Tuesday, September 21, 2010
जनजागृतीचा उत्सव 3
जनजागृतीचा उत्सव 2
वाजवा रे वाजवा!
"अहो पण या गर्दीत आपण कशासाठी सामिल व्हायचं? त्या टोळक्यात सामिल व्हायचं म्हणजे वेळ वाया घालवणं आहे. आपल्याला काही वैचारिक दर्जा आहे का नाही,” प्राध्यापक काही आपला मुद्दा सोडायला तयार नव्हते.
"अहो, पण तुम्ही त्यांच्यात सामिल होऊन वैचारिक आदानप्रदान करा ना. कदाचित त्या टोळक्यात आपणे एकटे पडू आणि त्यामुळे आपलं कोणी ऐकणार नाही, असं वाटत असल्यास तुमच्यासारख्या आणखी लोकांना सोबत घ्या ना. तसं पाहिल्यास, तुमच्यासारख्या विचारवंतांनी एकत्र येऊन आदर्श उत्सव साजरा केल्याचं मला कधी आढळलं नाही. त्यामुळं जे करतात त्यांना नावं ठेवण्याचा तुम्हाला, किंवा तुमच्यासारख्यांना अधिकार पोचत नाही. तुमच्या दृष्टीने जे रिकामटेकडे असतात, त्यांना मग जसं जमेल किंवा जे चांगलं वाटेल ते करतात. काही गोष्टी या काळाच्या गतीनुसार होतच असतात. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, म्हणजे घरातल्या खोक्यात पोशाखी स्त्री-संचलन सुरू झालं नव्हतं, तेव्हा नाही का सगळी मंडळे दहा दिवसांत जुने हिंदी चित्रपट दाखवायचे. आता कुठलंही चित्रपट दाखवत नाही. हा बदल चांगला का वाईट, तुम्हीच विचार करा,” या उत्तराने त्यांचं समाधान होईल ही अपेक्षा नव्हतीच.
"दहा दिवसांच्या कीर्तनानंतर विसर्जन मिरवणुकीचा जो गोंधळ विसर्जन मिरवणुकीत होतो, त्याबाबत तुमचं म्हणणं ऐकायला आवडेल मला,” ते म्हणाले.
“मला काहीच म्हणायचं नाही. समाज किंवा कायद्याने आवाजाची पातळी निश्चित केलेली आहे. प्रश्न हा आहे की ती पातळी पाळली जाते का नाही, यावर लक्ष कोण ठेवणार? ज्यांनी लक्ष ठेवावे अशी अपेक्षा आहे ते ती ठेवतात का,” मी म्हणालो, “तुम्ही म्हणता तसं आवाजाचा त्रास तर सगळ्यांना होतोच. आता समजा मिरवणुकीच्या मार्गावर 100 घरे आहेत. तशी ती जास्तच असतील पण कमी नाहीत. यातील किती जणांनी आतापर्यंत एकत्र येऊन आवाजाचा त्रास झाल्याबद्दल तक्रार केली असेल? केवळ कुठल्या तरी 'मोफत पीठा'चं दळण काढलं म्हणजे जगात बदल होईल, या अपेक्षेला काही अर्थ आहे का? शिवाय, ध्वनिप्रदूषण झालं, त्याची विशिष्ट पातळी ओलांडली (70 डेसिबल) तर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदूषण मंडळाला आहेत. अशी कारवाई केल्याचे एक तरी उदाहरण आहे का आतापर्यंत. म्हणजे अहो, आमचे पोलीस तुम्हाला धरू शकत नाहीत, किंवा त्यांना तुम्हाला धरण्याची इच्छा नाही. म्हणून जरा चोऱ्या करणं बंद कराल का, असं तुम्ही कोण्या चोराला विचाराल का? तो जर तुमच्या विनंतीला मान देणार असतील, तर गणेश मंडळाचे कार्यकर्तेही तुमच्यासाठी आपला आवाज बंद करतील.”
एवढं सांगितल्याने प्राध्यापक ऐकतील, ही शक्यता नव्हतीच. मग पुढे सांगितलं, “गल्लीभूषण पुढाऱ्यांनी जन्म घेऊन या देशावर उपकार केल्याबद्दल त्यांच्या वाढदिवशी फटाके फोडून दवंडी पिटणाऱ्यांचा देश आहे हा. निसर्गनियमाला धरून वयात आल्यावर लग्न केल्याबद्दल सासऱ्याच्या पैशावर संपूर्ण शहराला तालबद्ध गाण्यांचा आविष्कार घडविणाऱ्यांचा देश आहे हा. तुम्ही गणेशोत्सव बंद केला म्हणून सगळ्या ध्वनिवर्धकांचे गळे धरतील, ही तुमची कल्पना आहे का? हा सगळा गलबला दुसऱ्या कोणत्या मार्गाने बाहेर पडणारच नाही, अशी तुम्हाला खात्री आहे का?”
त्यांना मला आणखी पिडायचं होतं, “सर, नियमानुसार काम हे भारतात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचे नाव आहे. तुम्ही ज्याला गोंधळ म्हणतायत, तो घालण्यासाठी निमित्त लागत नाही आम्हाला. वन्य श्वापदांच्या वरचढ आवाजाचे भोंगे गाड्यांना लावून उंडारणाऱ्या माणसांच्या घरी काही राज्याभिषेक सोहळा चालू असतो, असं वाटलं का तुम्हाला? मोबाईलच्या बहुतेक उपयोगी 'कळा' माहीत नसणारे वीरही येथे आजूबाजूच्या लोकांना 'ताज्या गाण्यामोडी' ऐकवतात. एक खूप जुनी जाहीरात आठवते का तुम्हाला, 'आवाज ही नही करता' वाक्य असलेली. शांतता हे आमच्या येथे बिघाडाचे चिन्ह आहे, आणखी काय सांगणार?”
Wednesday, September 15, 2010
सल्मान-ए-वालेकुम!
प्यारे सलमान भाई,
हाडाबे-अर्ज. आता हा हाडाब कुठून आला, हा प्रश्न तुला पडणार. आधीच तुझ्या अगाध व समाजहितदक्ष मेंदूवर नाना काळज्यांचा भार पडलेला असताना, अशा क्षुल्लक कोड्यांनी त्यात भर घालण्यात काय हशील? त्यामुळे मीच सांगतो. अदाब-ए-अर्ज या सुंदर अभिवादनाचे हे खास मराठी रूप अर्ज. आता मराठी लोक एका विशिष्ट प्राण्याला घालवताना हा शब्द वापरतात, याची सांगड तू घालू नको. आमच्यामध्ये अद्वातद्वा बोलून कोणी स्वतःची (असो अथवा नसो) अब्रू घालवत असेल, तरी जिभेला हाड आहे का नाही, असं विचारतात. आताशा कोणी जुन्या म्हणी वापरत नाही. पण त्यांची आठवण अधूनमधून होत असते, एवढं खरं.
ही याद आम्हाला तुझ्याएवढी कोणीही आणून देत नाही, भाई. याबाबतीत तुझा हात अथवा जबान धरणारा कोणीही नसेल, हे लिहिताना माझी कलम जराही कचरत नाही. उचलली जीभ लावली टाळ्याला किंवा जीभेला हाड नसणे, या मराठी भाषेतील वाक्यांना तमाम दुनियेपुढे उलगडण्याचा तू वसाच घेतलाय जणू. वीस वर्षांपूर्वी तू चित्रपटांत येतोस काय आणि एकामागोमाग फडतूस चित्रपट करतोस काय, सारंच अघटीत. पण ती उणीव लोकांना जाणवू देण्यासाठी तू जो काय आटापीटा करतोस, त्याची सर कोणाला नाही. तुझ्या जिभेचे दशावतार एव्हाना साऱ्या देशाने पाहिले आहेत. मग ते 'बॉलिवूडला हलविणारा मीच माफिया' अशी एका इमारतीत केलेली गगनभेदी मोबाईल घोषणा असो, किंवा विवेक ओबेरॉय आणि अभिषेक बच्चन यांची धुणी सार्वजनिक जागी धुण्याचे प्रसंग असो, थेटरातील कसर वास्तवात भरून काढण्याची एकही संधी तू सोडलेली नाहीस, याबद्दल तुला मनापासून शुक्रिया. या जिभेच्या नादी लागूनच नाही का राजस्थानात काही काळवीटांना तू मुक्ती दिली आणि मुंबईत काही लोकांना उंची गाड्यांखालून सफर घडवून आणलीस?
आता मी एवढं यारीमध्ये का लिहितोय? अरे, असं का करतोस? मागे मी तुझ्याबद्दल लिहिलं होतं, आठवत नाही का तुला? त्यावेळी हा जालीम समाज तुला कैदेत टाकायला निघाला होता. आता तुझ्या नावाने शिमगा वेगळा करताहेत. त्यासाठीच तुला पत्र लिहितोय. बाकी, या मधल्या काळात मी तुझ्याबद्दल काही लिहिलं नाही. पण ते यासाठी, की तुमच्या भाषेत – उस वक्त मैंने ऐरोंगैरोंपर लिखना छोड दिया था! पण भाई, या वेळेस तू चक्क पॉलिटिक्समध्ये घुसलास. पोरी आणि किस यापलिकडे दुनिया आहे, हे तरी तुला माहितंय का? अन् तू इतिहासाचा कीस पाडणार?
भाई, मी तुझ्यावर खूप रागावलोय. खूप म्हणजे खूप. अरे, क्यों का विचारतोस? नेहमीप्रमाणे तू तुझ्या विद्वत्तेचा उजेड पाडण्यासाठी आणि सखोल चिंतनातून आलेली काही मते मांडलीस. त्यावर गदारोळ होत होता. सगळं कसं स्क्रीप्टनुसार चाललं होतं. सलीमचाचांची हयात गेली स्क्रीप्टा लिहिण्यात पण त्यांनाही असलं टाईमिंग जमलं नाही कधी. गणेशोत्सवात पोलिस बंदोबस्तावर. नेते मतदारसंघात. सारखे गणपतींचे डेकोरेशन दाखवून डोकं दुखायला आलं. खबरा कुठून येणार? काश्मीर पेटलेला ठीकंय, पण त्यासाठी माणसे पाठवावी लागतात. ते कोण करणार. तुझी आयती बातमी आली होती. पाकिस्तानच्या चॅनेलशी केलेली गुफ्तगु. राज ठाकरेंनी तुझ्यासाठी शब्द टाकलेला. दुसऱ्या ठाकरेंनी 'ठोकरे'ची पोझ घेतली. सगळं कसं सेट झालं होतं. तीन दिवस आहे नाही तो जुन्या नव्या फिल्लमांचा स्टॉक चालवून मजा करण्याचा बेत आखत होतो आम्ही. अन् फु्स्स्स्स्स! तू कम्बख्त माफी मागून मोकळा!
अरे, टाईटल साँगलाच कोणी दि एन्डची पाटी लावते का? बोल ना मला. तुझ्यासारखा अवसानघातकी माणूस पाहिला नाही मी. भाई, ये तूने गलतईच किया. हमारे पेट पे लात मार दी.
अरे भाई, तू जो बोलला होता ना त्यात फार चूक नव्हतं. पण तू पडला फिल्म स्टार. कुठं आणि कसं बरळायचं, तुला कसं कळणार. तुला माहितंय, तु जे बोलला होता तसंच काहीसं कोण बोललं होतं? शिवसेनाप्रमुख!
Talking about those who lit candles in front of Taj Hotel after the last month's terror attacks, he said, "Those who party at the Taj have lost their watering holes. Hence this outrage. Where were these people when other terror attacks took place?"
हिंदुहृदयसम्राट तेच म्हणतात, मराठी हृदयसम्राट तेच बोलतात आणि मीही तेच बोलतो, भाई. मग तू आमच्या नावावर खपवायचं ना! तुला एक 'राज' सांगतो पत्रकारांचा. आपल्याला जे म्हणायचं ना, ते दुसऱ्यांच्या तोंडात कोंबायचा. कोट टाक, आरोप केला बोल. तुम्ही टपोरी लोकं पुण्याचे पेपर वाचत नाही, त्यामुळं हे सगळं शिकवावं लागतं.
और एक भाई, हे असं कुठंही बरळत जाऊ नको. खासकरून मुंबई हल्ल्याबाबत नकोच नको. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना तुझा निषेध करावा लागतो. बहोत बुरा लगता है भाई, मुझे नहीं उनको. अरे, इलेक्षनच्या वेळेस तुम्हा लोकांना फिरवावं लागतं त्यांना तुमच्या मतदारसंघात. नाहीतर कोण कुत्रं जाणार आहे प्रचार सभांना. गेल्या निवडणुकीतच नाही का तू औरंगाबाद का कुठल्याशा शहरात फिरला होतास? तू भले घरी गणपती बसवत असशील, पण उस्मानपुऱ्यातली मतं मिळण्यासाठी तुझा उत्सव करावा लागतो, भाई. एवढी मदत केल्यावर तुझाच निषेध करायचा म्हणजे काय वाटत असेल त्यांना, आँ? नाही केला निषेध तर वांधा व्हायचा भाई. तू राम गोपाल वर्माची एकही फिल्म केली नाही किंवा त्याच्या बरोबर ताजमध्येही गेला नाहीस, तुला काय कळणार भय काय असतं?
आता तुला देशभक्ताचं सर्टिफिकेट मिळालं, भाई, पण आमच्या रोजगार हमीचं नुकसान झालं, ते कोण भरून देणार? असो. पुढच्या वेळेस काळजी घे. म्हणजे माफी मागायची असली तरी जरा वेळ जाऊ दे. आम्हाला बातम्या करू दे. हजारो मुडदे पाडल्यांनतर पंचवीस वर्षांनी माफी मागूनही शेखी मिरविणारा देश आहे हा. तुला एक आठवडा कळ काढता येऊ नये?
आता तरी शहाणा हो. आता थांबतो. पत्र थोडं लांबलंय. तुला मुंबई हल्ल्यामागचे राजकारण कळते, म्हणजे लिहिता-वाचता येत असंल, असं समजून लिहिलंय. तुला जमलं नाही तर दुसऱ्यांकडून वाचून घे. आता परत तुझ्यावर इतक्यात लिहिन असं वाटत नाही. त्यामुळे ट्रेलरला फिल्म आणि बाईटला इंटरव्यू समजून घे.
तुझाच,
डीडी
Saturday, September 11, 2010
जनजागृतीचा उत्सव! –भाग 1
"लोकमान्य टिळक आज असते, तर त्यांनी गणेशोत्सव बंद केला असता...," प्राध्यापक महाशय माझ्याशी तावातावाने त्यांच्या आवडत्या वाक्यावर आले होते. गायक जसा समेवर येतो किंवा एखादी बाई नवऱ्याबद्दल बोलताना ‘त्याला काही कळत नाही’ हे जसं आळवू-आळवून सांगते, तसं वरचं वाक्य आमच्या प्राध्यापक महाशयांचं त्यांच्यापुरतं चर्चेच्या निष्कर्षाला आल्याचं लक्षण आहे. साधारण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बेडकांचं वर्षागान सुरू होतं. जुलैच्या मध्याला शहरातील भूमिगत गटारे भूतलाला आच्छादून वाहू लागतात. ऑगस्टमध्ये निसर्गात ऊन-पावसाचा खेळ सुरू होतो आणि श्रावणानिमित्त बाजारात उपावासाच्या पदार्थांची आवक वाढते. या बाबींचा नैसर्गिक क्रम जेवढा ठरलेला, तेवढाच पोळ्याच्या जवळपास प्राध्यापकांचा गणेशोत्सवाच्या नावाने खडे फोडण्याचा कार्यक्रमही ओघाने येतो. त्यात एखाद दिवस इकडेतिकडे होईल...पण तो कार्यक्रम कधी रद्द झाल्याचं ऐकीवात नाही.
गणेशोत्सव 1893 पासून महाराष्ट्रात जनजागृतीचे काम करतो. त्यावेळी इंग्रजी राजवटीच्या विरोधात त्याने लोकांना जागे केले. आता गणेशोत्सव जवळ आला की वर्षभर शीतनिद्रा घेणारे समाजचिंतक जागे होतात. मग अत्यंत कळकळीची वर्तमानपत्रं जाहिराती लावून उरलेल्या जागेत, 'गणेशोत्सवाचे बदलते स्वरूप' किंवा 'उत्सव हवा, उच्छाद नको' अशा छापाचे लेख बसवितात. त्यामुळंच यंदाही प्राध्यापक महाशय येऊन त्यांची वार्षिक चिंता व्यक्त करू लागले, त्याचं आश्यर्य वाटण्याचा प्रश्नच नव्हता. आता त्यांनी उत्सवाच्या नावाने कंठशोष केलाच होता, तेव्हा त्यांना चहा पाजणं क्रमप्राप्तच होतं. तो वाफाळलेला द्रवपदार्थ घशाखाली गेला, तसा प्राध्यापकांचा पाराही खाली आला. त्यांच्या सगळ्या रणभेरी आधीच वाजून झाल्या होत्या. निकराचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी आपले ठेवणीतले वाक्य काढले...तेच ते वर लिहीलेलं. हे वाक्य जसं त्यांनी पहिल्यांदा उच्चारलं नव्हतं, तसंच मीही पहिल्यांदा ऐकलं नव्हतं.
“नसता बंद केला लोकमान्यांनी...” प्राध्यापकांना हे वाक्य ऐकून एकदम 2400 वॅटची डॉल्बीची भिंत त्यांच्या खिडकीशी वाजावी, असा झटका बसला असावा.
"कशावरून?” त्यांनी प्रश्न टाकला.
“कारण लोकमान्य प्रयत्नवादी होते. त्यांच्या काळातही टगेपणा करणारी मंडळी कमी नव्हती किंवा वाया जाणारी युवाशक्तीही कमी नव्हती. पण त्यांनी त्या शक्तीचा उपमर्द न करता त्यांना गणेशोत्सवात आणले. मूळ पुंडपणा करणारे चापेकर बंधू हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे उत्सवाच्या स्वरूपाला नावे ठेवण्यापेक्षा त्यांनी त्यातून काहीतरी चांगले शोधण्याचा प्रयत्न केला असता. एवढा मोठा उर्जेचा साठा शंभर वर्षांपासून समाजात उपलब्ध असताना, त्याला नाक मुरडत दिवस काढणाऱ्या संभावितांना ते जमलेले नाही. पण म्हणून लोकमान्यांना त्यासाठी जबाबदार धरणे किंवा ते तुमच्यासारखे वागले असते, हे पटत नाही,” मी म्हणालो.
“हा उर्जेचा स्रोत?” प्राध्यापक महाशय वीज सळसळावी तसे उसळून बोलू लागले. “अहो, बेबंदपणा आहे सगळा. स्वैराचार आहे. ही पोरं दारू पितात, जुगार खेळतात. वर्गणीची खंडणी केलीय. मुळात करायचाय काय उत्सव. आता स्वातंत्र्य मिळालंय. प्रबोधन करायला शाळा आहेत. मग गणपती कशाला पाहिजे?”
“अहो, ती दारू पितात, जुगार खेळतात म्हणजे काय? त्यांना रोखणारे कोणी नाही म्हणूनच ना? ज्यांना आपण समाजातील सचोटी सांभाळू शकतो, असे वाटते त्यांनी मंडळात जाऊन असं गैरकृत्य करणाऱ्यांना जाब विचारावा. त्यांना थांबवावे. तळं राखील तो पाणी चाखीलच ना. तुम्हाला आपल्या वन/टू बीएचकेतून बाहेर पडायचं नाही. जे आपल्या झोपडीतून बाहेर पडतायत त्यांना वाट दाखविणारं कोणी नाहीय. तरीही काही ठिकाणी चांगली कामे होतच आहेत. राहिला प्रबोधनाचा प्रश्न. ज्या राज्यात इतिहासातील चित्रे लागली म्हणून दंगली होतात, पुतळे हालविण्यासाठी धुमश्चक्रीसारखी परिस्थिती निर्माण होते त्या राज्यात तरी प्रबोधनासाठी वाव नाही, हे मला मान्य नाही.”
“वर्गणीची खंडणी...तिचं काय?”
“असं आहे, प्रत्येक धर्मात किंवा संस्कृतीत व्यक्तीने समाजासाठी वाटा उटलण्याची संकल्पना आहे. शीख पंथात आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचा 10 टक्के वाटा प्रत्येक व्यक्ती गुरुद्वाराला अर्पण करतो. मुस्लिम लोक 2.5 टक्के जकात देतात. फक्त हिंदु लोकंच याबाबतीत स्वार्थी आहेत. त्यामुळंच दररोज जिथे भ्रष्टाचाराच्या कथा बाहेर पडतात, त्या शिर्डीत वा तिरुपतीत धनांचे हंडे रिकामे होतात, अन् सामाजिक काम करणाऱ्या अनेक संस्थांना-मग त्या धार्मिक का असेनात-दारोदार अपमान सहन करत फिरावे लागते. एखादं मंडळ किंवा संस्था चांगलं काम करतेय, म्हणून तुम्ही स्वतः जाऊन वर्गणी दिलीय का कधी? अशा परिस्थितीत कोणी सार्वजनिक कामासाठी रक्कम मागत असेल, तेही वर्षातून एकदा तर ते देण्यात काय वाईट आहे. आता एकदाची पैसे देऊन कटकट मिटवू असा 'व्यापारी' विचार केला, तर मग लोकंही सारखी पैसे मागायला येणारच. कारण 'अजापुत्रं बलिं दद्यात्!'
"वास्तविक मोठी रक्कम देण्याऐवजी जर लोकांनी सांगितलं, की आम्ही थोडीशी रक्कम देऊ पण मंडळाच्या कामात सहभागी होऊ, तर वर्गणी खंडणी होणार नाही. उलट ती लोकं तुमच्याकडे येणंच बंद होईल. कारण तुमच्यासारखे सच्छील लोकं त्यांना नकोच आहेत. पण वर्गणी घेणाऱ्यांनाही माहीत असतं, की लोकांना पैसे देऊन मोकळं व्हायचंय. कटकट नको म्हणून कितीही आणि कितीदाही पैसे देण्याची लोकांची तयारी आहे. मग ते वारंवार येणारच. आधी दहीहंडी, मग गणेशोत्सव, नंतर नवरात्र...अहो सर, जिथे लोकं आपल्या हिसकावेल्या घरांसाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत, तिथे किरकोळ वर्गणीसाठी भांडणं कोण विकत घेणार. मग अशा पुळचट लोकांकडून 'जबरा' वर्गणी घेतली नाही, तर त्या कार्यकर्त्यांना वेड्यात काढणार नाहीत का?”
टीपः सदरच्या लेखातील प्राध्यापक ही वास्तवातील व्यक्ती असून, त्यांच्याशी वेळोवेळी झालेल्या संवादावरच हा लेख आधारलेला आहे.
Saturday, July 31, 2010
लोकमान्य आणि स्वदेशी जहाज उद्योग
लोकमान्य टिळक हे नाव घेतलं, की आपल्या डोळ्यापुढे स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे... हे जोरदार वाक्य डोक्यात पहिल्यांदा घुमू लागतं. गणेशोत्सव, शिवजयंती उत्सव, वरील घोषणा, केसरी हे वर्तमानपत्र...लोकमान्यांच्या कर्तृत्वाच्या तिजोरीतील हे जडजवाहीर पाहूनच आपले डोळे दिपून जातात. मात्र आसेतूहिमाचल नाना थरांतील लोकांमध्ये वावरून त्या त्या क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्वांशी स्नेहबंध निर्माण करणारे लोकमान्यांचे आणखी अनेक पैलू प्रकट होण्याची वाट पहात आहेत.
स्वदेशी उद्योगांचा लोकमान्यांनी केलेला पुरस्कार हा आपणा सगळ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तकातून शिकविलेला असतो. मात्र हा पुरस्कार केवळ विचारांच्या पातळीवर अथवा बोलघेवडा नव्हता. तळेगावच्या काच कारखान्याप्रमाणे अशी अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. अनेक उद्योग लोकमान्यांच्या प्रेरणेने निघाली होती. त्याशिवाय काही उद्योगांच्या जडणघडणीत स्वतः लोकमान्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला होता. भारतातील पहिली स्वदेशी जहाज कंपनी ही अशा उद्योगांपैकीच एक.
ब्रिटीश जहाज कंपनीला तोडीस तोड स्पर्धा करून नाकी नऊ आणणारी, ब्रिटीशांनी अगदी योजनाबद्धरित्या बुडविलेल्या 'सुदेशी नावाय संगम्' कंपनीमागे लोकमान्यांची केवळ प्रेरणाच नव्हती तर या कंपनीला टिळकांनी आर्थिक मदत केली होती. व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै यांची ही कंपनी पाच वर्षांत डबघाईला येऊन प्रतिस्पर्ध्यांच्या घशात गेली. मात्र त्यामुळे स्वदेशी विचारांना मोठा उठाव मिळाला. शिवाय त्यातूनच भारतात अनेक खासगी जहाज कंपन्या निर्माण झाल्या. विशेष म्हणजे ही कंपनी केवळ देशी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूकही करत होती.
व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै (व्हीओसी) यांना कप्पलोट्टिय तमिळन्- जहाज हाकणारा तमिळन् - या नावाने ओळखले जाते. लोकमान्यांना तमिळनाडूत जे दोन खंदे अनुयायी मिळाले त्यातील एक होते महाकवी सुब्रमण्यम भारती आणि दुसरे व्हीओसी. यांपैकी व्हीओसींना दक्षिणेतील टिळक असेही म्हटले जायचे. रामकृष्ण परमहंस यांचे शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद यांच्या प्रेरणेने व्हिओसी स्वदेशी चळवळीत ओडले गेले. टिळकांची स्वदेशीची शिकवण चिंदबरम यांनी अशी अंगी बाणवली, की एके दिवशी न्हाव्याच्या दुकानातून अर्धवट दाढी झालेली असतानाच ते दुकानाबाहेर पडले. कारण न्हावी परदेशी ब्लेड वापरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते.
त्यावेळी कोलंबो ते तमिळनाडू दरम्यान जहाज वाहतुकीवर ब्रिटीश कंपन्यांचा एकाधिकार होता. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी व्हीओसींनी कंबर कसली. त्यासाठी त्यांना गरज होती वाफेवर चालणाऱ्या जहाजांची. ही जहाजे घेण्यासाठी ते मुंबईला आले. त्यावेळी टिळकांशी त्यांची भेट झाली. ज्यावेळी स्वदेशीच्या विचाराखातर छोटे-मोठे निघत होते, तेव्हा अशी धाडसी आणि भव्य योजना मांडलेली पाहून लो. टिळकांना ती आवडली नसती तर नवलच. त्यांनी केसरीतून या योजनेचे स्वागत केले आणि स्वदेशी कंपनीच्या जहाजांसाठी व्हीओसींना आर्थिक मदतही केली. अशीच मदत करणारी आणखी एक महत्वाची व्यक्ती होती अरविंद घोष (योगी अरविंद), जे त्यावेळी बडोदा येथे प्राध्यापकी करून दुसरीकडे बंगालमध्ये स्वदेशी, स्वराज्य आणि क्रांतीकारी विचारांचा प्रसार करत होते. या दोघांच्या मदतीतून 'एस. एस. गेलिया' व 'एस. एस. लावोए' या दोन बोटी घेण्यात आल्या.
12 नोव्हेंबर 1906 रोजी तुतिकोरीन (तुतुकुडी) येथून पहिली बोट कोलंबोसाठी रवाना झाली. त्यावेळी ब्रिटीश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी ही एकमेव कंपनी या मार्गावर वाहतूक करत असे. केवळ स्वदेशी भावनेने सुरू झालेली ही कंपनी लवकरच गाशा गुंडाळेल, अशी या कंपनीला आशा होती. मात्र लवकरच स्वदेशी कंपनी भरास येऊ लागली. त्यामुळं ब्रिटीश कंपनीने आपला दर घटविला. त्यावर स्वदेशी कंपनीनेही त्याहून कमी दरात वाहतूक सुरू केली. त्याला उत्तर म्हणून ब्रिटीश कंपनीने प्रवाशांना मोफत प्रवास तर घडविलाच शिवाय एक छत्री मोफत देऊ केली. त्याचा परिणाम साहजिकच या कंपनीवर झाला आणि 1911 मध्ये ती अवसायानात काढण्यात आली. तिचा लिलाव करून प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना विकण्यात आली. तत्पूर्वी 1907 मध्येच व्हीओसींना तुरुंगवासह घडला होता. ब्रिटिश सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांप्रमाणे कोलू फिरविण्यासाठी व्हिओसींना पाठवून दिले. याच काळात 1908 मध्ये लोकमान्यांना शिक्षा होऊन त्यांना मंडालेला पाठविण्यात आले.
लोकमान्यांच्या निधनानंतर, पिल्लै यांनी वीरकेसरी नावाचे वर्तमानपत्र कोलंबो येथून सुरू केले होते. या वर्तमानपत्रात त्यांनी लोकमान्यांचे तमिळमधील पहिले चरित्र लिहिले. मे 1933 ते ऑक्टो. 1934 दरम्यान प्रकाशित झालेल्या या चरित्रातील 19 भाग आर. वाय. देशपांडे यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत. 'भारत जोती तिलक महारिषियिन जीवीय वरलारू' असे या चरित्राचे नाव आहे.
या लेखातील बरीचसा तपशील वर दिलेल्या दुव्यातून घेतला असला तरी त्याची माहिती मिळाली ती ‘कप्पलओट्टिय तमिळन्’ या चित्रपटात मिळाली. त्यात लोकमान्यांची या प्रकरणातील भूमिका अगदी त्रोटकपणे मांडण्यात आली आहे. 1961 सालच्या या चित्रपटात मुख्य भूमिका होती शिवाजी गणेशन् यांची. खाली तो प्रसंग असलेला चित्रपटाचा भाग डकवत आहे. त्यातील भाषांतराचा दर्जा फारसा चांगला नाही, मात्र एकूण अर्थ समजण्यास फार अडचण येत नाही. यात दाखविल्याप्रमाणे लोकमान्यांनी खरोखर दूरध्वनीवर संवाद साधला होता का नाही, याची खात्री नाही. मात्र चिदंबरम पिळ्ळै यांच्यासाठी त्यांनी अनेकांनी पत्रे पाठविली होती, हे सत्य आहे.
Sunday, July 18, 2010
ज्या गावच्या बाभळी…त्याच गावचे बाबू
चंद्राबाबू नायडू यांना अटक केल्याबद्दल तेलुगु प्रसारमाध्यमांची महाराष्ट्रावर आगपाखड…महाराष्ट्रावर आरोप. कालपासून बाभळी बंधाऱ्याकाठी जे नाटक चालू आहे, त्याचा हा दुसरा अंक आज सकाळपासून पाहतोय. तेलंगणातील 12 जागांसाठी चालू असलेल्या या खटाटोपाला एवढं गंभीर स्वरुप का येतंय? खरं तर धर्माबाद हा काही बेळगावप्रमाणे वर्षानुवर्षे वादग्रस्त असलेला भाग नाही. तरीही चंद्राबाबू नायडू यांच्या या नाट्यमय बाभळी चढाईनंतर जणू आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र समोरासमोर उभे असल्याचं चित्र उभं राहतंय.
View Larger Map
स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीसाठी आधी नकार, नंतर निवडणुकीपूर्वी रुकार आणि त्यानंतर ऐन मोक्याच्या क्षणी माघार घेण्याच्या भूमिकेमुळे आधीच चंद्राबाबूंच्या पक्षाला ग्रहण लागलं होतं. त्यातच अगदी अटीतटीची भूमिका घेऊन तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि त्या 12 जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आली (11 आमदार तेरासचे, 1 भाजपचा). दरम्यान, वाय एस राजशेखर रेड्डी आंध्रच्या राजकीय पटलावरून नाहिसे झाले होते. त्यांचा मुलगा जगनमोहन खूर्चीवर डोळे लावून बसला आहे आणि खूर्चीवर बसलेले रोशय्या दिल्लीचा रोष न ओढवता राज्यशकट हाकतायत असं चित्र आंध्रात सध्या आहे. जगनमोहनच्या ओडर्पू (सांत्वन) यात्रेमुळे आधीच कॉंग्रेसच्या किल्ल्यातील भगदाडे जगासमोर आली होती. त्यात चिरंजीवीच्या प्रजा राज्यमला अद्याप बाळसं धरायचंय. त्यामुळे तेलंगणात गेलेली पत मिळविण्यासाठी, काँग्रेसच्या अंतर्गत भांडणाचा लाभ उठवून त्या पक्षावर वरचढ ठरण्यासाठी चंद्राबाबूंना काहीतरी करणं भागच होतं. शिवाय तेलंगणात फायदा झाला आणि उद्या ते राज्य वेगळं झालं, तर तिथे आपलं वर्चस्व असावं असं सुस्पष्ट गणित हिशोबी बाबूंनी मांडलं होतं. त्यात मुख्य अडथळा होता ‘तेरास’चा आणि त्यासाठी ‘तेरास’च्या तोडीस तोड काहीतरी करणं त्यांना भाग होतं. अडचण एकच होती, की तेलंगाणात बाबूंच्या तेलुगु देसमकडे दमदार चेहरा एकही नाही. शिवाय स्वतंत्र पक्ष चालविणाऱ्या अन् बऱ्यापैकी प्रभाव असणाऱ्या विजयाशांतीने ‘तेरास’शी हातमिळवणी केल्याने बाबूंना काहीतरी लक्षवेधक करण्याची खूपच निकड होती.
चंद्राबाबूंच्या नशिबाने महाराष्ट्रात आणि आंध्रात काँग्रेसची सरकारे आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या जिल्ह्यात, धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधाऱ्याचा प्रश्न काही वर्षांपासून न्यायालयात पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत सहा वर्षांपूर्वी सत्तेबाहेर पडलेल्या बाबूंना पहिल्यांदाच मोठा मुद्दा हाताशी आली आहे. नेपथ्य, अभिनय आणि प्रचार या तिन्ही आघाड्यांवर बाबूंनी गेले दोन दिवस तरी चांगलेच यश मिळाले आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जो काही गोंधळ घातला आहे, त्याचा एक फायदा असा की, हिंसाचार किंवा गोंधळ होतोय तो महाराष्ट्रात होतोय. त्याचा फायदा मात्र बाबूंना आंध्रात होणार आहे. आयजीच्या जीवावर बाबूजी उदार झाले ते असे. शिवाय राजकीय कैदी या नात्याने त्यांना सर्व सुविधाही मिळणार. बाबूंच्या या नाटकाचा अंतस्थ हेतू कितीही उघडावाघडा असला, तरी त्यांना त्याचा फायदा होणारा ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. रोशय्यांनाही ही बाब कळालीच असणार, त्यामुळेच आज त्यांनी बाबूंना बाभळीला जाऊ द्यावे, अशी रोशय्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे विनंती केली. महारष्ट्राच्या सरकारला जेरीस आणायचे, स्वतःच्या राज्यातील काँग्रेस सरकारचे त्याचे साटेलोटे आहे, तेलंगाणाचा एवढा मोठा प्रश्न सोडविण्यासाठी मीच काम करतो, असा एका चेंडूत षटकार आणि चौकार मारण्याची बाबूंची योजना होती. शिवाय पळून निघालेल्या धावा वेगळ्याच,कारण दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च् न्यायालयाने बाबूंना भ्रष्टाचाराच्या एका खटल्यातून मोकळे केले आहे. नुकत्याच झालेल्या निजामाबाद जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. श्रीनिवास यांना पराभव पत्करावा लागला आहे.त्यामुळंच की काय, बाबूंच्या अटकेमागे मुख्यमंत्री रोशय्यांचा हात आहे, ते महाराष्ट्राला मदत करत आहेत, असा आरोप तेलुगु देसमने केला.
खरं खोटं
तेलंगणात सध्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या रोड शोचा बोलबाला आहे. त्यांच्या उपोषण नाट्यामुळे त्यांच्या बाजूलाही पारडे आहे. या भागात प्रचार करण्याची तेलुगु देसम नेत्यांची मनःस्थिती नाही. चंद्राबाबूंचाही प्रचार फारसा उजेड पाडू शकणार नाही, हे गेल्या वर्षी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत दिसूनच आलेलं आहे. त्यातून वातावरण तापविण्यासाठी पाण्यासारखा हुकमी एक्का नाही, हे शेजारच्या कर्नाटक आणि तमिळनाडूच्या राजकारण्यांकडून न शिकायला चंद्राबाबू हे काही ‘पाणीखुळे’ नाहीत. आता एवढा सव्यापसव्य केलाच आहे, तर त्याचा पुरेसा बोलबाला झालाच पाहिजे, हेही व्यवस्थापनतज्ज्ञ असलेले बाबू कसे नजरेआड करतील? त्यातूनच मग महाराष्ट्र सरकारने कशी कोंडी केली, कार्यकर्त्यांवर कसा लाठीमार केला अशा बातम्या तेलुगु वृत्तपत्रांनी छापल्या आहेत.
अर्थात सर्वच वृत्तपत्रांनी अशा बातम्या छापल्या, हे काही खरं नाही. शेवटी राजकारणी जसे महाराष्ट्रात आणि आंध्रातही आहेत, तसे एखाद्या पक्षाची किंवा नेत्याची तळी उचलून धरण्याची उच्च परंपरा पाळणारी वर्तमानपत्रेही दोन्ही राज्यांत आहेत.
त्यामुळंच ‘प्रचार न करू शकलेल्या चंद्राबाबूंचे नाटक’ अशी बातमी राजशेखर रेड्डी कुटुंबियांच्या ‘साक्षी’ या वृत्तपत्राने दिली आहे. चंद्राबाबूंच्या विरोधात सरकारने कशी कारवाी केली, चंद्राबाबूंसह-७४-जणांना-१४-दिवस-न्यायालयीन-कोठडी">याची वर्णने मुख्यमंत्रांचे ‘सत्यप्रभा’ छापतं.
आपलं काय
धरण किंवा सीमेबाबत आंध्रचा वाद महाराष्ट्राशी सुरू आहे, अशातली बाब नाही. त्या दोन राज्यांमध्ये आधीच भरपूर वाद आहे. तरीही त्या राज्यांमध्ये असा पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे चित्र उभे राहत नाही. अगदी 15 दिवसांपूर्वी त्या दोन राज्यांनी आपला सीमेचा प्रश्न परस्पर चर्चेने सोडविण्याचा निर्णय घेतला. इकडे आपल्या बाबतीत मात्र कानडी सरकार बेळगावकरांच्या छातीवर बसून मार-मार मारतंय आणि तिकडे आंध्रचे राजकारणी महाराष्ट्रा तव्यावर स्वतःची पोळी भाजतायत.
बिचारा महाराष्ट्र. कोणीही यावं आणि मारून जावं! एक लक्षात घ्या. आंध्रातील राजकारण्यांना महाराष्ट्राच्या तव्यावर पोळी भाजायची हिंमत होते, कारण आपल्या न्याय बाजूसाठीही तोंड न उघडणारे नेते महाराष्ट्रात आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला फरफटत आणणाऱ्या जयललिता किंवा बेळगावमधील मराठी मोर्चेकऱ्यांवर लाठ्या चालविणाऱ्या येडीयुरप्पांच्या राज्यात आंदोलने करण्याची कोणाची छाती आहे का. चंद्राबाबूंना मऊ जमीन सापडली आहे, आता ते जमेल तेवढं कोपरानं खणणार आहेत. चंद्राबाबू खोटारडेपणा करत आहेत, अशी ओरड करून आता काय उपयोग. ती पद्धत वापरण्याचे चांगलेच नियोजन करून ते इथे आले आहेत. उलट पाहुण्यांच्या काठीने साप मारण्याची नवी पद्धत ते राजकारणात रूढ करत आहेत. येत्या काळात आपल्याला असे आणखी काही नमुने पाहायला मिळणार.
ताजा मजकूरः बाबूंच्या या आंदोलनात आता प्रजा राज्यमही उतरला असून, उद्या त्या पक्षातर्फे तेलंगणात आन्दोलन सुरू होणार आहे, अशी बातमी आली आहे. चिरंजीवीने आजच मुख्यमंत्री रोशय्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. चाला बागुंदी!!
Monday, July 5, 2010
सरकारच्या आट्या-पाट्या-२
हे संमेलन घेण्यापूर्वी केवळ वीस दिवस आधी द्रमुक सरकारने एक आदेश काढून तमिळनाडूतील सर्व पाट्या तमिळ भाषेतच लावण्याचा आदेश दिला. सर्वात मोठे नाव तमिळ लिपीत, त्यानंतर इंग्रजी व आणखी कोण्या भाषेत लिहायचे असेल तर त्या भाषेत फलक लावण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यासाठी ५:३:२ असे अक्षरांचे प्रमाणही ठरवून देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे ’अहो, जरा तुमच्या बोर्डावर मराठीलाही जागा द्या ना,’ असा प्रकार नाही. या आदेशामुळे नेहमीप्रमाणे उच्चभ्रूंचा पोटशूळ उठला. ’मार्क अँड स्पेन्सर’मध्ये जायचं आणि त्यावर अशा गावंढळ भाषेत नाव, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. परंतु त्याला भीक घालतील, ते करुणानिधी कसले. त्यांनी हा आदेश तर रेटलाच शिवाय चेन्नई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना एक आदेश काढायला लावला. याच विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी आजोबांना डी. लिट. प्रदान करून विद्येचं पीठ कोणा-कोणाला वाटता येतं, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. या विद्यापीठातील कुलगुरु थिरुवासगम यांच्यासकट सर्व कर्मचारी आजपासून तमिळ लिपीत स्वाक्षरी करणार आहेत. तसा दंडकच त्यांना घालून देण्य़ात आला आहे. काल झालेल्या एका बैठकीत आता करुणानिधींना अनिवासी तमिळींसाठी एक स्वतंत्र खाते निर्माण करण्य़ाचे सूतोवाच केले आहे. संमेलनात केलेल्या ठरावांचा मागोवा घेण्य़ासाठी ही बैठक घेण्य़ात आली होती.
याच आदेशांच्या ओघात मग, करुणानिधी यांनी वैद्यकीय शिक्षण तमिळमधून देण्याचे जाहीर केले. याचं कारण, संमेलनात बोलताना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री (यांना गृहमंत्री लावताना बोटे चालत नाहीत) चिदंबरम म्हणाले, की तमिळ माध्यमातून शिक्षण लोकांना फारसं फायदेशीर ठरत नाही. कारण विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकीची तमिळ पाठ्यपुस्तके मिळत नाहीत. तसेच दहावीपर्यंत तमिळ माध्यमातून शिकलेल्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. यातील गोम अशी, की वर्ग दोन पासूनच्या वरच्या थरातील नोकऱ्या लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय मिळत नाही. या परिक्षांमध्ये तमिळ माध्यमात शिक्षण होणे न होणे, यांचा संबंध नसतोच. त्यामुळे तृतीय व चतुर्थ वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये तमिळ विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळणार. याचाच अर्थ, प्रादेशिक भाषा तुम्हाला खालच्या थरातील नोकऱ्याच मिळवून देऊ शकते, हा समज पक्का होणार.
इतकं लिहिण्यानंतर करुणानिधी किंवा तमिळ राज्यकर्त्यांना आपल्या भाषेबद्दल प्रेम आहे किंवा त्यांनी लोकांचं भलं केलं आहे, असं वाटतंय? मग थांबा! तमिळनाडूतील घडामोडी व तमिळ भाषेला वाहिलेल्या अंदिमळै या संकेतस्थळावर एक लेख यासंदर्भात उत्तम आहे.
सदर लेखकाच्या म्हणण्यानुसार, ३०० कोटी रु. खर्च करून, तरुणांना किमान स्वभाषेत स्वाक्षरी तरी करा, असं आवाहन करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. १९६७ मध्ये तमिळनाडूत सत्तांतर झाले व त्यानंतर द्रविड संस्कृतीची भलामण करणाऱ्या दोन पक्षांमध्येच सत्ता फिरत आहे. तरीही तमिळनाडूत त्या भाषेची स्थिती अत्यंत खालावली आहे. या सरकारांच्या काळातच राज्यात किंडरगार्टन, नर्सरी सारख्या इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. इंग्रजीला उत्तेजन देतानाच हिंदीला विरोध हा द्रविड पक्षांचा प्राण. परंतु हिंदीचीही स्थिती तिथे चांगलीच सुधारली आहे. साठच्या दशकात जेव्हा तमिळनाडूत हिंदी विरोधी आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा राज्यात अपवादाने कोणी हिंदी शिकायचे. त्यावेळी हिंदी प्रचार सभा राज्यात एकमेव संस्था होती. सध्या द्रविड राजकीय नेत्यांची मुलंच हिंदी शिकतात. शिवाय तमिळनाडूत हिंदी शिकविणाऱ्या पाचशेहून अधिक संस्था असून, लक्षावधी लोक त्या संस्थांच्या परीक्षा देतात. तमिळनाडूत बहुतेक राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्था इंग्रजी माध्यमातील शाळा चालवितात.
अनुदान देणे शक्य नसल्याने सरकारने विनाअनुदान तत्त्वावर नव्या शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले. पण त्या शाळादेखील कालांतराने अनुदानासाठी अडून बसतात. विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत हा अनुभव सातत्याने येत असतो. त्यामुळेच राज्यातील सुमारे आठ हजार नव्या शाळांना परवानगी देण्याबाबत हात आखडता घ्यावा लागत असल्याची कबुली थोरात यांनी दिली.
