Thursday, June 23, 2011

गोपीनाथरावांच्या बंडाचा फायदा गडकरींना

DSC_0025 अखेर गोपीनाथ मुंढे यांचे बंड थंड झाले. ते होणारच होते. कारण शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांनी त्याच क्रमाने मुंढे यांना आत घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे गेली ३७ वर्षे ज्या भारतीय जनता पक्षाची सेवा केली, त्याच पक्षात पुढची संधी मिळेपर्यंत दिवस काढणे त्यांना अधिक भावले असावे. या पक्षांनी मुंढे यांना न घेण्याचे कारणही योग्य असेच होते.

ब्राह्मणवादी म्हणविल्या जाणाऱ्या भाजपमधील एकमेव खंदा अन्य मागासवर्गीय नेता ही मुंढे यांची सध्याची एकमेव ओळख. दरबारी, म्हणजेच विधिमंडळाच्या, राजकारणात  त्यांनी एकेकाळी मोठी कामगिरी केली असली तरी त्यानंतर त्यांच्या नावावर भरीव असं कुठलंही काम नाही. मराठा नव-संस्थानिकांचा भरणा असलेल्या राष्ट्रवादीत त्यांचे स्वागत होणे अशक्यच होते. त्यातही रा. काँ.च्या प्रमुखांना सत्तेवरून घालविण्यात मुंढे यांनी सिंहाचा वाटा उचललेला. शरद पवारांच्या मनातील ती अढी एकीकडे कायम असतानाच,  रा. काँग्रेसची सूत्रे अजित पवारांच्या हातात गेली आहेत. त्यामुळे मुंढे यांना तिथे वाव मिळणे अशक्यच होते.

सोळा वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ पवारांवर सातत्याने शरसंधान करणाऱ्या मुंढे यांना विलासराव देशमुख या काँग्रेसी मित्राची खरी मदत झाली होती. मात्र दुसऱ्या पक्षातील मित्राला आपल्या पक्षात घेऊन पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये भर घालणे विलासरावांना खचितच आवडणार नाही. बाभुळगावच्या सरपंचपदापासून कारकीर्द सुरू करणाऱ्या देशमुखांना सख्खा भाऊ पक्का वैरी ही म्हण माहित नसण्याचे काही कारण नाही. शिवाय भाजपमध्ये मुंढे यांनी स्वतःसाठी खासदारपद, मुलगी व पुतण्यासाठी आमदारपदे, जिल्हाध्यक्षपदे आणि समर्थकांसाठी आणखी काही काही मिळविले होते. काँग्रेस किंवा रा. काँग्रेसमध्ये मुंढे यांना यातील कितपत मिळविता येणार होते.

विधिमंडळात मुंढे लढवय्या असतील, पण निवडणुकीच्या राजकारणात स्वतःच्या ताकदीवर दहा आमदार निवडून आणण्याचीही त्यांची ताकद नाही. बीड आणि लातूर जिल्ह्याचा काही भाग वगळला तर त्यांचे प्रभावक्षेत्र फारसे नाही.  मुळात प्रमोद महाजन यांच्या जोडीने राजकारण करण्यात त्यांची हयात खर्ची पडलेली. त्यामुळे स्वतंत्र प्रभाव गाजविणे आजवर त्यांना जमलेले नाही. खुद्द त्यांच्या बीड जिल्ह्यात काँग्रेस-रा. काँग्रेसचे आठ आमदार व दोन मंत्री आहेत. यातच सर्व काही आले.

शिवसेनेला गरज आहे ते अशा राजकारण्याची ज्याच्या जोरावर किमान डझनभर आमदार निवडून येतील. विनाकारण त्यांना पक्षात घेऊन भाजपशी वितुष्ट घेणे बाळासाहेबांच्या राजकारणात बसणार नाही. त्यातही स्वतःपेक्षा इतरांना मोठं होऊ न देण्याच्या उद्धव यांच्या अट्टाहासाखातर नारायण राणे व राज ठाकरे यांच्यासारख्यांना पक्षाबाहेर जावे लागले, तिथे उद्धव यांच्यापेक्षा कितीतरी ज्येष्ठ व अनुभवी असलेल्या मुंढेंना पक्षात कोण घेणार होते. त्यामुळे मुंढे यांच्या चाचपणीला तिथून थंडा प्रतिसाद मिळाला. 'तुम्ही आता भाजपमध्येच राहा, असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितले,' या मुंबईतील पत्रकार परिषदेत मुंढेंनी उच्चारलेल्या वाक्याचा अर्थ असा होता.

मुंढे यांच्या या खटपटीतून नितीन गडकरी यांना मात्र जोरदार फायदा होणार, एवढं निश्चित. उमा भारती आणि जसवंतसिंग यांना पक्षात परत आणून आधीच त्यांनी एक गड सर केला होता. पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठा नाही, हे माझ्या स्वतःच्या राज्यात मी दाखवून दिले, हे दाखवून देण्याची संधी मुंढे यांनी त्यांना मिळवून दिली. कर्नाटकातील पेचप्रसंगानंतर भाजपवर आलेले आणखी एक संकट टाळण्यात त्यांना यश आले. अर्थात त्यांनीही या सर्व घडामोडींदरम्यान अत्यंत ठाम भूमिका घेऊन मुंढेंची कोंडी वाढविण्यात मोलाची कामगिरी केली. गडकरींनी जाहीररीत्या अपमान केलेल्या सुषमा स्वराज यांच्या शिष्टाई नंतरच मुंढेंनी तलवार म्यान केली, हे मोठे सूचक आहे. सुषमाताईंनी राजघाटावर दिल्लीच्या नौटंकीवाल्यांना लाजवणारे नृत्य करून भाजपची बेअब्रू करण्याचा प्राणपणाने प्रयत्न केल्याला तसेही फारसे दिवस झालेले नाहीत. त्यात मुंढेंचा आणखी एक प्रयोग लागला एवढेच.

उद्भवलेल्या पेचप्रसंगावर बोलायचे नाही, छोट्या नेत्यांना हवे ते बोलू द्यायचे आणि नंतर ती पक्षाची भूमिका नाही असे जाहीर करायचे, आपल्या गडकिल्ल्यांत सुखरूप बसून तमाशा पाहायचा, हा नेतृत्वाचा सोनिया पॅटर्न गडकरींनी आत्मसात केल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले. आता येथून पक्षाच्या प्रत्येक व्यासपीठावर या प्रकरणाची टिमकी गडकरी वाजविणार आणि पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठा नसल्याचे आपण कृतीतून दाखविल्याचे सांगणार. त्यांच्या गृहराज्यातीलच हा पेचप्रसंग असल्याने त्यांच्या दाव्यात आणखी बळ येणार. त्यामुळे हे बंड मुंढेंचे असले तरी आणि ते गडकरींच्या विरोधात असले तरी त्यातून खरा फायदा होणार तो गडकरींनाच त्या अर्थाने मुंढेंचे दुहेरी नुकसान होणार.

पक्षात आपल्याला कोणी किंमत देत नाही, हे जाहीरपणे सांगून मुंढेंनी स्वतःचे नुकसान करून घेतले. त्यात त्यांच्या बंडातील हवा निघून गेल्याने काहीही न करता गडकरींचे निशाण पक्षात रोवल्या गेले. त्यामुळे मुंढेंच्या औटघटकेच्या बंडात फायदा झालाच तर तो गडकरींना होणार.

Tuesday, May 31, 2011

भाजपला झाले तरी काय?

bjp-flag-_new काँग्रेसचे दिवंगत नेते माधवराव शिंदे यांनी एकदा भाजपचे मार्मिक नामांतर केले होते...भागो जनता पकडेगी! भारतीय जनता पक्षाचे आजचे स्वरूप त्यांनी पाहिले तर त्यांनी आणखी तितकेच मार्मिक वाक्य शोधून काढले असते. सलग सहा-सात वर्षे देशाच्या सत्तेवर मांड असलेला हा पक्ष किमान एखादे दशक तरी काँग्रसला पाय रोवण्यास जागा देणार नाही, असे वाटत होते. त्यावेळी कोणीतरी त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यासरशी पक्षात साडेसातीने प्रवेश केला. आता आज तर परिस्थिती अशा पातळीवर आली आहे, की कोणाचा पायपोस कोणाला नाही, अशी परिस्थिती या पक्षाच्या नेत्यांनी निर्माण केली आहे. २००४ साली झालेल्या त्या निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षित हार मिळाली आणि त्या धक्क्यातून हा पक्ष आजवर सावरलेला नाही.

सात वर्षांच्या सत्तेनंतर भाजपच्या खासदारांना विरोधी बाकांवर बसावे लागले, त्यावेळी पक्षाला जोरदार धक्का बसला यात आश्चर्य काही नव्हते. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आत प्रमोद महाजन यांच्या दुर्दैवी अंतानंतर तर भाजपची वाताहात आणखी जोरात होऊ लागली. मग कधी लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तानात जाऊन वावगी विधाने करू लागले, तर कधी जसवंतसिंह बंडाचा झेंडा फडकवू लागले. उमा भारती आणि कल्याणसिंहांसारखे राज्य पातळीवरील नेते याच काळात पक्षाला सोडून जाऊ लागले.

नितीन गडकरी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदावरून थेट राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर विराजमान झाले, त्यावेळी ते पक्षाला नवी संजीवनी देतील अशी वेडी आशा काहीजणांना वाटू लागली. राज ठाकरे यांनी विनोद तावडे यांची भेट घेतली, तेव्हा ही नव्या समीकरणांची नांदी असल्याचे त्यामुळेच वाटत होते. मात्र खुद्द गडकरी यांच्या अंगणातच अन् तेही त्यांच्या इशाऱ्यावरून जी नाटके पक्षाच्या नेत्यांनी चालविली आहेत, त्यामुळे २०१४ सालच्या निवडणुकीपर्यंत हा पक्ष राहील का, अशीच शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.

गडकरी यांच्या वाढदिवशी पुण्यात विकास मठकरी यांची शहराध्यक्ष पदावर निवड झाली. त्याच दिवशी योगेश गोगावले (जे गोपीनाथ मुंढे गटातील असल्याचे जगजाहीर आहे) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बंडाचे निशाण फडकाविले. त्यावेळी शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकन पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेत्यांची देहबोली त्यांची अस्वस्थता उघड करत होती. मठकरी यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेची निवडणूक लढविण्याची भाजपची आकांक्षा विनोद तावडे व्यक्त करत होते, मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्षपद घेऊन भाजप विरोधी पक्षाचे काम कसे करणार या प्रश्नाचे उत्तर तावडे यांच्याकडे नव्हते. मग "स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हे सत्तेचे पद नाही," असे धाडसी, नागरिकशास्त्राच्या विरोधातील, विधान त्यांना करावे लागले.

पाच महिन्यांपूर्वी दादोजी कोंडदेव पुतळ्याच्या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या भाजपने गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादीशी घरोबा करून स्थायीचे अध्यक्षपद पदरी पाडून घेतले. त्यामुळे धड ना या बाजूचे धड ना त्या बाजूचे अशी भाजपची अवस्था झाली. या घुमजावचे शिल्पकार स्वतः मठकरीच होत, हेही सर्वांना माहित आहे. दादोजी पुतळा प्रकरणानंतरच्या हाणामारीत मठकरी पुढे असल्याचे टीव्ही कॅमेऱ्यांनी सगळ्या जगाला दाखविले. त्यानंतर स्थायी समितीवर गणेश बिडकर यांची वर्णी लावण्यातही तेच पुढे होते. या अशा तडजोडीच्या आणि फायद्याच्या राजकारणाला कंटाळूनच आमदार गिरीष बापट यांनी शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.

गडकरी गटाने अशी वाकडे पावले टाकली असताना मुंढे यांच्या बाजूनेही तीच रडकथा आहे. एका आठवड्यात दोन कार्यक्रमांना अनुपस्थित राहून मुंढे यांनी स्वतःची प्रतिमा खालावण्यास हातभार लावला. मठकरींच्या निवडीचा निषेध म्हणून मुंढे शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकनच्या मेळाव्याला अनुपस्थित राहिले. वास्तविक रिपब्लिकन पक्षाला जवळ ओढण्यात सर्वाधिक वाटा कोणाचा असेल तर तो मुंढे यांचा. युती सरकारच्या काळापासून ते रामदास आठवले यांना सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. खुद्द आठवले यांनीही ही गोष्ट मेळाव्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मान्य केली. तरीही पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणापायी मुंढे यांनी त्या कार्यक्रमाला फाटा दिला. राष्ट्रीय नेता म्हणून वावरणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला हे खचितच शोभणारे नाही.

त्याच्या एक आठवड्यापूर्वी पुण्यातच भिकूजी इदाते यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती सत्कार समारंभाला आधी जाहीर करूनही मुंढे फिरकले नाहीत. इदाते हे समरसता मंचाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते. अगदी शिवसेनेच्या कुबड्या घेऊनही महाराष्ट्रात भाजपला रांगण्यापुरतेही बळ मिळत नव्हते त्यावेळी जी माणसे संघविचाराचा प्रसार करत होती, त्यात इदाते यांचे नाव ठळक होते. संघ कार्यकर्त्यांच्या बळावर बेडकी फुगविणाऱ्या भाजपने कार्यकर्त्यांची प्रतारणा करण्याचा विडाच उचलल्यासारखे हे कृत्य होते. त्या कार्यक्रमात मुंढे यांच्या अनुपस्थितीचे स्पष्टीकरण देताना समरसता मंचाच्या कार्यकर्त्यांच्या नाकी नऊ आलेले आणि त्यांची तोंडे पडलेली पाहवत नव्हती.

मुंढे यांच्या अनुपस्थितीला आणखी एक काळी किनार होती. एक महिना आधी कुठल्याशा फुटकळ कारणासाठी पुण्यात आलेल्या मुंढे यांच्या कार्यक्रमाला हजर न राहिल्याबद्दल भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने संघाच्या कार्यवाहाला मारहाण केली होती. त्या प्रकरणावर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कसाबसा पडदा टाकला होता. त्याही आधी मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी आशिष शेलार यांच्याऐवजी राज पुरोहित यांची निवड करण्यासाठी मुंढे यांनी आपले पक्ष सदस्यत्व पणाला लावले होते. आडवाणी यांनी समजूत काढल्याने आणि त्यांच्या हट्ट पुरा केल्याने त्यावेळी त्यांनी बंडाची तलवार म्यान केली. मात्र भाजपला कार्यकर्त्यांपेक्षा सत्तापदांमध्ये अधिक रस असल्याचीच ही लक्षणे आहेत.

पुण्यातील वाद चव्हाट्यावर ही स्थानिक पातळीवरील बाब असल्याचा दावा करायलाही भाजपला वाव मिळाला नाही, कारण अगदी त्याच दिवशी दिल्लीत सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्यातील वाद माध्यमांमधून समोर आला. स्वराज आणि जेटली हे दोघेही मोठे नेते असले तरी लोकाधाराच्या बाबतीत दोघांच्याही खात्यावर फारशी शिल्लक नाही. तरीही पक्षावर वर्चस्व गाजविण्याची ईर्षा काही जात नाही.

Sunday, May 15, 2011

अम्मांच्या विजयाचे कवित्व

तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय संपादन करून आणि प्रतिस्पर्धी द्राविड मुन्नेट्र कळगमची धूळधाण उडवून राज्याच्या राजकारणात जयललिता यांनी एक नवा अध्याय लिहिला आहे. मागील चुकांपासून योग्य धडा घेऊन आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या उणिवांचा अगदी योग्य पद्धतीने फायदा उचलून त्यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची तयारी सुरू केली आहे.

कलैञर करुणानिधी आणि त्यांच्या पक्षाला करुणानिधींच्या कुटुंबकबिल्याची हडेलहप्पी भोवली. व्यक्तिभोवती एकवटलेल्या कुठल्याही पक्षाला धडा मिळेल, अशी द्रामुक पक्षाची वाताहात झाली. निवडणूक निकालांच्या पहिल्या विश्लेषणात, अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी तर हा अम्मांचा विजय नसून द्रामुकचा पराभव असल्याचे मत व्यक्त केले.

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या कौतुकात रंगलेल्या माध्यमांना या पराभवाची चिरफाड करण्यासाठी आयतेच कारण मिळाले. मात्र करुणानिधींची भैरवी सुरू झाली, ती त्यांच्या मुला आणि नातवंडांनी तमिळनाडूत सुरू केलेल्या 'हम करे सो कायदा' वृत्तीने. मदुराई जिल्हा आणि त्या शेजारच्या भागात अळगिरी यांनी स्थापन केलेले खाण साम्राज्य, स्टॅलिन व त्याच्या मुलांनी चेन्नैतील चित्रसृष्टीला मुठीत धरण्याचा केलेला आटापिटा आणि मारन कुटुंबियांसोबतच्या भांडणातून कनिमोळींना दिलेले मोकळे रान...या सगळ्या गोष्टी द्रामुकच्या गळ्यातील फास ठरल्या.  ऐन मतदानाच्या दोन दिवस आधी करुणानिधी यांच्या लेखणीतून उतरलेला पोन्नर शंकर हा चि‌त्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. थिरुवारुर येथे घरोघरी जाऊन, मी तुमचा मुलगा, सखा, माझ्या मायभूमीतील लोकांनो मला मतदान करा, असा आक्रोश करुणानिधींनी केला. मात्र त्यांच्या भावनिक आवाहनाला यावेळी दाद मिळाली नाही.

निवडणुकीच्या काळात जयललिता प्रचार करत होत्या, त्यावेळी 2-जी स्पेक्ट्रमबाबत त्यांनी फारसा गवगवा केलाच नव्हता मुळी. अनेक राजकीय निरीक्षकांनाही या गोष्टीचे आश्चर्य वाटले होते.

आपले मतदार कोण आहेत आणि राज्याच्या समस्या काय आहेत, याचा पुरता आराखडा पुरट्चि तलैवी (श्रेष्ठ नेत्या) जयललिता यांच्याकडे तयार होता, हे त्यामागचे कारण होते. राज्यातील वाढते भारनियमन, कायदा व सुव्यवस्था आणि महागाई या तीनच मुद्यांभोवती त्यांनी आपला प्रचार फिरता ठेवला होता. मतदानाला येणाऱ्या गोरगरीब जनतेला ७५ हजार कोटी रुपयांच्या काल्पनिक नुकसानीपेक्षा आपल्या घरी वीज गायब असणे महत्त्वाचे, हे शालेय पातळीवर शिक्षण सोडलेल्या अम्मांना माहित होते. त्यांच्या सुदैवाने संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी 2-जी स्पेक्ट्रमचा मुद्दा बातम्यांत येत राहील, याची व्यवस्था केली होती. करुणानिधींच्या विरोधात लोकांमध्ये किती असंतोष भरला होता, याचे उदाहरण काल 'दिन थंदी' वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात देण्यात आले.

द्रामुकच्या एका मंत्र्याने एका खेड्यातील 10,000 मतदारांना टोकन वाटले होते. त्यांनी या उमेदवाराला मतदान करायचे आणि तालुक्यातील शो-रूममधून टीव्हीएस-50 न्यायची, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. मतदानाच्या दिवशी प्रत्यक्षात केवळ आठ टीव्हीएस-50 नेण्यात आल्या. यावरून लोकांनी किती ठरवून उमेदवारांना घराचा रस्ता दाखवला, याची चुणूक मिळते.

तमिळनाडूत जनतेवर मोठा प्रभाव असलेले चित्रतारकाही द्रामुकच्या विरोधात गेल्याचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी पक्षाला बसला. दोन वर्षांपूर्वी करुणानिधी यांच्या चित्रपट उद्योगातील कामगिरीसाठी त्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याचे कर्ते-करविते अर्थातच करुणानिधींचे बगलबच्चेच होते. त्या कार्यक्रमात अजित या लोकप्रिय तरुण अभिनेत्याने द्रामुकच्या नेत्यांकडून चित्रपट कलाकारांचा किती छळ केला जातो, या कलाकारांना कसे वेठीस धरण्यात येते याचे जाहीरपणे वाभाडे काढले. तो हा कैफियत मांडत असताना रजनीकांतने उठून उभे राहून आणि टाळ्या वाजवून दाद दिली होती.

'इळैय दळपदि' (तरुण सेनापती) या नावाने ओळखला जाणारा विजय याने निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच अण्णा द्रामुकमध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. विजयच्या दोन चित्रपटांची (वेट्टैकारन् आणि कावलन्) निर्मिती मारन कुटुंबियांच्या सन पिक्चर्सने केली होती. मारन कुटुंबियांशी वितुष्ट आल्यानंतर करुणानिधी कुटुंबाने त्यांच्या व्यवसायात अडथळे निर्माण करण्याची कुठलीही संधी सोडली नाही. त्यात विजयचे चित्रपटही भरडल्या गेले. त्याचा परिपाक त्याने अण्णा द्रामुकशी जवळीक दाखविण्यात झाली. मात्र चतुर जयललिता यांनी यावेळी चित्रपट कलाकारांवर भिस्त न ठेवता स्वतःच्या आराखड्यांनुसारच रणनीती ठेवली. विजयकांत आणि सरतकुमार या दोन अभिनेते-राजकारण्यांच्या पक्षाशी युती केली, तरी त्यांनी त्यांच्यासोबत प्रचारसभा घेतल्या नाहीत. याऐवजी आंध्रातील चंद्राबाबू नायडू यांना आमंत्रित करून त्यांच्या सभा आंध्राच्या सीमेजवळील भागात त्यांच्या सभा घेतल्या.

महाराष्ट्राप्रमाणेच याही निवडणुकीत पैशांच्या आधारावर मतदारांना विकत घेण्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाला. निवडणूक आयोगाने जप्त केलेल्या पैशांचेच प्रमाण ७५ ते ८० टक्क्यांच्या घरात जाते. जयललिता त्यांच्या मागील स्वभावाप्रमाणे वागल्या, तर या पैसे वाटण्याच्या प्रकरणात स्टॅलिनना अडकवून त्यांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लावतील, याची दाट शक्यता आहे.  करुणानिधींच्या सत्ताकाळात बांधलेल्या नवीन विधानसभा इमारतीत जाण्याऐवजी जुन्या इमारतीतूनच काम चालविण्याची घोषणा करून जयललिता यांनी स्वतःच्या कणखरपणाची झलक दाखविली आहे.

लोकांनी द्रामुकला इतक्या कठोरपणे धुडकावले आहे, की ३३ जागा मिळविणारा देसिय मुरपोक्कु द्राविड कळगम हा विजयकांत यांचा पक्ष द्रामुकपेक्षा वरचढ ठरला आहे. अण्णा द्रामुकला स्वबळावर सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे युतीतील सहकारी असला, तरी 'देमुद्राक'ला विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देऊन जयललिता करुणानिधींचा पत्ता साफ करू शकतात. शपथविधी समारंभाला मला बोलाविल्यास मी जाईन, असं विजयकांत म्हणाल्याची आजची बातमी आहे. ती बरीचशी सूचक आहे.

Sunday, April 17, 2011

रंगतदार तमिळ अरसियल

बाहेरगावी जाण्यासाठी गाड्या उपलब्ध नसल्याने संतप्त प्रवाशांनी कोयम्बेडु स्थानकाबाहेर शहर बस रोखण्याचा प्रयत्न केला.

           एप्रिल १३, २०११. एकीकडे तमिळनाडू विधानसभेच्या जागांसाठी मतदान सुरु असते आणि दुसरीकडे कोयम्बेडु बस स्थानकावर सकाळपासून प्रवाशांचे जमावच्या जमाव थांबलेले होते. मतदानासाठी आपल्या गावी जाण्यासाठी असावे कदाचित, परंतु मुख्यतः तरुण आणि स्त्रियांचा भरणा असलेली प्रचंड गर्दी स्थानकावर थांबली होती. पुदुच्चेरीला जाण्यासाठी मी सकाळी आठच्या सुमारास कोयम्बेडुला पोचलो तेव्हाच कधीही नसणारी गर्दी मला तिथे जाणवली. एरवी प्लॅटफॉर्मवर जाताच किमान तीन-चार गाड्यांचे वाहक 'पाँडि'-'पाँडि'चे हाकारे देत वाट बघत असतात. आपण पाँडिचेरी असं म्हणताच लगेच, "आम, एरुंग सार," असं म्हणतात. आज मात्र गाड्या नव्हत्या का वाहक नव्हते. होते ते सकाळपासूनच घाम गाळत तिष्ठत उभे असणारे प्रवासी आणि प्रवासीच!
           
           इतक्यात पुदुच्चेरीला जाणारी एक बस प्लॅटफॉर्मजवळ आली. येतानाच तिच्यात थोडासाही धक्का लागला तर ओसंडून बाहेर पडेल, एवढी माणसांची गर्दी होती. आपण इथे उभे असताना त्रयस्थ गाडी एवढी भरून कशी काय येते, याचा अचंबा माझ्यापुढे उभे असणारी दोन मुले करत होती. त्यावर तिथेच उभी असलेली एक तमिळ महिला तिच्या खास हिंदी भाषेत म्हणाली, की या गाड्या पलीकडे उभ्या असतात आणि तिथेच भरतात. त्यामुळे तिकडे चालत गेलो तर तिथे पुदुच्चेरीच्या पंचवीस-एक गाड्या उभ्या. त्या प्रत्येक गाडीत घामाघूम होऊन बसलेली महिला, मुले आणि लुंगीवाल्या पुरुषांची सरमिसळ गर्दी. 

            सकाळी नऊला एका गाडीत जरा जागा पाहून चढलो. अकरा वाजले तरी गाडी हलायला तयार नाही. त्यामुळे ती सोडून दुसरी जरा पुढे उभ्या असलेल्या गाडीत चढलो. एक तास वाट पाहून तीही गाडी सोडली. एव्हाना तमिळनाडू राज्य सरकारच्या वातानुकूलित गाड्या पुदुच्चेरीला जाऊ लागल्या. साध्या गाड्यांपेक्षा दुप्पट भाडं असलेल्या या गाड्यांमध्ये मेंढरांसारखं कोंबून घेऊन माणसे जाऊ लागली. मधूनच चालक-वाहकाची एखादी जोडी यायची आणि चार-पाच तास माणसांना उकडत ठेवलेली एखादी गाडी घेऊन जायचे. आज गाड्यांची एवढी वाईट अवस्था का, हा मला पडलेला प्रश्न होता. त्याचं उत्तर थोड्याच वेळात मिळालं. 

            "सगळे चालक-वाहक मतदानाला गेलेत. ते मतदानाहून परतल्यावरच गाड्या निघणार आहेत." एका युवकाने त्याच्या मित्राला सांगितले. त्याने ज्याला सांगितले, त्याची प्रतिक्रिया मोठी रंजक होती. "नल्ल अरसांग, नल्ल अदिकारि (चांगलं सरकारंय, चांगले अधिकारी आहेत)," तो म्हणाला. 

            आता अशी खबर मिळाल्यावर गुपचूप वाट बघत बसणे, यापलीकडे काय करता येण्यासारखे होते? एक तर कोयम्बेडु स्थानकाचा विस्तार एवढा अवाढव्य, की बाहेर पडायचं म्हटलं तर किमान एक किलोमीटर चालणं आलं. शिवाय बाहेर खासगी गाड्याही नाहीत. पूर्वी थोड्याफार दिसायच्या पण आज मतदानामुळे सगळं शहर शांत होतं. शिवाय कोयम्बेडुच्या बाहेरच चेन्नई मेट्रो रेल्वेचे काम चालू असल्यामुळे तिथे वेगळाच पसारा मांडलेला. नाही म्हणायला एक-दोनदा बाहेर येऊन शेअर टॅक्सी मिळते का ते पाहायचा प्रयत्न केला. शक्यच नव्हतं. रेल्वेने जायचे झाले तरी विळुप्पुरमपर्यंतच जाता येते. तेथून परत पुदुच्चेरी तीन किलोमीटरवर. शेवटी हार मानून वाट बघत बसलो.

           तितक्यात आणखी एक तरुण आला. तिरुच्चि, तिंडिवनम, कडलूर, पुदुच्चेरी या सगळ्या शहरांच्या गाड्या बंद आहेत. त्यामुळे बाहेर शहर बस स्थानकाजवळ एकत्र जाऊन प्रयत्न करू आणि गाड्यांची व्यवस्था करू, असं त्यानं प्रत्येक गाडीतील लोकांना आवाहन केलं. त्याला प्रतिसादही मिळू लागला. मीही त्या जमावासोबत चालू लागलो. खरंच झाली व्यवस्था तर जाता येईल, नाहीतर वाट बघण्याशिवाय काय करता येणार हा माझा विचार. साधारण १००-१५० लोकांचा तो जमाव आला. त्या तरुणाने आणि आणखी एक दोघांनी शहर बस रोखायला सुरवात केली. आम्हाला गाड्या मिळत नाहीत, त्यामुळे आम्ही 'वळि निरुत्थम' (रास्ता रोको) करतोय, असंही त्यानं सांगितलं. बिचारा, शहर बसचा चालक. उतरला खाली आणि एका कडेला जाऊन तंबाखू खात बसला. अशा पद्धतीने काही व्यवस्था होणार नाही, याची खूणगाठ मनाशी बांधून मी परत प्लॅटफॉर्मवर आलो. योगायोगाने तिथेच पुदुच्चेरीची गाडी आली. त्यापेक्षाही योगायोगाने तीत जागा मिळाली. थोड्याच वेळात गाडी ईसीआरवर (ईस्ट कोस्ट रोड- पूर्व किनाऱ्याचा रस्ता) धावू लागली. त्यावेळी गाडीच्या वाहकाला एक दोघांनी या अभूतपूर्व परिस्थितीबद्दल छेडले. तेव्हा सारा उलगडा झाला.

           "काय सांगायचे साहेब, आज जेवायला सुद्धा वेळ मिळाला नाही. तिकडे (पुदुच्चेरीला) गेलो की तिकडे आणि इकडे आलो की इकडे अशी धांदल उडतेय. आज वाईट अवस्था झालीय," तो म्हणाला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सगळ्या चालक-वाहकांना मतदान करण्यास सांगण्यात आले होते. मतदान करून यायचे आणि गाड्या न्यायच्या असे त्यांना आदेश होते. मात्र मतदानाला एवढा उशीर झाला, की राज्य परिवहन महामंडळाचे सगळेच वेळापत्रक बोंबलले. हे तो सांगत असतानाच मतदान करून आलोय, हेही वाहकाने सांगितले. त्यावेळी साडेतीन वाजले होते.

           वाहक जे सांगत होता ते खरंच होतं. सकाळपासून जेवढ्या माणसांना मी मतदान केल्याचं विचारलं, तेवढ्या लोकांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. फक्त एका रिक्षावाल्याचा अपवाद. "पंधरा वर्षांपासून ऑटो चालवतोय. खायची मारामार. मतदानाला वेळ कुठाय," तो सांगत होता. बाकी सगळ्या लोकांनी मतदान केल्याचं सांगितलं. पुदुच्चेरीला तर संध्याकाळी रिक्षावाल्याने थेट शाई लावलेले बोटच दाखवले. तमिळ लोकांना मतदानाबद्दल भारी उत्साह. परंतु, चेन्नईत फिरताना मतदानाचा उघड उत्साह जाणवत नव्हता. कोयम्बेडुपासून जवळच असलेल्या राज्य निवडणूक कार्यालयातही दुपारी चारच्या सुमारास शुकशुकाट दिसत होता. हे अर्थातच मी बसमधून पाहिले. मात्र मतदान चांगले झाले, हे दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांतून कळाले. तमिळनाडूत ८० टक्क्यांच्या जवळपास तर पुदुच्चेरीत ७५ टक्के मतदान झाल्याच्या बातम्या दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांत झळकल्या.

अरसियल = राजकारण

Wednesday, March 16, 2011

दुःख जापानचे

छायाचित्र सौजन्यः एपी & याहू न्यूज
१९९२-९३ च्या सुमारास आंतरराष्ट्रीय नभोवाणी केंद्रांचे कार्यक्रम ऐकण्यास मी सुरवात केली, तेव्हा रेडिओ जापान हे केंद्र सर्वात आधी ऐकले होते. हिंदीतील कार्यक्रम आणि सोयीच्या वेळा, यांमुळे हे केंद्र आवडण्यास वेळ लागला नाही. त्या कार्यक्रमांमुळे जापानबद्दल खूप काही जाणून घ्यायला मिळाले - अगदी निप्पोन या नावासकट. रेडिओ जापान म्हणजेच निप्पोन होस्सो क्योकाई (एनएचके - जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) दरवर्षी ६ आणि ९ ऑगस्ट रोजी एक कार्यक्रम आवर्जून प्रसारित करायचे, अजूनही करतात..

हिरोशिमा आणि नागासाकीवर १९४५ मध्ये अणुबाँब पडल्यानंतर त्या होरपळीतून गेलेल्या नागरिकांच्या मुलाखतींचा हा कार्यक्रम असायचा.

अणूबाँब फुटताना विद्यार्थी असलेल्यांच्या आणि आता वृद्धावस्थेत असलेल्यांच्या त्या कहाण्या अंगावर काटा आणणाऱ्या असायच्या. त्या ऐकताना सुदैवाने परत कधी असं घडणार नाही, असंही वाटून जायचं. कारण अमेरिका व रशियातील शीतयुद्ध तेव्हा नुकतंच संपून जगभरात खुलेपणाचे वारे वाहत होते. जागतिक दहशतवादाने त्यावेळेपर्यंत तरी डोकं वर काढलं नव्हतं. त्यामुळे आण्विक ससेहोलपट कुणाच्या वाट्याला येईल, हे तेव्हा वाटणंच शक्य नव्हतं.

दुर्दैवाने तीच ससेहोलपट आज परत अनुभवायला मिळाली आहे. या दैवी आपत्तीचा भोग जापानी नागरिकच बनले आहेत, हाही दुर्दैवी योगायोग.

Friday, March 11, 2011

नारायण मूर्तींचा अस्मितेचा धडा

  • आपले कन्नड राज्य दोन हजार वर्षांचा इतिहास बाळगणारे राज्य आहे. राजे-महाराजांनी आपल्या कन्नडची पताका उंचावली. अक्कमहादेवी, बसवण्णा, वचनकार इत्यादी याच मातीत जन्मले आणि त्यांनी ही संस्कृती समृद्ध केली. हे सर्व आपल्याला प्रातः स्मरणीय आहेत... 
  • मी दक्षिण कर्नाटकात जन्मलो आणि उत्तर कर्नाटकात राहिलो. माझी व्यवहाराची भाषा इंग्रजी असली तरी मी सदैव कन्नडीगच राहीन... 

तब्बल २५ वर्षांनतंर विश्व कन्नड संमेलनात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यडियूरप्पांना बेळगाववर कर्नाटकाचा हक्क दाखवून द्यायचा होता, तर मूर्तींना स्वतःचे कन्नडिगत्व सिद्ध करावे लागले. 
ही वक्तव्ये आहेत इन्फोसिसचे संस्थापक आणि भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचे धुरीण डॉ. नागवार रामराय नारायण मूर्ती यांची. आज, शुक्रवार ११ मार्च २०११ रोजी विश्व कन्नड संमेलनाचे उदॆ्घाटन करताना मूर्ती यांनी वरील वक्तव्य केले. या प्रसंगी त्यांनी कन्नडमध्येच भाषण केले, हे विशेष.

कन्नड भाषा आणि संस्कृतीबद्दल आदर व्यक्त करतानाच मूर्ती यांनी त्यांच्यावर आक्षेप घेणाऱ्या कन्नड भाषासमर्थकांनाही चपराक लगावली. इंग्रजी भाषेबाबत मूर्ती यांना प्रेम असल्यामुळे, बेळगावात होणाऱ्या विश्व कन्नड संमेलनासाठी त्यांना बोलावू नये, अशी आग्रही मागणी कर्नाटकातील अनेक साहित्यिकांनी केली होती.  डॉ. बरगुरु रामचंद्रप्पा, चंपा, गौरी लंकेश अशांचा त्यात समावेश होता. त्यामागे मूर्ती यांनी कधीकाळी केलेली,  कर्नाटकात इंग्रजी माध्यमांच्या अधिक शाळा असाव्यात,  ही भलामण होती.  

मूर्ती यांचे उद्योग व सामाजिक जगतातील स्थान ओळखून असलेल्या मुख्यमंत्री यडियूरप्पा यांनी मात्र त्यांनाच उदॆ्घाटनासाठी बोलाविण्याची ठाम भूमिका घेतली. इकडे मूर्ती यांनीही स्वतःची बाजू मांडण्यास सुरवात केली. गेल्या आठवड्यात टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण दिले होते. समाजाच्या खालच्या थरात इंग्रजी शिक्षणाकडे ओढा वाढत आहे आणि त्यामुळे या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी झुंबड उडते. त्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अधिक काढाव्यात, अशी सूचना मूर्ती यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांना केली होती. 

काल बंगळूरु येथे एका सभेत बोलताना त्यांनी याच विषयावर आणखी स्पष्टीकरण दिले."कन्नड भाषेला बळ मिळायचे असेल, तर त्यासाठी कन्नडिगांना बळ मिळायला पाहिजे, " असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपण 'किती कन्नड' आहोत हे सांगण्यासाठी उत्तर कर्नाटकात पूरग्रस्तांसाठी ३० कोटी रुपये दिल्याची आठवणही त्यांना करून द्यावी लागली. 

केवळ आर्थिक प्रगती करून अस्मिता बाळगता येत नाही, त्यासाठी अस्मितेच्या मुखंडांची भाषाही बोलावी लागते, हा धडा तीस वर्षांनंतर का होईना मूर्तींना  गिरवावा लागत आहे, हा या प्रकरणाचा मथितार्थ! 

Monday, February 14, 2011

मुंह देखने वालों के लिये जाम नही है...

मुंह देखने वालों के लिये जाम नहीं है

मासूम फरीश्तों का ये काम नहीं है...

प्रसिद्ध गायक हरिहरन यांच्या आवाजातील ही गझल. ती ऐकताना वेगळ्या संवेदना निर्माण होत असल्या तरी गेल्या आठवड्यात इजिप्तमध्ये झालेल्या घडामोडींमुळे या ओळी परत आठवल्या.

अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांनी पदत्याग केला आणि इंटरनेट आणि सोशल नेटवर्किंगमुळे इजिप्तमध्ये क्रांती झाल्याचे यच्चयावत प्रसारमाध्यमांनी जाहीर करून टाकले. जणू काही इंटरनेट नसते तर इजिप्तमध्ये भावना आणि आकांक्षा दडपलेल्या हजारो युवकांनी स्वतःची शक्ती दाखवून देण्याची संधी कधीही मिळाली नसती.

तहरीर चौकात गर्दी करणाऱ्या असंख्य युवकांना आंतरजालावरील आवाहनामुळेच तेथे उपस्थित राहण्याचे बळ मिळाले, हे मलाही मान्य आहे. मात्र त्या युवकांचे चौकात उपस्थित राहणे, हेच या रक्तविहीन क्रांतीचे इंगित होय, असंही मला वाटतंय.

इजिप्तच्या युवकांएवढेच दडपशाहीला तोंड देणारे जगात अनेक युवक आहेत. त्या त्या देशांच्या सरकारांना हात न लावता त्यांना सोशल नेटवर्किंग करणेही शक्य आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या चीनमध्येही बायडू सारखी संकेतस्थळे आहेतच. मात्र आपल्या देशात चाललंय ते अत्यंत हीन आहे आणि त्याचा पाडाव केलाच पाहिजे, ही ऊर्मी निर्माण होणं अधिक महत्त्वाचं आहे. ही ऊर्मी निर्माण झालेली नसेल, तर शेकड्यांनी सोशल नेटवर्किंग स्थळांवर खंडीभर बायटी उधळूनही क्रांतीतर सोडाच, साधी राजकीय घडामोडही होऊ शकत नाही हे भारताच्या स्थितीवरून दिसून येतं.

मुंबईत २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या वेळेस काय कमी क्षोभ झाला होता? त्यावेळी भारतात ऑनलाईन क्रांती झाल्यासारखीच परिस्थिती होती. इजिप्तवर केवळ हुकूमशहाचीच दडपशाही होती. इथे तर आपल्यातूनच फुटून निघालेल्या परकीयांनी आपल्या सत्ताधाऱ्यांच्या नेभळटपणाचा आणि भोंगळपणाचा फायदा उचलून हल्ला केला होता. त्यावेळी फेसबुक किंवा ऑर्कूटसारख्या संकेतस्थळांवर निषेध उतू जात होता. त्याचे पुढे काय झाले?

एसी केबिनमध्ये बसून निषेधाच्या गप्पा केल्याने किंवा राजकारण्यांच्या नावाने खडे फोडल्याने क्रांती होत नसते. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या दरम्यान वर्तमानपत्रे ही आजच्या आंतरजालाप्रमाणेच माध्यम म्हणून मान्यता पावत होती. त्यावेळी वर्तमानपत्रांनी बजावलेली भूमिका आजच्या फेसबुकपेक्षा काही कमी नव्हती. त्यामुळे आंतरजाल असो वा नसो, क्रांती योग्य ती जागा पाहूनच जन्म घेते. याच क्रांतीच्या दरम्यानचे एक प्रसिद्ध चित्र, Liberty Leads Itself, हे या संदर्भात मोठे अन्वर्थक आहे.

LIbert Leads Itself…फ्रेंच राज्यक्रांती दरम्यानचे अन्वर्थक चित्र. सौजन्यः dipity.com

त्यामुळे इजिप्तमध्ये क्रांतीची दखल करताना आणि तेथील सत्तांतराचे स्वागत करतानाच, केवळ आंतरजालामुळे हे घडले नाही, तर लोकांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर येऊन जीवाची बाजी लावल्याने हे घडल्याचे लक्षात घ्यावेच लागेल. नसता आज ५-७ टक्के असलेला भारतातील आंतरजालाचा वापर दहा पट वाढला म्हणजे क्रांती होईल, असा वावगा आशावाद जन्माला येईल.