पाट्या त्यांच्या आणि आपल्या

ओक्यूएलएफच्या अध्यक्षा लुईसे मार्शां (सौजन्यः रेडियो कॅनडा इंटरनॅशनल)

महाराष्ट्रात अन्य राजकीय मुद्दे नसले वा ते मुद्दे हाती घेणे राजकारण्यांना गैरसोयीचे असले, की मराठी पाट्यांचा प्रश्न उचलला जातो. चार-पाच इंग्रजी पाट्यांना काळे फासायचे आणि मराठीच्या नावाने चांगभलं करायचे, असा खेळ सुरू असतो. त्यात मग मंत्रीगणही भाग घेऊन मराठीची तरफदारी करू पाहतात. भारतातील अन्य राज्यांत असाच आट्यापाट्यांचा खेळ कसा चालतो, हे मी मागे लिहिले होते.  मात्र असाच प्रकार दूर देशीच्या कॅनडामध्येही होत आहे.

कॅनडा हा द्विभाषक देश. इंग्रजी आणि फ्रेंच या भाषांना तेथे समान दर्जा देण्यात आलेला. खासकरून क्युबेक प्रांतात  फ्रेंच भाषा ही कारभाराची आणि व्यवहाराची भाषा आहे.  मात्र क्युबेकमध्ये अलीकडे आलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या दुकानांवर इंग्रजी पाट्या लावल्यामुळे बिथरलेल्या क्युबेक सरकारने फ्रेंच पाट्या लावण्यासाठी खास मोहीम सुरू केली आहे. 

आजपासून (सोमवार) सुरू झालेल्या या मोहिमेसाठी पाच लाख डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे. मोठ्या कंपन्या आणि साखळी आस्थापने यांच्यावर या मोहिमेच्या माध्यमांतून खास नजर ठेवण्यात येईल. ऑफिस क्युबेक्वा द ला लँग फ्रांसेज् (ओक्यूएलएफ) या फ्रेंच भाषेच्या राखणदार संस्थेच्या अध्यक्ष लुईसे मार्शां यांच्या मते, या कंपन्या वा दुकानांना इंग्रजी नावे लावता येतील मात्र त्यांच्यासोबत त्या नावाचे विवरण करणारे अथवा समानार्थक फ्रेंच शब्द असायला हवेत. इंग्रजी पाट्य़ांवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर फ्रेंच भाषक समाज म्हणून क्युबेकची असलेली ओळख हरवेल, अशी भीती मार्शां यांना वाटत आहे.सध्यातरी नियम पाळण्यास सांगणे, एवढाच या मोहिमेचा हेतू आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास काय दंड करणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. 
 

या धोरणांतर्गत स्कोरस् या रेस्तराँच्या साखळीला तिचे इंग्रजी नाव वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी rotisserie हा फ्रेंच शब्द वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे.  चष्टमे आणि गॉगल्ससाठी प्रसिद्ध  असलेल्या द लूक या साखळी दुकानांना lunetterie - म्हणजे चष्म्यांचे दुकान हा शब्द लावण्यास सांगण्यात आले.  गेल्या आठवड्यात क्युबेकमधील फ्रेंच भाषेची अवनती होत असल्याचे गाऱ्हाणे मांडत सुमारे ५०० लोकांनी माँट्रियलमध्ये निदर्शने केली होती. त्यानंतर ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे व ती फेब्रुवारी २०१२ पर्यंत चालणार आहे. त्यासाठी www.respectdelaloi.gouv.qc.ca (कायद्याचा आदर करा) हे स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करून त्यावर व्यावसायिकांना सर्व प्रकारची माहिती पुरविण्यात आली आहे. किमान ५० कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना अधिकारी भेट देतील आणि आस्थापनांना बिल १०१चे पालन करण्यास सांगतील, असे ओक्यूएलएफने काल जाहिर केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. 
 

बिल १०१ हे क्युबेकने १९७७ साली संमत केलेल्या फ्रेंच भाषेच्या जाहीरनाम्याचे (ला शार्ते दि ला लँग फ्रांसेज) नाव आहे ज्याद्वारे त्या प्रांतात फ्रेंच भाषेचे संरक्षण करण्याची हमी देण्यात आली व ओक्यूएफची स्थापना करण्यात आली.

तेव्हा आणि आता...

देव(स्थान) धनाचा भूकेला?

हाच तो तिरुपतीला दान देण्यात आलेला मुकूट.   सौजन्यः http://thatskannada.oneindia.in

देवाच्या दारात पातकी आणि पापभीरु माणूस, असा काही भेद नसतो. मात्र देवासाठी म्हणून माणसांना अर्पण केलेल्या वस्तुंना अर्पण करण्याऱ्या माणसांच्या कर्माचा डाग लागावा की नाही. हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात. कर्नाटकातील खाण माफिया म्हणून बदनाम असलेल्या जनार्दन रेड्डी आणि त्यांच्या भावामुळे ही समस्या उभी राहिली आहे आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानाने तिचा निकालही लावून टाकला आहे. रेड्डी बंधू कितीही कलंकीत असले, तरी त्यांनी दिलेल्या रत्नजडीत सोन्याच्या मुकुटाचा अव्हेर करण्यास देवस्थानाने नकार दिला आहे.

रेड्डी बंधूंचे नशीब जोरावर होते आणि बेळ्ळारीतील खाणींमधून अमाप धन ते कमवत असताना, दोन वर्षांपूर्वी, या भावांनी पैसेवाल्यांचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तिरुपती बालाजीला ३० किलो वजनाचा, अडीच फूट उंचीचा आणि ४५ कोटी रुपयांचा एक मुकुट अर्पण केला होता. गेल्या आठवड्यात रेड्डी बंधूंच्या कमाईचा घडा भरल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआय) त्यांना अटक केली. त्यानंतर या कलंकीत माणसांनी दिलेला मुकूट त्यांना परत करावा, अशी मागणी आंध्र व कर्नाटकातील काही राजकारणी आणि तिरुपतीच्या भक्तांनीही केली.

आज, शनिवारी, तिरुपती तिरुमला देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक झाली. त्यात हा मुकूट परत करण्यास विश्वस्तांनी साफ नकार दिला. "तिरुपतीला दिलेला कुठलाही अलंकार परत करण्याची रीत नाही. जनार्दन रेड्डी यांनी दिलेल्या देणगीलाही हाच नियम लागू आहे," असे देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी आज जाहीर केले आहे. रेड्डी बंधूंना अटक झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भक्तांनी तिरुमला तिरुपती देवळाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली होती.

गाळि जनार्दन रेड्डी, त्यांचे भाऊ आणि कुटुंबाने हा एकच मुकूट अर्पण केलेला नाही. आंध्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूतील मिळून एकूण ३२ निरनिराळ्या देव-देवतांना या भावांनी अर्पण केले आहेत. ज्या ज्या वेळी वाय. गंमत म्हणजे रेड्डी बंधूंवर कारवाई न केल्याबद्दल भाजपला दूषणे देण्यात येत असली, तरी वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला समांतर असे हे मुकूट देण्यात आले आहेत. वर उल्लेख केलेला ४५ कोटींचा मुकूट हा ब्रह्मणी स्टील्स या कंपनीला वायएसआर यांनी परवानगी दिल्यानंतर देण्यात आला होता. वायएसआर व त्यांचा मुलगा जगनमोहन यांच्या निवडणूक विजयानंतरही देवतांना मुकूटाची खैरात वाटण्यात आली.

पक्षांची आणि राज्यांची सीमा ओलांडणारे असे श्रीमंत भक्त असल्यावर त्यांना हात लावण्याची कोणाची टाप होणार? एवढ्या काळानंतर आणि एवढ्या दानानंतरही, चंचलगुडा कारागृहात हे दोन बंधू गेलेच कसे, हे फक्त तिरुपतीचा बालाजीच जाणे!

अण्णांचे आंदोलन चालू असताना आणि त्याबद्दल तर्क-कुतर्कांना उधाण आले असताना भारतातील परिस्थितीशी साधर्म्य सांगणारे एक भाष्य आंतरजालावर सापडले. त्याचा हा अनुवाद.

--------------------------

    २०११ हे वर्ष आश्चर्यचकीत आणि खळबळ निर्माण करणाऱ्या घटनांनी, ज्यामुळे अधिक न्यायपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या समतोल जगाची निर्मिती होऊ शकेल अशा घटनांनी भरले आहे, हे मान्य करायला हवे. 

       जगभरातील जनतेचे उठाव हे याचे अगदी नाकारता न येण्याजोगे असे उदाहरण आहे. युरोपच्या रस्त्यांवर जे घडत आहे ते निःशंकपणे मोठ्या प्रमाणावरील जनतेला वाटत असलेल्या परिवर्तनाच्या गरजेला दिलेला प्रतिसाद होय. लोकांची निदर्शने , संतप्त लोकांचे मेळावे, लोकशाही संस्थांद्वारा हिंसक मार्गांनी लोकांवर लादलेल्या काटकसरीच्या उपायांना होणारा सामूहिक विरोध आणि वरचेवर वाढणाऱ्या व यशस्वी होणाऱ्या खासगी बँका. जूनच्या सुरूवातीस ग्रीसमध्ये सुमारे पाच लाख लोकांनी त्यांच्या अत्यंत मोजक्या शब्दांद्वारे काटकसरीच्या उपायांविरूद्ध निदर्शने केली. त्यानंतर १९ जून रोजी स्पेनच्या सर्वात मोठ्या शहरातील रस्त्यांवर एक ते अडीच लाख लोकांनी निदर्शने केली. तिथेच निदर्शकांच्या घोषणांनी त्यांच्या उद्देशाबद्दल कुठलीही शंका बाकी ठेवली नाही. 'रस्त्यांवर उतरा. युरो-प्लस कराराला नकार द्या. आम्ही राजकारणी आणि बँकांच्या हातातील भोगवस्तू नाही.'

      अशा प्रकारची निदर्शने किमान ३५ देशांमध्ये (बहुतांश तर एकाच वेळेस अनेक गावांत) झालीः-अर्जेंटिना, जर्मनी, ब्रिटन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, कोलम्बिया, कोस्टा रिका, डेन्मार्क, इक्वेटार, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, आयर्लंड, आईसलंड, इटाली, जपान, लक्झमबर्ग, मेक्सिको, निकारागुआ, नॉर्वे, पनामा, नेदरलँड, पेरू, पोलंड, पोर्तुगाल, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, तुर्की.

निःसंशय अतिशय तीव्र अशा सामाजिक संघर्षांचा हा काळ आहे. एका बाजूला विशेषाधिकार असलेली मंडळी, जी लोकशाहीला हवी तशी वाकवितात आणि जगावर स्वतःचा कार्यक्रम (काटकसर, युद्धे, आण्विक इंधन, खासगीकरण, भांडवलशाही इ. मोठी यादी आहे) लादण्यासाठी आर्थिक, राजकीय व न्यायिक साधनांचा दुरुपयोग करतात आणि दुसऱ्या बाजूला आपण भोगाची निर्बुद्ध वस्तू असून निर्णय न करू शकणारी, आपल्या महान काळातील घटनांचा अन्वयार्थ न लावणारी जमात म्हणून मान्य न करणारी जनता, जिला आपल्यावर थेट परिणाम करू शकणाऱ्या निर्णयात थेट सहभाग हवा आहे. एक असा काळ सुरू झाला आहे, जिथे व्यक्ती आपली मते आणि जाणीव तीव्रतेने व्यक्त करत आहे. स्वतःला व्यक्त करण्याची, नवे ज्ञान मिळविण्याची आणि एकमेकांशी वाद घालण्याची शक्ती आंतरजालामुळे मिळाली आहे. या नव्या पद्धती दर चार किंवा पाच वर्षांनी लोकशाही मार्गाने प्रतिनिधी निवडण्याच्या पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही. 

       अरब देशांतील क्रांत्यामुळेही युरोपमधील संघर्षांना चालना मिळाली आहे. ११/ ९च्या घटनेनंतर संस्कृतीच्या युद्धाच्या सिद्धांताने एक गोष्ट दाखवून दिली आहे, मानवतेच्या एका मोठ्या भागासाठी, किमान पूर्वेकडील देशांनी समजून घेतले आहे, की विषुववृत्ताच्या खालील देशांप्रमाणेच वरील देशांमध्येही एकच गरज आहे. ती म्हणजे लोकशाही. दुसऱ्या पद्धतीने सांगायचे म्हणजे मागील दशकांमध्ये अलोकतांत्रिक संस्थांनी त्यांच्याकडून हिरावून घेतलेली शक्ती लोकांना परत मिळणे.

        स्वयंस्फूर्त जमलेली गर्दी, विखुरलेल्या स्वरूपात जमलेले लोक यांचे अहिंसक आंदोलन आणि चर्चेची पातळी आजच्या संघर्षांतील परिपक्वता दाखवून देतात. पृथ्वीवरील जगण्याची परिस्थिती खरोखर सुधारण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता ते दाखवून देतात. कारण आपल्याला घेऊन जाणारी भांडवलशाहीची आगगाडी विश्रांती घेण्यापूर्वी तिच्या शेवटच्या स्थानकावर आल्यासारखे भासत आहे.

       सीएडीटीएम अशा आंतरराष्ट्रीय संघर्षात भाग घेते, तिने पुरविलेली निदाने लोकप्रिय मिळवित आहेत. परिणामी, युरोपीय देशांतील सार्वजनिक संपत्तीचे लेखापरीक्षण, आतापर्यंत जी कल्पना केवळ आर्थिक भविष्यवाणी म्हणून गणल्या जात होती, ती अनेक गणमान्य संस्था व सैन्याने उचलून धरली आहे. आणि तेच खूपच चांगले आहे, कारण सन्मानकारकरीत्या काटकसरीच्या चक्रीवादळातून, जे युरोपला सार्वजनिक कर्जांना वैधता न देता खरोखर भोवत आहेत आणि विनाअट त्यातील बेकायदा गोष्टी काढून टाकणे अवघड आहे.

       भांडवलशाहीच्या विरोधात लढताना पूर्वीपेक्षाही आपण संतप्त होऊ. खरी लोकशाही आणण्यासाठी आपण एकत्र संघर्ष करत राहू.

सीएडीटीएम

(कोमिट पुर ल'एन्यूलेशन दे ल देत्ते दु तियर्स-माँद-तिसऱ्या जगाच्या कर्ज समाप्तीसाठी समिती)

दादागिरी चालते, भाईगिरी चालते मग अण्णागिरी का नाही?

          १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनापेक्षाही अधिक उत्सुकता असलेले अण्णा हजारेंचे आंदोलन अखेर आज सुरू झाले आणि तुरुंगात त्यांची रवानगी होण्यात त्याची परिणतीही झाली. गोचिडांनी कातावलेल्या कुत्र्याने स्वतःभोवती गिरक्या घ्याव्यात त्याप्रमाणे अण्णांच्या आंदोलनाने भांबावलेल्या काँग्रेस सरकारने अत्यंत हडेलहप्पी करून अण्णांना अटक केली. अण्णांच्या आंदोलनाला बाबा रामदेव यांच्या फसलेल्या आंदोलनाचे स्वरूप देण्याची मंशा काँग्रेस नेत्यांनी अनेकदा व्यक्त केली होती. मात्र बाबा रामदेव यांच्या नौटंकीवजा उपोषणापेक्षा अण्णांच्या उपोषणात नैतिकतेची धार कितीतरी अधिक होती व आहे. याचा अंदाज काँग्रेसच्या स्वयंमन्य नेत्यांना, ज्यांना इतरांना जिंकविण्याचे तर सोडाच पण स्वतःलाही जिंकणे जमणार नाही अशा नेत्यांना, हे समजण्याची शक्ती नाही. याच नेत्यांनी संसद ही लोकांनी निवडून दिलेली असल्याने ती अधिक पवित्र असल्याचा धोशा लावावा, ही अगदीच विसंगती होय.

            अण्णांच्या आंदोलनाला असलेली विद्यार्थ्यांची साथ ही गेल्या कित्येक दशकांतील अभूतपूर्व अशी घटना होय. गुजरात किंवा बिहारमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या कथा-कहाण्या वाचलेल्या आमच्यासारख्यांना या गोष्टीचे अप्रूप वाटावे, यात नवल काय. फक्त ही साथ केवळ बोलघेवडेपणापुरती राहण्याचा धोका अधिक आहे आणि शेवटपर्यंतची लढाई अण्णांना एकट्याने लढावी लागेल, ही भीती मी आधीपासून व्यक्त करत आहे. सकाळी अण्णांना अटक झाल्यानंतर देशभरात उमटलेल्या प्रतिक्रिया समाधान देणाऱ्या आणि उत्साह वाढविणाऱ्या असल्या, तरी त्यांतील जोर किती दिवस टिकेल, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

           अण्णांना तिहारमध्ये पाठवून वेगळ्या खोलीत ठेवल्याचे वृत्त आता आले आहे. ज्या तुरुंगात सुरेश कलमाडी, ए. राजा व कनिमोळी यांसारखे भ्रष्टाचाराच्या माळेतील मणी राहत आहेत, त्याच तुरुंगात भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात रान उठविणारे अण्णा हजारे राहावेत, हे या देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे क्रूर चित्र आहे. केवळ अण्णांच्या आंदोलनातून लोकक्षोभ होईल, म्हणून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणाऱ्या सरकारने माध्यम आणि जनतेच्या भावना लक्षात न घेता, त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे कानाडोळा करून कलमाडी व राजांसारख्यांना मोकळे रान दिले.  इकडे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांवर गोळीबार करणारे दादा लोक सुखैनेव फिरत आहेत. सरकारला दादागिरी चालते, भाईगिरी चालते पण लोकहीताच्या दृष्टीने उपास करणाऱ्यांची अण्णागिरी चालत नाही. ती का, हा खरा प्रश्न आहे आणि या आंदोलनातून त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले, तर या सगळ्या घडामोडींचे चीज झाले असे म्हणता येईल.

ही खदखद कुठवर वांझोटी राहणार

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मंचावर अण्णा हजारे बोलताहेत. सभागृहात बसलेले शेकडो तरुण केवळ टाळ्या वाजवत नाही, तर वंदे मातरम आणि भारतमाता की जयच्या घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडतात. कार्यक्रम संपल्यावरही या घोषणा चालूच राहतात. सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडून आपण दररोज डिवचले, सतावले, नागवले आणि होरपळले जात असल्याची भयाण जाणीव असलेले सर्व नागरिक अण्णांच्या केवळ उपस्थितीनेही भारावल्यासारखे परिवर्तनाचे स्वप्न पाहतात.

शुक्रवारी पुण्यात दिसलेले हे दृश्य. एप्रिल महिन्यात पुदुच्चेरीला गेलो असताना तिथे 'आनंद विगटन' या साप्ताहिकाचे मुखपृष्ठ पाहिले होते. त्या साप्ताहिकाच्या आवरण कथेचे शीर्षक होते, 'अण्णा हजारे-इन्द्याकु पिडित्त तात्ता' (भारताचे आवडते आजोबा). त्या शीर्षकाची प्रचिती याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी एवढे सव्यापसव्य करावे लागले, की विचारता सोय नाही. मात्र अण्णांच्या भाषणाने त्या सर्व कष्टांचे चीज केले. त्याहूनही अधिक तरुणांचा मिळणारा प्रतिसाद डोळ्यांचे पारणे फेडणारा होता. स्वतः अण्णांनीही या गोष्टीचा उल्लेख केला आणि सांगितले, "मी ७४ वर्षांचा तरूण आहे. तरुणच माझे प्रेरणास्थान आहेत."

कार्यक्रम संपल्यावर अण्णा आणि किरण बेदी यांच्याशी प्रश्नोत्तराच्या वेळेस सभागृहाच्या बाहेर चालणाऱ्या देशभक्तीच्या घोषणा कानावर आदळतच होत्या. त्यावरून या देशातील प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला देशाची आजची अवस्था खटकत असल्याचे कळत होते आणि ही चीड व्यक्त होण्यासाठी या जनतेला मार्ग हवा असल्याचेही जाणवत होते. मात्र गोची इथेच होती.

अण्णांच्या एका उपोषणाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले. आपण सरकारवर अंकुश ठेवू शकतो, याचा जनतेला बोध करून दिला. परंतु, अजूनही अण्णांच्या आंदोलनाला किंवा चळवळीला मोठ्या जमावाच्या पलीकडे वेगळे स्वरूप नाही. या आंदोलनातून प्रेरणा घेऊन सरकारी हडेलहप्पीला चाप लागेल, अशी कुठलीही कृती घडल्याचे दिसत नाही. याउलट एप्रिलमधील उपोषण संपल्यानंतर अण्णा व त्यांच्या सहकाऱ्यांची यथेच्छ बदनामी करून जनतेत निर्माण झालेली भावना (ती देशभक्तीची असो वा संतापाची असो) दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न यंत्रणेने केला. त्याच्या परिणामी अनेकांमध्ये नैराश्य आले आणि या आंदोलनाला असलेला सक्रिय वा मूक पाठिंबा काही अंशी कमी झाला. ही गोष्ट खुद्द किरण बेदी यांनीही मान्य केली.

"सरकारने केलेल्या बदनामी मोहिमेमुळे आंदोलनाला थोडासा फटका बसला. अगदी आमच्यातीलही काही लोकांमध्ये अस्वस्थता पसरली," असे त्या म्हणाल्या.

लोकपाठिंब्याचा हा चढउतार क्रांती तर सोडाच, अगदी परिवर्तनाच्याही मार्गातील सर्वात मोठी धोंड होय. परिस्थितीच अशी आहे, की कोणाचा कोणावर भरवसा नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण आपापल्या जात, वर्ग आणि अन्य प्रकारच्या कोषांत राहून त्या कोषातील सदस्यांनाच आपले मानून जगतोय.

त्यामुळे लोकांच्या मनात आक्रोश तर भरपूर आहे, पण त्याची परिणती परिणामकारक अशा बदलांमध्ये होत नाही. प्रत्येक वेळी एक गो. रा. खैरनार, एक अण्णा हजारे येतो, माणसे भुलल्यासारखी त्यांच्या मागे जातात. काही दिवस उलटले, की आपण परत त्याच व्यवस्थेच्या जंजाळात सापडलो असल्याची जाणीव होते. त्यामुळे ती खदखद वांझोटीच राहतेच. ही खदखद कुठवर वांझोटी राहणार हाच खरा प्रश्न आहे.

ता. क. : हा मजकूर लिहीत असतानाच मावळ तालुक्यातील बऊर गावात पोलिसांच्या गोळीबारात तीन (चार) शेतकरी ठार झाले आहेत. त्याचवेळेस अण्णांनी मुंबईत आंदोलनाचे सूतोवाच केले आहे. १६ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या त्यांच्या आंदोलनाबद्दल यामुळे उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

झेंडू क्रांती

नानासाहेब नवलाखे आपल्या वाड्याच्या सदरेवर येरझारा घालत होते. कित्येक तास त्यांचा हा उपक्रम चालू होता. गेल्या कित्येक दिवसांपासून तो त्यांचा नित्यक्रमच झाला होता. त्यांच्यासारख्या देशभक्ताने खरे म्हणजे इतके त्रागा करून घ्यायला नको होता. पण घटनाच अशा घडत होत्या, की नानासाहेबांसारख्या धीरोदात्त व्यक्तीवरही तळमळत बसण्याची वेळ आली होती.

फार नाही, चार महिन्यांपूर्वी नानासाहेबांना पाहणाऱ्या व्यक्तीला काही वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले असते. त्या वेळी त्यांच्या डोळ्यात स्वप्ने आणि मनात आशा होती. जगभर चालू असलेल्या घडामोडींनी त्यांच्या अंतःकरणात स्वदेशप्रेमाचे भरते आले होते. ट्युनिशिया, इजिप्त सारख्या देशांमध्ये कधी मोगरा क्रांती तर कधी अन्य कुठली क्रांती झाल्याच्या वार्ता धडकत होत्या आणि इकडे नानासाहेबांच्या हृदयाची धडधड वाढत होती.

"संपूर्ण जगभर बदलांचे वारे वाहत आहेत. आपला देश त्यापासून दूर राहू शकत नाही," ते म्हणायचे. त्यांच्या या आशावादाला इंधन पुरविण्याचे काम त्यांचा नातू इमाने इतबारे करत असे. कधी तो फेसबुकवर किती लोकांनी क्रांतीच्या नावाने लाईक केले हे सांगे तर कधी लोकांनी राजकारण्यांना किती तऱ्हेने शिव्या घातल्या याची जंत्री देत असे. त्यामुळे नानासाहेबांच्या धूसर चष्म्यापुढे एकदम भगतसिंग आणि महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला भारत उभा राहत असे.

या आशावादाला जागूनच नानासाहेबांनी त्यांच्या गावातल्या पुढाऱ्याच्या विरोधात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते. त्यांच्या या आंदोलनाला गावाच्या पातळीवर जेव्हढी प्रसिद्धी शक्य होती, तेव्हढी मिळाली होती. गावातील प्रत्येक मोकळा माणूस त्यांच्या या आंदोलनात सहभागी झाला होता. दोन दिवस नेटाने हे आंदोलन चालविले, की गावचा पुढारी शरण येणार आणि त्यानंतर राज्य व त्यानंतर देश, अशी क्रमाने सुधारणा करण्याचे मनसुबे नानासाहेब करू लागले.

"आजोबा, तुमच्या आंदोलनाला गावातल्या सगळ्या पोरांनी फेसबुकवर पाठिंबा दिलाय," नातवाने ओरडून दिलेल्या या निरोपानंतर तर नवलाखेंना स्वर्ग दोन बोटेच उरला. आता आपले जीवीतध्येय हाताशी आल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. त्या भारावलेल्या स्थितीतच त्यांनी आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला. इतर देशांमध्ये जर मोगरा क्रांती होऊ शकते, तर आपल्या देशात कमळ क्रांती का होऊ शकणार नाही, हा त्यांचा साधा सवाल होता. नानासाहेबांच्या टीकाकारांकडे याचे उत्तर नव्हते. १८५७ च्या क्रांतीकाळातील भाकरी आणि फूल या प्रतिकांची नानासाहेबांना आठवण होऊ लागली.

नानासाहेबांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली आणि आपली वाट फुलांऐवजी काट्यातून जाते, याची जाणीव त्यांना झाली. त्यांच्या आंदोलनातून काय फळ मिळेल, याची गणिते पाठिंबा देणाऱ्यांनी आधीच करून ठेवली होती. त्या तुलनेत नानासाहेबांची पाटी कोरी होती.

"नाना, तुम्ही आंदोलन करा. आपल्या समाजाला एका चांगल्या नेत्याची गरज आहे," असे जेव्हा लोकं सांगत त्यावेळी समाज म्हणजे आपली जात हे कळायला नानासाहेबांना बराच वेळ लागला. त्यांना वाटले समाज म्हणजे सगळा समाज...

काही लोकांनी येऊन नानासाहेबांचा जयजयकार केला. त्यानंतर ते दिसेनासे झाले. काही दिवसांनी नानासाहेबांना कळाले, की नानासाहेबांचे मंदिर उभारण्याचे त्या गावकऱ्यांनी ठरविले आहे आणि त्यासाठी त्यांच्या नावाने वर्गणी गोळा करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. अशाच तऱ्हेने विविध पातळ्यांवर नानासाहेबांच्या नावानं अनेकांचे धंदे सुरू होते. त्यांच्या स्वतःच्या कानावर यासंबंधी बातम्याही येत होत्या. त्याच संबंधात विचार करत ते फेऱ्या मारत होते.

तितक्यात त्यांच्या मुलाने येऊन अत्यंत उत्साहात सांगितले, "बाबा, आपल्या आंदोलनाच्या पाठिंब्यासाठी फेसबुकवर अनेक पेजेस तयार आहेत. खूप लोकांनी पत्रकं काढून पाठिंबा दिला आहे. तुम्ही म्हणता तशी क्रांती आता जवळ आली."

याच्यावर वैतागून नानासाहेब म्हणाले, "अरे, कसली आलीय डोंबलाची क्रांती. इथं प्रत्येकाला स्वतःचा फायदा पाहिजे."

त्यावर गोंधळलेला नातू म्हणाला, "अहो, पण तुम्हीच म्हणाला होतात ना जस्मिन क्रांतीसारखी क्रांती होईल."

त्यावर डोळे झुकावत आणि मान डोलावत नानासाहेब उत्तरले, "बाळ, आता माझं मत बदललंय. त्या क्रांत्या विसर. आपल्याकडे एकच क्रांती शक्य आहे ती म्हणजे झेंडू क्रांती. ती क्रांती करण्याच्या मागे लाग."

गोपीनाथरावांच्या बंडाचा फायदा गडकरींना

अखेर गोपीनाथ मुंढे यांचे बंड थंड झाले. ते होणारच होते. कारण शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांनी त्याच क्रमाने मुंढे यांना आत घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे गेली ३७ वर्षे ज्या भारतीय जनता पक्षाची सेवा केली, त्याच पक्षात पुढची संधी मिळेपर्यंत दिवस काढणे त्यांना अधिक भावले असावे. या पक्षांनी मुंढे यांना न घेण्याचे कारणही योग्य असेच होते.

ब्राह्मणवादी म्हणविल्या जाणाऱ्या भाजपमधील एकमेव खंदा अन्य मागासवर्गीय नेता ही मुंढे यांची सध्याची एकमेव ओळख. दरबारी, म्हणजेच विधिमंडळाच्या, राजकारणात  त्यांनी एकेकाळी मोठी कामगिरी केली असली तरी त्यानंतर त्यांच्या नावावर भरीव असं कुठलंही काम नाही. मराठा नव-संस्थानिकांचा भरणा असलेल्या राष्ट्रवादीत त्यांचे स्वागत होणे अशक्यच होते. त्यातही रा. काँ.च्या प्रमुखांना सत्तेवरून घालविण्यात मुंढे यांनी सिंहाचा वाटा उचललेला. शरद पवारांच्या मनातील ती अढी एकीकडे कायम असतानाच,  रा. काँग्रेसची सूत्रे अजित पवारांच्या हातात गेली आहेत. त्यामुळे मुंढे यांना तिथे वाव मिळणे अशक्यच होते.

सोळा वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ पवारांवर सातत्याने शरसंधान करणाऱ्या मुंढे यांना विलासराव देशमुख या काँग्रेसी मित्राची खरी मदत झाली होती. मात्र दुसऱ्या पक्षातील मित्राला आपल्या पक्षात घेऊन पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये भर घालणे विलासरावांना खचितच आवडणार नाही. बाभुळगावच्या सरपंचपदापासून कारकीर्द सुरू करणाऱ्या देशमुखांना सख्खा भाऊ पक्का वैरी ही म्हण माहित नसण्याचे काही कारण नाही. शिवाय भाजपमध्ये मुंढे यांनी स्वतःसाठी खासदारपद, मुलगी व पुतण्यासाठी आमदारपदे, जिल्हाध्यक्षपदे आणि समर्थकांसाठी आणखी काही काही मिळविले होते. काँग्रेस किंवा रा. काँग्रेसमध्ये मुंढे यांना यातील कितपत मिळविता येणार होते.

विधिमंडळात मुंढे लढवय्या असतील, पण निवडणुकीच्या राजकारणात स्वतःच्या ताकदीवर दहा आमदार निवडून आणण्याचीही त्यांची ताकद नाही. बीड आणि लातूर जिल्ह्याचा काही भाग वगळला तर त्यांचे प्रभावक्षेत्र फारसे नाही.  मुळात प्रमोद महाजन यांच्या जोडीने राजकारण करण्यात त्यांची हयात खर्ची पडलेली. त्यामुळे स्वतंत्र प्रभाव गाजविणे आजवर त्यांना जमलेले नाही. खुद्द त्यांच्या बीड जिल्ह्यात काँग्रेस-रा. काँग्रेसचे आठ आमदार व दोन मंत्री आहेत. यातच सर्व काही आले.

शिवसेनेला गरज आहे ते अशा राजकारण्याची ज्याच्या जोरावर किमान डझनभर आमदार निवडून येतील. विनाकारण त्यांना पक्षात घेऊन भाजपशी वितुष्ट घेणे बाळासाहेबांच्या राजकारणात बसणार नाही. त्यातही स्वतःपेक्षा इतरांना मोठं होऊ न देण्याच्या उद्धव यांच्या अट्टाहासाखातर नारायण राणे व राज ठाकरे यांच्यासारख्यांना पक्षाबाहेर जावे लागले, तिथे उद्धव यांच्यापेक्षा कितीतरी ज्येष्ठ व अनुभवी असलेल्या मुंढेंना पक्षात कोण घेणार होते. त्यामुळे मुंढे यांच्या चाचपणीला तिथून थंडा प्रतिसाद मिळाला. 'तुम्ही आता भाजपमध्येच राहा, असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितले,' या मुंबईतील पत्रकार परिषदेत मुंढेंनी उच्चारलेल्या वाक्याचा अर्थ असा होता.

मुंढे यांच्या या खटपटीतून नितीन गडकरी यांना मात्र जोरदार फायदा होणार, एवढं निश्चित. उमा भारती आणि जसवंतसिंग यांना पक्षात परत आणून आधीच त्यांनी एक गड सर केला होता. पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठा नाही, हे माझ्या स्वतःच्या राज्यात मी दाखवून दिले, हे दाखवून देण्याची संधी मुंढे यांनी त्यांना मिळवून दिली. कर्नाटकातील पेचप्रसंगानंतर भाजपवर आलेले आणखी एक संकट टाळण्यात त्यांना यश आले. अर्थात त्यांनीही या सर्व घडामोडींदरम्यान अत्यंत ठाम भूमिका घेऊन मुंढेंची कोंडी वाढविण्यात मोलाची कामगिरी केली. गडकरींनी जाहीररीत्या अपमान केलेल्या सुषमा स्वराज यांच्या शिष्टाई नंतरच मुंढेंनी तलवार म्यान केली, हे मोठे सूचक आहे. सुषमाताईंनी राजघाटावर दिल्लीच्या नौटंकीवाल्यांना लाजवणारे नृत्य करून भाजपची बेअब्रू करण्याचा प्राणपणाने प्रयत्न केल्याला तसेही फारसे दिवस झालेले नाहीत. त्यात मुंढेंचा आणखी एक प्रयोग लागला एवढेच.

उद्भवलेल्या पेचप्रसंगावर बोलायचे नाही, छोट्या नेत्यांना हवे ते बोलू द्यायचे आणि नंतर ती पक्षाची भूमिका नाही असे जाहीर करायचे, आपल्या गडकिल्ल्यांत सुखरूप बसून तमाशा पाहायचा, हा नेतृत्वाचा सोनिया पॅटर्न गडकरींनी आत्मसात केल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले. आता येथून पक्षाच्या प्रत्येक व्यासपीठावर या प्रकरणाची टिमकी गडकरी वाजविणार आणि पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठा नसल्याचे आपण कृतीतून दाखविल्याचे सांगणार. त्यांच्या गृहराज्यातीलच हा पेचप्रसंग असल्याने त्यांच्या दाव्यात आणखी बळ येणार. त्यामुळे हे बंड मुंढेंचे असले तरी आणि ते गडकरींच्या विरोधात असले तरी त्यातून खरा फायदा होणार तो गडकरींनाच त्या अर्थाने मुंढेंचे दुहेरी नुकसान होणार.

पक्षात आपल्याला कोणी किंमत देत नाही, हे जाहीरपणे सांगून मुंढेंनी स्वतःचे नुकसान करून घेतले. त्यात त्यांच्या बंडातील हवा निघून गेल्याने काहीही न करता गडकरींचे निशाण पक्षात रोवल्या गेले. त्यामुळे मुंढेंच्या औटघटकेच्या बंडात फायदा झालाच तर तो गडकरींना होणार.

भाजपला झाले तरी काय?

काँग्रेसचे दिवंगत नेते माधवराव शिंदे यांनी एकदा भाजपचे मार्मिक नामांतर केले होते...भागो जनता पकडेगी! भारतीय जनता पक्षाचे आजचे स्वरूप त्यांनी पाहिले तर त्यांनी आणखी तितकेच मार्मिक वाक्य शोधून काढले असते. सलग सहा-सात वर्षे देशाच्या सत्तेवर मांड असलेला हा पक्ष किमान एखादे दशक तरी काँग्रसला पाय रोवण्यास जागा देणार नाही, असे वाटत होते. त्यावेळी कोणीतरी त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यासरशी पक्षात साडेसातीने प्रवेश केला. आता आज तर परिस्थिती अशा पातळीवर आली आहे, की कोणाचा पायपोस कोणाला नाही, अशी परिस्थिती या पक्षाच्या नेत्यांनी निर्माण केली आहे. २००४ साली झालेल्या त्या निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षित हार मिळाली आणि त्या धक्क्यातून हा पक्ष आजवर सावरलेला नाही.

सात वर्षांच्या सत्तेनंतर भाजपच्या खासदारांना विरोधी बाकांवर बसावे लागले, त्यावेळी पक्षाला जोरदार धक्का बसला यात आश्चर्य काही नव्हते. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आत प्रमोद महाजन यांच्या दुर्दैवी अंतानंतर तर भाजपची वाताहात आणखी जोरात होऊ लागली. मग कधी लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तानात जाऊन वावगी विधाने करू लागले, तर कधी जसवंतसिंह बंडाचा झेंडा फडकवू लागले. उमा भारती आणि कल्याणसिंहांसारखे राज्य पातळीवरील नेते याच काळात पक्षाला सोडून जाऊ लागले.

नितीन गडकरी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदावरून थेट राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर विराजमान झाले, त्यावेळी ते पक्षाला नवी संजीवनी देतील अशी वेडी आशा काहीजणांना वाटू लागली. राज ठाकरे यांनी विनोद तावडे यांची भेट घेतली, तेव्हा ही नव्या समीकरणांची नांदी असल्याचे त्यामुळेच वाटत होते. मात्र खुद्द गडकरी यांच्या अंगणातच अन् तेही त्यांच्या इशाऱ्यावरून जी नाटके पक्षाच्या नेत्यांनी चालविली आहेत, त्यामुळे २०१४ सालच्या निवडणुकीपर्यंत हा पक्ष राहील का, अशीच शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.

गडकरी यांच्या वाढदिवशी पुण्यात विकास मठकरी यांची शहराध्यक्ष पदावर निवड झाली. त्याच दिवशी योगेश गोगावले (जे गोपीनाथ मुंढे गटातील असल्याचे जगजाहीर आहे) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बंडाचे निशाण फडकाविले. त्यावेळी शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकन पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेत्यांची देहबोली त्यांची अस्वस्थता उघड करत होती. मठकरी यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेची निवडणूक लढविण्याची भाजपची आकांक्षा विनोद तावडे व्यक्त करत होते, मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्षपद घेऊन भाजप विरोधी पक्षाचे काम कसे करणार या प्रश्नाचे उत्तर तावडे यांच्याकडे नव्हते. मग "स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हे सत्तेचे पद नाही," असे धाडसी, नागरिकशास्त्राच्या विरोधातील, विधान त्यांना करावे लागले.

पाच महिन्यांपूर्वी दादोजी कोंडदेव पुतळ्याच्या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या भाजपने गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादीशी घरोबा करून स्थायीचे अध्यक्षपद पदरी पाडून घेतले. त्यामुळे धड ना या बाजूचे धड ना त्या बाजूचे अशी भाजपची अवस्था झाली. या घुमजावचे शिल्पकार स्वतः मठकरीच होत, हेही सर्वांना माहित आहे. दादोजी पुतळा प्रकरणानंतरच्या हाणामारीत मठकरी पुढे असल्याचे टीव्ही कॅमेऱ्यांनी सगळ्या जगाला दाखविले. त्यानंतर स्थायी समितीवर गणेश बिडकर यांची वर्णी लावण्यातही तेच पुढे होते. या अशा तडजोडीच्या आणि फायद्याच्या राजकारणाला कंटाळूनच आमदार गिरीष बापट यांनी शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.

गडकरी गटाने अशी वाकडे पावले टाकली असताना मुंढे यांच्या बाजूनेही तीच रडकथा आहे. एका आठवड्यात दोन कार्यक्रमांना अनुपस्थित राहून मुंढे यांनी स्वतःची प्रतिमा खालावण्यास हातभार लावला. मठकरींच्या निवडीचा निषेध म्हणून मुंढे शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकनच्या मेळाव्याला अनुपस्थित राहिले. वास्तविक रिपब्लिकन पक्षाला जवळ ओढण्यात सर्वाधिक वाटा कोणाचा असेल तर तो मुंढे यांचा. युती सरकारच्या काळापासून ते रामदास आठवले यांना सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. खुद्द आठवले यांनीही ही गोष्ट मेळाव्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मान्य केली. तरीही पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणापायी मुंढे यांनी त्या कार्यक्रमाला फाटा दिला. राष्ट्रीय नेता म्हणून वावरणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला हे खचितच शोभणारे नाही.

त्याच्या एक आठवड्यापूर्वी पुण्यातच भिकूजी इदाते यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती सत्कार समारंभाला आधी जाहीर करूनही मुंढे फिरकले नाहीत. इदाते हे समरसता मंचाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते. अगदी शिवसेनेच्या कुबड्या घेऊनही महाराष्ट्रात भाजपला रांगण्यापुरतेही बळ मिळत नव्हते त्यावेळी जी माणसे संघविचाराचा प्रसार करत होती, त्यात इदाते यांचे नाव ठळक होते. संघ कार्यकर्त्यांच्या बळावर बेडकी फुगविणाऱ्या भाजपने कार्यकर्त्यांची प्रतारणा करण्याचा विडाच उचलल्यासारखे हे कृत्य होते. त्या कार्यक्रमात मुंढे यांच्या अनुपस्थितीचे स्पष्टीकरण देताना समरसता मंचाच्या कार्यकर्त्यांच्या नाकी नऊ आलेले आणि त्यांची तोंडे पडलेली पाहवत नव्हती.

मुंढे यांच्या अनुपस्थितीला आणखी एक काळी किनार होती. एक महिना आधी कुठल्याशा फुटकळ कारणासाठी पुण्यात आलेल्या मुंढे यांच्या कार्यक्रमाला हजर न राहिल्याबद्दल भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने संघाच्या कार्यवाहाला मारहाण केली होती. त्या प्रकरणावर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कसाबसा पडदा टाकला होता. त्याही आधी मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी आशिष शेलार यांच्याऐवजी राज पुरोहित यांची निवड करण्यासाठी मुंढे यांनी आपले पक्ष सदस्यत्व पणाला लावले होते. आडवाणी यांनी समजूत काढल्याने आणि त्यांच्या हट्ट पुरा केल्याने त्यावेळी त्यांनी बंडाची तलवार म्यान केली. मात्र भाजपला कार्यकर्त्यांपेक्षा सत्तापदांमध्ये अधिक रस असल्याचीच ही लक्षणे आहेत.

पुण्यातील वाद चव्हाट्यावर ही स्थानिक पातळीवरील बाब असल्याचा दावा करायलाही भाजपला वाव मिळाला नाही, कारण अगदी त्याच दिवशी दिल्लीत सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्यातील वाद माध्यमांमधून समोर आला. स्वराज आणि जेटली हे दोघेही मोठे नेते असले तरी लोकाधाराच्या बाबतीत दोघांच्याही खात्यावर फारशी शिल्लक नाही. तरीही पक्षावर वर्चस्व गाजविण्याची ईर्षा काही जात नाही.

अम्मांच्या विजयाचे कवित्व

तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय संपादन करून आणि प्रतिस्पर्धी द्राविड मुन्नेट्र कळगमची धूळधाण उडवून राज्याच्या राजकारणात जयललिता यांनी एक नवा अध्याय लिहिला आहे. मागील चुकांपासून योग्य धडा घेऊन आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या उणिवांचा अगदी योग्य पद्धतीने फायदा उचलून त्यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची तयारी सुरू केली आहे.

कलैञर करुणानिधी आणि त्यांच्या पक्षाला करुणानिधींच्या कुटुंबकबिल्याची हडेलहप्पी भोवली. व्यक्तिभोवती एकवटलेल्या कुठल्याही पक्षाला धडा मिळेल, अशी द्रामुक पक्षाची वाताहात झाली. निवडणूक निकालांच्या पहिल्या विश्लेषणात, अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी तर हा अम्मांचा विजय नसून द्रामुकचा पराभव असल्याचे मत व्यक्त केले.

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या कौतुकात रंगलेल्या माध्यमांना या पराभवाची चिरफाड करण्यासाठी आयतेच कारण मिळाले. मात्र करुणानिधींची भैरवी सुरू झाली, ती त्यांच्या मुला आणि नातवंडांनी तमिळनाडूत सुरू केलेल्या 'हम करे सो कायदा' वृत्तीने. मदुराई जिल्हा आणि त्या शेजारच्या भागात अळगिरी यांनी स्थापन केलेले खाण साम्राज्य, स्टॅलिन व त्याच्या मुलांनी चेन्नैतील चित्रसृष्टीला मुठीत धरण्याचा केलेला आटापिटा आणि मारन कुटुंबियांसोबतच्या भांडणातून कनिमोळींना दिलेले मोकळे रान...या सगळ्या गोष्टी द्रामुकच्या गळ्यातील फास ठरल्या.  ऐन मतदानाच्या दोन दिवस आधी करुणानिधी यांच्या लेखणीतून उतरलेला पोन्नर शंकर हा चि‌त्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. थिरुवारुर येथे घरोघरी जाऊन, मी तुमचा मुलगा, सखा, माझ्या मायभूमीतील लोकांनो मला मतदान करा, असा आक्रोश करुणानिधींनी केला. मात्र त्यांच्या भावनिक आवाहनाला यावेळी दाद मिळाली नाही.

निवडणुकीच्या काळात जयललिता प्रचार करत होत्या, त्यावेळी 2-जी स्पेक्ट्रमबाबत त्यांनी फारसा गवगवा केलाच नव्हता मुळी. अनेक राजकीय निरीक्षकांनाही या गोष्टीचे आश्चर्य वाटले होते.

आपले मतदार कोण आहेत आणि राज्याच्या समस्या काय आहेत, याचा पुरता आराखडा पुरट्चि तलैवी (श्रेष्ठ नेत्या) जयललिता यांच्याकडे तयार होता, हे त्यामागचे कारण होते. राज्यातील वाढते भारनियमन, कायदा व सुव्यवस्था आणि महागाई या तीनच मुद्यांभोवती त्यांनी आपला प्रचार फिरता ठेवला होता. मतदानाला येणाऱ्या गोरगरीब जनतेला ७५ हजार कोटी रुपयांच्या काल्पनिक नुकसानीपेक्षा आपल्या घरी वीज गायब असणे महत्त्वाचे, हे शालेय पातळीवर शिक्षण सोडलेल्या अम्मांना माहित होते. त्यांच्या सुदैवाने संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी 2-जी स्पेक्ट्रमचा मुद्दा बातम्यांत येत राहील, याची व्यवस्था केली होती. करुणानिधींच्या विरोधात लोकांमध्ये किती असंतोष भरला होता, याचे उदाहरण काल 'दिन थंदी' वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात देण्यात आले.

द्रामुकच्या एका मंत्र्याने एका खेड्यातील 10,000 मतदारांना टोकन वाटले होते. त्यांनी या उमेदवाराला मतदान करायचे आणि तालुक्यातील शो-रूममधून टीव्हीएस-50 न्यायची, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. मतदानाच्या दिवशी प्रत्यक्षात केवळ आठ टीव्हीएस-50 नेण्यात आल्या. यावरून लोकांनी किती ठरवून उमेदवारांना घराचा रस्ता दाखवला, याची चुणूक मिळते.

तमिळनाडूत जनतेवर मोठा प्रभाव असलेले चित्रतारकाही द्रामुकच्या विरोधात गेल्याचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी पक्षाला बसला. दोन वर्षांपूर्वी करुणानिधी यांच्या चित्रपट उद्योगातील कामगिरीसाठी त्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याचे कर्ते-करविते अर्थातच करुणानिधींचे बगलबच्चेच होते. त्या कार्यक्रमात अजित या लोकप्रिय तरुण अभिनेत्याने द्रामुकच्या नेत्यांकडून चित्रपट कलाकारांचा किती छळ केला जातो, या कलाकारांना कसे वेठीस धरण्यात येते याचे जाहीरपणे वाभाडे काढले. तो हा कैफियत मांडत असताना रजनीकांतने उठून उभे राहून आणि टाळ्या वाजवून दाद दिली होती.

'इळैय दळपदि' (तरुण सेनापती) या नावाने ओळखला जाणारा विजय याने निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच अण्णा द्रामुकमध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. विजयच्या दोन चित्रपटांची (वेट्टैकारन् आणि कावलन्) निर्मिती मारन कुटुंबियांच्या सन पिक्चर्सने केली होती. मारन कुटुंबियांशी वितुष्ट आल्यानंतर करुणानिधी कुटुंबाने त्यांच्या व्यवसायात अडथळे निर्माण करण्याची कुठलीही संधी सोडली नाही. त्यात विजयचे चित्रपटही भरडल्या गेले. त्याचा परिपाक त्याने अण्णा द्रामुकशी जवळीक दाखविण्यात झाली. मात्र चतुर जयललिता यांनी यावेळी चित्रपट कलाकारांवर भिस्त न ठेवता स्वतःच्या आराखड्यांनुसारच रणनीती ठेवली. विजयकांत आणि सरतकुमार या दोन अभिनेते-राजकारण्यांच्या पक्षाशी युती केली, तरी त्यांनी त्यांच्यासोबत प्रचारसभा घेतल्या नाहीत. याऐवजी आंध्रातील चंद्राबाबू नायडू यांना आमंत्रित करून त्यांच्या सभा आंध्राच्या सीमेजवळील भागात त्यांच्या सभा घेतल्या.

महाराष्ट्राप्रमाणेच याही निवडणुकीत पैशांच्या आधारावर मतदारांना विकत घेण्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाला. निवडणूक आयोगाने जप्त केलेल्या पैशांचेच प्रमाण ७५ ते ८० टक्क्यांच्या घरात जाते. जयललिता त्यांच्या मागील स्वभावाप्रमाणे वागल्या, तर या पैसे वाटण्याच्या प्रकरणात स्टॅलिनना अडकवून त्यांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लावतील, याची दाट शक्यता आहे.  करुणानिधींच्या सत्ताकाळात बांधलेल्या नवीन विधानसभा इमारतीत जाण्याऐवजी जुन्या इमारतीतूनच काम चालविण्याची घोषणा करून जयललिता यांनी स्वतःच्या कणखरपणाची झलक दाखविली आहे.

लोकांनी द्रामुकला इतक्या कठोरपणे धुडकावले आहे, की ३३ जागा मिळविणारा देसिय मुरपोक्कु द्राविड कळगम हा विजयकांत यांचा पक्ष द्रामुकपेक्षा वरचढ ठरला आहे. अण्णा द्रामुकला स्वबळावर सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे युतीतील सहकारी असला, तरी 'देमुद्राक'ला विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देऊन जयललिता करुणानिधींचा पत्ता साफ करू शकतात. शपथविधी समारंभाला मला बोलाविल्यास मी जाईन, असं विजयकांत म्हणाल्याची आजची बातमी आहे. ती बरीचशी सूचक आहे.

रंगतदार तमिळ अरसियल

बाहेरगावी जाण्यासाठी गाड्या उपलब्ध नसल्याने संतप्त प्रवाशांनी कोयम्बेडु स्थानकाबाहेर शहर बस रोखण्याचा प्रयत्न केला.

           एप्रिल १३, २०११. एकीकडे तमिळनाडू विधानसभेच्या जागांसाठी मतदान सुरु असते आणि दुसरीकडे कोयम्बेडु बस स्थानकावर सकाळपासून प्रवाशांचे जमावच्या जमाव थांबलेले होते. मतदानासाठी आपल्या गावी जाण्यासाठी असावे कदाचित, परंतु मुख्यतः तरुण आणि स्त्रियांचा भरणा असलेली प्रचंड गर्दी स्थानकावर थांबली होती. पुदुच्चेरीला जाण्यासाठी मी सकाळी आठच्या सुमारास कोयम्बेडुला पोचलो तेव्हाच कधीही नसणारी गर्दी मला तिथे जाणवली. एरवी प्लॅटफॉर्मवर जाताच किमान तीन-चार गाड्यांचे वाहक 'पाँडि'-'पाँडि'चे हाकारे देत वाट बघत असतात. आपण पाँडिचेरी असं म्हणताच लगेच, "आम, एरुंग सार," असं म्हणतात. आज मात्र गाड्या नव्हत्या का वाहक नव्हते. होते ते सकाळपासूनच घाम गाळत तिष्ठत उभे असणारे प्रवासी आणि प्रवासीच!

           

           इतक्यात पुदुच्चेरीला जाणारी एक बस प्लॅटफॉर्मजवळ आली. येतानाच तिच्यात थोडासाही धक्का लागला तर ओसंडून बाहेर पडेल, एवढी माणसांची गर्दी होती. आपण इथे उभे असताना त्रयस्थ गाडी एवढी भरून कशी काय येते, याचा अचंबा माझ्यापुढे उभे असणारी दोन मुले करत होती. त्यावर तिथेच उभी असलेली एक तमिळ महिला तिच्या खास हिंदी भाषेत म्हणाली, की या गाड्या पलीकडे उभ्या असतात आणि तिथेच भरतात. त्यामुळे तिकडे चालत गेलो तर तिथे पुदुच्चेरीच्या पंचवीस-एक गाड्या उभ्या. त्या प्रत्येक गाडीत घामाघूम होऊन बसलेली महिला, मुले आणि लुंगीवाल्या पुरुषांची सरमिसळ गर्दी. 

            सकाळी नऊला एका गाडीत जरा जागा पाहून चढलो. अकरा वाजले तरी गाडी हलायला तयार नाही. त्यामुळे ती सोडून दुसरी जरा पुढे उभ्या असलेल्या गाडीत चढलो. एक तास वाट पाहून तीही गाडी सोडली. एव्हाना तमिळनाडू राज्य सरकारच्या वातानुकूलित गाड्या पुदुच्चेरीला जाऊ लागल्या. साध्या गाड्यांपेक्षा दुप्पट भाडं असलेल्या या गाड्यांमध्ये मेंढरांसारखं कोंबून घेऊन माणसे जाऊ लागली. मधूनच चालक-वाहकाची एखादी जोडी यायची आणि चार-पाच तास माणसांना उकडत ठेवलेली एखादी गाडी घेऊन जायचे. आज गाड्यांची एवढी वाईट अवस्था का, हा मला पडलेला प्रश्न होता. त्याचं उत्तर थोड्याच वेळात मिळालं. 

            "सगळे चालक-वाहक मतदानाला गेलेत. ते मतदानाहून परतल्यावरच गाड्या निघणार आहेत." एका युवकाने त्याच्या मित्राला सांगितले. त्याने ज्याला सांगितले, त्याची प्रतिक्रिया मोठी रंजक होती. "नल्ल अरसांग, नल्ल अदिकारि (चांगलं सरकारंय, चांगले अधिकारी आहेत)," तो म्हणाला. 

            आता अशी खबर मिळाल्यावर गुपचूप वाट बघत बसणे, यापलीकडे काय करता येण्यासारखे होते? एक तर कोयम्बेडु स्थानकाचा विस्तार एवढा अवाढव्य, की बाहेर पडायचं म्हटलं तर किमान एक किलोमीटर चालणं आलं. शिवाय बाहेर खासगी गाड्याही नाहीत. पूर्वी थोड्याफार दिसायच्या पण आज मतदानामुळे सगळं शहर शांत होतं. शिवाय कोयम्बेडुच्या बाहेरच चेन्नई मेट्रो रेल्वेचे काम चालू असल्यामुळे तिथे वेगळाच पसारा मांडलेला. नाही म्हणायला एक-दोनदा बाहेर येऊन शेअर टॅक्सी मिळते का ते पाहायचा प्रयत्न केला. शक्यच नव्हतं. रेल्वेने जायचे झाले तरी विळुप्पुरमपर्यंतच जाता येते. तेथून परत पुदुच्चेरी तीन किलोमीटरवर. शेवटी हार मानून वाट बघत बसलो.

           तितक्यात आणखी एक तरुण आला. तिरुच्चि, तिंडिवनम, कडलूर, पुदुच्चेरी या सगळ्या शहरांच्या गाड्या बंद आहेत. त्यामुळे बाहेर शहर बस स्थानकाजवळ एकत्र जाऊन प्रयत्न करू आणि गाड्यांची व्यवस्था करू, असं त्यानं प्रत्येक गाडीतील लोकांना आवाहन केलं. त्याला प्रतिसादही मिळू लागला. मीही त्या जमावासोबत चालू लागलो. खरंच झाली व्यवस्था तर जाता येईल, नाहीतर वाट बघण्याशिवाय काय करता येणार हा माझा विचार. साधारण १००-१५० लोकांचा तो जमाव आला. त्या तरुणाने आणि आणखी एक दोघांनी शहर बस रोखायला सुरवात केली. आम्हाला गाड्या मिळत नाहीत, त्यामुळे आम्ही 'वळि निरुत्थम' (रास्ता रोको) करतोय, असंही त्यानं सांगितलं. बिचारा, शहर बसचा चालक. उतरला खाली आणि एका कडेला जाऊन तंबाखू खात बसला. अशा पद्धतीने काही व्यवस्था होणार नाही, याची खूणगाठ मनाशी बांधून मी परत प्लॅटफॉर्मवर आलो. योगायोगाने तिथेच पुदुच्चेरीची गाडी आली. त्यापेक्षाही योगायोगाने तीत जागा मिळाली. थोड्याच वेळात गाडी ईसीआरवर (ईस्ट कोस्ट रोड- पूर्व किनाऱ्याचा रस्ता) धावू लागली. त्यावेळी गाडीच्या वाहकाला एक दोघांनी या अभूतपूर्व परिस्थितीबद्दल छेडले. तेव्हा सारा उलगडा झाला.

           "काय सांगायचे साहेब, आज जेवायला सुद्धा वेळ मिळाला नाही. तिकडे (पुदुच्चेरीला) गेलो की तिकडे आणि इकडे आलो की इकडे अशी धांदल उडतेय. आज वाईट अवस्था झालीय," तो म्हणाला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सगळ्या चालक-वाहकांना मतदान करण्यास सांगण्यात आले होते. मतदान करून यायचे आणि गाड्या न्यायच्या असे त्यांना आदेश होते. मात्र मतदानाला एवढा उशीर झाला, की राज्य परिवहन महामंडळाचे सगळेच वेळापत्रक बोंबलले. हे तो सांगत असतानाच मतदान करून आलोय, हेही वाहकाने सांगितले. त्यावेळी साडेतीन वाजले होते.

           वाहक जे सांगत होता ते खरंच होतं. सकाळपासून जेवढ्या माणसांना मी मतदान केल्याचं विचारलं, तेवढ्या लोकांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. फक्त एका रिक्षावाल्याचा अपवाद. "पंधरा वर्षांपासून ऑटो चालवतोय. खायची मारामार. मतदानाला वेळ कुठाय," तो सांगत होता. बाकी सगळ्या लोकांनी मतदान केल्याचं सांगितलं. पुदुच्चेरीला तर संध्याकाळी रिक्षावाल्याने थेट शाई लावलेले बोटच दाखवले. तमिळ लोकांना मतदानाबद्दल भारी उत्साह. परंतु, चेन्नईत फिरताना मतदानाचा उघड उत्साह जाणवत नव्हता. कोयम्बेडुपासून जवळच असलेल्या राज्य निवडणूक कार्यालयातही दुपारी चारच्या सुमारास शुकशुकाट दिसत होता. हे अर्थातच मी बसमधून पाहिले. मात्र मतदान चांगले झाले, हे दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांतून कळाले. तमिळनाडूत ८० टक्क्यांच्या जवळपास तर पुदुच्चेरीत ७५ टक्के मतदान झाल्याच्या बातम्या दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांत झळकल्या.

---

अरसियल = राजकारण

दुःख जापानचे

छायाचित्र सौजन्यः एपी & याहू न्यूज

१९९२-९३ च्या सुमारास आंतरराष्ट्रीय नभोवाणी केंद्रांचे कार्यक्रम ऐकण्यास मी सुरवात केली, तेव्हा रेडिओ जापान हे केंद्र सर्वात आधी ऐकले होते. हिंदीतील कार्यक्रम आणि सोयीच्या वेळा, यांमुळे हे केंद्र आवडण्यास वेळ लागला नाही. त्या कार्यक्रमांमुळे जापानबद्दल खूप काही जाणून घ्यायला मिळाले - अगदी निप्पोन या नावासकट. रेडिओ जापान म्हणजेच निप्पोन होस्सो क्योकाई (एनएचके - जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) दरवर्षी ६ आणि ९ ऑगस्ट रोजी एक कार्यक्रम आवर्जून प्रसारित करायचे, अजूनही करतात..

हिरोशिमा आणि नागासाकीवर १९४५ मध्ये अणुबाँब पडल्यानंतर त्या होरपळीतून गेलेल्या नागरिकांच्या मुलाखतींचा हा कार्यक्रम असायचा.

अणूबाँब फुटताना विद्यार्थी असलेल्यांच्या आणि आता वृद्धावस्थेत असलेल्यांच्या त्या कहाण्या अंगावर काटा आणणाऱ्या असायच्या. त्या ऐकताना सुदैवाने परत कधी असं घडणार नाही, असंही वाटून जायचं. कारण अमेरिका व रशियातील शीतयुद्ध तेव्हा नुकतंच संपून जगभरात खुलेपणाचे वारे वाहत होते. जागतिक दहशतवादाने त्यावेळेपर्यंत तरी डोकं वर काढलं नव्हतं. त्यामुळे आण्विक ससेहोलपट कुणाच्या वाट्याला येईल, हे तेव्हा वाटणंच शक्य नव्हतं.

दुर्दैवाने तीच ससेहोलपट आज परत अनुभवायला मिळाली आहे. या दैवी आपत्तीचा भोग जापानी नागरिकच बनले आहेत, हाही दुर्दैवी योगायोग.

नारायण मूर्तींचा अस्मितेचा धडा

• आपले कन्नड राज्य दोन हजार वर्षांचा इतिहास बाळगणारे राज्य आहे. राजे-महाराजांनी आपल्या कन्नडची पताका उंचावली. अक्कमहादेवी, बसवण्णा, वचनकार इत्यादी याच मातीत जन्मले आणि त्यांनी ही संस्कृती समृद्ध केली. हे सर्व आपल्याला प्रातः स्मरणीय आहेत... 
• मी दक्षिण कर्नाटकात जन्मलो आणि उत्तर कर्नाटकात राहिलो. माझी व्यवहाराची भाषा इंग्रजी असली तरी मी सदैव कन्नडीगच राहीन... 

तब्बल २५ वर्षांनतंर विश्व कन्नड संमेलनात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यडियूरप्पांना बेळगाववर कर्नाटकाचा हक्क दाखवून द्यायचा होता, तर मूर्तींना स्वतःचे कन्नडिगत्व सिद्ध करावे लागले.

ही वक्तव्ये आहेत इन्फोसिसचे संस्थापक आणि भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचे धुरीण डॉ. नागवार रामराय नारायण मूर्ती यांची. आज, शुक्रवार ११ मार्च २०११ रोजी विश्व कन्नड संमेलनाचे उदॆ्घाटन करताना मूर्ती यांनी वरील वक्तव्य केले. या प्रसंगी त्यांनी कन्नडमध्येच भाषण केले, हे विशेष.

कन्नड भाषा आणि संस्कृतीबद्दल आदर व्यक्त करतानाच मूर्ती यांनी त्यांच्यावर आक्षेप घेणाऱ्या कन्नड भाषासमर्थकांनाही चपराक लगावली. इंग्रजी भाषेबाबत मूर्ती यांना प्रेम असल्यामुळे, बेळगावात होणाऱ्या विश्व कन्नड संमेलनासाठी त्यांना बोलावू नये, अशी आग्रही मागणी कर्नाटकातील अनेक साहित्यिकांनी केली होती.  डॉ. बरगुरु रामचंद्रप्पा, चंपा, गौरी लंकेश अशांचा त्यात समावेश होता. त्यामागे मूर्ती यांनी कधीकाळी केलेली,  कर्नाटकात इंग्रजी माध्यमांच्या अधिक शाळा असाव्यात,  ही भलामण होती.  

मूर्ती यांचे उद्योग व सामाजिक जगतातील स्थान ओळखून असलेल्या मुख्यमंत्री यडियूरप्पा यांनी मात्र त्यांनाच उदॆ्घाटनासाठी बोलाविण्याची ठाम भूमिका घेतली. इकडे मूर्ती यांनीही स्वतःची बाजू मांडण्यास सुरवात केली. गेल्या आठवड्यात टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण दिले होते. समाजाच्या खालच्या थरात इंग्रजी शिक्षणाकडे ओढा वाढत आहे आणि त्यामुळे या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी झुंबड उडते. त्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अधिक काढाव्यात, अशी सूचना मूर्ती यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांना केली होती. 

काल बंगळूरु येथे एका सभेत बोलताना त्यांनी याच विषयावर आणखी स्पष्टीकरण दिले."कन्नड भाषेला बळ मिळायचे असेल, तर त्यासाठी कन्नडिगांना बळ मिळायला पाहिजे, " असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपण 'किती कन्नड' आहोत हे सांगण्यासाठी उत्तर कर्नाटकात पूरग्रस्तांसाठी ३० कोटी रुपये दिल्याची आठवणही त्यांना करून द्यावी लागली. 

केवळ आर्थिक प्रगती करून अस्मिता बाळगता येत नाही, त्यासाठी अस्मितेच्या मुखंडांची भाषाही बोलावी लागते, हा धडा तीस वर्षांनंतर का होईना मूर्तींना  गिरवावा लागत आहे, हा या प्रकरणाचा मथितार्थ! 

मुंह देखने वालों के लिये जाम नही है...

मुंह देखने वालों के लिये जाम नहीं है

मासूम फरीश्तों का ये काम नहीं है...

प्रसिद्ध गायक हरिहरन यांच्या आवाजातील ही गझल. ती ऐकताना वेगळ्या संवेदना निर्माण होत असल्या तरी गेल्या आठवड्यात इजिप्तमध्ये झालेल्या घडामोडींमुळे या ओळी परत आठवल्या.

अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांनी पदत्याग केला आणि इंटरनेट आणि सोशल नेटवर्किंगमुळे इजिप्तमध्ये क्रांती झाल्याचे यच्चयावत प्रसारमाध्यमांनी जाहीर करून टाकले. जणू काही इंटरनेट नसते तर इजिप्तमध्ये भावना आणि आकांक्षा दडपलेल्या हजारो युवकांनी स्वतःची शक्ती दाखवून देण्याची संधी कधीही मिळाली नसती.

तहरीर चौकात गर्दी करणाऱ्या असंख्य युवकांना आंतरजालावरील आवाहनामुळेच तेथे उपस्थित राहण्याचे बळ मिळाले, हे मलाही मान्य आहे. मात्र त्या युवकांचे चौकात उपस्थित राहणे, हेच या रक्तविहीन क्रांतीचे इंगित होय, असंही मला वाटतंय.

इजिप्तच्या युवकांएवढेच दडपशाहीला तोंड देणारे जगात अनेक युवक आहेत. त्या त्या देशांच्या सरकारांना हात न लावता त्यांना सोशल नेटवर्किंग करणेही शक्य आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या चीनमध्येही बायडू सारखी संकेतस्थळे आहेतच. मात्र आपल्या देशात चाललंय ते अत्यंत हीन आहे आणि त्याचा पाडाव केलाच पाहिजे, ही ऊर्मी निर्माण होणं अधिक महत्त्वाचं आहे. ही ऊर्मी निर्माण झालेली नसेल, तर शेकड्यांनी सोशल नेटवर्किंग स्थळांवर खंडीभर बायटी उधळूनही क्रांतीतर सोडाच, साधी राजकीय घडामोडही होऊ शकत नाही हे भारताच्या स्थितीवरून दिसून येतं.

मुंबईत २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या वेळेस काय कमी क्षोभ झाला होता? त्यावेळी भारतात ऑनलाईन क्रांती झाल्यासारखीच परिस्थिती होती. इजिप्तवर केवळ हुकूमशहाचीच दडपशाही होती. इथे तर आपल्यातूनच फुटून निघालेल्या परकीयांनी आपल्या सत्ताधाऱ्यांच्या नेभळटपणाचा आणि भोंगळपणाचा फायदा उचलून हल्ला केला होता. त्यावेळी फेसबुक किंवा ऑर्कूटसारख्या संकेतस्थळांवर निषेध उतू जात होता. त्याचे पुढे काय झाले?

एसी केबिनमध्ये बसून निषेधाच्या गप्पा केल्याने किंवा राजकारण्यांच्या नावाने खडे फोडल्याने क्रांती होत नसते. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या दरम्यान वर्तमानपत्रे ही आजच्या आंतरजालाप्रमाणेच माध्यम म्हणून मान्यता पावत होती. त्यावेळी वर्तमानपत्रांनी बजावलेली भूमिका आजच्या फेसबुकपेक्षा काही कमी नव्हती. त्यामुळे आंतरजाल असो वा नसो, क्रांती योग्य ती जागा पाहूनच जन्म घेते. याच क्रांतीच्या दरम्यानचे एक प्रसिद्ध चित्र, Liberty Leads Itself, हे या संदर्भात मोठे अन्वर्थक आहे.

LIbert Leads Itself…फ्रेंच राज्यक्रांती दरम्यानचे अन्वर्थक चित्र. सौजन्यः dipity.com

त्यामुळे इजिप्तमध्ये क्रांतीची दखल करताना आणि तेथील सत्तांतराचे स्वागत करतानाच, केवळ आंतरजालामुळे हे घडले नाही, तर लोकांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर येऊन जीवाची बाजी लावल्याने हे घडल्याचे लक्षात घ्यावेच लागेल. नसता आज ५-७ टक्के असलेला भारतातील आंतरजालाचा वापर दहा पट वाढला म्हणजे क्रांती होईल, असा वावगा आशावाद जन्माला येईल.

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-३

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल – १

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल - २

अगदी पंधरवड्यापूर्वीची घटना. पांचगणीजवळ पसरणीला डोंगराच्या काठावर खूप हौशी लोक पॅराग्लायडींग करतात. परदेशांहून आलेली मंडळीही त्यात सहभागी होतात. रशियन फेडरेशनमधून आलेल्या अशाच एका गटाचा प्रमुख डेनिस बर्डनिकोव त्याजागी उतरत होता. त्यावेळी तेथील लोकांनी त्याला पैसे मागितले. पॅराग्लायडींग करताना पैसे कशाचे द्यायचे म्हणून त्याने सवाल केला. त्यावेळी झालेल्या बाचाबाचीनंतर त्याला आठ-दहा लोकांनी मारहाण केली. ८ जानेवारी रोजी झालेल्या या घटनेची तक्रार १५ जानेवारीपर्यंत घेण्यात आली नव्हती. 

त्या दिवशी इंग्रजीत तक्रार घेण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी बर्डनिकोव व त्याचे साथीदार निघून गेले. त्यानंतर दोन दिवसांनी वाईच्या पोलीस ठाण्यात दूरध्वनी करून विचारले तर सांगण्यात आले, की आरोपी निष्पन्न नाही झाले. परत दोन दिवसांनी दूरध्वनी केल्यानंतर सांगण्यात आले, की दोन माणसांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. "साहेब, त्या व्हीडीओत काही कोणी मारताना दिसत नाही. आता ही नेतेमंडळी आणि वरिष्ठ सांगतात, म्हणून आम्हाला कोणाला तरी धरल्यासारखं दाखवावं लागतं," या प्रकरणाचा तपास करणारा अधिकारी सांगत होता.वास्तविक बर्डनिकोव हा जागतिक पॅराग्लायडींग स्पर्धेत भाग घेतलेला खेळाडू.त्याने दिलेली चित्रफीत मी येथे देत आहे.

महाबळेश्‍वर तालुक्यात 12,600 हेक्‍टर जमीन वनाखाली आहे गिरीस्थानाचे क्षेत्र आहे २३७ चौरस किलोमीटर. पाचगणीसह संपूर्ण महाबळेश्‍वर तालुक्यात बांधकाम करण्याबरोबरच वृक्ष तोडीवरही शासनाने निर्बंध घातले आहेत. तरीही झाडे तोडून टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. त्यासाठी काही खास प्रकार आहेत.

आधी एखादे झाड धोकादायक असल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात येते. त्यानंतर स्थानिक अधिकारी ते झाड तोडायला परवानगी देतात. एक झाड कापण्याची परवानगी घेऊन त्याऐवजी चार झाडे कापण्यात येतात. काही ठिकाणी जुन्या इमारतींची दुरुस्ती करण्याची परवानगी घेण्यात येते. नवीन बांधकामांना मनाई असली तरी जुन्या इमारतींच्या डागडुजींना परवानगी आहे. अशा ठिकाणी मोठमोठी पत्रे लावण्यात येतात. इमारतीच्या आवारात सुखैनैव झाडांची कत्तल चालू असते. वरकरणी सर्व कायद्यांचे पालन चालू असते आणि आत पायमल्ली चालू असते.

झाडांवर घाला घालण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे स्ट्रॉबेरीची लागवड. महाबळेश्वरच्या स्ट्रॉबेरीची भूरळ कोणाला पडणार नाही. पण याच गोड फळामुळे अनेक झाडांचा जीव गेला आहे. त्याजागी पैशांचा पाऊस पाडणाऱ्या या फळाची लागवड चालू आहे.

महाबळेश्वरच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 3000 हेक्टर पठार अशा प्रकारे बोडकं करण्यात येत आहे. वीस वर्षांत एकाच जागेवर चार-चारदा वृक्षतोड झाल्याचेही दाखले आहेत. महाबळेश्वरात सगळ्यांनाच जागा पाहिजे आणि राजकीय नेते हे लोकशाहीतील संस्थानिक असल्याने त्यांना सिंहाचा वाटा मिळणार, हे ओघाने आलेच. त्याशिवाय नेत्यांना आर्थिक वाटा पोचवू शकतील अशा खाशा मंडळींचा क्रमांक लागतो. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात ११६ अधिकृत मिळकती आहेत. त्यातील ७० हॉटेल किंवा लॉज आहेत!

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महाबळेश्वरच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी एक शक्कल काढली. शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात दोनशे नवीन हॉटेल्स काढण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आणि तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. जमिनीच्या प्रस्तावांवर मांडी घालून बसण्यात चव्हाण साहेब आधीच वाकबगार. त्यात सध्या महाबळेश्वरात जमिनी लाटण्यात पुढे होते त्यांचे प्रतिस्पर्धी नारायण राणे. ज्यावेळी चव्हाणांवर 'आदर्श'चा बुमरँग उलटला त्याच सुमारास महाबळेश्वर देवस्थानाची जागा लाटल्याचे प्रकरण राणेंवर शेकले. त्यात निव्वळ योगायोग नव्हता. या जागेशिवायही भर शहरातील कीज हॉटेल हे राणेंचे असल्याची कुजबूज आहे. त्याशिवाय माढा रस्त्यावर विजयसिंह मोहिते पाटलांचे एक हॉटेल उभे राहतच आहे. आंबेनळी घाटात उदयनराजे भोसले यांच्या मालकीच्या एका रिसॉर्ट्सचे काम प्रगतीपथावर आहे.

 

महाबळेश्वर नगरपालिका सध्या राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. मकरंद पाटील राष्ट्रवादीचे बंडखोर आमदार. विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेनेचा बऱ्यापैकी जोर आहे. थोडक्यात म्हणजे काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे. ही पार्श्वभूमी माहीत असल्याने चव्हाणांनी नव्या हॉटेलांचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला. कारण ती काढून पक्षाचा फारसा फायदा (राजकीय वा आर्थिक) होण्यासारखी परिस्थिती नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत स्ट्रॉबेरीच्या पिकाखालील जमीन १५ ते २० टक्क्यांनी वाढली आहे. स्ट्रॉबेरी निर्यातक संघटनेच्या अध्यक्षांनीच दिलेली माहिती आहे ही. गेल्या वर्षी २२०० एकर जागेवर स्ट्रॉबेरीची पिके होती. ती आता २५०० एकरवर गेली आहे. भारतातील स्ट्रॉबेरीच्या एकूण पिकांपैकी ८७ टक्के महाबळेश्वर व पांचगणी परिसरातून येतात.

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-२

पहिल्या फेरीच्या वेळीस हे शुल्क देणे आवश्यक होते. दुसऱ्या फेरीच्या वेळीस वेगळाच प्रकार. पावत्याची बंडले हातात घेतलेली माणसे रस्त्यात उभे राहतात. प्रशासनभीरू वाहनचालकाने गाडी थांबवली तर रक्कम वसूल करण्यात येते. अन्यथा तसेच पुढे जाऊ देतात. म्हणजे शुल्क अधिकृत नाही, पण लोकांनी दिलेच तर कशाला नाकारा असा काहीसा प्रकार असावा.

वाईचे आमदार मकरंद पाटील म्हणतात, "या करातून किती वसुली होते, त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. जर ही रक्कम अगदीच मामुली असेल, तर हा कर रद्द करण्यात येईल." आता आठ वर्षांनंतर ही जाग येण्याचं कारण म्हणजे लोकांकडून पैसै घेऊनही शहराच्या दृष्टीने त्याचा विनियोग झालेला नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यात 'सीझन'च्या सुरुवातीलाच टॅक्सी चालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. शिवसेनेने महाबळेश्वर बंदचे आवाहन केले.

त्यावेळी प्रशासन थोडेसे हलले आणि व्यवसायाच्या काळात खोटी नको म्हणून रस्ते तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आता महाबळेश्वरला रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र त्याचा पहिला घाला पडला तेथील वृक्षांवर. मोठ्या गाड्या आणि वाहने यांच्या रस्त्यात झाडांच्या फांद्या येतात, असे कारण देऊन झाडे तोडण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत हॉटेल आणि रिसॉर्ट्सचे पीकच आले आहे. भारतातील सर्वात उंचीवरचा मानवनिर्मित उन्हाळ्यातील धबधबा अशा पाट्या मिरविणारी हॉटेल्स जागोजागी उभी राहिली आहेत. आज ज्या ठिकाणी ही हॉटेल्स उभी आहेत, तिथले वृक्ष काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.

अशा परिस्थितीत पारा खाली येईलच कशाला. 1981 नंतर महाबळेश्वरात तापमान शून्य अंशांवर आलेले नाही तर गेल्या दहा वर्षांत ते ४ अंशांच्या खाली गेलेले नाही. यंदा तर शहराचे तापमान दहा अंशांवरच थांबले. त्याहून खाली उतरले नाही. अशाही परिस्थितीत बर्फ साचला, पर्यटक आनंदले अशा स्वरूपाचे खेळ चालूच होते. पर्यटकांची गर्दी कायम राहावी यासाठी ही नाटके करण्यात येतात.

शहरातील हॉटेल रेपनचे मालक आणि किमान साडे तीन दशके तिथे राहणारे शिराझ सातारावाला यांनीही याला दुजोरा दिला. काही हॉटेलचालक आणि दलाल यांचे मेतकूट जमले आहे. त्यातूनच हे प्रकार घडविले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. १२ जानेवारीला एका कार्यकर्त्याला दूरध्वनी केला तेव्हा त्याने निक्षून सांगितले, की उद्याच्या वर्तमानपत्रात पाणी गोठल्याची बातमी येणार. त्या दिवशी महाबळेश्वराचे तापमान होते ११ डिग्री सेल्सियस. मला त्याचा तो दावा अतिशयोक्त वाटला. मात्र दुसऱ्या दिवशी तिथे गेल्यानंतर एक वर्तमानपत्र पाहिले, तर खरोखरच महाबळेश्वर गोठल्याची बातमी होती. शिवाय मोटारीच्या टपावरून बर्फ काढणाऱ्या पर्यटकांचे छायाचित्रही.

हा प्रकार करणारी मंडळी एवढी बळजोर आहेत, की या कार्यकर्त्याने आम्हाला गुंगारा दिला. त्याच्या सांगण्यावरून बातमी करण्यासाठी गेलो होतो. सकाळी संपर्क केल्यावर मी तिथे येतो असे कार्यकर्त्याने सांगितले. पुण्याहून निघालेले आम्ही तिथे दुपारी साडे बाराच्या सुमारास पोचलो. कराडहून निघालेला हा कार्यकर्ता मात्र गायब होता. त्यानंतर 'अर्ध्या तासात पोचतो, एका तासात पोचतो' असे करत संपूर्ण दिवस गेला तरी हा माणूस तिथे पोचलाच नाही. शेवटी आमच्या समोर त्याला यायचेच नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करून आम्हाला परत फिरावे लागले.

गेल्या वर्षी महाशिवरात्रीच्या आदल्या दिवशी घडलेल्या घटनेमुळे या प्रकाराला वाचा फुटली. दैनिक ऐक्यच्या त्यावेळच्या बातमीनुसार,

महाबळेश्वरपासून 3 किलोमीटर अंतरावर असलेला नॉरहॅम बंगला आणि चार एकर जागेची मालकी मराठी मिशन ऑफ वायडर चर्च मिनिस्टरीज्‌ या संस्थेकडे आहे. तिचे ट्रस्टी मनोज चक्र नारायण (रा. सोलापूर) यांच्याकडून कुमार शिंदे आणि योगेश शिंदे यांनी ही जागा 35 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दस्त करुन घेतली. या मिळकतीचा ताबा घेतला. हे समजताच रॉबर्ट मोझेस यांनी शिंदे बंधूंच्या या व्यवहाराला हरकत घेऊन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून रितसर पंचनामाही सुरुकेला. तेव्हा सात मोटारींतून 25 गुंडांची टोळी तलवारी, चॉपर, हॉकी स्टिक अशा शस्त्रांनिशी अचानक बंगल्याच्या आवारात आली. पोलिसांनी वाहनांची झडती घेतली तेव्हा, ही शस्त्रे आढळताच त्यातल्या सात जणांना ताब्यात घेतले. बाकीचे गुंड पळून गेले.

त्याहीपूर्वी, २००४ मध्ये सूर्यकांत पांचाळ या कार्यकर्त्याच्या घरावर हल्ला झाला. त्यांच्या घरातील कागदपत्रांची नासधूस करण्यात आलीच, शिवाय त्यांच्या आईलाही मारहाण करण्यात आली. त्यांचा गुन्हा एवढाच, की बेकायदा वृक्षतोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात त्यांनी तक्रार केली. २००८ साली या खटल्याचा निकाल लागला आणि सात जणांना शिक्षा झाली.

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-१

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-१

         वाई सोडून गाडी महाबळेश्वरच्या दिशेने पुढे जात होती तशी मला प्रचंड उत्सुकता लागली होती. महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटनस्थळाला पहिल्यांदा भेट देताना बहुतेक सर्वांना अशीच उत्सुकता वाटत असावी, असा माझा होरा आहे. पांचगणी येता येता मात्र ती उत्सुकता कुठल्या कुठे पळून गेली होती. पांचगणीच्या अलीकडे एक किलोमीटर पासूनच धंदा आणि लूटमार यांचे अफलातून मिश्रण वारंवार आढळत जातं. या लुटमारीला कितीही शिताफीने चुकविले, तरी कोणीकडून आपण इथे आलो, असा प्रश्न मनाशी पडला होता. त्याचवेळेस लोकं मुकाट अशा गैरप्रकारांपुढे मान तुकवितात याचं बिलकुल आश्चर्य वाटलं नाही. महाबळेश्वरच्या पहिल्या दोन भेटींत निर्माण झालेली ही प्रतिमा.

      वर्ष २०११ सुरू झाल्यानंतर पहिल्या पंधरवड्यात दोनदा या गिरीस्थानाची भेट घेतली. १८३०, म्हणजे मराठ्यांकडून हिंदुस्थान घेतल्यानंतर १२ वर्षांच्या आत, ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी महाबळेश्वरचा शोध लावला, असं सांगितलं जातं. तसं पाहिलं तर हे स्थान लोकांना अज्ञात होते, यावर माझा विश्वास नाही. वास्तविक बारा ज्योतिर्लिंगांतील एक असल्याने आणि प्रतापगडाशी अगदीच सलगी राखून असल्याने महाबळेश्वरला त्यापूर्वी लोक जातच असत. महाराष्ट्रात थंड हवेच्या जागा काय कमी आहेत? प्रतापगड, पन्हाळा किंवा अन्य ठिकाणीही थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. मात्र त्या स्थळांशी मराठ्यांचा इतिहास उज्ज्वल जोडलेला आहे. त्याची आठवण लोकांपुढे सतत राहील व आपल्या सत्तेला धोका निर्माण होईल, ही ब्रिटीशांना काळजी होती. यासाठी इतिहासाचा छाप नसलेल्या जागा ब्रिटीशांना हव्या होत्या. महाबळेश्वर किंवा माथेरान यांसारख्या जागांनी ती पूर्ण केली.

     महाबळेश्वरला कुठलाही किल्ला किंवा ऐतिहासिक स्थळ नव्हते. पुरातन मंदिर होते ते आधीच मोडकळीला आलेले आणि दूर होते. फुकटाच्या कमाईवर जगणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या ऐष-आरामासाठी याहून अधिक चांगली जागा मिळणे अवघड होते. त्यानंतरच्या १७० वर्षांत चैन, मौजमजा आणि चंगळ याचे पर्याय म्हणून महाबळेश्वर पुढे आले. ब्रिटीश असेपर्यंत त्यांचा वचक होता. त्यानंतर काळ्या साहेबांच्या काळात 'एकमेकां साह्य करू, अवघे लुटू पर्यटक'चे खेळ सुरू झाले.

     जानेवारीच्या सुरवातीला पुणे आणि नाशिकमध्ये पारा तीन-चार अंश सेल्सियसवर घुटमळत असताना महाराष्ट्रातील काश्मीर समजले जाणारे महाबळेश्वर १० अंश सेल्सियसच्या खाली यायला तयार नव्हते. त्याचवेळेस वेण्णा तलाव किंवा अशाच कुठल्या जागी बर्फाचे थर साचल्याच्या बातम्या आणि छायाचित्रे दरवर्षीचा नेम पाळून यायला सुरूवात झाली. यामागचे गौडबंगाल आहे तरी काय, याचा अदमास घ्यावा म्हणून आम्ही तेथे गेलो होतो. तिथे जे काही पाहिलं, त्यावरून रहस्यामागचा पडदा संपूर्ण उठला नाही तरी थोडीफार चुणूक पाहायला मिळाली.

     पाचगणी आणि महाबळेश्वर दोन्ही जागी प्रवेश करताना पर्यटकांना प्रति माणशी ५० रुपयांचा प्रदूषण कर द्यावा लागतो. १९८० मध्ये इंदिरा गांधींच्या कृपेने हा भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर झाल्याने हा कर. पूर्वीच्या काळी पाप केलं म्हणून भट मंडळी काहीतरी प्रायश्चित सांगायचे आणि यजमान त्याप्रमाणे करून आपला अपराधभाव कमी करायचे, त्याचा हा आधुनिक अवतार. प्रदूषण कर भरून उजाड होणाऱ्या सह्याद्रीच्या डोंगररांगांवर कोणते उपकार होणार आहेत, हे कर घेणारे आणि भरणारेच जाणोत.

    गेली अनेक वर्षे लाखो लोकांनी इमाने इतबारे हा कर भरूनही महाबळेश्वरच्या पर्यावरणात खूप सुधारणा झाली आहे, असं दिसून येत नाही. तो कमी म्हणून की काय, प्रत्येक पॉईंटवर प्रवेश करताना पर्यटकांना वेगळे शुल्क द्यावे लागते. शिवाय पार्किंग शुल्क (रु ३०) वेगळे. आता पार्किंगची जागा म्हणाल तर चोहोबाजूंनी झाडांनी वेढलेला धुळीचा एखादा ढिगाराही तुम्हाला पार्किग प्लेस म्हणून दाखविल्या जाऊ शकतो.