नोटाबंदी आणि इंद्राचा शाप

पुराणातील एक कथा आहे. (पुराण म्हणताच ज्यांच्या कपाळाला आठ्या चढतात आणि चेहरा वाकडा होतो, त्यांनी येथून पुढे नाही वाचले तरी चालेल). देवांचा राजा इंद्राला एकदा शाप मिळतो. त्यानुसार काही काळ त्याला डुकराच्या रूपात घालवायचा असतो. या शापाची अंमलबजावणी सुरू होते.
इंद्र जमिनीवर येऊन एका गटारात राहू लागतो. त्याचा कुटुंबकबिला वाढतो. काही काळाने त्याचा शापाचा कालावधी संपतो. परंतु इकडे गटाराची सवय लागलेल्या डुकराला म्हणजेच इंद्राला काही हे सुख (!) सोडून जाण्याची इच्छा होत नाही. दुसरीकडे राजेपद रिकामे राहिल्याने देवमंडळात खळबळ माजते. म्हणून राजेंद्रांना परत आणण्यासाठी ते नारदमुनींना पृथ्वीवर पाठवतात.
 नारदमुनी येतात तर काय पाहतात, तर डुकराच्या रूपातील इंद्र डुकरिणी आणि पिलांसोबत घाणीमध्ये सुखेनैव पडलाला असतो. आपण देवकुळातील असल्याचाही त्याला विसर पडलेला असतो.
"देवा, आता स्वर्गात चला. तुमचे इथले अवतारकार्य संपले आहे," नारद म्हणतात.
"कशासाठी?" डुक्कर विचारते.
"कशासाठी म्हणजे? अरे, तुझे राज्य तुझी वाट पाहत आहे! तुझा महाल, शची (इंद्राची पत्नी), ते नंदनवन सगळे तुझ्यासाठी प्रतीक्षा करत आहेत," नारद उत्तरतात.
"पण तेथे जाऊन काय होणार," डुक्कर परत विचारते.
"अरे, तेथे तुला सर्वोत्तम शय्या, स्वादिष्ट पदार्थ, आपल्या माणसांचा सहवास मिळतील," नारदमुनी नेट लावण्याचा प्रयत्न करतात.
"पण त्याने काय होणार?" डुक्कर परत विचारते.
"अरे, तू स्वर्गात चल. तू सुखात लोळशील, सुखात!!!" नारदमुनी आणखी जोर लावून विचारतात.
"मग आता मी काय करत आहे?" डुक्कर गटारात जागच्या जागी वळवळत विचारते.
 व्हाटस् अॅप नावाच्या अफवाप्रसव आणि छद्मवैचारिक साधनावर गेल्या आठ-दहा दिवसांत ज्या प्रकारे लेखांचा रतीब पडत आहे, त्यामुळे या कथेची वारंवार आठवण होते. यातील नावानिशी येऊन पडणाऱ्या लेखांना किमान मतप्रदर्शन म्हणून ढकलपास तरी करता येईल. पण परस्पर दुःखितांच्या वेदनांचे कढ काढत स्वतःची अक्कल पाजळणाऱ्यांचाच जास्त सुळसुळाट झाला आहे. इतका की, रघुराम राजन यांचा लेख म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या बनावट शहाण्यांचे खर्डे खपविणाऱ्यांचा खूपच सुळसुळाट झाला आहे. स्वत:सोबत इतरांनाही गटारात लडबडायला लावून इंद्रपणाचे जाणूनबुजून विस्मरण करविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.
 काळा पैसा ही घाण आहे, हे तोंडदेखले बोलून दुसरीकडे ही घाण काढायला विरोधही चालू आहे. आणि हा विरोध करायला पुढे कोण येत आहे, तर सारदा चिटफंडात मानेपर्यंत रुतलेल्या ममता बॅनर्जी, दिल्लीत यथेच्छ गोंधळ घालून लोकांना त्राही माम करणारे अरविंद केजरीवाल, 'वृद्धत्वातही निज शैशवास' जपणारे राहुल गांधी! शंकराच्या वऱ्हाडात सामील झालेली भूतावळसुद्धा यांच्यापेक्षा अधिक साजरी असेल! अन् तर्कटपणाची हद्द गाठत त्यांच्या नावावर आपले शहाणपण विकणारे विचारवंत.
काय तर युक्तिवाद म्हणे बँकांबाहेरच्या रांगांमध्ये काळ्या पैसेवाले, धनाढ्य कोणी नाही. जो धनाढ्य आहे, उदा. शरद पवार, अंबानी किंवा गेला बाजार बजाज इ., त्यांच्याकडे कितीही पैसा असला तरी त्याचा हिशेब लावण्यात ते वाकबगार असतात. अन् त्यांना पैसे बदलायला जायचे असेल तर त्यांच्याकडे शंभर माणसे असतात. वर बँकांबाहेर ज्या रांगा आहेत त्या मुळात कष्टाचा, उजळमाथ्याचा पैसा असलेल्यांच्या आहेत. काळ्या पैसेवाल्यांची बँकांपर्यंत येण्याची हिंमत होणार तरी आहे का?
पुण्यातील कचराकुंडीत पडलेला, गंगेच्या पाण्यात वाहिलेला, निरनिराळ्या ठिकाणी पोलिसांनी पकडलेला पैसा हा कोणत्या रंगांचा होता की ज्यामुळे त्यांच्या मालकांना तो दिवसाउजेडी बाहेर आणता आला नाही. नागपुर महापालिकेत गेल्या ७८ वर्षांतील सर्वाधिक करभरणा झालाय. पुणे पालिकेला १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई झालीय. सोलापूरला स्वतः महापौरांसकट लोकांनीही कर भरल्यामुळे कधी नव्हे ती तिजोरी भरलीय. कर न दिलेला पैसा हा काळा पैसा, ही व्याख्या मान्य दिली तर कररूपाने आलेला हा पैसा काळा पैसाच नाही का? इतके दिवस तो डबोले दाबून बसलेल्यांच्या बुडाखाली होता, आता तो सरकारी यंत्रणेमध्ये आला. हा फायदा नाही का? का विद्यापीठीय पुस्तकांमधून आलेली ही कल्पना नाही म्हणून तिचे दृश्य परिणामही नाकारायचे आहेत? अन् अदृश्य परिणामांपर्यंत आपण अजून आलेलोही नाहीत.
या देशात काहीही होऊ शकत नाही, नशिबी आलेय ते भोगावे लागेल, अशी एक मनोवृत्ती गेल्या कित्येक वर्षांत झाली होती. त्या मनोवृत्तीला पहिल्यांदा धक्का लागला आहे. मात्र आधीचीच व्यवस्था किती छान होती, आपण सगळे कसे सुखाने जगत होतो, सगळ्यांचं कसं मजेत चाललं होतो, असे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ती व्यवस्था म्हणजे आपल्याला मिळालेल्या शापाचा काळ होता, असे समजून वागलो तरच दिवस बदलतील. नाही तर केवळ दिवस केवळ येतील आणि उलटतील. अन् शेवटी यातून खरोखरच फक्त हानी झाली, तर २०१९ फारसे दूर नाही. त्यावेळी आपली ताकद लोक दाखवून देतीलच. कारण शेवटी इंद्राला फक्त शाप मिळालेला असतो, त्याचे इंद्रपद गेलेले नसते!

ट्रम्प बनणार का नरेंद्र मोदी?

दोन वर्षांपूर्वी 2014 मध्ये भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्षाने मोठा विजय नोंदवला. त्यावेळी स्वघोषित लिबरल गोटाने असे एक मिथक तयार केले, की ती निवडणूक अमेरिकेच्या धर्तीवर लढल्या गेली होती. अमेरिकेत ज्या प्रकारे अध्यक्षपदासाठी एक उमेदवार असतो आणि सगळी निवडणूक त्याच्याच अवतीभोवती फिरते, तशीच ती निवडणूक नरेंद्र मोदी नावाच्या व्यक्तीवर केंद्रीत झाली होती, हा त्यांचा आवडता सिद्धांत होता. पुरोगामी किंवा नेहरूवादी सेक्युलरिजमच्या नावावर खपविल्या जाणारी विचारसरणी पिछाडीवर पडली आहे, हे मानण्यास नकार देण्यासाठी निर्माण केलेला तो एक युक्तिवाद होता. आता पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या काळापासूनच निवडणुका अशाच पद्धतीने लढल्या गेल्या होत्या, ही गोष्ट वेगळी.

ही आठवण येण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची सध्या चालू असलेली निवडणूक. तिथे रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांच्यात टक्कर आहे. अन् नरेंद्र मोदी यांनी ज्या परिस्थितीचा सामना केला होता, जवळपास अशाच परिस्थितीचा सामना ट्रम्प या टक्करीमध्ये करत आहेत. असंही म्हणता येईल, की अमेरिकेतील ही निवडणूक भारतातील निवडणुकांसारखीच लढली जात आहे. (प्रचाराची खालची पातळी आणि शिवीगाळीसह!) भारतात ज्या प्रकारे स्वघोषित उदारवादी मंडळी आणि माध्यमांनी मोदींना हरविण्यासाठी एक आघाडी उघडली होती, त्याच प्रकारे जवळपास संपूर्ण अमेरिकी माध्यमांनी  ट्रम्पना हरविण्याचा विडा उचलला आहे. रिपब्लिकन समर्थक आणि अनेक निष्पक्ष निरीक्षकांचे मत बनले आहे, की ट्रम्प फक्त हिलरींसोबतच लढा देत नाहीत, तर अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्यांसोबतही लढाई करत आहेत. 

म्हणूनच पाश्चिमात्य माध्यमांत असे म्हटले जात आहे, की या नोव्हेंबरमध्ये होणारी निवडणूक केवळ ट्रम्प आणि हिलरी यांच्या दरम्यानच नसून माध्यमांची विश्वासार्हतेची बाजी लागलेली आहे. भारतात ज्या तऱ्हेने मोदींनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना बाजूला सारून नवीन माध्यमांच्या मदतीने आपले नाणे खणखणीत वाजवून घेतले, तशीच जादू अमेरिकेत  ट्रम्प करू शकतील का, हा आता प्रश्न आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टमधील ताज्या लेखात माध्यमांच्या या पक्षपाती वागणुकीवर कठोर टीका करण्यात आली आहे. या लेखाचे उपशीर्षक आहे 'डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे पितळ उघडे पाडले'. या लेखात म्हटले आहे, "मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने आपला कल प्रदर्शित करण्यातील सारे पडदे दूर केले आहेत." फॉक्स न्यूजच्या हॉवर्ड कुर्टझ् यांच्या शब्दांत, "माध्यम बिचाऱ्या डोनाल्डवर तुटून पडले आहेत."

याचे एक उदाहरण वॉशिंग्टन पोस्टनेच दिले आहे. त्यानुसार ट्रम्प यांच्या सभेत अडथळा आणण्यासाठी लोकांना पैसे वाटण्याचे एक  स्टिंग ऑपरेशन समोर आले. तेव्हा हे स्टिंग करणारे लोक मुख्य प्रवाहातील पत्रकार नव्हते, असे सांगून हिलरींनी त्याची सच्चाई मान्य करण्यास नकार दिला. यावर वर्तमानपत्राने म्हटले आहे, की एक लॅपटॉप आणि मोबाइल असणारी कोणतीही व्यक्ती आजकाल पत्रकार असतो.मात्र मुख्य माध्यमांनी या घटनेकडे सरळ सरळ दुर्लक्ष केले. वोक्स या संकेतस्थळाचे राजकीय विश्लेषक एज्रा क्लाईन यांनी लिहिले आहे, की न्यूयॉर्क आणि वाशिंग्टनमध्ये असलेल्या माध्यमांचा स्वतःचा 'कॉस्मोपोलिटन' पूर्वग्रह आहे, तो  ट्रम्पसारख्या बाहेरच्या व्यक्तींच्या विरोधात काम करतो.   ट्रम्पच्या विजयाची या माध्यमांनी संस्थात्मक, व्यक्तिगत आणि शारीरिक भीतीही वाटते, असेही त्यांनी लिहिले आहे. मोदींच्या विजयापूर्वी 'दिल्लीच्या वर्तुळातील बाहेरच्या व्यक्तीच्या विजयाबाबत' भीतीचे जे वर्णन होते, त्यात आणि यात काही फरक आहे का?

अध्यक्षपदाच्या मुख्य उमेदवारांच्या शेवटच्या वादविवादापूर्वी एका कार्यक्रमात हिलरींसोबत ट्रम्पही सहभागी झाले होते. तेथे उपस्थित पत्रकारांकडे इशारा करत आणि प्रत्येकाचे नाव घेऊन ते हिलरींना उद्देशून म्हटले,  "अहो बघा, तुमचे सगळे पाठिराखे येथे आले आहेत." अमेरिकेचे राजकारण आणि पत्रकारितेतील हा एक नवा अध्याय होता. 

नरेंद्र मोदी हे एक सुसंस्कृत नेता आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात गरळ ओकणाऱ्या विरोधकांबद्दल किंवा माध्यमांबद्दल त्यांनी कधी अपशब्द काढला नाही. येथे करण थापर यांच्या 'डेविल्स अॅडव्होकेट'  या कार्यक्रमातील त्यांच्या एका मुलाखतीची आठवण येणे साहजिक आहे. मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्या कार्यक्रमात थापर यांनी गुजरात दंगलींबाबत एकच प्रश्न वारंवार विचारला होता. मोदींनी त्यांना अत्यंत संयमाने एकच उत्तर दिले. शेवटी जेव्हा थापर आपल्या प्रश्नावर अडून बसले, तेव्हा मोदी म्हणाले, 'थापर साहेब, तुम्ही माझे मित्र आहेत आणि तुम्ही मित्रच राहावेत, अशी माझी इच्छा आहे.' आणि त्या कार्यक्रमातून ते निघून गेले.

ट्रम्पची मात्र गोष्टच वेगळी. त्यांच्या सैल सुटलेल्या जिभेसाठीच ते ओळखले जातात. परिस्थिती अशी आहे, की कोलोराडोतील एका सभेतट्रम्पनी आपल्या पाठिराख्यांना सांगितले, "वर्तमानपत्रे विसरून जा, इंटरनेट वाचा. तिथे मला जास्त प्रामाणिकपणा सापडतो."  

नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना अर्थहीन बनवत  सोशल मीडियाचा आश्रय घेतला आणि त्यात यशही मिळविले, त्याच प्रकारे ट्रम्प यांनी फेसबुकच्या साहाय्याने प्रचार सुरू ठेवला आहे. म्हणूनच अमेरिकेतील भारतीय लोकांसमोर प्रचार सभेत 'मी मोदींचा प्रशंसक आहे आणि त्यांच्या प्रकारे काम करण्याची माझी इच्छा आहे,' असे ट्रम्प म्हणतात तेव्हा त्याचे अनेक अर्थ असतात. आता ते नरेंद्र मोदी बनणार का, हे फक्त काळ आणि अमेरिकी मतदातेच सांगू शकतात. 

'धृतराष्ट्र विकारा'चा पहिला अपवाद

            पंधरा दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात फिरत असताना जरा जनमानसाचा अंदाज घेण्याचा जरा प्रयत्न केला. अलम दुनियेत बदनाम झालेल्या तेथील सरकारबद्दल लोकांना काय वाटते, याचा अंदाज घेऊन पाहिला. रेल्वेतील सहप्रवासी असोत किंवा कानपूरच्या रस्त्यावर वाहने चालवणारे चालक, त्यांच्या तोंडून एकूण वर्तमानाबद्दल फारशी तक्रार दिसली नाही. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याबद्दल त्यांना सहानुभूती असल्याचे जाणवत होते. त्यांच्या काळात राज्यात विकास झाल्याचे उदाहरणानिशी ते सांगत होते. कानपूरमधून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरून काही वर्षांपूर्वी 15-16 किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी दोन तास लागायचे. आता हा वेळ अर्ध्या तासावर आला आहे, याचे चालकाला समाधान होते. त्यांच्या काळात लखनौमध्ये तयार झालेल्या पर्यटन केंद्राचीही बरीच स्तुती ऐकली. अर्थात् उत्तर प्रदेशातील विकासाची तळरेषा खरोखरच एवढ्या तळाशी आहे, की काहीसे बोटभर वर गेले तरी त्यांना आकाश ठेंगणे वाटावे. एकूण व्यवस्थेतील अनागोंदी (किंवा अनागोंदीची व्यवस्था) या बाबतीत त्या राज्याची स्पर्धा फक्त महाराष्ट्राशी होऊ शकेल.

            सांगायचा मुद्दा हा, की अखिलेश यादव हे वाटतात तेवढे अक्षम मुख्यमंत्री नाहीत, असा साधारण सूर आहे. अशा या मुख्यमंत्र्याला त्याच्याच वडिलांनी गच्ची देण्याचा एकूण अंदाज दिसतोय. भारतीय राजकारणातील – किंबहुना भारतीय समाजजीवनातील – हे एक आक्रितच म्हणायला पाहिजे. याचे कारण भारतातील प्राचीन म्हणजे अतिप्राचीन परंपरा. आपला पुत्र कसाही असला, तरी त्याची पाठराखण करायची, भलेही त्यात स्वतःचा नाश झाला तरी चालेल, ही ती परंपरा. सत्यम या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीचा फुगा फुटला तेव्हा एका फ्रेंच संकेतस्थळासाठी मी लेख लिहिला होता. त्यावेळी धृतराष्ट्र सिंड्रोम (धृतराष्ट्र विकार) हा वाक्प्रयोग मी केला होता. आपला मुलगा/मुलगी चुकूच शकत नाहीत, आपली गादी त्यांनीच सांभाळावी, त्यांचे सगळे दोष इतरांनी गोड मानून घ्यावेत, हा या विकाराने ग्रस्त असलेल्यांचा आग्रह असतो. राजकीय नेते असो की उद्योगपती, कलावंत असो की खेळाडू, भारतातील जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात या रोगाची लक्षणे आढळतील. अपोलो टायर्सच्या रौनकसिंग आणि त्यांचा मुलगा ओमकारसिंग कन्वर यांच्यातील वाद हा एक अपवाद, पण तोही संपत्तीचा वाद होता. 

         खासकरून राजकीय क्षेत्रामध्ये या विकाराने पार उच्छाद मांडलेला दिसून येईल. 'धृतराष्ट्र विकारा'ची लागण झालेली नाही, असा एकही पक्ष दिसणार नाही. आपल्या वंशाच्या दिव्यांसाठी इतरांना राबवून घेणारे, त्यांना पणाला लावणारे आणि प्रसंगी त्यांचा राजकीय बळी घेणारे अनेक धृतराष्ट्र देशाने पाहिले आहेत. त्यात वैविध्यही भरपूर. 

       द्रामुकच्या करुणानिधींनी आधी आपल्या ज्येष्ठ पुत्राला पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला तेव्हा एम. जी. रामचंद्रन यांनी वेगळी चूल मांडली. तरीही तो मुलगा वारल्यानंतर करुणानिधींनी आधी आपल्या अळगिरी या मुलाला बढती दिली आणि आता स्टॅलिन यांना गादीचा वारस म्हणून नियुक्त केले आहे. तेलुगु देसमच्या एन. टी. आर. यांनी ज्येष्ठ पुत्र हरिकृष्णा, मुलगी पुरंदरेश्वरी देवी यांना राजकारणात आणले आणि तिसरा मुलगा बाळकृष्णाला चित्रपटांत आणले. ते अजून आपापल्या क्षेत्रांमध्ये आहेतच, शिवाय आता त्यांचा नातू ज्युनियर एनटीआर चित्रपटांमध्ये त्यांचा वारसा चालवत आहे. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या एच. डी. देवेगौडा यांनी आपला मुलगा कुमारस्वामी यांच्या हाती पक्षाची सूत्रे सोपविली आहेत. केरळमध्ये ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी आपल्या मुलाला आणलेच होते. शिवसेनेच्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या मुलासाठी पुतण्याला अडगळीत टाकले. त्यांचे 'जाहीर' विरोधक व जुने'जाणते राजे' शरद पवार यांनीही आपल्या मुलीसाठी पुतण्याला हातभर अंतरावरच ठेवले आहे. अकाली दलाच्या प्रकाशसिंग बादल यांच्या तर संपूर्ण कुटुंबानेच सत्तापदे बळकावून ठेवली आहेत. मात्र त्यातही मुलगा सुखबिरसिंग बादल यांना उपमुख्यमंत्री नेमून 'हातचा एक' ठेवला आहेच. काँग्रेसमध्ये तर पक्ष अकबर रोडवर (पक्ष कार्यालय) सुरू होतो आणि 10, जनपथपाशी (सोनिया व राहुल गांधींचे निवासस्थान) संपतो. बाकी मग राज्यात त्याच पाढ्याची उजळणी चालू असते. राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालूप्रसाद यादवांबद्दल तर बोलायलाच नको. भाजपमध्ये महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे यांनी मुलीसाठी असाच राजहट्ट करून पुतण्याला अलगद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या झोळीत टाकले. जाऊ द्या, कोळसा उगाळावा तेवढा काळा...

          यातील एकाही वारसदाराने आपल्या कर्तृत्वाने आसमंत उजळून टाकलेला नाही किंवा असामान्य दूरदृष्टी दाखवून लोकोपकार केलेला नाही. फक्त त्यांच्या त्यांच्या पित्याची नेमप्लेट हीच त्यांची जमेची बाजू. अखिलेश यादव सत्तेवर आले, तेव्हा तेही याच यादीतील आणखी एक भर हेच वर्णन त्यांना लागू होते. आजही त्यांनी फार काही असामान्य कामगिरी केलेली नाही. मात्र कुटुंबात पेचप्रसंग उद्भवलेला असताना त्यांच्या पिताश्रींनी आपले वजन मुलाच्या बाजूने न टाकता भावाच्या बाजूने टाकावे, हे वेगळेपण खरे. त्यातही फरक आहे. धृतराष्ट्र आपल्या पोरावर आंधळा विश्वास दाखवत असताना चुकीच्या बाजूने उभा टाकला होता. आज मुलायमसिंग मुलगा विकासाच्या गोष्टी करत असताना गुंडगिरी आणि हेकेखोरी करणाऱ्या भावाच्या बाजूने उभे आहेत. त्यामुळे पुत्रप्रेमाला बळी न पडल्याबद्दल त्यांचे धड अभिनंदनही करता येत नाही.

         आपल्या संपूर्ण कुळाचा एकमेकांशी भांडून नाश होताना जेथे कृष्णाने पाहिला, त्याच यादवांच्या भूमीतील ही घडामोड उदात्त वगैरे आहे, अशातला भाग नाही. फक्त भारतीय राजकारणाच्या काळ्याकुट्ट पडद्यावर पडलेला हा जरा वेगळ्या रंगाचा - पण डागच – होय. हेच त्याचे आगळेपण!

निवळलेले वातावरण

एक्स्क्लुजिव्हची गंमत

एक्स्लुजिव्हच्या नावाखाली जेव्हा दररोज विनोद होतात.

तर मोदी काय म्हणाले असते?

'टाईम्स नाऊ'चे आगाऊ पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दबकत दबकत मुलाखत घेतली. आपल्या मुलखावेगळ्या पत्रकारितेबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या गोस्वामी यांनी ही मुलाखत त्रिखंडात गाजवण्याचा चंग बांधलाय जणू. भारताच्या इतिहासात कोणत्याही विद्यमान पंतप्रधानाने एखाद्या खासगी वाहिनीला दिलेली ही पहिली मुलाखत असल्यामुळे तिचे अप्रूप आहेच. मात्र कोणत्याही राजकीय सत्ताधाऱ्याला पूर्णांशाने खरे बोलण्याची कधीही मुभा नसते - त्याच्या किंवा तिच्या कितीही मनात असले तरी! विशेषत: सार्वजनिक व्यासपीठावर. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी मुलाखतीएवढीच हीही मुलाखत सपक झाली. अर्णब झाला म्हणून काय झाले? विठ्ठल कामतांचीही कधी कधी भट्टी बिगडू शकते.

पंतप्रधानांनी खरे बोलायचे ठरवले असते तर ते काय बोलले असते? उदाहरणादाखल आपण अर्णबने विचारलेला एक प्रश्न घेऊ.

"तुमच्या पक्षातील काही फाटक्या तोंडाचे लोक बरळत सुटलेले असतात. त्यांच्याबद्दल तुमचे काय मत आहे," असा काहीसा तो प्रश्न होता. त्यावर पंतप्रधान म्हणाले, की यातील अनेकांचा मी चेहरादेखील पाहिलेला नसतो अन् अशी माणसे पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून बोलतात. तुम्ही त्यांना अनावश्यक महत्त्व देऊन मोठे करू नका. उनको हिरो मत बनाओ."

त्यावर गोस्वामी म्हणाले, "आम्ही त्यांना हिरो बनवत नाही आहोत.आम्ही त्यांना खलनायक बनवत आहोत." इथे प्रत्यक्ष मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी हसून तो विषय टाळताना दिसले. परंतु त्यांनी खरे बोलायचे ठरविले असते, तर ते काय म्हणाले असते? येथे त्यांचे एक स्वगत आले असते.

"तुम्ही कृपा करून कोणालाही खलनायक बनवू नका. तुम्ही खरे म्हणजे कोणालाच काहीही बनवू नका. आज मी जो काही आहे तो तुमच्या या उपद्व्यापामुळे आहे. आता किमान मी असेपर्यंत आणखी एक मोदी तयार करू नका. गेली १४ वर्षे तुम्ही मला, नरेंद्र मोदी याला, खलनायक म्हणून रंगवायचा प्रयत्न करत आहात. त्यासाठी न्यायालयांपासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांपर्यंत एकही जागा तुम्ही सोडली नाहीत. मी काही काम केले तर ते मुळात कामच कसे नाही, मला एखादा मान मिळाला तर तो मान किती किरकोळ आहे अशा बाता करण्यात तुम्ही वेळ आणि शक्ती खर्च केलीत. एखादे व्रत करणारी पतिव्रता स्त्री करणार नाही एवढ्या निष्ठेने तुम्ही हे काम केले. तुम्हाला भले वाटले असेल, की तुमच्या या उठाठेवीमुळे मोदींची प्रतिमा काळीकुट्ट झाली असेल, जनतेच्या मनातून ते उतरले असतील.परंतु हा तुमचा भ्रम आहे. जनमत आम्ही घडवितो, देशाला दिशा आम्ही देतो असे तुम्हाला वाटते. लोकांना नाही वाटत. त्यामुळे तुम्ही ज्या ज्या वेळी मला डांबर फासायचा प्रयत्न केला, त्या त्या वेळी लोकांनी मला अभिषेकच केला.

"त्या नंतर परिस्थिती अशी आली, की नदीला आलेल्या पुराबरोबर गाळ वाहावा, तसे माझ्यामागे तुम्हाला फरफटत यावे लागले. त्याचा कळस म्हणजे मला तुम्ही बोल लावला तर लोक तुमच्या अंगावर धावून येऊ लागले. त्यांची 'भक्त' म्हणून संभावना करण्यात तुम्ही समाधान मानले. परिणामी काय झाले? मी पंतप्रधान होणार हे आधी जाहीर करून मी ते खरेही करून दाखविले. तुम्ही काहीही करू शकला नाहीत.

"म्हणून म्हणतो बाबांनो, उगाच कोणाला खलनायक बनवायला जाऊ नका. तुम्ही गणपती करायला गेलात, की हमखास त्याचे माकड होते. त्यामुळे शांत बसा."

अर्थातच केवळ 'मन की बात' नव्हे तर 'मौन की बात' करण्यात तरबेज असलेल्या मोदी यांनी हे स्वगत म्हटले नाही. मात्र समजदारांना इशारा पुरेसा होता!

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -4

निष्प्रभाव आणि निष्पक्ष मनसे

`

       राज्यातील सत्ता संतुलन स्थापू शकणारा पक्ष म्हणून मनसेकडे गेल्या निवडणुकीपर्यंत पाहिले जात होते. मात्र लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेतही या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या पक्षाच्या प्रभावाबाबत बोलायला फारसा काही वावच नाही.

      तरीही यासंदर्भात राज ठाकरे यांची भूमिका अधिक सयुक्तिक म्हणावी लागेल. बेळगावच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा कर्नाटकात अधिक सेवा सुविधा मिळत असतील तर मराठी भाषकांनी तिथेच राहून आपल्या भाषेची व संस्कृतीची जपणूक करावी, ही त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कडवट आणि कठोर असेलही, पण वावगी निश्चितच नव्हती.

    मात्र अलीकडे त्यांनी जे अखंड महाराष्ट्रासाठी जपमाळ ओढणे चालू केले आहे, ते अगदीच निरुद्देश असल्याचे जाणवते. एक तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आपण विचार करत असल्याचे त्यांनी कधी दाखवून दिले नाही. नाशिकवगळता मुंबई-पुण्याबाहेर मनसेने काही प्रभाव दाखविलेला नाही. प्रभाव राहिला बाजूला, मनसेने अस्तित्व तरी दाखवले आहे का, हा प्रश्नच आहे. ‘मला पाहा न् फुले वाहा’ अशा अवस्थेतील या पक्षाला पाच वर्षांमध्ये अचानकच महाराष्ट्र अखंड राहायला पाहिजे, याची आठवण येत आहे. या बाबतीत उद्धव ठाकरेंना किमान सातत्यासाठीचे गुण तरी दिले पाहिजेत.

      मुख्य पक्षांच्या वर्तनाकडे पाहिले तर, हे उमजून येईल. महाराष्ट्रात सामील होऊन आणखी एक भेदभावग्रस्त प्रदेश म्हणून राहण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत संपन्न बनणे केव्हाही श्रेयस्कर.

केळकर समितीची खेळी   

पक्षांचे हे खेळ चालू असले तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये विकासात तफावत आहे,  ही गोष्ट खोटी नाही. या तफावतीचा (सरकारी भाषेत अनुशेष) अभ्यास करून ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचवावेत, याकरिता समित्या नेमण्याचीही एक परंपरा निर्माण झाली आहे. आधी दांडेकर समिती आणि नंतर डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या या याच परंपरेच्या पायऱ्या होत.

राज्याचा असंतुलित विकास आणि अनुशेष यांचा सखोल अभ्यास करून केळकर समितीने आपला अहवाल २०१३ सालीच सरकारला सादर केला होता. पण तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने त्या अहवालाची पाने चाळण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. कारण तेच, या पक्षाच्या दृष्टीने प. महाराष्ट्र आधी, बाकी सगळे नंतर.

नव्या भाजप सरकारने आपल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. तेव्हाही केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा व मराठवाडा तेवढाच मागास असताना त्याबाबत वेगळा दृष्टिकोन घेतल्याचा आरोप झाला.

हा अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला तेव्हा प. महाराष्ट्र विरुद्ध बाकी विभाग तुंबळ वाद झाला. आमदारांचे पक्षाऐवजी प्रदेशानुसार गट बनले आणि आघाडी सरकारने फक्त प. महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले, असा थेट आरोप केला. भाजप आणि शिवेसनेच्या सदस्यांबरोबर काँग्रेसच्या सदस्यांनीही त्यात भाग घेतला, हे त्यातील विशेष.

त्यानंतर जुलै महिन्यात विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारवर हल्ला चढविला. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना, कॉंग्रेस-रा. कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने केंद्राने दिलेल्या एकूण कर्जमाफीच्या केवळ १७ टक्के निधी या भागांना दिला आणि ५३ टक्के निधी पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे पळवला, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले.

काँग्रेस आणि त्यातूनच बाहेर पडलेल्या रा. काँग्रेसने प. महाराष्ट्राला भरभरून देताना अन्य प्रदेशांना कसे दिवाळखोर केले, याची ग्वाही याच सरकारने नेमलेल्या माधवराव चितळे यांच्या आयोगाने दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या या आयोगाने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. या अहवालानुसार, 1994 पर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राची उपलब्धी लागवडीखालील क्षेत्राशी तुलना करता 87 टक्के होती, तर ती कोकणाच्या बाबतीत 10 टक्के, मराठवाड्यात 58 टक्के आणि विदर्भात फक्त 37 टक्के होती. हा अहवाल येऊन दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. तरीही त्यावर अद्याप कारवाई व्हायची आहे. यातूनच आघाडीतील पक्षाची या प्रदेशात असलेली आस्था दिसून येते.

तेव्हा सगळ्याच पक्षांनी अशा प्रकारे आपापली संस्थाने तयार करून त्यावरच सगळी ऊर्जा खर्ची घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा अवस्थेत बेळगाव, धारवाड आणि भालकीला महाराष्ट्रात आणणे सोडा, आहे तो महाराष्ट्र तरी कायम राहील की नाही, हा प्रश्न आहे. यांची क्षुद्र दृष्टी पाहून एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो - यांचा महाराष्ट्र केवढा?