दुष्काळाची पाहणी?

पाट्या त्यांच्या आणि आपल्या

ओक्यूएलएफच्या अध्यक्षा लुईसे मार्शां (सौजन्यः रेडियो कॅनडा इंटरनॅशनल)

महाराष्ट्रात अन्य राजकीय मुद्दे नसले वा ते मुद्दे हाती घेणे राजकारण्यांना गैरसोयीचे असले, की मराठी पाट्यांचा प्रश्न उचलला जातो. चार-पाच इंग्रजी पाट्यांना काळे फासायचे आणि मराठीच्या नावाने चांगभलं करायचे, असा खेळ सुरू असतो. त्यात मग मंत्रीगणही भाग घेऊन मराठीची तरफदारी करू पाहतात. भारतातील अन्य राज्यांत असाच आट्यापाट्यांचा खेळ कसा चालतो, हे मी मागे लिहिले होते.  मात्र असाच प्रकार दूर देशीच्या कॅनडामध्येही होत आहे.

कॅनडा हा द्विभाषक देश. इंग्रजी आणि फ्रेंच या भाषांना तेथे समान दर्जा देण्यात आलेला. खासकरून क्युबेक प्रांतात  फ्रेंच भाषा ही कारभाराची आणि व्यवहाराची भाषा आहे.  मात्र क्युबेकमध्ये अलीकडे आलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या दुकानांवर इंग्रजी पाट्या लावल्यामुळे बिथरलेल्या क्युबेक सरकारने फ्रेंच पाट्या लावण्यासाठी खास मोहीम सुरू केली आहे. 

आजपासून (सोमवार) सुरू झालेल्या या मोहिमेसाठी पाच लाख डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे. मोठ्या कंपन्या आणि साखळी आस्थापने यांच्यावर या मोहिमेच्या माध्यमांतून खास नजर ठेवण्यात येईल. ऑफिस क्युबेक्वा द ला लँग फ्रांसेज् (ओक्यूएलएफ) या फ्रेंच भाषेच्या राखणदार संस्थेच्या अध्यक्ष लुईसे मार्शां यांच्या मते, या कंपन्या वा दुकानांना इंग्रजी नावे लावता येतील मात्र त्यांच्यासोबत त्या नावाचे विवरण करणारे अथवा समानार्थक फ्रेंच शब्द असायला हवेत. इंग्रजी पाट्य़ांवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर फ्रेंच भाषक समाज म्हणून क्युबेकची असलेली ओळख हरवेल, अशी भीती मार्शां यांना वाटत आहे.सध्यातरी नियम पाळण्यास सांगणे, एवढाच या मोहिमेचा हेतू आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास काय दंड करणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. 
 

या धोरणांतर्गत स्कोरस् या रेस्तराँच्या साखळीला तिचे इंग्रजी नाव वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी rotisserie हा फ्रेंच शब्द वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे.  चष्टमे आणि गॉगल्ससाठी प्रसिद्ध  असलेल्या द लूक या साखळी दुकानांना lunetterie - म्हणजे चष्म्यांचे दुकान हा शब्द लावण्यास सांगण्यात आले.  गेल्या आठवड्यात क्युबेकमधील फ्रेंच भाषेची अवनती होत असल्याचे गाऱ्हाणे मांडत सुमारे ५०० लोकांनी माँट्रियलमध्ये निदर्शने केली होती. त्यानंतर ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे व ती फेब्रुवारी २०१२ पर्यंत चालणार आहे. त्यासाठी www.respectdelaloi.gouv.qc.ca (कायद्याचा आदर करा) हे स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करून त्यावर व्यावसायिकांना सर्व प्रकारची माहिती पुरविण्यात आली आहे. किमान ५० कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना अधिकारी भेट देतील आणि आस्थापनांना बिल १०१चे पालन करण्यास सांगतील, असे ओक्यूएलएफने काल जाहिर केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. 
 

बिल १०१ हे क्युबेकने १९७७ साली संमत केलेल्या फ्रेंच भाषेच्या जाहीरनाम्याचे (ला शार्ते दि ला लँग फ्रांसेज) नाव आहे ज्याद्वारे त्या प्रांतात फ्रेंच भाषेचे संरक्षण करण्याची हमी देण्यात आली व ओक्यूएफची स्थापना करण्यात आली.

तेव्हा आणि आता...

देव(स्थान) धनाचा भूकेला?

हाच तो तिरुपतीला दान देण्यात आलेला मुकूट.   सौजन्यः http://thatskannada.oneindia.in

देवाच्या दारात पातकी आणि पापभीरु माणूस, असा काही भेद नसतो. मात्र देवासाठी म्हणून माणसांना अर्पण केलेल्या वस्तुंना अर्पण करण्याऱ्या माणसांच्या कर्माचा डाग लागावा की नाही. हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात. कर्नाटकातील खाण माफिया म्हणून बदनाम असलेल्या जनार्दन रेड्डी आणि त्यांच्या भावामुळे ही समस्या उभी राहिली आहे आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानाने तिचा निकालही लावून टाकला आहे. रेड्डी बंधू कितीही कलंकीत असले, तरी त्यांनी दिलेल्या रत्नजडीत सोन्याच्या मुकुटाचा अव्हेर करण्यास देवस्थानाने नकार दिला आहे.

रेड्डी बंधूंचे नशीब जोरावर होते आणि बेळ्ळारीतील खाणींमधून अमाप धन ते कमवत असताना, दोन वर्षांपूर्वी, या भावांनी पैसेवाल्यांचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तिरुपती बालाजीला ३० किलो वजनाचा, अडीच फूट उंचीचा आणि ४५ कोटी रुपयांचा एक मुकुट अर्पण केला होता. गेल्या आठवड्यात रेड्डी बंधूंच्या कमाईचा घडा भरल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआय) त्यांना अटक केली. त्यानंतर या कलंकीत माणसांनी दिलेला मुकूट त्यांना परत करावा, अशी मागणी आंध्र व कर्नाटकातील काही राजकारणी आणि तिरुपतीच्या भक्तांनीही केली.

आज, शनिवारी, तिरुपती तिरुमला देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक झाली. त्यात हा मुकूट परत करण्यास विश्वस्तांनी साफ नकार दिला. "तिरुपतीला दिलेला कुठलाही अलंकार परत करण्याची रीत नाही. जनार्दन रेड्डी यांनी दिलेल्या देणगीलाही हाच नियम लागू आहे," असे देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी आज जाहीर केले आहे. रेड्डी बंधूंना अटक झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भक्तांनी तिरुमला तिरुपती देवळाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली होती.

गाळि जनार्दन रेड्डी, त्यांचे भाऊ आणि कुटुंबाने हा एकच मुकूट अर्पण केलेला नाही. आंध्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूतील मिळून एकूण ३२ निरनिराळ्या देव-देवतांना या भावांनी अर्पण केले आहेत. ज्या ज्या वेळी वाय. गंमत म्हणजे रेड्डी बंधूंवर कारवाई न केल्याबद्दल भाजपला दूषणे देण्यात येत असली, तरी वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला समांतर असे हे मुकूट देण्यात आले आहेत. वर उल्लेख केलेला ४५ कोटींचा मुकूट हा ब्रह्मणी स्टील्स या कंपनीला वायएसआर यांनी परवानगी दिल्यानंतर देण्यात आला होता. वायएसआर व त्यांचा मुलगा जगनमोहन यांच्या निवडणूक विजयानंतरही देवतांना मुकूटाची खैरात वाटण्यात आली.

पक्षांची आणि राज्यांची सीमा ओलांडणारे असे श्रीमंत भक्त असल्यावर त्यांना हात लावण्याची कोणाची टाप होणार? एवढ्या काळानंतर आणि एवढ्या दानानंतरही, चंचलगुडा कारागृहात हे दोन बंधू गेलेच कसे, हे फक्त तिरुपतीचा बालाजीच जाणे!

अण्णांचे आंदोलन चालू असताना आणि त्याबद्दल तर्क-कुतर्कांना उधाण आले असताना भारतातील परिस्थितीशी साधर्म्य सांगणारे एक भाष्य आंतरजालावर सापडले. त्याचा हा अनुवाद.

--------------------------

    २०११ हे वर्ष आश्चर्यचकीत आणि खळबळ निर्माण करणाऱ्या घटनांनी, ज्यामुळे अधिक न्यायपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या समतोल जगाची निर्मिती होऊ शकेल अशा घटनांनी भरले आहे, हे मान्य करायला हवे. 

       जगभरातील जनतेचे उठाव हे याचे अगदी नाकारता न येण्याजोगे असे उदाहरण आहे. युरोपच्या रस्त्यांवर जे घडत आहे ते निःशंकपणे मोठ्या प्रमाणावरील जनतेला वाटत असलेल्या परिवर्तनाच्या गरजेला दिलेला प्रतिसाद होय. लोकांची निदर्शने , संतप्त लोकांचे मेळावे, लोकशाही संस्थांद्वारा हिंसक मार्गांनी लोकांवर लादलेल्या काटकसरीच्या उपायांना होणारा सामूहिक विरोध आणि वरचेवर वाढणाऱ्या व यशस्वी होणाऱ्या खासगी बँका. जूनच्या सुरूवातीस ग्रीसमध्ये सुमारे पाच लाख लोकांनी त्यांच्या अत्यंत मोजक्या शब्दांद्वारे काटकसरीच्या उपायांविरूद्ध निदर्शने केली. त्यानंतर १९ जून रोजी स्पेनच्या सर्वात मोठ्या शहरातील रस्त्यांवर एक ते अडीच लाख लोकांनी निदर्शने केली. तिथेच निदर्शकांच्या घोषणांनी त्यांच्या उद्देशाबद्दल कुठलीही शंका बाकी ठेवली नाही. 'रस्त्यांवर उतरा. युरो-प्लस कराराला नकार द्या. आम्ही राजकारणी आणि बँकांच्या हातातील भोगवस्तू नाही.'

      अशा प्रकारची निदर्शने किमान ३५ देशांमध्ये (बहुतांश तर एकाच वेळेस अनेक गावांत) झालीः-अर्जेंटिना, जर्मनी, ब्रिटन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, कोलम्बिया, कोस्टा रिका, डेन्मार्क, इक्वेटार, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, आयर्लंड, आईसलंड, इटाली, जपान, लक्झमबर्ग, मेक्सिको, निकारागुआ, नॉर्वे, पनामा, नेदरलँड, पेरू, पोलंड, पोर्तुगाल, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, तुर्की.

निःसंशय अतिशय तीव्र अशा सामाजिक संघर्षांचा हा काळ आहे. एका बाजूला विशेषाधिकार असलेली मंडळी, जी लोकशाहीला हवी तशी वाकवितात आणि जगावर स्वतःचा कार्यक्रम (काटकसर, युद्धे, आण्विक इंधन, खासगीकरण, भांडवलशाही इ. मोठी यादी आहे) लादण्यासाठी आर्थिक, राजकीय व न्यायिक साधनांचा दुरुपयोग करतात आणि दुसऱ्या बाजूला आपण भोगाची निर्बुद्ध वस्तू असून निर्णय न करू शकणारी, आपल्या महान काळातील घटनांचा अन्वयार्थ न लावणारी जमात म्हणून मान्य न करणारी जनता, जिला आपल्यावर थेट परिणाम करू शकणाऱ्या निर्णयात थेट सहभाग हवा आहे. एक असा काळ सुरू झाला आहे, जिथे व्यक्ती आपली मते आणि जाणीव तीव्रतेने व्यक्त करत आहे. स्वतःला व्यक्त करण्याची, नवे ज्ञान मिळविण्याची आणि एकमेकांशी वाद घालण्याची शक्ती आंतरजालामुळे मिळाली आहे. या नव्या पद्धती दर चार किंवा पाच वर्षांनी लोकशाही मार्गाने प्रतिनिधी निवडण्याच्या पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही. 

       अरब देशांतील क्रांत्यामुळेही युरोपमधील संघर्षांना चालना मिळाली आहे. ११/ ९च्या घटनेनंतर संस्कृतीच्या युद्धाच्या सिद्धांताने एक गोष्ट दाखवून दिली आहे, मानवतेच्या एका मोठ्या भागासाठी, किमान पूर्वेकडील देशांनी समजून घेतले आहे, की विषुववृत्ताच्या खालील देशांप्रमाणेच वरील देशांमध्येही एकच गरज आहे. ती म्हणजे लोकशाही. दुसऱ्या पद्धतीने सांगायचे म्हणजे मागील दशकांमध्ये अलोकतांत्रिक संस्थांनी त्यांच्याकडून हिरावून घेतलेली शक्ती लोकांना परत मिळणे.

        स्वयंस्फूर्त जमलेली गर्दी, विखुरलेल्या स्वरूपात जमलेले लोक यांचे अहिंसक आंदोलन आणि चर्चेची पातळी आजच्या संघर्षांतील परिपक्वता दाखवून देतात. पृथ्वीवरील जगण्याची परिस्थिती खरोखर सुधारण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता ते दाखवून देतात. कारण आपल्याला घेऊन जाणारी भांडवलशाहीची आगगाडी विश्रांती घेण्यापूर्वी तिच्या शेवटच्या स्थानकावर आल्यासारखे भासत आहे.

       सीएडीटीएम अशा आंतरराष्ट्रीय संघर्षात भाग घेते, तिने पुरविलेली निदाने लोकप्रिय मिळवित आहेत. परिणामी, युरोपीय देशांतील सार्वजनिक संपत्तीचे लेखापरीक्षण, आतापर्यंत जी कल्पना केवळ आर्थिक भविष्यवाणी म्हणून गणल्या जात होती, ती अनेक गणमान्य संस्था व सैन्याने उचलून धरली आहे. आणि तेच खूपच चांगले आहे, कारण सन्मानकारकरीत्या काटकसरीच्या चक्रीवादळातून, जे युरोपला सार्वजनिक कर्जांना वैधता न देता खरोखर भोवत आहेत आणि विनाअट त्यातील बेकायदा गोष्टी काढून टाकणे अवघड आहे.

       भांडवलशाहीच्या विरोधात लढताना पूर्वीपेक्षाही आपण संतप्त होऊ. खरी लोकशाही आणण्यासाठी आपण एकत्र संघर्ष करत राहू.

सीएडीटीएम

(कोमिट पुर ल'एन्यूलेशन दे ल देत्ते दु तियर्स-माँद-तिसऱ्या जगाच्या कर्ज समाप्तीसाठी समिती)

दादागिरी चालते, भाईगिरी चालते मग अण्णागिरी का नाही?

          १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनापेक्षाही अधिक उत्सुकता असलेले अण्णा हजारेंचे आंदोलन अखेर आज सुरू झाले आणि तुरुंगात त्यांची रवानगी होण्यात त्याची परिणतीही झाली. गोचिडांनी कातावलेल्या कुत्र्याने स्वतःभोवती गिरक्या घ्याव्यात त्याप्रमाणे अण्णांच्या आंदोलनाने भांबावलेल्या काँग्रेस सरकारने अत्यंत हडेलहप्पी करून अण्णांना अटक केली. अण्णांच्या आंदोलनाला बाबा रामदेव यांच्या फसलेल्या आंदोलनाचे स्वरूप देण्याची मंशा काँग्रेस नेत्यांनी अनेकदा व्यक्त केली होती. मात्र बाबा रामदेव यांच्या नौटंकीवजा उपोषणापेक्षा अण्णांच्या उपोषणात नैतिकतेची धार कितीतरी अधिक होती व आहे. याचा अंदाज काँग्रेसच्या स्वयंमन्य नेत्यांना, ज्यांना इतरांना जिंकविण्याचे तर सोडाच पण स्वतःलाही जिंकणे जमणार नाही अशा नेत्यांना, हे समजण्याची शक्ती नाही. याच नेत्यांनी संसद ही लोकांनी निवडून दिलेली असल्याने ती अधिक पवित्र असल्याचा धोशा लावावा, ही अगदीच विसंगती होय.

            अण्णांच्या आंदोलनाला असलेली विद्यार्थ्यांची साथ ही गेल्या कित्येक दशकांतील अभूतपूर्व अशी घटना होय. गुजरात किंवा बिहारमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या कथा-कहाण्या वाचलेल्या आमच्यासारख्यांना या गोष्टीचे अप्रूप वाटावे, यात नवल काय. फक्त ही साथ केवळ बोलघेवडेपणापुरती राहण्याचा धोका अधिक आहे आणि शेवटपर्यंतची लढाई अण्णांना एकट्याने लढावी लागेल, ही भीती मी आधीपासून व्यक्त करत आहे. सकाळी अण्णांना अटक झाल्यानंतर देशभरात उमटलेल्या प्रतिक्रिया समाधान देणाऱ्या आणि उत्साह वाढविणाऱ्या असल्या, तरी त्यांतील जोर किती दिवस टिकेल, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

           अण्णांना तिहारमध्ये पाठवून वेगळ्या खोलीत ठेवल्याचे वृत्त आता आले आहे. ज्या तुरुंगात सुरेश कलमाडी, ए. राजा व कनिमोळी यांसारखे भ्रष्टाचाराच्या माळेतील मणी राहत आहेत, त्याच तुरुंगात भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात रान उठविणारे अण्णा हजारे राहावेत, हे या देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे क्रूर चित्र आहे. केवळ अण्णांच्या आंदोलनातून लोकक्षोभ होईल, म्हणून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणाऱ्या सरकारने माध्यम आणि जनतेच्या भावना लक्षात न घेता, त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे कानाडोळा करून कलमाडी व राजांसारख्यांना मोकळे रान दिले.  इकडे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांवर गोळीबार करणारे दादा लोक सुखैनेव फिरत आहेत. सरकारला दादागिरी चालते, भाईगिरी चालते पण लोकहीताच्या दृष्टीने उपास करणाऱ्यांची अण्णागिरी चालत नाही. ती का, हा खरा प्रश्न आहे आणि या आंदोलनातून त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले, तर या सगळ्या घडामोडींचे चीज झाले असे म्हणता येईल.

ही खदखद कुठवर वांझोटी राहणार

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मंचावर अण्णा हजारे बोलताहेत. सभागृहात बसलेले शेकडो तरुण केवळ टाळ्या वाजवत नाही, तर वंदे मातरम आणि भारतमाता की जयच्या घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडतात. कार्यक्रम संपल्यावरही या घोषणा चालूच राहतात. सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडून आपण दररोज डिवचले, सतावले, नागवले आणि होरपळले जात असल्याची भयाण जाणीव असलेले सर्व नागरिक अण्णांच्या केवळ उपस्थितीनेही भारावल्यासारखे परिवर्तनाचे स्वप्न पाहतात.

शुक्रवारी पुण्यात दिसलेले हे दृश्य. एप्रिल महिन्यात पुदुच्चेरीला गेलो असताना तिथे 'आनंद विगटन' या साप्ताहिकाचे मुखपृष्ठ पाहिले होते. त्या साप्ताहिकाच्या आवरण कथेचे शीर्षक होते, 'अण्णा हजारे-इन्द्याकु पिडित्त तात्ता' (भारताचे आवडते आजोबा). त्या शीर्षकाची प्रचिती याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी एवढे सव्यापसव्य करावे लागले, की विचारता सोय नाही. मात्र अण्णांच्या भाषणाने त्या सर्व कष्टांचे चीज केले. त्याहूनही अधिक तरुणांचा मिळणारा प्रतिसाद डोळ्यांचे पारणे फेडणारा होता. स्वतः अण्णांनीही या गोष्टीचा उल्लेख केला आणि सांगितले, "मी ७४ वर्षांचा तरूण आहे. तरुणच माझे प्रेरणास्थान आहेत."

कार्यक्रम संपल्यावर अण्णा आणि किरण बेदी यांच्याशी प्रश्नोत्तराच्या वेळेस सभागृहाच्या बाहेर चालणाऱ्या देशभक्तीच्या घोषणा कानावर आदळतच होत्या. त्यावरून या देशातील प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला देशाची आजची अवस्था खटकत असल्याचे कळत होते आणि ही चीड व्यक्त होण्यासाठी या जनतेला मार्ग हवा असल्याचेही जाणवत होते. मात्र गोची इथेच होती.

अण्णांच्या एका उपोषणाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले. आपण सरकारवर अंकुश ठेवू शकतो, याचा जनतेला बोध करून दिला. परंतु, अजूनही अण्णांच्या आंदोलनाला किंवा चळवळीला मोठ्या जमावाच्या पलीकडे वेगळे स्वरूप नाही. या आंदोलनातून प्रेरणा घेऊन सरकारी हडेलहप्पीला चाप लागेल, अशी कुठलीही कृती घडल्याचे दिसत नाही. याउलट एप्रिलमधील उपोषण संपल्यानंतर अण्णा व त्यांच्या सहकाऱ्यांची यथेच्छ बदनामी करून जनतेत निर्माण झालेली भावना (ती देशभक्तीची असो वा संतापाची असो) दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न यंत्रणेने केला. त्याच्या परिणामी अनेकांमध्ये नैराश्य आले आणि या आंदोलनाला असलेला सक्रिय वा मूक पाठिंबा काही अंशी कमी झाला. ही गोष्ट खुद्द किरण बेदी यांनीही मान्य केली.

"सरकारने केलेल्या बदनामी मोहिमेमुळे आंदोलनाला थोडासा फटका बसला. अगदी आमच्यातीलही काही लोकांमध्ये अस्वस्थता पसरली," असे त्या म्हणाल्या.

लोकपाठिंब्याचा हा चढउतार क्रांती तर सोडाच, अगदी परिवर्तनाच्याही मार्गातील सर्वात मोठी धोंड होय. परिस्थितीच अशी आहे, की कोणाचा कोणावर भरवसा नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण आपापल्या जात, वर्ग आणि अन्य प्रकारच्या कोषांत राहून त्या कोषातील सदस्यांनाच आपले मानून जगतोय.

त्यामुळे लोकांच्या मनात आक्रोश तर भरपूर आहे, पण त्याची परिणती परिणामकारक अशा बदलांमध्ये होत नाही. प्रत्येक वेळी एक गो. रा. खैरनार, एक अण्णा हजारे येतो, माणसे भुलल्यासारखी त्यांच्या मागे जातात. काही दिवस उलटले, की आपण परत त्याच व्यवस्थेच्या जंजाळात सापडलो असल्याची जाणीव होते. त्यामुळे ती खदखद वांझोटीच राहतेच. ही खदखद कुठवर वांझोटी राहणार हाच खरा प्रश्न आहे.

ता. क. : हा मजकूर लिहीत असतानाच मावळ तालुक्यातील बऊर गावात पोलिसांच्या गोळीबारात तीन (चार) शेतकरी ठार झाले आहेत. त्याचवेळेस अण्णांनी मुंबईत आंदोलनाचे सूतोवाच केले आहे. १६ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या त्यांच्या आंदोलनाबद्दल यामुळे उत्सुकता निर्माण झाली आहे.