अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांतील नागरिकांच्या आगमनावर बंदी घातली त्या आदेशाला जानेवारी महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केवळ तीन आठवड्यांच्या आत, 27 जानेवारी रोजी, ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि सात देशांतून येणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा घातली होती. कट्टरवादी इस्लामच्या विरोधात कारवाई म्हणून अमेरिकेचे सात देशांतील निर्वासितांवर बंदी घातल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. (सहा मुस्लिम देशांमधील प्रवाशांवर तीन महिन्यांची आणि सिरीयातील निर्वासितांवर कायमस्वरूपी बंदी ).
या प्रवासीबंदीचा बहुतांश काळ कज्जा-खटल्यांमध्येच गेला आहे – न्यायालयाच्या आत आणि बाहेरही. ट्रम्प यांचा हा आदेश धक्कादायक होता आणि अभूतपूर्वही होता. त्यामुळेच अनेक तथाकथित तज्ञांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. अगदी त्या विरोधात तयार केलेल्या एका दस्तऐवजावर परराष्ट्र खात्याच्या सुमारे 900 अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून रोष व्यक्त केला होता. असे न करण्याबद्दल व्हाईट हाऊसने दिलेल्या तंबीकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. मात्र हा आदेश बिल्कुल अनपेक्षित नव्हता.
ट्रम्प अध्यक्षपदी येण्यापूर्वीच अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडून अभय मिळालेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अनेकांनी इशारा दिला होता. “डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष म्हणून 20 जानेवारी रोजी सूत्रे स्वीकारतील, त्यावेळी देश सोडून जाऊ नका,” असे या स्थलांतरितांना अनेक वकीलांनी सांगितले होते.
बालपणी अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे आणलेल्या स्थलांतरितांना मानवीय, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या कारणांमुळे अमेरिकेतच राहू देण्याचे धोरण ओबामा यांनी अंगीकारले होते. सत्तेवर येताच ट्रम्प हे त्या धोरणाला कलाटणी देतील आणि त्यांच्यावर कारवाई सुरू करतील, अशी भीती वकील, कायदेतज्ज्ञ आणि विद्यापीठांतील तज्ज्ञांना वाटत होती. त्याला कारण म्हणझे कारण म्हणजे निवडणूक प्रचाराच्या काळात स्थलांतरितांचा विषय हाच ट्रम्प यांनी मध्यवर्ती मुद्दा बनवला होता. हे स्थलांतरित परदेशी गेले, तर त्यांना परत अमेरिकेत प्रवेश करू दिला जाणार नाही, असे या तज्ज्ञांना वाटत होते.
स्थलांतरित व मुस्लिमांबाबत ट्रम्प यांनी अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. जगभरातील स्थलांतरितांवर बंदी आणू आणि अमेरिकन नागरिकांना म्हणजे भूमिपुत्रांनाच रोजगाराकरिता प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. मेक्सिकोतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना आळा घालण्यासाठी भींत बांधण्याचाही त्यांनी वारंवार उच्चार केला होता आणि आजही या वचनावर ते कायम आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर बाकी काहीही आरोप झाले, तरी आश्वासन न पाळल्याचा आरोप कोणीही करू शकणार नाही. “अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता कायम ठेवण्यासाठी ही बंदी अत्यंत गरजेची होती. अमेरिकेत प्रचंड असहिष्णुता पसरण्यापासून मला रोखायचे होते,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी नंतर दिले होते.
प्रवासबंदीच्या ट्रम्प यांच्या आदेशाला अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयात आव्हान दिले गेले. आजही हा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला या आदेशाच्या बाजूने कौल दिला होता. सहा देशांतील प्रवाशांवर पूर्ण बंदी लागू करण्यास न्यायालयाने संमती दिली होती. म्हणजेच आजच्या घडीला हा आदेश लागू आहे. इतकेच नाही तर आपल्याकडच्या पुरोगाम्यांप्रमाणे काही जण विरोधासाठी ईर्षेने पुढे आले. ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुढील पाच वर्षांत 10 हजार निर्वासितांची भरती करणार असल्याचे स्टारबक्स या जगप्रसिद्ध कंपनीने जाहीर केले होते. तर ट्रम्प अमेरीकेत जोपर्यंत मुस्लिमांवर निर्बंध आहेत, तोपर्यंत अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाही आपल्या देशात प्रवेश करू देऊ नये, असे ब्रिटनमधील लेबर पार्टीचे नेते जर्मी कोरबिन यांनी म्हटले होते.
परंतु या आदेशाच्या आणि पर्यायाने ट्रम्प यांच्या समर्थकांना ही चांगली घडामोड वाटते. “अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या दहशतवादी हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेचे ट्रम्प यांनी संरक्षण केले.” असेच त्यांना वाटते. मात्र आपल्याला वाटतो तेवढाही काही हा आदेश कौतुकास्पद नव्हता. कारण कट्टरवादी इस्लामची खाण असलेल्या पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचा या आदेशात समावेश नव्हता.
“पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांना वगळून कट्टरवादी इस्लामचा पराभव करता येणार नाही. त्यामुळे हे पाऊल अर्थहीन आहे,” असे अमेरिकेत स्थायिक झालेले संशोधक अरिफ जमाल यांनी तेव्हाच म्हटले होते. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेचे सहकारी असतील, तोपर्यंत कट्टरवादी इस्लामला पराभूत करणे अशक्य आहे, असे जमाल यांनी डॉईट्शे वेले या जर्मन माध्यमसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
“अमेरिकेत 2001 पासून झालेल्या निरनिराळ्या दहशतवादी घटनांमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानी नागरिकांचा सहभाग आढळला आहे. तरीही ट्रम्प यांचे व्यावसायिक हीत गुंतले असल्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला हात लावला नाही, अशी शक्यता अमेरिकेतील माध्यमांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हे फक्त सौदी अरेबियाच्या बाबतीत खरे आहे, कारण पाकिस्तानात त्यांची कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही, ” असेही जमाल म्हणालेहोते.
ट्रम्प यांच्या आदेशाला रिपब्लिकन हिंदू कोअॅलिशन या संघटनेने पाठिंबा देऊन पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचाही समावेश करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष शलभ कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार,“इस्लामी दहशतवादापासून आपल्या नागरिकांना वाचविण्यासाठी ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या या निर्णयक पावलाचे आम्ही कौतुक करतो. दहशतवादाच्या विरोधात ठोस भूमिका हा आमच्या संघटनेचा एक आधारस्तंभ आहे तर ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेच्या मध्यवर्ती मुद्द्यांपैकी एक आहे. आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या सरसेनापतींनी उचललेल्या आवश्यक पावलाला आम्ही संपूर्ण पाठिंबा देतो.”
त्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश केलेला नसला, तरी नंतरच्या काळात ट्रम्प सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात पुरेशी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे त्यांनी ते केले नाही तरी बोल लावता येणार नाही. पण अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट शक्य कशी करावी, याचा वस्तुपाठच ट्रम्प यांनी त्या आदेशातून घालून दिला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरतो का नाही हा वेगळा प्रश्न आहे, पण एक वेगळा प्रयत्न म्हणून त्याची निश्चितच नोंद घ्यावी लागेल.
