मुखभंगांचे ऐक्ययत्न

देशात जेव्हा जेव्हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष अडचणीत असतो, तेव्हा तेव्हा एक खेळ सुरू होतो. त्याला आघाड्यांचा खेळ म्हणतात. आपापल्या सुभ्यांची जहागिरदारी सांभाळणारे सगळे मनसबदार एकत्र येतात आणि आपण मिळून सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करू, असे मनसुबे रचतात. साठच्या दशकापासून हा ऊरुस सुरू असून आता ताज्या परिस्थितीत त्याच खेळाचा ताजा अंक सुरू झाला आहे. भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष आपापले बळ लावून एकजुटीचा प्रयत्न करत आहेत. आज सत्ताधारी असलेला भारतीय जनता पक्ष 1970 ते 90च्या काळात याच खेळाचा भाग होता आणि आजचा अंक त्याच पक्षाविरुद्ध होतोय, ही त्यातली जरा वेगळी गंमत.

या खेळाची सुरूवात केली ती स्वतःच्या विश्वासार्हतेची गंगाजळी खर्चून दिवाळखोर झालेल्या शरद पवारांनी. घटनेवर “हल्ला” होत असल्याचे कारण देऊन तिला वाचविण्यासाठी त्यांनी 26 जानेवारीला मोर्चा काढला होता. भाजपशी लढा देण्यासाठी विरोधी पक्ष नवी दिल्लीत29 जानेवारीला एकत्र येतील, असेही त्यांनी सांगितले होते. त्या मोर्चात पवार यांच्याबरोबर शरद यादव (बंडखोर जनता दल-यू नेते), डी. राजा (सीपीआय), हार्दीक पटेल (गुजरातचे पाटीदार नेते), दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल काँग्रेस), सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस), प्रफुल्ल पटेल, डी. पी. त्रिपाठी (राष्ट्रवादी), असे बहुतेक मोडीत निघालेले चेहरे होते (हार्दिकचा अपवाद करता).

पवारांनी म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीत त्यांनी विरोधी नेत्यांना बोलावलेही होते. पण त्यात फारसे कोणी आले नाही. त्यामुळे परत तीन दिवसांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली विरोधकांची बैठक घेतली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद आणि मल्लिकार्जुन खडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार; नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला; राजदचे जयप्रकाश नारायण यादव, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, सीपीआयचे राष्ट्रीय सचिव डी. राजा आणि सपाचे रामगोपाल यादव यांनी बैठकीला हजेरी लावली.

पवारांची विश्वासार्हता एवढी, की ज्यांच्या भरवशावर त्यांनी मोर्चाची हाक दिली त्या प्रकाश आंबेडकरांनीच त्यांच्याकडे पाठ फिरविली. इतकेच नाही काल त्यांनी पवारांवरही हल्ला चढविला. म्हणजे किमान भारीप-बहुजन महासंघ तरी त्यांच्या गळाला लागणार नाही. हा, पण सीताराम येचुरी (माकपा) आणि माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी खासदार राम जेठमलानी मात्र प्रजासत्ताक दिनी मोर्चात उपस्थित होते.

“संविधानाने हमी दिलेल्या लोकांच्या मुलभूत हक्कांवर सत्ताधारी पक्षाने “हल्ला केला” आहे. भाजपाचा ‘विनाश’ करून देशाला वाचवू इच्छिणारे सर्व राजकीय पक्ष एकजुट होतील,” असा दावा येचुरी यांनी मारे जोरात केला होता.

“सरकार हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असून लोकशाहीतील सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी भाजपशी लढा देण्याची गरज आहे,“ असे चव्हाण म्हणाले होते.
आता येचुरी आणि चव्हाण हे दावे करत असताना प्रत्यक्षात काय चालू होते?

डावे पक्ष म्हणजे कसे एकसुरात बोलणारे! खासकरून देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एकमत असणे, हे त्यांचे खास लक्षण मानले जाते. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या (पॉलिट ब्युरो) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काही वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. कोलकाता येथे झालेल्या या बैठकीचा उद्देश होता पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी व्यूहरचना करणे. पण त्यावरूनच पक्षात प्रचंड वादावादी झाली. अन् हे मतभेद शेवटपर्यंत निकाली निघालेच नाहीत. शेवटी त्यावर मतदान घेण्याचा तोडगा काढावा लागला. राजकीय ठरावांचे दोन मसुदे सादर करण्यात आले. यातील एक मसुदा पक्षाचे आजी सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचा आणि दुसरा मसुदा होता माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या गटाचा होता. त्यात अखेर करात गटाला बहुमत मिळाले. त्यांच्या मसुद्याला 55 मते मिळाली, तर येचुरी यांच्या मसुद्याला 31 मते मिळाली.

येचुरी यांच्या प्रस्तावित काय होते? तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरविण्यासाठी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला होता. दुसरीकडे करात यांच्या ज्या प्रस्तावाला बहुमत मिळाले त्या प्रस्तावात काँग्रेसशी कुठलीही युती करण्याला विरोध केलेला होता. अर्थात सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे विश्लेषण व आर्थिक धोरणाबाबत दोन्ही धोरणांमध्ये एकवाक्यताहोती.

अर्थात काँग्रेसमुळे माकपमध्ये मतभेद होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. सन 2016 मध्ये बंगाल विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसशी सहकार्य करायला करात गटाचा विरोध होता. अन् पक्षाच्या स्थानिक शाखेने काँग्रेससोबत अनौपचारिक सहकार्य करण्याचा निर्णय घेऊनही टाकला होता. मात्र पश्चिम बंगाल माकपचा तो निर्णय फारसा फळाला आला नाही. आज करात गटाच्या काँग्रेसविरोधाला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामागे कदाचित तो अनुभवच असावा. एकीकडे तीव्र भाजपविरोध आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे वावडे, अशा कात्रीत आज कम्युनिस्ट लोक सापडलेले आहेत. करात आणि येचुरी यांच्यातील द्वंद्व हे माकपच्या बंगाल आणि केरळ शाखेतील द्वंद्व या स्वरूपातही पाहता येईल. आताच्या बैठकीत करात गटाच्या ठरावाला व्ही. एस.अच्युतानंदन यांचा अपवाद वगळता केरळच्या सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला, ते त्यामुळेच. दुसरीकडे बंगालच्या बहुतेक सदस्यांनी येचुरींच्या बाजूने मत दिले.

येचुरी यांच्या पक्षाचे हे हाल तर काँग्रेसमध्ये आगळेच. हे सगळे मनसबदार तर काँग्रेस म्हणजे तर खुद्द सल्तनतच. त्यामुळे या सर्व सरदारांच्या हाताखाली काम करणे काँग्रेसला कसे मंजूर होईल?

म्हणूनच येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस हीच विरोधकांच्या एकतेचा कणा बनेल, असे म्हटले आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांना पर्याय केवळ राहुल गांधीच असू शकतात, असेही पक्षाने म्हटले आहे. हा दावा केला आहे. ‘‘मोदींजीचा पर्याय केवळ आणि केवळ राहुलजी हेच आहेत. अन्य कोणीही होऊ शकत नाही. काँग्रेस आणि देशातील लोक राहुलजींना देशाचा पुढील पंतप्रधान म्हणून पाहू इच्छितात,’’ असे ते काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

विरोधकांच्या एकजुटीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, की बिजू जनता दल, शिवसेना आणि आता तेलुगु देसमध्ये पक्ष हळूहळू वेगळे होत आहेत. तर ‘‘काँग्रेस वेगवेगळ्या पक्षांच्या एकतेचा कणा बनत आहे. ही एकता 2019 मध्ये बदलांचा आधार बनेल,’’ असे त्यांचे म्हणणे होते. याचा अर्थ मुलांच्या खेळात ज्या प्रमाणे क्रिकेटचे कौशल्य कोणाकडेही असो, ज्याची बॅट त्याची बॅटिंग पहिली या नियमाप्रमाणे काँग्रेसला खेळायचे आहे.

या असल्या अडेलतट्टूपणाला वैतागूनच नीतीशकुमार यांनी या लोकांना रामराम केला होता. बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन करून जदयू आणि कॉंग्रेसने भाजपचा धक्कादायक पराभव केला होता. पण गेल्यावर्षी जुलैमध्ये नितीशकुमार (पर्यायाने जेडीयू) पुन्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएत परतला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही भाजपाविरोधी आघाडी उघडण्याचे प्रयत्न असेच अपयशी ठरले होते.

थोडक्यात म्हणजे उष्ट्राणां लग्नसमये गर्दभाः समुपस्थिताः। परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः।। अशी यांची अवस्था होती. आपापल्या राज्यात मुखभंग झालेल्या गणंगांनी एकत्र येऊन मांडलेला हा सत्तेचा सारीपाट आहे. त्याचे दान त्यांच्या बाजूने पडण्याची सध्या तरी सुतराम शक्यता नाही.