पहिल्या फेरीच्या वेळीस हे शुल्क देणे आवश्यक होते. दुसऱ्या फेरीच्या वेळीस वेगळाच प्रकार. पावत्याची बंडले हातात घेतलेली माणसे रस्त्यात उभे राहतात. प्रशासनभीरू वाहनचालकाने गाडी थांबवली तर रक्कम वसूल करण्यात येते. अन्यथा तसेच पुढे जाऊ देतात. म्हणजे शुल्क अधिकृत नाही, पण लोकांनी दिलेच तर कशाला नाकारा असा काहीसा प्रकार असावा.
वाईचे आमदार मकरंद पाटील म्हणतात, "या करातून किती वसुली होते, त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. जर ही रक्कम अगदीच मामुली असेल, तर हा कर रद्द करण्यात येईल." आता आठ वर्षांनंतर ही जाग येण्याचं कारण म्हणजे लोकांकडून पैसै घेऊनही शहराच्या दृष्टीने त्याचा विनियोग झालेला नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यात 'सीझन'च्या सुरुवातीलाच टॅक्सी चालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. शिवसेनेने महाबळेश्वर बंदचे आवाहन केले.
त्यावेळी प्रशासन थोडेसे हलले आणि व्यवसायाच्या काळात खोटी नको म्हणून रस्ते तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आता महाबळेश्वरला रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र त्याचा पहिला घाला पडला तेथील वृक्षांवर. मोठ्या गाड्या आणि वाहने यांच्या रस्त्यात झाडांच्या फांद्या येतात, असे कारण देऊन झाडे तोडण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत हॉटेल आणि रिसॉर्ट्सचे पीकच आले आहे. भारतातील सर्वात उंचीवरचा मानवनिर्मित उन्हाळ्यातील धबधबा अशा पाट्या मिरविणारी हॉटेल्स जागोजागी उभी राहिली आहेत. आज ज्या ठिकाणी ही हॉटेल्स उभी आहेत, तिथले वृक्ष काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.
अशा परिस्थितीत पारा खाली येईलच कशाला. 1981 नंतर महाबळेश्वरात तापमान शून्य अंशांवर आलेले नाही तर गेल्या दहा वर्षांत ते ४ अंशांच्या खाली गेलेले नाही. यंदा तर शहराचे तापमान दहा अंशांवरच थांबले. त्याहून खाली उतरले नाही. अशाही परिस्थितीत बर्फ साचला, पर्यटक आनंदले अशा स्वरूपाचे खेळ चालूच होते. पर्यटकांची गर्दी कायम राहावी यासाठी ही नाटके करण्यात येतात.
शहरातील हॉटेल रेपनचे मालक आणि किमान साडे तीन दशके तिथे राहणारे शिराझ सातारावाला यांनीही याला दुजोरा दिला. काही हॉटेलचालक आणि दलाल यांचे मेतकूट जमले आहे. त्यातूनच हे प्रकार घडविले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. १२ जानेवारीला एका कार्यकर्त्याला दूरध्वनी केला तेव्हा त्याने निक्षून सांगितले, की उद्याच्या वर्तमानपत्रात पाणी गोठल्याची बातमी येणार. त्या दिवशी महाबळेश्वराचे तापमान होते ११ डिग्री सेल्सियस. मला त्याचा तो दावा अतिशयोक्त वाटला. मात्र दुसऱ्या दिवशी तिथे गेल्यानंतर एक वर्तमानपत्र पाहिले, तर खरोखरच महाबळेश्वर गोठल्याची बातमी होती. शिवाय मोटारीच्या टपावरून बर्फ काढणाऱ्या पर्यटकांचे छायाचित्रही.
हा प्रकार करणारी मंडळी एवढी बळजोर आहेत, की या कार्यकर्त्याने आम्हाला गुंगारा दिला. त्याच्या सांगण्यावरून बातमी करण्यासाठी गेलो होतो. सकाळी संपर्क केल्यावर मी तिथे येतो असे कार्यकर्त्याने सांगितले. पुण्याहून निघालेले आम्ही तिथे दुपारी साडे बाराच्या सुमारास पोचलो. कराडहून निघालेला हा कार्यकर्ता मात्र गायब होता. त्यानंतर 'अर्ध्या तासात पोचतो, एका तासात पोचतो' असे करत संपूर्ण दिवस गेला तरी हा माणूस तिथे पोचलाच नाही. शेवटी आमच्या समोर त्याला यायचेच नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करून आम्हाला परत फिरावे लागले.
गेल्या वर्षी महाशिवरात्रीच्या आदल्या दिवशी घडलेल्या घटनेमुळे या प्रकाराला वाचा फुटली. दैनिक ऐक्यच्या त्यावेळच्या बातमीनुसार,
महाबळेश्वरपासून 3 किलोमीटर अंतरावर असलेला नॉरहॅम बंगला आणि चार एकर जागेची मालकी मराठी मिशन ऑफ वायडर चर्च मिनिस्टरीज् या संस्थेकडे आहे. तिचे ट्रस्टी मनोज चक्र नारायण (रा. सोलापूर) यांच्याकडून कुमार शिंदे आणि योगेश शिंदे यांनी ही जागा 35 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दस्त करुन घेतली. या मिळकतीचा ताबा घेतला. हे समजताच रॉबर्ट मोझेस यांनी शिंदे बंधूंच्या या व्यवहाराला हरकत घेऊन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून रितसर पंचनामाही सुरुकेला. तेव्हा सात मोटारींतून 25 गुंडांची टोळी तलवारी, चॉपर, हॉकी स्टिक अशा शस्त्रांनिशी अचानक बंगल्याच्या आवारात आली. पोलिसांनी वाहनांची झडती घेतली तेव्हा, ही शस्त्रे आढळताच त्यातल्या सात जणांना ताब्यात घेतले. बाकीचे गुंड पळून गेले.
त्याहीपूर्वी, २००४ मध्ये सूर्यकांत पांचाळ या कार्यकर्त्याच्या घरावर हल्ला झाला. त्यांच्या घरातील कागदपत्रांची नासधूस करण्यात आलीच, शिवाय त्यांच्या आईलाही मारहाण करण्यात आली. त्यांचा गुन्हा एवढाच, की बेकायदा वृक्षतोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात त्यांनी तक्रार केली. २००८ साली या खटल्याचा निकाल लागला आणि सात जणांना शिक्षा झाली.
दुसरा भाग वाचल्यावर मनात उमटलेली उस्फुर्त प्रतिक्रिया :- डी डी सरजी महाबळेश्वरचे गौडबंगाल या हेडींग मध्ये थोडा बदल करावा असे वाटते.महाबळेश्वर ऐवजी INDIA भारताचे गौडबंगाल हे हेडींग आपल्या लेखास सार्थ आहे असे वाटते. लेखाच्या शेवटच्या दोन पैरेग्राफ आणि दैनिक ऐक्यच्या त्यावेळच्या बातमीनुसार,वाचून अरे हा प्रकार ही बातमी तर आपल्या गावातीलच आहे असे वाटते.
ReplyDeleteआज भारतात सर्व शहरातच नव्हे तर खेड्या पाड्यात सुद्धा हेच चित्र सगळी कडे पहावयास मिळते. आज मराठवाड्यातील खेड्यातल्या जमिनीचे भावं ऐकून चक्कर येण्याची वेळ आली आहे. ७० लाख ते १ कोटी रुपये एकर हा शेत जमिनीला भाव भेटत असेल तर शेती करणे परवडत नसताना शेतकरी कश्याला शेती करेल. या भाववाढी मागचे गौडबंडल मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्ट्राचार काळा पैसा हा यात गुंतवला जात आहे. परदेशी बँकात पैसा ठेवण्या पेक्षा जमिनीत पैसा दडपला जात आहे. शहरे उभारण्या बरोबरच शेती खेडी उजाडण्याचे कारस्थान हे कांही वर्षात देशाला अधोगती कडे घेवून जाईल हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिष्याची गरज नाही. भूदान ते भूखंड माफिया हा गेल्या ६३ वर्षाचा आपल्या स्वतंत्र भारताचा अधोगतीचा प्रवास विकासाचे ढोल वाजविणाऱ्या अ र्थ त ज्ञ ? पंतप्रधानांच्या लक्षात येत नाही ही लोकशाहीची शोकांतीका आहे. या बाबत आणि जमिनीच्या मालकी हक्क धारणेवर मर्यादा आणण्या करता अजामीनपात्र गुन्ह्याचा कायदा करण्याची वेळ आली आहे. कृपया आवाज उठवावा.
आवाज उठविला तरी ऐकणारे कोणी आहे का. या सगळ्या गोष्टी घडताना कोणाला माहीत नाहीत का. झोपलेल्याचे सोंग घेणाऱ्याला कसे उठविणार.
ReplyDelete