Thursday, February 8, 2018

लिलिपुटांच्या गराड्यातील सिंदबाद


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत केलेल्या भाषणाच्या वेळेस ज्या प्रकारचे वातावरण होते, त्यावरून लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांची तोंडे आपसूकच बंद व्हायला हवी. एखादा पंतप्रधान राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देताना बोलत असेल तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ करावा, हे दृश्य तसे दुर्मिळच. पण काल हेच घडले आणि तेही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत.काहीही करा, पण सभागृह चालू देऊच नका असा जणू या खासदारांना त्यांच्या धुरिणांनी आदेशच दिला असावा. म्हणायला ती संसदेची सभागृहे होती, पण तेथील एकूण प्रकार कुठल्याही प्रकारे संसदीय नव्हता. सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांनाच पुढल्या निवडणुकीची चिंता लागल्याचे ते लक्षण होते.


दुसरीकडे मोदींनी ज्या प्रकारे विरोधकांवर, खासकरून काँग्रेसवर, हल्ला चढविला त्यातून हेही स्पष्ट झाले, की जशास तसे उत्तर देण्याची आजही त्यांच्याकडे धमक आहे. विरोधकांनी नको तिथे आक्रमक होण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकार त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देईल, हे त्यांनी दाखवून दिले. पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना विरोधक गिल्ला करत असताना सिंदबादच्या (गुलिव्हर) सफरींमधील लिलिपुटच्या घोळक्यात उभ्या असलेल्या सिंदबादची आठवण होत होती. लिलिपुट हा खुज्या सरासरी उंची सुमारे सहा इंच असलेल्या माणसांचा समाज. मात्र त्यांचा अभिमान आणि अहंकार हा सामान्य माणसांएवढाच असतो. ते सामान्यत: लोभी, द्वेषपूर्ण, कारस्थानी, हिंसक, स्वार्थी आणि अविश्वसनीय असतात. त्यांच्यात सिंदबाद हा सामान्य माणूस राक्षसाएवढा उंच दिसतो.


संसदेचे कामकाज व्हावे, ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे हे खरेच. पण कामकाज होऊच द्यायचे नाही, हे विरोधकांनी ठरविले तर ब्रह्मदेवही कामकाज चालवू शकणार नाही, हेही खरे. फिदायिन अतिरेक्यांप्रमाणे संसदेच्या कामात व्यत्यय आणण्यासाठी कटिबद्ध झालेल्या खासदारांवर कारवाई तरी काय करणार? अन् केली तरी व्हिक्टिम-व्हिक्टिम खेळण्यास, फॅसिझम वाढल्याचा कांगावा करण्यास ते मोकळेच!


एक तर प्रत्येक भाषण निवडणुकीचे भाषण म्हणून करण्यात मोदींचा हात कोणी धरू शकत नाही. त्यात त्यांनी काँग्रेसचे पुरते वस्त्रहरण केले. राज्यसभेत पंतप्रधान म्हणाले की, ‘ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत अनेक वर्षे सत्ता काँग्रेसकडे होती. मात्र, त्याचे सारे श्रेय एका कुटुंबालाच दिल्याने तो पक्ष आज विरोधी बाकांवर आहे. यंग इंडियाचे स्वप्न स्वामी विवेकानंदांनीही पाहिले होते. विरोधकांना न्यू इंडिया नको असेल, तर ठीक आहे, मलाही गांधींचा भारत हवा आहे, पण काँग्रेसमुक्त भारत ही काही माझी कल्पना नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गांधींनीच तशी इच्छा व्यक्त केली होती. आता देशाने ठरवावे की, त्यांना कोणता भारत हवाय,’ असे म्हणून त्यांनी चार अधिकचे गुण मिळविले. खरगेंना चिमटा काढण्याच्या ओघात महात्मा बसवेश्वरांचा दाखला देऊन त्यांनी कर्नाटकातील लिंगायत मतदारांनाही डोळा मारला.


एकाच विषयावर एका तासाच्या आत संसदेच्या दोन सभागृहात पूर्णपणे वेगळा आशय घेऊन बोलणे ही खायची गोष्ट नाही. पक्का गृहपाठ, उत्कृष्ट भाषणशैली आणि राजकीय समज असल्याशिवाय हे साध्य होऊ शकत नाही. शोकसंदेश लिहिण्यासाठी मोबाईलचा पडदा पाहणाऱ्यांना ते जमणारच नाही. एकुणात काय, तर विरोधकांनी काल जे काही केले त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच क्षुद्र करून घेतले. हात दाखवून अवलक्षण कसे करून घ्यायचे, याचा वस्तुपाठच विरोधकांनी घालून दिला.

Tuesday, February 6, 2018

मुखभंगांचे ऐक्ययत्न


opposition unity Indiaदेशात जेव्हा जेव्हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष अडचणीत असतो, तेव्हा तेव्हा एक खेळ सुरू होतो. त्याला आघाड्यांचा खेळ म्हणतात. आपापल्या सुभ्यांची जहागिरदारी सांभाळणारे सगळे मनसबदार एकत्र येतात आणि आपण मिळून सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करू, असे मनसुबे रचतात. साठच्या दशकापासून हा ऊरुस सुरू असून आता ताज्या परिस्थितीत त्याच खेळाचा ताजा अंक सुरू झाला आहे. भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष आपापले बळ लावून एकजुटीचा प्रयत्न करत आहेत. आज सत्ताधारी असलेला भारतीय जनता पक्ष 1970 ते 90च्या काळात याच खेळाचा भाग होता आणि आजचा अंक त्याच पक्षाविरुद्ध होतोय, ही त्यातली जरा वेगळी गंमत.

या खेळाची सुरूवात केली ती स्वतःच्या विश्वासार्हतेची गंगाजळी खर्चून दिवाळखोर झालेल्या शरद पवारांनी. घटनेवर “हल्ला” होत असल्याचे कारण देऊन तिला वाचविण्यासाठी त्यांनी 26 जानेवारीला मोर्चा काढला होता. भाजपशी लढा देण्यासाठी विरोधी पक्ष नवी दिल्लीत29 जानेवारीला एकत्र येतील, असेही त्यांनी सांगितले होते. त्या मोर्चात पवार यांच्याबरोबर शरद यादव (बंडखोर जनता दल-यू नेते), डी. राजा (सीपीआय), हार्दीक पटेल (गुजरातचे पाटीदार नेते), दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल काँग्रेस), सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस), प्रफुल्ल पटेल, डी. पी. त्रिपाठी (राष्ट्रवादी), असे बहुतेक मोडीत निघालेले चेहरे होते (हार्दिकचा अपवाद करता).


पवारांनी म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीत त्यांनी विरोधी नेत्यांना बोलावलेही होते. पण त्यात फारसे कोणी आले नाही. त्यामुळे परत तीन दिवसांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली विरोधकांची बैठक घेतली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद आणि मल्लिकार्जुन खडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार; नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला; राजदचे जयप्रकाश नारायण यादव, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, सीपीआयचे राष्ट्रीय सचिव डी. राजा आणि सपाचे रामगोपाल यादव यांनी बैठकीला हजेरी लावली.


पवारांची विश्वासार्हता एवढी, की ज्यांच्या भरवशावर त्यांनी मोर्चाची हाक दिली त्या प्रकाश आंबेडकरांनीच त्यांच्याकडे पाठ फिरविली. इतकेच नाही काल त्यांनी पवारांवरही हल्ला चढविला. म्हणजे किमान भारीप-बहुजन महासंघ तरी त्यांच्या गळाला लागणार नाही. हा, पण सीताराम येचुरी (माकपा) आणि माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी खासदार राम जेठमलानी मात्र प्रजासत्ताक दिनी मोर्चात उपस्थित होते.




“संविधानाने हमी दिलेल्या लोकांच्या मुलभूत हक्कांवर सत्ताधारी पक्षाने “हल्ला केला” आहे. भाजपाचा ‘विनाश’ करून देशाला वाचवू इच्छिणारे सर्व राजकीय पक्ष एकजुट होतील,” असा दावा येचुरी यांनी मारे जोरात केला होता.


“सरकार हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असून लोकशाहीतील सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी भाजपशी लढा देण्याची गरज आहे,“ असे चव्हाण म्हणाले होते.
आता येचुरी आणि चव्हाण हे दावे करत असताना प्रत्यक्षात काय चालू होते?



डावे पक्ष म्हणजे कसे एकसुरात बोलणारे! खासकरून देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एकमत असणे, हे त्यांचे खास लक्षण मानले जाते. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या (पॉलिट ब्युरो) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काही वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. कोलकाता येथे झालेल्या या बैठकीचा उद्देश होता पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी व्यूहरचना करणे. पण त्यावरूनच पक्षात प्रचंड वादावादी झाली. अन् हे मतभेद शेवटपर्यंत निकाली निघालेच नाहीत. शेवटी त्यावर मतदान घेण्याचा तोडगा काढावा लागला. राजकीय ठरावांचे दोन मसुदे सादर करण्यात आले. यातील एक मसुदा पक्षाचे आजी सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचा आणि दुसरा मसुदा होता माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या गटाचा होता. त्यात अखेर करात गटाला बहुमत मिळाले. त्यांच्या मसुद्याला 55 मते मिळाली, तर येचुरी यांच्या मसुद्याला 31 मते मिळाली.


येचुरी यांच्या प्रस्तावित काय होते? तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरविण्यासाठी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला होता. दुसरीकडे करात यांच्या ज्या प्रस्तावाला बहुमत मिळाले त्या प्रस्तावात काँग्रेसशी कुठलीही युती करण्याला विरोध केलेला होता. अर्थात सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे विश्लेषण व आर्थिक धोरणाबाबत दोन्ही धोरणांमध्ये एकवाक्यताहोती.


अर्थात काँग्रेसमुळे माकपमध्ये मतभेद होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. सन 2016 मध्ये बंगाल विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसशी सहकार्य करायला करात गटाचा विरोध होता. अन् पक्षाच्या स्थानिक शाखेने काँग्रेससोबत अनौपचारिक सहकार्य करण्याचा निर्णय घेऊनही टाकला होता. मात्र पश्चिम बंगाल माकपचा तो निर्णय फारसा फळाला आला नाही. आज करात गटाच्या काँग्रेसविरोधाला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामागे कदाचित तो अनुभवच असावा. एकीकडे तीव्र भाजपविरोध आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे वावडे, अशा कात्रीत आज कम्युनिस्ट लोक सापडलेले आहेत. करात आणि येचुरी यांच्यातील द्वंद्व हे माकपच्या बंगाल आणि केरळ शाखेतील द्वंद्व या स्वरूपातही पाहता येईल. आताच्या बैठकीत करात गटाच्या ठरावाला व्ही. एस.अच्युतानंदन यांचा अपवाद वगळता केरळच्या सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला, ते त्यामुळेच. दुसरीकडे बंगालच्या बहुतेक सदस्यांनी येचुरींच्या बाजूने मत दिले.


येचुरी यांच्या पक्षाचे हे हाल तर काँग्रेसमध्ये आगळेच. हे सगळे मनसबदार तर काँग्रेस म्हणजे तर खुद्द सल्तनतच. त्यामुळे या सर्व सरदारांच्या हाताखाली काम करणे काँग्रेसला कसे मंजूर होईल?


म्हणूनच येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस हीच विरोधकांच्या एकतेचा कणा बनेल, असे म्हटले आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांना पर्याय केवळ राहुल गांधीच असू शकतात, असेही पक्षाने म्हटले आहे. हा दावा केला आहे. ‘‘मोदींजीचा पर्याय केवळ आणि केवळ राहुलजी हेच आहेत. अन्य कोणीही होऊ शकत नाही. काँग्रेस आणि देशातील लोक राहुलजींना देशाचा पुढील पंतप्रधान म्हणून पाहू इच्छितात,’’ असे ते काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.


विरोधकांच्या एकजुटीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, की बिजू जनता दल, शिवसेना आणि आता तेलुगु देसमध्ये पक्ष हळूहळू वेगळे होत आहेत. तर ‘‘काँग्रेस वेगवेगळ्या पक्षांच्या एकतेचा कणा बनत आहे. ही एकता 2019 मध्ये बदलांचा आधार बनेल,’’ असे त्यांचे म्हणणे होते. याचा अर्थ मुलांच्या खेळात ज्या प्रमाणे क्रिकेटचे कौशल्य कोणाकडेही असो, ज्याची बॅट त्याची बॅटिंग पहिली या नियमाप्रमाणे काँग्रेसला खेळायचे आहे.


या असल्या अडेलतट्टूपणाला वैतागूनच नीतीशकुमार यांनी या लोकांना रामराम केला होता. बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन करून जदयू आणि कॉंग्रेसने भाजपचा धक्कादायक पराभव केला होता. पण गेल्यावर्षी जुलैमध्ये नितीशकुमार (पर्यायाने जेडीयू) पुन्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएत परतला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही भाजपाविरोधी आघाडी उघडण्याचे प्रयत्न असेच अपयशी ठरले होते.


थोडक्यात म्हणजे उष्ट्राणां लग्नसमये गर्दभाः समुपस्थिताः। परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः।। अशी यांची अवस्था होती. आपापल्या राज्यात मुखभंग झालेल्या गणंगांनी एकत्र येऊन मांडलेला हा सत्तेचा सारीपाट आहे. त्याचे दान त्यांच्या बाजूने पडण्याची सध्या तरी सुतराम शक्यता नाही.

Monday, February 5, 2018

वर्षपूर्ती एका आगळ्या निर्णयाची


अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांतील नागरिकांच्या आगमनावर बंदी घातली त्या आदेशाला जानेवारी महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केवळ तीन आठवड्यांच्या आत, 27 जानेवारी रोजी, ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि सात देशांतून येणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा घातली होती. कट्टरवादी इस्लामच्या विरोधात कारवाई म्हणून अमेरिकेचे सात देशांतील निर्वासितांवर बंदी घातल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. (सहा मुस्लिम देशांमधील प्रवाशांवर तीन महिन्यांची आणि सिरीयातील निर्वासितांवर कायमस्वरूपी बंदी ).


या प्रवासीबंदीचा बहुतांश काळ कज्जा-खटल्यांमध्येच गेला आहे – न्यायालयाच्या आत आणि बाहेरही. ट्रम्प यांचा हा आदेश धक्कादायक होता आणि अभूतपूर्वही होता. त्यामुळेच अनेक तथाकथित तज्ञांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. अगदी त्या विरोधात तयार केलेल्या एका दस्तऐवजावर परराष्ट्र खात्याच्या सुमारे 900 अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून रोष व्यक्त केला होता. असे न करण्याबद्दल व्हाईट हाऊसने दिलेल्या तंबीकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. मात्र हा आदेश बिल्कुल अनपेक्षित नव्हता.


ट्रम्प अध्यक्षपदी येण्यापूर्वीच अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडून अभय मिळालेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अनेकांनी इशारा दिला होता. “डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष म्हणून 20 जानेवारी रोजी सूत्रे स्वीकारतील, त्यावेळी देश सोडून जाऊ नका,” असे या स्थलांतरितांना अनेक वकीलांनी सांगितले होते.


बालपणी अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे आणलेल्या स्थलांतरितांना मानवीय, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या कारणांमुळे अमेरिकेतच राहू देण्याचे धोरण ओबामा यांनी अंगीकारले होते. सत्तेवर येताच ट्रम्प हे त्या धोरणाला कलाटणी देतील आणि त्यांच्यावर कारवाई सुरू करतील, अशी भीती वकील, कायदेतज्ज्ञ आणि विद्यापीठांतील तज्ज्ञांना वाटत होती. त्याला कारण म्हणझे कारण म्हणजे निवडणूक प्रचाराच्या काळात स्थलांतरितांचा विषय हाच ट्रम्प यांनी मध्यवर्ती मुद्दा बनवला होता. हे स्थलांतरित परदेशी गेले, तर त्यांना परत अमेरिकेत प्रवेश करू दिला जाणार नाही, असे या तज्ज्ञांना वाटत होते.


स्थलांतरित व मुस्लिमांबाबत ट्रम्प यांनी अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. जगभरातील स्थलांतरितांवर बंदी आणू आणि अमेरिकन नागरिकांना म्हणजे भूमिपुत्रांनाच रोजगाराकरिता प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. मेक्सिकोतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना आळा घालण्यासाठी भींत बांधण्याचाही त्यांनी वारंवार उच्चार केला होता आणि आजही या वचनावर ते कायम आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर बाकी काहीही आरोप झाले, तरी आश्वासन न पाळल्याचा आरोप कोणीही करू शकणार नाही. “अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता कायम ठेवण्यासाठी ही बंदी अत्यंत गरजेची होती. अमेरिकेत प्रचंड असहिष्णुता पसरण्यापासून मला रोखायचे होते,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी नंतर दिले होते.


प्रवासबंदीच्या ट्रम्प यांच्या आदेशाला अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयात आव्हान दिले गेले. आजही हा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला या आदेशाच्या बाजूने कौल दिला होता. सहा देशांतील प्रवाशांवर पूर्ण बंदी लागू करण्यास न्यायालयाने संमती दिली होती. म्हणजेच आजच्या घडीला हा आदेश लागू आहे. इतकेच नाही तर आपल्याकडच्या पुरोगाम्यांप्रमाणे काही जण विरोधासाठी ईर्षेने पुढे आले. ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुढील पाच वर्षांत 10 हजार निर्वासितांची भरती करणार असल्याचे स्टारबक्स या जगप्रसिद्ध कंपनीने जाहीर केले होते. तर ट्रम्प अमेरीकेत जोपर्यंत मुस्लिमांवर निर्बंध आहेत, तोपर्यंत अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाही आपल्या देशात प्रवेश करू देऊ नये, असे ब्रिटनमधील लेबर पार्टीचे नेते जर्मी कोरबिन यांनी म्हटले होते.


परंतु या आदेशाच्या आणि पर्यायाने ट्रम्प यांच्या समर्थकांना ही चांगली घडामोड वाटते. “अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या दहशतवादी हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेचे ट्रम्प यांनी संरक्षण केले.” असेच त्यांना वाटते. मात्र आपल्याला वाटतो तेवढाही काही हा आदेश कौतुकास्पद नव्हता. कारण कट्टरवादी इस्लामची खाण असलेल्या पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचा या आदेशात समावेश नव्हता.

“पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांना वगळून कट्टरवादी इस्लामचा पराभव करता येणार नाही. त्यामुळे हे पाऊल अर्थहीन आहे,” असे अमेरिकेत स्थायिक झालेले संशोधक अरिफ जमाल यांनी तेव्हाच म्हटले होते. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेचे सहकारी असतील, तोपर्यंत कट्टरवादी इस्लामला पराभूत करणे अशक्य आहे, असे जमाल यांनी डॉईट्शे वेले या जर्मन माध्यमसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
“अमेरिकेत 2001 पासून झालेल्या निरनिराळ्या दहशतवादी घटनांमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानी नागरिकांचा सहभाग आढळला आहे. तरीही ट्रम्प यांचे व्यावसायिक हीत गुंतले असल्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला हात लावला नाही, अशी शक्यता अमेरिकेतील माध्यमांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हे फक्त सौदी अरेबियाच्या बाबतीत खरे आहे, कारण पाकिस्तानात त्यांची कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही, ” असेही जमाल म्हणालेहोते.
ट्रम्प यांच्या आदेशाला रिपब्लिकन हिंदू कोअॅलिशन या संघटनेने पाठिंबा देऊन पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचाही समावेश करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.


संघटनेचे अध्यक्ष शलभ कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार,“इस्लामी दहशतवादापासून आपल्या नागरिकांना वाचविण्यासाठी ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या या निर्णयक पावलाचे आम्ही कौतुक करतो. दहशतवादाच्या विरोधात ठोस भूमिका हा आमच्या संघटनेचा एक आधारस्तंभ आहे तर ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेच्या मध्यवर्ती मुद्द्यांपैकी एक आहे. आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या सरसेनापतींनी उचललेल्या आवश्यक पावलाला आम्ही संपूर्ण पाठिंबा देतो.”


त्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश केलेला नसला, तरी नंतरच्या काळात ट्रम्प सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात पुरेशी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे त्यांनी ते केले नाही तरी बोल लावता येणार नाही. पण अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट शक्य कशी करावी, याचा वस्तुपाठच ट्रम्प यांनी त्या आदेशातून घालून दिला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरतो का नाही हा वेगळा प्रश्न आहे, पण एक वेगळा प्रयत्न म्हणून त्याची निश्चितच नोंद घ्यावी लागेल.