांचे महत्त्व लक्षात येऊ शकते. 
शिवसेनेचे २५ नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कुठेही प्रचारात भाग घेतला नाही, हे निकालानंतर वारंवार अधोरेखित करण्यात आले आहे. मात्र त्यात आगळेवेगळे असे काही नाही. याचे कारण म्हणजे ठाकरे यांचे नेतृत्व अबाधित आङे.
समजा या निवडणुकीत शिवसेनेचा पूर्ण सफाया झाला असता, तरी त्यांना काहीही फरक पडला नसता. शिवसैनिकांची त्यांच्यावरची निष्ठा तसूभरही कमी झाली नसती. फार फार तर काही जणांची इकडे तिकडे पळापळ झाली असती. त्यापेक्षा जास्त काही नाही. याच्या उलट फडणवीस यांच्याभोवती होतकरू नेतृत्वाचा गराडा पडला आहे. मुख्यमंत्र्याच्या पायाखालचे जाजम कधी खेचतो आणि त्यांच्या गादीवर अलगद उडी कधी मारतो, याची संधीच अनेक जण पाहत आहेत. म्हणूनच राज्याचा कारभार पाहताना 55 सभी एकट्या देवेंद्रांनी घेतल्या आणि जवळपास एकहाती विजय खेचून आणला. कारण येथे अपयश आले असते, तर त्यांच्या आसनाला सुरूंग लागला असता. वर नोटाबंदीमुळे ही अवस्था झाल्याचे अपश्रेयही पदरी पडले असते. तसेच विधानसभेत मिळालेले यश हे निव्वळ मोदीलाटेवर होते आणि राज्यातील भाजपकडे स्वतःचे बळ नाही, असेही चित्र निर्माण झाले असते! थोडक्यात म्हणजे भाजपची बाजी लागली होती. त्यामुळे उद्धवनी या भानगडीत न पडणे आणि राष्ट्रीय-राज्य पातळीच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करणे साहजिक नसले, तरी समर्थनीय नक्कीच आहे.
वास्तविक विरोधकांना मुद्दे देण्यात भाजपने कोणतीही कसूर ठेवली नव्हती. नोटाबंदी, चिक्की, औषधे आणि स्वेटर खरेदीचे घोटाळे, महागाई असे अनेक मुद्दे समोर वाढून ठेवले होते. पण दे रे हरी, पलंगावरी हे ज्यांनी आपले धोरण म्हणून ठरवले आहे, त्यांना साक्षात कल्पवृक्षाच्या खाली बसविले तरी त्यांचा करंटेपणा काही जाणार नाही. 
नारायण राणे विरुद्ध अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात विरुद्ध राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे शाब्दिक युद्ध पाहिल्यानंतर विरोधकांच्या अपयशाची आणखी चिकीत्सा करण्याची गरजच राहत नाही. काँग्रेसने राष्ट्रवादीला मागे टाकून तिसरे स्थान पटकावले, हीच मोठी गोष्ट आहे. फडणवीस यांनी जसे विदर्भावरील आपली पकड दाखवून दिली, तशीच अशोक चव्हाणांनी मराठवाड्यावरील आपली मांड दाखवून दिली असेही म्हणता येईल.
थोडक्यात, हा निकाल भाजपला खुश करणारा, शिवसेनेला स्मित करायला लावणारा आहे. काँग्रेसला आता ‘सिंहासन की बात’ विसरून ‘खाट पे चर्चा’ करायला सांगणारा आहे. पुरोगामी, प्रागतिकपणा आणि सर्वसमावेशकतेचे सोंग उघडे पडून कालबाह्य होऊ शकते, हे राष्ट्रवादीला सांगणारा आहे. शिवसेना-भाजप हे मोठ्या शहरांपुरचे पक्ष आहेत, असे अनेक जण मानतात. राज्यातील बहुतांश गावांचे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे, हा संदेश वरची समजूत असणाऱ्यांना देणारा हा निकाल आहे. 

Saturday, November 26, 2016

अदियोस ढोंग


सोळाव्या लुईचा शिरच्छेद केला, तेव्हाही जनता नाचली होती. हिटलर आणि मुसोलिनी उंदरासारखे बिळात घुसून मेले, तेव्हाही लोकांनी आनंदाने चित्कार केला होता. स्टॅलिन मेला तेव्हा लोकांना आनंद व्यक्त करता येईल एवढे पुरोगामी आणि समतावादी वातावरण रशियात नव्हते. तरीही बेरियासारखे त्याचे विरोधक-स्पर्धक छद्मी हास्य करत होते. मृत्यूच्या दारातील घंटा वाजवून आल्यावर स्टॅलिन काही काळ उठून बसला, तेव्हा हाच बेरिया हवालदिल झाला होता. मग परत तो मेल्याची खात्री पटल्यावर त्याने नि:श्वास सोडला. पूर्व जर्मनीतील एरिख होनेकरची कारकीर्द संपल्यावर जनतेने अशाच उत्साहातिरेकाने दोन जर्मनीतील भिंत फोडली होती. 1994 साली तो गेला तेव्हाही कित्येकजण आनंदले होते. हिटलर हा आदर्श आहे, म्हणून इतरांकडे बोटे दाखविणाऱ्यांनी या सत्तांधांबद्दल वावगा शब्द काढल्याचे दिसले नाही. 
सांगायचा मुद्दा हाच, की हुकूमशहा हा हुकूमशहाच असतो. जुलूम हा जुलूच असतो. त्यात डावे उजवे असे काही नसते. 
मात्र बुद्धिवंतांच्या क्षेत्रावर नागाप्रमाणे वेटोळा घालून बसलेल्या डाव्यांनी आणि त्यांच्या वळचणीला बसून आपली प्रज्ञा गहाण टाकणारे पुरोगामी, यांनी गेल्या अनेक दशकांपासून हुकूमशहा म्हणजे फक्त हिटलर आणि भारत माता की जय म्हणणारे त्याचे आराधक असा एक धुरळा उडवून दिला आहे. चुकूनही डावीकडे झुकलेला कोणी इसम किंवा व्यवस्था चुकीची असूच शकत नाही, त्या व्यक्ती किंवा व्यवस्थेने केलेली आगळीक ही मानवकल्याणासाठीच असते, यावर या विचारवंतांची अगाध श्रद्धा असते. म्हणूनच पन्नास वर्षे क्युबाच्या जनतेला तोबा तोबा करायला लावणारा हुकूमशहा त्यांना महान क्रांतीकारक वाटलाच नसता. एरवी स्टॅलिन, होनेकर आणि तत्सम मंडळी काय आणि हिटलर-मुसोलिनी काय, ही एकाच माळेची मणी आहेत.
कॅस्ट्रोच्या मरणानंतर आज अमेरिकेच्या रस्त्यांवर आनंदोत्सव साजरा करणारे लोक मनोरोगी नाहीत. आपल्या अनेक पिढ्यांच्या उच्छादाचे एक साकार कारण नष्ट झाल्याची बालिश (अगदी विकृत म्हणता येईल) अशी मजा ते घेत आहेत. 


फिडेल कॅस्ट्रो हे डाव्या आणि पुरोगाम्यांच्या ढोंगाचे मूर्तिमंत उदाहरण होते. त्यांनी सुरू केलेली जुलूमशाही अद्याप संपलेली नाही. जनतेला दडपण्याचा वारसा आपल्या भावाला सोपवून ते गेले आहेत.हुकूमशहा, फॅसिस्ट आणि जगाचा कर्दनकाळ म्हणविले जाणारे डोनाल्ड ट्रम्प
राजकीय परिघाबाहेरून मुसंडी मारून सत्तेच्या पायरीवर पोचले आहेत. आणि समतावाद, क्रांती व सर्वहारांचे तारणहार म्हणून म्हटल्या जाणाऱ्या कॅस्ट्रोंनी साठ दशके सत्ता आपल्याच घरात कोंडून ठेवली आहे.  तरीही क्रांतीचा तारा ढळला आहे, असा कंठशोष करायला पुरोगामी - तेच ते, लिबरल - मोकळे आहेत. कारण ढोंग हा त्यांच्या स्वभावाचा भाग बनला आहे. एरवी किमान 14 हजार खून पाडणारा चे गवारा यांचा पोस्टर बॉय बनता ना!
ढोंगाच्या शेवटचा प्रभावी स्तंभ कोसळला आहे. अलविदा ढोंग, एवढेच आपण म्हणू शकतो! 

Thursday, November 17, 2016

नोटाबंदी आणि इंद्राचा शाप



noteban demonitization
पुराणातील एक कथा आहे. (पुराण म्हणताच ज्यांच्या कपाळाला आठ्या चढतात आणि चेहरा वाकडा होतो, त्यांनी येथून पुढे नाही वाचले तरी चालेल). देवांचा राजा इंद्राला एकदा शाप मिळतो. त्यानुसार काही काळ त्याला डुकराच्या रूपात घालवायचा असतो. या शापाची अंमलबजावणी सुरू होते.
इंद्र जमिनीवर येऊन एका गटारात राहू लागतो. त्याचा कुटुंबकबिला वाढतो. काही काळाने त्याचा शापाचा कालावधी संपतो. परंतु इकडे गटाराची सवय लागलेल्या डुकराला म्हणजेच इंद्राला काही हे सुख (!) सोडून जाण्याची इच्छा होत नाही. दुसरीकडे राजेपद रिकामे राहिल्याने देवमंडळात खळबळ माजते. म्हणून राजेंद्रांना परत आणण्यासाठी ते नारदमुनींना पृथ्वीवर पाठवतात.
 नारदमुनी येतात तर काय पाहतात, तर डुकराच्या रूपातील इंद्र डुकरिणी आणि पिलांसोबत घाणीमध्ये सुखेनैव पडलाला असतो. आपण देवकुळातील असल्याचाही त्याला विसर पडलेला असतो.
"देवा, आता स्वर्गात चला. तुमचे इथले अवतारकार्य संपले आहे," नारद म्हणतात.
"कशासाठी?" डुक्कर विचारते.
"कशासाठी म्हणजे? अरे, तुझे राज्य तुझी वाट पाहत आहे! तुझा महाल, शची (इंद्राची पत्नी), ते नंदनवन सगळे तुझ्यासाठी प्रतीक्षा करत आहेत," नारद उत्तरतात.
"पण तेथे जाऊन काय होणार," डुक्कर परत विचारते.
"अरे, तेथे तुला सर्वोत्तम शय्या, स्वादिष्ट पदार्थ, आपल्या माणसांचा सहवास मिळतील," नारदमुनी नेट लावण्याचा प्रयत्न करतात.
"पण त्याने काय होणार?" डुक्कर परत विचारते.
"अरे, तू स्वर्गात चल. तू सुखात लोळशील, सुखात!!!" नारदमुनी आणखी जोर लावून विचारतात.
"मग आता मी काय करत आहे?" डुक्कर गटारात जागच्या जागी वळवळत विचारते.
 व्हाटस् अॅप नावाच्या अफवाप्रसव आणि छद्मवैचारिक साधनावर गेल्या आठ-दहा दिवसांत ज्या प्रकारे लेखांचा रतीब पडत आहे, त्यामुळे या कथेची वारंवार आठवण होते. यातील नावानिशी येऊन पडणाऱ्या लेखांना किमान मतप्रदर्शन म्हणून ढकलपास तरी करता येईल. पण परस्पर दुःखितांच्या वेदनांचे कढ काढत स्वतःची अक्कल पाजळणाऱ्यांचाच जास्त सुळसुळाट झाला आहे. इतका की, रघुराम राजन यांचा लेख म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या बनावट शहाण्यांचे खर्डे खपविणाऱ्यांचा खूपच सुळसुळाट झाला आहे. स्वत:सोबत इतरांनाही गटारात लडबडायला लावून इंद्रपणाचे जाणूनबुजून विस्मरण करविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.
 काळा पैसा ही घाण आहे, हे तोंडदेखले बोलून दुसरीकडे ही घाण काढायला विरोधही चालू आहे. आणि हा विरोध करायला पुढे कोण येत आहे, तर सारदा चिटफंडात मानेपर्यंत रुतलेल्या ममता बॅनर्जी, दिल्लीत यथेच्छ गोंधळ घालून लोकांना त्राही माम करणारे अरविंद केजरीवाल, 'वृद्धत्वातही निज शैशवास' जपणारे राहुल गांधी! शंकराच्या वऱ्हाडात सामील झालेली भूतावळसुद्धा यांच्यापेक्षा अधिक साजरी असेल! अन् तर्कटपणाची हद्द गाठत त्यांच्या नावावर आपले शहाणपण विकणारे विचारवंत.
काय तर युक्तिवाद म्हणे बँकांबाहेरच्या रांगांमध्ये काळ्या पैसेवाले, धनाढ्य कोणी नाही. जो धनाढ्य आहे, उदा. शरद पवार, अंबानी किंवा गेला बाजार बजाज इ., त्यांच्याकडे कितीही पैसा असला तरी त्याचा हिशेब लावण्यात ते वाकबगार असतात. अन् त्यांना पैसे बदलायला जायचे असेल तर त्यांच्याकडे शंभर माणसे असतात. वर बँकांबाहेर ज्या रांगा आहेत त्या मुळात कष्टाचा, उजळमाथ्याचा पैसा असलेल्यांच्या आहेत. काळ्या पैसेवाल्यांची बँकांपर्यंत येण्याची हिंमत होणार तरी आहे का?
पुण्यातील कचराकुंडीत पडलेला, गंगेच्या पाण्यात वाहिलेला, निरनिराळ्या ठिकाणी पोलिसांनी पकडलेला पैसा हा कोणत्या रंगांचा होता की ज्यामुळे त्यांच्या मालकांना तो दिवसाउजेडी बाहेर आणता आला नाही. नागपुर महापालिकेत गेल्या ७८ वर्षांतील सर्वाधिक करभरणा झालाय. पुणे पालिकेला १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई झालीय. सोलापूरला स्वतः महापौरांसकट लोकांनीही कर भरल्यामुळे कधी नव्हे ती तिजोरी भरलीय. कर न दिलेला पैसा हा काळा पैसा, ही व्याख्या मान्य दिली तर कररूपाने आलेला हा पैसा काळा पैसाच नाही का? इतके दिवस तो डबोले दाबून बसलेल्यांच्या बुडाखाली होता, आता तो सरकारी यंत्रणेमध्ये आला. हा फायदा नाही का? का विद्यापीठीय पुस्तकांमधून आलेली ही कल्पना नाही म्हणून तिचे दृश्य परिणामही नाकारायचे आहेत? अन् अदृश्य परिणामांपर्यंत आपण अजून आलेलोही नाहीत.
या देशात काहीही होऊ शकत नाही, नशिबी आलेय ते भोगावे लागेल, अशी एक मनोवृत्ती गेल्या कित्येक वर्षांत झाली होती. त्या मनोवृत्तीला पहिल्यांदा धक्का लागला आहे. मात्र आधीचीच व्यवस्था किती छान होती, आपण सगळे कसे सुखाने जगत होतो, सगळ्यांचं कसं मजेत चाललं होतो, असे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ती व्यवस्था म्हणजे आपल्याला मिळालेल्या शापाचा काळ होता, असे समजून वागलो तरच दिवस बदलतील. नाही तर केवळ दिवस केवळ येतील आणि उलटतील. अन् शेवटी यातून खरोखरच फक्त हानी झाली, तर २०१९ फारसे दूर नाही. त्यावेळी आपली ताकद लोक दाखवून देतीलच. कारण शेवटी इंद्राला फक्त शाप मिळालेला असतो, त्याचे इंद्रपद गेलेले नसते!

Wednesday, October 26, 2016

ट्रम्प बनणार का नरेंद्र मोदी?


दोन वर्षांपूर्वी 2014 मध्ये भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्षाने मोठा विजय नोंदवला. त्यावेळी स्वघोषित लिबरल गोटाने असे एक मिथक तयार केले, की ती निवडणूक अमेरिकेच्या धर्तीवर लढल्या गेली होती. अमेरिकेत ज्या प्रकारे अध्यक्षपदासाठी एक उमेदवार असतो आणि सगळी निवडणूक त्याच्याच अवतीभोवती फिरते, तशीच ती निवडणूक नरेंद्र मोदी नावाच्या व्यक्तीवर केंद्रीत झाली होती, हा त्यांचा आवडता सिद्धांत होता. पुरोगामी किंवा नेहरूवादी सेक्युलरिजमच्या नावावर खपविल्या जाणारी विचारसरणी पिछाडीवर पडली आहे, हे मानण्यास नकार देण्यासाठी निर्माण केलेला तो एक युक्तिवाद होता. आता पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या काळापासूनच निवडणुका अशाच पद्धतीने लढल्या गेल्या होत्या, ही गोष्ट वेगळी.

ही आठवण येण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची सध्या चालू असलेली निवडणूक. तिथे रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांच्यात टक्कर आहे. अन् नरेंद्र मोदी यांनी ज्या परिस्थितीचा सामना केला होता, जवळपास अशाच परिस्थितीचा सामना ट्रम्प या टक्करीमध्ये करत आहेत. असंही म्हणता येईल, की अमेरिकेतील ही निवडणूक भारतातील निवडणुकांसारखीच लढली जात आहे. (प्रचाराची खालची पातळी आणि शिवीगाळीसह!) भारतात ज्या प्रकारे स्वघोषित उदारवादी मंडळी आणि माध्यमांनी मोदींना हरविण्यासाठी एक आघाडी उघडली होती, त्याच प्रकारे जवळपास संपूर्ण अमेरिकी माध्यमांनी  ट्रम्पना हरविण्याचा विडा उचलला आहे. रिपब्लिकन समर्थक आणि अनेक निष्पक्ष निरीक्षकांचे मत बनले आहे, की ट्रम्प फक्त हिलरींसोबतच लढा देत नाहीत, तर अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्यांसोबतही लढाई करत आहेत. 

म्हणूनच पाश्चिमात्य माध्यमांत असे म्हटले जात आहे, की या नोव्हेंबरमध्ये होणारी निवडणूक केवळ ट्रम्प आणि हिलरी यांच्या दरम्यानच नसून माध्यमांची विश्वासार्हतेची बाजी लागलेली आहे. भारतात ज्या तऱ्हेने मोदींनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना बाजूला सारून नवीन माध्यमांच्या मदतीने आपले नाणे खणखणीत वाजवून घेतले, तशीच जादू अमेरिकेत  ट्रम्प करू शकतील का, हा आता प्रश्न आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टमधील ताज्या लेखात माध्यमांच्या या पक्षपाती वागणुकीवर कठोर टीका करण्यात आली आहे. या लेखाचे उपशीर्षक आहे 'डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे पितळ उघडे पाडले'. या लेखात म्हटले आहे, "मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने आपला कल प्रदर्शित करण्यातील सारे पडदे दूर केले आहेत." फॉक्स न्यूजच्या हॉवर्ड कुर्टझ् यांच्या शब्दांत, "माध्यम बिचाऱ्या डोनाल्डवर तुटून पडले आहेत."

याचे एक उदाहरण वॉशिंग्टन पोस्टनेच दिले आहे. त्यानुसार ट्रम्प यांच्या सभेत अडथळा आणण्यासाठी लोकांना पैसे वाटण्याचे एक  स्टिंग ऑपरेशन समोर आले. तेव्हा हे स्टिंग करणारे लोक मुख्य प्रवाहातील पत्रकार नव्हते, असे सांगून हिलरींनी त्याची सच्चाई मान्य करण्यास नकार दिला. यावर वर्तमानपत्राने म्हटले आहे, की एक लॅपटॉप आणि मोबाइल असणारी कोणतीही व्यक्ती आजकाल पत्रकार असतो.मात्र मुख्य माध्यमांनी या घटनेकडे सरळ सरळ दुर्लक्ष केले. वोक्स या संकेतस्थळाचे राजकीय विश्लेषक एज्रा क्लाईन यांनी लिहिले आहे, की न्यूयॉर्क आणि वाशिंग्टनमध्ये असलेल्या माध्यमांचा स्वतःचा 'कॉस्मोपोलिटन' पूर्वग्रह आहे, तो  ट्रम्पसारख्या बाहेरच्या व्यक्तींच्या विरोधात काम करतो.   ट्रम्पच्या विजयाची या माध्यमांनी संस्थात्मक, व्यक्तिगत आणि शारीरिक भीतीही वाटते, असेही त्यांनी लिहिले आहे. मोदींच्या विजयापूर्वी 'दिल्लीच्या वर्तुळातील बाहेरच्या व्यक्तीच्या विजयाबाबत' भीतीचे जे वर्णन होते, त्यात आणि यात काही फरक आहे का?

अध्यक्षपदाच्या मुख्य उमेदवारांच्या शेवटच्या वादविवादापूर्वी एका कार्यक्रमात हिलरींसोबत ट्रम्पही सहभागी झाले होते. तेथे उपस्थित पत्रकारांकडे इशारा करत आणि प्रत्येकाचे नाव घेऊन ते हिलरींना उद्देशून म्हटले,  "अहो बघा, तुमचे सगळे पाठिराखे येथे आले आहेत." अमेरिकेचे राजकारण आणि पत्रकारितेतील हा एक नवा अध्याय होता. 

नरेंद्र मोदी हे एक सुसंस्कृत नेता आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात गरळ ओकणाऱ्या विरोधकांबद्दल किंवा माध्यमांबद्दल त्यांनी कधी अपशब्द काढला नाही. येथे करण थापर यांच्या 'डेविल्स अॅडव्होकेट'  या कार्यक्रमातील त्यांच्या एका मुलाखतीची आठवण येणे साहजिक आहे. मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्या कार्यक्रमात थापर यांनी गुजरात दंगलींबाबत एकच प्रश्न वारंवार विचारला होता. मोदींनी त्यांना अत्यंत संयमाने एकच उत्तर दिले. शेवटी जेव्हा थापर आपल्या प्रश्नावर अडून बसले, तेव्हा मोदी म्हणाले, 'थापर साहेब, तुम्ही माझे मित्र आहेत आणि तुम्ही मित्रच राहावेत, अशी माझी इच्छा आहे.' आणि त्या कार्यक्रमातून ते निघून गेले.

ट्रम्पची मात्र गोष्टच वेगळी. त्यांच्या सैल सुटलेल्या जिभेसाठीच ते ओळखले जातात. परिस्थिती अशी आहे, की कोलोराडोतील एका सभेतट्रम्पनी आपल्या पाठिराख्यांना सांगितले, "वर्तमानपत्रे विसरून जा, इंटरनेट वाचा. तिथे मला जास्त प्रामाणिकपणा सापडतो."  

नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना अर्थहीन बनवत  सोशल मीडियाचा आश्रय घेतला आणि त्यात यशही मिळविले, त्याच प्रकारे ट्रम्प यांनी फेसबुकच्या साहाय्याने प्रचार सुरू ठेवला आहे. म्हणूनच अमेरिकेतील भारतीय लोकांसमोर प्रचार सभेत 'मी मोदींचा प्रशंसक आहे आणि त्यांच्या प्रकारे काम करण्याची माझी इच्छा आहे,' असे ट्रम्प म्हणतात तेव्हा त्याचे अनेक अर्थ असतात. आता ते नरेंद्र मोदी बनणार का, हे फक्त काळ आणि अमेरिकी मतदातेच सांगू शकतात. 

Friday, October 14, 2016

'धृतराष्ट्र विकारा'चा पहिला अपवाद


            पंधरा दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात फिरत असताना जरा जनमानसाचा अंदाज घेण्याचा जरा प्रयत्न केला. अलम दुनियेत बदनाम झालेल्या तेथील सरकारबद्दल लोकांना काय वाटते, याचा अंदाज घेऊन पाहिला. रेल्वेतील सहप्रवासी असोत किंवा कानपूरच्या रस्त्यावर वाहने चालवणारे चालक, त्यांच्या तोंडून एकूण वर्तमानाबद्दल फारशी तक्रार दिसली नाही. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याबद्दल त्यांना सहानुभूती असल्याचे जाणवत होते. त्यांच्या काळात राज्यात विकास झाल्याचे उदाहरणानिशी ते सांगत होते. कानपूरमधून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरून काही वर्षांपूर्वी 15-16 किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी दोन तास लागायचे. आता हा वेळ अर्ध्या तासावर आला आहे, याचे चालकाला समाधान होते. त्यांच्या काळात लखनौमध्ये तयार झालेल्या पर्यटन केंद्राचीही बरीच स्तुती ऐकली. अर्थात् उत्तर प्रदेशातील विकासाची तळरेषा खरोखरच एवढ्या तळाशी आहे, की काहीसे बोटभर वर गेले तरी त्यांना आकाश ठेंगणे वाटावे. एकूण व्यवस्थेतील अनागोंदी (किंवा अनागोंदीची व्यवस्था) या बाबतीत त्या राज्याची स्पर्धा फक्त महाराष्ट्राशी होऊ शकेल.
            सांगायचा मुद्दा हा, की अखिलेश यादव हे वाटतात तेवढे अक्षम मुख्यमंत्री नाहीत, असा साधारण सूर आहे. अशा या मुख्यमंत्र्याला त्याच्याच वडिलांनी गच्ची देण्याचा एकूण अंदाज दिसतोय. भारतीय राजकारणातील – किंबहुना भारतीय समाजजीवनातील – हे एक आक्रितच म्हणायला पाहिजे. याचे कारण भारतातील प्राचीन म्हणजे अतिप्राचीन परंपरा. आपला पुत्र कसाही असला, तरी त्याची पाठराखण करायची, भलेही त्यात स्वतःचा नाश झाला तरी चालेल, ही ती परंपरा. सत्यम या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीचा फुगा फुटला तेव्हा एका फ्रेंच संकेतस्थळासाठी मी लेख लिहिला होता. त्यावेळी धृतराष्ट्र सिंड्रोम (धृतराष्ट्र विकार) हा वाक्प्रयोग मी केला होता. आपला मुलगा/मुलगी चुकूच शकत नाहीत, आपली गादी त्यांनीच सांभाळावी, त्यांचे सगळे दोष इतरांनी गोड मानून घ्यावेत, हा या विकाराने ग्रस्त असलेल्यांचा आग्रह असतो. राजकीय नेते असो की उद्योगपती, कलावंत असो की खेळाडू, भारतातील जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात या रोगाची लक्षणे आढळतील. अपोलो टायर्सच्या रौनकसिंग आणि त्यांचा मुलगा ओमकारसिंग कन्वर यांच्यातील वाद हा एक अपवाद, पण तोही संपत्तीचा वाद होता. 
         खासकरून राजकीय क्षेत्रामध्ये या विकाराने पार उच्छाद मांडलेला दिसून येईल. 'धृतराष्ट्र विकारा'ची लागण झालेली नाही, असा एकही पक्ष दिसणार नाही. आपल्या वंशाच्या दिव्यांसाठी इतरांना राबवून घेणारे, त्यांना पणाला लावणारे आणि प्रसंगी त्यांचा राजकीय बळी घेणारे अनेक धृतराष्ट्र देशाने पाहिले आहेत. त्यात वैविध्यही भरपूर. 
       द्रामुकच्या करुणानिधींनी आधी आपल्या ज्येष्ठ पुत्राला पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला तेव्हा एम. जी. रामचंद्रन यांनी वेगळी चूल मांडली. तरीही तो मुलगा वारल्यानंतर करुणानिधींनी आधी आपल्या अळगिरी या मुलाला बढती दिली आणि आता स्टॅलिन यांना गादीचा वारस म्हणून नियुक्त केले आहे. तेलुगु देसमच्या एन. टी. आर. यांनी ज्येष्ठ पुत्र हरिकृष्णा, मुलगी पुरंदरेश्वरी देवी यांना राजकारणात आणले आणि तिसरा मुलगा बाळकृष्णाला चित्रपटांत आणले. ते अजून आपापल्या क्षेत्रांमध्ये आहेतच, शिवाय आता त्यांचा नातू ज्युनियर एनटीआर चित्रपटांमध्ये त्यांचा वारसा चालवत आहे. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या एच. डी. देवेगौडा यांनी आपला मुलगा कुमारस्वामी यांच्या हाती पक्षाची सूत्रे सोपविली आहेत. केरळमध्ये ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी आपल्या मुलाला आणलेच होते. शिवसेनेच्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या मुलासाठी पुतण्याला अडगळीत टाकले. त्यांचे 'जाहीर' विरोधक व जुने'जाणते राजे' शरद पवार यांनीही आपल्या मुलीसाठी पुतण्याला हातभर अंतरावरच ठेवले आहे. अकाली दलाच्या प्रकाशसिंग बादल यांच्या तर संपूर्ण कुटुंबानेच सत्तापदे बळकावून ठेवली आहेत. मात्र त्यातही मुलगा सुखबिरसिंग बादल यांना उपमुख्यमंत्री नेमून 'हातचा एक' ठेवला आहेच. काँग्रेसमध्ये तर पक्ष अकबर रोडवर (पक्ष कार्यालय) सुरू होतो आणि 10, जनपथपाशी (सोनिया व राहुल गांधींचे निवासस्थान) संपतो. बाकी मग राज्यात त्याच पाढ्याची उजळणी चालू असते. राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालूप्रसाद यादवांबद्दल तर बोलायलाच नको. भाजपमध्ये महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे यांनी मुलीसाठी असाच राजहट्ट करून पुतण्याला अलगद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या झोळीत टाकले. जाऊ द्या, कोळसा उगाळावा तेवढा काळा...
          यातील एकाही वारसदाराने आपल्या कर्तृत्वाने आसमंत उजळून टाकलेला नाही किंवा असामान्य दूरदृष्टी दाखवून लोकोपकार केलेला नाही. फक्त त्यांच्या त्यांच्या पित्याची नेमप्लेट हीच त्यांची जमेची बाजू. अखिलेश यादव सत्तेवर आले, तेव्हा तेही याच यादीतील आणखी एक भर हेच वर्णन त्यांना लागू होते. आजही त्यांनी फार काही असामान्य कामगिरी केलेली नाही. मात्र कुटुंबात पेचप्रसंग उद्भवलेला असताना त्यांच्या पिताश्रींनी आपले वजन मुलाच्या बाजूने न टाकता भावाच्या बाजूने टाकावे, हे वेगळेपण खरे. त्यातही फरक आहे. धृतराष्ट्र आपल्या पोरावर आंधळा विश्वास दाखवत असताना चुकीच्या बाजूने उभा टाकला होता. आज मुलायमसिंग मुलगा विकासाच्या गोष्टी करत असताना गुंडगिरी आणि हेकेखोरी करणाऱ्या भावाच्या बाजूने उभे आहेत. त्यामुळे पुत्रप्रेमाला बळी न पडल्याबद्दल त्यांचे धड अभिनंदनही करता येत नाही.
         आपल्या संपूर्ण कुळाचा एकमेकांशी भांडून नाश होताना जेथे कृष्णाने पाहिला, त्याच यादवांच्या भूमीतील ही घडामोड उदात्त वगैरे आहे, अशातला भाग नाही. फक्त भारतीय राजकारणाच्या काळ्याकुट्ट पडद्यावर पडलेला हा जरा वेगळ्या रंगाचा - पण डागच – होय. हेच त्याचे आगळेपण!

Saturday, July 16, 2016

Friday, July 8, 2016

Wednesday, June 29, 2016

तर मोदी काय म्हणाले असते?




Narendra Modi Arnab Goswami
'टाईम्स नाऊ'चे आगाऊ पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दबकत दबकत मुलाखत घेतली. आपल्या मुलखावेगळ्या पत्रकारितेबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या गोस्वामी यांनी ही मुलाखत त्रिखंडात गाजवण्याचा चंग बांधलाय जणू. भारताच्या इतिहासात कोणत्याही विद्यमान पंतप्रधानाने एखाद्या खासगी वाहिनीला दिलेली ही पहिली मुलाखत असल्यामुळे तिचे अप्रूप आहेच. मात्र कोणत्याही राजकीय सत्ताधाऱ्याला पूर्णांशाने खरे बोलण्याची कधीही मुभा नसते - त्याच्या किंवा तिच्या कितीही मनात असले तरी! विशेषत: सार्वजनिक व्यासपीठावर. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी मुलाखतीएवढीच हीही मुलाखत सपक झाली. अर्णब झाला म्हणून काय झाले? विठ्ठल कामतांचीही कधी कधी भट्टी बिगडू शकते.

पंतप्रधानांनी खरे बोलायचे ठरवले असते तर ते काय बोलले असते? उदाहरणादाखल आपण अर्णबने विचारलेला एक प्रश्न घेऊ.

"तुमच्या पक्षातील काही फाटक्या तोंडाचे लोक बरळत सुटलेले असतात. त्यांच्याबद्दल तुमचे काय मत आहे," असा काहीसा तो प्रश्न होता. त्यावर पंतप्रधान म्हणाले, की यातील अनेकांचा मी चेहरादेखील पाहिलेला नसतो अन् अशी माणसे पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून बोलतात. तुम्ही त्यांना अनावश्यक महत्त्व देऊन मोठे करू नका. उनको हिरो मत बनाओ."

त्यावर गोस्वामी म्हणाले, "आम्ही त्यांना हिरो बनवत नाही आहोत.आम्ही त्यांना खलनायक बनवत आहोत." इथे प्रत्यक्ष मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी हसून तो विषय टाळताना दिसले. परंतु त्यांनी खरे बोलायचे ठरविले असते, तर ते काय म्हणाले असते? येथे त्यांचे एक स्वगत आले असते.

"तुम्ही कृपा करून कोणालाही खलनायक बनवू नका. तुम्ही खरे म्हणजे कोणालाच काहीही बनवू नका. आज मी जो काही आहे तो तुमच्या या उपद्व्यापामुळे आहे. आता किमान मी असेपर्यंत आणखी एक मोदी तयार करू नका. गेली १४ वर्षे तुम्ही मला, नरेंद्र मोदी याला, खलनायक म्हणून रंगवायचा प्रयत्न करत आहात. त्यासाठी न्यायालयांपासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांपर्यंत एकही जागा तुम्ही सोडली नाहीत. मी काही काम केले तर ते मुळात कामच कसे नाही, मला एखादा मान मिळाला तर तो मान किती किरकोळ आहे अशा बाता करण्यात तुम्ही वेळ आणि शक्ती खर्च केलीत. एखादे व्रत करणारी पतिव्रता स्त्री करणार नाही एवढ्या निष्ठेने तुम्ही हे काम केले. तुम्हाला भले वाटले असेल, की तुमच्या या उठाठेवीमुळे मोदींची प्रतिमा काळीकुट्ट झाली असेल, जनतेच्या मनातून ते उतरले असतील.परंतु हा तुमचा भ्रम आहे. जनमत आम्ही घडवितो, देशाला दिशा आम्ही देतो असे तुम्हाला वाटते. लोकांना नाही वाटत. त्यामुळे तुम्ही ज्या ज्या वेळी मला डांबर फासायचा प्रयत्न केला, त्या त्या वेळी लोकांनी मला अभिषेकच केला.

"त्या नंतर परिस्थिती अशी आली, की नदीला आलेल्या पुराबरोबर गाळ वाहावा, तसे माझ्यामागे तुम्हाला फरफटत यावे लागले. त्याचा कळस म्हणजे मला तुम्ही बोल लावला तर लोक तुमच्या अंगावर धावून येऊ लागले. त्यांची 'भक्त' म्हणून संभावना करण्यात तुम्ही समाधान मानले. परिणामी काय झाले? मी पंतप्रधान होणार हे आधी जाहीर करून मी ते खरेही करून दाखविले. तुम्ही काहीही करू शकला नाहीत.

"म्हणून म्हणतो बाबांनो, उगाच कोणाला खलनायक बनवायला जाऊ नका. तुम्ही गणपती करायला गेलात, की हमखास त्याचे माकड होते. त्यामुळे शांत बसा."

अर्थातच केवळ 'मन की बात' नव्हे तर 'मौन की बात' करण्यात तरबेज असलेल्या मोदी यांनी हे स्वगत म्हटले नाही. मात्र समजदारांना इशारा पुरेसा होता!

Saturday, May 7, 2016

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -4


निष्प्रभाव आणि निष्पक्ष मनसे
`

       राज्यातील सत्ता संतुलन स्थापू शकणारा पक्ष म्हणून मनसेकडे गेल्या निवडणुकीपर्यंत पाहिले जात होते. मात्र लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेतही या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या पक्षाच्या प्रभावाबाबत बोलायला फारसा काही वावच नाही.
      तरीही यासंदर्भात राज ठाकरे यांची भूमिका अधिक सयुक्तिक म्हणावी लागेल. बेळगावच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा कर्नाटकात अधिक सेवा सुविधा मिळत असतील तर मराठी भाषकांनी तिथेच राहून आपल्या भाषेची व संस्कृतीची जपणूक करावी, ही त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कडवट आणि कठोर असेलही, पण वावगी निश्चितच नव्हती.
    मात्र अलीकडे त्यांनी जे अखंड महाराष्ट्रासाठी जपमाळ ओढणे चालू केले आहे, ते अगदीच निरुद्देश असल्याचे जाणवते. एक तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आपण विचार करत असल्याचे त्यांनी कधी दाखवून दिले नाही. नाशिकवगळता मुंबई-पुण्याबाहेर मनसेने काही प्रभाव दाखविलेला नाही. प्रभाव राहिला बाजूला, मनसेने अस्तित्व तरी दाखवले आहे का, हा प्रश्नच आहे. मला पाहा न् फुले वाहा अशा अवस्थेतील या पक्षाला पाच वर्षांमध्ये अचानकच महाराष्ट्र अखंड राहायला पाहिजे, याची आठवण येत आहे. या बाबतीत उद्धव ठाकरेंना किमान सातत्यासाठीचे गुण तरी दिले पाहिजेत.
      मुख्य पक्षांच्या वर्तनाकडे पाहिले तर, हे उमजून येईल. महाराष्ट्रात सामील होऊन आणखी एक भेदभावग्रस्त प्रदेश म्हणून राहण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत संपन्न बनणे केव्हाही श्रेयस्कर.

केळकर समितीची खेळी   
पक्षांचे हे खेळ चालू असले तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये विकासात तफावत आहे,  ही गोष्ट खोटी नाही. या तफावतीचा (सरकारी भाषेत अनुशेष) अभ्यास करून ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचवावेत, याकरिता समित्या नेमण्याचीही एक परंपरा निर्माण झाली आहे. आधी दांडेकर समिती आणि नंतर डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या या याच परंपरेच्या पायऱ्या होत.
राज्याचा असंतुलित विकास आणि अनुशेष यांचा सखोल अभ्यास करून केळकर समितीने आपला अहवाल २०१३ सालीच सरकारला सादर केला होता. पण तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने त्या अहवालाची पाने चाळण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. कारण तेच, या पक्षाच्या दृष्टीने प. महाराष्ट्र आधी, बाकी सगळे नंतर.
नव्या भाजप सरकारने आपल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. तेव्हाही केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा व मराठवाडा तेवढाच मागास असताना त्याबाबत वेगळा दृष्टिकोन घेतल्याचा आरोप झाला.
हा अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला तेव्हा प. महाराष्ट्र विरुद्ध बाकी विभाग तुंबळ वाद झाला. आमदारांचे पक्षाऐवजी प्रदेशानुसार गट बनले आणि आघाडी सरकारने फक्त प. महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित कले, असा थेट आरोप केला. भाजप आणि शिवेसनेच्या सदस्यांबरोबर काँग्रेसच्या सदस्यांनीही त्यात भाग घेतला, हे त्यातील विशेष.
त्यानंतर जुलै महिन्यात विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारवर हल्ला चढविला. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना, कॉंग्रेस-रा. कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने केंद्राने दिलेल्या एकूण कर्जमाफीच्या केवळ १७ टक्के निधी या भागांना दिला आणि ५३ टक्के निधी पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे पळवला, अशा शब्दात फडणवीस यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले.
काँग्रेस आणि त्यातूनच बाहेर पडलेल्या रा. काँग्रेसने प. महाराष्ट्राला भरभरून देताना अन्य प्रदेशांना कसे दिवाळखोर केले, याची ग्वाही याच सरकारने नेमलेल्या माधवराव चितळे यांच्या आयोगाने दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या या आयोगाने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. या अहवालानुसार, 1994 पर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राची उपलब्धी लागवडीखालील क्षेत्राशी तुलना करता 87 टक्के होती, तर ती कोकणाच्या बाबतीत 10 टक्के, मराठवाड्यात 58 टक्के आणि विदर्भात फक्त 37 टक्के होती. हा अहवाल येऊन दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. तरीही त्यावर अद्याप कारवाई व्हायची आहे. यातूनच आघाडीतील पक्षाची या प्रदेशात असलेली आस्था दिसून येते.

तेव्हा सगळ्याच पक्षांनी अशा प्रकारे आपापली संस्थाने तयार करून त्यावरच सगळी ऊर्जा खर्ची घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा अवस्थेत बेळगाव, धारवाड आणि भालकीला महाराष्ट्रात आणणे सोडा, आहे तो महाराष्ट्र तरी कायम राहील की नाही, हा प्रश्न आहे. यांची क्षुद्र दृष्टी पाहून एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो - यांचा महाराष्ट्र केवढा?

Friday, May 6, 2016

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -3


ऊसाला लागलेले पक्ष
सत्ताधारी पक्षांची ही रीत तर माजी सत्ताधारी असलेल्या 'खानदानी' पक्षांची कथाच न्यारी. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे बोलून चालून साखर कारखानदारीवर म्हणजेच ऊसावर पोसलेले पक्ष. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष कमी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही संस्थानिकांची एक संघटनाच होय, असे म्हटले तरी चालेल. त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांनी प. महाराष्ट्राचे कौडकौतुक केले आणि विदर्भ, मराठवाड्याला सतत सावत्रपणाची वागणूक दिली, ही बोच इतके दिवस दोन्ही प्रदेशांमध्ये होती. या दोन्ही विभागांची 'मागास क्लब' मधील जागा कायम राहिल आहे आणि याला दोन्ही काँग्रेसनी केलेला अन्याय कारणीभूत आहे, असे तेथील लोकांना प्रामाणिकपणे वाटते.
पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या पुढाकारामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली, तेव्हा काँग्रेस सत्तेवर होती आणि त्या पक्षाच्या विरोधामुळेच प. महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले. ही मंडळे स्थापन करण्याचा हेतूच त्यामुळे बाद झाला. विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे, हा मंत्र सगळ्यांच्याच तोंडी होता परंतु आचरण मात्र एकाचेही त्याप्रमाणे नव्हते.
म्हणूनच तर गेल्या निवडणुकीत मराठवाड्यात दोन्ही पक्षांना सपाटून मार बसला.
तसं पाहिलं तर वसंतराव नाईक, मारोतराव कन्नमवार हे विदर्भातील, तर शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, अशोक चव्हाण हे मराठवाड्याचे नेते मुख्यमंत्री झाले. नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्याने तर राज्याला दोन मुख्यमंत्री दिले आहेत. तरीही या भागांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष झाले ही वस्तुस्थिती आहे. 
एखाद्या कुटुंबात चार पाच मुले असावीत आणि त्यातील एकाचे अतिलाड व्हावेत, काही जणांवर पोरकेपण लादले जावे आणि काही जणांना वाळीत टाकावे, असाच हा प्रकार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे आधी काँग्रेसचा आणि नंतर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला हीच ओळख आजवर राहिली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रातून ७० पैकी निम्म्या जागा जिंकल्या होत्या. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात पराभूत झालेल्या रा. काँग्रेसला येथे तीन जागा मिळाल्या होत्या. अन् राज्यातील सर्वात सधन भाग म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र ओळखला जातो. शेती तसेच प्रक्रिया उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान आणि वाहन उद्योगही येथेच एकवटले आहेत. शिवाय रा. काँग्रेसच्या उदयानंतर काँग्रेसला येथे आणि राज्यातही घरघर लागली, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही.
काँग्रेसकडून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाच्या अनेक बाबी सांगण्यात येतात. केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये नेमलेल्या फाज़ल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा देऊन नागपुर राजधानी करावी, असे सांगितले होते. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कांग्रेस नेत्यांच्या दबावामुळे केंद्राने ही मागणी फेटाळली.
 महाराष्ट्राच्या एकूण विजेपैकी २५% पेक्षा अधिक वीज विदर्भात तयार होते परंतु वीज भारनियमन विदर्भातच जास्त होते. विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश. मात्र राज्य सरकारने कापूस एकाधिकार योजना बंद केल्यामुळे आणि कपसाला हमी भाव न मिळाल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करू लागले, असे सांगण्यात येते.

Thursday, May 5, 2016

यांचा महाराष्ट्र केवढा? - 2


मुखवटा भगवा, टिळा महाराष्ट्राचा
शिवसेना जर कोकणात रुजलेली असेल, तर भारतीय जनता पक्षही काही चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विचार करतो, असे नाही.
भाजपने आपला विदर्भवादी चेहरा कधीही लपविलेला नाही. परंतु शिवसेनेच्या संगतीसाठी भगवा मुखवटा चढवून त्यावर अखंड महाराष्ट्राचा टिळाही लावलेला आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र विदर्भाला मनापासून पाठिंबा असतानाही तसा जाहीर उच्चार भाजपच्या नेत्यांनी केलेला नाही. फार कशाला, पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन भाजपने कधी दिलेच नाही, असे घुमजाव पक्षाला हास्यास्पद करून टाकले.
ते काही असो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदावर आल्यानंतर आपल्या मातृप्रदेशावर ममतेची पखरण करण्याचा सपाटा लावला. इतका, की नागपूर आणि विदर्भाच्या पलीकडेही हे राज्य आहे आणि त्याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे, याचा विसर त्यांना पडला की काय, अशी शंका भल्या भल्यांना येऊ लागली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर हाच मुद्दा केला आणि पुणे किंवा अन्य शहरात गेल्यावर मुख्यमंत्री उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याची टेप वाजवू लागले.
भाजप-सेना युतीच्या सरकारात भाजपच्या मंत्र्यांकडे नजर टाकली, तर पंकजा मुंडे आणि बबनराव लोणीकर हे दोघेच मराठवाड्यातील महत्त्वाचे मंत्री होत. परतूरच्या बबनराव लोणीकरांना राज्यमंत्रीपद मिळाले तर त्यांच्या जालना जिल्ह्यातील रावसाहेब दानवेंना प्रदेशाध्यक्षपद दिले आहे. पण त्यामागे जातीची गणिते आहेत. औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा एकही प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. उलट विदर्भाकडे तब्बल आठ मंत्रिपदे गेली आहेत.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ही मंत्रिमंडळातील दोन्ही महत्त्वाची पदे पहिल्यांदाच विदर्भाकडे गेली आहेत. त्यात गृहखाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भावर मेहरनजर सुरू झाली. राज्याच्या विविध भागांतील प्रकल्प आणि संस्था एकामागोमाग विदर्भात जाऊ लागले. पुण्यातील मेट्रो जागच्या जागी थांबली आणि नागपूरच्या मेट्रोची पायाभरणीही झाली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) या राष्ट्रीय संस्थेचे विभागीय केंद्र औरंगाबाद ऐवजी नागपूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या आयआयएमची स्थापना औरंगाबादमध्ये होण्यासाठी आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. अन् फडणवीस सरकारने हे आयआयएम नागपूरला स्थापन करण्याचा निर्णय केला.
या सरकारच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पाने तर मराठवाड्याशी दुजाभाव केल्याचीच भावना निर्माण झाली होती. याचे कारण म्हणजे स्कूल फ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरसाठी १० कोटी रुपये, सीसीटीव्ही आणि स्मार्ट सिटीसाठी नाममात्र तरतूद या तीन बाबी औरंगाबादच्या खात्यात टाकण्याशिवाय या सरकारने मराठवाड्यातील बाकी सात जिल्ह्यांसाठी अक्षरशः काहीही तरतूद केली नाही. खरे तर मराठवाडा हा (विदर्भाच्या बरोबरीने) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने गांजलेला प्रदेश. तरीही सरकारने त्याच्या तोंडाला पाने पुसली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विदर्भ प्रेमामुळे त्यांचा सहकारी पक्षच काय, खुद्द त्यांच्याही पक्षात अस्वस्थता पसरली. सगळ्या महत्त्वाच्या संस्था, केंद्रे नागपूरलाच कशासाठी,  मराठवाडय़ाचे काय होणार, असा प्रश्न औरंगाबादचे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी पहिल्यांदा उपस्थित केला आणि ही खदखद जाहीरपणे मांडली. त्यानंतर खुद्द मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही त्या विरोधात तोंड उघडले.
"मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती अत्यंत गंभीर असून सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. सरकारची कामे समाधानकारक नाहीत," अश उघड टीका त्यांनी केली. 

भाजपची ही पावले स्वतंत्र विदर्भाच्याच दिशेने पडत आहेत, असा अर्थ यातून कोणी काढला तर त्याला दोष कसा देणार? आणि तसे झाले तर महाराष्ट्रात असताना सगळी संसाधने विदर्भात घेऊन जायची आणि मग विदर्भ वेगळा काढायचा, हा भाजपचा डाव आहे का, हाही प्रश्न अनेकांना पडला. 

Wednesday, May 4, 2016

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -1


गेले वर्षभर महाराष्ट्रात दोनच विषयांनी थैमान घातले आहे एक दुष्काळ आणि दुसरा महाराष्ट्राचे विभाजन. विधानसभा निवडणुकीत काहींच्या इच्छेप्रमाणे, काहींच्या अपेक्षेप्रमाणे तर काहींच्या म्हणण्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला टांग मारली, तेव्हापासून प्रत्येक पक्ष दुसरा पक्ष अन्य प्रदेशाच्या जीवावर कसा उठला आहे, या आरोपाच्या भेंडोळ्या समोर ठेवतोय. आधी श्रीहरी अणे नावाच्या महाविदुषकांनी त्याला फोडणी दिली आणि आता राज ठाकरे यांनीही या वादाचा झेंडा हातात घेतला आहे. त्यांनी उडी मारली आहे म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही या वादात एक पात्र रंगवायचे आहे, असे गृहित धरायला हरकत नाही. एरवी मनसेच्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या दोन सभांमध्ये तोंडी लावण्यापुरते मराठवाडा-विदर्भाचा विषय घेणारे राज ठाकरे अचानक अखंड महाराष्ट्राबद्दल बोलू लागते ना.
एरवी सत्तेत आल्या दिवसापासून महाराष्ट्र अखंड ठेवण्याची मर्दानगी बोलून दाखविण्याची एकही संधी उद्धव ठाकरे यांनी सोडलेली नाही आणि विदर्भाच्या ध्रुव बाळाला उत्तानपाद राजाच्या मांडीवर बसूच कसे देत नाहीत, अशी ईर्षा भाजपची मंडळी दाखवत आहेत. त्यात भरीस भर कायम लाडावलेली मुंबई सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत. म्हणून जवळपास प्रत्येक गावा-खेड्यातील जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाणी गेल्या वीस वर्षांत स्वकर्तृत्वाने आटवून दाखविल्यानंतर सगळ्यांना महाराष्ट्रप्रेमाचे भरते आले आहे.
नाही म्हणायला काँग्रेसला बहुतेक गांधी परिवारातील कोणी या विषयावर अधिकृत भूमिका मांडत नाही तोपर्यंत काही बोलायचे नसावे आणि विदर्भात किती मोकळी जमीन उरली आहे, त्यानुसार कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका ठरेल.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी होते म्हणजे जणू काही फाळणीची मागणी, असा आविर्भाव करून जेव्हा ही मंडळी थैमान घालू लागतात तेव्हा गंमत वाटते. अन् जेव्हा तेव्हा 105 हुतात्म्यांची आठवण काढली जाते त्यांचा विदर्भाशी काही संबंध नाही, हेही कोणी सांगत नाही. यानिमित्ताने मतमतांतरांचा धुरळा मात्र उडतो आहे आणि बाष्कळ चर्चा चालू राहते. या सर्व आरोप प्रत्यारोपांचा लसावि काढायचा झाला तर दिसते ते हेच, की या प्रत्येकाचा महाराष्ट्र त्या त्या पक्षाच्या नजरेच्या टप्प्याबाहेर नाही. कसे ते पाहू.

कोकण-मुंबईत रुजलेला शिवसेनेचा अखंड महाराष्ट्र

विधानसभा निवडणुकीनंतर लगेचच शिवसेनेने भाजप हा विदर्भवादी पक्ष असल्याची आरोळी ठोकली, तेव्हा या गोंधळाला खरी सुरूवात झाली. विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडायचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोपही खवळलेल्या वाघाने  केला होता. एवढे कशाला, विधिमंडळात जय विदर्भ असा नारा देणाऱ्या भाजप आमदारांची तुलना पाकिस्तान समर्थकांशी केली. जणू विदर्भ हा महाराष्ट्राचा अनादी अनंत हिस्साच आहे आणि तो महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करणे हा देशाची फाळणी करण्याएवढाच जघन्य गुन्हा आहे.
महाराष्ट्र अखंड राहिला पाहिजे, यावर शिवसेनेचा प्रामाणिक भर आहे, मान्य. पण म्हणून शिवसेना संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या पदराखाली घेते आहे, असे दिसत नाही. शिवसेनेचा भगवा झेंडा राज्यभर फडकताना दिसतो, पण त्याचा मजबूत खांब मुंबई आणि कोकणाच्या लाल मातीचच रुजलेला आहे, हे चित्र काही पुसल्या जात नाही. किमान त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचे वागणे तरी हा ठसा पुसू देत नाही.
विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मराठवाड्यात २८ पैकी ११ जागा मिळाल्या, विदर्भात ३ जागा आणि मुंबईत ३६ पैकी १४ जागा मिळाल्या. म्हणजेच शिवसेनेचा मराठवाड्यातील विजयाचा टक्का अधिक आहे. औरंगाबाद महापालिका गेली कित्येक वर्षे जनतेने शिवसेनेलाच बहाल केली आहे. यंदाही ती परंपरा कायम राहिली आहे. पण विधानसभेतील पक्षाच्या गटनेत्यांची नावे - नारायण राणे, रामदास कदम, सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे - पाहिली तर मुंबई आणि कोकणाच्या पलिकडचा महाराष्ट्र नसल्यासारखाच आहे, असा शिवसेनेचा होरा आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
शिवसेनेच्या पाच कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये मराठवाडा व विदर्भातील एकही नाव नाही. पाच राज्यमंत्र्यांमध्ये तीन म्हणजे दादा भुसे, संजय राठोड आणि विजय शिवतारे मुंबईबाहेरचे आहेत. उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रालाच जिथे हातचे राखूनच दिले तिथे या दोन प्रदेशांची काय पत्रास.
शिवसेनेच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या नेत्यांची यादी दिली आहे. त्यात आठ नावांपैकी एकही मराठवाड्यातील नाही. पक्षाच्या 29 उपनेत्यांपैकी केवळ आठ जण मुंबई-ठाणे या पट्ट्याबाहेरील आहेत. ही यादी आणखी लांबविता येईल. पण या सगळ्याचा मथितार्थ हाच, की शिवसेनेच्या दृष्टीने सर्व प्रतिभा आणि विश्वासार्हता मुंबई व कोकणात एकवटलेली आहे. अन् तरीही विदर्भाने (वा पुढेमागे मराठवाड्याने) वेगळे होण्याची भाषा करू नये, ही अपेक्षा अतिरेकी झाली.

Wednesday, April 6, 2016

एक पुरस्कृत भणंग!


सात दिवसांपूर्वी, 30 मार्च रोजी, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ आमची गाडी फिरत होती. स्टाफ कॉलेज या नावाने 'प्रसिद्ध' असलेली एक उपेक्षित इमारत आम्हाला हवी होती. कारण थोड्याच वेळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्य पत्रकारिता पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मला 'तयार' व्हायचे होते. एखाद्या रोमांचक सामन्यातील शेवटच्या षटकांमध्ये चुरस निर्माण व्हावी, तसे अगदी तास-अर्धा तास आधी आम्हाला ती जागा सापडली आणि यथावकाश आम्ही कार्यक्रमस्थळी पोचलो. त्या10-15 मिनिटांत थोडी फार पायपीटही झाली आणि प्रत्यक्ष पुरस्कार स्वीकारण्याआधी 20 वर्षांपूर्वीचा पुनःप्रत्यय मी घेऊ शकलो.
     याच परिसरात अशाच प्रकारे मी कधी काळी भटकलो होतो. फक्त त्यावेळी घर सोडून आलो होतो आणि वाट फुटेल तिकडे रस्ता शोधत फिरत होतो. गेली 15 वर्षे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात जे काही काम मी केले असेल नसेल, त्याची एक गोळाबेरीज म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारताना एक भणंग म्हणून केलेली ही भटकंती माझ्या डोळ्यासमोर होती. हा पुरस्कार म्हणजे एक प्रकारे त्या भणंगगिरीला मिळालेली दादच म्हणावी लागेल. वीस वर्षांच्या कालखंडाची दोन टोके जोडणारे एक वर्तुळ जोडले गेले.
         एरवी प्रत्येक पुरस्कारामागे असते त्या प्रमाणे याही पुरस्काराचे श्रेय आईचे कष्ट, वडिलांचे आशीर्वाद तसेच मोठ्यांचे मार्गदर्शन आणि मित्रांचे सहकार्य यांना आहेच. त्याच प्रमाणे नांदेडमध्ये माझ्या घरानंतरचे घर असणारे डॉ. राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालयालाही त्याचे श्रेय आहे. वाचन-लेखन ही एक प्रतिष्ठेची बाब आहे, हे वाचनालयानेच मला शिकविले.
     मात्र श्रेय सुफळ होण्यासाठी सुद्धा योग्य वेळ यावी लागते.  बरोबर 25 वर्षांपूर्वी नांदेडमधील एका गणेशोत्सव मंडळाच्या निबंध स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळाला होता. त्यानंतर मिळालेला हा थेट दुसरा पुरस्कार. मध्ये कुठलाही थांबा नाही. त्यामुळे या पुरस्काराचा आनंद अंमळ जास्तच. शिवाय कुठल्याही वृत्तपत्राच्या नावाखाली नव्हे, तर सरकार दरबारी सोशल मीडिया लेखन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्लॉग लेखनासाठी हा पुरस्कार मिळालेला असल्यामुळे त्याचे कौतुक अधिक! गेल्या दीड-एक वर्षात मदुराईची मीनाक्षी, कन्याकुमारी, तिरुवन्नामलै, पद्मनाभस्वामी (तिरुवनंतपुरम), गोविंद देवजी(जयपूर), कोच्चीतील सेंट फ्रान्सिस चर्च, अमृतसरातील हरमंदिर साहिब आणि नांदेडमधील सचखंड हुजूर साहिब अशा नाना तीर्थस्थळांवर डोके टेकवून आलेलो आहे. (अर्थात् पुरस्कारासाठी नाही!) त्यामुळे यातील नक्की कोणता देव पावला आणि हा मान माझ्या पदरी पडला, हे अजून नक्की कळायला मार्ग नाही. मात्र 'ज्याने पाहिला नाही दिवा त्याने पाहिला अवा', अशा पद्धतीचा हा सन्मान मिळाल्यामुळे हरखून जायला होते हे नक्की.
     मी इंग्रजीत ब्लॉगलेखन सुरू केल्याला यंदा दहा वर्षे पूर्ण होतील तर मराठीला नऊ वर्षे. मराठीत ब्लॉग लिहिणाऱ्या (अन् अद्याप लिहिणाऱ्या) पहिल्या काही पत्रकारांपैकी मी एक. वृत्तपत्रात काम करत असलो, तरी तेथे कामात काही राम नव्हता. मंदिराचा पुजारी सर्वात आधी नास्तिक होतो, असे म्हणतात. त्याच प्रमाणे पेपरमधील कर्मचारी सर्वात आधी निराश होतो, असे म्हणायला हरकत नाही. या क्षेत्रात मी आलो ते लेखनाच्या हौसेखातर आणि त्यालाच वाव मिळत नसल्याचे पदोपदी दिसून येत होते. भर्तृहरीने म्हटल्याप्रमाणे जीर्णमङ्गे सुभाषितम् अशी ही अवस्था होती. हे जाणवल्यानंतर आधी इकडे-तिकडे लिहिण्यास सुरूवात केली आणि त्यानंतर हे नवे, मुक्त आणि प्रभावशाली माध्यम हाताशी आल्यानंतर ती संधी मी हातोहात घेतली. त्याची ताकद वगैरे ओळखणे राहिले बाजूला, पण आपल्या मनमुराद अभिव्यक्तीसाठी एक हक्काचे व्यासपीठ मिळते आहे, याचाच आनंद जास्त होता. म्हणूनच इतरांनाही मी या माध्यमाची कास धरण्याचा आग्रह नेहमीच करत आलेलो आहे. त्यातूनच मी आणि आशिष चांदोरकर यांनी ब्लॉग लेखनाचा मार्ग चोखाळला. आम्ही काम करत असलेल्या संस्थेत आमची ती विद्रोही चळवळच होती म्हटले तरी चालेल. योगायोगाने गेल्या वर्षी त्याला हा पुरस्कार मिळाला आणि मागोमाग माझा क्रमांक लागला.
      सुदैवाने अगदी आरंभापासून माझ्या लेखनकामाठीला प्रतिसाद मिळत गेला आणि हुरूप वाढत गेला.
     तीन वर्षांपूर्वी औपचारिक नोकरी सोडल्यानंतर मुक्त पत्रकार म्हणून काम करायला सुरूवात केली. या काळात याहू, रिडीफ आणि बीबीसीसारख्या संस्थांसाठीही काम केले. त्याच वेळेस माझा मित्र विश्वनाथ गरूड याने लोकसत्ता.कॉमवर ब्लॉग लिहिण्याचा प्रस्ताव दिला आणि साधारण मार्च 2014 पासून मी तेथे ब्लॉग लिहायला सुरूवात केली. राजकीय घडामोडींवर आधारित असा तो ब्लॉग होता. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात लिहिलेल्या या नोंदींना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पंधरा वर्षांच्या पत्रकारितेत आणि 10 वर्षांच्या ब्लॉगलेखनात मी कधीही एखाद्या विशिष्ठ विचारसरणीचा वा पक्षाचा प्रसार किंवा भलामण केलेली नाही. त्या निष्पक्षतेवर आणि सचोटीवर या प्रतिसाद व प्रतिक्रियांनी शिक्कामोर्तबच केले.
     त्यानंतर विश्वनाथच्याच पुढाकाराने लोकसत्ता.कॉमवर जानेवारी 2015 पासून नवीन एक ब्लॉग लिहायला सुरूवात केली. 'कवडसे' नावाचा हा ब्लॉग साधारण ऑक्टोबरपर्यंत दर आठवड्याला मी लिहित होतो. माझ्या आवडत्या भाषा आणि संस्कृती विषयावरील विविध घडामोडींवर नोंदी यात लिहिल्या. याही ब्लॉगला मिळालेला प्रतिसाद भारावून टाकणारा होता. अनेक ठिकाणाहून मेल यायला लागले, चांगल्या चांगल्या लेखकांकडून दखल घेतली जाऊ लागली. कधी कधी मांडलेली मते आवडली नाहीत, तर थेट नाके मुरडणाऱ्या प्रतिक्रियाही यायला लागल्या. एरवी तुम्ही बरे लिहिता, पण यावेळी गंडलात,’ असेही काही लोक थेट सांगू लागले. एका पातळीवर अहंकार सुखावणारा आणि दुसऱ्या पातळीवर मनावर दडपण आणणारा असा हा अनुभव होता. भाषा हा मराठी वाचकांच्या किती जिव्हाळ्याचा विषय आहे, हे त्यातून अधोरेखित होत होते.
     म्हणूनच वर्ष 2015 साठी दहा ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादकांच्या समितीने या नोंदींची निवड पुरस्कारासाठी केली, तेव्हा मनाला खूप समाधान झाले. पुरस्काराची मोहर तर आज उमटली आहेच, परंतु खरोखर या नोंदींचा दर्जा उत्तमच होता, हा दावा मी आजही करू शकतो. त्यासाठी लोकसत्ता.कॉम आणि विश्वनाथचे आभार.
    या शासकीय पुरस्कारामुळे एक भणंग पुरस्कृत झाला आहे, हे सांगण्यासाठी हा लेखन प्रपंच!

Friday, March 18, 2016

ओवैसी अन् सेक्युलरांना जपानी चपराक!


'भारत माता की जय' म्हणायचे का नाही, यावर भाष्य करून ओवैसीने दाखवून दिलेली जनुकीय गुंतागुंत आणि देशाची मानचिहे आदरासाठी नसून खिल्ली उडवण्यासाठी आहेत, अशी 'जेएनयू'कीय अक्कल पाजळणारी पिलावळ, यांनी गेली काही दिवस बातम्यांच्या क्स फिसवर कब्जा केला आहे. राष्ट्रवादी गँग आणि दीडशहाणी गँग एकमेकांसमोर उभ्या आहेत. त्या कधी एकमेकांच्या उरावर बसतील काही नेम नाही.
अशा वातावरणात पुण्यात हिंदी भाषेच्या एका कार्यक्रमाची अध्यक्षता एक जपानी प्राध्यापक करतो. सर्व वक्त्यांची भाषणे झाल्यावर उठतो आणि साधे-सरळ परंतु थेट भिडणारे भाषण करतो. आणि भाषणाच्या शेवटी मी भारत माता की जय म्हणत आलो आहे आणि म्हणत राहणार, असे सुनावून तमाम सेक्युलरांचे नाक ठेचतो.
हे दृश्य "देशभक्तीचा ठेका घेतलेल्या" रा. स्व. संघ किंवा तत्सम टिळाधाऱ्यांच्या कार्यक्रमातील नव्हते. उलट काँग्रेस नेते असलेल्या उल्हास पवार यांच्या ताब्यातील महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेच्या कार्यक्रमात घडलेला हा प्रसंग आहे.
'हिंदीचे जागतिकीकरण आणि शक्यता' या विषयावर राष्ट्रसभा सभेच्या वतीने एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. हिदेआकी इशिदा  होते. राहुल गांधींपेक्षा चांगल्या दर्जाच्या हिंदीत, अन् तेही स्वत:च्या मनाने, केलेल्या भाषणात प्रा. इशिदा यांनी जपानी लोकांमध्ये हिंदी, संस्कृत एकूणच भारताबद्दल असलेल्या प्रेमाचे वर्णन केले. त्यांच्या खुशखुशीतपणाला उपस्थितांनी चांगलीच दाद दिली.
अनके शतकांपूर्वी बाहेरच्या आक्रमकांनी तुमच्यावर आक्रमण केले आणि येथील खडीबोलीची (हिंदी) मोडतोड केली. त्यावेळच्या देशभक्तांना ही बाब रूचली नसणारच. आक्रमकांनी केलेल्या सरमिसळीला त्यांनीही आक्षेप घेतला असणारच. मात्र नंतर उर्दू ही स्वतंत्र भाषा काढून यावर मार्ग शोधण्यात आला. त्यानंतर महात्मा गांधींनी हिंदुस्तानी ही भाषा संपर्कभाषा म्हणून रूढ केली. आज तुम्ही जिला हिंदी म्हणता, ती हीच भाषा होय. म्हणून आज इंग्रजी शब्दांच्या मिश्रणाने तुम्ही का बिचकता हेच मला कळत नाही. हीच उद्याची प्रमाणभाषा आहे, असे सांगत त्यांनी परकीय माणूस भारतीय भाषांच्या चर्चेकडे कसा पाहतो, याची चुणूक दाखविली. जपानमध्ये परकीय भाषांच्या लोकप्रियतेत हिंदी तिसऱ्या क्रमांकारवर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर भाषणाच्या शेवटी त्यांनी 'मला आवर्जून एक उल्लेख करायचाय. मी भारतीय संस्कृतीकडे आदराने पाहतो आणि म्हणून मला 'भारत माता की जय म्हणण्याची लाज वाटत नाही. मी ते म्हणत राहणार," असे ठणकावून सांगितले.  त्यांच्या या समयसूचकतेला उपस्थितांनी दाद दिली नसती तरच नवल. अन् तोपर्यंत हिंदीच्या आडूनआडून मोदींवर तोंडसुख घेणाऱ्यांची तोंडेही पाहण्यासारखी झाली होती!