Thursday, February 4, 2016

संमेलनाच्या गर्दीला हव्या सेल्फ्या आणि कुल्फ्या!


(आधीचे भाग - दर साल दर शेकडा वादाचे संमेलन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच बसलेली 'चपराक'!)


अशा परिस्थितीत कोण कुठल्या संमेलनाध्यक्ष झालेल्या सबनीसांच्या फिरत्या सत्यप्रियतेमुळे एवढ्या मोठ्या शाही आयोजनावर पाणी फिरणे पी. डी. पाटलांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे सबनीसांच्या सरबत्तीमुळे संमेलनाचे वस्त्रहरण होत आहे, असे दिसताच त्यांनी वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे अशा दोन्ही मार्गांनी संमेलनाच्या प्रतिमेवरील धूळ झटकायचा प्रयत्न केला. ते शक्य झाले नाही तेव्हा त्यांनी थेट सबनीसांचे कान टोचले. अन् तोपर्यंत सत्य आणि वैचारिकता या दोन इंजिनांवर धावणारी सबनीसांची गाडी अचानक ब्रेक घेऊन थांबली. कालपर्यंत एफ १ च्या स्पर्धेत भाग घेऊ पाहणारा मोटारचालक एकदम वडापची गाडी चालवू लागावा, अशी ही परिस्थिती होती. अन् या स्थितीला कारण ठरले ते स्वागताध्यक्ष हे अधिकृत पद असलेले मात्र खऱ्या अर्थाने संमेलनाचे कर्ते-करविते पी. डी. पाटील!
मागील स्वागताध्यक्षांकडून सध्याच्या स्वागताध्यक्षांना सूत्रे देण्याचा कार्यक्रम यंदाच्या संमेलनात पहिल्यांदा पाहण्यास मिळाला. सबनीस प्रकरणामुळे मात्र साहित्य संमेलनाची सूत्रे साहित्य महामंडळाकडून खऱ्या अर्थाने नवसंस्थानिकांकडे गेली. काही वाहिन्यांनी मंडपात आलेल्या तरुणांच्या मुलाखती घेऊन त्यांना संमेलनाध्यक्षांचे नाव विचारले तेव्हा त्यांनी डी. पी. पाटील हेच सांगितले. यातच सर्व काही आले!



सबनीसांनी आपले छापील वाचन न वाचण्याचा मनसुबा आधीच जाहीर केल्यामुळे सर्वांनी आधीच निःश्वास सोडला होता. मात्र संमेलनाध्यक्षांपेक्षा प्रमुख पाहुण्यांचे भाषण गाजण्याचीही एक उप-परंपरा मराठी जगतात आहे. लता मंगेशकर किंवा गिरीष कार्नाड यांची भाषणे त्यावेळच्या संमेलनाध्यक्षांपेक्षा गाजली होती. यावेळी गुलजार यांनी त्या परंपरेला नाट लागू दिली नाही. संमेलनाध्यक्षांच्या 'तिरडीचे बांबू' वगैरे अलंकृत शब्दांनी युक्त भाषणापेक्षा गुलजार यांचा तरल संवाद सगळ्यांना भावला, यात काहीही नवल नव्हते. माणसे केवळ भारंभार वाचून किंवा पुस्तके लिहून शहाणी होत नाहीत. त्यासाठी आणखी काहीतरी अंगी असावे लागते. ज्ञान धावते पण शहाणपण रांगते, अशी एक म्हण 'महाराष्ट्र वाक् संप्रदाय'मध्ये दिलेली आहे. ती अशावेळेस वारंवार आठवते.
मात्र उद्घाटनाच्या सत्रात खरी धमाल आणली ती शरद पवार यांनी. निवडणुका वगैरे प्रकार आमच्यासाठी सोडा, असा टोला देतानाच सबनीस निवडून येईपर्यंत मला त्यांचे नावही माहीत नव्हते, हेही त्यांनी सांगून टाकले. सबनीसांनी अध्यक्ष होण्यासाठी ज्या लांड्यालबाड्या केल्या त्याला हा एक प्रकारे दुजोराच होता. किमान शब्दांमध्ये समोरच्याचा पाणउतारा कसा करायचा, याचा तो वस्तुपाठच होता. दुसऱ्या दिवशी यशवंतरावांचे नाव घेऊन ज्या सुसंस्कृततेची भलामण त्यांनी केली, त्या सुसंस्कृततेचा हा एक अस्सल पुणेरी नमुना होता म्हटले तरी चालेल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तर 'बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम न हुआ' असा खास नागपुरी हिंदीतील संवाद ऐकवून संमेलनाध्यक्षांच्या अब्रूलाच हात घातला. (त्याचा वचपा आपल्या भाषणाच्या संबोधनात मुख्यमंत्र्यांचे नाव न घेऊन सबनीसांनी काढला.) शिवाय सबनीसांच्या भाषणाला न थांबून त्यांनी काहीही झाले तरी राजकारणी कसा भारी पडतो, याची चुणूक दाखवली.

उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आणि एकदा शरद पवारांची मुलाखत झाल्यावर संमेलनात अन्य काही कार्यक्रमांमध्ये कोणालाही रस असायचे कारण नव्हते. संमेलनातील परिसंवादांना उपस्थित राहणाऱ्या रसिकांची मानसिकता, अशा विषयावर कोणीतरी एकदा संशोधन करायला हवे. वर्षानुवर्षे तेच ते रटाळ आणि वांझोटे परिसंवाद घेऊनही आयोजकांचा उत्साह कमी का होत नाही, यावरही एखादा परिसंवाद व्हायला हवा. साहजिकच गावातील जत्रेला लोटावी तशी कुठून कुठून आलेली मंडळी संमेलनाच्या परिसरातील पुतळ्यांभोवती सहकुटुंब सेल्फ्या काढण्यात तरी गुंग होती किंवा खाद्यपदार्थांच्या मांडवात कुल्फ्या खाण्यात धन्यता मानत होती.

Sunday, January 31, 2016

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच बसलेली 'चपराक'!


(आधीचा भाग - दर साल दर शेकडा वादाचे संमेलन)

हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स कंपनीच्या मैदानावर उभ्या केलेल्या शामियान्यात सुदैवाने यातील कुठल्याही घडामोडीचे प्रतिबिंब पडले नव्हते. नाना ठिकाणांहून आलेली मंडळी पुस्तके आणि खाद्य पदार्थांचा यथेच्छ समाचार घेत होती. खाद्य पदार्थांचा अंमळ जास्तच! एरवी या भव्य मंडपाच्या प्रवेशद्वारापासूनच त्याचा कर्ता करविता कोण याची सातत्याने आठवण करून देण्यात येत होती. चित्र आणि शब्दांच्या माध्यमातून 'डीपीयू' हे नाव पाहुण्यांच्या मन:चक्षूंवर कोरण्याची एकही संधी सोडलेली दिसत नव्हती.
डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असलेले ग्रंथदालन असो किंवा संत तुकाराम वा संत ज्ञानेश्वरांचे पुतळे असे, त्यांच्या मागे कोणाचे अधिष्ठान आहे, हे स्पष्ट करण्यात काहीही कसर सोडली नव्हती. 
विशेष म्हणजे संमेलनाच्या मुख्य मांडवात शुद्ध साहित्यिक कार्यक्रमांनाही चांगली उपस्थिती होती आणि त्यात तरुणांची संख्या नजरेत भरण्यासारखी होती. अगदी कोणाला माहीत नसलेल्या परभाषक ज्ञानपीठ विजेत्या साहित्यिकांच्या मुलाखतींनाही रसिक खुर्च्यावर मांड ठोकून बसले होते. एरवी एकाच ठिकाणी जत्रेसारख्या मांडलेल्या दालनाऐवजी पुस्तकांची दोन दोन दालने होती आणि तिथेही बऱ्यापैकी गर्दी होती. (उगाच नाही कोट्यवधींच्या विक्रीचे आकडे साध्य होतात.)
याच दालनात एका ठिकाणी 'चपराक'चाही स्टॉल होता आणि सबनीसांचे पितळ उघडे पाडणाऱ्या लेखांचे अंक तिथे विक्रीला ठेवले होते. दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो तेव्हा या स्टॉलवरून 'चपराक'चे अंक उचलून नेण्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रयोग झाला होता. त्यावेळी या स्टॉलवर एकच व्यक्ती होती आणि त्यालाही हे अंक का नेण्यात येत आहेत, याची माहिती देण्यात आली नाही.
सुदैवाने या घटनेची माहिती 'झी24तास' ने सर्वात आधी दिली. त्यानंतर या कृत्याचा बोभाटा झाला आणि ज्यांनी अंक उचलून नेले, त्यांनीच ते आणून ठेवले. मात्र या दरम्यान जायची ती अब्रू गेलीच होती. 'बूंद से गई वह हौद से नहीं आती,' हे कोट्यवधीचा खर्च केल्याने लक्षात येऊच शकत नाही. कारण सुसंस्कृतता आणि उदारमतवाद या काही विकत घेण्याच्या गोष्टी नाहीत. त्या मुळातच असाव्या लागतात.
एकूणच संमेलनाध्यक्षांनी संपूर्ण जत्रेत कॅमेरे आपल्यावर रोखलेले राहतील, याची तजवीज केली होती. त्यामुळे उद्घाटनाच्या सत्राकडे सर्वांचे लक्ष राहिले होते. परंतु या कार्यक्रमात काही होणारच नाही, हे ठरलेलेच होते. कारण सबनीसांनी माफी मागितली ती मुळात भाजपच्या विरोधाला घाबरून नक्कीच नव्हती मागितली. सबनीसांचे काहीही वाकडे करण्याच्या परिस्थितीत भाजप नव्हता. केंद्रात आणि  राज्यात दोन्हीकडे भाजपचे सरकार. त्यात दोन्ही सरकारांनी देशातील सांस्कृतिक वातावरण गढूळ केल्याचे आरोप होतच आहेत. जरा कुठे त्यातून उसंत मिळाली, की हे नवे लचांड कोण मागे लावून घेणार? नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'बाजीराव मस्तानी'च्या वेळेस हे दिसलेच होते. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत! शिवाय भाजप कार्यकर्त्यांनी कितीही जोर-बैठका काढल्या तरी ते शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पासंगालाही पुरणार नाहीत.  त्यामुळे त्या आघाडीवर भाजपचे भय बाळगण्याची काडीचीही गरज सबनीसांना किंवा ते एक वर्ष भर ज्यांचे मांडलिक असतील, त्या साहित्य महामंडळाला नाही.
हां, असे होऊ शकते, की भाजपची मंडळी नाराज झाली तर सरकार दरबारी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आपली कामे करून घेताना तोशीस पडेल. अन् हीच फार मोठी आपत्ती होती. कारण साहित्य परिषद काय किंवा साहित्य महामंडळ काय, त्यांची साहित्य सेवा चालणार सरकारी सहकार्याने. कोणीतरी हिकमती कार्यकर्ता, होतकरू 'राजमान्य राजश्री' पकडायचा, त्याच्या मार्फत दुबई, अंदमान, पंजाब अशा साहित्य सेवेच्या वाऱ्या काढायच्या, स्थानिक शासनाकडे संस्कृती संवर्धनाची गळ घालायची आणि चार दिवस मौजमजा करून मराठीचे भले करायचे...हे एवढे काम करायचे तर सत्तेतील सरकारशी वैर घेऊन चालत नाही.
अमेरिकेने इराकमधील युद्धाच्या वेळी एम्बेडेड जर्नलिझम (अंकित पत्रकारिता) ही संकल्पना आणली होती. मराठी साहित्य विश्वाने ही संकल्पना खूप आधी पचवली होती. म्हणूनच कृषिमंत्री असताना लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मुकाट पाहणारा नेता यांना जाणता राजा वाटतो. दर वर्षाआड ज्याचे कार्यकर्ते किमान एका वृत्तपत्राचे कार्यालय फोडतात तो नेता यांना रसिक वाटतो. तुकड्यांवर पोसलेल्यांना सत्ताधीशांची नाराजी पेलवत नाही. सरकारी जीआरनुसार लेखनाच्या रांगोळ्या घालून शारदेची सेवा करणाऱ्यांना म्हणूनच सत्ताधारी पक्षाशी पंगा घेता येत नाही. दुर्गा भागवत किंवा पु. ल. देशपांडे अशी नावे एक आपद्धर्म म्हणून घ्यायची. एरवी 'परस्परं प्रशंसन्ति अहो रुपं अहो ध्वनि:' च्या सोहळ्यांचीच संख्या जास्त. 


अन् आतापर्यंत मराठी शारदेच्या प्रांगणात जो जल्लोष सरकारी कृपेने चालला होता, तोच जल्लोष पुढे चालू ठेवण्यासाठी, त्यात आणखी रंगढंग उधळण्यासाठी नवसंस्थानिकांची मदत घेणे आवश्यक बनले आहे. आता तुमच्या संस्कृतीचे चोचले पुरविण्यासाठी जे आपल्या पदराला खार लावणार आहेत, त्यांनी प्रत्येक दाम वाजवून न घेतला तरच नवल. शेवटी मराठी संस्कृतीची जपणूक करण्याच्या नावाखाली माजी  संमेलनाध्यक्षांना भिक्षावळ घालण्यासाठी कोणी शिक्षणसंस्था काढत नाही का मसाल्याचे कारखाने चालवत नाही. म्हणूनच मग संमेलनाच्या प्रांगणात संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वरांच्या पुतळ्यांच्या बरोबरीने 'डीपीयू'चे फलक लागले तरी ते कानाडोळा करण्याशिवाय पर्याय नाही.