हलकटपणाची हद्द!

अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत हा धर्म असल्याचे जाहीर केले आहे. लिंगायत धर्मासंबंधी सरकारने नेमलेल्या न्या. नागमोहनदास समितीच्या शिफारशी मान्य करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात एखाद्या समुदायाला स्वतंत्र धर्म म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार अद्याप तरी केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केंद्राने तो स्वीकारला (ते शक्य नाही) तर सिद्धरामय्यांची चित आणि नाकारला (ही शक्यता जास्त) तर त्यांचाच पट!

लिंगायत हा धर्म असल्याचा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून गॅसवर तापवत ठेवलाच होता. स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीसाठी कर्नाटक व महाराष्ट्रात मोर्चे निघाले होते. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने लिंगायत समुदायाला केवळ स्वतंत्र धर्मच नव्हे, तर अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचीही शिफारस केली आहे. दोन गटांमध्ये जातीय, प्रादेशिक किंवा धार्मिक वाद पेटविण्याची एक स्वतंत्र कला काँग्रेसने विकसित केली आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 2013 साली काँग्रेसने अशाच प्रकारे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणात पेटवापेटवी केली होती. त्याचे परिणाम आजही या दोन राज्यांना भोगावे लागत आहेत. त्याच्याही आधी सच्चर अहवालाच्या नावाखाली मुस्लिमांना उचकावण्याचे प्रयत्न झालेच होते. जातीय दंगली प्रतिबंधक कायद्याच्या विरोधात विधेयकाच्या नावाखालीही बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक अशा रीतीने झुंजविण्याचा डाव होताच. त्यातच आता राजकीय लाभासाठी ही नवी खेळी.

लिंगायत हा समुदाय कर्नाटकातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17% असून तो मतदारांमध्ये सर्वात मोठा हिस्सा आहे. लिंगायत समुदायातील वीरेंद्र पाटील या मुख्यमंत्र्याला काँग्रेसने 1990 मध्ये अत्यंत मानहानीकारक पद्धतीने काढले होते (पक्षाच्या नेहमीच्या पद्धतीने). तेव्हापासून हा समुदाय काँग्रेसच्या बाजूला गेला, खासकरून उत्तर कर्नाटकमध्ये. काही काळ या समुदायाने रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता परिवाराला साथ दिली आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये या समुदायाने भाजपला साथ दिली. दहा वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात पहिल्यांदा कमळ उगविले होते त्यामागे याच समुदायाचा पाठिंबा होता, असे मानले जाते. येडियुराप्पा यांच्या रूपाने या समुदायातील एक व्यक्ती भाजपचे नेतृत्व करत आहे. भाजपची हीच पारंपरिक मते फोडण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे. तेही विधानसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना!

अर्थात लिंगायत धर्म हाही काही एकजिनसी गट नाही. त्यात वीरशैव आणि लिंगायत असे दोन भाग आहेत आणि दोन्ही गटांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत नाही. न्या. नागमोहनदास यांच्या समितीच्या अहवाल स्वीकारू नये. स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्यायचीच असेल तर वीरशैव-लिंगायत असे नाव द्यावे, अशी मागनी वीरशैव गटाने केली होती. कालच्याच घोषणेनंतर गुलबर्गा येथील वल्लभभाई पटेल चौकात वीरशैव आणि लिंगायत समुदायातील कार्यकर्त्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. लिंगायत धर्माला विरोध करून वीरशैव नेते आणि कार्यकर्त्यांनी घोषणबाजी केली. तेव्हा लिंगायत धर्मवादी कार्यकर्त्यांनी त्यांना विरोध केला आणि संघर्ष घडला.

या दोन गटांतील मतभेद दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने लिंगायत धर्मात वीरशैव समुदायाचाही समावेश केला आहे. परंतु त्याचा फायदा होण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण त्याच्या विरोधात आवाज वीरशैव गटानेच दिला आहे. 'स्वतंत्र लिंगायत धर्माला मान्यता देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध धर्मयुद्ध सुरू करावे लागेल,' असे बाळेहान्नूर येथील रंभापुरि पीठाचे महाराज वीरसोमेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी यांनी म्हटले आहे. वीरशैव-लिंगायत धर्मियांना विभाजित करणाऱ्या राजकारण्यांना (येथे काँग्रेस असे वाचावे) धडा शिकवण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले आहे. "आमच्या धर्माचे विभाजन झाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ," असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्रि सिद्धरामय्या यांनी वीरशैव व लिंगायत यांना स्वतंत्र धर्म जाहीर करण्यामागे छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे अध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही केला आहे. 'समाजाला एकत्र करणे आणि चालवणे ही सरकारची जबाबदारी असते. धार्मिक विषय ठरविण्याचे काम धर्माधिकाऱ्यांचे असते. या मुद्द्यावरून आता संघर्ष सुरू होईल आणि त्याचे परिणाम मुख्यमंत्र्यांना भोगावे लागतील,' असे त्यांनी म्हटले आहे.

थोडक्यात म्हणजे हिंदीविरोधा आंदोलनाला फूस देण्यापासून सुरू झालेला सिद्धरामय्या यांचा प्रवास आता थेट हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यापर्यंत आला आहे. हलकटपणाची ही हद्द आहे. सत्तेसाठी केवढा हा अनाचार!