Monday, January 13, 2014

'आप'लीच प्रतिमा होते...2

‘आप’ला दिल्लीत मिळालेल्या विजयाचे फार मोठे कारण म्हणजे तेथील सरकारी नोकरदार लोकांची असलेली संख्या. दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींना अधिकृत करण्याचे ‘आप’चे आश्वासन हे याच वर्गासाठी दिलेले होते. यात सामान्य लोकांचा कुठे संबंध आला? वीज व पाणी फुकटात (किंवा कमी भावात) देण्याने लोकांचे भले कसे काय होते? ती वचने पूर्ण करूनही त्यातील कठोर अटींमुळे केवळ 20 व 30 टक्के लोकांनाच त्याचा फायदा होतो, अशी सध्याची बातमी आहे. दिल्लीची समस्या पाणी किंवा वीज नाही, कारण देशाची राजधानी म्हणून आधीच त्या शहर/राज्याचे कोडकौतुक होते. तेथील समस्या ही कायदा व सुव्यवस्थेची आहे. याबाबतीत दिल्लीचे राज्य सरकार काही करू शकत नाही कारण तो विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो.
‘आप’च्या विरोधात जाणारे तीन मुख्य मुद्दे म्हणजे एक तर या पक्षाला विचारसरणी नाही. केवळ दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात असलेल्या जनभावनेवर तो स्वार झालेला आहे. 1977 सालच्या जनता पक्षासारखे ते एक कडबोळे आहे आणि कुठल्याही क्षणी त्याचा स्फोट होऊ शकतो. 'आप' हा पक्ष समाजवादी विचारसरणीचा असल्याचे त्यांचे चाणक्य योगेंद्र यादव म्हणतात, मात्र फोर्ड फाऊंडेशन आणि डच दूतावासाकडून मिळालेला निधी मात्र केजरीवाल यांना चालतो. काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची इच्छा त्यांचे नेते प्रशांत भूषण म्हणतात तर गांधी घराणे व मोदींना डिवचण्याचा एकमेव कार्यक्रम कुमार विश्वास राबवतात. मग भूषण यांचे मत त्यांचे वैयक्तिक असून पक्षाचे ते मत नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री केजरीवाल करतात. त्यावेळी राजकारणात पुनःप्रत्ययाचा आनंद किंवा दुःख काय असते, याचा अनुभव मिळतो. सामान्य माणसासाठी सत्ता राबवण्याचे ‘आप’चे लोक बोलत असले तरी म्हणजे काय याबद्दल संभ्रमाची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात अंजली दमानिया यांच्यासारखे संधी न मिळाल्यामुळे सज्जन असलेले लोक हे या पक्षाचे आधारस्तंभ आहेत. अन्य राज्यांत थोड्या बहुत फरकाने हीच स्थिती आहे आणि आता नव्याने शिरकाव करणाऱ्यांमुळे तर जेथे नव्हती, तेथेही अशी स्थिती होईल.
‘आप’मध्ये वाढणारी गर्दी हा आपच्या विरोधात जाणारा आणखी एक मुद्दा आहे. या पक्षात सामील होणारे लोक हाही आता कौतुकाचा भाग झाला आहे. आज हे आणि उद्या ते ‘आप’मध्ये गेले, अशा बातम्यांचे भर हिवाळ्यात पीक आले आहे. वास्तविक उगवत्या सूर्याला नमस्कार हा काही आजचा प्रकार नाही. 1988-89 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी राजीव गांधींच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्याच मुद्द्यावरून बंड पुकारले तेव्हा अशीच अनेक व्यावसायिक मंडळी त्यांच्यासोबत सामील झाली. त्यानंतर 1991 मध्ये भाजप जोरात असताना तेव्हाही माजी सनदी अधिकारी व पोलिस अधिकाऱ्यांची भाजपमध्ये रीघ लागली होती. परंतु म्हणून काही या पक्षांचे चारित्र्य बदलले नाही. दोन्ही पक्षांमधून एका मागोमाग पात्रे नंतर कशी पुढे आली, हे साऱ्या जगाने पाहिले आहे. फार कशाला, राम विलास पासवान, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव व मुलायम सिंग यादव अशी वस्ताद मंडळी साक्षात् जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून पुढे आलेली. परंतु त्यांचेही गंगेचे पाणी गंगेलाच मिळाले. त्यामुळे आज केजरीवाल यांच्या सोबत ग्रामस्वच्छतेच्या बाता करणारे लोक उद्या घाण करणारच नाहीत, याची खात्री काय? कालपर्यंत काँग्रेसच्या महाराज्ञी व युवराजांचे गुणगान करणाऱ्या अलका लांबा आणि समाजवादी पक्षात जमेल तशी सत्तेची ऊब मिळविणारे कमाल फारूखी यांच्यासारखे लोक आताच ‘आप’कडे वळत आहेत. आता पक्षाची सदस्यसंख्या वाढविण्याचे मनसुबे आहेत. तेव्हा सदस्यांच्या चारित्र्याची गाळणी लावणार का आणि ती प्रभावी ठरणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा पक्षाचा कार्यक्रम आहे. गोरगरिब जनतेला आकर्षित करतील अशा मोफत वायद्यांचा सुकाळ हा काही पक्षाचा कार्यक्रम होऊ शकत नाही. 'आप'च्या यशाने आणि त्याच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील वल्गनांनी भारावलेल्या अनेकांना आज या पक्षाच्या विरोधात बोलणारी व्यक्ती भ्रष्ट लोकांचे समर्थन करणारीच वाटते. दरिद्री नारायणाच्या कल्याणासाठी राबणाऱ्यांच्या विरोधात उठलेला भांडवलशाहीचा हस्तक वाटतो. वस्तुस्थिती तशी नाही. गोरगरिबांच्या नावाने सुरू होणाऱ्या बहुतांश योजना अंती नवकोट नारायणांचेच कल्याण करणारा ठरतो किंवा राज्य व्यवस्थेला बडुविणारा ठरतो, हा इतिहास आहे.
1995 साली महाराष्ट्रात शिवसेनेने एक रुपयात झुणका भाकर योजनेचे आश्वासन दिले आणि तिच्या अंमलबजावणीचा देखावाही उभा केली. मात्र त्या योजनेने कोणाचे पोट भरले, हे साऱ्या जगाने पाहिले. त्याच वर्षी आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांनी 2 रुपये किलो दराने तांदूळ पुरविण्याचे आश्वासन देऊन प्रचंड बहुमताने निवडणूक जिंकली. त्यांनी आपले आश्वासन पाळलेही. मात्र दोन वर्षांतच त्याचा राज्यावर एवढा बोजा आला, की त्यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांनी दीड वर्षांनी बंड करून सत्ता काबीज केल्यानंतर ही योजना गुंडाळली. काही वर्षांनी आंध्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची एक लाटच उसळली. त्याचप्रमाणे पंजाबमध्ये प्रकाशसिंग बादल यांनी 2000च्या आगेमागे शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची योजना जाहीर करून सत्ता मिळविली. मात्र त्याचा परिणाम असा झाला, की विजेसाठी पैसे देण्याची चिंता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी वारेमाप मोटारी चालवून पाण्याचा उपसा केला व आज पंजाबमध्ये भूजलाची स्थिती सर्वात चिंतादायक आहे. इंदिरा गांधींनी सुरू केलेली संजय गांधी निराधार योजना असो, सोनिया गांधी मिरवत असलेली महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना असो अथवा शरद पवार वर्ष दोन वर्षाला शेतकऱ्यांच्या नावाने जाहीर करत असलेली मदत असो, त्यांचा खरा फायदा धेंडांनाच होतो, ही वस्तुस्थिती आहे. दिल्लीत 'आप'ने अठरा हजार अनधिकृत घरे (वस्त्या) अधिकृत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचे सर्व लाभार्थी खरोखर केवळ नाडलेले-पिचलेले लोक आहेत का?
हे सर्व लिहिण्याचा उद्देश देशात भ्रष्टाचार चालू राहावा आणि प्रामाणिक लोकांनी येऊ नये, असा नाही. मात्र प्रामाणिकपणा ही काही मोजक्या लोकांची मक्तेदारी नाही आणि गोरगरिबांच्या नावाने कोणी खोटी आश्वासने व स्वप्ने दाखवून लोकांची दिशाभूल करत असेल, तर ते गैर आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आम्हीच तेवढे स्वच्छ आणि बाकी सर्व तुच्छ, हा आविर्भावही चुकीचा आहे. इतर सर्व पक्षांप्रमाणे याही पक्षालाही वेळ द्यावा, कार्यक्रम व विचारसरणीच्या आधारावर टिकून राहून त्याने कारभार केला तरच त्याचे स्वागत करावे. अन्यथा लोकांची स्थिती पुन्हा हुरळली मेंढी तेच रान अशी होईल. ते होऊ नये, इतकाच हेतू. यासाठी या पक्षाला किमान एका वर्षाचा वेळ द्यायला हवा. त्यानंतरच हा पक्ष खरोखर आपला आहे अथवा नाही, हे सांगता येईल. (संपूर्ण)

Sunday, January 5, 2014

‘आप’लीच प्रतिमा होते...

आणखी आठवडाभराने सूर्याचे दक्षिणायन संपून उत्तरायण सुरू झालेले असेल. मात्र उत्तरेतील आम आदमी पक्षाच्या विजयाचे उत्तर रामायण तोपर्यंत संपलेले असण्याची शक्यता नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातापुढे काँग्रेसची वाताहत होत असल्याचे चित्र अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत रंगलेले असताना अचानक ‘आप’ नावाच्या घटकाने राजकीय वातावरण ढवळून काढले. या पक्षाने दिल्ली या म्हटलं तर देशाच्या, पण वास्तवात नोकरशहांच्या राजधानीत अर्ध्याला थोड्या कमी इतक्या जागा मिळविल्या. त्यामुळे मोदी नावाच्या अश्वमेधाच्या घोड्याला कसे रोखायचे, या चिंतेत पडलेल्या सर्व सेक्युलरांना आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे आणि बेडकीचा बैल करण्याचे उद्योग चालू झाले आहेत.
इतकी साधी माणसं झाली नाहीत अन् होणारही नाहीत, असे काहीसे चित्र ‘आप’च्या नेत्यांच्या बाबतीत चित्र जणू असे रंगविले जाते आहे. भारतात राजकारणी नावाची जमात तिच्या वाट्याला येणाऱ्या शिव्या-शाप आणि टिंगलीला पुरून उरेल एवढी वावदूक आहे. मात्र म्हणून सगळे राजकारणी गलिच्छतेचे पुतळे आहेत आणि त्यांच्यापासून मुक्ती देण्यासाठीच केवळ ‘आप’ नावाची सेना आली आहे, असा आविर्भाव तद्दन चुकीचा आहे. या वाक्यातील पहिला भाग एकवेळ खरा मानता येईल, परंतु दुसरा भाग बिल्कुल खरा आहे. हा आविर्भाव केवळ खोटा आहे म्हणून नाही, तर पिडलेल्या-नाडलेल्या कोट्यवधी लोकांची त्यामुळे फसवणूक होते म्हणूनही तो वाईट आहे. म्हणूनच अट्टल राजकारण्यांप्रमाणे लोकांची दिशाभूल करण्यात ‘आप’ची मंडळीही काही कमी नाहीत.
सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत जे आंदोलन केले, त्यावेळपासून या फसवणुकीला सुरूवात होते. अण्णा हजारे यांच्या तेव्हाच्या काही सभा-पत्रकार परिषदांना मी उपस्थित होतो. त्याबद्दल मी लिहिलेही आहे. [(ही खदखद कुठवर वांझोटी राहणार) (दादागिरी चालते, भाईगिरी चालते मग अण्णागिरी का नाही?)] मात्र त्यांचा चेहरा वापरून व त्यांच्या प्रामाणिक पण भाबड्या तळमळीचा वापर करून कोणीतरी सूत्रे हालवत असल्याचेही जाणवत होते. चार वर्षांपूर्वी कोणालाही माहीत नसलेला अरविंद केजरीवाल नावाचा माणूस या आंदोलनाने पुढे आला. त्यापूर्वी त्यांना मेगॅसेसे पुरस्कार मिळाला होता, मात्र त्यांचे नाव मोजक्या लोकांपर्यंतच पोचले होते. सामान्य माणसापर्यंत तो चेहरा पोचला अण्णांच्या आंदोलनामुळे. मात्र नंतर काँग्रेस व भाजपच्या प्रस्थापित राजकारण्यांनी राजकारणात येण्याचे आव्हानात्मक आवाहन केल्यानंतर मात्र केजरीवालांनी पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानली. त्यांनी अण्णांना टांग मारून ‘आप’ल्या पक्षाला जन्म दिला.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या एक आठवडा आधी मी बातमीसाठी (मैं अब दिल्ली नहीं जाऊँगाः अन्ना हज़ारे)अण्णांना भेटायला गेलो होतो. त्यावेळी दिल्लीची अनेक मंडळी अण्णांच्या संस्थेत तळ देऊन बसली होती. केजरीवालना तुम्ही पाठिंबा द्या, असा त्या लोकांनी धोशा लावला होता. त्यातील एकाने तर अण्णांच्याच पद्धतीने त्यांच्या संस्थेत उपोषण सुरू केले आणि तो उपोषणाचा चौथा दिवस असल्याचाही फलक लावला. पारनेर पोलिसांनी त्याला तिथून हलवला. या लोकांची जातकुळी काय आहे, हे पुरेसे कळून चुकलेल्या अण्णांनी तेव्हा पूर्ण मौन बाळगणे पसंत केले. राळेगण सिद्धीत त्यांच्या उपोषणाच्या वेळेस केजरीवाल यांच्याबाबत प्रश्न विचारल्यावर अण्णांनी तटकन् संवाद संपविणे बरेच काही सांगून गेले. (मात्र आता परत त्यांच्या कोलांटउड्या चालू झाल्या आहेत, त्याबद्दल नंतर कधीतरी).
सत्ता हाती आल्यानंतर गेल्या आठ दिवसांत तर असा माहोल उभा केला आहे, की जणू काही कलियुगातील समस्त हरिश्चंद्र एकत्र आलेले आहेत आणि दुष्ट विश्वामित्रांची आता खैर नाही. अर्धखुळेपणाच्या सीमेवर उभ्या असलेल्या माध्यमांनाही हे मृगजळ खरेच पाणी आहे, असे वाटू लागले. त्यातील काहींनी 'मिष्ठान्नमितरेजनाम्' या न्यायाने वाहत्या गंगेत हात धुणे चालू ठेवले आहे. वास्तविक अगदी साध्या माणसासारखे, परंतु व्यापक जनतेच्या हितासाठी उत्तम प्रशासन राबविणारे किमान तीन मुख्यमंत्री या देशाला माहीत आहेत व तिघांपैकी कोणावरही आतापर्यंत डाग नाहीत. ते तीन मुख्यमंत्री म्हणजे पाँडिचेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी (आधी काँग्रेस व आता ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस), त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार (साम्यवादी पक्ष) व गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (भाजप). मात्र त्यांच्यापैकी कोणीही स्वतःचा बडेजाव मिरविला नाही. यातील पाँडिचेरीला राहण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट राज्य म्हणून भारत सरकारने गौरविले तर त्रिपुरात सरकार यांनी लोकांनी तीन-चारदा सतत निवडून दिले आहे.
माध्यमांनीच मोठे केलेल्या केजरीवाल आणि पार्टीने मात्र साधेपणाचेच देव्हारे माजवायला सुरूवात केली. त्यात कुमार विश्वाससारख्या तोंड वाजविणाऱ्या माणसांनी तर वात आणला. रा. ग. गडकऱ्यांनी जे कवींचे वर्णन केलेले आहे, त्यात थोडा बदल करून नेत्यांचे वर्णन असे करता येईल, की खरा नेता जमिनीवर असतो आणि खोट्या नेत्याला स्वर्ग दोन बोटे उरलेला असतो.
(क्रमशः)





Wednesday, September 25, 2013

राहुल गांधी रोजगार हमी योजना - दिवसभराची

   येणार येणार असा मोठा गाजावाजा झाला होता. त्यानुसार युवराज आले, त्यांनी पाहिले व हात हातविला, आणि आले त्यापेक्षा त्वरेने निघून गेले...या एका वाक्यात त्यांच्या पुण्याच्या दौऱ्याची हकीगत खरे तर लिहिण्यासारखी आहे. परंतु त्यासाठी जो जामानिमा उभा केला गेला आणि माध्यमांना ताटकळत ठेवण्यात आले, त्यातून 'नववधू प्रिया मी बावरते'चा युवराजांचा हट्ट अजूनही गेल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले.

सकाळी दहाच्या सुमारास काँग्रेस पक्षातर्फे बालेवाडीतील क्रीडा संकुलात जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तेथे गेल्यानंतर कळाले, की येथे येऊन काहीच काम करायचे नाही. वाहिन्यांची मंडळी आधीपासूनच ठाण मांडून बसली होती, तर वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी याला विचार, त्याला विचार, असे करून 'काहीतरी' मिळविण्याचा प्रयत्न करत होते. दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार चालू होता.

त्यानंतर एकामागोमाग काँग्रेसजन राहुल गांधी कसे ताजेतवाने वाटत आहेत, यावेळी कसे छान बोलले, त्यांची धोरणे स्पष्ट वाटली, असे थर्ड पार्टी वर्णन करू लागले. मात्र ते आमच्याशी बोलतील का, असे विचारले, की काढता पाय घेऊ लागले. एका क्षणी कार्यकर्त्यांसाठी केलेल्या भोजनाच्या व्यवस्थेत वाटा मिळाला आणि पोटभर जेवून आम्ही तिथेच लोळू लागलो. दोन तास व्हायला आले, तरी आपण येथे कशासाठी आलो, याचे प्रयोजनच कळेना. साडेतीन वाजता ते केवळ संपादकांशी बोलणार असल्याचे कळाले.

तितक्यात पुण्याचे उपमहापौर संजय गायकवाड आले आणि त्यांनी सुरेश कलमाडी यांना पक्षात परत घेण्यासाठी राहुलना निवेदन दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे माना टाकलेल्या कलमबहाद्दरांमध्ये जान आली. (प्रत्यक्ष वार्तांकनात अद्यापही नोंदी हातानेच घेतल्या जात असल्याने, टॅब्लेट किंवा तत्सम साधनांचा वापर होत नसल्याने वार्ताहर कलमबहाद्दरच राहिले आहेत.) लहान मुलाला वाळूच्या ढिगात छोटा शंख सापडावा आणि त्याला त्याचेच अप्रूप वाटावे, असे ते दृश्य होते. त्यासाठी चोहोबाजूंनी माहितीची खोदाई चालू होती, पण आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?

त्यानंतर दोन तास सर्व श्रमिक बौद्धिक कामगारांनी एकमेकांशी गप्पा मारत, आलेल्या मंत्री, पदाधिकारी आणि अन्य लोकांवर टीका-टिपण्या करत घालविला. कोणाशी बोलायला गेले, तर पंजाछाप टाकसाळीतील चलनी वाक्येच कानी पडत होती. मारुतीची बेंबी गार असल्याचे सगळेच सांगत होते, मारुती आणि त्याची बेंबी दिसायची मारामार होती.

तितक्यात काही वेळाने मुख्य रस्त्यावर काहीतरी गडबड झाली आणि पांढऱ्या जीपचे थवे कोणत्यातरी दिशेने निघाले. रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी झाली. काही वेळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्या कोंदणात युवराज साक्षात जमिनीवरून पायी चालताना दिसले. ''वा, काय पर्सनलिटी आहे, किती गोरा आहे, काय दिसतो आहे,'' असे भिन्नलिंगी आवाजातील वाक्ये मागून कानी पडत होते आणि समोर 'खारूताई खारूताई तोंड दाखव'ची आठवण करून देत युवराजांची स्वारी दिसेनाशी झाली. 'वेटिंग फॉर गोदो'चा खेळ परत सुरू झाला.

तितक्यात काही कर्तव्यनिष्ठ पोलिसांना आपण कामावर असल्याचा त्याचवेळेस साक्षात्कार झाला. त्यांनी पत्रकारांनाच हाकलण्यास सुरूवात केली. एकाने 'आम्हाला करा अटक आणि टाका आत,' असे खास उत्तर दिल्यानंतर 'मी माझ्या वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करत आहे,' असे तितकेच खास पोलिसी उत्तर आले. मग तिथून जाणाऱ्या हुसेन दलवाईंना बोलावून ही तक्रार त्यांच्या कानी घालण्यात आली. तद्दन राजकारण्याच्या खुबीने गोड शब्दांत जबाबदारी झटकून तीही स्वारी निघून गेली.

त्यानंतर उल्हास पवार यांच्या आगमनानंतर उल्लास पसरला. त्यांची रसवंती पाझरू लागली आणि मारुतीच्या गार बेंबीचा पुनःप्रत्यय सुरू झाला. तेच जंगी इरादे, त्याच कठोर कानउघाडण्या आणि तीच चिरपरिचित वाक्ये.

थोड्याच वेळात परत युवराजांची स्वारी आली आणि यावेळेस उलट्या दिशेने गेली. कोपऱ्यापर्यंत आल्यावर माध्यमीयांनाच जनता समजून ते कडे तोडून आले आणि माध्यमीयांचे कॅमेरे आणि कार्यकर्त्यांच्या सोनसाखळ्यांनी भरलेली मनगटे, यांचा असा काही कल्लोळ झाला, की झटक्यात आपली मान काढून घेऊन त्यांनी वेगाने पुढचा मार्ग पत्करला. एव्हाना संपादकांशी बोलून झाल्यावर ते माध्यमांतील 'आम आदमी' म्हणजे बातमीदारांना भेटतील, असे संदेश पसरविण्यात आले होते. त्यामुळे थांबणे भाग होते.

शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ थांबण्यास माध्यमीयांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार अर्धा किलोमीटरचा फेरा घालून सगळी वरात तिथे पोचली आणि कॅमेरे, बूम आणि लेखणीचे रुखवत सजवले गेले. सुमारे अर्धा तास झाला, तरी युवराज आले नाहीत म्हणल्यावर ते परस्पर गेले की काय, अशी असुरी शंका निर्माण झाली. एक दोघांनी त्याची वाच्यताही केली. परंतु ठिय्या कायम होता.

जवळपास तासाभराने जीपचा तोच ओळखीचा ताफा येऊ लागला. आता गाड्या थांबतील, म्हणून सर्वांच्या नजरा व माना रस्त्याकडे वळल्या. परंतु हाय रे दैवा, युवराज त्यांच्या अधीर जनतेला त्यांच्या गाडीच्या खिडकीतूनच पाहत आणि हात हलवत गेले. ते हात हलवत गेले आणि हे हात चोळत बसले. मात्र हात हलवताना त्यांची ती गालावरची मोहक खळी विलसत होती, त्यामुळे ते खोटे हसत नसतील, असे समाधान करून घेणे भाग होते.

तात्पर्यः ग्रामीण भागात रोजगार हमी पुरवणाऱ्या काँग्रेसच्या युवराजांनी बुधवार, 25 सप्टेंबर 2013 रोजी पुण्यातील माध्यमीयांना एक दिवस कामाला लावले.

Tuesday, September 10, 2013

शरद पवारांचा बावीस वर्षांनी रहस्यभेद

Sharad Pawar on Vilasrao Deshmukhशरद पवारांनी 1986-87 साली काँग्रेस प्रवेशानंतर पुढल्याच वर्षी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची पटकावली. त्यानंतर 1991 साली काँग्रेसमधील स्वतःला निष्ठावान म्हणविणाऱ्या एका गटाने त्यांच्या खुर्चीला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न केला. जानेवारी 1991 मधील त्या प्रसिद्ध बंडात विलासराव देशमुख आघाडीवर असतानाही पवारांनी त्यांच्याविरूद्ध काहीही कारवाई का केली नाही, याचा रहस्यभेद स्वतः पवारांनी आज केला. कदाचित पहिल्यांदाच.
गेल्या 23 वर्षांत प्रथमच केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी यावर काही भाष्य केले. विलासराव देशमुख यांच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या आठवणी व श्रद्धांजलीच्या एका पुस्तकाचे प्रकाशन आज पवारांच्या हस्ते झाले. देशमुखांनी स्वतः काही केले नाही, त्यांचे कर्तेकरविते दिल्लीत होते, असे पवार यांनी सांगितले.
पवारांविरूद्धच्या बंडात देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि रामराव आदिक हे त्रिकूट होते. आदिक व देशमुख मंत्री तर सुशीलकुमार शिंदे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष होते. हे बंड फसल्यानंतर आदिक नंतरच्या वर्षांत विजनवासात गेले तर शिंदेंना प्रदेशाध्यक्षपद सोडावे लागले आणि नंतर 12 वर्षे त्यांच्याकडे कोणतेच पद नव्हते. त्या तुलनेत विलासरावांची कारकीर्द सुरळीत चालली. (नाही म्हणायला 1995 साली लातूर मतदारसंघात त्यांना स्वीकारावा लागलेला पराभव, हा अपवाद. तो घडवून कोणी आणला, हे सगळ्यांना माहीत आहे.)

Pawar lashes out at Maha CM over delay in clearing files

सुमारे एक आठवडा चाललेल्या त्या प्रकरणात, अनेक आघाड्यांवर अपयश आल्याबद्दल आणि कॉंग्रेस पक्षावरील निष्ठा संशयास्पद असल्यामुळे पवारांच्या राजीनाम्याची देशमुख आणि इतरांनी उघडपणे मागणी केली होती.
"राजीव गांधींनी मला नवी दिल्लीला बोलावले आणि विचारले, ' महाराष्ट्रात नेमके काय चालले आहे? ' मी त्यांना उलट विचारले, 'हे तुम्ही मला विचारताय? ' नंतर त्यांनी मला सांगितले, की त्यांनी या नेत्यांना झाड फक्त जरा हलविण्यास सांगितले होते, उपटून टाकायला नाही. नंतर राजीव गांधींनी मला विचारले, "देशमुखविरुद्ध काय कारवाई करणार?" मी सांगितले, "काहीही नाही, कारण देशमुखांनी मनाने काही केले नाही. त्यांना दुसरेच लोक चालवत होते, " ते म्हणाले.
"त्यांनंतर या सगळ्यांमध्ये कोणी येऊन माझ्याकडे राजीनामा देऊ केला असेल, तर ते देशमुख होते. 'माझ्याकडून एक मंत्री मंत्रिमंडळाच्या संकेतांचा भंग झाला आहे. म्हणून नैतिकदृष्ट्या मी मंत्री असणे योग्य नाही,' असे ते म्हणले परंतु, त्यात त्यांचा दोष नव्हता, याची मला खात्री होती आणि तसे मी त्यांना सांगितले. म्हणून मी त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवले आणि त्यांनी उत्कृष्ट काम केले," अशी आठवण पवारांनी सांगितली.
मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा
विलासरावांच्या त्वरित निर्णय घेण्याचा उल्लेख करून पवारांनी नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनाही चिमटे घेतले. "फाईलमधला फापटपसारा वाचत बसण्याची गरज नसते. त्यातले मुद्द्याचे काय आहे, हे समजणे हे चांगल्या प्रशासकाचे चिन्ह आहे. आणि आज फाईलवर सही करा म्हटलं, की लोकांचे हात कापतात. फाईलवर सही करताना त्यांना जसा काही तात्पुरता लकवा होतो, " ते म्हणाले.
एकुणात बऱ्याच दिवसांनी पवारांचे म्हटले तर राजकारणावर, म्हटले तर राजकारणाच्या बाहेरचे हे भाषण होते.

Friday, August 23, 2013

कळपावेगळा विवेकवादी

पाच वर्षांपूर्वी 'टाईम्स'मध्ये नुकताच लागलो होतो, त्यावेळी पहिल्यांदा मला नरेंद्र दाभोलकर यांच्या एका कार्यक्रमाला जाण्यास सांगण्यात आले होते. त्यावेळी मी अनिच्छेनेच गेलो होतो. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीबद्दल मला थोडीफार माहिती होतीच त्यात डॉ. दाभोलकर 'साधना'चे संपादक असल्याचे आणि ते नियतकालिक समाजवाद्यांचे मुखपत्र असल्याचेही मला माहीत होते. समाजवाद्यांबद्दल एकूणच मनात अढी असल्यामुळे अंनिसशी माझ्यासारख्या सश्रद्ध माणसाचे कसे काय जमणार, हा प्रश्न होता. तो कार्यक्रम होता शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्याच्या हक्कांची सनद प्रसिद्ध करण्याचा किंवा त्याप्रकारचा कसला तरी. डॉ. रावसाहेब कसबे हे त्या कार्यक्रमात होते, हे आठवते. तो कार्यक्रम सुरू झाला आणि सर्वात आधी मला कशाने आकर्षित केले असेल तर ते म्हणजे डॉ. दाभोलकरांची भाषा. काहीशा अनुनासिक अशा उच्चारांमध्ये बोलायला लागले, की त्यात एक नाद असायचा आणि तो नाद कानात साठवून ठेवण्याजोगा असायचा.

त्यानंतर प्रसंगोपात डॉ. दाभोलकरांशी बोलण्याचा अनेकदा प्रसंग आला आणि जाणवली ती त्यांच्यातली प्रामाणिकता. समाजवादी कंपूत वावरूनही त्यातील दांभिकतेचा स्पर्शही डॉ. दाभोलकरांना झालेला नव्हता, हे जाणवू लागले. मंचावर त्या नादमय शब्दांमध्ये ते बोलायचे, तोच ओघ अनौपचारिक संवादातही असायचा. त्यात कधीही कटुता किंवा नैराश्य आल्याचे एवढ्यांदा त्यांच्याशी बोलल्यानंतरही जाणवले नाही. बोलताना रामदास आणि तुकाराम यांसारख्या संतांची वचने किंवा स्वा. सावरकरांची विधाने वापरून आपण कळपावेगळा असल्याची जाणीव ते करून देत. मात्र त्यात कोणताही प्रयत्न किंवा अभिनिवेश नसे. कितीही आडवे किंवा अडचणीचे प्रश्न विचारले, तरी त्यांचा तोल ढळाल्याचे कधी पाहण्यात आले नाही. खासगी बोलायचे असेल तर इतरांच्या नावाने सरळ शिवीगाळ करणारे समाजवादी सोंगं पाहिलेल्या माझ्यासारख्याला याचे कौतुक न वाटले तर नवल. एखाद्या वेळी फोन केला तर पलीकडून ते म्हणत, "आता कार्यक्रमात आहे, दहा मिनिटांनी करा," आणि खरोखरच थोड्या वेळाने फोन केला तर उचलत आणि बोलतही.

डॉ. श्रीराम लागू आणि डॉ. दाभोलकरांचा एक संवादात्मक कार्यक्रम होत असे. त्यात दोघेही ईश्वर, धर्म आणि श्रद्धा व अंधश्रद्धाविषयक मांडणी करत असत. डॉ. लागूंची ईश्वराला रिटायर करण्याची भूमिका सर्वश्रुत होती. मात्र डॉ. दाभोलकर ईश्वराला पूर्णपणे न नाकारता, त्याच्या नावाने अकर्मण्यतेचा अंगिकार करण्याच्या विरोधात भूमिका मांडत असत. "संकटकाळी किंवा कृतज्ञता म्हणून एखाद्याला ईश्वराला शरण जावे वाटत असेल, तर त्याला आमची ना नाही," ही त्यांची भूमिका स्वीकारार्ह आणि सुखावह होती. मात्र म्हणून त्यांच्या सर्व भूमिका पटण्यासारख्या होत्या, असेही नाही. तरीही डॉ. दाभोलकरांबद्दल आदर वाटायचे कारण म्हणजे, हा माणूस सच्चा असल्याची जाणीव होती. सामाजिक चळवळींमधील आक्रस्ताळेपणा आणि एकांगीपणा यांपासून कोसो दूर असलेली ही व्यक्ती होती.
एरवी डॉ. दाभोलकर आयुष्यभर भोंदूगिरीच्या विरोधात लढले तरी त्यांच्याच समाजवादी गोतावळ्यात अनेकांनी स्वतःचे मठ काढून भोंदूगिरी सुरू केली. त्यातील काही तसबिरींशी बोलतो, बैलांशी बोलतो म्हणून वैचारिक छा-छूगिरी करतात आणि ते लोकांना दाखविण्यात काहींना 'वेगळे'ही वाटत नाही. मात्र डॉ. दाभोलकरांनी कटाक्षाने अशा बाबींपासून स्वतःला वेगळे ठेवले. 'साधना'चे संपादक म्हणूनही त्या नियतकालिकाला जनमानसात व्यापक स्थान देण्यात त्यांना चांगलेच यश आले. इतकेच नव्हे, तर एस. एम. जोशी हॉलसारखे सभागृह करून व्यवहार आणि तत्त्वांची त्यांनी सुरेख सांगड घातली होती.

अशा या माणसाला कोणी मारले, हा खरा प्रश्न आहे. याच्या दोनच शक्यता आहेत. एक तर सनातन सारख्या संस्थेतील कोणी माथेफिरू किंवा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक खेळी. राजू परूळेकरांसारख्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच शरसंधान केले आहेगेल्याच आठवड्यात राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात मुस्लिम युवक कसे निर्दोष असतात आणि हिंदूही कसे दहशतवादी असू शकतात, याचे गळाभरून वर्णन केले होते. आता डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा पहिला संशय हिंदू संघटनांवरच आला आहे. नव्हे, काही माजी साथींनी तर ट्विटरवरून त्यांना दोषी ठरवून समाजवादी संसारही मांडला आहे.

डॉ. दाभोलकरांना सनातन सारख्या संस्थेने मारले असेल, तर आस्तिक म्हणवून घेण्याची त्यांची लायकी नाही. आस्तिक किंवा नास्तिक कोणाही माणसाला मनुष्याला मारण्याची परवानगीच नाही. कारण आस्तिकाच्या दृष्टीने ईश्वर जगाचा शास्ता असल्यामुळे कोणत्याही मनुष्याच्या जन्म-मरणाचा फैसला हा त्यानेच करायचा असते. नास्तिकाच्या दृष्टीने ईश्वर वगैरे काही नसल्यामुळे या जगात जबाबदारीने वागण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्यावर असल्याने त्यालाही असे जघन्य कृत्य करता येत नाही. त्यामुळे कोणत्याही दृष्टीने ही हत्या अत्यंत निषेधार्ह आहे.

अंधश्रद्धा विरोधी कायदा हा केवळ एक भाग झाला. डॉ. दाभोलकरांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक चांगल्या मोहिमा राबविल्या होत्या. गणेश मूर्त्यांचे हौदात विसर्जन करणे, दिवाळीच्या फटाक्यांवर खर्च करण्याऐवजी ती रक्कम सामाजिक कार्यासाठी देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरित करणे व राज्यातील सर्पमित्रांना एकत्र करून सापाच्या विषासाठी सहकारी संस्था काढणे, अशा अनेक योजना ते राबवत. मात्र त्यापेक्षाही आंतरजातीय विवाहासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. एक परिषद पुण्यातही आयोजित केली होती. जात पंचायतीची प्रकरणे पुढे यायला लागण्याच्या एक वर्ष आधी हे उपक्रम चालू केले होते. आता त्यांचे भवितव्य अंधातरीच असेल, असे सध्यातरी वाटत आहे.

या प्रकरणाचा तपास लागेल आणि दोषींवर कारवाई होईल, याबाबत मला फारशी आशा नाही. वास्तविक सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता, मला कुठल्याच गोष्टीबद्दल कसलीही आशा नाही

Sunday, July 14, 2013

सपनों का सौदागर


दहशतवादाला रंगसंकेत देण्याचे काम सध्या भारतात चालू आहे. त्याला कितपत यश येईल माहीत नाही, मात्र स्वप्नांना रंग असतात आणि ते स्पष्ट दिसतात, याची प्रचिती आज नरेंद्र मोदी यांच्या सभेतून आली. अराजकसदृश परिस्थितीला विटलेल्या आणि हतबलतेपासून मतलबापर्यंत फिरणाऱ्या लोकांना एका तासात या जादूगाराने अनेक स्वप्ने दाखविली. मात्र ती स्वप्ने आजूबाजूच्या परिस्थितीच्या कोंदणात बसवायलाही हा जादूगार विसरला नाही
................

चार वर्षांतील पुण्यातील नरेंद्र मोदींची ही केवळ दुसरी जाहीर सभा. याआधी दोनदा पुण्यात येऊनही त्यांनी जाहीर संवाद साधला नव्हता. 2009 साली नदीपात्रात झालेल्या सभेला देशभरातील त्यांच्या त्यावेळच्या अन्य सभांप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र चार वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि म्हणूनच या सभेची जरा जास्तच उत्सुकता होती. भारतीय जनता पक्षाच्या सभा-कार्यक्रमांना ज्याप्रकारे पुण्यात प्रतिसाद मिळतो, त्या मानाने जमलेला समुदाय मोठाच मानावा लागेल. ही पुण्याई अर्थातच नमोंची. तेवढ्यापुरते तरी मोदी भाजपला फळले म्हणायचे.
..........

पावसाचा अंदाज घेऊन भाजपने छान मंडप घातला होता. मात्र त्यात जागोजागी झेंडे रोवून व्यासपीठाकडे पाहण्याचा प्रेक्षकांचा मार्गच अवरूद्ध करून टाकला होता. सभेच्या थोडे आधी ही बाब पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली आणि त्यांना कार्यकर्त्यांना झेंडे काढायला लावले. तरीही हे झेंडे हातात घेऊनच काही लोक थांबले होते. त्यानंतर प्रकाश जावडेकरांच्या भाषणादरम्यान आवाज गडप झाला. तो कसाबसा वठणीवर आला. त्यामुळे मोदींचे भाषण अखंड ऐकायला मिळणार का नाही, ही शंकाच होती.नियोजनबद्द आणि शिस्तबद्द विकासाची द्वाही फिरवू पाहणाऱ्या भाजपला हे कसे शोभते, कोणास ठाऊक. शिवाय मोदींचे भाषण चालू असताना, ‘रमजानी साऊंड’ ही पाटी दिसल्यावर मोदींच्या भाषणादरम्यान आवाज गेला असता, तर काय झाले असते, याची कल्पना करूनही मनोरंजन व भीती दोन्ही होत होते. काही योगायोग नजरेतून सहज सुटून जातात आणि काही सहज नजरेस येतात.
..................

प्रेक्षकांमध्ये युवकांची, त्यातही विद्यार्थ्यांची गर्दी नजरेत भरावी एवढी. विशेष म्हणजे सर्व थरातील मंडळी यात दिसली. त्यामानाने महिला अगदीच नावापुरत्या होत्या. एक साधारण 50-60 वर्षांचे गृहस्थ मोदींच्या समर्थनार्थ काढलेल्या छायाप्रती लोकांना वाटण्यात गुंतले होते. त्यांना बऱ्यापैकी मागणी दिसली.सभा संपल्यावर परतताना भारावलेले काही लोक आपण किती दूरदूरून आलो ते एकमेकांना ऐकवत होते. एक ज्येष्ट गृहस्थ म्हणाले, “काही म्हणा, माणूस मोठा हुशार हं.” त्यातील एकजण म्हणाला, “गेल्या महिन्यात आमच्या इथे मर्चंट्स चेंबरच्या कार्यक्रमाला मोदींच्या भाषणाला सात हजार व्यावसायिक उपस्थित होते.” त्यानंतर त्याच व्यक्तीने मत व्यक्त केले, “या सभेला माणसं जीपमधून आणली नाहीत हं.” प्रथमदर्शनी खरेच वाटण्यासारखे होते ते.मात्र थोडेसे पुढे गेल्यावर, इस्कॉन मंदिराजवळ मोदींच्या प्रतिमा भाळी घेतलेल्या खासगी आराम बसांचा काफीलाच दिसला. पुढे पुणे गोवन इन्स्टिट्यूटपर्यंत या गाड्या दिसतच होत्या. अर्थात पुण्यातील सभा म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते आले असल्यास शक्य आहे. पक्ष म्हणून व कार्यकर्ते म्हणून तेवढी सूट द्यायलाच हवी.
.........

मोदी येण्याआधी वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी सगळ्यांनी घसे साफ करून घेतले. त्यात गिरीष बापट यांचे भाषण मस्त आणि जावडेकरांचे भाषण ठीक झाले. "मोदी येऊन सिक्सर मारणार आहेत. तोपर्यंत आम्ही एक-दोन रन काढत आहोत," या बापटांच्या वाक्याने त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव असल्याची आणि ही गोष्ट लपविण्याची त्यांची इच्छा नसल्याची प्रचिती दिली.गोपीनाथरावांच्या कन्या पंकजाताई आणि स्व. प्रमोद महाजनांच्या कन्या पूनमताईंनी प्रेक्षकांचा अंतच पाहण्याचे ठरविले होते जणू. येथे येताना मला भाषण करण्याची कल्पना नव्हती, असे सांगून पंकजाताईंनी राजकीय अपरिपक्वपणाची कमालच केली.इकडे पूनमताईंनी पीजेंची चळतच लावली होती. “पंकजा मुंडे व मी महाजन- आता हे मामु एकत्र येऊन नवी गांधीगिरी सुरू होत आहे” आणि "निवृत्तीचे वय 60 झाले तरी डॉलर मात्र 61 रुपयाला झाला,” ही त्यातील दोन सुभाषिते काळजाचा ठाव घेऊन गेली. 'Some people are born great and some people have greatness thrust upon her,” असे का म्हणतात, ते अशावेळी कळते.
...................

मोदींच्या संगतीने का होईना, पण गोपीनाथरावांचा 'विलंबित' खयाल आज दिसून नाही आला. मोदींसोबतच येऊन त्यांनी भाषण ठीक केले. मुंडेंना मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे चकीत व्हायला होते, खरे. एवढ्या कोलांटउड्या मारून आणि पक्ष संघटना स्वतःसाठी राबवूनही कार्यकर्त्यांमध्ये अद्याप त्यांचे स्थान अबाधित आहे. उत्तम आहे.देवेंद्र फडणवीसांनी चॅनेलवरील रागदारीच पुढे चालविली. बोलण्यातून जाणवणारी तळमळ ही त्यांची सर्वात मोठी शक्ती.  विश्वासार्हता हीच राजकीय नेत्याची संपत्ती असते. त्या अर्थाने फडणवीस संपन्न आहेत.

..............
बातमी- 'Secularism is a veil for the Congress'
..........

मराठीत सुरूवात आणि शेवट करून मोदींनी उपस्थितांच्या मनातला एक कोपरा व्यापला. भेट दिलेल्या तलवारी उपसून न दाखवता, त्यांना शिरसा वंदन करून बाजूला करण्याची शैली वेगळी वाटली. मोदींचे वक्तृत्व नैसर्गिक नाही. मात्र त्यात लय आहे. आवाजाची चढ-उतार करण्याची हातोटी लाजवाब. वाहिन्यांवर नेहमीच प्रक्षेपण पाहिल्यामुळे त्यांच्या लकबी एकसुरी वाटताहेत. मात्र इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांच्या काळातील सर्वच नेत्यांपुढची ही शृंगापत्ती म्हणावी लागेल.अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचायचे तर या वाहिन्या आवश्यक आहेत आणि त्याचे प्रमाण जास्त झाले, तर 'अतिपरियादवज्ञा' ठरलेली. मोदी पंतप्रधान होणार का नाही, यापेक्षा स्वतःचा ताजेपणा ते कसा कायम ठेवतात, हे पाहणे अधिक मनोरंजक ठरेल.
.............

“शहर भाजपच्या नेत्यांनी मला सांगितले, की पावसाचे दिवस असले तरी आम्ही शामियाना उभारू. जास्तीत जास्त लोकं मावतील एवढा मंडप त्यांनी टाकला आहे. तरीही मी पाहतोय, की जेवढे लोक मंडपात आहेत तेवढेच बाहेर उभे आहेत. मंडपात तुम्हाला जागा मिळाली नाही, तरी माझ्या हृदयात तुम्हाला जागा आहे. शामियाना छोटा पडेल, पण माझं हृदय छोटं पडणार नाही, ” असं त्यांनी म्हणताच प्रचंड दाद आणि टाळ्या. नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना कसं वश करावं, याचा एक वस्तुपाठच.
.......x.............

Thursday, November 8, 2012

बेळगावसह कोल्हापूरवर डोळा

उत्तर कर्नाटकच्या वेगळ्या राज्याची मागणी

बेळगाव Belgaumकर्नाटक राज्याच्या नवीन विधान सौधाचे उद्घाटन आणि राज्य निर्मितीचा सुवर्ण महोत्सव नुकताच साजरा झाला. त्यावेळी आपल्याकडेही मोठाच वादविवाद झाला. मात्र या सगळ्या गडबडीत आपल्या इथल्या सर्वच माध्यमांनी एका मोठ्या बातमीकडे कसे काय दुर्लक्ष केले माहीत नाही. महाराष्ट्राच्या शेजारीच घडणारी आणि महाराष्ट्राशी थेट संबंधित अशी ही बातमी असल्याने ती खूप महत्त्वाची आहे.
कर्नाटकच्या राज्योत्सवाच्या काही दिवस आधीच, म्हणजे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याचे कृषीमंत्री उमेश कत्ति यांनी या वादाला तोंड फोडले. गुलबर्गा, बिदर आणि बेळगाव यांचा समावेश असलेले उत्तर कर्नाटकचे वेगळे राज्य स्थापन करावे, कारण बेंगळुरू आणि म्हैसूरू यांचा प्रभाव असलेल्या कर्नाटकमध्ये या भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे, असा त्यांचा दावा होता. कत्ति हे माजी मुख्यमंत्री यडियुरप्पा यांचे निकटचे समर्थक मानले जातात आणि ते बेळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधी आणि पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या या विधानानंतर राज्य रयत संघानेही (शेतकऱ्यांची संघटना) या मागणीला पाठिंबा दिला. त्याला जोड म्हणून राज्याचे मत्स्यपालन खात्याचे मंत्री अनंत अस्नोटीकर यांनीही कारवारला कर्नाटकपासून वेगळे काढून गोव्यात सामील करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, कत्ति यांच्या या मागणीत महाराष्ट्रातील कोल्हापूर विभाग, बेळगाव जिल्ह्यासह उत्तर कर्नाटक तसेच गोव्याशेजारील काही भाग मिळून द्विभाषिक राज्य निर्माण करता येईल, अशी कल्पना मांडली होती.
"कर्नाटकमधील विकास मुख्यतः बेंगळुरूच्या अवतीभवती केंद्रित राहिला आहे. उत्तर कर्नाटकात मात्र अत्यंत कमी विकास झाला आहे. परिणामी येथील लोकांना बेंगळुरूला स्थलांतर करावे लागते. वेगळे राज्य झाल्यास लोकांच्या आकांक्षा पुऱ्या करता येतील." - उमेश कत्ति
कर्नाटकमधील भाषिक अस्मितेची परिस्थिती पाहता कत्ति यांच्या या मागणीला विरोध होणार हे साहजिकच होते. मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, कायदा व विधिमंडळ कामकाज मंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी या विधानाचे खंडन केले. तर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या नेत्यांनी कत्ति यांना मंत्रिमंडळातून हाकलण्याची मागणी केली. कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे पुतळे जाळले. त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाच्या लोकांनी या मागणीला जोरदार विरोध केला. तरीही निरनिराळ्या व्यासपीठांवर त्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे.
कन्नड भाषकांमध्ये आणि मुख्यतः वाहिन्यांवर या विषयावर गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. 'एन गुरू...काफि आय्ता' नावाच्या कन्नड ब्लॉगवर गुलबर्गातील एका माणसाच्या वक्तव्याचा हवाला देण्यात आला आहे. "आमच्या जीवनसंघर्षाची कल्पना म्हैसुरूच्या लोकांना येत नाही...तुम्ही सगळे आरामशीर घरांमध्ये राहणार, आम्ही मात्र येथे वाळवंटात राहणार. भाषेचे नाव घेऊन काय होणार आहे," असे हा माणूस म्हणत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. ही नोंद वास्तविक अखंड कर्नाटकाच्या बाजूने असली, तरी त्यात हा दृष्टीकोन उदारहरणादाखल मांडला आहे.
उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटक
कर्नाटकची विभागणी दक्षिण कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक आणि करावळी (किनारपट्टी) अशा तीन भागांत झाला आहे. बेंगळुरू, म्हैसूरू यांचा समावेश असलेला दक्षिण कर्नाटक हा भाग पावसापाण्याने समृद्ध असलेला तर उत्तर कर्नाटक हा तुलनेने कमी संपन्न असा. दक्षिण कर्नाटकाचा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या म्हैसूरूच्या राजघराण्याच्या आणि मद्रास अंमलाखाली असलेला तर उत्तर कर्नाटकातील काही  भाग उदा. बेळगाव, हुबळी हा मुंबई इलाख्यात तर बिदर, गुलबर्गा यांसारखा भाग हैदराबाद संस्थानात होता. अखंड कर्नाटकवाद्यांच्या मते, ओडेयार (वाडियार) राजघराणे आणि ब्रिटीश अंमलाखालील भागांमध्ये शिक्षणाचा समान प्रसार झाल्यामुळे तेथे प्रगती झाली मात्र निजामाच्या अंमलाखालील भाग शिक्षणात मागास राहिल्याने तो अन्य विकासांतही मागे पडला.
मात्र वेगळ्या राज्याच्या समर्थकांनीही त्यांच्या दाव्याला आधार म्हणून अनेक तर्क दिले आहेत. उत्तर कर्नाटकाच्या मागासलेपणाबाबत नेमलेल्या प्रो. नंजुडप्पा समितीचा अहवाल येऊनही दहा-पंधरा वर्षे झाली. मात्र सरकारने तो अहवाल थंड्या बस्त्यात टाकून दिला आहे. राजकारण, उद्योग, शिक्षण किंवा अन्य सर्व संस्था बेंगळुरू परिसरातच स्थापन केलेल्या आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. राज्याला आतापर्यंत एकत्र ठेवणाऱ्या कन्नड भाषेचे बंधनही ओलांडण्यास ते सिद्ध झाले आहेत.
"कन्नड बोलण्यासाठी अखंड कर्नाटकच कशाला पाहिजे? उत्तर भारतात हिंदी भाषक सोळा राज्यांमध्ये पसरले आहेत की नाही? मग कन्नड बोलणारी दोन राज्ये असतील तर काय अडचण आहे? भाषाभिमान आत्म्यातून आला पाहिजे, तो बाहेरून लादण्यात येऊ नये. वेगळे उत्तर कर्नाटक राज्य होऊ नये, असे येथील कोणीही म्हटलेले नाही. तसं म्हणणारे सर्व जण बेंगळुरू किंवा अन्य भागांत राहणारे लोक आहेत." -शिवानंद गुरुमठ, राज्य रयत संघाचे नेते
काही जणांच्या मते सहा महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र ते काहीही असले, तरी लोकांमध्ये त्याची चर्चा चालू आहे, यात शंका नाही.