एक्स्क्लुजिव्हची गंमत

एक्स्लुजिव्हच्या नावाखाली जेव्हा दररोज विनोद होतात.

तर मोदी काय म्हणाले असते?

'टाईम्स नाऊ'चे आगाऊ पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दबकत दबकत मुलाखत घेतली. आपल्या मुलखावेगळ्या पत्रकारितेबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या गोस्वामी यांनी ही मुलाखत त्रिखंडात गाजवण्याचा चंग बांधलाय जणू. भारताच्या इतिहासात कोणत्याही विद्यमान पंतप्रधानाने एखाद्या खासगी वाहिनीला दिलेली ही पहिली मुलाखत असल्यामुळे तिचे अप्रूप आहेच. मात्र कोणत्याही राजकीय सत्ताधाऱ्याला पूर्णांशाने खरे बोलण्याची कधीही मुभा नसते - त्याच्या किंवा तिच्या कितीही मनात असले तरी! विशेषत: सार्वजनिक व्यासपीठावर. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी मुलाखतीएवढीच हीही मुलाखत सपक झाली. अर्णब झाला म्हणून काय झाले? विठ्ठल कामतांचीही कधी कधी भट्टी बिगडू शकते.

पंतप्रधानांनी खरे बोलायचे ठरवले असते तर ते काय बोलले असते? उदाहरणादाखल आपण अर्णबने विचारलेला एक प्रश्न घेऊ.

"तुमच्या पक्षातील काही फाटक्या तोंडाचे लोक बरळत सुटलेले असतात. त्यांच्याबद्दल तुमचे काय मत आहे," असा काहीसा तो प्रश्न होता. त्यावर पंतप्रधान म्हणाले, की यातील अनेकांचा मी चेहरादेखील पाहिलेला नसतो अन् अशी माणसे पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून बोलतात. तुम्ही त्यांना अनावश्यक महत्त्व देऊन मोठे करू नका. उनको हिरो मत बनाओ."

त्यावर गोस्वामी म्हणाले, "आम्ही त्यांना हिरो बनवत नाही आहोत.आम्ही त्यांना खलनायक बनवत आहोत." इथे प्रत्यक्ष मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी हसून तो विषय टाळताना दिसले. परंतु त्यांनी खरे बोलायचे ठरविले असते, तर ते काय म्हणाले असते? येथे त्यांचे एक स्वगत आले असते.

"तुम्ही कृपा करून कोणालाही खलनायक बनवू नका. तुम्ही खरे म्हणजे कोणालाच काहीही बनवू नका. आज मी जो काही आहे तो तुमच्या या उपद्व्यापामुळे आहे. आता किमान मी असेपर्यंत आणखी एक मोदी तयार करू नका. गेली १४ वर्षे तुम्ही मला, नरेंद्र मोदी याला, खलनायक म्हणून रंगवायचा प्रयत्न करत आहात. त्यासाठी न्यायालयांपासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांपर्यंत एकही जागा तुम्ही सोडली नाहीत. मी काही काम केले तर ते मुळात कामच कसे नाही, मला एखादा मान मिळाला तर तो मान किती किरकोळ आहे अशा बाता करण्यात तुम्ही वेळ आणि शक्ती खर्च केलीत. एखादे व्रत करणारी पतिव्रता स्त्री करणार नाही एवढ्या निष्ठेने तुम्ही हे काम केले. तुम्हाला भले वाटले असेल, की तुमच्या या उठाठेवीमुळे मोदींची प्रतिमा काळीकुट्ट झाली असेल, जनतेच्या मनातून ते उतरले असतील.परंतु हा तुमचा भ्रम आहे. जनमत आम्ही घडवितो, देशाला दिशा आम्ही देतो असे तुम्हाला वाटते. लोकांना नाही वाटत. त्यामुळे तुम्ही ज्या ज्या वेळी मला डांबर फासायचा प्रयत्न केला, त्या त्या वेळी लोकांनी मला अभिषेकच केला.

"त्या नंतर परिस्थिती अशी आली, की नदीला आलेल्या पुराबरोबर गाळ वाहावा, तसे माझ्यामागे तुम्हाला फरफटत यावे लागले. त्याचा कळस म्हणजे मला तुम्ही बोल लावला तर लोक तुमच्या अंगावर धावून येऊ लागले. त्यांची 'भक्त' म्हणून संभावना करण्यात तुम्ही समाधान मानले. परिणामी काय झाले? मी पंतप्रधान होणार हे आधी जाहीर करून मी ते खरेही करून दाखविले. तुम्ही काहीही करू शकला नाहीत.

"म्हणून म्हणतो बाबांनो, उगाच कोणाला खलनायक बनवायला जाऊ नका. तुम्ही गणपती करायला गेलात, की हमखास त्याचे माकड होते. त्यामुळे शांत बसा."

अर्थातच केवळ 'मन की बात' नव्हे तर 'मौन की बात' करण्यात तरबेज असलेल्या मोदी यांनी हे स्वगत म्हटले नाही. मात्र समजदारांना इशारा पुरेसा होता!

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -4

निष्प्रभाव आणि निष्पक्ष मनसे

`

       राज्यातील सत्ता संतुलन स्थापू शकणारा पक्ष म्हणून मनसेकडे गेल्या निवडणुकीपर्यंत पाहिले जात होते. मात्र लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेतही या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या पक्षाच्या प्रभावाबाबत बोलायला फारसा काही वावच नाही.

      तरीही यासंदर्भात राज ठाकरे यांची भूमिका अधिक सयुक्तिक म्हणावी लागेल. बेळगावच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा कर्नाटकात अधिक सेवा सुविधा मिळत असतील तर मराठी भाषकांनी तिथेच राहून आपल्या भाषेची व संस्कृतीची जपणूक करावी, ही त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कडवट आणि कठोर असेलही, पण वावगी निश्चितच नव्हती.

    मात्र अलीकडे त्यांनी जे अखंड महाराष्ट्रासाठी जपमाळ ओढणे चालू केले आहे, ते अगदीच निरुद्देश असल्याचे जाणवते. एक तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आपण विचार करत असल्याचे त्यांनी कधी दाखवून दिले नाही. नाशिकवगळता मुंबई-पुण्याबाहेर मनसेने काही प्रभाव दाखविलेला नाही. प्रभाव राहिला बाजूला, मनसेने अस्तित्व तरी दाखवले आहे का, हा प्रश्नच आहे. ‘मला पाहा न् फुले वाहा’ अशा अवस्थेतील या पक्षाला पाच वर्षांमध्ये अचानकच महाराष्ट्र अखंड राहायला पाहिजे, याची आठवण येत आहे. या बाबतीत उद्धव ठाकरेंना किमान सातत्यासाठीचे गुण तरी दिले पाहिजेत.

      मुख्य पक्षांच्या वर्तनाकडे पाहिले तर, हे उमजून येईल. महाराष्ट्रात सामील होऊन आणखी एक भेदभावग्रस्त प्रदेश म्हणून राहण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत संपन्न बनणे केव्हाही श्रेयस्कर.

केळकर समितीची खेळी   

पक्षांचे हे खेळ चालू असले तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये विकासात तफावत आहे,  ही गोष्ट खोटी नाही. या तफावतीचा (सरकारी भाषेत अनुशेष) अभ्यास करून ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचवावेत, याकरिता समित्या नेमण्याचीही एक परंपरा निर्माण झाली आहे. आधी दांडेकर समिती आणि नंतर डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या या याच परंपरेच्या पायऱ्या होत.

राज्याचा असंतुलित विकास आणि अनुशेष यांचा सखोल अभ्यास करून केळकर समितीने आपला अहवाल २०१३ सालीच सरकारला सादर केला होता. पण तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने त्या अहवालाची पाने चाळण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. कारण तेच, या पक्षाच्या दृष्टीने प. महाराष्ट्र आधी, बाकी सगळे नंतर.

नव्या भाजप सरकारने आपल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. तेव्हाही केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा व मराठवाडा तेवढाच मागास असताना त्याबाबत वेगळा दृष्टिकोन घेतल्याचा आरोप झाला.

हा अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला तेव्हा प. महाराष्ट्र विरुद्ध बाकी विभाग तुंबळ वाद झाला. आमदारांचे पक्षाऐवजी प्रदेशानुसार गट बनले आणि आघाडी सरकारने फक्त प. महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले, असा थेट आरोप केला. भाजप आणि शिवेसनेच्या सदस्यांबरोबर काँग्रेसच्या सदस्यांनीही त्यात भाग घेतला, हे त्यातील विशेष.

त्यानंतर जुलै महिन्यात विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारवर हल्ला चढविला. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना, कॉंग्रेस-रा. कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने केंद्राने दिलेल्या एकूण कर्जमाफीच्या केवळ १७ टक्के निधी या भागांना दिला आणि ५३ टक्के निधी पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे पळवला, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले.

काँग्रेस आणि त्यातूनच बाहेर पडलेल्या रा. काँग्रेसने प. महाराष्ट्राला भरभरून देताना अन्य प्रदेशांना कसे दिवाळखोर केले, याची ग्वाही याच सरकारने नेमलेल्या माधवराव चितळे यांच्या आयोगाने दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या या आयोगाने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. या अहवालानुसार, 1994 पर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राची उपलब्धी लागवडीखालील क्षेत्राशी तुलना करता 87 टक्के होती, तर ती कोकणाच्या बाबतीत 10 टक्के, मराठवाड्यात 58 टक्के आणि विदर्भात फक्त 37 टक्के होती. हा अहवाल येऊन दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. तरीही त्यावर अद्याप कारवाई व्हायची आहे. यातूनच आघाडीतील पक्षाची या प्रदेशात असलेली आस्था दिसून येते.

तेव्हा सगळ्याच पक्षांनी अशा प्रकारे आपापली संस्थाने तयार करून त्यावरच सगळी ऊर्जा खर्ची घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा अवस्थेत बेळगाव, धारवाड आणि भालकीला महाराष्ट्रात आणणे सोडा, आहे तो महाराष्ट्र तरी कायम राहील की नाही, हा प्रश्न आहे. यांची क्षुद्र दृष्टी पाहून एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो - यांचा महाराष्ट्र केवढा?

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -3

ऊसाला लागलेले पक्ष

सत्ताधारी पक्षांची ही रीत तर माजी सत्ताधारी असलेल्या 'खानदानी' पक्षांची कथाच न्यारी. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे बोलून चालून साखर कारखानदारीवर म्हणजेच ऊसावर पोसलेले पक्ष. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष कमी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही संस्थानिकांची एक संघटनाच होय, असे म्हटले तरी चालेल. त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांनी प. महाराष्ट्राचे कौडकौतुक केले आणि विदर्भ, मराठवाड्याला सतत सावत्रपणाची वागणूक दिली, ही बोच इतके दिवस दोन्ही प्रदेशांमध्ये होती. या दोन्ही विभागांची 'मागास क्लब' मधील जागा कायम राहिली आहे आणि याला दोन्ही काँग्रेसनी केलेला अन्याय कारणीभूत आहे, असे तेथील लोकांना प्रामाणिकपणे वाटते.

पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या पुढाकारामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली, तेव्हा काँग्रेस सत्तेवर होती आणि त्या पक्षाच्या विरोधामुळेच प. महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले. ही मंडळे स्थापन करण्याचा हेतूच त्यामुळे बाद झाला. विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे, हा मंत्र सगळ्यांच्याच तोंडी होता परंतु आचरण मात्र एकाचेही त्याप्रमाणे नव्हते.

म्हणूनच तर गेल्या निवडणुकीत मराठवाड्यात दोन्ही पक्षांना सपाटून मार बसला.

तसं पाहिलं तर वसंतराव नाईक, मारोतराव कन्नमवार हे विदर्भातील, तर शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, अशोक चव्हाण हे मराठवाड्याचे नेते मुख्यमंत्री झाले. नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्याने तर राज्याला दोन मुख्यमंत्री दिले आहेत. तरीही या भागांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष झाले ही वस्तुस्थिती आहे. 

एखाद्या कुटुंबात चार पाच मुले असावीत आणि त्यातील एकाचे अतिलाड व्हावेत, काही जणांवर पोरकेपण लादले जावे आणि काही जणांना वाळीत टाकावे, असाच हा प्रकार आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे आधी काँग्रेसचा आणि नंतर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला हीच ओळख आजवर राहिली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रातून ७० पैकी निम्म्या जागा जिंकल्या होत्या. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात पराभूत झालेल्या रा. काँग्रेसला येथे तीन जागा मिळाल्या होत्या. अन् राज्यातील सर्वात सधन भाग म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र ओळखला जातो. शेती तसेच प्रक्रिया उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान आणि वाहन उद्योगही येथेच एकवटले आहेत. शिवाय रा. काँग्रेसच्या उदयानंतर काँग्रेसला येथे आणि राज्यातही घरघर लागली, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही.

काँग्रेसकडून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाच्या अनेक बाबी सांगण्यात येतात. केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये नेमलेल्या फाज़ल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा देऊन नागपुर राजधानी करावी, असे सांगितले होते. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कांग्रेस नेत्यांच्या दबावामुळे केंद्राने ही मागणी फेटाळली.

 महाराष्ट्राच्या एकूण विजेपैकी २५% पेक्षा अधिक वीज विदर्भात तयार होते परंतु वीज भारनियमन विदर्भातच जास्त होते. विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश. मात्र राज्य सरकारने कापूस एकाधिकार योजना बंद केल्यामुळे आणि कपसाला हमी भाव न मिळाल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करू लागले, असे सांगण्यात येते.

यांचा महाराष्ट्र केवढा? - 2

मुखवटा भगवा, टिळा महाराष्ट्राचा

शिवसेना जर कोकणात रुजलेली असेल, तर भारतीय जनता पक्षही काही चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विचार करतो, असे नाही.

भाजपने आपला विदर्भवादी चेहरा कधीही लपविलेला नाही. परंतु शिवसेनेच्या संगतीसाठी भगवा मुखवटा चढवून त्यावर अखंड महाराष्ट्राचा टिळाही लावलेला आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र विदर्भाला मनापासून पाठिंबा असतानाही तसा जाहीर उच्चार भाजपच्या नेत्यांनी केलेला नाही. फार कशाला, पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन भाजपने कधी दिलेच नाही, असे घुमजाव पक्षाला हास्यास्पद करून टाकले.

ते काही असो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदावर आल्यानंतर आपल्या मातृप्रदेशावर ममतेची पखरण करण्याचा सपाटा लावला. इतका, की नागपूर आणि विदर्भाच्या पलीकडेही हे राज्य आहे आणि त्याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे, याचा विसर त्यांना पडला की काय, अशी शंका भल्या भल्यांना येऊ लागली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर हाच मुद्दा केला आणि पुणे किंवा अन्य शहरात गेल्यावर मुख्यमंत्री उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याची टेप वाजवू लागले.

भाजप-सेना युतीच्या सरकारात भाजपच्या मंत्र्यांकडे नजर टाकली, तर पंकजा मुंडे आणि बबनराव लोणीकर हे दोघेच मराठवाड्यातील महत्त्वाचे मंत्री होत. परतूरच्या बबनराव लोणीकरांना राज्यमंत्रीपद मिळाले तर त्यांच्या जालना जिल्ह्यातील रावसाहेब दानवेंना प्रदेशाध्यक्षपद दिले आहे. पण त्यामागे जातीची गणिते आहेत. औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा एकही प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. उलट विदर्भाकडे तब्बल आठ मंत्रिपदे गेली आहेत.

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ही मंत्रिमंडळातील दोन्ही महत्त्वाची पदे पहिल्यांदाच विदर्भाकडे गेली आहेत. त्यात गृहखाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भावर मेहरनजर सुरू झाली. राज्याच्या विविध भागांतील प्रकल्प आणि संस्था एकामागोमाग विदर्भात जाऊ लागले. पुण्यातील मेट्रो जागच्या जागी थांबली आणि नागपूरच्या मेट्रोची पायाभरणीही झाली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) या राष्ट्रीय संस्थेचे विभागीय केंद्र औरंगाबाद ऐवजी नागपूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या ‘आयआयएम’ची स्थापना औरंगाबादमध्ये होण्यासाठी आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. अन् फडणवीस सरकारने हे आयआयएम नागपूरला स्थापन करण्याचा निर्णय केला.

या सरकारच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पाने तर मराठवाड्याशी दुजाभाव केल्याचीच भावना निर्माण झाली होती. याचे कारण म्हणजे स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरसाठी १० कोटी रुपये, सीसीटीव्ही आणि स्मार्ट सिटीसाठी नाममात्र तरतूद या तीन बाबी औरंगाबादच्या खात्यात टाकण्याशिवाय या सरकारने मराठवाड्यातील बाकी सात जिल्ह्यांसाठी अक्षरशः काहीही तरतूद केली नाही. खरे तर मराठवाडा हा (विदर्भाच्या बरोबरीने) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने गांजलेला प्रदेश. तरीही सरकारने त्याच्या तोंडाला पाने पुसली.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विदर्भ प्रेमामुळे त्यांचा सहकारी पक्षच काय, खुद्द त्यांच्याही पक्षात अस्वस्थता पसरली. सगळ्या महत्त्वाच्या संस्था, केंद्रे नागपूरलाच कशासाठी,  मराठवाडय़ाचे काय होणार, असा प्रश्न औरंगाबादचे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी पहिल्यांदा उपस्थित केला आणि ही खदखद जाहीरपणे मांडली. त्यानंतर खुद्द मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही त्या विरोधात तोंड उघडले.

"मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती अत्यंत गंभीर असून सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. सरकारची कामे समाधानकारक नाहीत," अशी उघड टीका त्यांनी केली. 

भाजपची ही पावले स्वतंत्र विदर्भाच्याच दिशेने पडत आहेत, असा अर्थ यातून कोणी काढला तर त्याला दोष कसा देणार? आणि तसे झाले तर महाराष्ट्रात असताना सगळी संसाधने विदर्भात घेऊन जायची आणि मग विदर्भ वेगळा काढायचा, हा भाजपचा डाव आहे का, हाही प्रश्न अनेकांना पडला. 

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -1

गेले वर्षभर महाराष्ट्रात दोनच विषयांनी थैमान घातले आहे – एक दुष्काळ आणि दुसरा महाराष्ट्राचे विभाजन. विधानसभा निवडणुकीत काहींच्या इच्छेप्रमाणे, काहींच्या अपेक्षेप्रमाणे तर काहींच्या म्हणण्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला टांग मारली, तेव्हापासून प्रत्येक पक्ष दुसरा पक्ष अन्य प्रदेशाच्या जीवावर कसा उठला आहे, या आरोपाच्या भेंडोळ्या समोर ठेवतोय. आधी श्रीहरी अणे नावाच्या महाविदुषकांनी त्याला फोडणी दिली आणि आता राज ठाकरे यांनीही या वादाचा झेंडा हातात घेतला आहे. त्यांनी उडी मारली आहे म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही या वादात एक पात्र रंगवायचे आहे, असे गृहित धरायला हरकत नाही. एरवी मनसेच्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या दोन सभांमध्ये तोंडी लावण्यापुरते मराठवाडा-विदर्भाचा विषय घेणारे राज ठाकरे अचानक अखंड महाराष्ट्राबद्दल बोलू लागते ना.

एरवी सत्तेत आल्या दिवसापासून महाराष्ट्र अखंड ठेवण्याची ‘मर्दानगी’ बोलून दाखविण्याची एकही संधी उद्धव ठाकरे यांनी सोडलेली नाही आणि विदर्भाच्या ध्रुव बाळाला उत्तानपाद राजाच्या मांडीवर बसूच कसे देत नाहीत, अशी ईर्षा भाजपची मंडळी दाखवत आहेत. त्यात भरीस भर कायम लाडावलेली मुंबई सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत. म्हणून जवळपास प्रत्येक गावा-खेड्यातील जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाणी गेल्या वीस वर्षांत स्वकर्तृत्वाने आटवून दाखविल्यानंतर सगळ्यांना महाराष्ट्रप्रेमाचे भरते आले आहे.

नाही म्हणायला काँग्रेसला बहुतेक गांधी परिवारातील कोणी या विषयावर अधिकृत भूमिका मांडत नाही तोपर्यंत काही बोलायचे नसावे आणि विदर्भात किती मोकळी जमीन उरली आहे, त्यानुसार कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका ठरेल.

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी होते म्हणजे जणू काही फाळणीची मागणी, असा आविर्भाव करून जेव्हा ही मंडळी थैमान घालू लागतात तेव्हा गंमत वाटते. अन् जेव्हा तेव्हा 105 हुतात्म्यांची आठवण काढली जाते त्यांचा विदर्भाशी काही संबंध नाही, हेही कोणी सांगत नाही. यानिमित्ताने मतमतांतरांचा धुरळा मात्र उडतो आहे आणि बाष्कळ चर्चा चालू राहते. या सर्व आरोप प्रत्यारोपांचा लसावि काढायचा झाला तर दिसते ते हेच, की या प्रत्येकाचा महाराष्ट्र त्या त्या पक्षाच्या नजरेच्या टप्प्याबाहेर नाही. कसे ते पाहू.

कोकण-मुंबईत रुजलेला शिवसेनेचा अखंड महाराष्ट्र

विधानसभा निवडणुकीनंतर लगेचच शिवसेनेने भाजप हा विदर्भवादी पक्ष असल्याची आरोळी ठोकली, तेव्हा या गोंधळाला खरी सुरूवात झाली. विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडायचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोपही खवळलेल्या वाघाने  केला होता. एवढे कशाला, विधिमंडळात जय विदर्भ असा नारा देणाऱ्या भाजप आमदारांची तुलना पाकिस्तान समर्थकांशी केली. जणू विदर्भ हा महाराष्ट्राचा अनादी अनंत हिस्साच आहे आणि तो महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करणे हा देशाची फाळणी करण्याएवढाच जघन्य गुन्हा आहे.

महाराष्ट्र अखंड राहिला पाहिजे, यावर शिवसेनेचा प्रामाणिक भर आहे, मान्य. पण म्हणून शिवसेना संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या पदराखाली घेते आहे, असे दिसत नाही. शिवसेनेचा भगवा झेंडा राज्यभर फडकताना दिसतो, पण त्याचा मजबूत खांब मुंबई आणि कोकणाच्या लाल मातीचच रुजलेला आहे, हे चित्र काही पुसल्या जात नाही. किमान त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचे वागणे तरी हा ठसा पुसू देत नाही.

विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मराठवाड्यात २८ पैकी ११ जागा मिळाल्या, विदर्भात ३ जागा आणि मुंबईत ३६ पैकी १४ जागा मिळाल्या. म्हणजेच शिवसेनेचा मराठवाड्यातील विजयाचा टक्का अधिक आहे. औरंगाबाद महापालिका गेली कित्येक वर्षे जनतेने शिवसेनेलाच बहाल केली आहे. यंदाही ती परंपरा कायम राहिली आहे. पण विधानसभेतील पक्षाच्या गटनेत्यांची नावे - नारायण राणे, रामदास कदम, सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे - पाहिली तर मुंबई आणि कोकणाच्या पलिकडचा महाराष्ट्र नसल्यासारखाच आहे, असा शिवसेनेचा होरा आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.

शिवसेनेच्या पाच कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये मराठवाडा व विदर्भातील एकही नाव नाही. पाच राज्यमंत्र्यांमध्ये तीन म्हणजे दादा भुसे, संजय राठोड आणि विजय शिवतारे मुंबईबाहेरचे आहेत. उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रालाच जिथे हातचे राखूनच दिले तिथे या दोन प्रदेशांची काय पत्रास.

शिवसेनेच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या नेत्यांची यादी दिली आहे. त्यात आठ नावांपैकी एकही मराठवाड्यातील नाही. पक्षाच्या 29 उपनेत्यांपैकी केवळ आठ जण मुंबई-ठाणे या पट्ट्याबाहेरील आहेत. ही यादी आणखी लांबविता येईल. पण या सगळ्याचा मथितार्थ हाच, की शिवसेनेच्या दृष्टीने सर्व प्रतिभा आणि विश्वासार्हता मुंबई व कोकणात एकवटलेली आहे. अन् तरीही विदर्भाने (वा पुढेमागे मराठवाड्याने) वेगळे होण्याची भाषा करू नये, ही अपेक्षा अतिरेकी झाली.

एक पुरस्कृत भणंग!

सात दिवसांपूर्वी, 30 मार्च रोजी, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ आमची गाडी फिरत होती. स्टाफ कॉलेज या नावाने 'प्रसिद्ध' असलेली एक उपेक्षित इमारत आम्हाला हवी होती. कारण थोड्याच वेळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्य पत्रकारिता पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मला 'तयार' व्हायचे होते. एखाद्या रोमांचक सामन्यातील शेवटच्या षटकांमध्ये चुरस निर्माण व्हावी, तसे अगदी तास-अर्धा तास आधी आम्हाला ती जागा सापडली आणि यथावकाश आम्ही कार्यक्रमस्थळी पोचलो. त्या10-15 मिनिटांत थोडी फार पायपीटही झाली आणि प्रत्यक्ष पुरस्कार स्वीकारण्याआधी 20 वर्षांपूर्वीचा पुनःप्रत्यय मी घेऊ शकलो.

     याच परिसरात अशाच प्रकारे मी कधी काळी भटकलो होतो. फक्त त्यावेळी घर सोडून आलो होतो आणि वाट फुटेल तिकडे रस्ता शोधत फिरत होतो. गेली 15 वर्षे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात जे काही काम मी केले असेल नसेल, त्याची एक गोळाबेरीज म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारताना एक भणंग म्हणून केलेली ही भटकंती माझ्या डोळ्यासमोर होती. हा पुरस्कार म्हणजे एक प्रकारे त्या भणंगगिरीला मिळालेली दादच म्हणावी लागेल. वीस वर्षांच्या कालखंडाची दोन टोके जोडणारे एक वर्तुळ जोडले गेले.

         एरवी प्रत्येक पुरस्कारामागे असते त्या प्रमाणे याही पुरस्काराचे श्रेय आईचे कष्ट, वडिलांचे आशीर्वाद तसेच मोठ्यांचे मार्गदर्शन आणि मित्रांचे सहकार्य यांना आहेच. त्याच प्रमाणे नांदेडमध्ये माझ्या घरानंतरचे घर असणारे डॉ. राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालयालाही त्याचे श्रेय आहे. वाचन-लेखन ही एक प्रतिष्ठेची बाब आहे, हे वाचनालयानेच मला शिकविले.

     मात्र श्रेय सुफळ होण्यासाठी सुद्धा योग्य वेळ यावी लागते.  बरोबर 25 वर्षांपूर्वी नांदेडमधील एका गणेशोत्सव मंडळाच्या निबंध स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळाला होता. त्यानंतर मिळालेला हा थेट दुसरा पुरस्कार. मध्ये कुठलाही थांबा नाही. त्यामुळे या पुरस्काराचा आनंद अंमळ जास्तच. शिवाय कुठल्याही वृत्तपत्राच्या नावाखाली नव्हे, तर सरकार दरबारी सोशल मीडिया लेखन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्लॉग लेखनासाठी हा पुरस्कार मिळालेला असल्यामुळे त्याचे कौतुक अधिक! गेल्या दीड-एक वर्षात मदुराईची मीनाक्षी, कन्याकुमारी, तिरुवन्नामलै, पद्मनाभस्वामी (तिरुवनंतपुरम), गोविंद देवजी(जयपूर), कोच्चीतील सेंट फ्रान्सिस चर्च, अमृतसरातील हरमंदिर साहिब आणि नांदेडमधील सचखंड हुजूर साहिब अशा नाना तीर्थस्थळांवर डोके टेकवून आलेलो आहे. (अर्थात् पुरस्कारासाठी नाही!) त्यामुळे यातील नक्की कोणता देव पावला आणि हा मान माझ्या पदरी पडला, हे अजून नक्की कळायला मार्ग नाही. मात्र 'ज्याने पाहिला नाही दिवा त्याने पाहिला अवा', अशा पद्धतीचा हा सन्मान मिळाल्यामुळे हरखून जायला होते हे नक्की.

     मी इंग्रजीत ब्लॉगलेखन सुरू केल्याला यंदा दहा वर्षे पूर्ण होतील तर मराठीला नऊ वर्षे. मराठीत ब्लॉग लिहिणाऱ्या (अन् अद्याप लिहिणाऱ्या) पहिल्या काही पत्रकारांपैकी मी एक. वृत्तपत्रात काम करत असलो, तरी तेथे कामात काही राम नव्हता. मंदिराचा पुजारी सर्वात आधी नास्तिक होतो, असे म्हणतात. त्याच प्रमाणे पेपरमधील कर्मचारी सर्वात आधी निराश होतो, असे म्हणायला हरकत नाही. या क्षेत्रात मी आलो ते लेखनाच्या हौसेखातर आणि त्यालाच वाव मिळत नसल्याचे पदोपदी दिसून येत होते. भर्तृहरीने म्हटल्याप्रमाणे ‘जीर्णमङ्गे सुभाषितम्’ अशी ही अवस्था होती. हे जाणवल्यानंतर आधी इकडे-तिकडे लिहिण्यास सुरूवात केली आणि त्यानंतर हे नवे, मुक्त आणि प्रभावशाली माध्यम हाताशी आल्यानंतर ती संधी मी हातोहात घेतली. त्याची ताकद वगैरे ओळखणे राहिले बाजूला, पण आपल्या मनमुराद अभिव्यक्तीसाठी एक हक्काचे व्यासपीठ मिळते आहे, याचाच आनंद जास्त होता. म्हणूनच इतरांनाही मी या माध्यमाची कास धरण्याचा आग्रह नेहमीच करत आलेलो आहे. त्यातूनच मी आणि आशिष चांदोरकर यांनी ब्लॉग लेखनाचा मार्ग चोखाळला. आम्ही काम करत असलेल्या संस्थेत आमची ती विद्रोही चळवळच होती म्हटले तरी चालेल. योगायोगाने गेल्या वर्षी त्याला हा पुरस्कार मिळाला आणि मागोमाग माझा क्रमांक लागला.

      सुदैवाने अगदी आरंभापासून माझ्या लेखनकामाठीला प्रतिसाद मिळत गेला आणि हुरूप वाढत गेला.

     तीन वर्षांपूर्वी औपचारिक नोकरी सोडल्यानंतर मुक्त पत्रकार म्हणून काम करायला सुरूवात केली. या काळात याहू, रिडीफ आणि बीबीसीसारख्या संस्थांसाठीही काम केले. त्याच वेळेस माझा मित्र विश्वनाथ गरूड याने लोकसत्ता.कॉमवर ब्लॉग लिहिण्याचा प्रस्ताव दिला आणि साधारण मार्च 2014 पासून मी तेथे ब्लॉग लिहायला सुरूवात केली. राजकीय घडामोडींवर आधारित असा तो ब्लॉग होता. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात लिहिलेल्या या नोंदींना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पंधरा वर्षांच्या पत्रकारितेत आणि 10 वर्षांच्या ब्लॉगलेखनात मी कधीही एखाद्या विशिष्ठ विचारसरणीचा वा पक्षाचा प्रसार किंवा भलामण केलेली नाही. त्या निष्पक्षतेवर आणि सचोटीवर या प्रतिसाद व प्रतिक्रियांनी शिक्कामोर्तबच केले.

     त्यानंतर विश्वनाथच्याच पुढाकाराने लोकसत्ता.कॉमवर जानेवारी 2015 पासून नवीन एक ब्लॉग लिहायला सुरूवात केली. 'कवडसे' नावाचा हा ब्लॉग साधारण ऑक्टोबरपर्यंत दर आठवड्याला मी लिहित होतो. माझ्या आवडत्या भाषा आणि संस्कृती विषयावरील विविध घडामोडींवर नोंदी यात लिहिल्या. याही ब्लॉगला मिळालेला प्रतिसाद भारावून टाकणारा होता. अनेक ठिकाणाहून मेल यायला लागले, चांगल्या चांगल्या लेखकांकडून दखल घेतली जाऊ लागली. कधी कधी मांडलेली मते आवडली नाहीत, तर थेट नाके मुरडणाऱ्या प्रतिक्रियाही यायला लागल्या. ‘एरवी तुम्ही बरे लिहिता, पण यावेळी गंडलात,’ असेही काही लोक थेट सांगू लागले. एका पातळीवर अहंकार सुखावणारा आणि दुसऱ्या पातळीवर मनावर दडपण आणणारा असा हा अनुभव होता. भाषा हा मराठी वाचकांच्या किती जिव्हाळ्याचा विषय आहे, हे त्यातून अधोरेखित होत होते.

     म्हणूनच वर्ष 2015 साठी दहा ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादकांच्या समितीने या नोंदींची निवड पुरस्कारासाठी केली, तेव्हा मनाला खूप समाधान झाले. पुरस्काराची मोहर तर आज उमटली आहेच, परंतु खरोखर या नोंदींचा दर्जा उत्तमच होता, हा दावा मी आजही करू शकतो. त्यासाठी लोकसत्ता.कॉम आणि विश्वनाथचे आभार.

    या शासकीय पुरस्कारामुळे एक भणंग पुरस्कृत झाला आहे, हे सांगण्यासाठी हा लेखन प्रपंच!