बुडीत कर्ज आणि नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट यामुळे आधीच बेजार झालेल्या बँकांना पीएनबीमधील घोटाळा म्हणजे दुष्काळात तेरावा ठरला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत झालेला हा घोटाळा तब्बल अकरा हजार 346 कोटींचा आहे. यात नक्की किती बँका गुंतल्या आहेत, याचा आकडा माहीत नसला तरी अन्य सहा बँकांना त्याचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे. ही तर केवळ एक झलक आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या एका वार्ताहराने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार, देशातील किमान 30 बँकांमध्ये अशा प्रकारचे कर्ज फसवणुकीचे प्रकरण सुरू आहेत. यात एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम 61 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. देशातील 21 सरकारी बँकांकडून ही माहिती मागविण्यात आली होती. त्यातील 15 जणांनी उत्तर दिले. त्यानुसार 31 मार्च 2017 पर्यंतची ही 61 हजारांची रक्कम आहे.
एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेला गैरव्यवहाराचा फटका बसण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. आयआयएम बंगळुरुने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2012 ते 2016 या पाच वर्षांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना गैरव्यवहारांमुळे 22743 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. अन् या सर्व प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हे म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. हा सर्व प्रकार अत्यंत अस्वस्थ करणारा असून गैरव्यवहार होत असताना तब्बल सहा वर्षे कोणीही या गोष्टीची दखल घेतली नाही, ही खरी काळजीची बाब आहे. साध्या शालेय वर्गांमध्येही आपण मॉनिटर नेमतो आणि येथे लोकांचा कोट्यवधी अब्जावधी रुपयांचा पैसा असताना त्याच्यावर लक्ष ठेवणारे कोणीही नाही, हे अत्यंत क्लेशकारक आहे.
आधी सहा लाख 98 हजार कोटी रुपयांचे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट आणि त्यात आता हा अकराशे कोटी रुपयांचा घोटाळा. याचा अर्थ अगदी थोड्या कालावधीमध्येच लोकांनी मेहनतीने कमावलेल्या सात लाख कोटी रुपयांवर पाणी फिरणे असा आहे. जनतेचा निधी सांभाळायला ज्यांच्याकडे दिला होता त्यांनी केलेल्या या विश्वासघाताकडे आपण कसे पाहावे? ही बाब आपण सहजपणे घेऊ शकतो का?
काही बँक कर्मचाऱ्यांना अटक झाली हे आणि काही जणांना निलंबित केलेही असेल. त्यांच्याबरोबरीने या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या बाकीच्यांचे काय? बँकेत पैसे जमा केलेल्या एक लाख रुपयापर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण असते. याचाच अर्थ त्यापेक्षा जास्त पैसे जर तुम्ही गमावले तर त्याला कोणीही जबाबदार नाही, ना सरकार ना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया. त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा करणे व्यर्थ आहे.
हा एखाद्या अपवादात्मक घोटाळा आहे का? तर नाही. मुळातच ही संपूर्ण व्यवस्था सडलेली आहे. ही घटना अपवादात्मक नाही, हे तर उघडच आहे कारण निरव मोदींनी ज्या पद्धतीने हा घोटाळा केला ती पद्धत हर्षद मेहताने 1990 दशकांमध्ये वापरलेल्या पद्धतीसारखीच आहे. हर्षद मेहताने खोट्या बँका व त्यांचा वापर करून बँकांना 4999 कोटी रुपयांचा गंडा घातला होता, पण निरव मोदीने गैरमार्गाने लाईन ऑफ क्रेडिट वापरून पंजाब नॅशनल बँकेलागंडा घातला आहे. रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. विश्वनाथन यांनी अलीकडेच बँकांमध्ये परिणामकारक जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा नसल्याबद्दल त्यांची कानउघाडणी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याला पीएनबी प्रकरणामुळे दुजोराच मिळाला आहे. रिझर्व बॅंकेचे देशातील सर्व बँकांवर नियंत्रण असते, असे म्हटले जाते. मग पीएनबीमधील जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणेतील कमकुवत दुवे तिला कसे आढळले नाहीत?
जागतिक पातळीवरही बँक गैरव्यवहार हा एक मोठा उद्योग झालेला आहे. असोसिएशन ऑफ सर्टिफाईड फ्रॉड एक्झामाईनर्स नावाची एक संघटना आहे. या संघटनेच्या अहवालानुसार, 2015-26 या एका वर्षात बँक गैरव्यवहारामुळे 67 अब्ज डॉलरचा फटका बसला. अन् यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा हात होता. बँक कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामधील संगनमत ही बँक उद्योगातील सर्वसामान्य बाब आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकांचे आधुनिकीकरण करण्यास सुरूवात झाली होती. तेव्हा संगणकीकरणाला कडाडून विरोध बँक कर्मचाऱ्यांनीच केला होता. त्यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील प्रत्येक सुधारणेला बँक कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे.
गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील गोष्ट. नागरिकांच्या बँक खात्याशी ‘आधार’ क्रमांक जोडण्याच्या सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका कोणी केली होती? तर बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने! “बँक खाते तसेच अन्य व्यवहारांशी आधार क्रमांक जोडणे हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असून तसेच ते व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काचेही उल्लंघन आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. मात्र त्या आदेशाचेही उल्लंघन करून ‘आधार’ची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने त्या विरोधात न्यायालयात सार्वजनिक हिताची याचिका दाखल केली आहे,” असे अखिल बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस थॉमस फ्रँको यांनी तेव्हा सांगितले होते.
आधार काय किंवा अन्य पारदर्शकतेची मागणी काय, अशा प्रकारच्या प्रत्येक सुधारणेला विरोध करायचा, कुठलीही नवी योजना आली की खासगीकरणाची कोल्हेकुई करायची, जागतिकीकरणाच्या नावाने ठणाणा करायचा आणि बिनबोभाट आपली लूट चालू ठेवायची, हा यांचा खाका. हर्षद मेहता, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, कोठारी इ. ही सर्व या ‘गुपचुप’ संस्कृतीला आलेली फळे आहेत. सरकार हे आहे का ते हा प्रश्नच अलाहिदा आहे.
