बेळगावसह कोल्हापूरवर डोळा

उत्तर कर्नाटकच्या वेगळ्या राज्याची मागणी

कर्नाटक राज्याच्या नवीन विधान सौधाचे उद्घाटन आणि राज्य निर्मितीचा सुवर्ण महोत्सव नुकताच साजरा झाला. त्यावेळी आपल्याकडेही मोठाच वादविवाद झाला. मात्र या सगळ्या गडबडीत आपल्या इथल्या सर्वच माध्यमांनी एका मोठ्या बातमीकडे कसे काय दुर्लक्ष केले माहीत नाही. महाराष्ट्राच्या शेजारीच घडणारी आणि महाराष्ट्राशी थेट संबंधित अशी ही बातमी असल्याने ती खूप महत्त्वाची आहे.

कर्नाटकच्या राज्योत्सवाच्या काही दिवस आधीच, म्हणजे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याचे कृषीमंत्री उमेश कत्ति यांनी या वादाला तोंड फोडले. गुलबर्गा, बिदर आणि बेळगाव यांचा समावेश असलेले उत्तर कर्नाटकचे वेगळे राज्य स्थापन करावे, कारण बेंगळुरू आणि म्हैसूरू यांचा प्रभाव असलेल्या कर्नाटकमध्ये या भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे, असा त्यांचा दावा होता. कत्ति हे माजी मुख्यमंत्री यडियुरप्पा यांचे निकटचे समर्थक मानले जातात आणि ते बेळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधी आणि पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या या विधानानंतर राज्य रयत संघानेही (शेतकऱ्यांची संघटना) या मागणीला पाठिंबा दिला. त्याला जोड म्हणून राज्याचे मत्स्यपालन खात्याचे मंत्री अनंत अस्नोटीकर यांनीही कारवारला कर्नाटकपासून वेगळे काढून गोव्यात सामील करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, कत्ति यांच्या या मागणीत महाराष्ट्रातील कोल्हापूर विभाग, बेळगाव जिल्ह्यासह उत्तर कर्नाटक तसेच गोव्याशेजारील काही भाग मिळून द्विभाषिक राज्य निर्माण करता येईल, अशी कल्पना मांडली होती.

"कर्नाटकमधील विकास मुख्यतः बेंगळुरूच्या अवतीभवती केंद्रित राहिला आहे. उत्तर कर्नाटकात मात्र अत्यंत कमी विकास झाला आहे. परिणामी येथील लोकांना बेंगळुरूला स्थलांतर करावे लागते. वेगळे राज्य झाल्यास लोकांच्या आकांक्षा पुऱ्या करता येतील." - उमेश कत्ति

कर्नाटकमधील भाषिक अस्मितेची परिस्थिती पाहता कत्ति यांच्या या मागणीला विरोध होणार हे साहजिकच होते. मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, कायदा व विधिमंडळ कामकाज मंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी या विधानाचे खंडन केले. तर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या नेत्यांनी कत्ति यांना मंत्रिमंडळातून हाकलण्याची मागणी केली. कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे पुतळे जाळले. त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाच्या लोकांनी या मागणीला जोरदार विरोध केला. तरीही निरनिराळ्या व्यासपीठांवर त्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे.

कन्नड भाषकांमध्ये आणि मुख्यतः वाहिन्यांवर या विषयावर गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. 'एन गुरू...काफि आय्ता' नावाच्या कन्नड ब्लॉगवर गुलबर्गातील एका माणसाच्या वक्तव्याचा हवाला देण्यात आला आहे. "आमच्या जीवनसंघर्षाची कल्पना म्हैसुरूच्या लोकांना येत नाही...तुम्ही सगळे आरामशीर घरांमध्ये राहणार, आम्ही मात्र येथे वाळवंटात राहणार. भाषेचे नाव घेऊन काय होणार आहे," असे हा माणूस म्हणत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. ही नोंद वास्तविक अखंड कर्नाटकाच्या बाजूने असली, तरी त्यात हा दृष्टीकोन उदारहरणादाखल मांडला आहे.

उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटक

कर्नाटकची विभागणी दक्षिण कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक आणि करावळी (किनारपट्टी) अशा तीन भागांत झाला आहे. बेंगळुरू, म्हैसूरू यांचा समावेश असलेला दक्षिण कर्नाटक हा भाग पावसापाण्याने समृद्ध असलेला तर उत्तर कर्नाटक हा तुलनेने कमी संपन्न असा. दक्षिण कर्नाटकाचा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या म्हैसूरूच्या राजघराण्याच्या आणि मद्रास अंमलाखाली असलेला तर उत्तर कर्नाटकातील काही  भाग उदा. बेळगाव, हुबळी हा मुंबई इलाख्यात तर बिदर, गुलबर्गा यांसारखा भाग हैदराबाद संस्थानात होता. अखंड कर्नाटकवाद्यांच्या मते, ओडेयार (वाडियार) राजघराणे आणि ब्रिटीश अंमलाखालील भागांमध्ये शिक्षणाचा समान प्रसार झाल्यामुळे तेथे प्रगती झाली मात्र निजामाच्या अंमलाखालील भाग शिक्षणात मागास राहिल्याने तो अन्य विकासांतही मागे पडला.

मात्र वेगळ्या राज्याच्या समर्थकांनीही त्यांच्या दाव्याला आधार म्हणून अनेक तर्क दिले आहेत. उत्तर कर्नाटकाच्या मागासलेपणाबाबत नेमलेल्या प्रो. नंजुडप्पा समितीचा अहवाल येऊनही दहा-पंधरा वर्षे झाली. मात्र सरकारने तो अहवाल थंड्या बस्त्यात टाकून दिला आहे. राजकारण, उद्योग, शिक्षण किंवा अन्य सर्व संस्था बेंगळुरू परिसरातच स्थापन केलेल्या आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. राज्याला आतापर्यंत एकत्र ठेवणाऱ्या कन्नड भाषेचे बंधनही ओलांडण्यास ते सिद्ध झाले आहेत.

"कन्नड बोलण्यासाठी अखंड कर्नाटकच कशाला पाहिजे? उत्तर भारतात हिंदी भाषक सोळा राज्यांमध्ये पसरले आहेत की नाही? मग कन्नड बोलणारी दोन राज्ये असतील तर काय अडचण आहे? भाषाभिमान आत्म्यातून आला पाहिजे, तो बाहेरून लादण्यात येऊ नये. वेगळे उत्तर कर्नाटक राज्य होऊ नये, असे येथील कोणीही म्हटलेले नाही. तसं म्हणणारे सर्व जण बेंगळुरू किंवा अन्य भागांत राहणारे लोक आहेत." -शिवानंद गुरुमठ, राज्य रयत संघाचे नेते

काही जणांच्या मते सहा महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र ते काहीही असले, तरी लोकांमध्ये त्याची चर्चा चालू आहे, यात शंका नाही.

चिखलातील कमळ

कमळ ज्या प्रमाणे चिखलात जन्मते आणि वाढते, त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या कमळातून केवळ चिखलच बाहेर पडणार आहे की काय न कळे. पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी भोपाळमध्ये जी मुक्ताफळे उधळली, त्यामुळे परवा मुंबई आणि नागपूरच्या विमानतळावर त्यांचा जयजयकार करणाऱ्यांमध्ये आज हाहाकार माजला असेल, यात शंका नाही. नागपूरचे प्रतिनिधित्व करणारे, संघाच्या मुशीत तयार झालेले गडकरी अशा प्रकारे आपली अक्कल पाजळतील याची शंकाही कोणाला कालपर्यंत आली नसती. आता भलेही आपलीच वक्तव्ये फिरविण्याची कसरत गडकरी करत असले, तरी या वक्तव्याने त्यांनी आपल्या हाताने पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. एरवी पूर्तीच्या घोटाळ्यांची चौकशी मॅनेज करता आली असती. "चार चौकशा ते आमची करतात, चार चौकशा आमच्या राज्यांत आम्ही त्यांच्या करतो. फारसं मनावर घ्यायचं कारण नाही," असं म्हणून त्यांना सुटता आले असते.

जिन्नाबाबत वक्तव्ये करणारे अडवाणी काय किंवा जसवंतसिंह काय, भाजपमध्ये बेफाट बोलणाऱ्यांची कमी नाही. आता गडकरींनी थेट स्वामी विवेकानंदांना वेठीस धरल्यामुळे पक्षाची उरलीसुरली अब्रू गेली आहे. सत्ता असो वा नसो, भाजपचे नेत ज्याप्रमाणे तोंड चालवतात, त्यावरून संघाच्या प्रशिक्षणात काही मुलभूत त्रुटी आहे की काय, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आली आहे.

स्व. माधवराव शिंदे यांनी भाजपचे वर्णन एकदा, "भागो जनता पकडेगी" असे केले होते. आता हे जर स्वामी विवेकानंद आणि दाऊदची तुलना करत असतील, तर लोकं खरोखरच यांना पकडून मारू लागले, तर त्यात नवल नाही.

को न याति वशं...मुखे पिण्डेन पूरितः

अरविन्द केजरीवाल आणि त्यांच्यासारख्या कितीही कार्यकर्त्यांनी वाटेल तेव्हढी आंदोलने केली, तरी सत्तेची मलई खाणारे त्या मलईत अनेकांना समाविष्ट करून घेत आहेत, तोपर्यंत डागाळलेल्या राजकारण्यांना चिंतेचे काहीही कारण नाही. नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालाने ही बाब अधोरेखित केली आहे. या एका निवडणुकीमुळे अशोक चव्हाण यांचे पुनर्वसन होणार की नाही, या प्रश्नापेक्षाही निवडणुकीतील यशामुळे ते राज्याच्या राजकारणात अद्यापही पाय रोवून उभे असल्याचा मुद्दा मात्र उठून दिसला.

नांदेडच्या राजकारणावर चार दशकांहून अधिक काळ शंकरराव चव्हाण यांनी वर्चस्व गाजवले. मात्र काळाचा महिमा असो अथवा त्यांची स्वतःची सचोटी असो, त्यांनी कधी भ्रष्टाचार केला नाही. त्यांच्या कठोर, शिस्तप्रिय आणि काहीशा माणूसघाण्या स्वभावामुळे त्यांना भलेही हेडमास्तर अशी पदवी मिळाली. पण पैसे खाल्ल्याचा एकही आरोप त्यांच्यावर कधी झाला नाही. परंतु म्हणूनच त्यांच्यामागे मोठा जनसमुदाय उभा असल्याचे कधी दिसले नाही. त्याचमुळे काँग्रेस पक्षानेही त्यांचा वापर एक पासंग म्हणूनच केला. पवारांसारख्या नेत्यांच्या विरोधात नेतृत्वाचे संतुलन साधण्यासाठीच त्यांचा वापर करण्यात आला.

वडिलांची ही 'चूक' अशोकरावांनी हेरली आणि सुधारली. असतील शिते तर जमतील भुते या न्यायाने त्यांनी नांदेडच्या पंचक्रोशीत कोणीही सत्तेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली. 'मिल बांट कर खाओ' ही नीती त्यांनी यशस्वीपणे राबविली आहे. हे धोरण त्यांनी कसे राबविले, याची चुणूक 'आदर्श' प्रकरणातील आतापर्यंत बाहेर आलेल्या नावांमधूनही दिसून येते. ही नीती यशस्वी होण्याचे कारण समाजात 'मै भी अण्णा' म्हणणाऱ्यांपेक्षा 'मै भी अण्णा का आदमी' म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. समाजाची व्यवस्थाच अशी आहे, की प्रत्येक माणूस काहीतरी वेडंवाकडं वागतो आणि ते वेडंवाकडं वागणं खपवण्यासाठी त्याला आधाराची गरज असते. तरुण गरत्या बाईला सौभाग्याची गरज पडावी, तेवढी या लोकांना पुढाऱ्याची गरज लागते. त्यावेळी त्या पुढाऱ्याने गावाबाहेर काय केले यापेक्षा गावात त्याच्यामुळे आपल्याला किती उंडारता येते, याला किंमत येते. मग त्यांच्या नावाने मळवट भरून ही माणसे मोकळी सुटतात. त्यालाच कार्यकर्ते म्हणतात. अशोकरावांनी जोपासलेले असे कार्यकर्ते हेच त्यांच्या यशाचे इंगित होय. एरवी, निवडणुक निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी हिमायतनगरच्या काँग्रेस शहराध्यक्षाने एका मागासवर्गीय बाईला ट्रकखाली चिरडून मारले, ही बातमी यावी हा योगायोग म्हणावा काय? परवापर्यंत विलासराव देशमुख यांच्या नावावर राजकारण करणारे प्रताप पाटील चिखलीकर, देशमुख यांच्या निधनानंतर दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रवादीत जातात, हेही अशा सौभाग्यकांक्षिणी राजकारणाचेच लक्षण होय.

महापालिका प्रचाराच्या दरम्यान, एका सभेत सूर्यकांता पाटील म्हणाल्या, "आम्ही शंकररावांबरोबर काम केले. परंतु, पैशांचा असा उपयोग झाल्याचे कधीच दिसले नाही." पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि अन्य सर्वच पक्षांनी गुरु-ता-गद्दी कार्यक्रमाच्या वेळेस आलेल्या अडीच हजार कोटी रुपयांचा वापर कसा झाला, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यामागेही हेच कारण होते. गुरुद्वारा बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांभाळून घेणे असो, अथवा मुस्लिम समाजाला महापौरपद देणे असो, कुठल्याही समाजघटकाला माफक वाटा देण्यात अशोकरावांनी कधीही कसर ठेवली नाही. चार वर्षांपूर्वी गुरु-ता-गद्दीसाठी जमीन संपादन करताना जुन्या नांदेडातील घरांसाठी कशी भरघोस भरपाई देण्यात आली, याच्या चर्चा आजही नांदेडमध्ये ऐकायला मिळतात.

धर्म आणि जातीच कशाला, विरोधी पक्षांनाही अशोकरावांनी नाराज ठेवले नाही. म्हणूनच शिवसेनेचा गड समजल्या जाणाऱ्या या शहरात पक्षाचे केवळ १४ नगरसेवक निवडून येऊ शकले. रिपब्लिकन पार्टी आणि भाजपसारख्या पक्षांची तर गोष्टच नको. विरोधकांसाठी मुद्दे नव्हते असे नाही. गुरु-ता-गद्दीच्या दरम्यान झालेले चकाचक रस्ते सोडले तर कामांच्या नावाने ठणाणा आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेकडून प्रवाशांवर होणारा अन्याय हा तर अनादी-अनंत असा विषय आहे. चार महिन्यांपूर्वी शहरात दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा होत होता. गेल्या वर्षी तर गाडीपुरा भागात रक्त-जनावरांचे मांस मिसळलेले पाणी नळांतून आले होते. एवढेच कशाला, गुरु-ता-गद्दीच्या निमित्ताने रंगविण्यात आलेल्या पुतळ्यांचा रंग एका पावसात उडाला होता!

अशोकरावांच्या जमा खात्यात जोडता येतील अशा दोन बाबी म्हणजे चांगल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या नेमणुका. अलीकडे पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाईमुळे गाजलेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी जिल्हाधिकारी असताना चांगले काम केले होते. त्यांना नांदेडमध्ये बराच वाव मिळाला. दुसरे पोलिस अधीक्षक लक्ष्मी नारायण यांनाही वाव देण्यात आला. एरवी मोहरम-गणेशोत्सव अशा सिझनल दंगली होणाऱ्या नांदेडमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांत एकाही मोठ्या दंगलीची नोंद नाही, ही मोठी कामगिरीच म्हणायला हवी.

तसं पाहायला गेलं, तर मराठवाडाच नव्हे तर त्या दर्जाच्या अन्य कुठल्याही शहरापेक्षा नांदेडचे स्वरूप अधिक बहुसमावेशक (कॉस्मोपॉलिटिन) आहे. वीस टक्के शीख, १४ टक्के मुस्लिम, जवळपास ५० टक्के दलित आणि अन्य मागासवर्गीय अशा या लोकसंख्येला खुश ठेवणे ही काही खायची गोष्ट नाही. अशोकरावांनी ती करून दाखविली. म्हणूनच १९९७ साली महापालिका झाल्यानंतर आजवर ही महापालिका काँग्रेसच्या हातून गेलेली नाही. उलट गेल्यावेळेसच्या ३९ जागांपेक्षा दोन जागा अधिक वाढल्या. तसे पाहता अशोकराव पूर्वीपासून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या मर्जीतले. त्यात ऐन अ़डचणीच्या प्रसंगी मिळालेल्या या विजयाची सोनिया गांधींनी दखल घेतली नसती तरच नवल.

विलासराव देशमुख यांच्या निधनाने मराठवाड्यात काँग्रेसला वाली उरलेलाच नाही. त्यांची जागा घेण्यास आता अशोकराव तयार झाले आहेत, असा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. विलासरावांच्या निधनाने 'आदर्श'मधली बऱ्यापैकी हवा गेलीच आहे. मंत्रालयाच्या आगीमुळेही त्यातील कस गेला असणारच. हळूहळू चौकशी पूर्ण होईल आणि आधी वाटला होता, तेव्हढा हा घोटाळा मोठा नाही, असाही निष्कर्ष निघेल. त्यामुळे अशोकराव राज्याच्या राजकारणात परतणार हे नक्की. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहेच. हे सर्व घडायला वेळ किती लागणार, हाच कळीचा प्रश्न आहे.

मराठी प्रकाशने संधी साधणार का?

इंडियन रि़डरशिप सर्व्हेचा (आयआरएस) दुसऱ्या चातुर्मासाचा अहवाल नुकताच बाहेर आला. प्रत्येक वृत्तपत्राने आपापल्या सोईनुसार त्यातील काही काही भाग उचलून आपण कसे इतरांपेक्षा पुढे आहोत, याचे ढोल वाजवले आहेत. मात्र या अहवालाच्या प्राथमिक निष्कर्षांवर नजर टाकली, तरी दोन ठळक गोष्टी नजरेत भरतात – एक, मुख्य आणि त्यातही इंग्रजी किंवा राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रकाशनांची घसरण आणि दुसरी म्हणजे आंतरजालीय बातमीदारीचा वधारता भाव.

यंदाच्या दुसऱ्या चातुर्मासाच्या जवळपास सर्व आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या वितरण संख्येत घट झाली आहे. मग आपल्या वाचकांची संख्या वाढल्याचा कितीही दावा या वृत्तपत्रांनी केला, तरी तो अपुरा होय. वास्तविक देशात एकूणच माध्यमाच्या ग्राहकांमध्ये वाढ झालेली असतानाही मोठ्या वृत्तपत्रांचे वाचक-ग्राहक मात्र खालावत चालले आहेत. सध्याच्या वर्षी दुसऱ्या चार महिन्यांमध्ये छापील माध्यमांची वाढ केवळ ०.९ टक्के होती, तर आंतरजालाची वाढ मात्र तब्बल ३४.८ टक्के होती. तरीही ही घटच भाषिक माध्यमांसाठी मोठी संधी उपलब्ध करणारी आहे. ही संधी मराठी माध्यमे साधणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

देशातील १० शीर्षस्थ प्रकाशनांमध्ये लोकमत आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला पाहिजे. यंदाच्या पहिल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत लोकमतने २२,००० नवे वाचक जोडले आहेत (ताजा खप ७५,०७,०००). पहिल्या क्रमाकांच्या दैनिक जागरणने (हिंदी) १७,००० (१,६४,२९,०००) व दैनिक हिंदुस्तानने (हिंदी) ४८,००० (१,२२,०५,०००) वाचक-ग्राहक जोडले आहेत. त्या तुलनेत पहिल्या १० दैनिकांमधील अन्य सर्व दैनिकांनी आपले वाचक गमावले आहेत. त्यात दैनिक भास्करने (हिंदी) १,०५,००० वाचक (१,४४,४८,०००), मलयाळ मनोरमाने १,६५,००० वाचक (९७,१०,०००), अमर उजालाने (हिंदी) ८५,००० (८६,०८,०००), टाईम्स ऑफ इंडियाने ९,००० (७६,४३,०००), राजस्थान पत्रिकाने (हिंदी) ५१,००० (६७,५६,०००), 'दिनत् तंदि'ने (तमिळ) ४६,००० (७४,३१,०००) तर मातृभूमीने (मल्याळम) १,०७,००० (६४,९३,०००)वाचक गमावले आहेत.

नियतकालिकांच्या विभागात मात्र देशपातळीवरील पहिल्या १० प्रकाशनांमध्ये एकही मराठी नाही. मात्र या विभागातही छापील प्रकाशनांची घसरण चालूच आहे. वनिताच्या (मल्याळम) वाचकसंख्येत ९१,००० ची घट आहे तर इंडिया टुडेच्या (इंग्रजी) वाचकांमध्ये तर ५९,००० ची घट आहे. साप्ताहिक मलयाळ मनोरमाच्याही वाचकांमध्ये तब्बल ५०,००० ची घट आहे. प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण (हिंदी) आणि जनरल नॉलेज टुडे (इंग्रजी) यांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व नियतकालिकांच्या वाचकसंख्येत घट आहे. त्यातही प्र. यो. दर्पण २५,००० ने तर सा. ज्ञा. दर्पण २०,००० ने वाढला असताना ज. नॉ. टुडेची वाढ केवळ १,००० ची आहे हे मोठे सूचक आहे.

देशातील पहिल्या १० हिंदी दैनिकांपैकी जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर आणि पत्रिका या चार वृत्तपत्रांनी वाढ नोंदविली आहे तर भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी आणि नवभारत टाईम्स या वृत्तपत्रांनी वाचकसंख्येत घट नोंदविली आहे. त्या तुलनेत पहिल्या १० इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये टाईम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाईम्स, हिंदू, टेलिग्राफ, इकॉनॉमिक टाईम्स आणि ऩ्यू इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रांच्या वाचकसंख्येत घट झालेली आहे. डेक्कन क्रोनिकल, डीएनए, मुंबई मिरर आणि ट्रिब्यून या वृत्तपत्रांच्या वाचकसंख्येत वाढ झाली आहे.

भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये मलयाळ मनोरमा, दिनत् तंदि (तमिळ), मातृभूमी (मलयाळम), आनंद बझार पत्रिका (बंगाली), गुजरात समाचार, दिनकरन (तमिळ) या वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या कमी झाली आहे तर लोकमत, ईनाडु (तेलुगु), साक्षी (तेलुगु) आणि सकाळ या वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या वाढली आहे.

छापील माध्यमांची ही घसरण आणि डिजिटल माध्यमांची वाढ, दोन्हींची गती गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात कायम आहेत. साक्षरतेच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मुद्रित प्रकाशनांची संख्या मध्यंतरी वाढली होती, मात्र प्रकाशनांची संख्या वाढत असताना वाचकांची संख्या कमी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कॉमस्कोर या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेने डिंसेंबर २००९ मध्ये भारतातील माध्यमांसंबंधी आपला अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार, ऑक्टोबर महिन्यात १५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या १५ कोटी ८० लाख लोकांनी वृत्त संकेतस्थळांचा वापर केला. २००८ च्या तुलनेत ही ३७ टक्क्यांची वाढ तर होतीच, शिवाय आंतरजाल वापरणाऱ्या एकून लोकांपैकी ४४ टक्क्यांएवढी ही संख्या होती. देशात आंतरजाल वापरणाऱ्या लोकांमध्ये एका वर्षात जेवढी वाढ झाली, त्यापेक्षा दुपटीने अधिक ही वाढ होती, असे कॉमस्कोरचे कार्यकारी उपाध्यक्ष विल होजमन यांनी तेव्हा सांगितले होते.

त्यानंतर हंसा आणि MURC ने २०१० च्या पहिल्या चार महिन्यांचा आयआरएस अहवाल सादर केला आहे, त्यातसुद्धा ही बाब अधोरेखित झाली. मुद्रित वर्तमानपत्रांच्या वाचकसंख्येत त्याच्या आदल्या वर्षीच्या तुलनेत हलकीच (०.८ %), पण घट होती तर आंतरजालावर बातम्या वाचणाऱ्यांच्या संख्येत १.५ टक्क्यांची वाढ होती. २०१२ च्या पहिल्या चार महिन्यांत ही वाढ ४२ टक्के एवढी झाली आणि ताज्या अहवालात ती ३४.८ टक्के झाली आहे.

इंग्रजी किंवा हिंदी प्रकाशनांच्या तुलनेत मराठी प्रकाशनांनी अद्याप आपले वाचक फारसे गमावलेले नाहीत. उलट लोकमतने देशातील पहिल्या दहा प्रकाशनांत तर सकाळने पहिल्या दहा भाषिक दैनिकांत स्थान मिळविले आहे. हिंदी काय किंवा इंग्रजी काय, डिजिटल मजकूर ज्या प्रमाणात वाढतो त्या प्रमाणात छापील माध्यमांना उतरती कळा येत असल्याचे साधारण दिसून येते. मराठीत आंतरजालावर मजकूर निर्मिती भरपूर होत असली, तरी वृत्तपत्रांमधील मजकुराशी स्पर्धा करेल एवढी ती आशय आणि आवाक्याच्या दृष्टीने समर्थ नाही. त्यामुळे ही संधी मराठी माध्यमे (दोन्ही बाजूची) साधणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

ट(फु)गा फुटला

अखेर महाराष्ट्राचे स्वयंनियुक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला. अलीकडे महाराष्ट्रात रुजलेल्या खुशामतखोरीच्या राजकारणाला अनुसरून राष्ट्रवादीच्या अन्य मंत्र्यांनीही राजीनामे दिले. अखेर राजीनामे दिले, असेच म्हणायला हवे, कारण पवार काय, आर आर पाटील काय किंवा सुनील तटकरे तसेच छगन भुजबळ काय, यांच्या राजीनाम्यासाठी राजकारणात अनेकांनी कंबर कसली होती. मात्र राष्ट्रवादीची टीम त्या सर्वांना पुरून येत होती.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यापासून अजित पवारांनी बहुतेक सूत्रे हातात घेतली होती. प्रशासनावर स्वतःची पकड बसविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याला पूरक म्हणून मुख्यमंत्री फायली हलवत नाहीत, निर्णय घेत नाहीत अशा गप्पा पसरविण्यात आल्या. त्यांत थोडेफार तथ्यही होते आणि जनतेसमोर निर्माण झालेले चित्रही तसेच होते. मात्र काँग्रेसजनांना अन्य काही जमत नसले तरी शत्रू किंवा मित्र पक्षाला कसा गारद करायचा, यात त्यांचा 'हात' धरणारा कोणी नाही.

डिसेंबर ते जानेवारीच्या काळात जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी साखर कारखानदार आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मुक्तहस्ते पाणी धरणांतून सोडण्यात आले. नेहमीप्रमाणे पावसाळ्यात पाऊस पडला, की धरणे भरतील आणि सर्वांना गप्प करता येईल, हा त्यांचा होरा. दुर्दैवाने पावसानेही त्यांना हुलकावणी दिली आणि कोरडी पडलेली धरणे लोकांच्या डोळ्यांना खुपू लागली. राष्ट्रवादीच्या कंपूने केलेली पाण्याची चोरी चर्चेचा विषय झाली आणि काँग्रेसजनांना आयते कोलीत मिळाले. आधी तटकरे आणि अजित पवारांना शरसंधान करण्यात आले. परत तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्या दिल्लीतील महाराष्ट्र भवनाच्या बांधकामात झालेले 'आर्मस्ट्राँग कन्स्ट्रक्षन' अशी प्रकरणेही निघत राहिली. याच दरम्यान, मंत्रालयाला आग लागणे, पुण्यात स्फोट अशा काही घटना घडल्यामुळे या विषयांवरून लोकांचे पवार काका-पुतणे मुख्यमंत्र्यांच्या अकार्यक्षमेतवर भाष्य करत असताना राष्ट्रवादीच्या तटबंदीतील चिरे काढण्याचे काम चालू होते. विजय पांढरे यांच्या पत्रामुळे पवारांच्या अडचणींत आणखी भर पडली. सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर पवारांपुढे दुसरा मार्ग उरला नाही.

पवारांचा राजीनामा म्हणजे नाटक असल्याची शिवसेना, भाजप आणि मनसेची प्रतिक्रिया साहजिक व अपेक्षित म्हणायला हवी. वाहिन्यांवरील चर्चेत किरीट सोमय्यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. मात्र सर्वात कडी केली ती आमदार शशिकांत शिंदे यांनी. पांढरे यांचे मानसिक संतुलन ढासळले असल्याचे त्यांनी सूचित करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या काही दिवसांत सरकारवर टीका करणाऱ्यांना वेडे ठरविण्याची एक पद्धत सुरू झाली आहे. त्याचाच एक नमुना शिंदेंनी पेश केला.

आज कुमार सप्तर्षींशी बोलताना मात्र त्यांनी वेगळेच भाष्य केले. त्यांच्या मते, अजित पवारांभोवती कार्यक्षमतेचे आणि तडफदारपणाचे वलय निर्माण करण्यात आले होते. त्यांच्या हडेलहप्पी वर्तनावर आक्षेप घेणाऱ्यांना सकारात्मक पाहण्या-बोलण्याचे धडे देण्यात येत असत्. तो फुगा आज फुटला. सरकारी म्हणजेच जनतेचा पैसा कसा खर्च झाला, हे विचारण्याचा जनतेला हक्क आहे. मात्र अजित पवार त्याला त्राग्याने उत्तर देत आहेत. सिमेंटमध्ये भेसळ झाली हा पांढरे यांचा आक्षेप आहे. त्याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे. अजित पवारांच्या आजच्या पवित्र्याने पांढरे यांचे आरोप खरे असल्याचे भासत आहे.

ते काही असले तरी टगेगिरीचा फुगा फुटला आहे. काकांसारखेच अजित पवारही चार दिवसांच्या रुसव्या फुगव्यानंतर मंत्रिमंडळात परतले तरी ती पूर्वीची टगेगिरी आता नसणार, एवढं नक्की.

अव्वल राजकारणी

विलासराव देशमुख म्हणजे एक अस्सल राजकारणी. नेतृत्वाचे सर्व खाचखळगे आणि राजकारणाच्या सर्व खाचाखोचा अगदी उत्तम प्रकारे समजलेला आणि त्यातून यशस्वी कारकिर्द घडविणारा एक हिकमती नेता गेला. राजकारणात असल्यावर येणारे सर्व बालंट, किटाळ आणि आरोप त्यांच्या मार्गातही आले. मात्र त्याचा बाऊ न करता किंवा विचलित न होता विलासरावांनी स्वतंत्र शैली जोपासली हे त्यांचे सर्वात मोठे यश.

१९८०च्या दशकाच्या पूर्वार्धात, राजीव गांधींनी काँग्रेसला नवा चेहरा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. तोपावेतो विलासराव काँग्रेसमध्ये बऱ्यापैकी स्थिरावले होते. मात्र या नव्या योजनेमुळे त्यांचे नशीब उजळले आणि शंकरराव चव्हाण यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या राजकीय जडणघडणीत चव्हाण यांचा मोठा वाटा होती म्हणूनच  त्यावेळी विलासराव चव्हाण यांचे समर्थक म्हणूनच ओळखले जात. १९८६ साली मंत्रिमंडळात आल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही-अपवाद केवळ १९९५ ते १९९९ या दरम्यानच्या विजनवासाचा. राजकारणात चढ-उतार असायचेच, हे अगदी सरधोपट वाक्य झालं. भल्या-भल्या नेत्यांना त्याची प्रचिती आलेली आहे. मात्र त्या चार वर्षांचा काळ वगळला, तर देशमुखांनी कधी उतार पाहिलाच नाही.

बिनधास्तपणा हा विलासरावांचा महत्त्वाचा गुण होता. पक्षश्रेष्ठींशी चांगले संबंध असल्याने त्यांना हा बिनधास्तपणा कधी डाचला नाही. १९९१-९२ साली, राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री असताना विलासरावांनी विधानमंडळात एक निवेदन केले होते. निवेदन म्हणजे कबुलीच होती की, अनेक मंत्री वा आमदार 'आमदार निवासा'त देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांना घेऊन येतात. अन्य कोणी असता, तर या विधानावर राजकीय वादळ उठले असते. मात्र मोठा गदारोळ होऊनही त्यांना ते विधान मागे घ्यावे लागले नाही.

भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता हे नेतृत्वाचे दोन संसर्गजन्य दोष. त्यांचे अपश्रेयही त्यांच्याकडे जाते. महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रातील घसरगुंडी झाली त्यातील मोठा काळ त्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत होता. ती परंपरा त्यांना त्यांच्या पूर्वसुरींनी दिली आणि त्यांचा उत्तराधिकाऱ्यांनी ती जोरात पुढे नेलीय. आघाडी सरकारचा नाईलाज या सबबीखाली निर्णय टाळत राहायचे, हा त्यांनी स्थायीभाव करून ठेवला. एक दिल्लीश्वरांना खुश ठेवले, की बाकी कोणाची तमा बाळगायची नाही, हा मंत्र त्यांनी जपला. त्याचे त्यांना शेवटपर्यंत फळही मिळाले.

हजरजबाबीपणा त्यांच्या स्वभावाचा भाग होता का वकिलीच्या शिक्षणाने तो त्यांच्यात भिनला होता न कळे. मात्र त्यांच्यातील विनोदप्रियता वारंवार दिसून यायची. दोन-तीन नेते एकत्र आलेला एखादा कार्यक्रम असला आणि त्यात विलासराव असले, की विनोदाचे कारंजे हमखास फुलायचे. पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही ते शिताफीने तोंड देत. एखाद्या सभेतून किंवा पत्रकार परिषदेतून विलासरावांना काढता पाय घ्यावा लागलाय, हे दृश्य कधीच दिसले नाही. एप्रिल महिन्यात एका परिषदेसाठी ते आले असताना त्यांना घेरण्याची पत्रकारांमध्ये चढाओढ लागली होती. कारण सानंदा प्रकरणात त्यांच्यावर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते आणि सुभाष घईंनी '(विलासराव मुख्यमंत्री असताना) आपल्याला राज्य सरकारने फसविले,' अशी जाहीर तक्रार केली होती. मात्र विलासराव अविचल मुद्रेने आले, सर्व प्रश्नांना तितक्याच थंडपणे उत्तरे दिली. एकही प्रश्न टाळणे नाही वा विषय बदलणे नाही. मुरलेल्या राजकारण्याला साजेशा सफाईने आरोपांबाबत बोलणे टाळले. त्यावेळी आमच्यापैकी एकाने विचारले, “तुमच्यावर अगदी वारंवार आणि वेगवेगळे आरोप का होतात?”

त्यावर तत्परतेने विलासराव म्हणाले, “मी लोकप्रिय असल्यामुळे असेल.” त्यावर पुढच्या सगळ्या पृच्छा संपल्या!

कृतज्ञता आणि मैत्री जपणे ही विलासरावांची सगळ्यात मोठी खासियत म्हणावी लागेल. शंकरराव चव्हाणांच्या पाठबळावर राजकारणात प्रगती केलेल्या विलासरावांनी त्यांचे चिंरजीव अशोक चव्हाण यांना आपले सहकारी केले. विलासराव मुख्यमंत्री असेपर्यंत अशोकराव त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते, इतकेच नव्हे तर शंकररावांच्या मंत्रिमंडळात विलासरावांनी जी खाती सांभाळली तीच त्यांनीही सांभाळली उदा. सांस्कृतिक कार्यमंत्री, महसूल मंत्री. बाळासाहेब शिवरकर, उल्हास पवार अशा आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना मंत्री केले. गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी त्यांची मैत्री तर नेहमीच चर्चेला खाद्य पुरवायची. त्यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धा जपली तरी एखाद्या विरोधकाला आयुष्यातून उठविण्याचे काम कधी केले नाही. राजकीय पदांचा वापर त्यांनी स्वतःच्या भल्यासाठी केलाच, पण त्यातील वाटा अन्य कार्यकर्ते-नेत्यांना देण्याइतपत नीयत त्यांच्याकडे होती. लातूरमध्ये फिरताना त्यांचे केलेले काम डोळ्यांना दिसून येते.

त्यामुळेच काल त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना मुंडेंपासून अशोकरावांपर्यंत सर्वजण हळहळत होते. एरवी राजकारण्याच्या, त्यातही मंत्र्याच्या, मृत्यूवर भाडोत्री रडणारे अनेक 'निबर' कार्यकर्ते असतात. मात्र काल अनेकांशी बोलताना त्यांचे उमाळे खरे असल्याचे जाणवत होते. विलासराव दगडोजी देशमुख, मूळ गाव बाभळगाव हल्ली मुक्काम नवी दिल्ली यांची ही एकमेव खरी कमाई.

मुख(दुर्बळ) मंत्री

महाराष्ट्र अभूतपूर्व संकटातून जात असताना नेतृत्वाच्या पातळीवर अत्यंत सत्त्वहीन व्यक्तिमत्त्वे वावरत आहेत ही फार मोठी शोकांतिका आहे. राज्याला मुख्यमंत्री आहे, मंत्रिमंडळ आहे मात्र त्यांचे मुख्यत्व तर सोडाच पण मंत्रीत्वही दिसत नाही. ऑक्टोबर २०१० मध्ये 'आदर्श'च्या गोंधळानंतर अशोक चव्हाणांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण आले तेव्हा स्वच्छ प्रतिमेची पुण्याई त्यांच्या पाठीमागे होती. या स्वच्छ प्रतिमेचा अर्थ नाकर्तेपणा असल्याचे तेव्हा दुर्लक्षित झाले तरी दीड वर्षात ती बाब वारंवार उघडकीस आली.

नवे मुख्यमंत्री फायली मोकळ्या करत नसल्याच्या तक्रारी ऐकत एक वर्ष गेल्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीच्या काळात महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांदरम्यान धरणांमधील पाण्याची उधळपट्टी झाली. फेब्रुवारीपासून राज्याला 'मुदतपूर्व' टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या. त्यावेळी पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्याऐवजी आघाडीचे नेते या पापाचे फळ कोणाच्या पदरात पडेल याची चिंता वाहत होते. सिंचनाच्या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची भाषा करून मुख्यमंत्री चव्हाण व अन्य काँग्रेसजनांनी शह द्यायचा आणि काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी उघड करून राष्ट्रवादीने काटशह द्यायचा, असा जंगी सामना दोन महिने चालला. अगदी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हा कलगीतुरा चालू होता.

या दरम्यान पाण्यासाठी भटकंती करताना महिलांना जीव द्यावा लागला, गावेच्या गावे 'महाराष्ट्र नको अन्य राज्यांत जातो,' असे सांगू लागली तरी राज्यकर्त्यांना पाझर फुटला नाही. गेल्या दहा वर्षांतील आवर्तनाप्रमाणे पावसाने जूनमध्ये दडी मारली आणि जनतेच्या तोंडचे पाणी पळाले. तरीही सरकार नावाची यंत्रणा हलताना दिसली नाही. त्यानंतर तर अख्खे मंत्रालयच अग्नीदेवतेच्या हवाली करून मुंबईचे कारभारी भाड्याच्या इमारतींतून कारभार हाकू लागले. राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राज्य झळाळून उठण्याऐवजी त्याला अशा झळांना सामोरे जावे लागले. राज्याचा मानबिंदू असलेल्या इमारतीत अनेक जीवनमरणाच्या प्रश्नांची होळी झाली, तेव्हा मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे वक्तव्य होते, “नियमित अग्निशमनाची तालीम करत असल्यानेच जीवित हानी टाळता आली.” अग्निशमनाची नियमित तालीम होत होती, तर आग दुसऱ्या मजल्यापासून वर कशी पसरली हा प्रश्न विचारणारे नसल्याने त्यांचे फावले.

पुणे स्फोटाला दोन दिवस उलटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना आज शहरात येण्याची आठवण झाली. त्यातही स्फोटांच्या जागी न जाता त्यांनी विश्रामगृहातच आढावा बैठक घेतली आणि खारूताईसारखे पत्रकारांना चेहरा दाखवून निघून गेले. या स्फोटांची चौकशी चालू असल्याने काहीच सांगता येत नाही, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. पत्रकारांनी चार-पाच वेगवेगळे प्रश्न विचारले, त्यात 'या हल्ल्यामागे अतिरेकी संघटना आहेत काय, तपास कुठवर आला आहे, पोलिसांना काही धागेदोरे मिळाले आहेत का, ' असे अनेक प्रश्न होते. या सगळ्यांना एकच उत्तर – तपास चालू आहे. तो पूर्ण झाल्यावरच बोलू.

मुख्यमंत्र्यांना एक प्रश्न विचारला - स्थानिक पोलीस आणि केंद्रीय अधिकारी विसंगत विधाने करत आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल. त्यांचं उत्तर होतं - कोणीही सगळं सांगेल त्यावर विश्वास ठेवू नका. फक्त ऑफिशियल माहितीवर विश्वास ठेवा. अर्थात ऑफिशियल माहिती कोण देणार, हा प्रश्न त्यांनी टाळलाच. हा प्रश्न विचारण्यामागे कारणही तसेच होते. मॅक्डोनाल्डच्या बाहेर स्फोट झाल्यानंतर केवळ तासाभराच्या आत पुण्याचे आयुक्त राष्ट्रीय वाहिन्यांना फोनवर सांगत होते, की हा खोडसाळपणाचा प्रकार आहे. जंगली महाराज रस्त्यावर फिरणाऱ्या आमच्यासारख्या पत्रकारांना अधिकारी जवळ येऊ देत नव्हते आणि इकडे हा प्रकार चालू होता. मध्य प्रदेशातील एका वाहिनीने त्यावेळी मला विचारले, 'आपके कमिश्नर का तो ऐसा बयान आया है. वो कितना सिरियस है.'

इकडे घटनास्थळी काम करणाऱ्या पोलिसांना आणि आम्हा पत्रकारांना काय चाललंय याची कल्पना येत नव्हती आणि साहेब अशा घोषणा करण्यात व्यग्र होते. तिकडे केंद्रीय गृह सचिव सांगत होते, की हा दहशतवादी हल्ला आहे. आता यातल्या कोणाला अधिकृत मानावे, अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे?

अशा प्रकारे अडचणींच्या प्रश्नापासून पळण्याची दोन महिन्यांतील चव्हाण यांचा हा दुसरा प्रसंग. मे महिन्यात यशदामध्ये कुठल्याशा बैठकीसाठी आलेले चव्हाण यांच्या पत्रकार परिषदेसाठी आम्हाला बोलाविले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवारही सोबत होते. त्यावेळी श्वेतपत्रिकेचा सामना चांगलाच रंगला होता. त्यामुळे काहीतरी महत्त्वाचे ऐकायला मिळणार, असे वाटत असतानाच दोघाही नेत्यांनी पाच-पाच मिनिटांचे भाषण केले. 'पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येतील. या संदर्भात लवकरच धोरण ठरविण्यात येईल. धरणातील साठ्याचे नियोजन करण्यात येईल,' अशी ठेवणीतील वाक्ये फेकून कुठलाही प्रश्न न ऐकताच मंडळींनी काढता पाय घेतला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी एक-दोन ठिकाणी प्रश्नांचा सामना तरी केला, मात्र मुख्यमंत्र्यांना काही अजून ते जमलेले नाही. नाही म्हणायला परवा त्यांनी मोजक्या पत्रकारांपुढे आपण फाईली मोकळ्या करत असल्याची कैफियत मांडली, पण त्यातून त्यांची कार्यक्षमता दिसण्याऐवजी हतबलताच जास्त जाणवली.

कुठलेही नियंत्रण आणि इच्छाशक्ती नसलेला असा हा मुख्यमंत्री नव्हे मुखदुर्बळ मंत्री महाराष्ट्राला मिळालेला आहे. एका पृथ्वीराज चव्हाणाच्या अपरिपक्वतेमुळे भारतावर परकीयांच्या राज्याला वाव मिळाला. आता या पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे काय होईल, हे काळच सांगेल.

एका दशकाचा फरक

पहिले पुस्तक

 

गेली सहा महीने नोंदणावर काही लिहिले नाही. या दरम्यान अनेक घटना घडल्या, त्यावर लिहिण्याची इच्छाही झाली. परंतु, काही ना काही कारणाने लेखन काही झाले नाही. मात्र याच दरम्यान, 'जागतिकीकरणाची बदलती भाषा' या माझ्या पहिल्या पुस्तकाचे लेखन चालू होते. प्रिंट-ऑन-डिमांड या नवीन संकल्पनेद्वारे स्वतः प्रकाशित केलेले हे पुस्तक नुकतेच विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहे.

गेली दोन-एक दशके राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी मी अगदी जवळून बघितल्या आहेत. त्यांतील काहींचा अर्थही माझ्या मगदुराप्रमाणे लावण्याचा प्रयत्नही केला आहे. महाराष्ट्रात पाणी टंचाई, जातीय विषमता आणि साखर कारखानदारी अशा काही नैमित्तिक घडामोडींच्या खालोखाल किंवा त्याहून कांकणभर अधिकच कुठल्या गोष्टीची चर्चा होत असेल, तर ती म्हणजे मराठी भाषेची, मराठी भाषकांची अस्मिता आणि त्यासाठी होणारी आंदोलने. या आंदोलनांचा विस्तार एका टोकाला शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या पद्धतीचा धसमुसळेपणा तर दुसऱ्या टोकाला काही समर्पित कार्यकर्त्यांची, जगाला बावळट भासेल अशी मराठीसाठी तळमळ एवढा मोठा आहे. मात्र यांपैकी कुठल्याही एका टोकाला हालचाल सुरू झाली, की दरवेळेस मराठी माणसाची मानसिकता, जागतिकीकरण आणि संकुचितता अशा मुद्यांभोवती वाद-विवादांचा पिंगा सुरू होतो.

हळूहळू हा माझा अभ्यासाचा विषय बनला. अभ्यासाच्या पहिल्या टप्प्यावर एक लेख मी लिहिला होता. तो कुठेही प्रकाशित झाला नाही. मात्र सात वर्षे झाली त्या विषयाचा मागोवा मी घेतच होतो. या मागोव्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली, की हा विषय केवळ एखाद्या लेखाचा नाही. त्याला अनेक कंगोरे आहेत. त्यासाठी एक स्वतंत्र पुस्तक लिहावे लागेल. मग त्या लेखाचेच शीर्षक पुस्तकाला देऊन लेखनाचा ओनामा केला. पुस्तकाच्या निर्मितीमागे मात्र आमचे पूर्वीचे संपादक निधीश त्यागी यांची प्रेरणा होती. चांगला व अभ्यासू पत्रकार व्हायचा असेल, तर पुस्तक लिही, असं त्यांनी सातत्याने सांगितलं होतं.

मध्यंतरी काही घटना घडल्यामुळे मात्र हे काम मंदावले. मात्र एक वर्षाच्या परिश्रमानंतर पहिले पुस्तक तयार झाले. पुस्तकाच्या मजकुरासाठी मला मुख्यतः आधार घ्यावा लागला, तो वेळोवेळी आलेल्या बातम्यांचा. मात्र अनेकदा संदर्भासाठी कधी पुस्तकांचा तर कधी संशोधन निबंधांचाही वापर केला. शिवाय एक-दोन प्रसंगात इ-मेलद्वारे मुलाखतीही घेतल्या.

भाषा हा माझा आवडीचा विषय. सुदैवाने काही भारतीय आणि काही परदेशी भाषांमध्ये (इंग्रजीसकट! कुठल्या गटात टाकायचे तो निर्णय प्रत्येकाने स्वतः घ्यावा) गती असल्याने विविध भाषकांचे स्वतःच्या अस्मितेसाठी चाललेले झगडे गेली काही वर्षे नजरेखालून जात होते. जगातला असा कुठलाही भाग नाही, की जिथे स्वभाषेच्या रक्षणासाठी लोकांनी शांततामय, कायदेशीर तर कधी हिंसक असे मार्ग अवलंबिले आहेत. यात फ्रांसप्रमाणे ऐतिहासिक काळापासून स्वतःभोवती कुंपण घालणारा देश जसा आहे तसाच अगदी अलीकडेपर्यंत मोकळाढाकळा असलेला कॅनडासारखा देशही आहे.

मराठीतील प्रकाशन विश्वाची परिस्थिती एकुणात विचित्र म्हणावी अशीच आहे. या संदर्भातील दोन-तीन बातम्या मी स्वतःच दिल्यामुळे कुठल्याही प्रकाशकाकडे जावे अशी इच्छाही नव्हती आणि हिंमतही. सुदैवाने, परदेशात बऱ्यापैकी स्थिरावलेला प्रिंट-ऑन-डिमांड (मागणीप्रमाणे प्रकाशन) भारतात आलेला असल्याने त्याचाच लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मी जो अभ्यास केला, त्यात पोथी.कॉम या संकेतस्थळावर सर्वात किफायतशीर सेवा उपलब्ध असल्याचे जाणवले. अत्यंत सुटसुटीत सूचना आणि परवडेल अशा किंमती, यांमुळे पुस्तक तिथे देताना काहीच अडचण आली नाही. ऑक्टोबरमध्ये पुस्तकाच्या चाचणी प्रती आल्या आणि त्यातील दोष शोधणे, नवीन माहिती भरणे, बारीक-सारीक त्रुटी दूर करणे या कामाकडे लक्ष दिले. चाचणी प्रती सहकाऱ्यांना आणि ओळखीपाळखीतल्या काहींना दिल्या होत्या. त्यांच्याही सूचनांचा विचार केला. त्यात त्यावेळचे आमचे संपादक अनोष मालेकर यांचाही मोठा वाटा होता.

एक महिन्यापूर्वी पुस्तकाला अंतिम रूप दिले. पारंपरिक प्रकाशन नसल्याने प्रकाशन समारंभ इ. गोष्टी नाहीत. मात्र गेल्या आठवड्यात मंदार जोगळेकर यांच्या साहाय्याने हे पुस्तक बुकगंगा.कॉमवर ऑनलाईन खरेदीसाठी उपलब्ध करण्यासाठी करार केला. त्यानुसार आजपासून ते बुकगंगावर समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याशिवाय पोथी.कॉमच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन खरेदीसाठीही ते उपलब्ध आहे. प्रकाशन खर्च आणि विक्रेत्यांचे कमिशन यांची सांगड बसत नसल्याने मात्र पुस्तक दुकानांत ते ठेवता आलेले नाही. 

छापील पुस्तक ऑनलाईन खरेदीसाठी -किंमत रु. १७०।-

http://pothi.com/pothi/book/devidas-deshpande-jagatikikaranachi-badalati-bhasha

ई-बुक खरेदीसाठी - किंमत रु. १००।-

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5022682432842701449.htm?Book=Jagtikikarnachi-Badalti-Bhasha

महाराष्ट्र दिनाचा अनुत्साह

गेली अनेक दशके एक मे हा दिवस महाराष्ट्रात तरी ओळखला जातो तो शाळा-शाळांमध्ये लागणाऱ्या निकालांसाठी. एप्रिलमध्ये झालेल्या परीक्षांचे निकाल मे महिन्याच्या पहिल्या दिवशी लागतात. त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर नवरसांची रांगोळी काढलेली दिसते. योगायोगाने याच दिवशी महाराष्ट्राचा स्थापना दिवस साजरा केला जातो. जातो म्हणण्यापेक्षा जायचा असं म्हणायची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्र दिनाचा जो उत्साह अगदी अलीकडेपर्यंत दिसत होता तो गेली दोन वर्षे तरी दिसेनासा झाला आहे. दुष्काळाच्या अस्मानी संकटांपासून कायदा-सुव्यवस्था अभावाच्या सुलतानी जाचापर्यंत हर प्रकारची संकटे अवतीभोवती असताना तो उत्साह दिसावा, ही अपेक्षाही वावगीच म्हणायला हवी. सत्ताधाऱ्यांनी प्रगत आणि सुसंस्कृत राज्याचे कितीही मुखवटे चढवले तरी भोवतालची भीषण परिस्थिती लोकांच्या नजरेत येण्यावाचून राहत नाही.

राज्याच्या ५२ व्या स्थापना दिनाच्या केवळ दोन दिवस आधी जत तालुक्यातील एका गावाने महाराष्ट्राऐवजी कर्नाटकात सामील होण्याची ईच्छा व्यक्त केल्याची बातमी झळकली. इथे शेतकऱ्यांना सवलती मिळत नाहीत उलट कर्नाटकात दुष्काळग्रस्तांना मोफत वीज आणि विना व्याज कर्ज मिळत असल्याने गावकऱ्यांनी ती मागणी केली होती. महाराष्ट्र हे पुरोगामी, प्रगत आणि सामाजिक न्यायात आघाडीवर राज्य असल्याची वल्गना करणाऱ्या सर्वांनी आपली मान शरमेने खाली घालावी, अशी ती बातमी होती. प्रगतीचे सर्व दावे आणि अस्मितेच्या सगळ्या गप्पा त्या एका बातमीपुढे धुरकट होऊन गेल्या.

अशी मागणी ही पहिली वेळ नव्हती. गेल्या ऑगस्टमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील वैरागड येथील गावकऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन गुजरात राज्यात समाविष्ट होण्याची मागणी केली. त्या गावकऱ्यांनी तर खुद्द नरेंद्र मोदी यांनाच पत्र लिहून आपली इच्छा कळविली होती. कायद्याच्या तरतुदींमुळे आणि प्रक्रियेमुळे अशा गोष्टी चटकन होत नाहीत, मात्र वारे कुठल्या दिशेने वाहतायत याचा अंदाज येण्यासाठी त्या पुरेशा आहेत.

गेल्या दशकात महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रांत अधोगती झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत राज्य आघाडीवर आहे. त्याचप्रमाणे कर्जबाजारी राज्यांच्या यादीतही महाराष्ट्र सर्वात वर आहे. केवळ व्याजाच्या हप्त्यापोटी राज्याला दर वर्षी रु. 20,000 कोटी द्यावे लागतात. या आकडेवारीच्या उप्परही जनतेला दैनंदिन भोगाव्या लागणाऱ्या अनेक कटकटी आहेत आणि त्यासाठी शासन-प्रशासन एकत्रपणे जबाबदार आहेत, याची खात्रीही जनतेला पटली आहे.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र दिनाचा उत्साह जाणवेल तरी कसा?

दुष्काळाची पाहणी?