प्राण गेला तरी बेहत्तर, पिक्चर पहावाच लागेल

महाराष्ट्र हे एक प्रगतीशील राज्य आहे. किमान तसं म्हणण्याची प्रथा आहे. या पुरोगामी राज्यात आमच्या सरकारने सगळ्या तरुणांना काम दिले आहे. राज्यातील सगळ्या गरीबांना पोटापुरते अन्न दिले आहे. राज्यातीलच कशाला, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अगदी बांगलादेशातून आलेल्या गरीबांच्या पोटाची खळगी भरण्याची सोयही आमच्या धडाडीच्या सरकारने केली आहे.  त्यामुळे अन्न, पाणी आणि निवारा यांची ददात मिटलेल्या या राज्यात आता प्रश्न केवळ मनोरंजनाचा उरलेला आहे. त्यासाठी लोकांना हवे ते, नको ते असे सगळेच चित्रपट पहायला मिळावेत, यासाठी सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत.

हे पहा, मनोरंजन पुरवावे म्हणजे थिएटर आणि मल्टिप्लेक्स यांत लागणारे चित्रपट असंच आम्हाला अभिप्रेत आहेत. आमच्या विधानांमुळे आणि कृत्यांमुळे कोणाची करमणूक होणार असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे.  अगदी कालपरवा मला एक अभिनेता सांगत होता, की मला अभिनय शिकत असताना तुमच्या व्हिडिओ क्लिप्सची खूप मदत झाली. मात्र तो वेगळा प्रश्न आहे. लोकांनी मल्टिप्लेक्समध्ये जावे, चित्रपट पहावे यासाठी आमचा सगळा खटाटोप आहे. काय आहे, आम्ही आमच्या निर्णयांवर मनोरंज कर कसा लावणार? अलिकडे या वृत्तवाहिन्या वाढल्यामुळे सदोदीत आमचं दर्शन घडतं. त्यामुळे आधीच लोकांना थिएटरमध्ये जाण्याची इच्छाच उरलेली नाही. तशात या लोकांनी आंदोलने केली, तर चित्रपटनिर्मात्यांचं किती नुकसान होणार?

नाही, नाही. हा कोणा एका अभिनेत्याला वाचविण्याचा किंवा कोणाची पाठराखण करण्याचा प्रश्न नाही. मुळातच बॉलिवूडला संरक्षण देण्याचे आमचे धोरण आहे. त्याची कारणं तुम्हाला माहितही असतील. एक तर, अलिकडे आमच्या पक्षात किंवा दुसऱ्याही पक्षात, येणारी मंडळी बॉलिवूडमार्गेच येतात. तोच जर पुरवठा बंद केला तर आमचं कसं होणार? दुसरं म्हणजे, गेल्या वेळेस आमच्या निवडणुकीसाठी प्रचार करायला हीच मंडळी आली होती ना. लोकांची गर्दी जमविण्यासाठी आमचे चेहरे चालत नाहीत, बॉलिवूडवालेच लागतात, त्याला आम्ही काय करणार? मग त्यांच्या पाठीमागे उभे राहण्यासाठी आम्हाला सज्ज राहावंच लागेल ना.

हो, आम्ही कंबर कसून सज्ज आहोत. राज्यातील बाकी सगळे विषय बाजूला ठेवून आम्ही सगळी यंत्रणा या चित्रपटासाठी पणाला लावण्यास तयार आहोत. मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनात आमच्याच मंत्र्यांनी खोडा घातला तेव्हा आम्ही म्हणालो होतो, की कोणी तक्रार केली तर आम्ही संरक्षण पुरवू. मात्र हिंदी चित्रपटांच्या बाबतीत मात्र न मागताही आम्ही सगळी सुरक्षा पुरविली आहे. तुम्हाला एक कळत नाही का, की यानिमित्ताने का होईना सरकारच्या कार्यक्षमतेबाबत लोकांना विश्वास वाटतो हे आम्हालाही कळतंय.  आमच्या सरकारसाठी हा आश्चर्याचा धक्काच आहे. सरकार काही कृती करील म्हणून कोणी आमच्याकडे पाहतं, ही मोठीच घटना नाही का.

तातडीने निर्णय? तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी काही प्रकरणेच असतात. शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो, महागाईचा प्रश्न असो, प्रधान अहवालाचा मुद्दा असो आम्हाला काही कागदपत्रे पहावी लागतात. त्यासाठी मंत्रिमंडळा चर्चा करायची असते. पुन्हा ती चर्चा काय झाली आणि काय झाली नाही, याच्यावर आठवडाभर भवति-न भवति करावी लागते. असं पुन्हा होऊ नये म्हणून काथ्याकूट करावा लागतो. चित्रपटाच्या बाबतीत असं काहीच करावं लागत नाही. आम्हाला वाटलं आणि आम्ही निर्णय घेतला. संपला प्रश्न.

पहा, तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही दिली आहेत. त्यामुळे आता एकच सांगतो, प्राण गेला तरी बेहत्तर पण पिक्चर पाहावाच लागेल.