सात वर्षांच्या सत्तेनंतर भाजपच्या खासदारांना विरोधी बाकांवर बसावे लागले, त्यावेळी पक्षाला जोरदार धक्का बसला यात आश्चर्य काही नव्हते. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आत प्रमोद महाजन यांच्या दुर्दैवी अंतानंतर तर भाजपची वाताहात आणखी जोरात होऊ लागली. मग कधी लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तानात जाऊन वावगी विधाने करू लागले, तर कधी जसवंतसिंह बंडाचा झेंडा फडकवू लागले. उमा भारती आणि कल्याणसिंहांसारखे राज्य पातळीवरील नेते याच काळात पक्षाला सोडून जाऊ लागले.
नितीन गडकरी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदावरून थेट राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर विराजमान झाले, त्यावेळी ते पक्षाला नवी संजीवनी देतील अशी वेडी आशा काहीजणांना वाटू लागली. राज ठाकरे यांनी विनोद तावडे यांची भेट घेतली, तेव्हा ही नव्या समीकरणांची नांदी असल्याचे त्यामुळेच वाटत होते. मात्र खुद्द गडकरी यांच्या अंगणातच अन् तेही त्यांच्या इशाऱ्यावरून जी नाटके पक्षाच्या नेत्यांनी चालविली आहेत, त्यामुळे २०१४ सालच्या निवडणुकीपर्यंत हा पक्ष राहील का, अशीच शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
गडकरी यांच्या वाढदिवशी पुण्यात विकास मठकरी यांची शहराध्यक्ष पदावर निवड झाली. त्याच दिवशी योगेश गोगावले (जे गोपीनाथ मुंढे गटातील असल्याचे जगजाहीर आहे) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बंडाचे निशाण फडकाविले. त्यावेळी शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकन पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेत्यांची देहबोली त्यांची अस्वस्थता उघड करत होती. मठकरी यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेची निवडणूक लढविण्याची भाजपची आकांक्षा विनोद तावडे व्यक्त करत होते, मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्षपद घेऊन भाजप विरोधी पक्षाचे काम कसे करणार या प्रश्नाचे उत्तर तावडे यांच्याकडे नव्हते. मग "स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हे सत्तेचे पद नाही," असे धाडसी, नागरिकशास्त्राच्या विरोधातील, विधान त्यांना करावे लागले.
पाच महिन्यांपूर्वी दादोजी कोंडदेव पुतळ्याच्या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या भाजपने गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादीशी घरोबा करून स्थायीचे अध्यक्षपद पदरी पाडून घेतले. त्यामुळे धड ना या बाजूचे धड ना त्या बाजूचे अशी भाजपची अवस्था झाली. या घुमजावचे शिल्पकार स्वतः मठकरीच होत, हेही सर्वांना माहित आहे. दादोजी पुतळा प्रकरणानंतरच्या हाणामारीत मठकरी पुढे असल्याचे टीव्ही कॅमेऱ्यांनी सगळ्या जगाला दाखविले. त्यानंतर स्थायी समितीवर गणेश बिडकर यांची वर्णी लावण्यातही तेच पुढे होते. या अशा तडजोडीच्या आणि फायद्याच्या राजकारणाला कंटाळूनच आमदार गिरीष बापट यांनी शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.
गडकरी गटाने अशी वाकडे पावले टाकली असताना मुंढे यांच्या बाजूनेही तीच रडकथा आहे. एका आठवड्यात दोन कार्यक्रमांना अनुपस्थित राहून मुंढे यांनी स्वतःची प्रतिमा खालावण्यास हातभार लावला. मठकरींच्या निवडीचा निषेध म्हणून मुंढे शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकनच्या मेळाव्याला अनुपस्थित राहिले. वास्तविक रिपब्लिकन पक्षाला जवळ ओढण्यात सर्वाधिक वाटा कोणाचा असेल तर तो मुंढे यांचा. युती सरकारच्या काळापासून ते रामदास आठवले यांना सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. खुद्द आठवले यांनीही ही गोष्ट मेळाव्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मान्य केली. तरीही पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणापायी मुंढे यांनी त्या कार्यक्रमाला फाटा दिला. राष्ट्रीय नेता म्हणून वावरणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला हे खचितच शोभणारे नाही.
त्याच्या एक आठवड्यापूर्वी पुण्यातच भिकूजी इदाते यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती सत्कार समारंभाला आधी जाहीर करूनही मुंढे फिरकले नाहीत. इदाते हे समरसता मंचाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते. अगदी शिवसेनेच्या कुबड्या घेऊनही महाराष्ट्रात भाजपला रांगण्यापुरतेही बळ मिळत नव्हते त्यावेळी जी माणसे संघविचाराचा प्रसार करत होती, त्यात इदाते यांचे नाव ठळक होते. संघ कार्यकर्त्यांच्या बळावर बेडकी फुगविणाऱ्या भाजपने कार्यकर्त्यांची प्रतारणा करण्याचा विडाच उचलल्यासारखे हे कृत्य होते. त्या कार्यक्रमात मुंढे यांच्या अनुपस्थितीचे स्पष्टीकरण देताना समरसता मंचाच्या कार्यकर्त्यांच्या नाकी नऊ आलेले आणि त्यांची तोंडे पडलेली पाहवत नव्हती.
मुंढे यांच्या अनुपस्थितीला आणखी एक काळी किनार होती. एक महिना आधी कुठल्याशा फुटकळ कारणासाठी पुण्यात आलेल्या मुंढे यांच्या कार्यक्रमाला हजर न राहिल्याबद्दल भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने संघाच्या कार्यवाहाला मारहाण केली होती. त्या प्रकरणावर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कसाबसा पडदा टाकला होता. त्याही आधी मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी आशिष शेलार यांच्याऐवजी राज पुरोहित यांची निवड करण्यासाठी मुंढे यांनी आपले पक्ष सदस्यत्व पणाला लावले होते. आडवाणी यांनी समजूत काढल्याने आणि त्यांच्या हट्ट पुरा केल्याने त्यावेळी त्यांनी बंडाची तलवार म्यान केली. मात्र भाजपला कार्यकर्त्यांपेक्षा सत्तापदांमध्ये अधिक रस असल्याचीच ही लक्षणे आहेत.
पुण्यातील वाद चव्हाट्यावर ही स्थानिक पातळीवरील बाब असल्याचा दावा करायलाही भाजपला वाव मिळाला नाही, कारण अगदी त्याच दिवशी दिल्लीत सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्यातील वाद माध्यमांमधून समोर आला. स्वराज आणि जेटली हे दोघेही मोठे नेते असले तरी लोकाधाराच्या बाबतीत दोघांच्याही खात्यावर फारशी शिल्लक नाही. तरीही पक्षावर वर्चस्व गाजविण्याची ईर्षा काही जात नाही.
