निष्प्रभाव आणि निष्पक्ष मनसे
`
राज्यातील सत्ता संतुलन स्थापू शकणारा पक्ष म्हणून मनसेकडे गेल्या निवडणुकीपर्यंत पाहिले जात होते. मात्र लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेतही या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या पक्षाच्या प्रभावाबाबत बोलायला फारसा काही वावच नाही.
तरीही यासंदर्भात राज ठाकरे यांची भूमिका अधिक सयुक्तिक म्हणावी लागेल. बेळगावच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा कर्नाटकात अधिक सेवा सुविधा मिळत असतील तर मराठी भाषकांनी तिथेच राहून आपल्या भाषेची व संस्कृतीची जपणूक करावी, ही त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कडवट आणि कठोर असेलही, पण वावगी निश्चितच नव्हती.
मात्र अलीकडे त्यांनी जे अखंड महाराष्ट्रासाठी जपमाळ ओढणे चालू केले आहे, ते अगदीच निरुद्देश असल्याचे जाणवते. एक तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आपण विचार करत असल्याचे त्यांनी कधी दाखवून दिले नाही. नाशिकवगळता मुंबई-पुण्याबाहेर मनसेने काही प्रभाव दाखविलेला नाही. प्रभाव राहिला बाजूला, मनसेने अस्तित्व तरी दाखवले आहे का, हा प्रश्नच आहे. ‘मला पाहा न् फुले वाहा’ अशा अवस्थेतील या पक्षाला पाच वर्षांमध्ये अचानकच महाराष्ट्र अखंड राहायला पाहिजे, याची आठवण येत आहे. या बाबतीत उद्धव ठाकरेंना किमान सातत्यासाठीचे गुण तरी दिले पाहिजेत.
मुख्य पक्षांच्या वर्तनाकडे पाहिले तर, हे उमजून येईल. महाराष्ट्रात सामील होऊन आणखी एक भेदभावग्रस्त प्रदेश म्हणून राहण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत संपन्न बनणे केव्हाही श्रेयस्कर.
केळकर समितीची खेळी
पक्षांचे हे खेळ चालू असले तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये विकासात तफावत आहे, ही गोष्ट खोटी नाही. या तफावतीचा (सरकारी भाषेत अनुशेष) अभ्यास करून ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचवावेत, याकरिता समित्या नेमण्याचीही एक परंपरा निर्माण झाली आहे. आधी दांडेकर समिती आणि नंतर डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या या याच परंपरेच्या पायऱ्या होत.राज्याचा असंतुलित विकास आणि अनुशेष यांचा सखोल अभ्यास करून केळकर समितीने आपला अहवाल २०१३ सालीच सरकारला सादर केला होता. पण तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने त्या अहवालाची पाने चाळण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. कारण तेच, या पक्षाच्या दृष्टीने प. महाराष्ट्र आधी, बाकी सगळे नंतर.
नव्या भाजप सरकारने आपल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. तेव्हाही केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा व मराठवाडा तेवढाच मागास असताना त्याबाबत वेगळा दृष्टिकोन घेतल्याचा आरोप झाला.
हा अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला तेव्हा प. महाराष्ट्र विरुद्ध बाकी विभाग तुंबळ वाद झाला. आमदारांचे पक्षाऐवजी प्रदेशानुसार गट बनले आणि आघाडी सरकारने फक्त प. महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले, असा थेट आरोप केला. भाजप आणि शिवेसनेच्या सदस्यांबरोबर काँग्रेसच्या सदस्यांनीही त्यात भाग घेतला, हे त्यातील विशेष.
त्यानंतर जुलै महिन्यात विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारवर हल्ला चढविला. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना, कॉंग्रेस-रा. कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने केंद्राने दिलेल्या एकूण कर्जमाफीच्या केवळ १७ टक्के निधी या भागांना दिला आणि ५३ टक्के निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे पळवला, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले.
काँग्रेस आणि त्यातूनच बाहेर पडलेल्या रा. काँग्रेसने प. महाराष्ट्राला भरभरून देताना अन्य प्रदेशांना कसे दिवाळखोर केले, याची ग्वाही याच सरकारने नेमलेल्या माधवराव चितळे यांच्या आयोगाने दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या या आयोगाने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. या अहवालानुसार, 1994 पर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राची उपलब्धी लागवडीखालील क्षेत्राशी तुलना करता 87 टक्के होती, तर ती कोकणाच्या बाबतीत 10 टक्के, मराठवाड्यात 58 टक्के आणि विदर्भात फक्त 37 टक्के होती. हा अहवाल येऊन दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. तरीही त्यावर अद्याप कारवाई व्हायची आहे. यातूनच आघाडीतील पक्षाची या प्रदेशात असलेली आस्था दिसून येते.
तेव्हा सगळ्याच पक्षांनी अशा प्रकारे आपापली संस्थाने तयार करून त्यावरच सगळी ऊर्जा खर्ची घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा अवस्थेत बेळगाव, धारवाड आणि भालकीला महाराष्ट्रात आणणे सोडा, आहे तो महाराष्ट्र तरी कायम राहील की नाही, हा प्रश्न आहे. यांची क्षुद्र दृष्टी पाहून एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो - यांचा महाराष्ट्र केवढा?
