 |
कोईमुत्तुरचे संमेलन हे करुणानिधींचे कौटुंबिक मेहुणच होते, अशीही टीका झाली. संमेलनानिमित्त भरलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाला केंद्रीय मंत्री जी. के. वासन यांच्यासोबत करुणानिधींची मुलगी व खासदार कनिमोळी (डावीकडे) उपस्थित होती. शिवाय संमेलनाच्या अनेक कार्यक्रमांची जबाबदारी तिनेच पार पाडली. |
संमेलनाच्या पहिल्या टप्प्यावर यश मिळाल्यानंतर करुणानिधींचा उत्साह वाढला नसता तरच नवल. केंद्रातील आधीच मिंध्या असलेल्य़ा केंद्रातील प्रणब मुखर्जी आणि पी. चिंदबरम यांना समारोप समारंभाला बोलाऊन त्यांनी त्यांच्यासमोर आपले म्हणणे मांडले. ते मान्यही करून घेतले. या दोन मंत्र्यांनीही सरकारच्या अस्तित्वाचा विचार करून करुणानिधींच्या 'मम्'ला 'मम्' म्हटले. एवढंच काय, तर तमिळ ही जगातील सर्व भाषांची जननी आहे असा शोधही त्यांनी लावला. शिवाय आजोबांनी तमिळ भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली, त्यावर आरडाओरडा होऊ नये म्हणून सर्व ११ भाषांना हा दर्जा देण्याची पुस्तीही जोडली. केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनीही त्याला देकार दिला.
हे संमेलन घेण्यापूर्वी केवळ वीस दिवस आधी द्रमुक सरकारने एक आदेश काढून तमिळनाडूतील सर्व पाट्या तमिळ भाषेतच लावण्याचा आदेश दिला. सर्वात मोठे नाव तमिळ लिपीत, त्यानंतर इंग्रजी व आणखी कोण्या भाषेत लिहायचे असेल तर त्या भाषेत फलक लावण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यासाठी ५:३:२ असे अक्षरांचे प्रमाणही ठरवून देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे ’अहो, जरा तुमच्या बोर्डावर मराठीलाही जागा द्या ना,’ असा प्रकार नाही. या आदेशामुळे नेहमीप्रमाणे उच्चभ्रूंचा पोटशूळ उठला. ’मार्क अँड स्पेन्सर’मध्ये जायचं आणि त्यावर अशा गावंढळ भाषेत नाव, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. परंतु त्याला भीक घालतील, ते करुणानिधी कसले. त्यांनी हा आदेश तर रेटलाच शिवाय चेन्नई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना एक आदेश काढायला लावला. याच विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी आजोबांना डी. लिट. प्रदान करून विद्येचं पीठ कोणा-कोणाला वाटता येतं, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. या विद्यापीठातील कुलगुरु थिरुवासगम यांच्यासकट सर्व कर्मचारी आजपासून तमिळ लिपीत स्वाक्षरी करणार आहेत. तसा दंडकच त्यांना घालून देण्य़ात आला आहे. काल झालेल्या एका बैठकीत आता करुणानिधींना अनिवासी तमिळींसाठी एक स्वतंत्र खाते निर्माण करण्य़ाचे सूतोवाच केले आहे. संमेलनात केलेल्या ठरावांचा मागोवा घेण्य़ासाठी ही बैठक घेण्य़ात आली होती.
याच आदेशांच्या ओघात मग, करुणानिधी यांनी वैद्यकीय शिक्षण तमिळमधून देण्याचे जाहीर केले. याचं कारण, संमेलनात बोलताना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री (यांना गृहमंत्री लावताना बोटे चालत नाहीत) चिदंबरम म्हणाले, की तमिळ माध्यमातून शिक्षण लोकांना फारसं फायदेशीर ठरत नाही. कारण विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकीची तमिळ पाठ्यपुस्तके मिळत नाहीत. तसेच दहावीपर्यंत तमिळ माध्यमातून शिकलेल्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. यातील गोम अशी, की वर्ग दोन पासूनच्या वरच्या थरातील नोकऱ्या लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय मिळत नाही. या परिक्षांमध्ये तमिळ माध्यमात शिक्षण होणे न होणे, यांचा संबंध नसतोच. त्यामुळे तृतीय व चतुर्थ वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये तमिळ विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळणार. याचाच अर्थ, प्रादेशिक भाषा तुम्हाला खालच्या थरातील नोकऱ्याच मिळवून देऊ शकते, हा समज पक्का होणार.
इतकं लिहिण्यानंतर करुणानिधी किंवा तमिळ राज्यकर्त्यांना आपल्या भाषेबद्दल प्रेम आहे किंवा त्यांनी लोकांचं भलं केलं आहे, असं वाटतंय? मग थांबा! तमिळनाडूतील घडामोडी व तमिळ भाषेला वाहिलेल्या अंदिमळै या संकेतस्थळावर एक लेख यासंदर्भात उत्तम आहे.
सदर लेखकाच्या म्हणण्यानुसार, ३०० कोटी रु. खर्च करून, तरुणांना किमान स्वभाषेत स्वाक्षरी तरी करा, असं आवाहन करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. १९६७ मध्ये तमिळनाडूत सत्तांतर झाले व त्यानंतर द्रविड संस्कृतीची भलामण करणाऱ्या दोन पक्षांमध्येच सत्ता फिरत आहे. तरीही तमिळनाडूत त्या भाषेची स्थिती अत्यंत खालावली आहे. या सरकारांच्या काळातच राज्यात किंडरगार्टन, नर्सरी सारख्या इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. इंग्रजीला उत्तेजन देतानाच हिंदीला विरोध हा द्रविड पक्षांचा प्राण. परंतु हिंदीचीही स्थिती तिथे चांगलीच सुधारली आहे. साठच्या दशकात जेव्हा तमिळनाडूत हिंदी विरोधी आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा राज्यात अपवादाने कोणी हिंदी शिकायचे. त्यावेळी हिंदी प्रचार सभा राज्यात एकमेव संस्था होती. सध्या द्रविड राजकीय नेत्यांची मुलंच हिंदी शिकतात. शिवाय तमिळनाडूत हिंदी शिकविणाऱ्या पाचशेहून अधिक संस्था असून, लक्षावधी लोक त्या संस्थांच्या परीक्षा देतात. तमिळनाडूत बहुतेक राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्था इंग्रजी माध्यमातील शाळा चालवितात.
हे चित्र कसं एकदम आपल्या महाराष्ट्रासारखं आहे, हो ना? मग आता आपण महाराष्ट्रात येऊ. मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र खाते काढणारे आणि तब्बल १० कोटी रुपये देणारे सरकार येणाऱ्या पिढीला मराठीची गोडी लागावी, यासाठी काय करतंय. तर मराठी शाळांना बंदी घालतंय. पहा शिक्षणमंत्री काय म्हणतात:
अनुदान देणे शक्य नसल्याने सरकारने विनाअनुदान तत्त्वावर नव्या शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले. पण त्या शाळादेखील कालांतराने अनुदानासाठी अडून बसतात. विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत हा अनुभव सातत्याने येत असतो. त्यामुळेच राज्यातील सुमारे आठ हजार नव्या शाळांना परवानगी देण्याबाबत हात आखडता घ्यावा लागत असल्याची कबुली थोरात यांनी दिली.
त्यामुळेच परवाच्या या तमिळ संमेलनात एका लेखकाने केलेली टिप्पणी जास्त महत्त्वाची होती. या अशा पद्धतीने पैसे उधळण्यापेक्षा तमिळनाडू सरकारने प्राथमिक शिक्षकांचे पगार वाढविले तर भाषेचा जास्त फायदा होईल, असे या लेखकाचे. सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारसाठीही हाच सल्ला लागू होऊ शकतो, हो का नाही? एरवी दर वर्ष-दोन वर्षाला मराठीतील पाट्या लावण्याचा हातखंडा खेळ चालू राहील.
