Monday, January 13, 2014

'आप'लीच प्रतिमा होते...2


‘आप’ला दिल्लीत मिळालेल्या विजयाचे फार मोठे कारण म्हणजे तेथील सरकारी नोकरदार लोकांची असलेली संख्या. दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींना अधिकृत करण्याचे ‘आप’चे आश्वासन हे याच वर्गासाठी दिलेले होते. यात सामान्य लोकांचा कुठे संबंध आला? वीज व पाणी फुकटात (किंवा कमी भावात) देण्याने लोकांचे भले कसे काय होते? ती वचने पूर्ण करूनही त्यातील कठोर अटींमुळे केवळ 20 व 30 टक्के लोकांनाच त्याचा फायदा होतो, अशी सध्याची बातमी आहे. दिल्लीची समस्या पाणी किंवा वीज नाही, कारण देशाची राजधानी म्हणून आधीच त्या शहर/राज्याचे कोडकौतुक होते. तेथील समस्या ही कायदा व सुव्यवस्थेची आहे. याबाबतीत दिल्लीचे राज्य सरकार काही करू शकत नाही कारण तो विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो.
‘आप’च्या विरोधात जाणारे तीन मुख्य मुद्दे म्हणजे एक तर या पक्षाला विचारसरणी नाही. केवळ दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात असलेल्या जनभावनेवर तो स्वार झालेला आहे. 1977 सालच्या जनता पक्षासारखे ते एक कडबोळे आहे आणि कुठल्याही क्षणी त्याचा स्फोट होऊ शकतो. 'आप' हा पक्ष समाजवादी विचारसरणीचा असल्याचे त्यांचे चाणक्य योगेंद्र यादव म्हणतात, मात्र फोर्ड फाऊंडेशन आणि डच दूतावासाकडून मिळालेला निधी मात्र केजरीवाल यांना चालतो. काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची इच्छा त्यांचे नेते प्रशांत भूषण म्हणतात तर गांधी घराणे व मोदींना डिवचण्याचा एकमेव कार्यक्रम कुमार विश्वास राबवतात. मग भूषण यांचे मत त्यांचे वैयक्तिक असून पक्षाचे ते मत नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री केजरीवाल करतात. त्यावेळी राजकारणात पुनःप्रत्ययाचा आनंद किंवा दुःख काय असते, याचा अनुभव मिळतो. सामान्य माणसासाठी सत्ता राबवण्याचे ‘आप’चे लोक बोलत असले तरी म्हणजे काय याबद्दल संभ्रमाची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात अंजली दमानिया यांच्यासारखे संधी न मिळाल्यामुळे सज्जन असलेले लोक हे या पक्षाचे आधारस्तंभ आहेत. अन्य राज्यांत थोड्या बहुत फरकाने हीच स्थिती आहे आणि आता नव्याने शिरकाव करणाऱ्यांमुळे तर जेथे नव्हती, तेथेही अशी स्थिती होईल.
‘आप’मध्ये वाढणारी गर्दी हा आपच्या विरोधात जाणारा आणखी एक मुद्दा आहे. या पक्षात सामील होणारे लोक हाही आता कौतुकाचा भाग झाला आहे. आज हे आणि उद्या ते ‘आप’मध्ये गेले, अशा बातम्यांचे भर हिवाळ्यात पीक आले आहे. वास्तविक उगवत्या सूर्याला नमस्कार हा काही आजचा प्रकार नाही. 1988-89 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी राजीव गांधींच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्याच मुद्द्यावरून बंड पुकारले तेव्हा अशीच अनेक व्यावसायिक मंडळी त्यांच्यासोबत सामील झाली. त्यानंतर 1991 मध्ये भाजप जोरात असताना तेव्हाही माजी सनदी अधिकारी व पोलिस अधिकाऱ्यांची भाजपमध्ये रीघ लागली होती. परंतु म्हणून काही या पक्षांचे चारित्र्य बदलले नाही. दोन्ही पक्षांमधून एका मागोमाग पात्रे नंतर कशी पुढे आली, हे साऱ्या जगाने पाहिले आहे. फार कशाला, राम विलास पासवान, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव व मुलायम सिंग यादव अशी वस्ताद मंडळी साक्षात् जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून पुढे आलेली. परंतु त्यांचेही गंगेचे पाणी गंगेलाच मिळाले. त्यामुळे आज केजरीवाल यांच्या सोबत ग्रामस्वच्छतेच्या बाता करणारे लोक उद्या घाण करणारच नाहीत, याची खात्री काय? कालपर्यंत काँग्रेसच्या महाराज्ञी व युवराजांचे गुणगान करणाऱ्या अलका लांबा आणि समाजवादी पक्षात जमेल तशी सत्तेची ऊब मिळविणारे कमाल फारूखी यांच्यासारखे लोक आताच ‘आप’कडे वळत आहेत. आता पक्षाची सदस्यसंख्या वाढविण्याचे मनसुबे आहेत. तेव्हा सदस्यांच्या चारित्र्याची गाळणी लावणार का आणि ती प्रभावी ठरणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा पक्षाचा कार्यक्रम आहे. गोरगरिब जनतेला आकर्षित करतील अशा मोफत वायद्यांचा सुकाळ हा काही पक्षाचा कार्यक्रम होऊ शकत नाही. 'आप'च्या यशाने आणि त्याच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील वल्गनांनी भारावलेल्या अनेकांना आज या पक्षाच्या विरोधात बोलणारी व्यक्ती भ्रष्ट लोकांचे समर्थन करणारीच वाटते. दरिद्री नारायणाच्या कल्याणासाठी राबणाऱ्यांच्या विरोधात उठलेला भांडवलशाहीचा हस्तक वाटतो. वस्तुस्थिती तशी नाही. गोरगरिबांच्या नावाने सुरू होणाऱ्या बहुतांश योजना अंती नवकोट नारायणांचेच कल्याण करणारा ठरतो किंवा राज्य व्यवस्थेला बडुविणारा ठरतो, हा इतिहास आहे.
1995 साली महाराष्ट्रात शिवसेनेने एक रुपयात झुणका भाकर योजनेचे आश्वासन दिले आणि तिच्या अंमलबजावणीचा देखावाही उभा केली. मात्र त्या योजनेने कोणाचे पोट भरले, हे साऱ्या जगाने पाहिले. त्याच वर्षी आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांनी 2 रुपये किलो दराने तांदूळ पुरविण्याचे आश्वासन देऊन प्रचंड बहुमताने निवडणूक जिंकली. त्यांनी आपले आश्वासन पाळलेही. मात्र दोन वर्षांतच त्याचा राज्यावर एवढा बोजा आला, की त्यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांनी दीड वर्षांनी बंड करून सत्ता काबीज केल्यानंतर ही योजना गुंडाळली. काही वर्षांनी आंध्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची एक लाटच उसळली. त्याचप्रमाणे पंजाबमध्ये प्रकाशसिंग बादल यांनी 2000च्या आगेमागे शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची योजना जाहीर करून सत्ता मिळविली. मात्र त्याचा परिणाम असा झाला, की विजेसाठी पैसे देण्याची चिंता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी वारेमाप मोटारी चालवून पाण्याचा उपसा केला व आज पंजाबमध्ये भूजलाची स्थिती सर्वात चिंतादायक आहे. इंदिरा गांधींनी सुरू केलेली संजय गांधी निराधार योजना असो, सोनिया गांधी मिरवत असलेली महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना असो अथवा शरद पवार वर्ष दोन वर्षाला शेतकऱ्यांच्या नावाने जाहीर करत असलेली मदत असो, त्यांचा खरा फायदा धेंडांनाच होतो, ही वस्तुस्थिती आहे. दिल्लीत 'आप'ने अठरा हजार अनधिकृत घरे (वस्त्या) अधिकृत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचे सर्व लाभार्थी खरोखर केवळ नाडलेले-पिचलेले लोक आहेत का?
हे सर्व लिहिण्याचा उद्देश देशात भ्रष्टाचार चालू राहावा आणि प्रामाणिक लोकांनी येऊ नये, असा नाही. मात्र प्रामाणिकपणा ही काही मोजक्या लोकांची मक्तेदारी नाही आणि गोरगरिबांच्या नावाने कोणी खोटी आश्वासने व स्वप्ने दाखवून लोकांची दिशाभूल करत असेल, तर ते गैर आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आम्हीच तेवढे स्वच्छ आणि बाकी सर्व तुच्छ, हा आविर्भावही चुकीचा आहे. इतर सर्व पक्षांप्रमाणे याही पक्षालाही वेळ द्यावा, कार्यक्रम व विचारसरणीच्या आधारावर टिकून राहून त्याने कारभार केला तरच त्याचे स्वागत करावे. अन्यथा लोकांची स्थिती पुन्हा हुरळली मेंढी तेच रान अशी होईल. ते होऊ नये, इतकाच हेतू. यासाठी या पक्षाला किमान एका वर्षाचा वेळ द्यायला हवा. त्यानंतरच हा पक्ष खरोखर आपला आहे अथवा नाही, हे सांगता येईल. (संपूर्ण)