बेळगावसह कोल्हापूरवर डोळा

उत्तर कर्नाटकच्या वेगळ्या राज्याची मागणी

कर्नाटक राज्याच्या नवीन विधान सौधाचे उद्घाटन आणि राज्य निर्मितीचा सुवर्ण महोत्सव नुकताच साजरा झाला. त्यावेळी आपल्याकडेही मोठाच वादविवाद झाला. मात्र या सगळ्या गडबडीत आपल्या इथल्या सर्वच माध्यमांनी एका मोठ्या बातमीकडे कसे काय दुर्लक्ष केले माहीत नाही. महाराष्ट्राच्या शेजारीच घडणारी आणि महाराष्ट्राशी थेट संबंधित अशी ही बातमी असल्याने ती खूप महत्त्वाची आहे.

कर्नाटकच्या राज्योत्सवाच्या काही दिवस आधीच, म्हणजे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याचे कृषीमंत्री उमेश कत्ति यांनी या वादाला तोंड फोडले. गुलबर्गा, बिदर आणि बेळगाव यांचा समावेश असलेले उत्तर कर्नाटकचे वेगळे राज्य स्थापन करावे, कारण बेंगळुरू आणि म्हैसूरू यांचा प्रभाव असलेल्या कर्नाटकमध्ये या भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे, असा त्यांचा दावा होता. कत्ति हे माजी मुख्यमंत्री यडियुरप्पा यांचे निकटचे समर्थक मानले जातात आणि ते बेळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधी आणि पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या या विधानानंतर राज्य रयत संघानेही (शेतकऱ्यांची संघटना) या मागणीला पाठिंबा दिला. त्याला जोड म्हणून राज्याचे मत्स्यपालन खात्याचे मंत्री अनंत अस्नोटीकर यांनीही कारवारला कर्नाटकपासून वेगळे काढून गोव्यात सामील करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, कत्ति यांच्या या मागणीत महाराष्ट्रातील कोल्हापूर विभाग, बेळगाव जिल्ह्यासह उत्तर कर्नाटक तसेच गोव्याशेजारील काही भाग मिळून द्विभाषिक राज्य निर्माण करता येईल, अशी कल्पना मांडली होती.

"कर्नाटकमधील विकास मुख्यतः बेंगळुरूच्या अवतीभवती केंद्रित राहिला आहे. उत्तर कर्नाटकात मात्र अत्यंत कमी विकास झाला आहे. परिणामी येथील लोकांना बेंगळुरूला स्थलांतर करावे लागते. वेगळे राज्य झाल्यास लोकांच्या आकांक्षा पुऱ्या करता येतील." - उमेश कत्ति

कर्नाटकमधील भाषिक अस्मितेची परिस्थिती पाहता कत्ति यांच्या या मागणीला विरोध होणार हे साहजिकच होते. मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, कायदा व विधिमंडळ कामकाज मंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी या विधानाचे खंडन केले. तर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या नेत्यांनी कत्ति यांना मंत्रिमंडळातून हाकलण्याची मागणी केली. कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे पुतळे जाळले. त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाच्या लोकांनी या मागणीला जोरदार विरोध केला. तरीही निरनिराळ्या व्यासपीठांवर त्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे.

कन्नड भाषकांमध्ये आणि मुख्यतः वाहिन्यांवर या विषयावर गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. 'एन गुरू...काफि आय्ता' नावाच्या कन्नड ब्लॉगवर गुलबर्गातील एका माणसाच्या वक्तव्याचा हवाला देण्यात आला आहे. "आमच्या जीवनसंघर्षाची कल्पना म्हैसुरूच्या लोकांना येत नाही...तुम्ही सगळे आरामशीर घरांमध्ये राहणार, आम्ही मात्र येथे वाळवंटात राहणार. भाषेचे नाव घेऊन काय होणार आहे," असे हा माणूस म्हणत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. ही नोंद वास्तविक अखंड कर्नाटकाच्या बाजूने असली, तरी त्यात हा दृष्टीकोन उदारहरणादाखल मांडला आहे.

उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटक

कर्नाटकची विभागणी दक्षिण कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक आणि करावळी (किनारपट्टी) अशा तीन भागांत झाला आहे. बेंगळुरू, म्हैसूरू यांचा समावेश असलेला दक्षिण कर्नाटक हा भाग पावसापाण्याने समृद्ध असलेला तर उत्तर कर्नाटक हा तुलनेने कमी संपन्न असा. दक्षिण कर्नाटकाचा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या म्हैसूरूच्या राजघराण्याच्या आणि मद्रास अंमलाखाली असलेला तर उत्तर कर्नाटकातील काही  भाग उदा. बेळगाव, हुबळी हा मुंबई इलाख्यात तर बिदर, गुलबर्गा यांसारखा भाग हैदराबाद संस्थानात होता. अखंड कर्नाटकवाद्यांच्या मते, ओडेयार (वाडियार) राजघराणे आणि ब्रिटीश अंमलाखालील भागांमध्ये शिक्षणाचा समान प्रसार झाल्यामुळे तेथे प्रगती झाली मात्र निजामाच्या अंमलाखालील भाग शिक्षणात मागास राहिल्याने तो अन्य विकासांतही मागे पडला.

मात्र वेगळ्या राज्याच्या समर्थकांनीही त्यांच्या दाव्याला आधार म्हणून अनेक तर्क दिले आहेत. उत्तर कर्नाटकाच्या मागासलेपणाबाबत नेमलेल्या प्रो. नंजुडप्पा समितीचा अहवाल येऊनही दहा-पंधरा वर्षे झाली. मात्र सरकारने तो अहवाल थंड्या बस्त्यात टाकून दिला आहे. राजकारण, उद्योग, शिक्षण किंवा अन्य सर्व संस्था बेंगळुरू परिसरातच स्थापन केलेल्या आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. राज्याला आतापर्यंत एकत्र ठेवणाऱ्या कन्नड भाषेचे बंधनही ओलांडण्यास ते सिद्ध झाले आहेत.

"कन्नड बोलण्यासाठी अखंड कर्नाटकच कशाला पाहिजे? उत्तर भारतात हिंदी भाषक सोळा राज्यांमध्ये पसरले आहेत की नाही? मग कन्नड बोलणारी दोन राज्ये असतील तर काय अडचण आहे? भाषाभिमान आत्म्यातून आला पाहिजे, तो बाहेरून लादण्यात येऊ नये. वेगळे उत्तर कर्नाटक राज्य होऊ नये, असे येथील कोणीही म्हटलेले नाही. तसं म्हणणारे सर्व जण बेंगळुरू किंवा अन्य भागांत राहणारे लोक आहेत." -शिवानंद गुरुमठ, राज्य रयत संघाचे नेते

काही जणांच्या मते सहा महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र ते काहीही असले, तरी लोकांमध्ये त्याची चर्चा चालू आहे, यात शंका नाही.