शरद पवारांचा बावीस वर्षांनी रहस्यभेद

शरद पवारांनी 1986-87 साली काँग्रेस प्रवेशानंतर पुढल्याच वर्षी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची पटकावली. त्यानंतर 1991 साली काँग्रेसमधील स्वतःला निष्ठावान म्हणविणाऱ्या एका गटाने त्यांच्या खुर्चीला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न केला. जानेवारी 1991 मधील त्या प्रसिद्ध बंडात विलासराव देशमुख आघाडीवर असतानाही पवारांनी त्यांच्याविरूद्ध काहीही कारवाई का केली नाही, याचा रहस्यभेद स्वतः पवारांनी आज केला. कदाचित पहिल्यांदाच.

गेल्या 23 वर्षांत प्रथमच केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी यावर काही भाष्य केले. विलासराव देशमुख यांच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या आठवणी व श्रद्धांजलीच्या एका पुस्तकाचे प्रकाशन आज पवारांच्या हस्ते झाले. देशमुखांनी स्वतः काही केले नाही, त्यांचे कर्तेकरविते दिल्लीत होते, असे पवार यांनी सांगितले.

पवारांविरूद्धच्या बंडात देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि रामराव आदिक हे त्रिकूट होते. आदिक व देशमुख मंत्री तर सुशीलकुमार शिंदे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष होते. हे बंड फसल्यानंतर आदिक नंतरच्या वर्षांत विजनवासात गेले तर शिंदेंना प्रदेशाध्यक्षपद सोडावे लागले आणि नंतर 12 वर्षे त्यांच्याकडे कोणतेच पद नव्हते. त्या तुलनेत विलासरावांची कारकीर्द सुरळीत चालली. (नाही म्हणायला 1995 साली लातूर मतदारसंघात त्यांना स्वीकारावा लागलेला पराभव, हा अपवाद. तो घडवून कोणी आणला, हे सगळ्यांना माहीत आहे.)

Pawar lashes out at Maha CM over delay in clearing files

सुमारे एक आठवडा चाललेल्या त्या प्रकरणात, अनेक आघाड्यांवर अपयश आल्याबद्दल आणि कॉंग्रेस पक्षावरील निष्ठा संशयास्पद असल्यामुळे पवारांच्या राजीनाम्याची देशमुख आणि इतरांनी उघडपणे मागणी केली होती.

"राजीव गांधींनी मला नवी दिल्लीला बोलावले आणि विचारले, ' महाराष्ट्रात नेमके काय चालले आहे? ' मी त्यांना उलट विचारले, 'हे तुम्ही मला विचारताय? ' नंतर त्यांनी मला सांगितले, की त्यांनी या नेत्यांना झाड फक्त जरा हलविण्यास सांगितले होते, उपटून टाकायला नाही. नंतर राजीव गांधींनी मला विचारले, "देशमुखविरुद्ध काय कारवाई करणार?" मी सांगितले, "काहीही नाही, कारण देशमुखांनी मनाने काही केले नाही. त्यांना दुसरेच लोक चालवत होते, " ते म्हणाले.

"त्यांनंतर या सगळ्यांमध्ये कोणी येऊन माझ्याकडे राजीनामा देऊ केला असेल, तर ते देशमुख होते. 'माझ्याकडून एक मंत्री मंत्रिमंडळाच्या संकेतांचा भंग झाला आहे. म्हणून नैतिकदृष्ट्या मी मंत्री असणे योग्य नाही,' असे ते म्हणले परंतु, त्यात त्यांचा दोष नव्हता, याची मला खात्री होती आणि तसे मी त्यांना सांगितले. म्हणून मी त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवले आणि त्यांनी उत्कृष्ट काम केले," अशी आठवण पवारांनी सांगितली.

मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

विलासरावांच्या त्वरित निर्णय घेण्याचा उल्लेख करून पवारांनी नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनाही चिमटे घेतले. "फाईलमधला फापटपसारा वाचत बसण्याची गरज नसते. त्यातले मुद्द्याचे काय आहे, हे समजणे हे चांगल्या प्रशासकाचे चिन्ह आहे. आणि आज फाईलवर सही करा म्हटलं, की लोकांचे हात कापतात. फाईलवर सही करताना त्यांना जसा काही तात्पुरता लकवा होतो, " ते म्हणाले.

एकुणात बऱ्याच दिवसांनी पवारांचे म्हटले तर राजकारणावर, म्हटले तर राजकारणाच्या बाहेरचे हे भाषण होते.

कळपावेगळा विवेकवादी

पाच वर्षांपूर्वी 'टाईम्स'मध्ये नुकताच लागलो होतो, त्यावेळी पहिल्यांदा मला नरेंद्र दाभोलकर यांच्या एका कार्यक्रमाला जाण्यास सांगण्यात आले होते. त्यावेळी मी अनिच्छेनेच गेलो होतो. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीबद्दल मला थोडीफार माहिती होतीच त्यात डॉ. दाभोलकर 'साधना'चे संपादक असल्याचे आणि ते नियतकालिक समाजवाद्यांचे मुखपत्र असल्याचेही मला माहीत होते. समाजवाद्यांबद्दल एकूणच मनात अढी असल्यामुळे अंनिसशी माझ्यासारख्या सश्रद्ध माणसाचे कसे काय जमणार, हा प्रश्न होता. तो कार्यक्रम होता शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्याच्या हक्कांची सनद प्रसिद्ध करण्याचा किंवा त्याप्रकारचा कसला तरी. डॉ. रावसाहेब कसबे हे त्या कार्यक्रमात होते, हे आठवते. तो कार्यक्रम सुरू झाला आणि सर्वात आधी मला कशाने आकर्षित केले असेल तर ते म्हणजे डॉ. दाभोलकरांची भाषा. काहीशा अनुनासिक अशा उच्चारांमध्ये बोलायला लागले, की त्यात एक नाद असायचा आणि तो नाद कानात साठवून ठेवण्याजोगा असायचा.

त्यानंतर प्रसंगोपात डॉ. दाभोलकरांशी बोलण्याचा अनेकदा प्रसंग आला आणि जाणवली ती त्यांच्यातली प्रामाणिकता. समाजवादी कंपूत वावरूनही त्यातील दांभिकतेचा स्पर्शही डॉ. दाभोलकरांना झालेला नव्हता, हे जाणवू लागले. मंचावर त्या नादमय शब्दांमध्ये ते बोलायचे, तोच ओघ अनौपचारिक संवादातही असायचा. त्यात कधीही कटुता किंवा नैराश्य आल्याचे एवढ्यांदा त्यांच्याशी बोलल्यानंतरही जाणवले नाही. बोलताना रामदास आणि तुकाराम यांसारख्या संतांची वचने किंवा स्वा. सावरकरांची विधाने वापरून आपण कळपावेगळा असल्याची जाणीव ते करून देत. मात्र त्यात कोणताही प्रयत्न किंवा अभिनिवेश नसे. कितीही आडवे किंवा अडचणीचे प्रश्न विचारले, तरी त्यांचा तोल ढळाल्याचे कधी पाहण्यात आले नाही. खासगी बोलायचे असेल तर इतरांच्या नावाने सरळ शिवीगाळ करणारे समाजवादी सोंगं पाहिलेल्या माझ्यासारख्याला याचे कौतुक न वाटले तर नवल. एखाद्या वेळी फोन केला तर पलीकडून ते म्हणत, "आता कार्यक्रमात आहे, दहा मिनिटांनी करा," आणि खरोखरच थोड्या वेळाने फोन केला तर उचलत आणि बोलतही.

डॉ. श्रीराम लागू आणि डॉ. दाभोलकरांचा एक संवादात्मक कार्यक्रम होत असे. त्यात दोघेही ईश्वर, धर्म आणि श्रद्धा व अंधश्रद्धाविषयक मांडणी करत असत. डॉ. लागूंची ईश्वराला रिटायर करण्याची भूमिका सर्वश्रुत होती. मात्र डॉ. दाभोलकर ईश्वराला पूर्णपणे न नाकारता, त्याच्या नावाने अकर्मण्यतेचा अंगिकार करण्याच्या विरोधात भूमिका मांडत असत. "संकटकाळी किंवा कृतज्ञता म्हणून एखाद्याला ईश्वराला शरण जावे वाटत असेल, तर त्याला आमची ना नाही," ही त्यांची भूमिका स्वीकारार्ह आणि सुखावह होती. मात्र म्हणून त्यांच्या सर्व भूमिका पटण्यासारख्या होत्या, असेही नाही. तरीही डॉ. दाभोलकरांबद्दल आदर वाटायचे कारण म्हणजे, हा माणूस सच्चा असल्याची जाणीव होती. सामाजिक चळवळींमधील आक्रस्ताळेपणा आणि एकांगीपणा यांपासून कोसो दूर असलेली ही व्यक्ती होती.

एरवी डॉ. दाभोलकर आयुष्यभर भोंदूगिरीच्या विरोधात लढले तरी त्यांच्याच समाजवादी गोतावळ्यात अनेकांनी स्वतःचे मठ काढून भोंदूगिरी सुरू केली. त्यातील काही तसबिरींशी बोलतो, बैलांशी बोलतो म्हणून वैचारिक छा-छूगिरी करतात आणि ते लोकांना दाखविण्यात काहींना 'वेगळे'ही वाटत नाही. मात्र डॉ. दाभोलकरांनी कटाक्षाने अशा बाबींपासून स्वतःला वेगळे ठेवले. 'साधना'चे संपादक म्हणूनही त्या नियतकालिकाला जनमानसात व्यापक स्थान देण्यात त्यांना चांगलेच यश आले. इतकेच नव्हे, तर एस. एम. जोशी हॉलसारखे सभागृह करून व्यवहार आणि तत्त्वांची त्यांनी सुरेख सांगड घातली होती.

अशा या माणसाला कोणी मारले, हा खरा प्रश्न आहे. याच्या दोनच शक्यता आहेत. एक तर सनातन सारख्या संस्थेतील कोणी माथेफिरू किंवा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक खेळी. राजू परूळेकरांसारख्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच शरसंधान केले आहे. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात मुस्लिम युवक कसे निर्दोष असतात आणि हिंदूही कसे दहशतवादी असू शकतात, याचे गळाभरून वर्णन केले होते. आता डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा पहिला संशय हिंदू संघटनांवरच आला आहे. नव्हे, काही माजी साथींनी तर ट्विटरवरून त्यांना दोषी ठरवून समाजवादी संसारही मांडला आहे.

डॉ. दाभोलकरांना सनातन सारख्या संस्थेने मारले असेल, तर आस्तिक म्हणवून घेण्याची त्यांची लायकी नाही. आस्तिक किंवा नास्तिक कोणाही माणसाला मनुष्याला मारण्याची परवानगीच नाही. कारण आस्तिकाच्या दृष्टीने ईश्वर जगाचा शास्ता असल्यामुळे कोणत्याही मनुष्याच्या जन्म-मरणाचा फैसला हा त्यानेच करायचा असते. नास्तिकाच्या दृष्टीने ईश्वर वगैरे काही नसल्यामुळे या जगात जबाबदारीने वागण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्यावर असल्याने त्यालाही असे जघन्य कृत्य करता येत नाही. त्यामुळे कोणत्याही दृष्टीने ही हत्या अत्यंत निषेधार्ह आहे.

अंधश्रद्धा विरोधी कायदा हा केवळ एक भाग झाला. डॉ. दाभोलकरांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक चांगल्या मोहिमा राबविल्या होत्या. गणेश मूर्त्यांचे हौदात विसर्जन करणे, दिवाळीच्या फटाक्यांवर खर्च करण्याऐवजी ती रक्कम सामाजिक कार्यासाठी देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरित करणे व राज्यातील सर्पमित्रांना एकत्र करून सापाच्या विषासाठी सहकारी संस्था काढणे, अशा अनेक योजना ते राबवत. मात्र त्यापेक्षाही आंतरजातीय विवाहासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. एक परिषद पुण्यातही आयोजित केली होती. जात पंचायतीची प्रकरणे पुढे यायला लागण्याच्या एक वर्ष आधी हे उपक्रम चालू केले होते. आता त्यांचे भवितव्य अंधातरीच असेल, असे सध्यातरी वाटत आहे.

या प्रकरणाचा तपास लागेल आणि दोषींवर कारवाई होईल, याबाबत मला फारशी आशा नाही. वास्तविक सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता, मला कुठल्याच गोष्टीबद्दल कसलीही आशा नाही. 

सपनों का सौदागर

दहशतवादाला रंगसंकेत देण्याचे काम सध्या भारतात चालू आहे. त्याला कितपत यश येईल माहीत नाही, मात्र स्वप्नांना रंग असतात आणि ते स्पष्ट दिसतात, याची प्रचिती आज नरेंद्र मोदी यांच्या सभेतून आली. अराजकसदृश परिस्थितीला विटलेल्या आणि हतबलतेपासून मतलबापर्यंत फिरणाऱ्या लोकांना एका तासात या जादूगाराने अनेक स्वप्ने दाखविली. मात्र ती स्वप्ने आजूबाजूच्या परिस्थितीच्या कोंदणात बसवायलाही हा जादूगार विसरला नाही
................

चार वर्षांतील पुण्यातील नरेंद्र मोदींची ही केवळ दुसरी जाहीर सभा. याआधी दोनदा पुण्यात येऊनही त्यांनी जाहीर संवाद साधला नव्हता. 2009 साली नदीपात्रात झालेल्या सभेला देशभरातील त्यांच्या त्यावेळच्या अन्य सभांप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र चार वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि म्हणूनच या सभेची जरा जास्तच उत्सुकता होती. भारतीय जनता पक्षाच्या सभा-कार्यक्रमांना ज्याप्रकारे पुण्यात प्रतिसाद मिळतो, त्या मानाने जमलेला समुदाय मोठाच मानावा लागेल. ही पुण्याई अर्थातच नमोंची. तेवढ्यापुरते तरी मोदी भाजपला फळले म्हणायचे.
..........

पावसाचा अंदाज घेऊन भाजपने छान मंडप घातला होता. मात्र त्यात जागोजागी झेंडे रोवून व्यासपीठाकडे पाहण्याचा प्रेक्षकांचा मार्गच अवरूद्ध करून टाकला होता. सभेच्या थोडे आधी ही बाब पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली आणि त्यांना कार्यकर्त्यांना झेंडे काढायला लावले. तरीही हे झेंडे हातात घेऊनच काही लोक थांबले होते. त्यानंतर प्रकाश जावडेकरांच्या भाषणादरम्यान आवाज गडप झाला. तो कसाबसा वठणीवर आला. त्यामुळे मोदींचे भाषण अखंड ऐकायला मिळणार का नाही, ही शंकाच होती.नियोजनबद्द आणि शिस्तबद्द विकासाची द्वाही फिरवू पाहणाऱ्या भाजपला हे कसे शोभते, कोणास ठाऊक. शिवाय मोदींचे भाषण चालू असताना, ‘रमजानी साऊंड’ ही पाटी दिसल्यावर मोदींच्या भाषणादरम्यान आवाज गेला असता, तर काय झाले असते, याची कल्पना करूनही मनोरंजन व भीती दोन्ही होत होते. काही योगायोग नजरेतून सहज सुटून जातात आणि काही सहज नजरेस येतात.
..................

प्रेक्षकांमध्ये युवकांची, त्यातही विद्यार्थ्यांची गर्दी नजरेत भरावी एवढी. विशेष म्हणजे सर्व थरातील मंडळी यात दिसली. त्यामानाने महिला अगदीच नावापुरत्या होत्या. एक साधारण 50-60 वर्षांचे गृहस्थ मोदींच्या समर्थनार्थ काढलेल्या छायाप्रती लोकांना वाटण्यात गुंतले होते. त्यांना बऱ्यापैकी मागणी दिसली.सभा संपल्यावर परतताना भारावलेले काही लोक आपण किती दूरदूरून आलो ते एकमेकांना ऐकवत होते. एक ज्येष्ट गृहस्थ म्हणाले, “काही म्हणा, माणूस मोठा हुशार हं.” त्यातील एकजण म्हणाला, “गेल्या महिन्यात आमच्या इथे मर्चंट्स चेंबरच्या कार्यक्रमाला मोदींच्या भाषणाला सात हजार व्यावसायिक उपस्थित होते.” त्यानंतर त्याच व्यक्तीने मत व्यक्त केले, “या सभेला माणसं जीपमधून आणली नाहीत हं.” प्रथमदर्शनी खरेच वाटण्यासारखे होते ते.मात्र थोडेसे पुढे गेल्यावर, इस्कॉन मंदिराजवळ मोदींच्या प्रतिमा भाळी घेतलेल्या खासगी आराम बसांचा काफीलाच दिसला. पुढे पुणे गोवन इन्स्टिट्यूटपर्यंत या गाड्या दिसतच होत्या. अर्थात पुण्यातील सभा म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते आले असल्यास शक्य आहे. पक्ष म्हणून व कार्यकर्ते म्हणून तेवढी सूट द्यायलाच हवी.
.........

मोदी येण्याआधी वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी सगळ्यांनी घसे साफ करून घेतले. त्यात गिरीष बापट यांचे भाषण मस्त आणि जावडेकरांचे भाषण ठीक झाले. "मोदी येऊन सिक्सर मारणार आहेत. तोपर्यंत आम्ही एक-दोन रन काढत आहोत," या बापटांच्या वाक्याने त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव असल्याची आणि ही गोष्ट लपविण्याची त्यांची इच्छा नसल्याची प्रचिती दिली.गोपीनाथरावांच्या कन्या पंकजाताई आणि स्व. प्रमोद महाजनांच्या कन्या पूनमताईंनी प्रेक्षकांचा अंतच पाहण्याचे ठरविले होते जणू. येथे येताना मला भाषण करण्याची कल्पना नव्हती, असे सांगून पंकजाताईंनी राजकीय अपरिपक्वपणाची कमालच केली.इकडे पूनमताईंनी पीजेंची चळतच लावली होती. “पंकजा मुंडे व मी महाजन- आता हे मामु एकत्र येऊन नवी गांधीगिरी सुरू होत आहे” आणि "निवृत्तीचे वय 60 झाले तरी डॉलर मात्र 61 रुपयाला झाला,” ही त्यातील दोन सुभाषिते काळजाचा ठाव घेऊन गेली. 'Some people are born great and some people have greatness thrust upon her,” असे का म्हणतात, ते अशावेळी कळते.
...................

मोदींच्या संगतीने का होईना, पण गोपीनाथरावांचा 'विलंबित' खयाल आज दिसून नाही आला. मोदींसोबतच येऊन त्यांनी भाषण ठीक केले. मुंडेंना मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे चकीत व्हायला होते, खरे. एवढ्या कोलांटउड्या मारून आणि पक्ष संघटना स्वतःसाठी राबवूनही कार्यकर्त्यांमध्ये अद्याप त्यांचे स्थान अबाधित आहे. उत्तम आहे.देवेंद्र फडणवीसांनी चॅनेलवरील रागदारीच पुढे चालविली. बोलण्यातून जाणवणारी तळमळ ही त्यांची सर्वात मोठी शक्ती.  विश्वासार्हता हीच राजकीय नेत्याची संपत्ती असते. त्या अर्थाने फडणवीस संपन्न आहेत.

..............
बातमी- 'Secularism is a veil for the Congress'
..........

मराठीत सुरूवात आणि शेवट करून मोदींनी उपस्थितांच्या मनातला एक कोपरा व्यापला. भेट दिलेल्या तलवारी उपसून न दाखवता, त्यांना शिरसा वंदन करून बाजूला करण्याची शैली वेगळी वाटली. मोदींचे वक्तृत्व नैसर्गिक नाही. मात्र त्यात लय आहे. आवाजाची चढ-उतार करण्याची हातोटी लाजवाब. वाहिन्यांवर नेहमीच प्रक्षेपण पाहिल्यामुळे त्यांच्या लकबी एकसुरी वाटताहेत. मात्र इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांच्या काळातील सर्वच नेत्यांपुढची ही शृंगापत्ती म्हणावी लागेल.अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचायचे तर या वाहिन्या आवश्यक आहेत आणि त्याचे प्रमाण जास्त झाले, तर 'अतिपरियादवज्ञा' ठरलेली. मोदी पंतप्रधान होणार का नाही, यापेक्षा स्वतःचा ताजेपणा ते कसा कायम ठेवतात, हे पाहणे अधिक मनोरंजक ठरेल.
.............

“शहर भाजपच्या नेत्यांनी मला सांगितले, की पावसाचे दिवस असले तरी आम्ही शामियाना उभारू. जास्तीत जास्त लोकं मावतील एवढा मंडप त्यांनी टाकला आहे. तरीही मी पाहतोय, की जेवढे लोक मंडपात आहेत तेवढेच बाहेर उभे आहेत. मंडपात तुम्हाला जागा मिळाली नाही, तरी माझ्या हृदयात तुम्हाला जागा आहे. शामियाना छोटा पडेल, पण माझं हृदय छोटं पडणार नाही, ” असं त्यांनी म्हणताच प्रचंड दाद आणि टाळ्या. नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना कसं वश करावं, याचा एक वस्तुपाठच.
.......x.............

बेळगावसह कोल्हापूरवर डोळा

उत्तर कर्नाटकच्या वेगळ्या राज्याची मागणी

कर्नाटक राज्याच्या नवीन विधान सौधाचे उद्घाटन आणि राज्य निर्मितीचा सुवर्ण महोत्सव नुकताच साजरा झाला. त्यावेळी आपल्याकडेही मोठाच वादविवाद झाला. मात्र या सगळ्या गडबडीत आपल्या इथल्या सर्वच माध्यमांनी एका मोठ्या बातमीकडे कसे काय दुर्लक्ष केले माहीत नाही. महाराष्ट्राच्या शेजारीच घडणारी आणि महाराष्ट्राशी थेट संबंधित अशी ही बातमी असल्याने ती खूप महत्त्वाची आहे.

कर्नाटकच्या राज्योत्सवाच्या काही दिवस आधीच, म्हणजे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याचे कृषीमंत्री उमेश कत्ति यांनी या वादाला तोंड फोडले. गुलबर्गा, बिदर आणि बेळगाव यांचा समावेश असलेले उत्तर कर्नाटकचे वेगळे राज्य स्थापन करावे, कारण बेंगळुरू आणि म्हैसूरू यांचा प्रभाव असलेल्या कर्नाटकमध्ये या भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे, असा त्यांचा दावा होता. कत्ति हे माजी मुख्यमंत्री यडियुरप्पा यांचे निकटचे समर्थक मानले जातात आणि ते बेळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधी आणि पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या या विधानानंतर राज्य रयत संघानेही (शेतकऱ्यांची संघटना) या मागणीला पाठिंबा दिला. त्याला जोड म्हणून राज्याचे मत्स्यपालन खात्याचे मंत्री अनंत अस्नोटीकर यांनीही कारवारला कर्नाटकपासून वेगळे काढून गोव्यात सामील करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, कत्ति यांच्या या मागणीत महाराष्ट्रातील कोल्हापूर विभाग, बेळगाव जिल्ह्यासह उत्तर कर्नाटक तसेच गोव्याशेजारील काही भाग मिळून द्विभाषिक राज्य निर्माण करता येईल, अशी कल्पना मांडली होती.

"कर्नाटकमधील विकास मुख्यतः बेंगळुरूच्या अवतीभवती केंद्रित राहिला आहे. उत्तर कर्नाटकात मात्र अत्यंत कमी विकास झाला आहे. परिणामी येथील लोकांना बेंगळुरूला स्थलांतर करावे लागते. वेगळे राज्य झाल्यास लोकांच्या आकांक्षा पुऱ्या करता येतील." - उमेश कत्ति

कर्नाटकमधील भाषिक अस्मितेची परिस्थिती पाहता कत्ति यांच्या या मागणीला विरोध होणार हे साहजिकच होते. मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, कायदा व विधिमंडळ कामकाज मंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी या विधानाचे खंडन केले. तर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या नेत्यांनी कत्ति यांना मंत्रिमंडळातून हाकलण्याची मागणी केली. कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे पुतळे जाळले. त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाच्या लोकांनी या मागणीला जोरदार विरोध केला. तरीही निरनिराळ्या व्यासपीठांवर त्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे.

कन्नड भाषकांमध्ये आणि मुख्यतः वाहिन्यांवर या विषयावर गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. 'एन गुरू...काफि आय्ता' नावाच्या कन्नड ब्लॉगवर गुलबर्गातील एका माणसाच्या वक्तव्याचा हवाला देण्यात आला आहे. "आमच्या जीवनसंघर्षाची कल्पना म्हैसुरूच्या लोकांना येत नाही...तुम्ही सगळे आरामशीर घरांमध्ये राहणार, आम्ही मात्र येथे वाळवंटात राहणार. भाषेचे नाव घेऊन काय होणार आहे," असे हा माणूस म्हणत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. ही नोंद वास्तविक अखंड कर्नाटकाच्या बाजूने असली, तरी त्यात हा दृष्टीकोन उदारहरणादाखल मांडला आहे.

उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटक

कर्नाटकची विभागणी दक्षिण कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक आणि करावळी (किनारपट्टी) अशा तीन भागांत झाला आहे. बेंगळुरू, म्हैसूरू यांचा समावेश असलेला दक्षिण कर्नाटक हा भाग पावसापाण्याने समृद्ध असलेला तर उत्तर कर्नाटक हा तुलनेने कमी संपन्न असा. दक्षिण कर्नाटकाचा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या म्हैसूरूच्या राजघराण्याच्या आणि मद्रास अंमलाखाली असलेला तर उत्तर कर्नाटकातील काही  भाग उदा. बेळगाव, हुबळी हा मुंबई इलाख्यात तर बिदर, गुलबर्गा यांसारखा भाग हैदराबाद संस्थानात होता. अखंड कर्नाटकवाद्यांच्या मते, ओडेयार (वाडियार) राजघराणे आणि ब्रिटीश अंमलाखालील भागांमध्ये शिक्षणाचा समान प्रसार झाल्यामुळे तेथे प्रगती झाली मात्र निजामाच्या अंमलाखालील भाग शिक्षणात मागास राहिल्याने तो अन्य विकासांतही मागे पडला.

मात्र वेगळ्या राज्याच्या समर्थकांनीही त्यांच्या दाव्याला आधार म्हणून अनेक तर्क दिले आहेत. उत्तर कर्नाटकाच्या मागासलेपणाबाबत नेमलेल्या प्रो. नंजुडप्पा समितीचा अहवाल येऊनही दहा-पंधरा वर्षे झाली. मात्र सरकारने तो अहवाल थंड्या बस्त्यात टाकून दिला आहे. राजकारण, उद्योग, शिक्षण किंवा अन्य सर्व संस्था बेंगळुरू परिसरातच स्थापन केलेल्या आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. राज्याला आतापर्यंत एकत्र ठेवणाऱ्या कन्नड भाषेचे बंधनही ओलांडण्यास ते सिद्ध झाले आहेत.

"कन्नड बोलण्यासाठी अखंड कर्नाटकच कशाला पाहिजे? उत्तर भारतात हिंदी भाषक सोळा राज्यांमध्ये पसरले आहेत की नाही? मग कन्नड बोलणारी दोन राज्ये असतील तर काय अडचण आहे? भाषाभिमान आत्म्यातून आला पाहिजे, तो बाहेरून लादण्यात येऊ नये. वेगळे उत्तर कर्नाटक राज्य होऊ नये, असे येथील कोणीही म्हटलेले नाही. तसं म्हणणारे सर्व जण बेंगळुरू किंवा अन्य भागांत राहणारे लोक आहेत." -शिवानंद गुरुमठ, राज्य रयत संघाचे नेते

काही जणांच्या मते सहा महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र ते काहीही असले, तरी लोकांमध्ये त्याची चर्चा चालू आहे, यात शंका नाही.

चिखलातील कमळ

कमळ ज्या प्रमाणे चिखलात जन्मते आणि वाढते, त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या कमळातून केवळ चिखलच बाहेर पडणार आहे की काय न कळे. पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी भोपाळमध्ये जी मुक्ताफळे उधळली, त्यामुळे परवा मुंबई आणि नागपूरच्या विमानतळावर त्यांचा जयजयकार करणाऱ्यांमध्ये आज हाहाकार माजला असेल, यात शंका नाही. नागपूरचे प्रतिनिधित्व करणारे, संघाच्या मुशीत तयार झालेले गडकरी अशा प्रकारे आपली अक्कल पाजळतील याची शंकाही कोणाला कालपर्यंत आली नसती. आता भलेही आपलीच वक्तव्ये फिरविण्याची कसरत गडकरी करत असले, तरी या वक्तव्याने त्यांनी आपल्या हाताने पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. एरवी पूर्तीच्या घोटाळ्यांची चौकशी मॅनेज करता आली असती. "चार चौकशा ते आमची करतात, चार चौकशा आमच्या राज्यांत आम्ही त्यांच्या करतो. फारसं मनावर घ्यायचं कारण नाही," असं म्हणून त्यांना सुटता आले असते.

जिन्नाबाबत वक्तव्ये करणारे अडवाणी काय किंवा जसवंतसिंह काय, भाजपमध्ये बेफाट बोलणाऱ्यांची कमी नाही. आता गडकरींनी थेट स्वामी विवेकानंदांना वेठीस धरल्यामुळे पक्षाची उरलीसुरली अब्रू गेली आहे. सत्ता असो वा नसो, भाजपचे नेत ज्याप्रमाणे तोंड चालवतात, त्यावरून संघाच्या प्रशिक्षणात काही मुलभूत त्रुटी आहे की काय, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आली आहे.

स्व. माधवराव शिंदे यांनी भाजपचे वर्णन एकदा, "भागो जनता पकडेगी" असे केले होते. आता हे जर स्वामी विवेकानंद आणि दाऊदची तुलना करत असतील, तर लोकं खरोखरच यांना पकडून मारू लागले, तर त्यात नवल नाही.

को न याति वशं...मुखे पिण्डेन पूरितः

अरविन्द केजरीवाल आणि त्यांच्यासारख्या कितीही कार्यकर्त्यांनी वाटेल तेव्हढी आंदोलने केली, तरी सत्तेची मलई खाणारे त्या मलईत अनेकांना समाविष्ट करून घेत आहेत, तोपर्यंत डागाळलेल्या राजकारण्यांना चिंतेचे काहीही कारण नाही. नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालाने ही बाब अधोरेखित केली आहे. या एका निवडणुकीमुळे अशोक चव्हाण यांचे पुनर्वसन होणार की नाही, या प्रश्नापेक्षाही निवडणुकीतील यशामुळे ते राज्याच्या राजकारणात अद्यापही पाय रोवून उभे असल्याचा मुद्दा मात्र उठून दिसला.

नांदेडच्या राजकारणावर चार दशकांहून अधिक काळ शंकरराव चव्हाण यांनी वर्चस्व गाजवले. मात्र काळाचा महिमा असो अथवा त्यांची स्वतःची सचोटी असो, त्यांनी कधी भ्रष्टाचार केला नाही. त्यांच्या कठोर, शिस्तप्रिय आणि काहीशा माणूसघाण्या स्वभावामुळे त्यांना भलेही हेडमास्तर अशी पदवी मिळाली. पण पैसे खाल्ल्याचा एकही आरोप त्यांच्यावर कधी झाला नाही. परंतु म्हणूनच त्यांच्यामागे मोठा जनसमुदाय उभा असल्याचे कधी दिसले नाही. त्याचमुळे काँग्रेस पक्षानेही त्यांचा वापर एक पासंग म्हणूनच केला. पवारांसारख्या नेत्यांच्या विरोधात नेतृत्वाचे संतुलन साधण्यासाठीच त्यांचा वापर करण्यात आला.

वडिलांची ही 'चूक' अशोकरावांनी हेरली आणि सुधारली. असतील शिते तर जमतील भुते या न्यायाने त्यांनी नांदेडच्या पंचक्रोशीत कोणीही सत्तेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली. 'मिल बांट कर खाओ' ही नीती त्यांनी यशस्वीपणे राबविली आहे. हे धोरण त्यांनी कसे राबविले, याची चुणूक 'आदर्श' प्रकरणातील आतापर्यंत बाहेर आलेल्या नावांमधूनही दिसून येते. ही नीती यशस्वी होण्याचे कारण समाजात 'मै भी अण्णा' म्हणणाऱ्यांपेक्षा 'मै भी अण्णा का आदमी' म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. समाजाची व्यवस्थाच अशी आहे, की प्रत्येक माणूस काहीतरी वेडंवाकडं वागतो आणि ते वेडंवाकडं वागणं खपवण्यासाठी त्याला आधाराची गरज असते. तरुण गरत्या बाईला सौभाग्याची गरज पडावी, तेवढी या लोकांना पुढाऱ्याची गरज लागते. त्यावेळी त्या पुढाऱ्याने गावाबाहेर काय केले यापेक्षा गावात त्याच्यामुळे आपल्याला किती उंडारता येते, याला किंमत येते. मग त्यांच्या नावाने मळवट भरून ही माणसे मोकळी सुटतात. त्यालाच कार्यकर्ते म्हणतात. अशोकरावांनी जोपासलेले असे कार्यकर्ते हेच त्यांच्या यशाचे इंगित होय. एरवी, निवडणुक निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी हिमायतनगरच्या काँग्रेस शहराध्यक्षाने एका मागासवर्गीय बाईला ट्रकखाली चिरडून मारले, ही बातमी यावी हा योगायोग म्हणावा काय? परवापर्यंत विलासराव देशमुख यांच्या नावावर राजकारण करणारे प्रताप पाटील चिखलीकर, देशमुख यांच्या निधनानंतर दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रवादीत जातात, हेही अशा सौभाग्यकांक्षिणी राजकारणाचेच लक्षण होय.

महापालिका प्रचाराच्या दरम्यान, एका सभेत सूर्यकांता पाटील म्हणाल्या, "आम्ही शंकररावांबरोबर काम केले. परंतु, पैशांचा असा उपयोग झाल्याचे कधीच दिसले नाही." पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि अन्य सर्वच पक्षांनी गुरु-ता-गद्दी कार्यक्रमाच्या वेळेस आलेल्या अडीच हजार कोटी रुपयांचा वापर कसा झाला, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यामागेही हेच कारण होते. गुरुद्वारा बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांभाळून घेणे असो, अथवा मुस्लिम समाजाला महापौरपद देणे असो, कुठल्याही समाजघटकाला माफक वाटा देण्यात अशोकरावांनी कधीही कसर ठेवली नाही. चार वर्षांपूर्वी गुरु-ता-गद्दीसाठी जमीन संपादन करताना जुन्या नांदेडातील घरांसाठी कशी भरघोस भरपाई देण्यात आली, याच्या चर्चा आजही नांदेडमध्ये ऐकायला मिळतात.

धर्म आणि जातीच कशाला, विरोधी पक्षांनाही अशोकरावांनी नाराज ठेवले नाही. म्हणूनच शिवसेनेचा गड समजल्या जाणाऱ्या या शहरात पक्षाचे केवळ १४ नगरसेवक निवडून येऊ शकले. रिपब्लिकन पार्टी आणि भाजपसारख्या पक्षांची तर गोष्टच नको. विरोधकांसाठी मुद्दे नव्हते असे नाही. गुरु-ता-गद्दीच्या दरम्यान झालेले चकाचक रस्ते सोडले तर कामांच्या नावाने ठणाणा आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेकडून प्रवाशांवर होणारा अन्याय हा तर अनादी-अनंत असा विषय आहे. चार महिन्यांपूर्वी शहरात दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा होत होता. गेल्या वर्षी तर गाडीपुरा भागात रक्त-जनावरांचे मांस मिसळलेले पाणी नळांतून आले होते. एवढेच कशाला, गुरु-ता-गद्दीच्या निमित्ताने रंगविण्यात आलेल्या पुतळ्यांचा रंग एका पावसात उडाला होता!

अशोकरावांच्या जमा खात्यात जोडता येतील अशा दोन बाबी म्हणजे चांगल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या नेमणुका. अलीकडे पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाईमुळे गाजलेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी जिल्हाधिकारी असताना चांगले काम केले होते. त्यांना नांदेडमध्ये बराच वाव मिळाला. दुसरे पोलिस अधीक्षक लक्ष्मी नारायण यांनाही वाव देण्यात आला. एरवी मोहरम-गणेशोत्सव अशा सिझनल दंगली होणाऱ्या नांदेडमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांत एकाही मोठ्या दंगलीची नोंद नाही, ही मोठी कामगिरीच म्हणायला हवी.

तसं पाहायला गेलं, तर मराठवाडाच नव्हे तर त्या दर्जाच्या अन्य कुठल्याही शहरापेक्षा नांदेडचे स्वरूप अधिक बहुसमावेशक (कॉस्मोपॉलिटिन) आहे. वीस टक्के शीख, १४ टक्के मुस्लिम, जवळपास ५० टक्के दलित आणि अन्य मागासवर्गीय अशा या लोकसंख्येला खुश ठेवणे ही काही खायची गोष्ट नाही. अशोकरावांनी ती करून दाखविली. म्हणूनच १९९७ साली महापालिका झाल्यानंतर आजवर ही महापालिका काँग्रेसच्या हातून गेलेली नाही. उलट गेल्यावेळेसच्या ३९ जागांपेक्षा दोन जागा अधिक वाढल्या. तसे पाहता अशोकराव पूर्वीपासून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या मर्जीतले. त्यात ऐन अ़डचणीच्या प्रसंगी मिळालेल्या या विजयाची सोनिया गांधींनी दखल घेतली नसती तरच नवल.

विलासराव देशमुख यांच्या निधनाने मराठवाड्यात काँग्रेसला वाली उरलेलाच नाही. त्यांची जागा घेण्यास आता अशोकराव तयार झाले आहेत, असा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. विलासरावांच्या निधनाने 'आदर्श'मधली बऱ्यापैकी हवा गेलीच आहे. मंत्रालयाच्या आगीमुळेही त्यातील कस गेला असणारच. हळूहळू चौकशी पूर्ण होईल आणि आधी वाटला होता, तेव्हढा हा घोटाळा मोठा नाही, असाही निष्कर्ष निघेल. त्यामुळे अशोकराव राज्याच्या राजकारणात परतणार हे नक्की. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहेच. हे सर्व घडायला वेळ किती लागणार, हाच कळीचा प्रश्न आहे.

मराठी प्रकाशने संधी साधणार का?

इंडियन रि़डरशिप सर्व्हेचा (आयआरएस) दुसऱ्या चातुर्मासाचा अहवाल नुकताच बाहेर आला. प्रत्येक वृत्तपत्राने आपापल्या सोईनुसार त्यातील काही काही भाग उचलून आपण कसे इतरांपेक्षा पुढे आहोत, याचे ढोल वाजवले आहेत. मात्र या अहवालाच्या प्राथमिक निष्कर्षांवर नजर टाकली, तरी दोन ठळक गोष्टी नजरेत भरतात – एक, मुख्य आणि त्यातही इंग्रजी किंवा राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रकाशनांची घसरण आणि दुसरी म्हणजे आंतरजालीय बातमीदारीचा वधारता भाव.

यंदाच्या दुसऱ्या चातुर्मासाच्या जवळपास सर्व आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या वितरण संख्येत घट झाली आहे. मग आपल्या वाचकांची संख्या वाढल्याचा कितीही दावा या वृत्तपत्रांनी केला, तरी तो अपुरा होय. वास्तविक देशात एकूणच माध्यमाच्या ग्राहकांमध्ये वाढ झालेली असतानाही मोठ्या वृत्तपत्रांचे वाचक-ग्राहक मात्र खालावत चालले आहेत. सध्याच्या वर्षी दुसऱ्या चार महिन्यांमध्ये छापील माध्यमांची वाढ केवळ ०.९ टक्के होती, तर आंतरजालाची वाढ मात्र तब्बल ३४.८ टक्के होती. तरीही ही घटच भाषिक माध्यमांसाठी मोठी संधी उपलब्ध करणारी आहे. ही संधी मराठी माध्यमे साधणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

देशातील १० शीर्षस्थ प्रकाशनांमध्ये लोकमत आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला पाहिजे. यंदाच्या पहिल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत लोकमतने २२,००० नवे वाचक जोडले आहेत (ताजा खप ७५,०७,०००). पहिल्या क्रमाकांच्या दैनिक जागरणने (हिंदी) १७,००० (१,६४,२९,०००) व दैनिक हिंदुस्तानने (हिंदी) ४८,००० (१,२२,०५,०००) वाचक-ग्राहक जोडले आहेत. त्या तुलनेत पहिल्या १० दैनिकांमधील अन्य सर्व दैनिकांनी आपले वाचक गमावले आहेत. त्यात दैनिक भास्करने (हिंदी) १,०५,००० वाचक (१,४४,४८,०००), मलयाळ मनोरमाने १,६५,००० वाचक (९७,१०,०००), अमर उजालाने (हिंदी) ८५,००० (८६,०८,०००), टाईम्स ऑफ इंडियाने ९,००० (७६,४३,०००), राजस्थान पत्रिकाने (हिंदी) ५१,००० (६७,५६,०००), 'दिनत् तंदि'ने (तमिळ) ४६,००० (७४,३१,०००) तर मातृभूमीने (मल्याळम) १,०७,००० (६४,९३,०००)वाचक गमावले आहेत.

नियतकालिकांच्या विभागात मात्र देशपातळीवरील पहिल्या १० प्रकाशनांमध्ये एकही मराठी नाही. मात्र या विभागातही छापील प्रकाशनांची घसरण चालूच आहे. वनिताच्या (मल्याळम) वाचकसंख्येत ९१,००० ची घट आहे तर इंडिया टुडेच्या (इंग्रजी) वाचकांमध्ये तर ५९,००० ची घट आहे. साप्ताहिक मलयाळ मनोरमाच्याही वाचकांमध्ये तब्बल ५०,००० ची घट आहे. प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण (हिंदी) आणि जनरल नॉलेज टुडे (इंग्रजी) यांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व नियतकालिकांच्या वाचकसंख्येत घट आहे. त्यातही प्र. यो. दर्पण २५,००० ने तर सा. ज्ञा. दर्पण २०,००० ने वाढला असताना ज. नॉ. टुडेची वाढ केवळ १,००० ची आहे हे मोठे सूचक आहे.

देशातील पहिल्या १० हिंदी दैनिकांपैकी जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर आणि पत्रिका या चार वृत्तपत्रांनी वाढ नोंदविली आहे तर भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी आणि नवभारत टाईम्स या वृत्तपत्रांनी वाचकसंख्येत घट नोंदविली आहे. त्या तुलनेत पहिल्या १० इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये टाईम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाईम्स, हिंदू, टेलिग्राफ, इकॉनॉमिक टाईम्स आणि ऩ्यू इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रांच्या वाचकसंख्येत घट झालेली आहे. डेक्कन क्रोनिकल, डीएनए, मुंबई मिरर आणि ट्रिब्यून या वृत्तपत्रांच्या वाचकसंख्येत वाढ झाली आहे.

भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये मलयाळ मनोरमा, दिनत् तंदि (तमिळ), मातृभूमी (मलयाळम), आनंद बझार पत्रिका (बंगाली), गुजरात समाचार, दिनकरन (तमिळ) या वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या कमी झाली आहे तर लोकमत, ईनाडु (तेलुगु), साक्षी (तेलुगु) आणि सकाळ या वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या वाढली आहे.

छापील माध्यमांची ही घसरण आणि डिजिटल माध्यमांची वाढ, दोन्हींची गती गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात कायम आहेत. साक्षरतेच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मुद्रित प्रकाशनांची संख्या मध्यंतरी वाढली होती, मात्र प्रकाशनांची संख्या वाढत असताना वाचकांची संख्या कमी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कॉमस्कोर या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेने डिंसेंबर २००९ मध्ये भारतातील माध्यमांसंबंधी आपला अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार, ऑक्टोबर महिन्यात १५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या १५ कोटी ८० लाख लोकांनी वृत्त संकेतस्थळांचा वापर केला. २००८ च्या तुलनेत ही ३७ टक्क्यांची वाढ तर होतीच, शिवाय आंतरजाल वापरणाऱ्या एकून लोकांपैकी ४४ टक्क्यांएवढी ही संख्या होती. देशात आंतरजाल वापरणाऱ्या लोकांमध्ये एका वर्षात जेवढी वाढ झाली, त्यापेक्षा दुपटीने अधिक ही वाढ होती, असे कॉमस्कोरचे कार्यकारी उपाध्यक्ष विल होजमन यांनी तेव्हा सांगितले होते.

त्यानंतर हंसा आणि MURC ने २०१० च्या पहिल्या चार महिन्यांचा आयआरएस अहवाल सादर केला आहे, त्यातसुद्धा ही बाब अधोरेखित झाली. मुद्रित वर्तमानपत्रांच्या वाचकसंख्येत त्याच्या आदल्या वर्षीच्या तुलनेत हलकीच (०.८ %), पण घट होती तर आंतरजालावर बातम्या वाचणाऱ्यांच्या संख्येत १.५ टक्क्यांची वाढ होती. २०१२ च्या पहिल्या चार महिन्यांत ही वाढ ४२ टक्के एवढी झाली आणि ताज्या अहवालात ती ३४.८ टक्के झाली आहे.

इंग्रजी किंवा हिंदी प्रकाशनांच्या तुलनेत मराठी प्रकाशनांनी अद्याप आपले वाचक फारसे गमावलेले नाहीत. उलट लोकमतने देशातील पहिल्या दहा प्रकाशनांत तर सकाळने पहिल्या दहा भाषिक दैनिकांत स्थान मिळविले आहे. हिंदी काय किंवा इंग्रजी काय, डिजिटल मजकूर ज्या प्रमाणात वाढतो त्या प्रमाणात छापील माध्यमांना उतरती कळा येत असल्याचे साधारण दिसून येते. मराठीत आंतरजालावर मजकूर निर्मिती भरपूर होत असली, तरी वृत्तपत्रांमधील मजकुराशी स्पर्धा करेल एवढी ती आशय आणि आवाक्याच्या दृष्टीने समर्थ नाही. त्यामुळे ही संधी मराठी माध्यमे (दोन्ही बाजूची) साधणार का, हा खरा प्रश्न आहे.