गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरला शपथविधी झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले, ही खरोखरच एक उपलब्धी मानायला हवी. आधी बहुमताच्या अभावात आणि नंतर उधार घेतलेल्या बहुमताच्या ओझ्याखाली हे सरकार चालताना लोकांनी पाहिले.
महिन्याभरापूर्वी भाजपच्या मंडळींनी आपली वर्षपूर्ती साजरी करून वचनपूर्ती केल्याचेही सांगितले. परंतु शिवसेना या सरकारमध्ये एक महिना उशिराने सामील झाली आणि तोपर्यंत सरकारचे अस्तित्व कागदोपत्रीच होते. पहिला एक महिना बहुमताची तजवीज करण्यातच गेला होता अन् कामाला मुहूर्त मिळालाच नव्हता. त्यामुळे ती वर्षपूर्ती फक्त भाजपची होती, सरकारची नव्हे, असेच म्हणावे लागेल.
आधीच्या सरकारांनी जराजर्जर केलेली राज्याची यंत्रणा आणि तिजोरी, कायद्याच्या राज्यावरील लोकांची उडालेली श्रद्धा आणि वेगळेपणाचे लेबल लावल्यामुळे आलेली जास्तीची जबाबदारी - ही नव्या सरकार पुढची भली मोठी आव्हाने होती. थोडक्यात उत्तर पेशवाईच्या वर्णनाशी जुळणारी मागील सरकारची कारकीर्द आणि तीवर मात करण्यासाठी नव्या सरकारच्या बुद्दीचा लागलेला कस, असा हा सामना होता. परंतु ज्या प्रमाणे उत्तर पेशवाईला साडे तीन शहाण्यांनी सावरून धरले होते, त्या प्रमाणे या सरकारच्या वर्षभरात केवळ तीन शहाण्यांनी कामातून आपले अस्तित्व दाखवले.
खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस हे पहिले आणि निर्विवाद शहाणे. सर्वात मोठ्या खुर्चीवर बसल्यानंतर आलेली जबाबदारीची जाण, त्यासाठी मेहनत करण्याची तयारी, केवळ परीक्षा देणार एवढ्यावर न थांबता पेपर उत्तम सोडविणारच हा निश्चय अशा सर्व आघाड्यांवर फडणवीसांची छाप उमटताना दिसली. परदेशी गुतवणूक खेचून आणायचा विषय असो अथवा स्वपक्ष, विरोधी पक्ष आणि मित्रपक्ष अशा तीन पातळ्यांवरील विरोधकांना पुरून उरणे असो, हा माणूस एकहाती लढताना दिसत होता. राज्यात अभूतपूर्व दुष्काळ पडल्यावर त्याच्याशी दोन हात करतानाही फडणवीस एकटेच होते. जन्मजात ब्राह्मण आणि वास्तव्याने शहरी, हे खरे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणालाही जोखड ठरणारे गुण. मात्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत तरी या वैगुण्याची झळ जाणवू दिलेली नाही.
अर्थात फडणवीस यांच्या कारभारात काही गोष्टी अजूनही झालेल्या नाहीत. सरकारी अधिकाऱ्यांची मुजोरी अद्याप कमी झालेली नाही. मंत्र्यांचा - अगदी मुख्यमंत्र्यांचाही - त्यांच्यावर दरारा असल्याचे दिसत नाही. गेल्या दहा वर्षांनपासून पोलिस खाते भरटकल्यासारखे झाले आहे, ते आजही भानावर आल्याचे दिसत नाही. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र आहेत, हनुमान नाहीत. त्यामुळे एका घासात सूर्य गिळण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून करता येणार नाही. फक्त किमान त्या दिशेने ते काही प्रयत्न करत असल्याचे तरी दिसले पाहिजे.
शिक्षणमंत्री व सांस्कृतिक कार्य मंत्री असलेले विनोद तावडे हे आणखी एक शहाणे म्हणावे लागतील. आपल्या खात्याचे मंत्रीपद हे काही एक धोरण आखण्यासाठी आहे, एक दिशा देण्यासाठी आहे याची पुरती जाणीव तावडे यांच्या देहबोलीतून जाणवते. त्यांच्या घोषणाप्रेमाची टिंगल होत असली तरी त्यातील बऱ्यापैकी घोषणा मार्गी लागल्या आहेत, हे महत्त्वाचे! तावडे यांच्या पदवीचा वाद अर्थहीनच होता, त्याला फारशी किंमत देण्याची गरज नाही. तावडे यांची आपल्या खात्यावर किती पकड आहे, माहीत नाही. पण आपल्या खात्याचा आवाका आणि मगदूर असलेली ही व्यक्ती आहे, यात संशय नाही.
सुभाष देसाई हा फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील तिसरा शहाणा. काहीसा अनपेक्षित. देसाईंच्या पक्षाची मंडळी नाना विधाने करून नको ते उद्योग करत असली, तरी उद्योग हे नाव व कार्यक्षेत्र असलेल्या खात्याची हाताळणी देसाई ठीकठाक करतायत, असे दिसते. भाजप आणि शिवसेनेतील संबंधांची लागण देसाईंच्या खात्याला झालेली दिसली नाही. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जगभर फिरून, पदर पसरून गुंतवणूक आणायची आआणि उद्योग खात्याने त्यात खोडा घालायचा, किंवा देसाईंनी काही कल्पना मांडली आणि भाजपने त्याची बोळवण केली, असे घडलेले नाही. शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा एकूण रागरंग पाहिला, तर देसाईंनी पाळलेला संयम हाच त्यांच्या शहाणपणाचा भक्कम पुरावा म्हणायला हवा.
उद्धव ठाकरेंच्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाले, तर "त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा पूरेपूर वापर करून घेतला जात असावा."
आता एकीकडे हे तीन शहाणे नीट काम करत असताना त्यांना दृष्ट लागू नये म्हणून काही मंडळी जोमाने कामाला लागली होती. पंकजा मुंडे-पालवे, गिरीष बापट, गिरीष महाजन आदी मंत्री या आघाडीवर अगदी पुढे होती. केवळ सरकारचे सुदैव म्हणून त्यांच्या मागे ओढण्याच्या बळापेक्षा या लोकांचे पुढे ढकलणारे बळ किंचित जास्त ठरले आणि म्हणून त्यातल्या त्यात ते जराSSSS बरे वाटते. एवढ्यावर सरकारला समाधान मानायचे असेल, तर त्यांनी मानून घ्यावे. बाकी कालचे मनोरंजन आजही चालू, इतकेच.
