खासगीपण आणि टेलिग्राम

खासगीपण हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे काही जणांना आनंदाचे भरत आले आहे. हा हर्षवायू एवढा जबरदस्त होता, की खासगीपण आणि गोपनियता यांतील फरकही त्यांना कळेनासा झाला. राईट टू प्रायव्हसी हा खासगीपणाचा अधिकार असतो, गोपनियतेचा नसतो, हेही समजून घ्यायचीही त्यांची तयारी नव्हती. हा निकाल म्हणजे मोदी सरकारला चपराक असल्याचेही त्यांनी परस्पर जाहीर केले.
पण वस्तुस्थिती काय आहे? हा मूलभूत हक्क असला तरी सरकार त्यावर काही निर्बंध घालू शकते, हेही त्याच न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे याचीही नोंद घेण्याची त्यांची तयारी नव्हती.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा एकमताने निकाल दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार जगण्याच्या स्वातंत्र्यातच खासगीपणाचा समावेश आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयासमोर आहेत. त्यात आधार कार्डमुळे वैयक्तिक गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वात महत्त्वाची मानली जात होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे खासगीपणावरचे भाष्य केले.
मात्र त्यात आधारबाबत त्यांनी काहीही टिप्पणी केली नाही, हे महत्त्वाचे. त्यामुळे आपण आता सरकार किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेला जबाबदार नाही, असे मानून दिवाळी साजरी करणाऱ्यांचे बुद्धिचे दिवाळेच वाजलेले दिसून येते. ज्या प्रकारे या निर्णयाचे वर्णन चालू होते, त्यावरून आता देशातील प्रत्येक नागरिक निरंकुश झाल्याचेच चित्र निर्माण होत होते. ते खरे मानायचे तर उद्या न्यायालयात एखादा साक्षीदार साक्ष देताना माझी ‘गोपनियता’ कायम ठेवण्यासाठी मी साक्ष देणार नाही, असे म्हणून शकतो. तेव्हा काय करणार? म्हटले तर काय होईल?
शासन संस्थेने किंवा समाजाने व्यक्तीच्या जीवनात अतिरेकी ढवळाढवळ करणे हे जसे अयोग्य, तसेच अतिरेकी खासगीपण जपणे हेही वाईटच. म्हणजे सरकारने गुन्हेगारी आणि दहशतवाद रोखावा मात्र त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजू नयेत. अन् जे योजायचे आहेत ते परस्पर, आमच्यापर्यंत काही येऊ नये, असे म्हणण्यासारखे हे झाले. गोपनियतेचा अतिरेक कसा जीवावर बेतू शकतो, हे पाहायचे असेल तर आपल्याला टेलिग्राम या अॅपचे उदाहरण पहावे लागेल.
व्हॉट्सअ‍ॅपचा उत्तम पर्याय म्हणून ‘टेलिग्राम’ हे अॅप ओळखले जाते. संदेशांची गोपनीयता ही या ‘टेलिग्राम’ अॅपची सर्वात मोठी खासियत. हे अॅप ‘एमटीपी प्रोटो’ या डाटा प्रोटोकॉलवर आधारीत आहे. त्यामुळे एखाद्याने पाठवलेला मेसेज ती व्यक्ती दुसऱ्याला पुढे पाठवू शकत नाही, कारण त्याचे एन्क्रिप्शन झालेले असते. तो संदेशही विशिष्ट काळानंतर स्वतःच नष्ट होतो. कारण हा संदेश टेलिग्रामच्या सर्व्हरवर नसतो. म्हणूनच व्यक्तिगत संवादासाठी हे अॅप उपयुक्त मानले जाते.
परंतु याचा फायदा कोणाला झाला? तर इस्लामिक स्टेट म्हणजे इसिसला! दोन वर्षांपूर्वी पॅरिसमध्ये इसिसचा हल्ला झाला तेव्हा इसिसने 34 पानांचे एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. त्यात आपल्या अनुयायांना फक्त टेलीग्राम अॅप वापरण्याचे आवाहन केले होते. जेणेकरून जगभरातील सुरक्षा संस्थांना त्यांच्या संवादाचा माग लागू नये. त्या हल्ल्यानंतर पॅरिसचा हल्ला हा वादळाची फक्त सुरूवात आहे, असा संदेश इसिसने टेलिग्रामवरच पाठवला होता.
अहमद एस. यायला (Ahmet S. Yayla) नावाच्या तंत्रज्ञाने घेतलेले टेलिग्रामवरील इसिस चॅनलचे स्क्रीनशॉट .
त्यानंतर जगभरात आरडा-ओरडा झाल्यानंतर कंपनीने इसिससाठी कार्यरत असलेले 78 चॅनल बंद केले. टेलिग्राम हे अॅप रशियातील पॉवेल आणि निकोलाय नावाच्या दोन भावंडांनी सुरू केले होते. यातील निकोलाय हा रशियाच्या सुरक्षा संस्थेच्या टेहळणीच्या विरोधात होता. त्यामुळेच त्याने त्यात या सुरक्षेच्या तरतुदी केल्या होत्या. त्याचा सर्वसामान्यांना किती फायदा झाला माहीत नाही. पण इसिस नावाच्या आग्यावेताळाने त्याचा पूरेपूर लाभ घेतला.
अगदी या आठवडयातही इसिसने असाच एक प्रक्षोभक व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. ‘द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बार्सिलोना’ या शीर्षकाखाली हा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे आणि तो टेलीग्रामवरूनच पाठवण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात बार्सिलोना हल्ल्याबद्दल आनंद व्यक्त करणारा व्हिडिओही त्यांनी टेलीग्राम वरूनच पाठवला होता.
केरळमधून जे 15 युवक इसिसमध्ये सहभागी झाल्याचा संशय व्यक्त झाला होता, त्यातील एकाने आपल्या कुटुंबाला गेल्या वर्षी संदेश पाठवला होता. “लोक मला उद्या दहशतवादी म्हणून बोलवतील, अल्लाहच्या मार्गावर लढणे दहशतवाद असेल तर हो, मी दहशतवादी आहे. इसिसचे काम संपवून मी परत येईन. त्यानंतर मला काश्मीर, गुजरात आणि मुझफ्फरनगरमधल्या पीडीत मुसलमानांना मदत करायची आहे,” असा संदेश मोहम्मद मारवान याने पाठवला होता. अन् हो, बरोब्बर ओळखंलत. त्याने हा संदेश टेलिग्रामवरूनच पाठवला होता. त्यामुळेच सुरक्षा संस्थांना त्याला शोधता आले नव्हते.
बीफ आणि दारूच्या पलीकडे पाहू न शकणाऱ्या लोकांनी एवढा किचकट विचार करणे अपेक्षितच नाही. म्हणूनच “हा निर्णय सरकारसाठी मोठा झटका आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनियतेशी संबंधित माहितीवर कायदा बनवताना तर्कशुद्ध मुद्द्यांवर विचार करावा लागेल. सरकारी धोरणांवर आता नव्याने पुनरावलोकन करावं लागेल,” वगैरे भाष्य करण्यात येत आहे. आपलं नाक कापले तरी हरकत नाही, शेजारणीला अपशकुन करायचाच या ईर्षेपलीकडे त्यात काही नाही.