काश केरल इंडिया में होता… काश श्रीजीत कश्मीरी होता!

इस देश में मानवाधिकार और अत्याचार विरोध के नाम पर एक बड़ा तबका सक्रिय है। देश में कहीं भी, कुछ भी घट रहा हो जिसमें ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर कोई हिंदू अपराधी है तो यह वर्ग धड़ल्ले से आगे आकर अपनी बातें सामने रखता है। मेंढक को जिस तरह बारिश की सुगबुगाहट लगती है, गिद्ध को जैसे मांस की बू आती है, मच्छरों को जैसे गटर की खबर लगती है और चीटियों को जैसे गुड़ का पता चल लगता है वैसे ही इन लोगों को अत्याचार, ज़ुल्म और अन्याय आदि की सुगबुगाहट लगती है और तरह-तरह के चोलों में यह लोग सामने आने लगते है। लिबरल, सेकुलर माध्यमों के कृपा प्रसाद से इन्हें अच्छी खासी सुर्खियां भी मिल जाती है। इनकी शर्त बस इतनी होती है, कि इन सारी घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति हिंदू नहीं होना चाहिए या उसे अपने भारतीयता पर गर्व नहीं होना चाहिए।

ऐसा नहीं होता तो इन लोगों के रडार पर सिर्फ कश्मीर के आतंकवादी या बस्तर के नक्सली नहीं होते। केरल में जिस तरह अपने भारतीय होने पर गर्व करने वालों पर जुल्म हो रहे है उसकी सुध बुध वह लोग जरूर लेते। श्रीनगर में किसी को जीप से बांधने पर इनका दिल जिस तरह कसमसाता है वैसे ही केरल में किसी का हाथ पांव तोड़ने पर उनके मन में टीस उठती।

अभी ताजा बात लीजिए। पिछले 2 दिनों से केरल जल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटनाओं के विरोध में केरल की कुछ कथित न्यायवादी संगठनों ने जगह-जगह मोर्चे निकालें। अब केरल में तो कम्युनिस्टों का राज है और जैसे कि कम्युनिस्ट शासन में होता ,है हर विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो जाता है। उसी तरह राज्य में कई स्थानों पर हिंसा हुई। खासकर कासरगोड जिले में नडप्पुरम, वडक्करा और पेरंबरा इन जगहों पर बुधवार को हुई हिंसा की कई घटनाएं दर्ज हुई। विलियापल्ली नामक गांव में भाजपा के कार्यालय पर हमला हुआ। पेरंबरा में शिवाजी सेना नामक संगठन के दो कार्यकर्ताओं पर बम हमला हुआ। अंदेशा यह है, कि यह हमला सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने किया।

केरल पुलिस का कहना है, कि कठुआ उन्नाव की घटनाओं के विरोध विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने कहा कि हमने 900 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग 16 अप्रैल को हड़ताल के नाम हिंसा कर रहे थे। गौरतलब है कि इस हड़ताल की पूर्व सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। ‘चलो कोजीकोड’ नामक इस मार्च की अपील व्हाट्सअप के माध्यम से एसडीपी के कार्यकर्ताओं ने फैलाई थी।

कुछ इसी तरह का मामला श्रीजीत का है। श्रीजीत नामक युवक को पुलिस ने एक खून के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था की मृतक व्यक्ति के बेटे ने सृजित का नाम लिया था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। बाद में स्थानीय मीडिया ने जब मामला उछाला और उसकी तहकीकात की, तो पुलिस का यह बयान सफेद झूठ निकला। खुद मृतक के व्यक्ति ने कहा कि उसने श्रीजीत का नाम कभी नहीं लिया था। पूरी फजीहत होने के बाद सरकार ने सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। इन पुलिसकर्मियों ने ताजा आरोप किया है, कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वास्तविक दोषी कोई और है। यह कोई मायने नहीं रखता, कि श्रीजीत दलित था। चूंकि वह भाजपा से संबंधित था इसलिए उसका मरना वाजिब था शायद। 

लेकिन इस मामले की रत्ती भर भी रिपोर्टिंग खुद को राष्ट्रीय मीडिया कहलाने वालों ने या मानवाधिकार के पैरोकारों ने नहीं की। उनके लिए यह मामला जैसे कभी हुआ ही नहीं। और राज्य में कम्युनिस्टों द्वारा मारे गए अनगिनत संघ भाजपा या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तो हम बात ही नहीं कर रहे है। इस दोगलेपन को लिबरिजम या उदारवाद या सेकुलरिज्म कहते है।

लुटियंस की नगरी में सुस्थापित लिबरलियों और सेकुलरों के लिए आइडिया ऑफ इंडिया बहुत मायने रखती है। जब भी भारत की बात आती है, भारतीय परंपराओं का बखान होता है तब इस नेहरूवादी आइडिया ऑफ इंडिया की बातें काफी उछाली जाती है। चूंकि केरल में कम्युनिस्टों का दबदबा है और कम्युनिस्टों की हिंसा के भुक्तभोगी हिंदुत्ववादी शक्तियां है, इसलिए शायद उनके आइडिया ऑफ इंडिया के मानचित्र में केरल नहीं आता है। उनके मानवीय सरोकारों में श्रीजीत जैसे लोग नहीं आते है, क्योंकि शायद वह मनुष्य ना हो या फिर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता उन मानवों में नहीं हो। बहरहाल, इस दोगलेपन का अपना एक तंत्र है जो हमें इससे अवगत नहीं होने देता। विचारों के परदे के पीछे उसे छुपाये रखता है।

शुक्र है हमारे पास सोशल मीडिया जैसे वैकल्पिक समाचार स्रोत है जिनके कारण यह दोगलापन समय-समय पर उजागर होता है। लेकिन एक चिंतित नागरिक के नाते यह विचार मन में अपने आप आता है, कि काश! इनके इंडिया में केरल होता, कि काश! श्रीजीत भी कश्मीरी होता!

खोट्या बातम्यांचे वाल्मिकी

एकोणीसाव्या शतकाचा शेवटचा काळ.

त्यावेळी फेसबुकही नव्हते अन् ट्विटरही नव्हते. सोशल मीडियाही नव्हता आणि इंटरनेटवर उपद्रव करणारे ट्रोलही नव्हते. इतकेच कशाला वापरकर्त्यांच्या मेंदूपर्यंत शिरून त्यांचे विचार जाणून घेणारी केम्ब्रिज अॅनालिटिकासुद्धा नव्हती. तो माध्यमांचा सुखाचा काळ असायला हवा होता. फक्त खऱ्या बातम्या, फक्त वस्तुनिष्ठ माहिती हीच यायला पाहिजे होती. कारण वृत्तपत्र म्हणजे सत्याचे ठेकेदार! वास्तवाचे पुजारी! ते देणार, पत्रकार मांडणार ते फक्त सत्य सत्य सत्य!

पण हे खरोखरच घडत होतं का? वृत्तपत्रांचे माध्यम बाळसे धरत होते त्याच वेळेस घडलेली ही कहाणीआहे. आपल्या वृत्तपत्राचा खप वाढविण्यासाठी एका वृत्तपत्र मालकाने खळबळ माजविण्याची जणू सुपारी घेतली होती. बऱ्याचदा अतिरंजित बातम्या किंवा चक्क खोट्या बातम्या छापून त्याने वाचकांमध्ये आपला आणण्याची कला आत्मसात केली होती. हा वृत्तपत्र मालक म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून आज ज्याच्या नावाने पत्रकारितेतील सर्वात प्रतिष्ठित असा पुलित्झर पुरस्कार दिला जातो तो जोसेफ पुलित्झर हा होता.

हा पुलित्झर आणि त्याचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या विल्यम् रँडॉल्फ हर्स्ट यांनी अमेरिकी पत्रकारितेतील सर्वात काळ्याकुट्ट युगाची सुरुवात केली. या दोघांनी मिळून अमेरिकी जनतेच्या भावनांना भडकावण्याचे काम इमानेइतबारे केले आणि 1898 मध्ये अमेरिका-स्पेन युद्ध त्यांनी घडवून आणले.
पुलित्झर हा 'सेंट लुईस पोस्ट डिस्पॅच' आणि 'न्यूयॉर्क वर्ल्ड' या वृत्तपत्रांचा प्रकाशक होता, तर हर्स्ट याचे 'न्यूयॉर्क जर्नल' हे वृत्तपत्र होते. पुलित्झर याचा जन्म हंगेरीत झाला होता. तो जर्मनी मार्गे अमेरिकेत आला होता तर हर्स्ट हा एका खाण मालकाचा मुलगा. वृत्तपत्रांची मालकी त्याला आपल्या वडिलांकडूनच मिळाली होती. पुलित्झर आणि हर्स्ट हे दोघेही डेमोक्रॅटिक पक्षाचे समर्थक होते तसेच ते शरणार्थ्यांच्या बाजूचे होते. या दोन्ही वृत्तपत्रांमध्ये यलो किड नावाचे एक व्यंगचित्र छापून येत असे. त्यावरून या पत्रकारितेला यलो किड जर्नालिझम हे नाव रूढ झाले आणि त्याचे संक्षिप्त रूप यलो जर्नलिझम असे झाले.
दोन्ही वृत्तपत्रांमध्ये गुन्ह्यांच्या बातम्या रंगवून रंगवून दिल्या जायच्या. अनेक वेळेस या बातम्या बनावटच असायचा.

जोसेफ पुलित्झर हा मूळचा हंगेरियन. १८६४ मध्ये तो अमेरिकेत आला. १८७२ मध्ये त्याने पहिल्यांदा “वेस्टलिशे पोस्ट’ हे वृत्तपत्र आणि त्यानंतर १८७९ मध्ये “सेंट लुईस डिस्पॅच’ हे वृत्तपत्र विकत घेतले. या दोन्ही वर्तमानपत्रांचे विलीनीकरण करून त्याने ” सेंट लुईस डिस्पॅच-पोस्ट’ नावाचे वर्तमानपत्र काढले. १८८२ मध्ये त्याने “न्यूयॉर्क वर्ल्ड’ नावाचे वर्तमानपत्र विकत घेतले. हे वृत्तपत्र त्याने केवळ दोन सेंटमध्ये विकायला सुरुवात केले. त्यावेळी एवढ्या कमी किमतीत कुठलेही वृत्तपत्र उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे नुकसानीत जाणारे हे वर्तमानपत्र पुलित्झरच्या स्पर्शाने पुन्हा जोमाने व्यवसाय करू लागले.

अन्य वृत्तपत्रांची स्पर्धा असायची त्याला काही कारण नव्हते. त्याच्या काळामध्ये या वृत्तपत्राचा खप 15000 आवरून 6 लाखांपर्यंत गेला होता. मात्र याच वेळेस हर्स्ट याने 'न्यूयॉर्क जर्नल' विकत घेतले आणि या दोघांमध्ये सुरू झाले वृत्तपत्र खपाचे युद्ध.

“सिटीझन केन’ हा चित्रपट माहितेय? विल्यम रॅंडॉल्फ हर्स्ट याच्या जीवनावर हा चित्रपट आधारलेला आहे. हर्स्ट हा अगदी वादग्रस्त आणि नफेखोर व्यक्तिमत्वाचा माणूस होता. स्वतःचे वर्तमानपत्रे खपविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्याची तयारी होती. “सिटीझन केन’ हा चित्रपट त्याच्या जीवनावर आधारित असल्याची चर्चा चित्रपट निर्मिती अवस्थेत असतानाच सुरू होती. त्यामुळे हर्स्ट महाशय अस्वस्थ झाले असल्यास नवल नाही. त्याने या चित्रपटाच्या निर्मात्यांशी संपर्क साधला आणि चित्रपटाची सर्व रिळांची (मास्टर रिलसह) विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठी रक्कम देऊ केली. मात्र निर्मात्यांनी त्याच्या या “ऑफरला’ नकार दिला. मग साम आणि दामच्या मार्गाचे प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर दंडाच्या मार्गाचा त्याने वलंब केला. आपल्या वर्तमानपत्रातील गॉसिप लिहिणारी पत्रकार लुएला पार्सन्स हिला त्याने याकामी लावले. लुएला पार्सन्स ही टुडिओच्या अधिकारी आणि वितरकांना फोन करायची आणि त्यांच्या खासगी गोष्टी पेपरमध्ये छापण्याची धमकी देत असे.

हर्स्टच्या व्यावसायिक नीतिमत्तेवर १८९८ सालातील एक तार मोठा प्रकाश टाकते. स्वतःचे वर्तमानपत्र खपावे यासाठी हर्स्ट याला अमेरिका आणि स्पेनमध्ये क्‍युबाच्या मुद्द्यावरून युद्ध व्हावे, असे वाटत होते. “न्यू यॉर्क जर्नल’ या त्याच्या मुख्य वर्तमानपत्रात यासंबंधी अतिरंजीत आणि भडक भाषेतील मजकूर प्रकाशित होई. स्पेनने केलेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या छापण्यासाठी त्याने आपल्या वार्ताहरांना ठिकठिकाणी पाठविले होते. हे वार्ताहर खऱ्या खोट्या बातम्याही पाठवत असत. जे प्रामाणिक होते ते अशा बातम्या पाठवत नसत. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरीत्या नुकसानही झाले. अशाचपैकी एक जण होता फ्रेडरिक रेमिंग्टन. क्‍यूबात गेल्यानंतर त्याने हर्स्टला खऱ्या परिस्थितीची कल्पना देणारी तार पाठविली.

”इथे युद्ध होणार नाही. मी परत येतो.’

हर्स्टने त्याला उलट तार केली, “तू तिथेच थांब. तू छायाचित्रे पाठव. मी युद्ध सुरू करतो.’

अन्‌ खरोखर हर्स्टने आपल्या बातम्यांच्या जोरावर युद्ध सुरू केलेही.

या दोघांच्या खोट्या बातम्यांचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे 15 फेब्रुवारी 1898 रोजी यूएसएस मेन (USS Maine) या जहाजावर झालेला स्फोट! या स्फोटाचे कारण खरे तर अज्ञात होते, परंतु न्यूयॉर्क वर्ल्डने शत्रूचा हल्ला झाल्यामुळे हे जहाज उद्ध्वस्त झाल्याची बातमी दिली. त्यासोबत स्फोटाचे चित्रसुद्धा होते. दुसरीकडे जर्नल वृत्तपत्राने तशीच एक बातमी दिली आणि या हल्ल्याबाबत जो कोणी माहिती देईल त्याला पन्नास हजार डॉलरचे इनाम देण्याची ही घोषणा केली. अर्थात ही केवळ वाचकांना खेचून घेण्याची कृती होती कारण मुळात हल्ला झालाच नव्हता.
मात्र अशा प्रकारची निकृष्ट पत्रकारिता करण्याबद्दल झालेली कुप्रसिद्धी या दोघांनाही भोवली. आयुष्याच्या उत्तर काळात पुलित्झर याला आपल्या कृत्यांचे लाज वाटू लागली त्याने नंतर आपला मार्ग सुधारून दर्जेदार उत्तम करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा प्रयत्न म्हणून त्याने पुलित्झर पुरस्कारांची निर्मिती केली. डायनामाईटचा शोध लावणाऱ्या नोबेलच्या नावाने शांततेचा पुरस्कार मिळून अनेक जण धन्य होतात, त्यातलाच हा प्रकार.

पुलित्झर यांचे हे स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी पुलित्झर पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. दरवर्षी एप्रिलमध्ये ती होते. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे छायाचित्रकार दानिश सिद्दीक्की यांना रोहिंग्या शरणार्थ्यांच्या छायाचित्रासाठी हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

आज सोशल मीडियावर फक्त खोटेपणा असतो, त्यावर विश्वास ठेवता येत आणि वर्तमानपत्रे म्हणजे किती सोवळ्यातील शामराव असा तोरा मिरवित अनेक जण वावरत आहेत. या मंडळींना एक तर हा इतिहास माहीत नसतो किंवा माहीत असूनही बनचुकेपणा त्यांच्या अंगात भिनलेला असतो. या पुरस्कारांची महती गाताना किमान या खोट्या बातम्यांच्या वाल्मिकींचे स्मरण करायला हवे.

तमिळ राजकारणात आणखी एका वारसाचा सूर्योदय

ब्राह्मणी आणि उत्तर भारतीय (थोडक्यात आर्य) वर्चस्वाच्या विरोधात विद्रोह म्हणून उभा राहिलेल्या द्रविड राजकारणात फार काही जगावेगळे घडत नाही. उत्तरेतील मुलायमसिंह-लालूप्रसादांच्या बरोबरीने किंबहुना जास्तच वंश परंपरावादी राजकारण दक्षिणेतही घडते. फक्त त्याचे रंग वेगळे आहेत. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनी आपला मुलगा नारा लोकेश याला अलगद पुढे आणले आहेच, कर्नाटकात एच. डी. देवेगौडा आणि कुमारस्वामी ही बाप-लेकांची जोडी प्रसिद्ध आहेच. तमिळनाडूत द्रविड राजकारणाचे अध्वर्यू असलेल्या करुणानिधी यांचे चिरंजीव एम. के. स्टॅलिन अनेक वर्षे त्यांच्या द्राविड मुन्नेट्र कळगमची धुरा वाहत आहेतच. आता त्यांची तिसरी पिढीही राजकारणात प्रवेश करत आहे.

स्टॅलिन यांचा मुलगा उदयनिधी स्टॅलिन याने नुकतेच आपल्या राजकीय प्रवेशाचे सूतोवाच केले आहे. आपण सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणार आहोत, अशी घोषणाच त्यांनी केली आहे.

द्रामुकचे नेते आणि तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचे उदयनिधी हे नातू. मी राजकारणात आधीपासूनच होतो, परंतु आता सक्रिय होण्याचे ठरविले आहे, असे उदयनिधी यांनी सांगितले आहे.
उदयनिधी यांनी आतापर्यंत राजकारणात फारसे स्वारस्य नव्हते. उदयनिधी किंवा माझा जावई राजकारणात प्रवेश करणार नाहीत, असे दोन वर्षांपूर्वी निवडणुकीचा प्रचार करताना त्यांचे वडील एम. के. स्टॅलिन यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते.

उलट राजकारणाच्या बरोबरीने तमिळनाडूची आणखी एक आवड असलेल्या चित्रपट क्षेत्रात ते रमले होते. निर्माता म्हणून सुरूवातीला तमिळ चित्रपट उद्योगात उदयनिधीचा प्रवेश झाला. 'ओरु कल ओरु कन्नाडी' हा त्याचा नायक म्हणून पहिला चित्रपट. नायक म्हणून त्यांची कारकीर्द बऱ्यापैकी चालली होती. द्रामुकचे मुखपत्र असलेल्या मुरासोली या वृत्तपत्राचे व्यवस्थापक-संपादक म्हणून काही महिन्यांपूर्वी त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांच्या राजकीय प्रवेशाचे ते पहिले संकेत होते.

"माझा मुलगा, आणि माझे जावई राजकारणात सामील होणार नाहीत. माझ्या कुटुंबियातील कोणीही राजकारणात प्रवेश करणार नाही, याची ग्वाही मी देतो, " असे स्टॅलिन म्हणाले होते. परंतु कमल हासन आणि रजनीकांत या दोन अभिनेत्यांच्या प्रवेशामुळे कदाचित दृश्य बदलले असावे. त्यामुळे तरुण रक्ताचे म्हणून कदाचित उदयनिधींना आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

"माझे जन्म झाल्यापासून, मी राजकारणात आहे ... मी जन्मापासूनच द्रामुकवादी आहे, द्रामुक माझ्या रक्तात आहे.मी चित्रपट उद्योगात प्रवेश करण्यापूर्वीपासून मी राजकारणात सक्रिय आहे. मी तलैवरांसाठी (करुणानिधी) व मुरासोली मारन यांच्यासाठी प्रचार केला आहे आणि वडिलांसोबत दौरेही केले आहेत. मी या सर्वांपासून काही काळ दूरच होतो, परंतु आता सगळेच कलाकार यात येत आहेत. मला वाटतं आता राजकारणात प्रवेश करण्याची वेळ आली आहे,'' असे उदयनिधीने जानेवारी महिन्यात एका तमिळ संकेतस्थळाशी बोलताना सांगितले होते.

गेल्या महिन्यात देशात पुतळेतोडीचे सत्र सुरू असताना तमिळनाडूत पेरियार यांच्या पुतळ्याचीही विटंबना झाली होती. तेव्हा ट्विटरवरून प्रतिक्रिया देऊन त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती.
"पेरियार ही एक व्यक्ती नव्हती. ती तमिळनाडूची अस्मिता आहे. एक पुतळा तोडला तर हजारो, लाखो उद्भवतील. मोडतोडीची इतकीच खुमखुमी असेल तर दिवस, वेळ आणि जागा सांगून ये" असे जाहीर आव्हान त्यांनी दिले होते.

स्टॅलिनचे जावई साबरीश यांना 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची माध्यमांतील प्रचार मोहीम राबविण्याचे श्रेय जाते. स्टॅलिन यांच्या अनेक राजकीय निर्णयांमागे त्यांचा हात असल्याचे म्हटले जाते.

कावेरी नदीच्या प्रश्नावरून अलीकडेच स्टॅलिन यांनी तिरुवारुरपासून कडलूरपर्यंत यात्रा काढली होती. त्या यात्रेत उदयनिधींचा सहभाग लक्षणीय होता. इतकेच नव्हे तर या यात्रेच्या समापनाच्या वेळेस कडलूर येथे त्यांचे भाषण झाले. त्या सभेसाठी निघताना उदयनिधीने आजोबा करुणानिधी यांच्या पाया पडून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. या घटनेचा व्हिडियो सध्या तमिळनाडूत फिरत आहे.

द्रामुक (म्हणजे करुणानिधी) यांच्यावर घराणेशाहीचे आरोप फार पूर्वीपासून करण्यात येत आहेत. नेहरू-गांधी घराण्याची शैली तमिळनाडूत आणण्याची टीका त्यांच्यावर केली जाते. करुणानिधी यांचे ज्येष्ठ पुत्र एम.के. मुथु यांना पुढे आणण्यासाठी लोकप्रिय असूनही एम. जी. रामचंद्रन यांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. मुथू यांना द्रामुकचे पुढील नेते म्हणून चित्रित करण्यात येत होते. त्यावर नाराज होऊनच एमजीआर यांनी अण्णा द्रामुक पक्ष काढला आणि नंतरचा इतिहास ताजा आहे. त्यानंतर एम. के. स्टॅलिन यांच्याकडे नेतृत्व सोपविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. खुद्द स्टॅलिन यांना धोका ठरू नये, वैकोंना बाजूला करण्यात आले, असे अनेक राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळ द्रमुकमधून राजीनामा देऊन बाहेर पडलेले वैको हे या घराणेशाहीवर टीका करण्यात आघाडीवर आहेत.

आता उदयनिधी यांच्या रूपाने या नाट्याचा पुढचा अंक सुरू होत आहे. करुणानिधी हे आतापर्यंत कुडूम्ब अरसियल (कौटुंबिक राजकारण) करत होते, आता वारिसु अरसियल (आनुवंशिक राजकारण) सुरू झाले आहे, अशी मार्मिक टिप्पणी गांधी मक्कल इयक्कम या पक्षाचे संस्थापक तमिऴरुवी मनियन यांनी यावर केली आहे.

उगवता सूर्य हे द्रामुकचे निवडणूक चिन्ह. इतके दिवस मुरासोली मारन, दयानिधी मारन हे भाचे, अळगिरी आणि स्टॅलिन ही मुले, कनिमोऴी ही मुलगी अशा एक भलामोठा कुटुंबकबिला करुणानिधींनी राजकारणात आणला होता. त्यात नातवाच्या रूपाने आणखी एक सूर्योदय!

मार्क ज़करबर्ग - पकड़ा गया वह चोर

अमेरिकी सीनेट की वाणिज्य और न्यायपालिका समितियों की संयुक्त सुनवाई से पहले  फेसबुक के संस्थापक मार्क  ज़करबर्ग ने करोड़ों उपयोगकर्ताओं से माफी मांग ली। इस युवा अरबपति के लिए निश्चय ही यह एक शर्मिंदगी का पल होगा। इस माफी के बाद फेसबुक के खून के लिए प्यासी कई आत्माओं को तत्कालिक शांति मिल गई होगी।

फेसबुक के संस्थापक ने अपने चिर परिचित परिधान टी-शर्ट और जीन्स का त्याग कर बिजनेस सूट को अपनाया इसी से उनकी गंभीरता का पता चल जाता है। यह केवल एक सतही बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक मनोदशा और मानसिकता के बदलाव का चिन्ह भी था। जहां टी-शर्ट और जीन्स युवा ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है वहीं बिजनेस सूट गंभीरता और उत्तरदायीत्व का प्रतीक है। सुनवाई के समय यह परिधान कर ज़करबर्ग ने दिखा दिया, कि वे केवल इंटरनेट पर चलनेवाली किसी नवोन्मेषशाली वेबसाइट के खिलंदड़ मालिक नहीं है, बल्कि एक विश्वव्यापी साम्राज्य के मालिक है जो अपनी जिम्मेदारी भली-भांति समझता है।

ज़करबर्ग ने माना है कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में फेसबुक से हुई बड़ी गलती हुई है। ज़ुकरबर्ग ने एक लिखित बयान में कहा है कि वह निजी डाटा की गोपनीयता की सुरक्षा और इसके दुरूपयोग को रोकने में सोशल नेटवर्क की विफलता के लिए जिम्मदारी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के सदस्यों के डाटा के दुरूपयोग को रोकने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क ने पर्याप्त प्रयास नहीं किया।

लंदन की कैंब्रिज एनॉलेटिका कंपनी पर कथित रूप से फेसबुक के सदस्यों के डाटा का दुरूपयोग करने का आरोप है।कैम्ब्रिज एनालिटिका की मूल कंपनी एससीएल और डॉ. अलेक्जेंद्र कोगान ने डेटा एकत्र करने की इस ऐप को विकसित किया था। व्यक्तिगत डेटा की चोरी होने के दावों के बाद ये घोटाला सामने आया । इसका दुरुपयोग अमेरिकी राष्ट्रपति अभियान और यूरोपीय संघ के जनमत संग्रह के परिणाम को प्रभावित करने के लिए किया गया था।

इस सिलसिले में ज़करबर्ग ने सीधे तौर पर कंपनी की गलती स्वीकार करते हुए कहा है, कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है तथा ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। ज़करबर्ग ने कहा कि यह फ़ेसबुक और उन लोगों के साथ भी विश्वासघात है, जो अपनी जानकारियां हमारे साथ शेयर करते हैं।
अब ज़करबर्ग ने जो कुछ कहा है उससे सभी संतुष्ट हो यह ज़रुरी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, कि निजी डेटा की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सामाजिक संपर्क प्रदान करनेवाला एक नया तंत्र हाल के वर्षों में उभरकर आया है। इसमें जो कंपनियां भागधारक है उनके छिपे इरादें समझना हर एक के बस की बात नहीं है। खासकर चुनावों के लिए मतदाताओं को लक्षित कर उनके मतों के रूझान को प्रभावित करना।

लेकिन यहां सवाल यह है, कि जिस हमाम में सब नंगे है उसमें केवल ज़करबर्ग को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसलिए कि फेसबुक के चलते ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होने का सिद्धांत लिबरलों ने मन ही मन पक्का मान लिया है?

गुगल से लेकर एप्पल तक हर कंपनी आपके डाटा का उपयोग करने पर तुली है। यहां हर कोई आपके वर्तमान को कब्ज़े में लेकर भविष्य को आकार देने का प्रयास कर रहा है। गुगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐरिक श्मिट ने सन् 2007 में फाइनेंशियल टाईम्स के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा था, कि “हमारा लक्ष्य गुगल उपयोगकर्ताओं को उस योग्य करना है कि वह ‘कल मुझे क्या करना चाहिए?’ और ‘मुझे कैसा काम करना चाहिए?’ जैसे प्रश्न पूछ सकें।” आज गुगल एसिस्टंट जैसे एप के जरिये यह लक्ष्य काफी हद तक साध्य किया जा चुका है।

श्मिट ने 2010 में वॉल स्ट्रीट जर्नल से एक अन्य साक्षात्कार में कहा था, “मुझे वास्तव में लगता है कि ज़्यादातर लोग यह नहीं चाहते कि गुगल उनके सवालों का जवाब दे, बल्कि वे चाहते हैं कि गुगल उन्हें यह बताए कि उन्हें आगे करना क्या है।” अब अगर उपयोगकर्ता की भूतकालीन और वर्तमानकालीन जानकारियां गुगल के पास होगी ही नहीं तो वह भविष्य की जानकारी क्या खाक देगा?

इसी ऐरिक श्मिट ने दिसम्बर 2010 में कहा था, कि “अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप किसी और से जताना नहीं चाहते, तो शायद पहले स्थान में आपको ही वह नहीं करना चाहिए। अगर आपको वास्तविकता में वैसी गोपनियता चाहिए, तो फिर सच्चाई यह है कि खोज इंजन — गूगल सहित — कुछ समय के लिए वह जानकारी बनाए रखते हैं और यह महत्त्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हम सब पैट्रियट एक्ट (देशभक्त अधिनियम) के अधीन हैं और यह सम्भव है कि वह सब जानकारी अधिकारियों को उपलब्ध करायी जा सकती है।”

निजता के अधिकारों के लढ़नेवाले संगठन प्राइवेसी इंटरनेशनल ने गूगल को “गोपनीयता का प्रतिपक्षी” की संज्ञा दी है। क्या कोई गुगल के बिना इंटरनेट का उपयोग करने की आज सोच सकता है?

यह साइबर दुनिया है, यहां आपका डाटा ही असली मुद्रा है। इस मुद्रा का आदानप्रदान किए बिना यह बाजार चल ही नहीं सकता। इसमें से काफी सारी मुद्रा चोरी से ही आती है, यह बात साइबर दुनिया में बाज़ार लगानेवाला हर शख्स जानता है। ज़करबर्ग की गलती इतनी है कि उसका सिक्का ज्यादा चलता था और उसकी चोरी पकड़ी गई।

राहुल गांधी और दलितों का 'महाभोज'

मन्नू भंडारी की एक प्रसिद्ध कृति है 'महाभोज'। किसी दलित व्यक्ति की मृत्यू, उस पर खड़ा उठनेवाला राजनैतिक बंवड़र और राजनैतिक दलों की गुलाटियां, इनका गजब का चित्रण भंडारीजी ने किया है। इस पुस्तक का सरसरी पठन करनेवाला भी हतप्रभ रह जाता है, कि किस तरह लेखक (लेखिकाएं) समय से आगे जाकर देख सकती है।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित सरोहा नामक गांव में विधान सभा की एक सीट के लिए चुनाव सर पर है। बिसेसर तथा बिसू नामक एक कार्यकर्ता दलित की हत्या होती है। बिसेसर हरिजन बस्ती के अपने लोगों न्याय दिलाने के लिए लढ़नेवाला व्यक्ति है। उसकी मौत के बाद उसका दोस्त बिंदेश्वरी उर्फ़ बिंदा उसके प्रतिरोध की विरासत आगे ले जाना चाहता है। लेकिन बिंदा को भी राजनीति और अपराध के चक्र में फांसकर जेल में डाला जाता है। उसके बाद एक राजनीति की बिसात पर बिसात बिछती जाती है और सत्ताधारी वर्ग, सत्ता प्रतिपक्ष, मीडिया और नौकरशाही जैसे कई खिलाड़ी जुड़ते जाते है। यह एक नंगी तस्वीर है, कि किस तरह शासन और तंत्र मिलकर दलितों, गरिबों को कुचलते है। उनका हक मारते है और उन्हें न्याय दिलाने के नाम पर अपनी जेबें भरते है।

जनवरी 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या ने की, तबसे जो माहौल लिबरलों और मीडिया ने बनाया है वह बरबस 'महाभोज' की याद दिलाता है। सेकुलरिज्म का दम भरनेवाले दलों और वाम-झुकाववाली मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार चरम पर है और यह एक पूर्णतः जातिवादी शासन है। ऐसे लोगों के लिए यह बताना उचित होगा, कि मन्नू भंडारीजी का यह उपन्यास सर्वप्रथम 1979 में रचित था। यह वर्ष वह है जब भाजपा का वर्चस्व छोड़ो, उसका अस्तित्व भी नहीं था। वह अपने पूर्ववर्ती चोले यानि जन संघ के रूप में भी नहीं थी। वह जनता पार्टी नामक एक कुनबे का हिस्सा थी जिसमें हर रंग के दल शामिल थे।

स्पष्ट है, कि दलितों पर अत्याचार हमारे देश का दुःखद वास्तव है। इसमें कांग्रेस और भाजपा के शासन में फर्क करना उचित नहीं होगा। बल्कि सच्चाई यह है, कि अगड़ी जातियों के वर्चस्व के कारण कई बार कांग्रेस ने दलित अत्याचार में बड़ी भूमिका निभाई है। जिस समय भंडारीजी का 'महाभोज' आया था, लगभग उसी समय महाराष्ट्र में दलित पैंथर का उदय हुआ था। राज्य के कई गांवों में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ एक उग्र विद्रोह के रूप में यह आंदोलन खड़ा हुआ था। पैंथर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर दलित बस्तियों से भेंट करते और अत्याचारियों से दो हाथ करते।

इस सारे इतिहास से बेखबर होकर, या कहें कि उसकी तरफ आंखें मूंदकर, दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने देशव्‍यापी उपवास शुरू किया। उसमें जो फजीहत उसकी हुई है वह बिल्कुल स्वाभाविक है। जिसका अपना गिरेबां साफ नहीं वह और को क्या उपदेश देगा?

धरना और उपवास के पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक रेस्तरां में खाना खाते हुए देखे गए। रेस्तरां में कांग्रेस नेताओं की छोले भटूरे खाती हुई तस्वीर भी वायरल हुई। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने तो बाकायदा मान लिया, कि ये तस्वीरें सोमवार सुबह से पहले की है। उससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को लेकर भी कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह उपवास एक उपहास बनकर रह गया और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है।

कांग्रेस की इस नौटंकी ने अगर कुछ साबित किया है तो यह, कि वह अभी भी दिखावे की राजनीति औरलोगों की भावनाओं से खेलने में अभी भी नहीं हिचकिचाती है। राजनीतिक दल इस खेल में माहीर तो थे ही, वे अब बेशर्मी की हदें भी पार कर गए है। एससी-एसटी एक्ट पर जो फैसला दिया है वह उच्चतम न्यायालय ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी इसका ठिकरा भाजपा के सर पर फोड़ रहे है।वैसे कांग्रेस यह भी बताएं, कि आखिर वह इतनी ही दलित हितैषी थी तो उसके 40 वर्षों के शासन के पश्चात् इस एससी-एसटी एक्ट को 1989 में बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
तात्पर्य यह, कि कांग्रेस को सचमुच दलितों की चिंता होती तो इस 'महाभोज' का आयोजन नहीं होता।

यह तो बस कर्नाटक विधानसभा चुनाव की कार्यशाला और सन 2019 के आम चुनाव का अभ्यास है, बस!

महाभियोग – भयतंत्र का एक पैंतरा

भारत के प्रधान न्यायाधीश ( सीजेआई) दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाने की पहल सरासर पक्षपातपूर्ण राजनीति से प्रेरित है। यह एक अशुभ और अनुचित कदम है। इससे हासिल तो कुछ होनेवाला नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था के सार्वजनिक रूतबे पर यह जरूर प्रहार करेगा। इस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर टूटते विश्वास में ही इजाफा होगा। हमारे सार्वजनिक जीवन में मुठ्ठीभर संस्थाएं बची है जिनकी ओर अभी भी इज्जत से देखा जाता है और उसी इज्जत को तार-तार करने की यह शगल है। यह पहला मौका है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो रही है। इससे पहले उच्च अदालतों के दो जजों के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन उसे पास नहीं कराया जा सका।

हमेशा की तरह इस ध्वंसकार्य का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, हालांकि इसके लिए उसके पास कोई पुख्ता वजह नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस प्रस्ताव पर विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। इन दलों में राकांपा, वामदल, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस भी शामिल हैं। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल बहुत महीन बल्कि बेजान भी है। कानून और नैतिकता की कसौटी पर वे एक पल भी नहीं ठहर सकते। चाहे सीजेआई ने विशेष न्यायाधीशों को मामले सौंपने के लिए अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया हो या नहीं अथवा उनमें से कुछ की सुनवाई खुद करना पसंद किया हो, यह महाभियोग का कारण नहीं हो सकता।

अपने राजनीतिक भविष्य से चिंतित इन दलों का सबसे बड़ा ऐतराज यह है, कि न्या. मिश्रा राजनीतिक रूप से संवेदनशील एक मामले की सुनवाई खुद कर रहे है। इसलिए उनके विरोधियों का बौखलाना स्वाभाविक है। लेकिन इससे उनके आरोपों को वजन मिलने का कोई कारण नहीं है। बल्कि सीजेआई ने किसी विशेष मामले को अपने पसंद की किसी दूसरी पीठ पर निर्दिष्ट करने के बजाय खुद सुना इस तरह का आरोप लगाकर ये लोग इसी तर्क को बल देते है, कि वह दूसरा बेंच इनके द्वारा फिक्स था। एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले में राहत देने में मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, इस आरोप में भी कोई दम नहीं है।

इस महाभियोग के प्रस्तावकों का संपूर्ण ध्यान सरकार को शर्मिंदा करने के लिए न्यायपालिका का उपयोग करने पर है, जबकि राजनीतिक किचड़-उछाल के लिए न्यायपालिका का उपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सीजेआई प्रयास कर रहे है। वैसे न्या. मिश्रा का रिकार्ड शानदार रहा है। वे उस पीठ का हिस्सा थे जिसने 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले में चार दोषियों को मौत की सजा की पुष्टि की थी और सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने का आदेश पारित किया था। न्यायमूर्ति मिश्रा वर्तमान में उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं जो कावेरी तथा कृष्णा नदी जल विवाद, बीसीसीआई सुधार और सहारा मामले समेत कई अन्य मामलों की सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति मिश्रा 2 अक्तूबर 2018 तक अपने पद पर सेवाएं देनेवाले है और विपक्ष चाहता है, कि इस दौरान राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई न हो। कपिल सिब्बल जैसे नेता तो भरी कोर्ट में कह चुके है, कि सन 2019 तक इस मामले को टाला जाएं। गलती से भी इस मामले का फैसला हिंदूओं के हक में हुआ, तो इसका फायदा भाजपा को होगा इसी ड़र से सभी सेकुलर पार्टियां सहमी हुई है।

स्पष्ट है, कि वे किसी भी तरह न्या. मिश्रा को इस मामले में आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। महाभियोग का पैंतरा बस इसी भयतंत्र का एक हिस्सा है। बार काउंसिल के कुछ सदस्यों की कांग्रेसधर्मिता छिपी हुई नहीं है। सीजेआई मिश्रा अगर उनके इशारों पर चलने के लिए हामी भर देते, तो उन पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने सरकारविरोधी रूख में एक सहभागी बनने हेतु सीजेआई को धमकाने के लिए संसद की उस शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके तहत गलतियां करनेवाले न्यायाधीशों को सज़ा दी जाती है। उम्मीद है कि सीजेआई मिश्रा अपनी भूमिका पर कायम रहेंगे और इस तरह के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे।

Beyond Lingayat Hype, Something Else May Haunt Siddaramaiah

Even as political pundits are engaged in heated debate over what the possible impact of Chief Minister Siddaramaiah's decision to accord separate status of religion to Lingayats in Karnataka would be, there is something else that may haunt him in the long run. And that is large number of farmer's suicide in the state. Karnataka, one of the most naturally abundant states in India, is facing a severe crisis of droughts and weak agriculture. According to state's own statistics department, as many as 3,515 farmers in Karnataka have committed suicide between April 2013 and November 2017. Of these, 2,525 suicides were due to drought and farm failure, as per the state agriculture department said.

According to a PTI report in December 2017, 3,515 farmers were reported to have committed suicide from April 2013 to November 2017; from April 2008 to April 2012, as many as 1,125 farmers were reported to have committed suicide.Out of the 3,515 suicide cases reported, the agriculture department accepted 2,525 cases as being due to drought and crop failure, the data said.

Agriculture Director B.Y. Srinivas told mediapersons that as many as 112 suicide cases were pending for the want of ratification by a state government panel since 2013. The highest number of suicides (1,483) were reported during 2015-16 and lowest (106) during 2013-14, Srinivas said. "Sugarcane growers top the list of suicides, followed by cotton and paddy cultivators," and

"As many as 1,332 cases have been registered against money lenders, of which 585 have been arrested in last three years," were the statements attributed to him.

The farmers who committed suicides included the cultivators of coconut, paddy, areca nut, cash crops and various others. It is just behind Maharashtra in terms of farmers in distress. The signs of this distress are evident even now through the numerous marches that have been taken out in various parts of the state during last few years. The Maharashtra is still in rough weather on resolving the agrarian crisis that has engulfed the state and dented the state's image in a big way.

It is a common knowledge that the Siddaramaiah government has failed to address the farmers' plight effectively. So obviously enough, the government is pushed to the corner over the issue. And hence, Siddaramaiah finds it necessary to conjure up issues that have more sentimental appeal than the practical one. Thus, imposition of Hindi and separate flag becomes more pertinent issue than the rising number of farmers' suicides. Separate Lingayat religion becomes more important than the environmental degradation in cities like Bangalore.

The state government has faced flak for its utter failure in resolving many issues. Moreover, the pulbic opinion is largely becoming hostile to the government due to its failure in arresting the criminialisation of politics. And just ahead of the assembly elections, it has tried to divide Lingayats and Veerashaivas, also Lingayats and other communities, by announcing minority status for them. All this manuevering may bring headlines and mileage to the Congress, but it cannot ensure victory in the electoral fray.