Saturday, July 31, 2010

लोकमान्य आणि स्वदेशी जहाज उद्योग

लोकमान्य टिळक हे नाव घेतलं, की आपल्या डोळ्यापुढे स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे... हे जोरदार वाक्य डोक्यात पहिल्यांदा घुमू लागतं. गणेशोत्सव, शिवजयंती उत्सव, वरील घोषणा, केसरी हे वर्तमानपत्र...लोकमान्यांच्या कर्तृत्वाच्या तिजोरीतील हे जडजवाहीर पाहूनच आपले डोळे दिपून जातात. मात्र आसेतूहिमाचल नाना थरांतील लोकांमध्ये वावरून त्या त्या क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्वांशी स्नेहबंध निर्माण करणारे लोकमान्यांचे आणखी अनेक पैलू प्रकट होण्याची वाट पहात आहेत.

स्वदेशी उद्योगांचा लोकमान्यांनी केलेला पुरस्कार हा आपणा सगळ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तकातून शिकविलेला असतो. मात्र हा पुरस्कार केवळ विचारांच्या पातळीवर अथवा बोलघेवडा नव्हता. तळेगावच्या काच कारखान्याप्रमाणे अशी अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. अनेक उद्योग लोकमान्यांच्या प्रेरणेने निघाली होती. त्याशिवाय काही उद्योगांच्या जडणघडणीत स्वतः लोकमान्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला होता. भारतातील पहिली स्वदेशी जहाज कंपनी ही अशा उद्योगांपैकीच एक.

ब्रिटीश जहाज कंपनीला तोडीस तोड स्पर्धा करून नाकी नऊ आणणारी, ब्रिटीशांनी अगदी योजनाबद्धरित्या बुडविलेल्या 'सुदेशी नावाय संगम्' कंपनीमागे लोकमान्यांची केवळ प्रेरणाच नव्हती तर या कंपनीला टिळकांनी आर्थिक मदत केली होती. व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै यांची ही कंपनी पाच वर्षांत डबघाईला येऊन प्रतिस्पर्ध्यांच्या घशात गेली. मात्र त्यामुळे स्वदेशी विचारांना मोठा उठाव मिळाला. शिवाय त्यातूनच भारतात अनेक खासगी जहाज कंपन्या निर्माण झाल्या. विशेष म्हणजे ही कंपनी केवळ देशी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूकही करत होती.

व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै (व्हीओसी) यांना कप्पलोट्टिय तमिळन्- जहाज हाकणारा तमिळन् - या नावाने ओळखले जाते. लोकमान्यांना तमिळनाडूत जे दोन खंदे अनुयायी मिळाले त्यातील एक होते महाकवी सुब्रमण्यम भारती आणि दुसरे व्हीओसी. यांपैकी व्हीओसींना दक्षिणेतील टिळक असेही म्हटले जायचे. रामकृष्ण परमहंस यांचे शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद यांच्या प्रेरणेने व्हिओसी स्वदेशी चळवळीत ओडले गेले. टिळकांची स्वदेशीची शिकवण चिंदबरम यांनी अशी अंगी बाणवली, की एके दिवशी न्हाव्याच्या दुकानातून अर्धवट दाढी झालेली असतानाच ते दुकानाबाहेर पडले. कारण न्हावी परदेशी ब्लेड वापरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते.

त्यावेळी कोलंबो ते तमिळनाडू दरम्यान जहाज वाहतुकीवर ब्रिटीश कंपन्यांचा एकाधिकार होता. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी व्हीओसींनी कंबर कसली. त्यासाठी त्यांना गरज होती वाफेवर चालणाऱ्या जहाजांची. ही जहाजे घेण्यासाठी ते मुंबईला आले. त्यावेळी टिळकांशी त्यांची भेट झाली. ज्यावेळी स्वदेशीच्या विचाराखातर छोटे-मोठे निघत होते, तेव्हा अशी धाडसी आणि भव्य योजना मांडलेली पाहून लो. टिळकांना ती आवडली नसती तर नवलच. त्यांनी केसरीतून या योजनेचे स्वागत केले आणि स्वदेशी कंपनीच्या जहाजांसाठी व्हीओसींना आर्थिक मदतही केली. अशीच मदत करणारी आणखी एक महत्वाची व्यक्ती होती अरविंद घोष (योगी अरविंद), जे त्यावेळी बडोदा येथे प्राध्यापकी करून दुसरीकडे बंगालमध्ये स्वदेशी, स्वराज्य आणि क्रांतीकारी विचारांचा प्रसार करत होते. या दोघांच्या मदतीतून 'एस. एस. गेलिया' व 'एस. एस. लावोए' या दोन बोटी घेण्यात आल्या.

12 नोव्हेंबर 1906 रोजी तुतिकोरीन (तुतुकुडी) येथून पहिली बोट कोलंबोसाठी रवाना झाली. त्यावेळी ब्रिटीश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी ही एकमेव कंपनी या मार्गावर वाहतूक करत असे. केवळ स्वदेशी भावनेने सुरू झालेली ही कंपनी लवकरच गाशा गुंडाळेल, अशी या कंपनीला आशा होती. मात्र लवकरच स्वदेशी कंपनी भरास येऊ लागली. त्यामुळं ब्रिटीश कंपनीने आपला दर घटविला. त्यावर स्वदेशी कंपनीनेही त्याहून कमी दरात वाहतूक सुरू केली. त्याला उत्तर म्हणून ब्रिटीश कंपनीने प्रवाशांना मोफत प्रवास तर घडविलाच शिवाय एक छत्री मोफत देऊ केली. त्याचा परिणाम साहजिकच या कंपनीवर झाला आणि 1911 मध्ये ती अवसायानात काढण्यात आली. तिचा लिलाव करून प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना विकण्यात आली. तत्पूर्वी 1907 मध्येच व्हीओसींना तुरुंगवासह घडला होता. ब्रिटिश सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांप्रमाणे कोलू फिरविण्यासाठी व्हिओसींना पाठवून दिले. याच काळात 1908 मध्ये लोकमान्यांना शिक्षा होऊन त्यांना मंडालेला पाठविण्यात आले.

लोकमान्यांच्या निधनानंतर, पिल्लै यांनी वीरकेसरी नावाचे वर्तमानपत्र कोलंबो येथून सुरू केले होते. या वर्तमानपत्रात त्यांनी लोकमान्यांचे तमिळमधील पहिले चरित्र लिहिले. मे 1933 ते ऑक्टो. 1934 दरम्यान प्रकाशित झालेल्या या चरित्रातील 19 भाग आर. वाय. देशपांडे यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत. 'भारत जोती तिलक महारिषियिन जीवीय वरलारू' असे या चरित्राचे नाव आहे.

या लेखातील बरीचसा तपशील वर दिलेल्या दुव्यातून घेतला असला तरी त्याची माहिती मिळाली ती ‘कप्पलओट्टिय तमिळन्’ या चित्रपटात मिळाली. त्यात लोकमान्यांची या प्रकरणातील भूमिका अगदी त्रोटकपणे मांडण्यात आली आहे. 1961 सालच्या या चित्रपटात मुख्य भूमिका होती शिवाजी गणेशन् यांची. खाली तो प्रसंग असलेला चित्रपटाचा भाग डकवत आहे. त्यातील भाषांतराचा दर्जा फारसा चांगला नाही, मात्र एकूण अर्थ समजण्यास फार अडचण येत नाही. यात दाखविल्याप्रमाणे लोकमान्यांनी खरोखर दूरध्वनीवर संवाद साधला होता का नाही, याची खात्री नाही. मात्र चिदंबरम पिळ्ळै यांच्यासाठी त्यांनी अनेकांनी पत्रे पाठविली होती, हे सत्य आहे.

Sunday, July 18, 2010

ज्या गावच्या बाभळी…त्याच गावचे बाबू

चंद्राबाबू नायडू यांना अटक केल्याबद्दल तेलुगु प्रसारमाध्यमांची महाराष्ट्रावर आगपाखड…महाराष्ट्रावर आरोप. कालपासून बाभळी बंधाऱ्याकाठी जे नाटक चालू आहे, त्याचा हा दुसरा अंक आज सकाळपासून पाहतोय. तेलंगणातील 12 जागांसाठी चालू असलेल्या या खटाटोपाला एवढं गंभीर स्वरुप का येतंय? खरं तर धर्माबाद हा काही बेळगावप्रमाणे वर्षानुवर्षे वादग्रस्त असलेला भाग नाही. तरीही चंद्राबाबू नायडू यांच्या या नाट्यमय बाभळी चढाईनंतर जणू आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र समोरासमोर उभे असल्याचं चित्र उभं राहतंय.



View Larger Map

स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीसाठी आधी नकार, नंतर निवडणुकीपूर्वी रुकार आणि त्यानंतर ऐन मोक्याच्या क्षणी माघार घेण्याच्या भूमिकेमुळे आधीच चंद्राबाबूंच्या पक्षाला ग्रहण लागलं होतं. त्यातच अगदी अटीतटीची भूमिका घेऊन तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि त्या 12 जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आली (11 आमदार तेरासचे, 1 भाजपचा). दरम्यान, वाय एस राजशेखर रेड्डी आंध्रच्या राजकीय पटलावरून नाहिसे झाले होते. त्यांचा मुलगा जगनमोहन खूर्चीवर डोळे लावून बसला आहे आणि खूर्चीवर बसलेले रोशय्या दिल्लीचा रोष न ओढवता राज्यशकट हाकतायत असं चित्र आंध्रात सध्या आहे. जगनमोहनच्या ओडर्पू (सांत्वन) यात्रेमुळे आधीच कॉंग्रेसच्या किल्ल्यातील भगदाडे जगासमोर आली होती. त्यात चिरंजीवीच्या प्रजा राज्यमला अद्याप बाळसं धरायचंय. त्यामुळे तेलंगणात गेलेली पत मिळविण्यासाठी, काँग्रेसच्या अंतर्गत भांडणाचा लाभ उठवून त्या पक्षावर वरचढ ठरण्यासाठी चंद्राबाबूंना काहीतरी करणं भागच होतं. शिवाय तेलंगणात फायदा झाला आणि उद्या ते राज्य वेगळं झालं, तर तिथे आपलं वर्चस्व असावं असं सुस्पष्ट गणित हिशोबी बाबूंनी मांडलं होतं. त्यात मुख्य अडथळा होता ‘तेरास’चा आणि त्यासाठी ‘तेरास’च्या तोडीस तोड काहीतरी करणं त्यांना भाग होतं. अडचण एकच होती, की तेलंगाणात बाबूंच्या तेलुगु देसमकडे दमदार चेहरा एकही नाही. शिवाय स्वतंत्र पक्ष चालविणाऱ्या अन् बऱ्यापैकी प्रभाव असणाऱ्या विजयाशांतीने ‘तेरास’शी हातमिळवणी केल्याने बाबूंना काहीतरी लक्षवेधक करण्याची खूपच निकड होती.

चंद्राबाबूंच्या नशिबाने महाराष्ट्रात आणि आंध्रात काँग्रेसची सरकारे आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या जिल्ह्यात, धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधाऱ्याचा प्रश्न काही वर्षांपासून न्यायालयात पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत सहा वर्षांपूर्वी सत्तेबाहेर पडलेल्या बाबूंना पहिल्यांदाच मोठा मुद्दा हाताशी आली आहे. नेपथ्य, अभिनय आणि प्रचार या तिन्ही आघाड्यांवर बाबूंनी गेले दोन दिवस तरी चांगलेच यश मिळाले आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जो काही गोंधळ घातला आहे, त्याचा एक फायदा असा की, हिंसाचार किंवा गोंधळ होतोय तो महाराष्ट्रात होतोय. त्याचा फायदा मात्र बाबूंना आंध्रात होणार आहे. आयजीच्या जीवावर बाबूजी उदार झाले ते असे. शिवाय राजकीय कैदी या नात्याने त्यांना सर्व सुविधाही मिळणार. बाबूंच्या या नाटकाचा अंतस्थ हेतू कितीही उघडावाघडा असला, तरी त्यांना त्याचा फायदा होणारा ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. रोशय्यांनाही ही बाब कळालीच असणार, त्यामुळेच आज त्यांनी बाबूंना बाभळीला जाऊ द्यावे, अशी रोशय्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे विनंती केली. महारष्ट्राच्या सरकारला जेरीस आणायचे, स्वतःच्या राज्यातील काँग्रेस सरकारचे त्याचे साटेलोटे आहे, तेलंगाणाचा एवढा मोठा प्रश्न सोडविण्यासाठी मीच काम करतो, असा एका चेंडूत षटकार आणि चौकार मारण्याची बाबूंची योजना होती. शिवाय पळून निघालेल्या धावा वेगळ्याच,कारण दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च् न्यायालयाने बाबूंना भ्रष्टाचाराच्या एका खटल्यातून मोकळे केले आहे. नुकत्याच झालेल्या निजामाबाद जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. श्रीनिवास यांना पराभव पत्करावा लागला आहे.त्यामुळंच की काय, बाबूंच्या अटकेमागे मुख्यमंत्री रोशय्यांचा हात आहे, ते महाराष्ट्राला मदत करत आहेत, असा आरोप तेलुगु देसमने केला.

खरं खोटं

तेलंगणात सध्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या रोड शोचा बोलबाला आहे. त्यांच्या उपोषण नाट्यामुळे त्यांच्या बाजूलाही पारडे आहे. या भागात प्रचार करण्याची तेलुगु देसम नेत्यांची मनःस्थिती नाही. चंद्राबाबूंचाही प्रचार फारसा उजेड पाडू शकणार नाही, हे गेल्या वर्षी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत दिसूनच आलेलं आहे. त्यातून वातावरण तापविण्यासाठी पाण्यासारखा हुकमी एक्का नाही, हे शेजारच्या कर्नाटक आणि तमिळनाडूच्या राजकारण्यांकडून न शिकायला चंद्राबाबू हे काही ‘पाणीखुळे’ नाहीत. आता एवढा सव्यापसव्य केलाच आहे, तर त्याचा पुरेसा बोलबाला झालाच पाहिजे, हेही व्यवस्थापनतज्ज्ञ असलेले बाबू कसे नजरेआड करतील? त्यातूनच मग महाराष्ट्र सरकारने कशी कोंडी केली, कार्यकर्त्यांवर कसा लाठीमार केला अशा बातम्या तेलुगु वृत्तपत्रांनी छापल्या आहेत.

अर्थात सर्वच वृत्तपत्रांनी अशा बातम्या छापल्या, हे काही खरं नाही. शेवटी राजकारणी जसे महाराष्ट्रात आणि आंध्रातही आहेत, तसे एखाद्या पक्षाची किंवा नेत्याची तळी उचलून धरण्याची उच्च परंपरा पाळणारी वर्तमानपत्रेही दोन्ही राज्यांत आहेत.

त्यामुळंच ‘प्रचार न करू शकलेल्या चंद्राबाबूंचे नाटक’ अशी बातमी राजशेखर रेड्डी कुटुंबियांच्या ‘साक्षी’ या वृत्तपत्राने दिली आहे. चंद्राबाबूंच्या विरोधात सरकारने कशी कारवाी केली, चंद्राबाबूंसह-७४-जणांना-१४-दिवस-न्यायालयीन-कोठडी">याची वर्णने मुख्यमंत्रांचे ‘सत्यप्रभा’ छापतं.

आपलं काय

धरण किंवा सीमेबाबत आंध्रचा वाद महाराष्ट्राशी सुरू आहे, अशातली बाब नाही. त्या दोन राज्यांमध्ये आधीच भरपूर वाद आहे. तरीही त्या राज्यांमध्ये असा पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे चित्र उभे राहत नाही. अगदी 15 दिवसांपूर्वी त्या दोन राज्यांनी आपला सीमेचा प्रश्न परस्पर चर्चेने सोडविण्याचा निर्णय घेतला. इकडे आपल्या बाबतीत मात्र कानडी सरकार बेळगावकरांच्या छातीवर बसून मार-मार मारतंय आणि तिकडे आंध्रचे राजकारणी महाराष्ट्रा तव्यावर स्वतःची पोळी भाजतायत.

बिचारा महाराष्ट्र. कोणीही यावं आणि मारून जावं! एक लक्षात घ्या. आंध्रातील राजकारण्यांना महाराष्ट्राच्या तव्यावर पोळी भाजायची हिंमत होते, कारण आपल्या न्याय बाजूसाठीही तोंड न उघडणारे नेते महाराष्ट्रात आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला फरफटत आणणाऱ्या जयललिता किंवा बेळगावमधील मराठी मोर्चेकऱ्यांवर लाठ्या चालविणाऱ्या येडीयुरप्पांच्या राज्यात आंदोलने करण्याची कोणाची छाती आहे का. चंद्राबाबूंना मऊ जमीन सापडली आहे, आता ते जमेल तेवढं कोपरानं खणणार आहेत. चंद्राबाबू खोटारडेपणा करत आहेत, अशी ओरड करून आता काय उपयोग. ती पद्धत वापरण्याचे चांगलेच नियोजन करून ते इथे आले आहेत. उलट पाहुण्यांच्या काठीने साप मारण्याची नवी पद्धत ते राजकारणात रूढ करत आहेत. येत्या काळात आपल्याला असे आणखी काही नमुने पाहायला मिळणार.

ताजा मजकूरः बाबूंच्या या आंदोलनात आता प्रजा राज्यमही उतरला असून, उद्या त्या पक्षातर्फे तेलंगणात आन्दोलन सुरू होणार आहे, अशी बातमी आली आहे. चिरंजीवीने आजच मुख्यमंत्री रोशय्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. चाला बागुंदी!!

Monday, July 5, 2010

सरकारच्या आट्या-पाट्या-२




कोईमुत्तुरचे संमेलन हे करुणानिधींचे कौटुंबिक मेहुणच होते, अशीही टीका झाली. संमेलनानिमित्त भरलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाला केंद्रीय मंत्री जी. के. वासन यांच्यासोबत करुणानिधींची मुलगी व खासदार कनिमोळी (डावीकडे) उपस्थित होती. शिवाय संमेलनाच्या अनेक कार्यक्रमांची जबाबदारी तिनेच पार पाडली.
संमेलनाच्या पहिल्या टप्प्यावर यश मिळाल्यानंतर करुणानिधींचा उत्साह वाढला नसता तरच नवल. केंद्रातील आधीच मिंध्या असलेल्य़ा केंद्रातील प्रणब मुखर्जी आणि पी. चिंदबरम यांना समारोप समारंभाला बोलाऊन त्यांनी त्यांच्यासमोर आपले म्हणणे मांडले. ते मान्यही करून घेतले. या दोन मंत्र्यांनीही सरकारच्या अस्तित्वाचा विचार करून करुणानिधींच्या 'मम्'ला 'मम्' म्हटले. एवढंच काय, तर तमिळ ही जगातील सर्व भाषांची जननी आहे असा शोधही त्यांनी लावला. शिवाय आजोबांनी तमिळ भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली, त्यावर आरडाओरडा होऊ नये म्हणून सर्व ११ भाषांना हा दर्जा देण्याची पुस्तीही जोडली. केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनीही त्याला देकार दिला.

हे संमेलन घेण्यापूर्वी केवळ वीस दिवस आधी द्रमुक सरकारने एक आदेश काढून तमिळनाडूतील सर्व पाट्या तमिळ भाषेतच लावण्याचा आदेश दिला. सर्वात मोठे नाव तमिळ लिपीत, त्यानंतर इंग्रजी व आणखी कोण्या भाषेत लिहायचे असेल तर त्या भाषेत फलक लावण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यासाठी ५:३:२ असे अक्षरांचे प्रमाणही ठरवून देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे ’अहो, जरा तुमच्या बोर्डावर मराठीलाही जागा द्या ना,’ असा प्रकार नाही. या आदेशामुळे नेहमीप्रमाणे उच्चभ्रूंचा पोटशूळ उठला. ’मार्क अँड स्पेन्सर’मध्ये जायचं आणि त्यावर अशा गावंढळ भाषेत नाव, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. परंतु त्याला भीक घालतील, ते करुणानिधी कसले. त्यांनी हा आदेश तर रेटलाच शिवाय चेन्नई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना एक आदेश काढायला लावला. याच विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी आजोबांना डी. लिट. प्रदान करून विद्येचं पीठ कोणा-कोणाला वाटता येतं, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. या विद्यापीठातील कुलगुरु थिरुवासगम यांच्यासकट सर्व कर्मचारी आजपासून तमिळ लिपीत स्वाक्षरी करणार आहेत. तसा दंडकच त्यांना घालून देण्य़ात आला आहे. काल झालेल्या एका बैठकीत आता करुणानिधींना अनिवासी तमिळींसाठी एक स्वतंत्र खाते निर्माण करण्य़ाचे सूतोवाच केले आहे. संमेलनात केलेल्या ठरावांचा मागोवा घेण्य़ासाठी ही बैठक घेण्य़ात आली होती.

याच आदेशांच्या ओघात मग, करुणानिधी यांनी वैद्यकीय शिक्षण तमिळमधून देण्याचे जाहीर केले. याचं कारण, संमेलनात बोलताना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री (यांना गृहमंत्री लावताना बोटे चालत नाहीत) चिदंबरम म्हणाले, की तमिळ माध्यमातून शिक्षण लोकांना फारसं फायदेशीर ठरत नाही. कारण विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकीची तमिळ पाठ्यपुस्तके मिळत नाहीत. तसेच दहावीपर्यंत तमिळ माध्यमातून शिकलेल्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. यातील गोम अशी, की वर्ग दोन पासूनच्या वरच्या थरातील नोकऱ्या लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय मिळत नाही. या परिक्षांमध्ये तमिळ माध्यमात शिक्षण होणे न होणे, यांचा संबंध नसतोच. त्यामुळे तृतीय व चतुर्थ वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये तमिळ विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळणार. याचाच अर्थ, प्रादेशिक भाषा तुम्हाला खालच्या थरातील नोकऱ्याच मिळवून देऊ शकते, हा समज पक्का होणार.

इतकं लिहिण्यानंतर करुणानिधी किंवा तमिळ राज्यकर्त्यांना आपल्या भाषेबद्दल प्रेम आहे किंवा त्यांनी लोकांचं भलं केलं आहे, असं वाटतंय? मग थांबा! तमिळनाडूतील घडामोडी व तमिळ भाषेला वाहिलेल्या अंदिमळै या संकेतस्थळावर एक लेख यासंदर्भात उत्तम आहे.
सदर लेखकाच्या म्हणण्यानुसार, ३०० कोटी रु. खर्च करून, तरुणांना किमान स्वभाषेत स्वाक्षरी तरी करा, असं आवाहन करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. १९६७ मध्ये तमिळनाडूत सत्तांतर झाले व त्यानंतर द्रविड संस्कृतीची भलामण करणाऱ्या दोन पक्षांमध्येच सत्ता फिरत आहे. तरीही तमिळनाडूत त्या भाषेची स्थिती अत्यंत खालावली आहे. या सरकारांच्या काळातच राज्यात किंडरगार्टन, नर्सरी सारख्या इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. इंग्रजीला उत्तेजन देतानाच हिंदीला विरोध हा द्रविड पक्षांचा प्राण. परंतु हिंदीचीही स्थिती तिथे चांगलीच सुधारली आहे. साठच्या दशकात जेव्हा तमिळनाडूत हिंदी विरोधी आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा राज्यात अपवादाने कोणी हिंदी शिकायचे. त्यावेळी हिंदी प्रचार सभा राज्यात एकमेव संस्था होती. सध्या द्रविड राजकीय नेत्यांची मुलंच हिंदी शिकतात. शिवाय तमिळनाडूत हिंदी शिकविणाऱ्या पाचशेहून अधिक संस्था असून, लक्षावधी लोक त्या संस्थांच्या परीक्षा देतात. तमिळनाडूत बहुतेक राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्था इंग्रजी माध्यमातील शाळा चालवितात.
हे चित्र कसं एकदम आपल्या महाराष्ट्रासारखं आहे, हो ना? मग आता आपण महाराष्ट्रात येऊ. मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र खाते काढणारे आणि तब्बल १० कोटी रुपये देणारे सरकार येणाऱ्या पिढीला मराठीची गोडी लागावी, यासाठी काय करतंय. तर मराठी शाळांना बंदी घालतंय. पहा शिक्षणमंत्री काय म्हणतात:
अनुदान देणे शक्य नसल्याने सरकारने विनाअनुदान तत्त्वावर नव्या शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले. पण त्या शाळादेखील कालांतराने अनुदानासाठी अडून बसतात. विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत हा अनुभव सातत्याने येत असतो. त्यामुळेच राज्यातील सुमारे आठ हजार नव्या शाळांना परवानगी देण्याबाबत हात आखडता घ्यावा लागत असल्याची कबुली थोरात यांनी दिली.
त्यामुळेच परवाच्या या तमिळ संमेलनात एका लेखकाने केलेली टिप्पणी जास्त महत्त्वाची होती. या अशा पद्धतीने पैसे उधळण्यापेक्षा तमिळनाडू सरकारने प्राथमिक शिक्षकांचे पगार वाढविले तर भाषेचा जास्त फायदा होईल, असे या लेखकाचे. सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारसाठीही हाच सल्ला लागू होऊ शकतो, हो का नाही? एरवी दर वर्ष-दोन वर्षाला मराठीतील पाट्या लावण्याचा हातखंडा खेळ चालू राहील.

Saturday, July 3, 2010

सरकारच्या आट्या-पाट्या-१

जागतिक अभिजात तमिळ भाषा संमेलनाच्या उदघाटन कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील अणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी.
मराठी भाषेसाठी धोरण ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन समिती स्थापन केली आहे. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून राज्यापुढील बहुतेक सगळ्या प्रश्नांची बा'समिती' खिचडी शिजत आहे. क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने कालच चार वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या आहेत आणि या चार समित्यांमध्ये समन्वय करण्यासाठी आणखी एक समिती नेमली आहे. आता या समित्या काय काम करणार आणि त्याची फलनिष्पत्ती काय होणार, हा वेगळाच प्रश्न आहे. याच दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांना 'टाईमपास'साठी भाषेचा कसा उपयोग होतो, याची चुणूक तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी दाखवून दिली.

जून 23 ते 26 या कालावधीत कोईमुत्तुर किंवा कोवै(कोईम्बतुर) येथे ‘जागतिक अभिजात तमिळ भाषा संमेलन’ करुणानिधी यांनी भरविले. भरविले म्हणण्याचे कारण, या संमेलनाला नैमित्तिक कारण कुठलेही नव्हते. केवळ स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेपायी करुणानिधी यांनी हा घाट घातला. जागतिक तमिळ संमेलन भरविण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय तमिळ संशोधन संस्थेकडे आहे. याच संस्थेने आतापर्यंतची आठ संमेलने भरविली होती. संस्थेचे अध्यक्ष जपानमधील तमिळ विद्वान नोबोरू काराशिमा आहेत. तमिळनाडू सरकारला हे संमेलन अगदी त्वरीत भरवायचे होते. त्याला काराशिमा यांनी नकार दिला कारण तसे करणे अशक्यच होते. त्यावर उपाय म्हणून करुणानिधींनी अभिजात तमिळ संमेलनाच्या नावाखाली एक सोहळाच भरविला. त्यामागे या वयोवृद्ध नेत्याची एक अपुरी महत्त्वाकांक्षा होती.

तमिळनाडूच्या राजकारणात पाच दशके धुमाकूळ घालून किंवा या भाषेच्या नावाने स्वतःची कारकीर्द उभी करणाऱ्या करुणानिधींना एकदाही या संमेलनाचे यजमानपद भूषविण्याची संधी मिळाली नाही. त्यांचं सध्याचं वय, ८६ वर्षे, पाहता पुढच्या संमेलनापर्यंत कळ काढण्याची त्यांची तयारी नाही. शिवाय जयललिता यांनी १९९५ मध्ये असे एक संमेलन भरवून, त्यात तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना बोलावून, स्वतःची टिमकी वाजवून घेतली होती. स्वतःला लेखक, कवी आणि तमिळ संस्कृतीचे तारणहार समजणाऱ्या करुणानिधी यांच्या मनाला ही गोष्ट खात असल्यास नवल नाही. त्सुनामीच्या वेळेस प्रसिद्ध झालेला, कन्याकुमारी येथील १३३ फूट उंचीचा तिरुवळ्ळुवर यांचा पुतळा ही करूणानिधींचीच कामगिरी आहे. त्यांनीच तो बसवून घेतला आहे।

त्यामुळेच मिळतील तशी माणसे आणून, वर्तमानपत्रांत जाहिराती देऊन 'विद्वानां'ना आमंत्रित करून आजोबांनी मेळावा भरविला. या कार्यक्रमात द्रमुक (द्रविड मुन्नेट्ट्र कऴगम) किंवा सरकारची जाहिरात करू नका, असे कार्यकर्त्यांना आवाहन करून काय करायचे याची आखणी करून दिली. एवढेच नाही, तर अशा संस्थांची अडगळ नको म्हणून जागतिक तमिळ तोलकप्पियार अभिजात तमिळ संघम नावाच्या संस्थेचीही घोषणा करून टाकली. कार्यक्रमाला माणसं कमी पडू नयेत, यासाठी करुणानिधींनी राज्यातील सगळ्या शाळांना पाच दिवसांची सुट्टीही जाहीर करून टाकली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून राज्यात शाळा बंद, पण दारूची दुकाने मात्र उघडी अशा बातम्या जया टीव्हीने दाखविल्या.

इथे एक गोष्ट मात्र नमूद करावी लागेल, की राजकीय पक्षांचे काहीही धोरणे काहीही असली, तरी सर्वसामान्य तमिळ लोकांच्या दृष्टीने हा एक मोठा सोहळा ठरला. यानिमित्ताने वर्तमानपत्रांनी मोठ-मोठे लेख छापले. त्याबदल्यात सरकारकडून त्यांना पानभर रंगीत जाहिराती मिळाल्या. पाच दिवसांत या संमेलनाततमिळ भाषेबाबत ९१३ शोधनिबंध वाचण्यात आले. त्यातील १५३ परदेशी विद्वानांनी सादर केले होते, अशी माहिती स्वतः करुणानिधी यांनीच पत्रकारांना दिली. दररोज किमान पाच लाख लोकांनी या संमेलनाला भेट दिली. किमान चार लाख लोकांना प्रत्येकी ३०० रु. चे जेवणाचे पाकिट देण्यात आले. प्रादेशिक भाषा कोणाच्याही पोटा-पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवू शकेल, या प्रश्नाला शोधलेले हे पाच दिवसांचे उत्तर होते! तमिळनाडू सरकारने ३०० कोटी रुपये या सोहळ्यावर खर्च केले, असा अंदाज आहे. यातील ६८ कोटी रु. आयोजनावर तर २४० कोटी रु. कोईमुत्तुरच्या मूलभूत सोयी-सुविधा वाढविण्यासाठी खर्च करण्यात आले.

तमिळ भाषेच्या नावाने करुणानिधी असा अश्वमेध यज्ञ करत असताना, जयाम्मा कशा मागे राहतील? या संमेलनाच्या सुरवातीलाच वकिलांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलन करण्य़ाचा आदेश त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिला. चेन्नई उच्च न्यायालयातील नऊ वकीलांनी न्यायालयात तमिळमधून युक्तिवाद करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी या संमेलनाच्या आठ दिवस आधी उपोषण सुरू केले. अम्मांना ते चांगलेच कोलित मिळाले आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांना मोकळे सोडले. अखेर या वकीलांना परवानगी मिळाली आणि कुठलीही सुंठ न वापरता करुणानिधींचा खोकला गेला. जयाम्मा संमेल्नाला येण्याची सुतराम शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे करुणानिधी अ‍ॅंड सन्स अ‍ॅंड डॉटर्स (अक्षरशः) मनमुराद वावरायला मोकळे झाले.

(क्रमशः)

Thursday, July 1, 2010

फोलपटराव ट्विटरकर

छायाचित्र सौजन्य: clker.com
फोलपटराव यांचा वास्तविक व्यवसाय पत्रकारितेचा. बातम्या देणे आणि बाता मारणे, यांत त्यांचा हातखंडा. परंतु आताशा त्यांचा जास्त वेळ ट्विटरवर जात आहे. ट्विटरवर कोण काय म्हणत आहे आणि त्यामुळे कोणावर काय परिणाम होतात, याची खबरबात घेता घेता त्यांची दमछाक होत आहे. सकाळी अभिषेक बच्चनने काय ट्वीट केलं, दुपारी ऐश्वर्याने काय म्हटलं, संध्याकाळी मोदी काय म्हणाले याच्यावर त्यांना सारखं लक्ष ठेवावं लागतं. त्यात दुसरं कोणी नवीन माणूस येऊन बातम्यांमध्ये चमकू लागलं, की यांचे वांधे होतात. त्यांचे हे काम ते कशा शिताफीने आणि किती अडचणींना तोंड देऊन करतात, हे जाणून घेऊया त्यांच्याचकडून!

प्रश्नः फोलपटराव, आपण ट्विटरवर किती दिवसांपासून वावरत आहात?
उत्तरः तसे फार दिवस झाले नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी आमच्या प्रतिस्पर्धी वाहिनीने एक बातमी केली होती ट्विटरवर एका नटीने केलेल्या खरडलेल्या कसल्याशा दोन ओळींवर त्या वाहिनीने सहा तास किल्ला लढविला. मी सकाळी बाहेर गेलो, एका राजकीय पक्षाची सभा होती असाईनमेंटसाठी. ती आटोपून परत आलो तरी यांचं तेच दळण चालू होतं. मी मनात हिशेब केला, की हे बरं आहे. आम्ही ऊन्हा-ताणात हिंडायचं आणि लोकांच्या बातम्या करायच्या. त्यापेक्षा संगणकापुढे बसायचं आणि काही मोजक्या लोकांच्या बातम्या करणं केव्हाही सोपं. मग मीही ट्विटरवर एक खातं काढलं. जेव्हढ्या म्हणून नट-नट्या, संगीतकार, खेळाडू, राजकीय नेते (हे अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके) आणि नामी पत्रकार सापडले, त्यांच्या मागे लागलो (म्हणजे फॉलोइंग सुरू केलं हो!).

प्रश्न: मग आता तुमचं काम खूपच सोपं झालं असेल ना?
उत्तर : नाही हो. पूर्वी म्हणजे कार्यक्रम किंवा पत्रकार परिषद करायची असायची, तर आम्हाला नेमकी जागा माहित असायची. आता हे ट्विटरवर वावरायचं म्हणजे, किती लोकांवर लक्ष ठेवायचं, काय काय पाहायचं याची यादी करायची म्हटली तरी दमछाक होते. नुसतं चित्रपट कलावंत घेतले, तरी अख्खा दिवस पुरत नाही. अन् सगळेच काही कामाचं ट्विट करत नाहीत. त्यामुळे कधी कधी कंटाळा येतो. यात आणखी एक अडचण आहे. या ट्विटरवर फ़क्त १४० अक्षरांत सगळं म्हणणं उरकावं लागतं. आता मला सांगा, ज्या दिवशी कुठल्याही महामार्गावर अपघात होत नाही, मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत किंवा परदेशी महिलेवर बलात्कार झालेला नसतो, एकही नेता मनोरंजन करण्य़ाच्या मूडमध्ये नसेल त्यावेळी एकेका दिवसाची खिंड आम्हाला या १४० शब्दांवर लढवावी लागते. सुदैवाने आमच्यापैकी कोणी अजून धारातिर्थी पडले नाही.

प्रश्न: मग तुमच्या या बातमीदारीला लोकांचा कसा प्रतिसाद आहे?
उत्तर: भरपूर. लोकांना खूप आवडतं ट्विटर आणि फ़ेसबुकच्या बातम्या. परवा, मुंबईच्या ज्या भागात जोरदार पाऊस झाला, लोकांच्या घरात पाणी शिरलं. तशाही अवस्थेत एक नवी नटी ट्विटर वापरू लागली आहे, ही आमची बातमी लोकांनी पाण्यात बसून पाहिली. परवा तर गंमतच झाली. ’रावण का झोपला,’ याबाबत ट्विटरच्या वापरकर्त्यांची एक चर्चा चालू असल्याची बातमी आम्ही ’चालू’विली. त्यावर एका प्रेक्षकाने आम्हाला एसएमएस केला: ’अरे, रावण कसा झोपेल? झोपणारा तो कुंभकर्ण!’ अशा अनेक गंमती आमचे प्रेक्षक व वाचक करतात. कारण ट्विटरवरून दिलेल्या बातम्या त्यांना स्वतःशी निगडीत वाटतात. लोकांच्या भावभावनांशी त्या जोडलेल्या आहेत.

प्रश्न: परंतु अशा बातम्यांना कितपत भवितव्य आहे, असं तुम्हाला वाटतं?
भवितव्य म्हणजे, आता यातच भवितव्य आहे. आज मोदींनी लोकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या इथे काढल्या. उद्या नेतेगण ट्विटरवरून सांगतील, ’मी आयपीएलच्या दरम्यान, कोट्यवधी रुपये कसे पचविले, शिक्षण संस्थांच्या नावे कसे पैसे लाटले....’ इ. मग त्यावेळी शोध पत्रकारिता म्हणजे, अशा एकावर एक कडी रहस्य बाहेर काढणारे अकाऊंट शोधणारी पत्रकारिता असा अर्थ होईल. त्यामुळे आम्हा ट्विटरकरांना काही काळजी नाही.

Monday, June 7, 2010

शरच्चंद्राची फॅक्ट्री

sharad pawar ऐका जनहो राजा शरच्चंद्राची कथा. कहाणी फार जुनी नाही. या सत्तायुगातीलच होय. जंबुद्वीप नावाच्या देशात पश्चिम कोपऱ्याला एक नगरी होती. तिचं नाव सात-बारामती. या सात-बारामतीत एक मातब्बर असामी होती. असामी म्हणजे काय, राजाच. हा राजा म्हणजेच आपल्या कहाणीचा नायक, राजा शरच्चंद्र. राजा शरच्चंद्र म्हणजे धर्माची खाण आणि नीतीची खूण. सगळा कारभार खाणाखुणांनीच चालवावा तर राजा शरच्चंद्रानंच. राजा तसा क्षेत्रज. म्हणजे शेतकरी. त्यामुळे कुळाची दुखणी आणि जमिनीचे दुःख त्याला तळहातावरील रेषांप्रमाणे माहित.

तर जनहो, अशी दुखणी जाणल्यामुळेच कुळाला कधी अंतर न देणारा आणि जमिनीला कधीही दूर न सारणारा राजा म्हणून शरच्चंद्राची ख्याती होती. काही जण त्याला पुरोगामी म्हणत. ज्याच्यामुळे सात-बारामती बाहेरचे अनेक शेतकरी पुरले गेले आणि जो अनेक शत्रूंना पुरून उरला, असा तो पुरोगामी. असा येथे अर्थ घ्यायचा. नगरीच्या सगळ्या प्रजेचे हालहवाल (खासकरून हाल) ‘जाती’ने पाहायचे, हा राजा शरच्चंद्राचा मुख्य उद्योग. शरच्चंद्राच्या अधिपत्याखाली सात-बारामतीचं कोटकल्याण झालं. राजाचं आपल्या भूमीवर, नगरीवर जीवापाड प्रेम. त्यामुळं नगरीबाहेरच्या लोकांकडे लक्ष देण्याची राजाला गरज नव्हती. राजा हरिश्चंद्राप्रमाणेच आपल्या सज्जन, सच्छील व एकवचनी अशा शरच्चंद्रावरही संकटांचे डोंगर कोसळत होते. परंतु पहाडासारखी छाती करून राजानं सगळी संकटं झेलली. त्यासाठी त्याच्या कारभारी मंडळात अनेक लोक चुनखडी, रंगसफेती व अन्य अशीच साधने घेऊन तयार होती. राजाचे चरित्रही मोठे सुरस. राजाचा जन्म होताना नगरी परकियांच्या ताब्यात होती. त्याच्या जन्मानंतर दोन-चार वर्षांतच ती स्वतंत्र झाली. त्यामुळे नगरीच्या स्वातंत्र्यासाठी आपणच लढा दिला, असे राजा सर्वांना पटवून देई. राजाच्या अभ्यासूपणाचे डिंडिम वाजवणारे मठ्ठ भाट ते लोकांनाही सांगायचे. मात्र राजाची शैलीच आगळी. त्याच्या जीभेवर वाईनरींचा गोडवा. “मी जन्मलो तेव्हा सात-बारामतीत चारशे गोरे होते. म्हणजे मी पारतंत्र्याच्या काळात जन्मलो. मी जन्मल्यावर केवळ दोन गोरे उरले. मी त्या ‘काळा’त जन्मलेलो असल्याने गोऱ्यांच्या विरोधातच असणार. त्यांची संख्या कमी झाली, याचा मी काहीतरी काम केले. उगाच नाही नगरी स्वतंत्र झाली,” असं राजा समजावून सांगायचा. रसिकता आणि बुद्धी’मत्ता’ यांचा संगम झालेला तो पराक्रमी पुरुष आपल्या कोटीक्रमाने भल्या-भल्या विद्वानांची भंबेरी उडवायचा. त्यामुळे भली लोकं त्याच्या वाटेला जात नाहीत, असंही म्हटलं जायचं.

आता लोकहो, कान देऊन ऐका. एके दिवशी राजाकडे एक गोसावी आला. गोसाव्याच्या यज्ञासाठी काही धनद्रव्य देण्याचे राजाने कबूल केले होते, याची आठवण गोसाव्याने राजाला करून दिली. राजाला आधी काही आठवेच ना. त्याने गोसाव्याला तसे सांगितलेही. “अरे, या नगरीच्या शेतकऱ्यांचे भले पाहायचे, आग्नेयेकडच्या नगरीतील उद्योजकांना या नगरीत वसवायचे, झालंच तर कोंबड्याच्या झुंजी लावायच्या, घोड्यांच्या शर्यती लावायच्या, गाढवांना कामाला लावायचं अशी अनेक कामं मला करावी लागतात. आपल्या नगरीत 2500 ग्रापपंचायती आहेत. त्यांमध्ये एकूण 18,999 पंचायती आगे. त्या सगळ्या मला निस्तराव्या लागतात. त्यात अशी वचने मी कशी लक्षात ठेवू? सात-बारामतीमध्ये खूप दारिद्र्य आहे असं काही नतद्रष्ट लोक म्हणतात. जगात दुसरीकडेही किती गरीबी आहे, हे दाखविण्यासाठी खास परदेशातून ललना आणल्या मी. त्यांना बिचाऱ्यांना घालायला वस्त्रं मिळत नाहीत. अगदीच त्यांच्या लाचारीचं दर्शन नको, म्हणून त्यांचं मनोधैर्य वाढविण्यासाठी आपल्या कसलेल्या मल्लांना कसल्या कसल्या मल्लांशी झुंजविलं. त्यात मी स्वतः एक कपर्दीकही नाही टाकली. मला त्याची गरजच काय? अन् आता तू म्हणतो, का मी तुला पैशाचे वचन दिले. असं कसं होईल महाराज,” एखाद्याची बोळवण करताना सुद्धा राजा आपली मर्यादशील वृत्तीची कास धरून ठेवत असे.

गोसाव्याला काय करावे ते सुचेना. साक्षात राजाकडून काय लेखी घ्यायचे, म्हणून त्याने तोंडीच व्यवहार केला होता. राजाला त्याच्या वचनाची आठवण कशी करून द्यावी, हेही त्याला सुचेना. “होय, होय, महाराज. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच करायचा होता यज्ञ. त्यासाठीच काही मोहरा दान देण्याचा विचार आपण व्यक्त केला होता,” अर्ध-निराश गोसावी परत बोलू लागला. एव्हाना आपल्या तोंडाला पंजा पुसल्याचा त्याला आभास होऊ लागला होता.

ओठांचा चंबू करून राजा उत्तरला, “आम्ही मोहरा दान देत नाही, खर्ची घालतो.” त्याच्या या वाक्यावर सभेत बसलेल्यांनी उगाच काहीतरी समजल्याचा आव आणत गडगडाटी हास्य केले.

“अहो, पण महाराज, तुम्हीच म्हणालात ना शेतकऱ्यांचं भलं व्हायला पाहिजे,” आता गोसाव्याचा धीर पार खचला होता. तरीही रास्ता रोको करणाऱ्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे तो जागा सोडायला तयार नव्हता.

“हो, पण मी ते तेव्हा म्हणालो असंल. आता मी स्वतःच शेतकऱ्यांचं भलं केलंय,” राजा वदला. त्यावर गोसाव्याच्या दोन्ही भुवया पार त्याच्या जटांच्या सीमाभागापर्यंत पोचल्या. डोळे अगदी राजाच्या कपड्याप्रमाणे पांढरे फटक व्हायला आले.

“ते कसे काय,” कोरड्या पडलेल्या ओठांवरून जीभ फिरवत त्याने तुटक तुटक विचारले.

“हे पहा. तुम्ही शेतकऱ्यांना काय सांगता. शेतात पीक घे. त्यानं काय होणार. पाऊस नाही पडला म्हणजे दुष्काळ. मग आम्हाला उगीच काहीतरी तजवीज करावी लागते. अशानं टीकाव नाही लागायचा. मी शेतकऱ्यांना सांगितलं, शेती बंद करा. तिथं टॉवरचं पीक काढा. विमानतळ बनवा. सेझ बनवा. ज्यांनी ऐकलं, पहा ते कसे भरभराटीला आले. नाही ऐकलं, ते गेले विदर्भात. (राज्याला मसणात म्हणायचे होते. पण तो कधीही वावगं बोलायचा नाही. एकदम मर्यादशील माणूस.) बघ, आमच्या सात-बारामती व आजूबाजूला, बिल्डिंगांची फॅक्ट्री काढली आहे. ललना बघण्यासाठी त्यांच्या सहकारातून पैसा आला, आहात कुठं महाराज. कशाला पाहिजे तुमचा यज्ञ-बिज्ञ,”

राजाच्या या प्रश्नावर निरूत्तर झालेला गोसावी अजूनही शरच्चंद्राची फॅक्टरी शोधतोय. 

Sunday, April 25, 2010

जो जे वांछेल ते लिहो

माझ्या मागच्या पोस्टवर श्री. विवेक यांनी खालील भाष्य केले आहे. ती टिपणी जशास तशी देत आहे. 

तुम्ही दिलेली
http://www.manase.org/maharashtra.php?mid=79#top ही लिंक उत्सुकतेने बघितली.

ज्ञानेश्वरांपासून ते सावरकरांपर्यंतची नावं घेऊन शेवटी किती मराठी प्रतिशब्द दिलेत... तर तब्बल चार! आणि तेही हॅलो, थॅंक्स, वेबसाईट आणि कॉम्प्युटर! हे चारी शब्द जसेच्या तसे मराठीत वापरले तरी काही फरक पडणार आहे का? हे तर आता आपले मराठीच शब्द झाले आहेत.

ही लिस्ट उगीच टाकायची म्हणून टाकल्यासारखी वाटते. सावरकरांच्या ‘भाषाशुद्धी’चा संदर्भ (रेफरन्स म्हटलं तरी चालेल) घेतला असता तरी सुरुवात करण्यासाठी एक सुंदर यादी देता आली असती. या विषयात भरपूर काम झालेलं आहे. पण राजकीय पक्ष जिथं मतांचा संबंध नसेल तिथं होमवर्क करत नाहीत हेच खरं.

"या शब्दांमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येईल. दर ३ ते ५ दिवसांनी एक शब्द यादीमध्ये येईल." हा त्यांचा क्लेम आपण तपासून पाहूयाच. एक नवा शब्द देण्यासाठी ३ ते ५ दिवस कशाला? हा काही गहन संशोधनाचा विषय आहे काय? तरीदेखील खरोखरीच काही उपयुक्त शब्द मिळाले तर तुम्हां-आम्हाला आनंदच होईल.

‘राज’कारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या हाही एक मुद्दा आहेच. दैनंदिन (हाही बहुधा सावरकरांचाच शब्द) व्यवहारात कोणते शब्द वापरावेत हे सांगायला राजकीय पक्ष हवेत काय?

विवेक

१. ही कॉमेंट म्हणजे तुम्ही मनसेची लिंक दिलीत म्हणून केलेली टीका नव्हे.

२. लिस्ट, रेफरन्स, होमवर्क, क्लेम, लिंक, कॉमेंट हेही मराठीच शब्द आहेत असं माझं मत आहे. यांना जुने मराठी प्रतिशब्द असले तरी. एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे. मग ते शब्द मूळचे इंग्रजी असले तरी. जेंव्हा आपण असे शब्द देवनागरीत लिहितो आणि सामान्यपणे मराठी माणसाला त्यांचा अर्थ कळतो तेंव्हा ते शब्द मराठीच झालेले असतात.
­
या विषयात तुमचे विचार जाणून घ्यायला आवडेल.


सर्वप्रथम मी विवेक यांना धन्यवाद देतो. या ब्लॉगवर आतापर्यंत आलेल्या पोस्टवरील टिपण्यांपैकी स्वतंत्र पोस्टला जन्म देणारी ही पहिली कॉमेंट. या संदर्भात माझे मत मांडतो.

मनसेच्या उपक्रमाबद्दलः मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने जे काही काम, जे काही उपक्रम महाराष्ट्रात चालू आहेत, त्यांच्यापैकी काहींचा उल्लेख मी केला. सर्वच उपक्रमांची मला माहिती आहे, असं नाही. वास्तविक, जे उपक्रम चालू आहेत मात्र ज्यांची दखल घ्यावी तितक्या प्रमाणात घेतली नाही, अशा उपक्रमांबद्दल मला बोलायचे होते. त्यांसदर्भात आधीच्या पोस्टमध्ये फ्यूएल आणि शब्दभांडारचा उल्लेख केला आहेच. त्याच ओघात मनसेबद्दलचाही उल्लेख आला.

मनसेची प्रतिमा एक आक्रमक (हल्लेखोर?) पक्ष अशीच आहे. असे असताना त्यांनी हे विधायक काम हाती घ्यावे, ही मला वाटते कौतुकाचीच गोष्ट आहे. ते करताना त्यांनी कोणाचा उल्लेख करावा, केल्यास त्याची कितपत बूज राखावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. राजकीय पक्ष म्हणून सर्वच पक्ष अनेक आंदोलने, उपक्रम राबवितात. त्याची शेवटपर्यंत तड लावताना कोणीही दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न शिवसेनेने, पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न स्वाभिमान संघटनेने हाती घेतला होताच. त्यांचे अपेक्षित परिणाम आले नाहीत याचा अर्थ असा नाही, की ते मुद्दे चुकीचे होते किंवा त्यांनी घ्यायला नको होते. महागाईच्या प्रश्नावर भाजप दरवर्षी एक आंदोलन उभे करतो. खुद्द मनसेने अशी अनेक आंदोलने केली, त्या सर्वांचीच परिणती इच्छित स्वरूपात झाली, असे नाही. नवीन शब्दांच्या बाबतीत मनसेच्या या उपक्रमाची तशी गत होऊ नये, इतकीच आपण इच्छा करू शकतो. यापलिकडे काय करणार?

संकेतस्थळांवर केवळ चार शब्द दिसतात, यात मला काही आश्चर्य वाटत नाही. इथे हेही सांगायला हवं, की या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून मनसेच्या संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर एक शब्द दिलेला असतो. गेल्या आठवड्यात असलेल्या शब्दाच्या जागी आता मला नवीन शब्द दिसत आहे. (गेल्या आठवड्यात संकेतस्थळ होता, तो आता content=आशय आहे) त्याअर्थी अद्यापतरी गांभीर्याने हे काम चालू आहे. राहता राहिला तीन-चार दिवसांच्या अंतराचा प्रश्न. एक लक्षात घ्या, मनसे हा राजकीय पक्ष आहे. ते काही विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संघटना नाही. (याबाबतीत त्यांचं काम कुठवर आलं आहे, हेही बघायला हवं एकदा). त्यामुळे नवीन शब्द ते त्यांच्या गतीने टाकणार. शिवाय, उपक्रमाबद्दल माहिती देणाऱ्या पानावर लिहिलेली वाक्यं मला वाटतं अधिक महत्वाची आहेत.

आवश्यकता नसताना, उगाचच परभाषेतील शब्द न वापरता, कटाक्षाने मराठीतच बोलण्यासाठी या शब्दभांडाराचा उपयोग करावा ही आग्रहाची विनंती. आपणासही शुद्ध मराठी शब्द माहीत असल्यास आम्हाला जरूर कळवावेत.

एक तर ही शब्द वापरण्याची विनंती आहे. दुसरीकडे ज्यांना भाग घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठीही त्यात जागा आहे. राजकारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या, हे खरं आहे. महाराष्ट्रातील 80 टक्के समस्या त्याच मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे वरील वाक्याचा आधार घेऊन, लोकांनी आपला वाटा उचलला तर ही समस्या राहणार नाही. वैयक्तिकरित्या, मी स्वतः वरील वाक्यात 'शुद्ध मराठी' ऐवजी 'योग्य मराठी शब्द' असं म्हटलं असतं. अर्थात हा उपक्रम मनसेचा असल्याने जी शब्द किंवा वाक्ययोजना त्यांनी केली आहे, ती आपण चालवून घेतली पाहिजे.

शब्दांबद्दलः हॅलो किंवा थॅक्यू सारखे शब्द दैनंदिन व्यवहाराचा भाग झाले आहेत, हे खरं आहे. मात्र त्यांची व्याप्ती किती आहे हा प्रश्न आहे. शहरी भाग वगळता महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत, उदा. मराठवाड्यातील शहरं जिथे माझा बऱ्यापैकी वावर असतो, अशा ठिकाणी हे शब्द आजही सर्रास वापरले जात नाहीत. नमस्कार, नमस्ते, रामराम याच शब्दांची अधिक चलती आहे. उलट, अमरकोशाच्या धर्तीवर समानशब्दांचा कोश करायचा झाल्यास मराठीत हॅलोला नमस्कार, नमस्ते, रामराम, जय भीम, जय महाराष्ट्र (अगदी जय जिजाऊसुद्धा) अशी एक जंत्रीच उभी करता येईल. शिवाय ही झाली बोली भाषेपुरती गोष्ट. लिखित भाषेत, खासकरून औपचारिक संवादाच्या लेखनामध्ये तर मराठी शब्दच 'हटकून' वापरले जावेत, या मताचा मी आहे. त्यासाठी कितीही परिचयाचा परकीय शब्द झाला, तरी त्याला मराठी शब्द मिळालाच पाहिजे, असं मला वाटतं. त्यासाठी गरज पडल्यास समानशील भारतीय भाषांची मदत घ्यावी लागली, तरी हरकत नाही.

एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे.

हे तर अगदी सर्वमान्य तत्व आहे. याच वाक्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली, तर computer ला कॉम्प्युटर व संगणक हे दोन्ही शब्द मराठीत असणं, ही मराठीची श्रीमंती नव्हे काय. काय सांगता, काही दिवसांनी दोन्ही शब्द वापरातून हद्दपार होतीलही. पंधरा वर्षांपूर्वी shorthand हा एक लोकप्रिय विषय़ होता. त्याला मराठीत लघुलेखन हाही शब्द बराच वापरात होता. आज या दोन्हींची चलती नाही. कदाचित संगणकाच्या बाबतीतही तसे होईल. त्यावेळी हे दोन्ही शब्द मराठी शब्दकोशांची शोभा वाढवतील.

त्याचप्रमाणे वेबसाईटला संकेतस्थळ हा बऱ्यापैकी रूढ झालेला शब्द आहे. आंतरजालावर तो अगदी मुक्तहस्ते वापरलेला आढळतो. समस्या ही आहे, की गाडे तिथेच अडले आहे. आता वेब 2.0, वेब 3.0 या संकल्पनांसाठी अद्यापही मराठीत शब्द नाही किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. खरी काळजी ती आहे. इंग्रजी शब्द परिचयाचे होऊन ते मराठी म्हणून वावरायला लागणे, यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र त्यांचं बऱ्यापैकी देशीकरण व्हावे, इतकीच माझी अपेक्षा आहे. या दृष्टीने घासलेट, टिनपाट, पाटलोण हे माझे आदर्श शब्द आहेत. (लक्षात घ्या, यातील एकाही शब्दाचे कर्तेपण सुशिक्षितांकडे जात नाही.) एक उदाहरण देतो. तेलुगु आणि बंगाली भाषेत फ्रिज हा शब्द फ्रिड्जे असा लिहितात, काहीजण बोलतातही. त्याला कारण ते इंग्रजी लेखनातील स्पेलिंग स्वीकारतात मात्र त्यातील अनुच्चारित अक्षराची संकल्पना नाही उचलत. याउलट आपल्याकडे वर्ल्ड असं लिहिताना मराठीत नसलेली तीच संकल्पना इंग्रजीतून आयात करतो.

सँडविच, टर्की यांसारख्या शब्दांना प्रतिशब्द देणं, ते घडविण्याचा प्रयत्न करणं हे जसं अर्थहीन आहे, तितकंच संकेतस्थळासारख्या वैश्विक (जिथे खास भौगोलिक किंवा सांस्कृतिक संदर्भ चिकटलेले नसतील अशा) संकल्पनांना आपण एतद्देशीय पर्याय निर्माण न करणं हेही घातक होईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न कोण करत आहे, हे पाहून त्याची प्रतवारी ठरविणं चुकीचं होईल. "एखादा शब्द चुकीचा आहे असं शंभर वैयाकरणी म्हणत असतील, तरी जोपर्यंत बहुतांश लोक तो वापरत आहेत तोपर्यंत भाषेच्या दृष्टीने तो योग्यच आहे," असं लोकमान्य टिळकांनी एके ठिकाणी म्हटलं आहे. जुने असो वा नवे, कोणत्याही भाषेतील प्रत्येक शब्दाला हाच निकष लागू होतो. त्यामुळे नवीन शब्द घडवून, त्यांचे प्रचलन वाढवणे, ही खरी आजची गरज आहे.