Thursday, April 8, 2010

भाषांचे जग व जगाच्या भाषा


द.भि, मराठी, कन्नड, फ्रेंच व जर्मन इ. इ.- 2

मराठी साहित्य संमेलनाच्या सुमारे महिनाभर आधी उडुपि येथे जिल्हास्तरीय कन्नड साहित्य संमेलन भरले होते. त्याही आधी महिनाभर, जानेवारीत अखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलन भरले होते. (कन्नडमध्येही अखिल भारतीय संमेलनच म्हणतात आणि तेथील संस्थाही कन्नड साहित्य परिषद म्हणतात.) गदग येथे झालेल्या जानेवारीतील संमेलनात पाच कोटी रुपयांची पुस्तक विक्री झाली. आपल्याकडे सहा कोटींची. त्यामुळे दोन्ही भाषांतील साहित्य व्यवहार काही बाबतीत तरी समान पातळीवर आहे, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे मराठी व कन्नडची तुलना करणेही योग्य होईल.

डॉ. नल्लुर प्रसाद हे कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी उडुपिच्या संमेलनात सांगितले, की कन्नड भाषेतील सुमारे हजारभर परिभाषा लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे शब्द एकत्र करून त्यांचा एक कोश प्रसिद्ध करण्याची संस्थेची योजना आहे. तिचे नाव 'निगंटु योजने'. यासाठी सरकारने एक कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र साहित्य परिषदेच्या पातळीवर यासाठी 40 तज्ज्ञांचा एक गट नेमला आहे.  हा गट दुर्गम भागात जाऊन असे वहिवाटेतून गेलेले शब्द गोळा करतो. तो साहित्य परिषदेच्या उपसंपादकांपर्यंत हे शब्द पोचवतो. त्यांच्या हाताखालून गेल्यानंतर या शब्दांचा परिभाषा कोशात समावेश होतो. याशिवाय एक कन्नड बृहत्कोश तयार करण्याचेही काम कन्नड साहित्य परिषदेमार्फत चालू आहे.

या अर्धसरकारी प्रयत्नांशिवाय, एक वेगळा प्रयत्न चालू आहे खासगी संस्थेमार्फत. त्याचे नाव एल्लर कन्नडा. कर्नाटकातील सर्व प्रकाशनांमध्ये (वर्तमानपत्रे व नियतकालिके), माध्यमांमध्ये तसेच सरकारी पातळीवर एकसमान भाषा वापरली जावी, हा या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे. उदयवाणी, प्रजावाणी यांसारख्या वर्तमानपत्रांना या प्रकल्पात सामावून घेण्यात आले आहे. 

भारताबाहेर गेले, फ्रान्स हा जगातील एकमेव देश असावा ज्याने सरकारी कामकाज, जाहिराती व  माध्यमांमध्ये इंग्रजी शब्द वापरण्यावर बंदी घातलेली आहे. 1975 साली त्यांनी यासाठी कायदाच केला. त्यानंतर 1996 मध्ये परत एक कायदा करण्यात आल्या व 2005 सालीही त्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. फ्रेंच भाषेच्या प्रसारासाठी जबाबदार असलेल्या ऑर्गनेझन इंटरनेशनाल दि ला फ्रॅकोफोनी या संस्थेने नुकतीच चाळीस वर्षे पूर्ण केली. संस्थेच्या अंदाजानुसार, जगात फ्रेंच भाषकांची संख्या वाढत चालली आहे. जगातील सर्व प्रमुख संस्थांनी त्यांचे दस्तावेज फ्रेंचमध्ये प्रकाशित करावेत, यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे.

अगदी दोन आठवड्यांपूर्वी, फ्रांस सरकारने एका देशव्यापी स्पर्धेतून निवडलेले शब्द शब्दकोशात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक इंग्रजी शब्दांच्या जागी आता नवीन फ्रेंच शब्दांची स्थापना होणार आहे. अशाच प्रकारे आपल्याकडे तमिळ भाषेच्या प्रसारासाठी एक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. तमिळनाडू सरकारने विकिपेडीयावर लेख लिहिण्यासाठी निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्याचे ठरविले आहे. खुद्द राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांनीच ही घोषणा केल्याने त्याला सरकारी आशिर्वाद असल्याचे स्पष्ट आहे.

इंग्रजीच्या विरोधातील लढ्यात जर्मन भाषा काहीशी मागे पडली असली, तरी भाषेसाठी प्राणपणाने प्रयत्न करण्यात जर्मन मागे नाहीत. गेल्या डिसेंबरमध्ये जर्मनीतील डॉईट्श स्प्राखवेल्ट (जर्मन भाषेचे जग) या संघटनेने जर्मन भाषेच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार जाहीर केले. गंमत म्हणजे  संरक्षणमंत्री कार्ल थिओडोर त्सु गुटेनबर्ग यांनी आपल्याच सहकाऱ्यांना हरवून यात प्रथम स्थान पटकावले.

विदेश मंत्री  गुईडो वेस्टरवेले यांनी या अस्मितेची चुणूक एकदा बीबीसीच्या वार्ताहराला दाखविली होती. मी इंग्रजीत प्रश्न विचारल्यास तुम्ही इंग्रजीत उत्तर द्याल का, असे या वार्ताहराने विचारल्यावर वेस्टरवेलेंचं वाक्य होतं, "ग्रेट ब्रिटनमध्ये जशी इंग्रजी बोलण्याची पद्धत आहे तशी इथे जर्मन बोलली जाते. आपली वार्ताहर परिषद जर्मनीत होत आहे, तर जर्मनीत बोला." जर्मनीच्या राज्यघटनेत (बेसिक लॉ) जर्मनला राष्ट्रभाषा म्हणून समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. देशातील काही राजकारण्यांना तर युरोपीय संघाच्या कामकाजातही जर्मनचा समावेश हवा आहे.

अशा रीतीने सरकारी पातळीवर काही होईल, ही आशा करण्यात आपल्याकडे तरी काही हशील नाही. गेल्या पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, खासगी पातळीवर कोणी प्रयत्न केल्यास किमान त्यांना तरी उत्तेजन मिळायला हवे. आपल्याकडची सरकारी आस्था ही अगदीच वेगळी गोष्ट आहे. फार लोकांना माहित नाही, पण महाराष्ट्रातील सर्व अमराठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मराठीची परीक्षा उत्तीर्ण होणं आवश्यक आहे.  तीन प्रयत्नांत ही परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या अधिकाऱ्यांना बढती आणि पगारवाढीवर पाणी सोडावे लागते. अर्थात कागदावरच! कारण अनेक अधिकारी ही परीक्षा देतच नाहीत. गेल्या वर्षी केवळ 14 वरीष्ठ आणि 32 मध्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली. त्या आधीच्या वर्षी 102 अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली व त्यात 23 अनुत्तीर्ण झाले.

या आकड्यांच्या पलिकडे गंमत वेगळीच आहे. या नियमाची अंमलबजावणी केल्याबाबत भाषा संचालनालयाकडे माहितीच उपलब्ध नाही. गेल्या वर्षी मी या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो होतो. त्यावेळी त्या अधिकारी महिलेचे विधान होते, "आम्हाला कधी वाटलंच नाही कोणी पत्रकार इथे येईल म्हणून." ही यांची आस्था. दरम्यान, काल एक चांगली गोष्ट पाहिली. मनसेच्या संकेतस्थळावर दर रोज इंग्रजी शब्दाला मराठी प्रतिशब्द देणारे एक सदर दिसत आहे. मारामारी, खंडणी, पेटवापेटवी अशा गोष्टी यात नसल्याने कदाचित माध्यमांच्या नजरेतून ती सुटली असावी. मात्र मराठी भाषेला खोट्यवधींच्या उत्सवापेक्षा या अशा प्रयत्नांचीच मोलाची मदत होणार आहे.