नवे मुख्यमंत्री फायली मोकळ्या करत नसल्याच्या तक्रारी ऐकत एक वर्ष गेल्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीच्या काळात महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांदरम्यान धरणांमधील पाण्याची उधळपट्टी झाली. फेब्रुवारीपासून राज्याला 'मुदतपूर्व' टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या. त्यावेळी पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्याऐवजी आघाडीचे नेते या पापाचे फळ कोणाच्या पदरात पडेल याची चिंता वाहत होते. सिंचनाच्या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची भाषा करून मुख्यमंत्री चव्हाण व अन्य काँग्रेसजनांनी शह द्यायचा आणि काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी उघड करून राष्ट्रवादीने काटशह द्यायचा, असा जंगी सामना दोन महिने चालला. अगदी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हा कलगीतुरा चालू होता.
या दरम्यान पाण्यासाठी भटकंती करताना महिलांना जीव द्यावा लागला, गावेच्या गावे 'महाराष्ट्र नको अन्य राज्यांत जातो,' असे सांगू लागली तरी राज्यकर्त्यांना पाझर फुटला नाही. गेल्या दहा वर्षांतील आवर्तनाप्रमाणे पावसाने जूनमध्ये दडी मारली आणि जनतेच्या तोंडचे पाणी पळाले. तरीही सरकार नावाची यंत्रणा हलताना दिसली नाही. त्यानंतर तर अख्खे मंत्रालयच अग्नीदेवतेच्या हवाली करून मुंबईचे कारभारी भाड्याच्या इमारतींतून कारभार हाकू लागले. राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राज्य झळाळून उठण्याऐवजी त्याला अशा झळांना सामोरे जावे लागले. राज्याचा मानबिंदू असलेल्या इमारतीत अनेक जीवनमरणाच्या प्रश्नांची होळी झाली, तेव्हा मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे वक्तव्य होते, “नियमित अग्निशमनाची तालीम करत असल्यानेच जीवित हानी टाळता आली.” अग्निशमनाची नियमित तालीम होत होती, तर आग दुसऱ्या मजल्यापासून वर कशी पसरली हा प्रश्न विचारणारे नसल्याने त्यांचे फावले.
पुणे स्फोटाला दोन दिवस उलटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना आज शहरात येण्याची आठवण झाली. त्यातही स्फोटांच्या जागी न जाता त्यांनी विश्रामगृहातच आढावा बैठक घेतली आणि खारूताईसारखे पत्रकारांना चेहरा दाखवून निघून गेले. या स्फोटांची चौकशी चालू असल्याने काहीच सांगता येत नाही, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. पत्रकारांनी चार-पाच वेगवेगळे प्रश्न विचारले, त्यात 'या हल्ल्यामागे अतिरेकी संघटना आहेत काय, तपास कुठवर आला आहे, पोलिसांना काही धागेदोरे मिळाले आहेत का, ' असे अनेक प्रश्न होते. या सगळ्यांना एकच उत्तर – तपास चालू आहे. तो पूर्ण झाल्यावरच बोलू.
मुख्यमंत्र्यांना एक प्रश्न विचारला - स्थानिक पोलीस आणि केंद्रीय अधिकारी विसंगत विधाने करत आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल. त्यांचं उत्तर होतं - कोणीही सगळं सांगेल त्यावर विश्वास ठेवू नका. फक्त ऑफिशियल माहितीवर विश्वास ठेवा. अर्थात ऑफिशियल माहिती कोण देणार, हा प्रश्न त्यांनी टाळलाच. हा प्रश्न विचारण्यामागे कारणही तसेच होते. मॅक्डोनाल्डच्या बाहेर स्फोट झाल्यानंतर केवळ तासाभराच्या आत पुण्याचे आयुक्त राष्ट्रीय वाहिन्यांना फोनवर सांगत होते, की हा खोडसाळपणाचा प्रकार आहे. जंगली महाराज रस्त्यावर फिरणाऱ्या आमच्यासारख्या पत्रकारांना अधिकारी जवळ येऊ देत नव्हते आणि इकडे हा प्रकार चालू होता. मध्य प्रदेशातील एका वाहिनीने त्यावेळी मला विचारले, 'आपके कमिश्नर का तो ऐसा बयान आया है. वो कितना सिरियस है.'
इकडे घटनास्थळी काम करणाऱ्या पोलिसांना आणि आम्हा पत्रकारांना काय चाललंय याची कल्पना येत नव्हती आणि साहेब अशा घोषणा करण्यात व्यग्र होते. तिकडे केंद्रीय गृह सचिव सांगत होते, की हा दहशतवादी हल्ला आहे. आता यातल्या कोणाला अधिकृत मानावे, अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे?
अशा प्रकारे अडचणींच्या प्रश्नापासून पळण्याची दोन महिन्यांतील चव्हाण यांचा हा दुसरा प्रसंग. मे महिन्यात यशदामध्ये कुठल्याशा बैठकीसाठी आलेले चव्हाण यांच्या पत्रकार परिषदेसाठी आम्हाला बोलाविले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवारही सोबत होते. त्यावेळी श्वेतपत्रिकेचा सामना चांगलाच रंगला होता. त्यामुळे काहीतरी महत्त्वाचे ऐकायला मिळणार, असे वाटत असतानाच दोघाही नेत्यांनी पाच-पाच मिनिटांचे भाषण केले. 'पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येतील. या संदर्भात लवकरच धोरण ठरविण्यात येईल. धरणातील साठ्याचे नियोजन करण्यात येईल,' अशी ठेवणीतील वाक्ये फेकून कुठलाही प्रश्न न ऐकताच मंडळींनी काढता पाय घेतला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी एक-दोन ठिकाणी प्रश्नांचा सामना तरी केला, मात्र मुख्यमंत्र्यांना काही अजून ते जमलेले नाही. नाही म्हणायला परवा त्यांनी मोजक्या पत्रकारांपुढे आपण फाईली मोकळ्या करत असल्याची कैफियत मांडली, पण त्यातून त्यांची कार्यक्षमता दिसण्याऐवजी हतबलताच जास्त जाणवली.
कुठलेही नियंत्रण आणि इच्छाशक्ती नसलेला असा हा मुख्यमंत्री नव्हे मुखदुर्बळ मंत्री महाराष्ट्राला मिळालेला आहे. एका पृथ्वीराज चव्हाणाच्या अपरिपक्वतेमुळे भारतावर परकीयांच्या राज्याला वाव मिळाला. आता या पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे काय होईल, हे काळच सांगेल.
