चला. अपेक्षेप्रमाणे मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने साहित्यापेक्षा अन्य बाबींवरच चर्चा झाली. अमिताभ बच्चन यांना बोलावून जो काही 'राग'रंग आयोजकांना निर्माण करायचा होता, तो तर झालाच. किंबहुना त्याहूनही बराच जास्त झाला. एरवी साहित्य संस्थाची पाटिलकी करणाऱ्यांना नाही तरी अध्यक्षांचे 'कौतिक' जास्त होऊ नये, याची काळजी लागलेलीच असते. त्यामुळे तीन दिवसांच्या या उत्सवात मराठी, साहित्य किंवा समाज यांना नवीन काहीतरी देणारे काय घडले, याबद्दल शंकेला पुरेपूर वाव आहे. नाही म्हणायला परवा पुण्यात संमेलनाच्या यशापयशाचा लेखाजोखा घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यातील चर्चा नेहमीच्या अभि'जात' मार्गाने झाल्यामुळे तो प्रयत्न बाळसं धरण्यापूर्वीच संपला.
खरं तर अध्यक्ष द. भि. कुलकर्णी यांनी त्यांच्या भाषणात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. साहित्य संमेलन किंवा तत्संबंधित व्यासपीठावर त्याची चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा होती. पण कसचं काय? गुळाचा गणपती बसवावा, तसा अध्यक्ष बसविला. तो काय बोलला याच्याशी कोणाला काय देणंघेणं होतं? मराठी भाषेच्या शब्दसमृद्धीच्या संदर्भात बोलताना, द. भि. म्हणाले, मराठीला समृद्ध करायचे असेल तर परिभाषा आणि बोली भाषांतील शब्द अधिकाधिक स्वीकारून भाषा समृद्ध करता येते. परिभाषा ही भाषेसाठी आवश्यक आहे, तिची कितीही चेष्टा केली तरी तिच्यावाचून चालू शकत नाही, हे कोणीतरी सांगणे आवश्यक होते. एरवी मराठी साहित्यिकांमध्ये आजवर नवीन शब्दांची चेष्टा करण्याची टूमच चालत आलेली आहे. संस्कृतच्या नावाने खडे फोडत चांगल्या शब्दांना विरोध करायचा आणि स्वतः नवीन शब्द देण्याच्या बाबतीत शून्य योगदान द्यायचं, ही या साहित्यिकांची खासियत.
राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या मराठी परिभाषेला सर्वात मोठा विरोध केला होता तो आचार्य अत्रे यांनी. डॉ. रघुवीर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा परिभाषा कोश तयार केला. होता. त्याच्यावर अत्र्यांनी उठवलेली झोड आमदार अत्रे या पुस्तकात मूळातून वाचण्यासारखी आहे. राज्यपाल या शब्दाला विरोध करताना अत्र्यांनी म्हटले होते, की राज्यपाल ही राज्यावर चढलेली पाल आहे का? "मी एका विद्यार्थ्याला विचारले, विजयालक्ष्मी पंडीत कोण आहेत. तो म्हणाला त्या महाराष्ट्रावर चढलेली पाल आहे," हे त्यांचं वाक्य अगदी मनावर ठसलेलं आहे. गंमत म्हणजे हाच शब्द इतका रुळला आहे, की आज या शब्दाला असा काही विरोध झाला असेल, हे कोणाला खरेही वाटणार नाही. याचप्रमाणे या कोशातील अन्य शब्दांनाही त्यांनी विरोध केला होता. अधीक्षक, निरीक्षक, प्रशासक अशा अनेक पदनामांची भर या कोशाने मराठीत टाकली व आज ते सर्वत्र प्रचलित आहेत. आचार्य अत्रे यांनी या पदनाम कोशाची संभावना 'बदनाम कोश' अशी केली होती. ते विरोध करू शकत होते, कारण त्यांचे कर्तृत्व तसे होते. त्यांच्या नंतरच्या लोकांनी विरोधाची परंपरा कायम ठेवली पण कर्तृत्वाची नाही. सरकारी पत्रकांची आणि पत्रांची यथेच्छ टवाळी करणारे लेखन मराठीत निर्माण झाले. मात्र टीका करणाऱ्यांनी त्याला पर्याय म्हणून स्वतः काहीच केले नाही. त्यामुळे गेली चाळीस वर्षे सरकार भाषेसाठी दिशाहीनपणे काहीतरी करतंय आणि साहित्यिक त्याला विरोध करतायत, असं विचित्र दृश्य महाराष्ट्रात निर्माण झालं.
इंग्रजीला प्रतिशब्द देताना संस्कृतचा आधार घेण्याची सरकारी पद्धत आहे. संस्कृतचं नाव काढलं, की अनेकांच्या भुवया वर चढतात. असे अवघड शब्द तरुण पिढीतील मुलांना कसे झेपणार, हा त्यांचा सवाल असतो. गंमत म्हणजे हा विरोध करणाऱ्यांना मराठीतील बोली भाषांतील शब्दांचाही गंध नसतो. आता मराठीचाच नसतो म्हटल्यावर मराठीशी अगदी जवळचा संबंध असलेल्या द्रविड कुळातील भाषांचा प्रश्नच नाही. तसं नसतं, तर मराठी, कन्नड आणि तेलुगु या एकमेकांशी जवळच्या संबंध असलेल्या भाषांमध्ये काही आदानप्रदान घडले असते. दुर्दैवाने तसे होत नाही. त्यामुळे धार इकडे ना तिकडे अशी अवस्था झाली आहे. राजकीय पक्ष आपली आंदोलने चालविताना अन्य भाषांची उदाहरणे देतात, मात्र अन्य भाषांच्या बाबतीत ती भाषा पुढे नेण्यासाठी जे प्रयत्न चालू असतात त्यांची दाखलही धेण्यात येत नाही. इथे प्रयत्नही नाहीत आणि त्यांची दाखलही नाही.
या संमेलनाची आयोजक संस्था महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने मराठीसाठी किती कोश निर्माण केले वा अन्य कोणते प्रयत्न केले, ते परिषदेच्या इमारतीपासून हाकेच्या अंतरावर भरलेल्या संमेलनात मांडले असते, तर बरे झाले असते. परिषदेचे जाऊ द्या, अन्य कोणी करत असेल तर त्यांची तरी दाखल घ्यावी कि नाही? पुण्यात फ्युएल नावाचा एक गट आहे. मोझील्ला तसेच अन्य मोफत व मुक्त स्रोत सोफ्टवेअरसाठी मराठी प्रतिशब्दांची निर्मिती (हा शब्द जाणून बुजून वापरलेला आहे) करण्याचा स्तुत्य उपक्रम हि मंडळी राबवितात. हाय टेक संमेलनाच्या बातम्या सगळीकडे अहमहमिकेने छापून आणणारे संयोजक या मंडळीना विसरले. मुद्दा या एका गटाचा नाही.
खरं तर अध्यक्ष द. भि. कुलकर्णी यांनी त्यांच्या भाषणात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. साहित्य संमेलन किंवा तत्संबंधित व्यासपीठावर त्याची चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा होती. पण कसचं काय? गुळाचा गणपती बसवावा, तसा अध्यक्ष बसविला. तो काय बोलला याच्याशी कोणाला काय देणंघेणं होतं? मराठी भाषेच्या शब्दसमृद्धीच्या संदर्भात बोलताना, द. भि. म्हणाले, मराठीला समृद्ध करायचे असेल तर परिभाषा आणि बोली भाषांतील शब्द अधिकाधिक स्वीकारून भाषा समृद्ध करता येते. परिभाषा ही भाषेसाठी आवश्यक आहे, तिची कितीही चेष्टा केली तरी तिच्यावाचून चालू शकत नाही, हे कोणीतरी सांगणे आवश्यक होते. एरवी मराठी साहित्यिकांमध्ये आजवर नवीन शब्दांची चेष्टा करण्याची टूमच चालत आलेली आहे. संस्कृतच्या नावाने खडे फोडत चांगल्या शब्दांना विरोध करायचा आणि स्वतः नवीन शब्द देण्याच्या बाबतीत शून्य योगदान द्यायचं, ही या साहित्यिकांची खासियत.
राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या मराठी परिभाषेला सर्वात मोठा विरोध केला होता तो आचार्य अत्रे यांनी. डॉ. रघुवीर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा परिभाषा कोश तयार केला. होता. त्याच्यावर अत्र्यांनी उठवलेली झोड आमदार अत्रे या पुस्तकात मूळातून वाचण्यासारखी आहे. राज्यपाल या शब्दाला विरोध करताना अत्र्यांनी म्हटले होते, की राज्यपाल ही राज्यावर चढलेली पाल आहे का? "मी एका विद्यार्थ्याला विचारले, विजयालक्ष्मी पंडीत कोण आहेत. तो म्हणाला त्या महाराष्ट्रावर चढलेली पाल आहे," हे त्यांचं वाक्य अगदी मनावर ठसलेलं आहे. गंमत म्हणजे हाच शब्द इतका रुळला आहे, की आज या शब्दाला असा काही विरोध झाला असेल, हे कोणाला खरेही वाटणार नाही. याचप्रमाणे या कोशातील अन्य शब्दांनाही त्यांनी विरोध केला होता. अधीक्षक, निरीक्षक, प्रशासक अशा अनेक पदनामांची भर या कोशाने मराठीत टाकली व आज ते सर्वत्र प्रचलित आहेत. आचार्य अत्रे यांनी या पदनाम कोशाची संभावना 'बदनाम कोश' अशी केली होती. ते विरोध करू शकत होते, कारण त्यांचे कर्तृत्व तसे होते. त्यांच्या नंतरच्या लोकांनी विरोधाची परंपरा कायम ठेवली पण कर्तृत्वाची नाही. सरकारी पत्रकांची आणि पत्रांची यथेच्छ टवाळी करणारे लेखन मराठीत निर्माण झाले. मात्र टीका करणाऱ्यांनी त्याला पर्याय म्हणून स्वतः काहीच केले नाही. त्यामुळे गेली चाळीस वर्षे सरकार भाषेसाठी दिशाहीनपणे काहीतरी करतंय आणि साहित्यिक त्याला विरोध करतायत, असं विचित्र दृश्य महाराष्ट्रात निर्माण झालं.
इंग्रजीला प्रतिशब्द देताना संस्कृतचा आधार घेण्याची सरकारी पद्धत आहे. संस्कृतचं नाव काढलं, की अनेकांच्या भुवया वर चढतात. असे अवघड शब्द तरुण पिढीतील मुलांना कसे झेपणार, हा त्यांचा सवाल असतो. गंमत म्हणजे हा विरोध करणाऱ्यांना मराठीतील बोली भाषांतील शब्दांचाही गंध नसतो. आता मराठीचाच नसतो म्हटल्यावर मराठीशी अगदी जवळचा संबंध असलेल्या द्रविड कुळातील भाषांचा प्रश्नच नाही. तसं नसतं, तर मराठी, कन्नड आणि तेलुगु या एकमेकांशी जवळच्या संबंध असलेल्या भाषांमध्ये काही आदानप्रदान घडले असते. दुर्दैवाने तसे होत नाही. त्यामुळे धार इकडे ना तिकडे अशी अवस्था झाली आहे. राजकीय पक्ष आपली आंदोलने चालविताना अन्य भाषांची उदाहरणे देतात, मात्र अन्य भाषांच्या बाबतीत ती भाषा पुढे नेण्यासाठी जे प्रयत्न चालू असतात त्यांची दाखलही धेण्यात येत नाही. इथे प्रयत्नही नाहीत आणि त्यांची दाखलही नाही.
या संमेलनाची आयोजक संस्था महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने मराठीसाठी किती कोश निर्माण केले वा अन्य कोणते प्रयत्न केले, ते परिषदेच्या इमारतीपासून हाकेच्या अंतरावर भरलेल्या संमेलनात मांडले असते, तर बरे झाले असते. परिषदेचे जाऊ द्या, अन्य कोणी करत असेल तर त्यांची तरी दाखल घ्यावी कि नाही? पुण्यात फ्युएल नावाचा एक गट आहे. मोझील्ला तसेच अन्य मोफत व मुक्त स्रोत सोफ्टवेअरसाठी मराठी प्रतिशब्दांची निर्मिती (हा शब्द जाणून बुजून वापरलेला आहे) करण्याचा स्तुत्य उपक्रम हि मंडळी राबवितात. हाय टेक संमेलनाच्या बातम्या सगळीकडे अहमहमिकेने छापून आणणारे संयोजक या मंडळीना विसरले. मुद्दा या एका गटाचा नाही.
यांसारखी अनेक मंडळी त्यांच्या त्यांच्या परीने काम करत आहेत. (उदा. शब्दभांडार -हा तर खऱ्या अर्थाने समस्त मराठी जणांचा शब्दयज्ञ आहे.) त्यांची दाखल तुम्ही घेणार की नाही हा प्रश्न आहे. जर नसाल, तर नव्या पारिभाषिक संज्ञा निर्माण झालेल्या तुम्हाला कशा कळतील? याचाच अर्थ, नवे शब्द आणि संकल्पना भाषेत रुजविण्यासाठी लोकांनी प्रयत्न करावेत असे दभिंचे भाषण सांगत असले, तरी त्याची खरी गरज साहित्यिक आणि त्यांच्या संस्थांनाच आहे.
(कन्नड व अन्य भाषांतील शब्दनिर्मितीचे प्रयत्न पुढील भागात. )
(कन्नड व अन्य भाषांतील शब्दनिर्मितीचे प्रयत्न पुढील भागात. )
