साठ वर्षे न्यायालयात रेंगाळलेल्या आणि 150 वर्षांपासून दोन धर्मांमध्ये वाद निर्माण करणाऱ्या एका खटल्याचा निकाल राजकीय तडजोडीतून अखेर देण्यात आला. खरं तर बाबरी वास्तूच्या जागी मंदीर होते, परंतु ते रामाचेच होते असे ठामपणे म्हणता यायचे नाही, असा निर्णय न्यायालय देईल, अशी माझी अपेक्षा होती. सकाळी मी तसेच मत व्यक्त केले होते. न्यायालयाच्या साखरपाकात घोळून दिलेली ही गोळी खटल्याशी संबंधित आणि असंबंधित अशा सर्वच लोकांना फायद्याची ठरणार आहे. कुठलाही धोका न पत्करता काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने एकमेकांच्या फायद्याचा निर्णय न्यायालयाकडून वदवून घेतला आहे.
दुपारी चारच्या सुमारास एका बेकरीवर उभा होतो (ती मुसलमानांची होती हे वेगळे सांगायला पाहिजे का?) इंडिया टीव्ही नावाची एक दिव्य वाहिनी पाहत तेथील कामगार मंडळी उभी होती. त्यावेळीच पडद्यावर 'रामलला नहीं हटेंगे' अशा ओळी पाहिल्या आणि बहुतेक हा निर्णय हिंदुंच्या बाजूने लागला, असे वाटले. पडलेल्या चेहऱ्याने त्या कामगारांनीही दूरचित्रवाणी बंद केला. नंतर निर्णयातील खाचाखोचा उघड होऊ लागल्या तशा त्यातील तडजोडी समोर येऊ लागल्या.
शहाबानो खटल्याच्या घोडचुकीनंतर तिचे परिमार्जन करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने 1986 साली अयोध्येतील वास्तूचे कुलूप उघडून तिथे पूजा करण्यासाठी परवानगी दिली. राजीव गांधींनी दिलेला तो सोपा झेल भारतीय जनता पक्षाने घेतलाच, शिवाय नंतर शतक झळकावून सत्ताही बळकावली. श्रीरामचंद्रांच्या (अव)कृपेने आठ वर्षे वनवास भोगलेली काँग्रेस पुन्हा आपले हात पोळून घेण्यासाठी तयार नव्हतीच. त्यातही राष्ट्रकुल स्पर्धांचं भजं, काश्मीर प्रश्नाचं भिजत घोंगडं, माओवाद्यांचा आगडोंब आणि तेलंगाणाची खिचडी अशा आम आदमीच्या प्रश्नांवर, शेपटीभोवती फिरणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणे फिरणारे काँग्रेसप्रणीत सरकार कुठल्याही प्रश्नाचा सामना करण्यास मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हतीच, नसणार. इकडे बाबरीच्या पतनानंतर माध्यमे आणि सेक्युलरांचे शिव्याशाप झेलणारी भाजपही आपल्यावरील कलंक पुसण्यासाठी संधीची वाट पाहात होतीच.
बिहार विधानसभेच्या निवडणुका एका महिन्यांनी होणार आहेत. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालात पुढील वर्षी त्या होणार आहेत व त्यासाठी सगळेच पक्ष आपापली हत्यारे परजून उभी आहेत. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत अवचित मोठ्या जागा पदरात पडल्यानंतर काँग्रेसने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचे डिंडिम वाजवायला सुरवात केली. यदाकदाचित या निकालामुळे कुठलाही एक मतदार वर्ग नाराज झाला आणि त्याची परिणती उ. प्र.मध्ये पराभवात झाली, तर युवराजांच्या राज्याभिषेकाला ते प्रतिकूल ठरले असते.
उ. प्र. मध्ये काँग्रेसची लढाई आहे ती बहुजन समाज पक्षाशी. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपनेही तेथे मनोमन दुय्यम स्थान मान्य केले आहे. निकाल लागल्यानंतर दोन तासांच्या आत मायावतींनी माध्यमांसमोर येऊन केंद्र शासनाला जो गर्भित इशारा दिला, त्याची संगती ही आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, ही त्यांची भाषा काँग्रेसला कात्रीत पकडण्याचे द्योतकच आहे. मुलायम सिंहांचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन त्यांना शह देण्यासाठीही काँग्रेसला या निर्णयाचा फायदा होईल.
डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवकांच्या कृत्यामुळे आणि फेब्रुवारी 2002 मधील गुजरात दंगलींमुळे भाजपवर धर्मांध पक्षाचा शिक्का बसला होता. तो पुसून काढण्यासाठी वापरलेला 'जीना'ही भलत्याच मजल्यावर घेऊन जात होता. आपण घटना व न्यायालयाच्या निर्णयाशी बांधील आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी भाजपला अशा एखाद्या संधीची गरजच होती. अणू करारापासून वेळोवेळी भाजपने काँग्रेसशी जुळवून घेतल्याचे जे चित्र गेले एक वर्षभर दिसत होते, त्या मैत्रीचाही एक भाग या राजकारणात असू शकतो. शिवाय काँग्रेसच्या विरोधात आक्रमकपणे उभे राहण्याची भाजपला आणखी चार वर्षे तरी गरज नाही. गेल्या आठवड्यात पी. चिदंबरम यांनी व आज लालकृष्ण अडवाणी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले ‘हा कोणाचा जय किंवा पराजय नाही,’ हे विधान कुठंतरी आतल्या समंजसपणाचेच लक्षण आहे.
आता राहिला वक्फ बोर्डाचा दावा. त्यांना या निर्णयाचा फारसा तोटा होण्याची शक्यताच नव्हती. एकतर ती वास्तू बांधली होती शिया मुस्लिमांनी. खटला लढत होते सुन्नी वक्फ बोर्ड. शिवाय निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता तरीही तिथे परत एखादी वास्तू उभारणे त्यांना अशक्यच होते. मग पदरात पडते आहे ती 1/3 जागा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या नावाने चांगभलं म्हणण्यात त्यांचंही काही नुकसान नव्हतंच. त्यामुळे न्यायालयाने वरपांगी हिंदुंच्या बाजूने, मुस्लिमांना न दुखावणारा आणि त्याचवेळेस आणखी कित्येक वर्षे हे लोणचं मुरवत ठेवता येईल, असा निकाल देऊन सगळ्यांचीच समजूत काढली आहे.
उच्च न्यायालयासारख्या संस्थेने राजकीय विचारातून असा निर्णय दिला असेल, हा विचार कितीही अतर्क्य वाटला तरी भारतात असं होऊ शकतं. सरतेशवटी, श्रीराम होते का नाही, याबद्दल श्री अरविंद एके ठिकाणी म्हणतातः-
ख्रिश्चन किंवा इस्लाम हे ऐतिहासिक घटना व व्यक्तींवर आधारित धर्म आहेत. त्यामुळे त्या ऐतिहासिक घटना किंवा व्यक्तींना धक्का पोचला, की त्या धर्मांची पाळेमुळे हालतात. हिंदूंमध्ये मात्र राम किंवा कृष्णासारख्या देवतांच्या ऐतिहासिक पात्रांवर भर दिलेला असतो. बहुसंख्य हिंदूंची आपल्या दैवतांवर श्रद्धा असते ती त्या दैवतांमधील तत्वांमुळे. उद्या राम किंवा कृष्ण अशा व्यक्तीच नव्हत्या, हे सिद्ध झाले तरी हिंदूंतील श्रद्धावंतांना काही फरक पडत नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानिमित्ताने श्रीरामाने एक अग्निपरीक्षा दिली आणि आपण 'होतो'' हे सिद्ध केले, हेही नसे थोडके.
