Friday, October 14, 2016

'धृतराष्ट्र विकारा'चा पहिला अपवाद

            पंधरा दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात फिरत असताना जरा जनमानसाचा अंदाज घेण्याचा जरा प्रयत्न केला. अलम दुनियेत बदनाम झालेल्या तेथील सरकारबद्दल लोकांना काय वाटते, याचा अंदाज घेऊन पाहिला. रेल्वेतील सहप्रवासी असोत किंवा कानपूरच्या रस्त्यावर वाहने चालवणारे चालक, त्यांच्या तोंडून एकूण वर्तमानाबद्दल फारशी तक्रार दिसली नाही. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याबद्दल त्यांना सहानुभूती असल्याचे जाणवत होते. त्यांच्या काळात राज्यात विकास झाल्याचे उदाहरणानिशी ते सांगत होते. कानपूरमधून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरून काही वर्षांपूर्वी 15-16 किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी दोन तास लागायचे. आता हा वेळ अर्ध्या तासावर आला आहे, याचे चालकाला समाधान होते. त्यांच्या काळात लखनौमध्ये तयार झालेल्या पर्यटन केंद्राचीही बरीच स्तुती ऐकली. अर्थात् उत्तर प्रदेशातील विकासाची तळरेषा खरोखरच एवढ्या तळाशी आहे, की काहीसे बोटभर वर गेले तरी त्यांना आकाश ठेंगणे वाटावे. एकूण व्यवस्थेतील अनागोंदी (किंवा अनागोंदीची व्यवस्था) या बाबतीत त्या राज्याची स्पर्धा फक्त महाराष्ट्राशी होऊ शकेल.
            सांगायचा मुद्दा हा, की अखिलेश यादव हे वाटतात तेवढे अक्षम मुख्यमंत्री नाहीत, असा साधारण सूर आहे. अशा या मुख्यमंत्र्याला त्याच्याच वडिलांनी गच्ची देण्याचा एकूण अंदाज दिसतोय. भारतीय राजकारणातील – किंबहुना भारतीय समाजजीवनातील – हे एक आक्रितच म्हणायला पाहिजे. याचे कारण भारतातील प्राचीन म्हणजे अतिप्राचीन परंपरा. आपला पुत्र कसाही असला, तरी त्याची पाठराखण करायची, भलेही त्यात स्वतःचा नाश झाला तरी चालेल, ही ती परंपरा. सत्यम या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीचा फुगा फुटला तेव्हा एका फ्रेंच संकेतस्थळासाठी मी लेख लिहिला होता. त्यावेळी धृतराष्ट्र सिंड्रोम (धृतराष्ट्र विकार) हा वाक्प्रयोग मी केला होता. आपला मुलगा/मुलगी चुकूच शकत नाहीत, आपली गादी त्यांनीच सांभाळावी, त्यांचे सगळे दोष इतरांनी गोड मानून घ्यावेत, हा या विकाराने ग्रस्त असलेल्यांचा आग्रह असतो. राजकीय नेते असो की उद्योगपती, कलावंत असो की खेळाडू, भारतातील जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात या रोगाची लक्षणे आढळतील. अपोलो टायर्सच्या रौनकसिंग आणि त्यांचा मुलगा ओमकारसिंग कन्वर यांच्यातील वाद हा एक अपवाद, पण तोही संपत्तीचा वाद होता. 
         खासकरून राजकीय क्षेत्रामध्ये या विकाराने पार उच्छाद मांडलेला दिसून येईल. 'धृतराष्ट्र विकारा'ची लागण झालेली नाही, असा एकही पक्ष दिसणार नाही. आपल्या वंशाच्या दिव्यांसाठी इतरांना राबवून घेणारे, त्यांना पणाला लावणारे आणि प्रसंगी त्यांचा राजकीय बळी घेणारे अनेक धृतराष्ट्र देशाने पाहिले आहेत. त्यात वैविध्यही भरपूर. 
       द्रामुकच्या करुणानिधींनी आधी आपल्या ज्येष्ठ पुत्राला पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला तेव्हा एम. जी. रामचंद्रन यांनी वेगळी चूल मांडली. तरीही तो मुलगा वारल्यानंतर करुणानिधींनी आधी आपल्या अळगिरी या मुलाला बढती दिली आणि आता स्टॅलिन यांना गादीचा वारस म्हणून नियुक्त केले आहे. तेलुगु देसमच्या एन. टी. आर. यांनी ज्येष्ठ पुत्र हरिकृष्णा, मुलगी पुरंदरेश्वरी देवी यांना राजकारणात आणले आणि तिसरा मुलगा बाळकृष्णाला चित्रपटांत आणले. ते अजून आपापल्या क्षेत्रांमध्ये आहेतच, शिवाय आता त्यांचा नातू ज्युनियर एनटीआर चित्रपटांमध्ये त्यांचा वारसा चालवत आहे. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या एच. डी. देवेगौडा यांनी आपला मुलगा कुमारस्वामी यांच्या हाती पक्षाची सूत्रे सोपविली आहेत. केरळमध्ये ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी आपल्या मुलाला आणलेच होते. शिवसेनेच्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या मुलासाठी पुतण्याला अडगळीत टाकले. त्यांचे 'जाहीर' विरोधक व जुने'जाणते राजे' शरद पवार यांनीही आपल्या मुलीसाठी पुतण्याला हातभर अंतरावरच ठेवले आहे. अकाली दलाच्या प्रकाशसिंग बादल यांच्या तर संपूर्ण कुटुंबानेच सत्तापदे बळकावून ठेवली आहेत. मात्र त्यातही मुलगा सुखबिरसिंग बादल यांना उपमुख्यमंत्री नेमून 'हातचा एक' ठेवला आहेच. काँग्रेसमध्ये तर पक्ष अकबर रोडवर (पक्ष कार्यालय) सुरू होतो आणि 10, जनपथपाशी (सोनिया व राहुल गांधींचे निवासस्थान) संपतो. बाकी मग राज्यात त्याच पाढ्याची उजळणी चालू असते. राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालूप्रसाद यादवांबद्दल तर बोलायलाच नको. भाजपमध्ये महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे यांनी मुलीसाठी असाच राजहट्ट करून पुतण्याला अलगद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या झोळीत टाकले. जाऊ द्या, कोळसा उगाळावा तेवढा काळा...
          यातील एकाही वारसदाराने आपल्या कर्तृत्वाने आसमंत उजळून टाकलेला नाही किंवा असामान्य दूरदृष्टी दाखवून लोकोपकार केलेला नाही. फक्त त्यांच्या त्यांच्या पित्याची नेमप्लेट हीच त्यांची जमेची बाजू. अखिलेश यादव सत्तेवर आले, तेव्हा तेही याच यादीतील आणखी एक भर हेच वर्णन त्यांना लागू होते. आजही त्यांनी फार काही असामान्य कामगिरी केलेली नाही. मात्र कुटुंबात पेचप्रसंग उद्भवलेला असताना त्यांच्या पिताश्रींनी आपले वजन मुलाच्या बाजूने न टाकता भावाच्या बाजूने टाकावे, हे वेगळेपण खरे. त्यातही फरक आहे. धृतराष्ट्र आपल्या पोरावर आंधळा विश्वास दाखवत असताना चुकीच्या बाजूने उभा टाकला होता. आज मुलायमसिंग मुलगा विकासाच्या गोष्टी करत असताना गुंडगिरी आणि हेकेखोरी करणाऱ्या भावाच्या बाजूने उभे आहेत. त्यामुळे पुत्रप्रेमाला बळी न पडल्याबद्दल त्यांचे धड अभिनंदनही करता येत नाही.
         आपल्या संपूर्ण कुळाचा एकमेकांशी भांडून नाश होताना जेथे कृष्णाने पाहिला, त्याच यादवांच्या भूमीतील ही घडामोड उदात्त वगैरे आहे, अशातला भाग नाही. फक्त भारतीय राजकारणाच्या काळ्याकुट्ट पडद्यावर पडलेला हा जरा वेगळ्या रंगाचा - पण डागच – होय. हेच त्याचे आगळेपण!

Friday, July 8, 2016

एक्स्क्लुजिव्हची गंमत


एक्स्लुजिव्हच्या नावाखाली जेव्हा दररोज विनोद होतात.

Wednesday, June 29, 2016

तर मोदी काय म्हणाले असते?



Narendra Modi Arnab Goswami
'टाईम्स नाऊ'चे आगाऊ पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दबकत दबकत मुलाखत घेतली. आपल्या मुलखावेगळ्या पत्रकारितेबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या गोस्वामी यांनी ही मुलाखत त्रिखंडात गाजवण्याचा चंग बांधलाय जणू. भारताच्या इतिहासात कोणत्याही विद्यमान पंतप्रधानाने एखाद्या खासगी वाहिनीला दिलेली ही पहिली मुलाखत असल्यामुळे तिचे अप्रूप आहेच. मात्र कोणत्याही राजकीय सत्ताधाऱ्याला पूर्णांशाने खरे बोलण्याची कधीही मुभा नसते - त्याच्या किंवा तिच्या कितीही मनात असले तरी! विशेषत: सार्वजनिक व्यासपीठावर. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी मुलाखतीएवढीच हीही मुलाखत सपक झाली. अर्णब झाला म्हणून काय झाले? विठ्ठल कामतांचीही कधी कधी भट्टी बिगडू शकते.

पंतप्रधानांनी खरे बोलायचे ठरवले असते तर ते काय बोलले असते? उदाहरणादाखल आपण अर्णबने विचारलेला एक प्रश्न घेऊ.

"तुमच्या पक्षातील काही फाटक्या तोंडाचे लोक बरळत सुटलेले असतात. त्यांच्याबद्दल तुमचे काय मत आहे," असा काहीसा तो प्रश्न होता. त्यावर पंतप्रधान म्हणाले, की यातील अनेकांचा मी चेहरादेखील पाहिलेला नसतो अन् अशी माणसे पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून बोलतात. तुम्ही त्यांना अनावश्यक महत्त्व देऊन मोठे करू नका. उनको हिरो मत बनाओ."

त्यावर गोस्वामी म्हणाले, "आम्ही त्यांना हिरो बनवत नाही आहोत.आम्ही त्यांना खलनायक बनवत आहोत." इथे प्रत्यक्ष मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी हसून तो विषय टाळताना दिसले. परंतु त्यांनी खरे बोलायचे ठरविले असते, तर ते काय म्हणाले असते? येथे त्यांचे एक स्वगत आले असते.

"तुम्ही कृपा करून कोणालाही खलनायक बनवू नका. तुम्ही खरे म्हणजे कोणालाच काहीही बनवू नका. आज मी जो काही आहे तो तुमच्या या उपद्व्यापामुळे आहे. आता किमान मी असेपर्यंत आणखी एक मोदी तयार करू नका. गेली १४ वर्षे तुम्ही मला, नरेंद्र मोदी याला, खलनायक म्हणून रंगवायचा प्रयत्न करत आहात. त्यासाठी न्यायालयांपासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांपर्यंत एकही जागा तुम्ही सोडली नाहीत. मी काही काम केले तर ते मुळात कामच कसे नाही, मला एखादा मान मिळाला तर तो मान किती किरकोळ आहे अशा बाता करण्यात तुम्ही वेळ आणि शक्ती खर्च केलीत. एखादे व्रत करणारी पतिव्रता स्त्री करणार नाही एवढ्या निष्ठेने तुम्ही हे काम केले. तुम्हाला भले वाटले असेल, की तुमच्या या उठाठेवीमुळे मोदींची प्रतिमा काळीकुट्ट झाली असेल, जनतेच्या मनातून ते उतरले असतील.परंतु हा तुमचा भ्रम आहे. जनमत आम्ही घडवितो, देशाला दिशा आम्ही देतो असे तुम्हाला वाटते. लोकांना नाही वाटत. त्यामुळे तुम्ही ज्या ज्या वेळी मला डांबर फासायचा प्रयत्न केला, त्या त्या वेळी लोकांनी मला अभिषेकच केला.

"त्या नंतर परिस्थिती अशी आली, की नदीला आलेल्या पुराबरोबर गाळ वाहावा, तसे माझ्यामागे तुम्हाला फरफटत यावे लागले. त्याचा कळस म्हणजे मला तुम्ही बोल लावला तर लोक तुमच्या अंगावर धावून येऊ लागले. त्यांची 'भक्त' म्हणून संभावना करण्यात तुम्ही समाधान मानले. परिणामी काय झाले? मी पंतप्रधान होणार हे आधी जाहीर करून मी ते खरेही करून दाखविले. तुम्ही काहीही करू शकला नाहीत.

"म्हणून म्हणतो बाबांनो, उगाच कोणाला खलनायक बनवायला जाऊ नका. तुम्ही गणपती करायला गेलात, की हमखास त्याचे माकड होते. त्यामुळे शांत बसा."

अर्थातच केवळ 'मन की बात' नव्हे तर 'मौन की बात' करण्यात तरबेज असलेल्या मोदी यांनी हे स्वगत म्हटले नाही. मात्र समजदारांना इशारा पुरेसा होता!

Saturday, May 7, 2016

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -4

निष्प्रभाव आणि निष्पक्ष मनसे
`

       राज्यातील सत्ता संतुलन स्थापू शकणारा पक्ष म्हणून मनसेकडे गेल्या निवडणुकीपर्यंत पाहिले जात होते. मात्र लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेतही या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या पक्षाच्या प्रभावाबाबत बोलायला फारसा काही वावच नाही.
      तरीही यासंदर्भात राज ठाकरे यांची भूमिका अधिक सयुक्तिक म्हणावी लागेल. बेळगावच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा कर्नाटकात अधिक सेवा सुविधा मिळत असतील तर मराठी भाषकांनी तिथेच राहून आपल्या भाषेची व संस्कृतीची जपणूक करावी, ही त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कडवट आणि कठोर असेलही, पण वावगी निश्चितच नव्हती.
    मात्र अलीकडे त्यांनी जे अखंड महाराष्ट्रासाठी जपमाळ ओढणे चालू केले आहे, ते अगदीच निरुद्देश असल्याचे जाणवते. एक तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आपण विचार करत असल्याचे त्यांनी कधी दाखवून दिले नाही. नाशिकवगळता मुंबई-पुण्याबाहेर मनसेने काही प्रभाव दाखविलेला नाही. प्रभाव राहिला बाजूला, मनसेने अस्तित्व तरी दाखवले आहे का, हा प्रश्नच आहे. ‘मला पाहा न् फुले वाहा’ अशा अवस्थेतील या पक्षाला पाच वर्षांमध्ये अचानकच महाराष्ट्र अखंड राहायला पाहिजे, याची आठवण येत आहे. या बाबतीत उद्धव ठाकरेंना किमान सातत्यासाठीचे गुण तरी दिले पाहिजेत.
      मुख्य पक्षांच्या वर्तनाकडे पाहिले तर, हे उमजून येईल. महाराष्ट्रात सामील होऊन आणखी एक भेदभावग्रस्त प्रदेश म्हणून राहण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत संपन्न बनणे केव्हाही श्रेयस्कर.

केळकर समितीची खेळी   
पक्षांचे हे खेळ चालू असले तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये विकासात तफावत आहे,  ही गोष्ट खोटी नाही. या तफावतीचा (सरकारी भाषेत अनुशेष) अभ्यास करून ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचवावेत, याकरिता समित्या नेमण्याचीही एक परंपरा निर्माण झाली आहे. आधी दांडेकर समिती आणि नंतर डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या या याच परंपरेच्या पायऱ्या होत.
राज्याचा असंतुलित विकास आणि अनुशेष यांचा सखोल अभ्यास करून केळकर समितीने आपला अहवाल २०१३ सालीच सरकारला सादर केला होता. पण तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने त्या अहवालाची पाने चाळण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. कारण तेच, या पक्षाच्या दृष्टीने प. महाराष्ट्र आधी, बाकी सगळे नंतर.
नव्या भाजप सरकारने आपल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. तेव्हाही केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा व मराठवाडा तेवढाच मागास असताना त्याबाबत वेगळा दृष्टिकोन घेतल्याचा आरोप झाला.
हा अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला तेव्हा प. महाराष्ट्र विरुद्ध बाकी विभाग तुंबळ वाद झाला. आमदारांचे पक्षाऐवजी प्रदेशानुसार गट बनले आणि आघाडी सरकारने फक्त प. महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले, असा थेट आरोप केला. भाजप आणि शिवेसनेच्या सदस्यांबरोबर काँग्रेसच्या सदस्यांनीही त्यात भाग घेतला, हे त्यातील विशेष.
त्यानंतर जुलै महिन्यात विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारवर हल्ला चढविला. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना, कॉंग्रेस-रा. कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने केंद्राने दिलेल्या एकूण कर्जमाफीच्या केवळ १७ टक्के निधी या भागांना दिला आणि ५३ टक्के निधी पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे पळवला, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले.
काँग्रेस आणि त्यातूनच बाहेर पडलेल्या रा. काँग्रेसने प. महाराष्ट्राला भरभरून देताना अन्य प्रदेशांना कसे दिवाळखोर केले, याची ग्वाही याच सरकारने नेमलेल्या माधवराव चितळे यांच्या आयोगाने दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या या आयोगाने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. या अहवालानुसार, 1994 पर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राची उपलब्धी लागवडीखालील क्षेत्राशी तुलना करता 87 टक्के होती, तर ती कोकणाच्या बाबतीत 10 टक्के, मराठवाड्यात 58 टक्के आणि विदर्भात फक्त 37 टक्के होती. हा अहवाल येऊन दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. तरीही त्यावर अद्याप कारवाई व्हायची आहे. यातूनच आघाडीतील पक्षाची या प्रदेशात असलेली आस्था दिसून येते.

तेव्हा सगळ्याच पक्षांनी अशा प्रकारे आपापली संस्थाने तयार करून त्यावरच सगळी ऊर्जा खर्ची घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा अवस्थेत बेळगाव, धारवाड आणि भालकीला महाराष्ट्रात आणणे सोडा, आहे तो महाराष्ट्र तरी कायम राहील की नाही, हा प्रश्न आहे. यांची क्षुद्र दृष्टी पाहून एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो - यांचा महाराष्ट्र केवढा?

Friday, May 6, 2016

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -3

ऊसाला लागलेले पक्ष
सत्ताधारी पक्षांची ही रीत तर माजी सत्ताधारी असलेल्या 'खानदानी' पक्षांची कथाच न्यारी. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे बोलून चालून साखर कारखानदारीवर म्हणजेच ऊसावर पोसलेले पक्ष. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष कमी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही संस्थानिकांची एक संघटनाच होय, असे म्हटले तरी चालेल. त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांनी प. महाराष्ट्राचे कौडकौतुक केले आणि विदर्भ, मराठवाड्याला सतत सावत्रपणाची वागणूक दिली, ही बोच इतके दिवस दोन्ही प्रदेशांमध्ये होती. या दोन्ही विभागांची 'मागास क्लब' मधील जागा कायम राहिली आहे आणि याला दोन्ही काँग्रेसनी केलेला अन्याय कारणीभूत आहे, असे तेथील लोकांना प्रामाणिकपणे वाटते.
पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या पुढाकारामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली, तेव्हा काँग्रेस सत्तेवर होती आणि त्या पक्षाच्या विरोधामुळेच प. महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले. ही मंडळे स्थापन करण्याचा हेतूच त्यामुळे बाद झाला. विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे, हा मंत्र सगळ्यांच्याच तोंडी होता परंतु आचरण मात्र एकाचेही त्याप्रमाणे नव्हते.
म्हणूनच तर गेल्या निवडणुकीत मराठवाड्यात दोन्ही पक्षांना सपाटून मार बसला.
तसं पाहिलं तर वसंतराव नाईक, मारोतराव कन्नमवार हे विदर्भातील, तर शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, अशोक चव्हाण हे मराठवाड्याचे नेते मुख्यमंत्री झाले. नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्याने तर राज्याला दोन मुख्यमंत्री दिले आहेत. तरीही या भागांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष झाले ही वस्तुस्थिती आहे. 
एखाद्या कुटुंबात चार पाच मुले असावीत आणि त्यातील एकाचे अतिलाड व्हावेत, काही जणांवर पोरकेपण लादले जावे आणि काही जणांना वाळीत टाकावे, असाच हा प्रकार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे आधी काँग्रेसचा आणि नंतर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला हीच ओळख आजवर राहिली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रातून ७० पैकी निम्म्या जागा जिंकल्या होत्या. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात पराभूत झालेल्या रा. काँग्रेसला येथे तीन जागा मिळाल्या होत्या. अन् राज्यातील सर्वात सधन भाग म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र ओळखला जातो. शेती तसेच प्रक्रिया उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान आणि वाहन उद्योगही येथेच एकवटले आहेत. शिवाय रा. काँग्रेसच्या उदयानंतर काँग्रेसला येथे आणि राज्यातही घरघर लागली, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही.
काँग्रेसकडून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाच्या अनेक बाबी सांगण्यात येतात. केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये नेमलेल्या फाज़ल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा देऊन नागपुर राजधानी करावी, असे सांगितले होते. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कांग्रेस नेत्यांच्या दबावामुळे केंद्राने ही मागणी फेटाळली.
 महाराष्ट्राच्या एकूण विजेपैकी २५% पेक्षा अधिक वीज विदर्भात तयार होते परंतु वीज भारनियमन विदर्भातच जास्त होते. विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश. मात्र राज्य सरकारने कापूस एकाधिकार योजना बंद केल्यामुळे आणि कपसाला हमी भाव न मिळाल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करू लागले, असे सांगण्यात येते.

Thursday, May 5, 2016

यांचा महाराष्ट्र केवढा? - 2

मुखवटा भगवा, टिळा महाराष्ट्राचा
शिवसेना जर कोकणात रुजलेली असेल, तर भारतीय जनता पक्षही काही चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विचार करतो, असे नाही.
भाजपने आपला विदर्भवादी चेहरा कधीही लपविलेला नाही. परंतु शिवसेनेच्या संगतीसाठी भगवा मुखवटा चढवून त्यावर अखंड महाराष्ट्राचा टिळाही लावलेला आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र विदर्भाला मनापासून पाठिंबा असतानाही तसा जाहीर उच्चार भाजपच्या नेत्यांनी केलेला नाही. फार कशाला, पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन भाजपने कधी दिलेच नाही, असे घुमजाव पक्षाला हास्यास्पद करून टाकले.
ते काही असो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदावर आल्यानंतर आपल्या मातृप्रदेशावर ममतेची पखरण करण्याचा सपाटा लावला. इतका, की नागपूर आणि विदर्भाच्या पलीकडेही हे राज्य आहे आणि त्याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे, याचा विसर त्यांना पडला की काय, अशी शंका भल्या भल्यांना येऊ लागली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर हाच मुद्दा केला आणि पुणे किंवा अन्य शहरात गेल्यावर मुख्यमंत्री उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याची टेप वाजवू लागले.
भाजप-सेना युतीच्या सरकारात भाजपच्या मंत्र्यांकडे नजर टाकली, तर पंकजा मुंडे आणि बबनराव लोणीकर हे दोघेच मराठवाड्यातील महत्त्वाचे मंत्री होत. परतूरच्या बबनराव लोणीकरांना राज्यमंत्रीपद मिळाले तर त्यांच्या जालना जिल्ह्यातील रावसाहेब दानवेंना प्रदेशाध्यक्षपद दिले आहे. पण त्यामागे जातीची गणिते आहेत. औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा एकही प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. उलट विदर्भाकडे तब्बल आठ मंत्रिपदे गेली आहेत.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ही मंत्रिमंडळातील दोन्ही महत्त्वाची पदे पहिल्यांदाच विदर्भाकडे गेली आहेत. त्यात गृहखाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भावर मेहरनजर सुरू झाली. राज्याच्या विविध भागांतील प्रकल्प आणि संस्था एकामागोमाग विदर्भात जाऊ लागले. पुण्यातील मेट्रो जागच्या जागी थांबली आणि नागपूरच्या मेट्रोची पायाभरणीही झाली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) या राष्ट्रीय संस्थेचे विभागीय केंद्र औरंगाबाद ऐवजी नागपूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या ‘आयआयएम’ची स्थापना औरंगाबादमध्ये होण्यासाठी आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. अन् फडणवीस सरकारने हे आयआयएम नागपूरला स्थापन करण्याचा निर्णय केला.
या सरकारच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पाने तर मराठवाड्याशी दुजाभाव केल्याचीच भावना निर्माण झाली होती. याचे कारण म्हणजे स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरसाठी १० कोटी रुपये, सीसीटीव्ही आणि स्मार्ट सिटीसाठी नाममात्र तरतूद या तीन बाबी औरंगाबादच्या खात्यात टाकण्याशिवाय या सरकारने मराठवाड्यातील बाकी सात जिल्ह्यांसाठी अक्षरशः काहीही तरतूद केली नाही. खरे तर मराठवाडा हा (विदर्भाच्या बरोबरीने) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने गांजलेला प्रदेश. तरीही सरकारने त्याच्या तोंडाला पाने पुसली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विदर्भ प्रेमामुळे त्यांचा सहकारी पक्षच काय, खुद्द त्यांच्याही पक्षात अस्वस्थता पसरली. सगळ्या महत्त्वाच्या संस्था, केंद्रे नागपूरलाच कशासाठी,  मराठवाडय़ाचे काय होणार, असा प्रश्न औरंगाबादचे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी पहिल्यांदा उपस्थित केला आणि ही खदखद जाहीरपणे मांडली. त्यानंतर खुद्द मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही त्या विरोधात तोंड उघडले.
"मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती अत्यंत गंभीर असून सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. सरकारची कामे समाधानकारक नाहीत," अशी उघड टीका त्यांनी केली. 

भाजपची ही पावले स्वतंत्र विदर्भाच्याच दिशेने पडत आहेत, असा अर्थ यातून कोणी काढला तर त्याला दोष कसा देणार? आणि तसे झाले तर महाराष्ट्रात असताना सगळी संसाधने विदर्भात घेऊन जायची आणि मग विदर्भ वेगळा काढायचा, हा भाजपचा डाव आहे का, हाही प्रश्न अनेकांना पडला.