एका ट्विटचा परिणाम!

संमेलनाध्यक्षांच्या संपूर्ण साहित्याने समाजाला जेवढे जागृत केले नाही, तेवढे एका ट्विटने सावध केले आहे. बाकी, एक कळाले नाही. ट्विटर या आधुनिक साधनाचा वापर करणे सनातन मूल्यांमध्ये बसते का नाही?

विचारवंतांचे कैसे बरळणे

मराठी साहित्य संमेलनाचा नियोजित अध्यक्ष हार-तुरेच घेत फिरत असतो आणि मी काय काय करणार आहे, हे सांगत फिरत असतो. त्याच्या आधीच्या संमेलनाध्यक्षांनी अशाच प्रकारे काही बाही सांगितलेले असते आणि त्यातील तसूभरही काही केलेले नसते, हे अशा नियोजित संमेलनाध्यक्षाने विसरायचे असते आणि लोकही ते विसरून चालले आहेत, असे मानून चालायचे असते. हारतुऱ्यांसह मिरविण्याची ही परंपरा एवढी जबरदस्त की खुद्द पु. ल. देशपांडे यांनाही त्याची बाधा झाली होती. संमेलनाध्यक्ष म्हणून पु. लं.चे सत्कार जेव्हा अंमळ जास्तच होऊ लागले, तेव्हा ज्ञानेश सोनार यांनी एक व्यंगचित्र काढले होते. त्यात पु. लं.ना दाखवून आता 'उरलो हारतुऱ्यापुरता' अशी मल्लीनाथी केली होती. त्याला दाद देताना पु. लं.नीही 'सोनारांनी कान चांगलेच टोचले आहेत', असे उद्गार काढले होते.

आता पु.लं.सारख्याचे हे हाल तर श्रीपालांची काय गत? एक तर विचारवंतांना, त्यातही स्वयंघोषित विचारवंताला, कोणी साहित्यिक मानत नाही आणि आलाच साहित्यिकांच्या पंक्तीत तर त्याला कोणी अध्यक्ष करत नाही. तो मणीकांचन योग सबनीस यांच्या नशीबात आला आणि त्या सरशी त्यांची सभा-समारंभात मुशाफिरी सुरू झाली. आता या मुशाफिरीत वेगवेगळे अनुभव तर येणारच. काही लोकांचे, काही पदरचे असे शब्द तर निघणारच. पवनचक्क्यांमध्ये शत्रूचे सरदार पाहणाऱ्या आणि ... पाहणाऱ्या डॉन क्विक्झोटप्रमाणे काही नसलेली वीरश्री दाखविण्याचे प्रसंग तर येणारच. 

फक्त एकच झाले. निळा रंग ल्यालेल्या कोल्ह्याने जसे कोल्हेकुई करताच त्याचे अंतरंग प्रकट झाले, तसे विचारवंतांचे बरळणे सुरू झाले तसे त्यांच्या वैचारिकतेची शालही सरकू लागली. विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनपण्डितानाम् असे म्हणून पूर्वजांनी चार युक्तीच्या गोष्टी सांगून ठेवल्या आहेत. पण पार सॉक्रेटिस आणि महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची साक्ष काढण्याच्या नादात अशा उपदेशांकडे लक्ष कोण देतो. 

एकुणात पी. डी. पाटील यांच्या कृपेने होणारे साहित्य संमेलन पाडूनच स्वाभिमानी आणि विवेकवादी बुद्धिवंतांचे वैचारिक उद्यापन होणार, असे दिसतेय.

शरद पवार सगळं सगळं खरं सांगतील?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भीष्माचार्य (केवळ वय आणि ज्येष्ठत्वाच्या दृष्टीने, प्रतिज्ञापालनाच्या दृष्टीने नव्हे) शरद पवार यांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस काल, १२ डिसेंबर रोजी, साजरा झाला. पवारांनी विधानसभेत प्रवेश केला तेव्हा ते सर्वात तरुण राजकारण्यांपैकी एक होते. आज ते राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ व देशातील सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. या त्यांच्या प्रवासात पवारांचे मौन किंवा त्यांचे सूचक वक्तव्य हीच त्यांनी ओळख बनली आहे. गमतीने असं म्हटलं जातं, की पवारांच्या मनात काय चालले आहे हे प्रतिभाताईंनाही ठाऊक नसते. असंही म्हणतात, की पवार जांभई देतात तेव्हा त्याचेही वेगवेगळे अर्थ असतात.

सोयिस्कर मौन आणि राजकीय कसरती, यांची अशी जबरदस्त प्रतिमा असणाऱ्या पवार साहेबांनी लेखणी हाती धरून राजकीय आत्मकथा लिहीली आहे. साहेबांच्या शब्दांभोवती गूढ वलय आणि साहेबांच्या वाक्याला रहस्याची झालर. साहेबांचे वजन असे जबर, की सत्ता गमावल्यानंतर एका वर्षानंतरही सध्याचे सरकार त्यांच्याच जोरावर चालल्याचे  लोक मानतात.

ही सगळी रहस्ये साहेब आता उलगडून दाखविणार आहेत, असं म्हणतात. तसं महाराष्ट्राचे शाश्वत सत्ताधारी असलेल्या पवार साहेबांवर साहित्य काही कमी आहे, असे नाही. परंतु आतापर्यंत ते सगळे अंदाज, अनुमान आणि आराखडे यांच्या पलीकडे नाही. राजकारणाच्या रंगपटलावरील हा महानायक स्वत: काही बोलायला तयार नाही आणि बोलणाऱ्यांची धाव अनमान धपक्यापलीकडे नाही, अशी ही अवस्था होती.

'लोक माझे सांगाती' हे पवारांचे पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशित केले असून १० डिसेंबर रोजी ते प्रकाशित झाले. राजहंस प्रकाशनाचे संपादक डॅा. सदानंद बोरसे यांच्या मते, "शरद पवारांची राजकीय कारकीर्द अनेक उतार-चढावांनी भरलेली आहे. ती अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमध्ये अडकलेली आणि अनेक प्रवाद-विवादांमध्ये सापदलेली आहे. पवारांच्या स्वभावातील अनेक वैशिष्ट्यांमुळे, त्यांनी रेखाटलेल्या राजकीय व्यक्तिचित्रांमुळे तसेच अनेक राजकीय घडामोडींच्या त्यांनी केलेल्या वर्णनामुळे ही आत्मकथा म्हणजे महाराष्ट्राच्या अर्ध-शतकाच्या राजकीय वाटचालीचा महत्त्वाचा दस्तावेज ठरणार आहे."

आता या पुस्तकात पवारांनी पुलोदची स्थापना, मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांनी कारकीर्द, राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना, पंजाब व अयोध्या यांसारखे विषय यावर लेखन। केले असल्याचे प्रकाशकांनी जाहीर केले आहे. पवारांनी अनेक वेळा केलेले पक्षबदल, त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि मुख्य म्हणजे दाऊद इब्राहीमशी संबंधांचे आरोप यांबाबत त्यांनी लिहिले आहे, असेही सांगितले गेले.

आता पवारच हे सांगतायत म्हटल्यावर हे पुस्तक चर्चेला खाद्य देणार, हे नक्की. याचे कारण म्हणजे ज्यांची उत्तरे पवारांकडून हवी आहेत, असे अनेक प्रश्न आहेत. मावळमधील गोळीबार झाला तेव्हा पवार उत्तर न देता पत्रकारांसमोरून (पळून) गेले, स्वतःला शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून घेत स्वतः कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांच्या देशातील सर्वाधिक आत्महत्या कशा घडू दिल्या, इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना शेती सोडा असा सल्ला का दिला, अलीकडेच महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारावरून कोलांटउड्या का मारल्य, असे अनेक प्रश्न पवारांभोवती पिंगा घालत होते आणि घालत राहतील. त्यांची उत्तरे त्यांनी द्यावीत, ही सामान्य अपेक्षा आहे.

मात्र सह्याद्रीच्या फत्तराप्रमाणे अभेद्य असणारे पवारांचे मौन सुटणार का आणि त्यांच्या मनातील संपूर्ण संचित बाहेर पडणार का, हा खरा प्रश्न आहे. 

तीन शहाण्यांची वर्षपूर्ती

गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरला शपथविधी झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले, ही खरोखरच एक उपलब्धी मानायला हवी. आधी बहुमताच्या अभावात आणि नंतर उधार घेतलेल्या बहुमताच्या ओझ्याखाली हे सरकार चालताना लोकांनी पाहिले.

महिन्याभरापूर्वी भाजपच्या मंडळींनी आपली वर्षपूर्ती साजरी करून वचनपूर्ती केल्याचेही सांगितले. परंतु शिवसेना या सरकारमध्ये एक महिना उशिराने सामील झाली आणि तोपर्यंत सरकारचे अस्तित्व कागदोपत्रीच होते. पहिला एक महिना बहुमताची तजवीज करण्यातच गेला होता अन् कामाला मुहूर्त मिळालाच नव्हता. त्यामुळे ती वर्षपूर्ती फक्त भाजपची होती, सरकारची नव्हे, असेच म्हणावे लागेल.

आधीच्या सरकारांनी जराजर्जर केलेली राज्याची यंत्रणा आणि तिजोरी, कायद्याच्या राज्यावरील लोकांची उडालेली श्रद्धा आणि वेगळेपणाचे लेबल लावल्यामुळे आलेली जास्तीची जबाबदारी - ही नव्या सरकार पुढची भली मोठी आव्हाने होती. थोडक्यात उत्तर पेशवाईच्या वर्णनाशी जुळणारी मागील सरकारची कारकीर्द आणि तीवर मात करण्यासाठी नव्या सरकारच्या बुद्दीचा लागलेला कस, असा हा सामना होता. परंतु ज्या प्रमाणे उत्तर पेशवाईला साडे तीन शहाण्यांनी सावरून धरले होते, त्या प्रमाणे या सरकारच्या वर्षभरात केवळ तीन शहाण्यांनी कामातून आपले अस्तित्व दाखवले.

खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस हे पहिले आणि निर्विवाद शहाणे. सर्वात मोठ्या खुर्चीवर बसल्यानंतर आलेली जबाबदारीची जाण, त्यासाठी मेहनत करण्याची तयारी, केवळ परीक्षा देणार एवढ्यावर न थांबता पेपर उत्तम सोडविणारच हा निश्चय अशा सर्व आघाड्यांवर फडणवीसांची छाप उमटताना दिसली. परदेशी गुतवणूक खेचून आणायचा विषय असो अथवा स्वपक्ष, विरोधी पक्ष आणि मित्रपक्ष अशा तीन पातळ्यांवरील विरोधकांना पुरून उरणे असो, हा माणूस एकहाती लढताना दिसत होता. राज्यात अभूतपूर्व दुष्काळ पडल्यावर त्याच्याशी दोन हात करतानाही फडणवीस एकटेच होते. जन्मजात ब्राह्मण आणि वास्तव्याने शहरी, हे खरे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणालाही जोखड ठरणारे गुण. मात्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत तरी या वैगुण्याची झळ जाणवू दिलेली नाही.

अर्थात फडणवीस यांच्या कारभारात काही गोष्टी अजूनही झालेल्या नाहीत. सरकारी अधिकाऱ्यांची मुजोरी अद्याप कमी झालेली नाही. मंत्र्यांचा - अगदी मुख्यमंत्र्यांचाही - त्यांच्यावर दरारा असल्याचे दिसत नाही. गेल्या दहा वर्षांनपासून पोलिस खाते भरटकल्यासारखे झाले आहे, ते आजही भानावर आल्याचे दिसत नाही. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र आहेत, हनुमान नाहीत. त्यामुळे एका घासात सूर्य गिळण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून करता येणार नाही. फक्त किमान त्या दिशेने ते काही प्रयत्न करत असल्याचे तरी दिसले पाहिजे.

शिक्षणमंत्री व सांस्कृतिक कार्य मंत्री असलेले विनोद तावडे हे आणखी एक शहाणे म्हणावे लागतील. आपल्या खात्याचे मंत्रीपद हे काही एक धोरण आखण्यासाठी आहे, एक दिशा देण्यासाठी आहे याची पुरती जाणीव तावडे यांच्या देहबोलीतून जाणवते. त्यांच्या घोषणाप्रेमाची टिंगल होत असली तरी त्यातील बऱ्यापैकी घोषणा मार्गी लागल्या आहेत, हे महत्त्वाचे! तावडे यांच्या पदवीचा वाद अर्थहीनच होता, त्याला फारशी किंमत देण्याची गरज नाही. तावडे यांची आपल्या खात्यावर किती पकड आहे, माहीत नाही. पण आपल्या खात्याचा आवाका आणि मगदूर असलेली ही व्यक्ती आहे, यात संशय नाही.

सुभाष देसाई हा फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील तिसरा शहाणा. काहीसा अनपेक्षित. देसाईंच्या पक्षाची मंडळी नाना विधाने करून नको ते उद्योग करत असली, तरी उद्योग हे नाव व कार्यक्षेत्र असलेल्या खात्याची हाताळणी देसाई ठीकठाक करतायत, असे दिसते. भाजप आणि शिवसेनेतील संबंधांची लागण देसाईंच्या खात्याला झालेली दिसली नाही. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जगभर फिरून, पदर पसरून गुंतवणूक आणायची आआणि उद्योग खात्याने त्यात खोडा घालायचा, किंवा देसाईंनी काही कल्पना मांडली आणि भाजपने त्याची बोळवण केली, असे घडलेले नाही. शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा एकूण रागरंग पाहिला, तर देसाईंनी पाळलेला संयम हाच त्यांच्या शहाणपणाचा भक्कम पुरावा म्हणायला हवा.

उद्धव ठाकरेंच्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाले, तर "त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा पूरेपूर वापर करून घेतला जात असावा."

आता एकीकडे हे तीन शहाणे नीट काम करत असताना त्यांना दृष्ट लागू नये म्हणून काही मंडळी जोमाने कामाला लागली होती. पंकजा मुंडे-पालवे, गिरीष बापट, गिरीष महाजन आदी मंत्री या आघाडीवर अगदी पुढे होती. केवळ सरकारचे सुदैव म्हणून त्यांच्या मागे ओढण्याच्या बळापेक्षा या लोकांचे पुढे ढकलणारे बळ किंचित जास्त ठरले आणि म्हणून त्यातल्या त्यात ते जराSSSS बरे वाटते. एवढ्यावर सरकारला समाधान मानायचे असेल, तर त्यांनी मानून घ्यावे. बाकी कालचे मनोरंजन आजही चालू, इतकेच.

तेव्हा कुठे गेला होता तुमचा धर्म?

एखाद्या जंगलात शिकार करण्यापूर्वी काही लोक हाकारे घालतात आणि शिकार होणाऱ्या प्राण्याला जाळ्यापर्यंत ढकलत नेतात. हे लोक त्या जनावराला एका दिशेने ढकलतात जेणेकरून त्याची शिकार सहजतेने करता येईल. सध्या देशात पुरस्कार परतीचा जो तमाशा चालू आहे, त्यामुळे या हाकारे घालण्याचीच आठवण येते. स्वतःला साहित्यिक आणि कलावंत म्हणवून घेणारे एका सुरात ओरडत आहेत, जेणेकरून वातावरणात गोंधळ माजेल आणि सरकारला एका दिशेने जाणे भाग पडेल व मग त्याची शिकार करणे सोपे जाईल.

परत करण्यासाठी आपापले पुरस्कार फडताळ्यातून काढणाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की देशात फॅसिस्ट विचारसरणी वाढत आहे आणि अभिव्यक्तीचा गळा घोटला जात आहे. त्यांच्या या म्हणण्यात प्रामाणिकता असती तर त्यांच्या बोलण्यावर लक्षदेता आले असते. परंतु वास्तव तसे नाही. जे लोक तारस्वरात अभिव्यक्ती स्वतंत्र्याची भलामण करत आहेत, त्यांच्या दुटप्पीपणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत. अन् हा सवाल अन्य कोणी नाही तर अशा व्यक्तीच करत आहेत, ज्यांच्या अभिव्यक्तीचे दमन करण्यातच या लोकांनी सहा दशके कुठलीही कसर बाकी ठेवली नाही.

"अभिव्यक्तीचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी आज ज्या व्यक्ती आवाज काढत आहेत, त्याच लोकांनी वैचारिकता आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रावर आपला एकाधिकार ठेवला होता. त्यांच्यापेक्षा वेगळ्या अशा कुठल्याही विचाराला पायदळी तुडविणे, हेच त्यांनी जीवनकार्य बनविले होते. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची त्यांची ही चाड कुठे गेली होती," हा थेट सवाल आहे प्रसिद्ध कन्नड लेखक एस. एल. भैरप्पा यांनी. स्वतःला विवेकाचे ठेकेदार म्हणविणाऱ्यांकडे याचे काय उत्तर आहे?

भैरप्पा हे कोणी सामान्य लेखक नाहीत. आधुनिक कन्नड साहित्यातील सर्वोच्च शिखरांपैकी ते एक होत. कर्नाटकातील सांस्कृतिक क्षेत्रात त्यांना दैत्य प्रतिभेचे लेखक म्हणजे विराट प्रतिभा असलेले लेखक म्हणून ओळखले जाते. केवळ कन्नडच नव्हे तर भारतीय साहित्यात लोकप्रियता, विक्री तसेच समीक्षकांची मान्यता या निकषांवर त्यांच्या कादंबऱ्यांनी विक्रम स्थापित केले आहेत. अशा लेखकाला सरकारी मान-सन्मान मिळू नये, यासाठी अनेक प्रकारचे घाणेरडे राजकारण खेळले गेले आहे.

पाटील पुटप्पा हे कन्नड भाषेतील प्रसिद्ध साहित्यिक आहेत. चार वर्षांपूर्वी भैरप्पांना बाजूला सारून डा. चंद्रशेखर कंबार यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिला गेला, तेव्हा पुटप्पा यांनी जाहीर आरोप केला होता, कि 'विशिष्ट विचारांच्या लोकांनी लॉबिंग करून भैरप्पांना ज्ञानपीठापासून वंचित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले होते.'

तीन वर्षांपूर्वी गिरीश कार्नाड पुण्यात आले होते, तेव्हा भैरप्पांबाबत त्यांना प्रश्न विचारला गेला. त्यावेळी ते म्हणाले होते, “भैरप्पा चांगले लिहितात, परंतु ते हिंदुत्ववादाच्या नादी लागले.“ याचा अर्थ एवढाच, की साहित्यिक लिहितो कसा, तो काय म्हणतो हे महत्त्वाचे नाही तर तो कोणत्या विचारांचे अनुसरण करतो हे महत्त्वाचे आहे.

म्हणूनच डाव्या मंडळींच्या या मुस्कटदाबीचा मीही बळी आहे, या लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत बोलण्याचा काही एक हक्क नाही, असे भैरप्पा म्हणतात तेव्हा त्याला विशेष धार येते. लालभाईंच्या या सुनियोजित थयथयाटामागे कुठले ईप्सित आहेत, याबद्दल वेगळे सांगावे लागत नाही.

डाव्या मंडळींच्या एकांगी अभिव्यक्तिप्रियतेवर हा काही पहिलाच प्रहार नाही. यापूर्वी गेल्या महिन्यात असाच एक आवाज पुढे आला होता. मोकळ्या वातावरणाच्या नावाने गळे काढून सुनियोजित पुरस्कार परती सुरू करण्यापूर्वीची गोष्ट आहे ही.

हा आवाज होता प्रा. शेषराव मोरे यांचा. त्यांच्या संशोधन आणि विद्वत्तेचे स्वरूप असे, की भारताच्या फाळणीवर त्यांनी पुस्तक लिहिताना आवाहन केले होते, की या पुस्तकाचे खंडन कोणी केले, तर त्याचेही पुस्तक प्रकाशित केले जाईल.

मात्र प्रा. मोरे हे नेहरूंना नायक आणि डाव्या मंडळींना मुक्त विचाराचे प्रेषित मानण्यास नकार देतात, म्हणून महाराष्ट्रातील विचारवंतांनी त्यांना जवळपास वाळीतच टाकले होते. परंतु गेल्या महिन्यात अंदमान येथे झालेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रा. मोरे यांची निवड झाली आणि आपल्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी याच सेक्युलर दुटप्पीपणावर तोफ डागली.

स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांवर हल्ला करताना त्यांनी याला पुरोगामी दहशतवाद असे नाव दिले. त्यामुळे पुरोगामी गोटामध्ये खळबळ माजली. त्यानंतर प्रा. मोरे यांना दुर्लक्षित केले गेले किंवा त्यांना छुपा हिंदुत्ववादी म्हटले गेले. परंतु जे भैरप्पा आज म्हणत आहेत, तेच मोरे तेव्हा सांगत होते आणि त्यांच्या पूर्वीही अनेक लोकांनी हेच सांगितले होते, की डाव्या मंडळींच्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य निरपेक्ष नाही. जेव्हा त्यांचा स्वतःचा आवाज क्षीण होतो, तेव्हाच ते जागे होते.

महाराष्ट्रातच बोलायचे झाले, तर पु. भा. भावे हे एक प्रसिद्ध नाव आहे. मराठी नवकथेच्या चार शिलेदारांपैकी ते एक. मात्र भावेंना त्यांच्या पात्रतेनुसार कधीही सन्मान मिळाला नाही. इतकेच नाही, 1977 मध्ये ते मराठी साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा ते संमेलनच उधळून लावण्यात आले आणि हे मुख्यतः ते हिंदुत्ववादी असल्यामुळे, सावरकरांचे अनुयायी असल्यामुळे. त्यावेळी कोणत्याही कलावंत, कोणत्याही साहित्यिकाला अभिव्यक्तीचे दमन झाल्याचे मनातही आले नाही. फक्त गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि या लोकांना वाटू लागले, की देशात द्वेषाचे वारे वाहू लागलेत.

हे म्हणजे कुरुक्षेत्रात युद्धाच्या वेळेस कर्णाला त्याच्या रथाचे चाक फसल्यावर धर्मसंमत आचरण आठवला होता तसे आहे. त्यावेळी कृष्ण आणि अर्जुनाने जो प्रश्न कर्णाला विचारला होता, तोच प्रश्न आज डावे, समाजवादी आणि स्वयंघोषित विचारवंतांना विचारता येईल – तेव्हा तुमचा धर्म कुठे होता?

कार्यक्रम तर झालाच पाहिजे…

गुलाम अली यांचा कार्यक्रम झालाच पाहिजे. कारण त्याशिवाय आमचे पुरोगामीत्व कसे सिद्ध होणार?

संस्कृतला विरोध सेक्युलरांचाच

18 व्या शतकातील अल्लोपनिषद हा मुस्लिम धर्मियांसाठी ग्रंथ संस्कृतमध्ये असून बायबलच्या कितीतरी संस्कृत आवृत्या आहेत. या शिवाय केरळमधील पी सी देवाशिया यांनी क्रिस्तुभागवतम् या नावाने येशु ख्रिस्तावर एक महाकाव्य लिहिले आहे अन् त्याबद्दल त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिळालेला आहे. म्हणजे संस्कृतला कोणत्याही धर्माचा किंवा संस्कृतचा कोणत्याही धर्माला विरोध नाही. विरोध आहे तो सेक्युलरांच्या मनामध्ये आणि मेंदूमध्ये. त्यांच्या या अतिरेकी विरोधामुळेच आणि उपेक्षेमुळेच हिंदुत्ववाद्यांना संस्कृतवर एकाधिकार करता आला आहे. हा एकाधिकार मोडून काढण्यासाठी त्यांना आधी स्वतःच्या झापडा काढाव्या लागतील. ते करतील तो सुदिन!

ता. 3 ऑक्टोबर रोजी डॉ. रुपा कुळकर्णी यांच्या 'मोदी, संस्कृत आणि धर्मनिरपेक्षता' हा लेख प्रकाशित झाला आहे. संस्कृत भाषेच्या अभ्यासिका असे म्हणविणाऱ्या डॉ. कुळकर्णी यांनी या लेखात सत्याचा अत्यंत अपलाप केला आहे आणि दिशाभूल करणारी अनेक विधाने केली आहेत. या विधानांना कुठलाही आधार नाही आणि त्यात तर्काधिष्ठितता तर नाहीच नाही. उलट या लेखातील प्रत्येक वाक्याला द्वेषाची किनार आहे.

"भाजपाला एकहाती सत्ता मिळाली तेव्हाच, दोन गोष्टींचं आता महत्त्व वाढणार हे ठरून गेलं होतं. एक म्हणजे देशाचं हिंदुस्थान हे नाव व दुसरं म्हणजे संस्कृत," असं वाक्य लिहून लेखिकेने हिंदुत्ववाद आणि संस्कृत यांची सांगड स्वतःच घातली आहे आणि वर ‘संस्कृत फक्त हिंदूंची’ असा शिक्का मारण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांनाच जबाबदार धरलेले आहे.

या देशात 1994 साली, म्हणजे नरेंद्र मोदी राजकीय रडारवर ठिपक्या एवढेही नसताना संतोषकुमार आणि अन्य लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यात शालेय अभ्यासक्रमात संस्कृतला ऐच्छिक विषय म्हणून उपलब्ध करून देण्यास विरोध करण्यात आला होता. त्याच याचिकेत न्यायालयाला अशी विनंती करण्यात आली होती, की संस्कृतला जर शालेय अभ्यासक्रमात स्थान दिले तर तिच्या सोबत फार्सी (पर्शियन) आणि उर्दू यांनाही स्थान द्यायला हवे. न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावताना असे स्पष्ट म्हटले होते, की संस्कृत शिक्षणाचा आणि धर्मनिरपेक्षतेचा काहीही संबंध नाही.

त्यानंतर 2000 साली अरुणा रॉय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अशीच याचिका दाखल केली होती आणि त्यातही हीच मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने तेव्हाही त्यांची मागणी धुडकावून लावत 1994 मधील याचिकेवरील निकालच कायम ठेवला.

आता डॉ. कुळकर्णी यांच्या लेखातही "पाली आणि अरेबिक या भाषा अभिजात" आहेत, असे वाक्य आहे. पाली ही भारताच्या सांस्कृतिक महत्त्वाची भाषा आहेच आणि अनेक विद्यापीठांमधून त्याचे शिक्षणही चालू आहे. पण अरेबिकचे काय? अरबी भाषेचा आणि भारताचा संबंधच काय? अगदी मोगल सत्ताधाऱ्यांचा कारभारही फारसीत चालत असे. परंतु ज्या धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) विचारांचे प्रतिनिधित्व डॉ. कुळकर्णी करू पाहतात, त्यांनी अरबी, उर्दू अशा भाषांना धर्मनिरपेक्षतेशी जोडले आहे आणि म्हणूनच त्यांच्याबद्दल त्या आग्रही दिसतात.

घटना समितीत बोलत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संस्कृतला राष्ट्रभाषा करावी, असे म्हटले होते. त्यांच्या जोडीला नजीरुद्दीन अहमद यांनीही संस्कृतच्या बाजूने मत व्यक्त केले होते. त्यांच्या मते, "एवढ्या विविध भाषा बोलल्या जाणाऱ्या या देशात राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारली जाणारी भाषा ही निष्पक्ष असावी. ती कोणत्याही प्रदेशाची मातृभाषा नसावी, सर्व प्रांतांना सामाईक असावी आणि तिचा स्वीकार केल्याने एका प्रांताचा फायदा तर दुसऱ्याचे नुकसान होता कामा नये". संस्कृतमध्ये हे गुण असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रात पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार यांच्यासारख्या ज्ञानी माणसाने संस्कृतला केवठे मोठे योगदान दिले! संस्कृतची सांगड हिंदुत्ववाद्यांनी त्यांच्या धर्माशी घातली होती, तर या स्पष्टपणे अहिंदु असलेल्या व्यक्तींच्या संस्कृतमधील कर्तृत्वाची माहिती देण्यासाठी सेक्युलरांनी तरी काय केले?

त्यानंतर लेखिकेने काही ग्रंथांची नावे दिली आहेत आणि ते हिंदूंची धर्मग्रंथ आहेत, असे सांगितले आहे. कालिदासाची काव्ये, काही नाटके आणि अन्य साहित्याचाही त्यांनी या धर्मग्रंथात समावेश करून टाकला आहे. ही तर या लेखातील कमालच म्हटली पाहिजे! वास्तविक हिंदु समाज कधीही ग्रंथाधारित नव्हता. अगदी वेदांपासून भगवद्गीतेपर्यंत सर्व ग्रंथ हिंदूंच्या दृष्टीने पूज्य असले, तरी ते त्यांच्या व्यवहाराचे आधार कधीच नव्हते. 'शास्त्रात् रूढीर्बलियसी' हाच येथील लोकांचा मंत्र राहिलेला आहे. त्यामुळे कुराण किंवा बायबल यांच्या प्रमाणे धर्मग्रंथात काय म्हटले आहे, या ऐवजी लोकाचार आणि कुळाचार काय आहे, हेच महत्त्वाचे ठरत आले आहे.

हिंदू समाजाला आलेल्या ग्लानीचे कारण म्हणजे त्यांना वेदांचे झालेले विस्मरण होय, इसे आर्य समाजाचे संस्थापक दयानंद सरस्वती यांनी निदान केले होते. याचाच अर्थ वेद बाजूला ठेवून सुद्धा हिंदू संस्कृती जीवंत राहू सकते. त्याचप्रमाणे मध्य युगात ८० टक्के समाजाला संस्कृतमधील ग्रंथ आणि पुराणांपासून अनभिज्ञ होता. तरीही हा समाज हिंदूच राहिला. त्यामुळे संस्कृत ही अपरिहार्यपणे हिंदू समाजाशी जोडली गेलेली आहे, या म्हणण्यात काही तथ्य नाही.

एवढे कशाला, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनी संस्कृतमध्ये विपुल ग्रंथरचना केली, असे खुद्द लेखिकाच म्हणतात. ते खरेही आहे. याचाच अर्थ संस्कृत ही ब्राह्मणांपुरती मर्यादित नव्हती. बौद्ध जातककथा या पंचतंत्र आणि हितोपदेश एवढ्याच आवडीने वाचल्या जातात. आता बौद्ध आणि जैन साहित्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, हा लेखिकेने स्वतःच काढलेला निष्कर्ष आहे. शिवाय या साहित्याला नास्तिक म्हणण्यात आले, ही सुद्धा तद्दन थापच होय. नास्तिक मत वेगळे आहे आणि त्यालाही यथोचित मान मिळाला होता, म्हणूनच आजही चार्वाकांसारख्या विद्वानांचा उल्लेख आपण करू शकतो.

लेखिकेने आणखी स्वतःच म्हटले आहे, की मुस्लिम, ख्रिश्चनांनी संस्कृतला कधीच विरोध केला नाही. त्यात तथ्य आहे. पण लेखिकेने असे म्हटले आहे, की धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी त्याला कधीच विरोध केला नाही, ते निखालस खोटे आहे. ते कसे, ते वर उल्लेख केलेल्या याचिकांवरून दिसून येईल. इतकेच कशाला, कर्नाटक (2009) आणि केरळमध्ये (2002) संस्कृत विद्यापीठांच्या स्थापनेचे प्रस्ताव आले, तेव्हा विधिमंडळात त्याला विरोध करण्यात स्वतःला सेक्युलर म्हणविणारे होते आणि तेव्हाही त्यांनी संस्कृतसोबत उर्दू विद्यापीठ स्थापन कराव्यात, असे सांगितले होते. म्हणजे भाषा आणि धर्माचा संबंध कोण कसा जोडते, ते समजेल.

'टी.व्ही. वरील शास्त्रीय नृत्याचे सर्वच कार्यक्रम विविध हिंदू देवी-देवतांच्या पौराणिक आख्यानांवरच बेतलेले असतात. इतर धर्मांमधील महापुरुष म्हणजे येशू, मुहम्मद, बुद्ध किंवा झरतृष्ट हे या शास्त्रीय नृत्यांचे विषय होताना माझ्या एकदाही पाहण्यात आले नाहीत,' असं एक विनोदी विधान लेखिकेने केले आहे.

भरतनाट्यम, कथकली यांसारख्या कला देवळांमध्ये जन्मल्या आणि वाढल्या. आता २१व्या शतकातील सेक्युलर विचारांना पात्र होण्यासाठी १०-१२व्या शतकात कोणीतरी देवळांमध्ये बुद्धवंदना किंवा इस्लामी आख्यान सादर करावे, ही अपेक्षा अगोचर म्हणायला हवी. शिवाय इस्लाममध्ये ईश्वर (अल्लाह) आणि पैगंबर सोडून अन्य कोणाची स्तुती करणे निषिद्ध आहे, त्याला कलावंत काय करणार? पण १८ व्या शतकातील अल्लोपनिषद हा मुस्लिम धर्मियांसाठी ग्रंथ संस्कृतमध्ये असून बायबलच्या कितीतरी संस्कृत आवृत्या आहेत. या शिवाय केरळमधील पी सी देवाशिया यांनी क्रिस्तुभागवतम् या नावाने येशु ख्रिस्तावर एक महाकाव्य लिहिले आहे अन् त्याबद्दल त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिळालेला आहे.

लोकांना माहीत नाही परंतु हे सांगावेच लागेल, की अलीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरही संस्कृतमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साहित्य निर्माण होत असून त्यातील किमान तीन महाकाव्ये महत्त्वाची मानली जातात. पहिले बलदेव मेहराद्ध यांचे 'अम्बेडकरदर्शनम्', प्रभाकर जोशी यांचे 'भीमायनम्' आणि बौद्ध विद्वान सुगतकविरत्न शान्तिभिक्षु शास्त्री यांचे 'भीमाम्बेडकरशतकम्'.

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे संस्कृतला कोणत्याही धर्माचा किंवा संस्कृतचा कोणत्याही धर्माला विरोध नाही. विरोध आहे तो सेक्युलरांच्या मनामध्ये आणि मेंदूमध्ये. त्यांच्या या अतिरेकी विरोधामुळेच आणि उपेक्षेमुळेच हिंदुत्ववाद्यांना संस्कृतवर एकाधिकार करता आला आहे. हा एकाधिकार मोडून काढण्यासाठी त्यांना आधी स्वतःच्या झापडा काढाव्या लागतील. ते करतील तो सुदिन!