Saturday, January 29, 2011

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-३

अगदी पंधरवड्यापूर्वीची घटना. पांचगणीजवळ पसरणीला डोंगराच्या काठावर खूप हौशी लोक पॅराग्लायडींग करतात. परदेशांहून आलेली मंडळीही त्यात सहभागी होतात. रशियन फेडरेशनमधून आलेल्या अशाच एका गटाचा प्रमुख डेनिस बर्डनिकोव त्याजागी उतरत होता. त्यावेळी तेथील लोकांनी त्याला पैसे मागितले. पॅराग्लायडींग करताना पैसे कशाचे द्यायचे म्हणून त्याने सवाल केला. त्यावेळी झालेल्या बाचाबाचीनंतर त्याला आठ-दहा लोकांनी मारहाण केली. ८ जानेवारी रोजी झालेल्या या घटनेची तक्रार १५ जानेवारीपर्यंत घेण्यात आली नव्हती. 

त्या दिवशी इंग्रजीत तक्रार घेण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी बर्डनिकोव व त्याचे साथीदार निघून गेले. त्यानंतर दोन दिवसांनी वाईच्या पोलीस ठाण्यात दूरध्वनी करून विचारले तर सांगण्यात आले, की आरोपी निष्पन्न नाही झाले. परत दोन दिवसांनी दूरध्वनी केल्यानंतर सांगण्यात आले, की दोन माणसांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. "साहेब, त्या व्हीडीओत काही कोणी मारताना दिसत नाही. आता ही नेतेमंडळी आणि वरिष्ठ सांगतात, म्हणून आम्हाला कोणाला तरी धरल्यासारखं दाखवावं लागतं," या प्रकरणाचा तपास करणारा अधिकारी सांगत होता.वास्तविक बर्डनिकोव हा जागतिक पॅराग्लायडींग स्पर्धेत भाग घेतलेला खेळाडू.त्याने दिलेली चित्रफीत मी येथे देत आहे.

महाबळेश्‍वर तालुक्यात 12,600 हेक्‍टर जमीन वनाखाली आहे गिरीस्थानाचे क्षेत्र आहे २३७ चौरस किलोमीटर. पाचगणीसह संपूर्ण महाबळेश्‍वर तालुक्यात बांधकाम करण्याबरोबरच वृक्ष तोडीवरही शासनाने निर्बंध घातले आहेत. तरीही झाडे तोडून टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. त्यासाठी काही खास प्रकार आहेत.

आधी एखादे झाड धोकादायक असल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात येते. त्यानंतर स्थानिक अधिकारी ते झाड तोडायला परवानगी देतात. एक झाड कापण्याची परवानगी घेऊन त्याऐवजी चार झाडे कापण्यात येतात. काही ठिकाणी जुन्या इमारतींची दुरुस्ती करण्याची परवानगी घेण्यात येते. नवीन बांधकामांना मनाई असली तरी जुन्या इमारतींच्या डागडुजींना परवानगी आहे. अशा ठिकाणी मोठमोठी पत्रे लावण्यात येतात. इमारतीच्या आवारात सुखैनैव झाडांची कत्तल चालू असते. वरकरणी सर्व कायद्यांचे पालन चालू असते आणि आत पायमल्ली चालू असते.

झाडांवर घाला घालण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे स्ट्रॉबेरीची लागवड. महाबळेश्वरच्या स्ट्रॉबेरीची भूरळ कोणाला पडणार नाही. पण याच गोड फळामुळे अनेक झाडांचा जीव गेला आहे. त्याजागी पैशांचा पाऊस पाडणाऱ्या या फळाची लागवड चालू आहे.

महाबळेश्वरच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 3000 हेक्टर पठार अशा प्रकारे बोडकं करण्यात येत आहे. वीस वर्षांत एकाच जागेवर चार-चारदा वृक्षतोड झाल्याचेही दाखले आहेत. महाबळेश्वरात सगळ्यांनाच जागा पाहिजे आणि राजकीय नेते हे लोकशाहीतील संस्थानिक असल्याने त्यांना सिंहाचा वाटा मिळणार, हे ओघाने आलेच. त्याशिवाय नेत्यांना आर्थिक वाटा पोचवू शकतील अशा खाशा मंडळींचा क्रमांक लागतो. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात ११६ अधिकृत मिळकती आहेत. त्यातील ७० हॉटेल किंवा लॉज आहेत!

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महाबळेश्वरच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी एक शक्कल काढली. शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात दोनशे नवीन हॉटेल्स काढण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आणि तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. जमिनीच्या प्रस्तावांवर मांडी घालून बसण्यात चव्हाण साहेब आधीच वाकबगार. त्यात सध्या महाबळेश्वरात जमिनी लाटण्यात पुढे होते त्यांचे प्रतिस्पर्धी नारायण राणे. ज्यावेळी चव्हाणांवर 'आदर्श'चा बुमरँग उलटला त्याच सुमारास महाबळेश्वर देवस्थानाची जागा लाटल्याचे प्रकरण राणेंवर शेकले. त्यात निव्वळ योगायोग नव्हता. या जागेशिवायही भर शहरातील कीज हॉटेल हे राणेंचे असल्याची कुजबूज आहे. त्याशिवाय माढा रस्त्यावर विजयसिंह मोहिते पाटलांचे एक हॉटेल उभे राहतच आहे. आंबेनळी घाटात उदयनराजे भोसले यांच्या मालकीच्या एका रिसॉर्ट्सचे काम प्रगतीपथावर आहे.
 
महाबळेश्वर नगरपालिका सध्या राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. मकरंद पाटील राष्ट्रवादीचे बंडखोर आमदार. विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेनेचा बऱ्यापैकी जोर आहे. थोडक्यात म्हणजे काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे. ही पार्श्वभूमी माहीत असल्याने चव्हाणांनी नव्या हॉटेलांचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला. कारण ती काढून पक्षाचा फारसा फायदा (राजकीय वा आर्थिक) होण्यासारखी परिस्थिती नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत स्ट्रॉबेरीच्या पिकाखालील जमीन १५ ते २० टक्क्यांनी वाढली आहे. स्ट्रॉबेरी निर्यातक संघटनेच्या अध्यक्षांनीच दिलेली माहिती आहे ही. गेल्या वर्षी २२०० एकर जागेवर स्ट्रॉबेरीची पिके होती. ती आता २५०० एकरवर गेली आहे. भारतातील स्ट्रॉबेरीच्या एकूण पिकांपैकी ८७ टक्के महाबळेश्वर व पांचगणी परिसरातून येतात.

Saturday, January 22, 2011

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-२

महाबळेश्वर पहिल्या फेरीच्या वेळीस हे शुल्क देणे आवश्यक होते. दुसऱ्या फेरीच्या वेळीस वेगळाच प्रकार. पावत्याची बंडले हातात घेतलेली माणसे रस्त्यात उभे राहतात. प्रशासनभीरू वाहनचालकाने गाडी थांबवली तर रक्कम वसूल करण्यात येते. अन्यथा तसेच पुढे जाऊ देतात. म्हणजे शुल्क अधिकृत नाही, पण लोकांनी दिलेच तर कशाला नाकारा असा काहीसा प्रकार असावा.

वाईचे आमदार मकरंद पाटील म्हणतात, "या करातून किती वसुली होते, त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. जर ही रक्कम अगदीच मामुली असेल, तर हा कर रद्द करण्यात येईल." आता आठ वर्षांनंतर ही जाग येण्याचं कारण म्हणजे लोकांकडून पैसै घेऊनही शहराच्या दृष्टीने त्याचा विनियोग झालेला नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यात 'सीझन'च्या सुरुवातीलाच टॅक्सी चालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. शिवसेनेने महाबळेश्वर बंदचे आवाहन केले.

त्यावेळी प्रशासन थोडेसे हलले आणि व्यवसायाच्या काळात खोटी नको म्हणून रस्ते तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आता महाबळेश्वरला रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र त्याचा पहिला घाला पडला तेथील वृक्षांवर. मोठ्या गाड्या आणि वाहने यांच्या रस्त्यात झाडांच्या फांद्या येतात, असे कारण देऊन झाडे तोडण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत हॉटेल आणि रिसॉर्ट्सचे पीकच आले आहे. भारतातील सर्वात उंचीवरचा मानवनिर्मित उन्हाळ्यातील धबधबा अशा पाट्या मिरविणारी हॉटेल्स जागोजागी उभी राहिली आहेत. आज ज्या ठिकाणी ही हॉटेल्स उभी आहेत, तिथले वृक्ष काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.

अशा परिस्थितीत पारा खाली येईलच कशाला. 1981 नंतर महाबळेश्वरात तापमान शून्य अंशांवर आलेले नाही तर गेल्या दहा वर्षांत ते ४ अंशांच्या खाली गेलेले नाही. यंदा तर शहराचे तापमान दहा अंशांवरच थांबले. त्याहून खाली उतरले नाही. अशाही परिस्थितीत बर्फ साचला, पर्यटक आनंदले अशा स्वरूपाचे खेळ चालूच होते. पर्यटकांची गर्दी कायम राहावी यासाठी ही नाटके करण्यात येतात.

शहरातील हॉटेल रेपनचे मालक आणि किमान साडे तीन दशके तिथे राहणारे शिराझ सातारावाला यांनीही याला दुजोरा दिला. काही हॉटेलचालक आणि दलाल यांचे मेतकूट जमले आहे. त्यातूनच हे प्रकार घडविले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. १२ जानेवारीला एका कार्यकर्त्याला दूरध्वनी केला तेव्हा त्याने निक्षून सांगितले, की उद्याच्या वर्तमानपत्रात पाणी गोठल्याची बातमी येणार. त्या दिवशी महाबळेश्वराचे तापमान होते ११ डिग्री सेल्सियस. मला त्याचा तो दावा अतिशयोक्त वाटला. मात्र दुसऱ्या दिवशी तिथे गेल्यानंतर एक वर्तमानपत्र पाहिले, तर खरोखरच महाबळेश्वर गोठल्याची बातमी होती. शिवाय मोटारीच्या टपावरून बर्फ काढणाऱ्या पर्यटकांचे छायाचित्रही.

हा प्रकार करणारी मंडळी एवढी बळजोर आहेत, की या कार्यकर्त्याने आम्हाला गुंगारा दिला. त्याच्या सांगण्यावरून बातमी करण्यासाठी गेलो होतो. सकाळी संपर्क केल्यावर मी तिथे येतो असे कार्यकर्त्याने सांगितले. पुण्याहून निघालेले आम्ही तिथे दुपारी साडे बाराच्या सुमारास पोचलो. कराडहून निघालेला हा कार्यकर्ता मात्र गायब होता. त्यानंतर 'अर्ध्या तासात पोचतो, एका तासात पोचतो' असे करत संपूर्ण दिवस गेला तरी हा माणूस तिथे पोचलाच नाही. शेवटी आमच्या समोर त्याला यायचेच नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करून आम्हाला परत फिरावे लागले.

गेल्या वर्षी महाशिवरात्रीच्या आदल्या दिवशी घडलेल्या घटनेमुळे या प्रकाराला वाचा फुटली. दैनिक ऐक्यच्या त्यावेळच्या बातमीनुसार,

महाबळेश्वरपासून 3 किलोमीटर अंतरावर असलेला नॉरहॅम बंगला आणि चार एकर जागेची मालकी मराठी मिशन ऑफ वायडर चर्च मिनिस्टरीज्‌ या संस्थेकडे आहे. तिचे ट्रस्टी मनोज चक्र नारायण (रा. सोलापूर) यांच्याकडून कुमार शिंदे आणि योगेश शिंदे यांनी ही जागा 35 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दस्त करुन घेतली. या मिळकतीचा ताबा घेतला. हे समजताच रॉबर्ट मोझेस यांनी शिंदे बंधूंच्या या व्यवहाराला हरकत घेऊन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून रितसर पंचनामाही सुरुकेला. तेव्हा सात मोटारींतून 25 गुंडांची टोळी तलवारी, चॉपर, हॉकी स्टिक अशा शस्त्रांनिशी अचानक बंगल्याच्या आवारात आली. पोलिसांनी वाहनांची झडती घेतली तेव्हा, ही शस्त्रे आढळताच त्यातल्या सात जणांना ताब्यात घेतले. बाकीचे गुंड पळून गेले.

त्याहीपूर्वी, २००४ मध्ये सूर्यकांत पांचाळ या कार्यकर्त्याच्या घरावर हल्ला झाला. त्यांच्या घरातील कागदपत्रांची नासधूस करण्यात आलीच, शिवाय त्यांच्या आईलाही मारहाण करण्यात आली. त्यांचा गुन्हा एवढाच, की बेकायदा वृक्षतोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात त्यांनी तक्रार केली. २००८ साली या खटल्याचा निकाल लागला आणि सात जणांना शिक्षा झाली.

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-१

Thursday, January 20, 2011

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-१

mahabaleshwar         वाई सोडून गाडी महाबळेश्वरच्या दिशेने पुढे जात होती तशी मला प्रचंड उत्सुकता लागली होती. महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटनस्थळाला पहिल्यांदा भेट देताना बहुतेक सर्वांना अशीच उत्सुकता वाटत असावी, असा माझा होरा आहे. पांचगणी येता येता मात्र ती उत्सुकता कुठल्या कुठे पळून गेली होती. पांचगणीच्या अलीकडे एक किलोमीटर पासूनच धंदा आणि लूटमार यांचे अफलातून मिश्रण वारंवार आढळत जातं. या लुटमारीला कितीही शिताफीने चुकविले, तरी कोणीकडून आपण इथे आलो, असा प्रश्न मनाशी पडला होता. त्याचवेळेस लोकं मुकाट अशा गैरप्रकारांपुढे मान तुकवितात याचं बिलकुल आश्चर्य वाटलं नाही. महाबळेश्वरच्या पहिल्या दोन भेटींत निर्माण झालेली ही प्रतिमा.

      वर्ष २०११ सुरू झाल्यानंतर पहिल्या पंधरवड्यात दोनदा या गिरीस्थानाची भेट घेतली. १८३०, म्हणजे मराठ्यांकडून हिंदुस्थान घेतल्यानंतर १२ वर्षांच्या आत, ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी महाबळेश्वरचा शोध लावला, असं सांगितलं जातं. तसं पाहिलं तर हे स्थान लोकांना अज्ञात होते, यावर माझा विश्वास नाही. वास्तविक बारा ज्योतिर्लिंगांतील एक असल्याने आणि प्रतापगडाशी अगदीच सलगी राखून असल्याने महाबळेश्वरला त्यापूर्वी लोक जातच असत. महाराष्ट्रात थंड हवेच्या जागा काय कमी आहेत? प्रतापगड, पन्हाळा किंवा अन्य ठिकाणीही थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. मात्र त्या स्थळांशी मराठ्यांचा इतिहास उज्ज्वल जोडलेला आहे. त्याची आठवण लोकांपुढे सतत राहील व आपल्या सत्तेला धोका निर्माण होईल, ही ब्रिटीशांना काळजी होती. यासाठी इतिहासाचा छाप नसलेल्या जागा ब्रिटीशांना हव्या होत्या. महाबळेश्वर किंवा माथेरान यांसारख्या जागांनी ती पूर्ण केली.

     महाबळेश्वरला कुठलाही किल्ला किंवा ऐतिहासिक स्थळ नव्हते. पुरातन मंदिर होते ते आधीच मोडकळीला आलेले आणि दूर होते. फुकटाच्या कमाईवर जगणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या ऐष-आरामासाठी याहून अधिक चांगली जागा मिळणे अवघड होते. त्यानंतरच्या १७० वर्षांत चैन, मौजमजा आणि चंगळ याचे पर्याय म्हणून महाबळेश्वर पुढे आले. ब्रिटीश असेपर्यंत त्यांचा वचक होता. त्यानंतर काळ्या साहेबांच्या काळात 'एकमेकां साह्य करू, अवघे लुटू पर्यटक'चे खेळ सुरू झाले.

     जानेवारीच्या सुरवातीला पुणे आणि नाशिकमध्ये पारा तीन-चार अंश सेल्सियसवर घुटमळत असताना महाराष्ट्रातील काश्मीर समजले जाणारे महाबळेश्वर १० अंश सेल्सियसच्या खाली यायला तयार नव्हते. त्याचवेळेस वेण्णा तलाव किंवा अशाच कुठल्या जागी बर्फाचे थर साचल्याच्या बातम्या आणि छायाचित्रे दरवर्षीचा नेम पाळून यायला सुरूवात झाली. यामागचे गौडबंगाल आहे तरी काय, याचा अदमास घ्यावा म्हणून आम्ही तेथे गेलो होतो. तिथे जे काही पाहिलं, त्यावरून रहस्यामागचा पडदा संपूर्ण उठला नाही तरी थोडीफार चुणूक पाहायला मिळाली.

     पाचगणी आणि महाबळेश्वर दोन्ही जागी प्रवेश करताना पर्यटकांना प्रति माणशी ५० रुपयांचा प्रदूषण कर द्यावा लागतो. १९८० मध्ये इंदिरा गांधींच्या कृपेने हा भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर झाल्याने हा कर. पूर्वीच्या काळी पाप केलं म्हणून भट मंडळी काहीतरी प्रायश्चित सांगायचे आणि यजमान त्याप्रमाणे करून आपला अपराधभाव कमी करायचे, त्याचा हा आधुनिक अवतार. प्रदूषण कर भरून उजाड होणाऱ्या सह्याद्रीच्या डोंगररांगांवर कोणते उपकार होणार आहेत, हे कर घेणारे आणि भरणारेच जाणोत.

    गेली अनेक वर्षे लाखो लोकांनी इमाने इतबारे हा कर भरूनही महाबळेश्वरच्या पर्यावरणात खूप सुधारणा झाली आहे, असं दिसून येत नाही. तो कमी म्हणून की काय, प्रत्येक पॉईंटवर प्रवेश करताना पर्यटकांना वेगळे शुल्क द्यावे लागते. शिवाय पार्किंग शुल्क (रु ३०) वेगळे. आता पार्किंगची जागा म्हणाल तर चोहोबाजूंनी झाडांनी वेढलेला धुळीचा एखादा ढिगाराही तुम्हाला पार्किग प्लेस म्हणून दाखविल्या जाऊ शकतो.

Thursday, December 30, 2010

ओझे इतिहासाचे

statue

इतिहास घडविणाऱ्या माणसांच्या पुतळ्यांपेक्षा पुतळ्यांच्या इतिहासावरून भांडणारी माणसे जास्त झालीत महाराष्ट्रात.

Tuesday, December 28, 2010

एक दिवस दादोजीचा

सोमवार. २७ डिसेंबर. सुरेश कलमाडीच्या घरांवरील छापे आणि काँग्रेस जनांच्या धास्तावलेल्या मनाचा धांडोळा घेऊन शकलेलो. त्यातच सकाळी उठून पहिली बातमी पाहायला मिळाली, ती दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा लाल महालातून हलविल्याची. आता आली का पंचाईत. आजचा दिवस गडबडीचा जाणार ही खूणगाठ मनाशी बाळगली होतीच.

दुपारी बारा वाजता पांडुरंग बलकवडे यांची पत्रकार परिषद होणार होती. पानिपत रणसंग्रामाला २५० वर्षे पूर्ण होत आल्याबद्दल पुण्यात विविध कार्यक्रम होणार आहेत. त्यांची माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद होती. तिथेच गाठून त्यांना या विषयावर बोलण्याचे ठरविले. बलकवडेजींनी दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी होण्याआधीच पालिकेने पुतळा हलविला. त्याबद्दल त्यांना बोलणार होतो. मात्र तिथे गेल्यावर कळाले, बलकवडेजी सुनावणीसाठी न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे फुकट चक्कर झाली.

तिकडून मोर्चा वळविला लाल महालाकडे. शिवसेना-भाजपचा मोर्चा तिथून पालिकेवर जाणार होता. त्यामुळे एका सहकाऱ्यासोबत तिथे गेलो. लाल महालाच्या बाजूला जमा झालेली माणसे पाहून शिवसेना परत तोंडघशी पडणार की काय, अशी चिंता उत्पन्न झाली. मात्र थोड्याच वेळात गर्दी वाढू लागली आणि पक्षाची इज्जत कायम राहणार, याची खात्री झाली. तिथेच एक-दोन नेत्यांचे बोलणे कानावर पडले. राजदंड पळवू, पुढे जाऊ अशी वाक्ये ऐकली. दुपारच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेची तिथे पायाभरणी चालू असल्याचे ताडायला वेळ लागला नाही.

आज जीबी (पालिकेच्या बैठकीत) राडा होणार, मी सहकाऱ्याला म्हणालो. त्याला काही ते खरे वाटले नाही. लाल महालाच्या मागे १५०-२०० लोक जमल्यावर सहकारी तिथेच थांबला आणि दुसऱ्या एका बातमीसाठी डेक्कन कॉलेजला गेलो.

सुमारे दोन तास डेक्कन कॉलेजात घालविल्यानंतर कार्यालयात परतलो त्यावेळी पालिकेतील हस्तकलेची दृश्ये वाहिन्यांवर ओसंडून वाहत होती. सकाळचा अंदाज खरा ठरला होता. आता सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांची रसवंती ओसंडून वाहणार होती.

शिवसेना, भाजप, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. तशीच या घडामोडींवर अंतर्गत चर्चेला सुरुवात झाली.

मुद्दा क्र. १ – तीन वर्षांमध्ये राष्ट्रवादीने पुण्यात काहीही काम केले नाही. कलमाडींच्या ताब्यात पालिका असताना विकास चालू असण्याचा भास तरी असायचा. २००७ पासून मात्र तेही नाही. अलिकडच्या काळात तर पुण्याचे नाव जमीन गैरव्यवहारांच्या संदर्भातच गाजते आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बहुतेक नेत्यांचा पुण्यातील मोकळ्या जमिनींवर डोळा आहे, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे वर्षभरावर आलेल्या पालिका निवडणुकांसाठी मतांची झोळी भरण्यासाठी राष्ट्रवादीला अशा भाकड मुद्यांची गरज भासते आहे. शिवाय लवासा, कांदा किंवा भाज्यांची भाववाढ, शेतकरी आत्महत्या, आयपीएलचा गैरव्यवहार अशा कुठल्याही प्रसंगात `जाणता राजा` संकटात आला, की दादोजींचे भूत महाराष्ट्राच्या राजकारणात थैमान घालू लागते.

मुद्दा क्र. २ - या घटनेमुळे शिवसेना आणि मनसे एकत्र आली तर राष्ट्रवादीला मोठी चपराक बसेल. थोड्याच वेळाने ही शक्यता खरी ठरली कारण शिवसेनेच्या बंदला सक्रिय पाठिंबा देण्याचे मनसेने जाहीर केले. ज्या दादोजींच्या मार्गदर्शनामुळे तमाम मराठ्यांना एकत्र करण्याची कामगिरी शिवरायांनी केली, त्याच दादोजींमुळे अखेर ३५० वर्षांनंतर उद्धव आणि राज यांची दुफळी सांधली गेली.

मुद्दा क्र. ३ – राष्ट्रवादी किंवा कुठल्याही पक्षाला आपण अजून आहोत, हा संदेश पोचविण्यासाठी शिवसेनेला अत्यंत हुकुमी मुद्दा मिळाला. राष्ट्रवादीने तोंडात पेढा भरावा तसा हा मुद्दा सेनेच्या झोळीत टाकला. आता राष्ट्रवादीला चिंता शिवसेनेची नसणार आहे. सेना आणि मनसे यांच्या स्पर्धेत अधिकाधिक आक्रमक होण्याची दोन्ही पक्षांमध्ये चुरस लागल्यास काय होणार आणि त्याचा पक्षाला फटका कसा बसणार, ही राष्ट्रवादीची खरी डोकेदुखी असणार आहे.

मुद्दा क्र. ४ – या सर्व गोंधळात काँग्रेसच्या कुठल्याही नगरसेवकाने आपला वाटा उचलला नाही. कारण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नाना आघाड्यांवर जेरीस आलेल्या पक्षाच्या हा गोंधळ पथ्यावरच पडणार आहे. कारण आता दादोजी व मराठा-ब्राह्मण मुद्यांवर चर्चा चालत असताना कलमाडींबद्दल कोण बोलणार? शिवाय तोंडदेखला निषेध करण्यासाठी बैठका किंवा पत्रके काढण्यासही पक्षाची तालेवार मंडळी मोकळी आहेतच. प्रत्यक्ष गोंधळात सहभागी न होता त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करणार.

मुद्दा क्र. ५ - सेना-भाजप आणि काही प्रमाणात मनसेच्या सदस्यांनी पालिकेत केलेली हाणामारी आणि तोडफोड चुकीची होती, असे मत काही जणांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादीशी 'रेशीमनाती' जपणाऱ्या वर्तमानपत्रांनी तर गोंधळ घालणाऱ्या नगरसेवकांना राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी रोखल्याचीही माहिती दिली आहे. खुर्ची तोडणाऱ्या विकास मठकरींना ठोसा लगावताना सुदैवाने अनिल भोसलेंची प्रतिमा कॅमेराबद्ध झाल्याने लोकांना याचि देही याचि डोळा वास्तव काय आहे, ते कळाले. न्यायालयात खटला दाखल असताना आणि सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणी असताना रात्री अडीच वाचता पालिका हडेलहप्पी करते. बरे, हा खटला कोणा राजकीय पक्षाने नव्हे तर एका इतिहास संशोधकाने दाखल केलेला. लोकशाही आंदोलनांना प्रशासन धूप घालत नाही. न्यायालयात न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. सनदशीर मार्गाची अशी वासलात लागत असेल, तर हडेलहप्पी हा एकमेव उपाय उरतो. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांकडे चोखाळण्याजोगा कोणता मार्ग राहिल?

Wednesday, November 24, 2010

दादागिरी

    राजकारण हा रमीच्या डावासारखा असतो. त्यात केवळ एक्का हातात असून चालत नाही. राजा, राणी असा सिक्वेंसही जुळावा लागतो. शिवाय जोकरचाही जोर पाहावा लागतो. दादांना कदाचित हे यावेळी जमले नसेल. ज्यावेळी त्यांच्या हातात सिक्वेंसचे पत्ते येतील, त्यावेळी राज्यात पुलोदच काय, वसंतदादांचीही पुनरावृत्ती होऊ शकते, हे या निवडणुकीचे इंगित.
 
    चार एक्क्यांचा डाव या गेल्या वर्षी लिहिलेल्या नोंदीतील हे वाक्य.  त्या नोंदीला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच राज्याच्या राजकारणावर अजित पवार यांनी पकड घेतल्याचे अख्ख्या महाराष्ट्राला दिसून आले. अजित पवार यांनी झपाट्याने हालचाली करून पक्ष आणि प्रतिपक्षातील धुरिणांना अचंबित तर केलेच, पण खुद्द काका शऱद पवार यांचाही रक्तदाब वाढवून ठेवला. आदर्श प्रकरणात झालेले सत्तांतर आणि त्यानंतरच्या घडामोडी बघता, हे संपूर्ण प्रकरण अजितदादांनी व्यवस्थित घडवून आणले का काय, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. ज्या प्रकारे एका चेंडूत अशोकराव, विलासराव, सुशीलकुमार, नारायण राणे हे चार बळी आणि पुढच्या चेंडूवर छगन भुजबळांना धावबाद करण्यात आले, त्यावरून तरी हाच निष्कर्ष निघू शकतो.
 
    अशोकरावांनी स्वतःच्या खास शैलीत अजितरावांच्या अनेक फाईली दाबून ठेवल्या होत्या. तो कोंडमारा असह्य झाल्याने अजितदादांनी एक-दोनदा तोंडाची वाफ दवडली होती, हेही माध्यमांतून पोचविण्यात आले होते. तसं दुखणं भुजबळांनाही होतंच, पण त्यांना उपमुख्यमं‌त्रीपदाच्या खुर्चीचा आधार होता. त्यामुळे वेळवखत पाहून चव्हाणांची खुर्ची जाताच आपली राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी अजितदादांना रणांगणात उतरणं भागच होतं. गेल्यावेळेस काही कारणाने हुकलेली संधी यावेळेस परत गमावली असती, तर काकांनी आपल्याला वाचवलं नसतं, याची खूणगाठ दादांनी बांधलीच होती. त्यासाठीच राष्ट्रवादीच्या आमदारांना स्वाक्षरी मोहीम राबविण्याची स्फूर्ती मिळाली. उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना आनंदाचे भरते आले आणि दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांत पान-पानभर जाहिराती आल्या.
 
    महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री देण्याचा मनसुबा शरद पवारांनी बांधलेला आहे. आपण केंद्रात पंतप्रधान व्हावे आणि सुप्रियांना वारसदार नेमावे, ही पवार यांची मूळ योजना. त्यासाठी सुप्रिया सुळे यांच्यापे‍क्षा अऩ्य कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाही, हे तर अगदीच उघड गुपित आहे. तसं झालंच,  तर आता १९९१ पासून शरद पवारांच्या दिल्लीवासात महाराष्ट्राची गादी चालविणाऱ्या अजित पवारांना उघड्यावर पडल्यासारखं वाटलं तर त्यात नवल नाही. त्यामुळेच गेल्या वेळची निवडणूक त्यांनी अस्तित्वाची लढाई लढल्यासारखी लढविली. त्यातूनच कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीला 20 जागा कमी मिळाल्या. अजितदादांचे 15 ते 20 समर्थक अपक्ष आमदार निवडून आले. राष्ट्रवादीचे एकूण ७२ आमदार जमेस धरता, आपल्या समर्थक आमदारांसह वेगळी चूल मांडणे अजितदादांना अशक्य नव्हते. त्यातील धोका लक्षात आल्यानेच भुजबळांची 'समजूत' काढून काकांना पुतण्याचा हट्ट पुरा करावा लागला.
 
    दादांच्या धडाक्याचा धसका पुण्यातील काँग्रेसजनांनी कसा घेतला आहे, हे एकेकाशी बोलताना जाणवत होतं. अजितदादांना टक्कर देणारा सबसे बडा खिलाडीच गोचिडांनी घायकुतीला आणलेल्या कुत्र्यासारखा बावचळत असेल, तर बाराव्या तेराव्या गड्यांनी करावे तरी काय. इकडे मेट्रोचा रस्ता बंद झालेला असताना, प्रफुल्ल पटेलांकडून हवं ते विधान करून विमानतळाची हवा दादांनी तयार केली. हे असंच चालू राहिलं, तर केवळ वर्षभरावर आलेल्या पुणे पालिकेच्या निवडणुकीत आपली धडगत नाही, हे काँग्रेसजनांच्या लक्षात आलं आहेच. वास्तविक पवारांशी फाटल्यापासून पुणे काँग्रेसवर एकछत्री अंमल चालविणाऱ्या कलमाडींचा उतरता काळ ही पवारांना पर्वणी वाटायला हवी. पण पुतण्या पक्ष पळवून नेतो, म्हटल्यावर  काकासाहेबांच्याही तोंडचे पाणी पळाले. त्यामुळेच प्रणव मुखर्जींच्या संदेशांकडे दुर्लक्ष करून ते मुंबईत ठाण मांडून बसले. पुतण्या इकडे मुख्यमं‌त्र्यांच्या अखत्यारीतील विषयांच्या बैठका घेत असताना, काकासाहेब चार दिवसांत तीनदा मुख्यमं‌त्र्यांना भेटून आले. झेपत नसतानाही एवढी धावपळ करणे त्यांना भागच होते, कारण आयबीएनवर मुलाखतीत अजितदादांनी स्पष्टच सांगितले, “सुप्रियाने दिल्लीत राहावे. मला दिल्ली मानवत नाही आणि महाराष्ट्रातच राहाय़चे आहे."
 
    दिल्लीतील विजयाची शक्यता किमान चार वर्षांसाठी दुरावलेली असताना आणि आयपीएल, लवासाच्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीला बळ मिळणे नजरेच्या टप्प्याबाहेर गेले असताना, सुप्रियाताईंना दिल्लीत धाडण्याचा अर्थ जाणत्या राजाला कळणारच होता. त्यामुळे ताईंचं हित त्यांना पाहावंच लागणार आहे. शिवसेनेच्या भाऊबंदकीवर रंगणारी वृत्तपत्रांची पानं अन् वाहिन्यांच्या चर्चा आता राष्ट्रवादीतील दादागिरीच्या बातम्यांसाठीही यापुढे उपलब्ध होतील, हा चव्हाण ते चव्हाण या सत्तांतराचा मथितार्थ!

Sunday, November 14, 2010

दिवाळीची धुळवड

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेला एक आठवडा जे काही नाट्य रंगले होते, त्याच्यापुढे दिवाळीतील फटाकेच काय, प्रत्यक्षातील बॉम्बस्फोटसुद्धा कमी पडतील. एकीकडे अशोक चव्हाण यांची गच्छंती होणार म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेली माध्यमकर मंडळी, तर दुसरीकडे 'आदर्श' भानगडबाजांमध्ये आपलीही शिरगणती होणार का, याचा धसका घेतलेले राजकारणी असा जंगी सामना रंगला होता. दररोज नवी विधाने आणि दररोज नवी भानगडी...शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या दिवाळी अंकांचीही खुमारी कमी पडेल असा हा मनोरंजनाचा मसाला होता. अशोक शंकरराव चव्हाण यांच्या राजीनाम्यामुळे ऐन दिवाळीतील धुळवड संपून रंगपंचमीला सुरवात होईल, अशी आशा आहे. चव्हाणांच्या जाण्यानंतर 'आदर्श'चा गलका थांबला, त्यावरून या प्रकरणामागे भ्रष्टाचार आणि त्याची चीड नसून, हा दुराग्रही मुख्यमंत्री कसा जात नाही ते पाहतोच, हा आविर्भाव होता हे स्पष्ट झाले आहे.

* 'आदर्श' प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींनी मंजूर केल्यानंतर हा राजकीय बळी असल्याची प्रतिक्रिया राज ठाकरे  यांनी दिली. त्याआधी ती जमीन संरक्षण खात्याची असेल तर प्रकरण गंभीर आहे, हे शरद पवार यांचे विधान होते. या दोन्ही विधानांचा मध्यबिंदू म्हणजे - ती जमीन संरक्षण खात्याची नाही आणि या प्रकरणात अशोक चव्हाण एकटे दोषी नाहीत. आता अशोकरावांच्या गच्छंती नंतर बाकीच्यांचे काँग्रेस पक्ष काय करणार आहे, हा पुढचा प्रश्न आहे. शिवाय अशोकरावांनीही गैरव्यवहाराची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा नाही दिलेला, तर सोनियाजींनी आदेश दिल्यामुळे खुर्ची सोडली आहे.

* शंकरराव चव्हाण हे सलग ३४ वर्षे मंत्रीपदी राहिलेले देशातील एकमेव राजकारणी होते. संजय गांधी यांच्या चपला उचलण्यासारखे आगळे कृत्य त्यांच्या नावे असले तरी कारकिर्दीत कधीही त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले नाहीत. त्यांचे चिरंजीव अशोकराव यांना याच आरोपातून राजीनामा द्यावा लागला, ही काँग्रेसोचित विसंगती होय. शंकररावांचे राजकीय शिष्य विलासराव देशमुख यांच्यावर असे कित्येक आरोप झाले, पण त्यांना राजीनामा कधी द्यावा लागला नाही.

* 'आदर्श' भानगडीच्या आधी काही दिवसांपूर्वीचा घटनाक्रम पाहिला तर मोठे गमतीदार दृश्य दिसतं. आधी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे गाफिलपणे मुख्यमंत्रांचा उद्धार करताना कॅमेरात बंदिस्त झाले. मुख्यमंत्र्यांची दानत नसल्याचे ते सांगतात. यामुळे विलासराव देशमुख गट वरचढ झाल्याचे राजकीय पत्रकार निष्कर्ष काढतात. त्यानंतर लातूरमध्ये राणे, विलासराव, भुजबळ आणि मुंढे एकत्र येतात. मुंढेंना मुख्यमंत्री होण्यासाठी काँग्रेसमध्ये येण्याचे निमंत्रण देतात. त्याचवेळेस राणेही आपला घोडा अडीच घरे आडवा चालवून आपला दावा जाणवून देतात.


एका आठवड्याच्या आत 'आदर्श' सोसायटीच्या गैरव्यवहाराबाबत टाईम्स ऑफ इंडियात बातमी येते. त्यानंतर अन्य मंडळी ती बातमी पुढे चालवितात. आधी चव्हाणांच्या सासूबाईंचे नाव त्यात आढळल्याने पहिले निशाण ते बनतात.  नंतर राणे, शिंदे, कन्हैयालाल गिडवानी, सुरेश प्रभू, देशमुख अशी खाशी मंडळी त्यात अडकतात त्यांच्यासोबत लष्कर आणि प्रशासनातील काही मंडळीही सामील असल्याचे दिसून येते. हा सगळा गोंधळ माध्यमांनी समोर आल्यामुळे माध्यमांना वाटेल, असाच त्याचा परिणाम व्हावा, ही त्यांची इच्छा. त्यामुळे चव्हाणांची गच्छंती होणार हेही ते ठरवून टाकतात व काँग्रेस नेतृत्वाने चव्हाणांना दूर ठेवण्यास सुरवात केली, हाही शोध लावतात.

ओबामांच्या भेटीमुळे चव्हाणांना थोडा काळ मिळतो. त्यानंतर राणे यांच्या पत्नीच्या नावे केलेल्या महाबळेश्वर येथील जमिनीच्या खरेदीचा व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो. राणेही लगोलग खुलासा करतात. त्यानंतर देशमुख आणि शिंदे यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या 'आदर्श' गैरव्यवहारांना पाय फुटतात. चव्हाणांचा राजीनामा ठरलेला असतानाच या नेत्यांचा मुख्यमंत्रीपदावरील दावा आपोआपच कमजोर होतो.

सरतेशेवटी अशोक चव्हाण पायउतार होतात. त्याचवेळेस नवा मुख्यमंत्री स्वच्छ प्रतिमेचा असेल, असे राहुल गांधी सांगतात. आता काँग्रेसमध्ये स्वच्छ प्रतिमेचा माणूस शोधायचा म्हणजे वेळ लागणारच. शिवाय राजकारणात स्वच्छ प्रतिमेचा याचा अर्थ कुठल्याही भानगडीत न पडणारा आणि निष्क्रिय. गांधी घराण्याशी एकनिष्ठता या मुख्य निकषासह वरील सर्व कसोटींवर उत्तीर्ण होणारे म्हणून, पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव वादातीतच होते.

* पृथ्वीराज चव्हाण यांना काँग्रेसने पुढे करताच राष्ट्रवादीने अजित पवारांना पुढे करणे, काहीसे अनपेक्षित होते. मात्र राज्याच्या राजकीय परिस्थितीत आता संधी नाही घेतली तर परत कधी मिळेल, याची शाश्वती नसल्याने अजितदादांनी सर्व तऱ्हेची फिल्डिंग लावून ठेवली. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात चुकूनमाकून जी काय चांगली कामे होतील, त्याचे श्रेय काँग्रेसच्या पदरात पडू नये, यासाठी राष्ट्रवादीलाही प. महाराष्ट्रातील माणूसच तेथे पाठवणे भाग होते. बिचाऱ्या छगन भुजबळांचा त्यात बळी गेला असेलही. पण राजकारणात थोडंसं इकडं-तिकडं होत असतेच. शिवाय समोर अजितदादाच उभे राहिल्यानंतर आणखी वेगळी अपेक्षा ठेवणे चूकच ठरले असते.

* आता अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यातील कामांना गती मिळेल, हे त्यांनी जाहीर करणे; त्यानंतर पुण्यातील मॅरिएट हॉटेलच्या उद्घाटन प्रसंगी काका आणि पुतण्या पवारांनी सरकारला होत नसेल तर खासगी विमानतळ उभारावे, असे प्रफुल्ल पटेलांकडून वदवून घेणे;  लगोलग काकांच्याच वर्तमानपत्रात अशोक चव्हाणांना अनेकदा प्रस्ताव देऊनही त्यांनी विमानतळाचा प्रश्न रखवडला, असा माजी मुख्यमंत्र्यांचा तीन-तीनदा उद्धार करणाऱ्या बातम्या प्रकाशित होणं, ही गतीशील राज्यकारभाराची चुणूकच म्हणायला पाहिजे. अर्थात 'अशोकपर्वा'चे डिंडिम वाजविताना चव्हाणांनी दर्डा साहेबांच्या वृत्तपत्राला झुकतं माप दिल्याचा राग कधीतरी निघणारच होता. तशीही विमानतळासाठी खेड-चाकण परिसरात काकांनी  'नांगरणी' करूनच ठेवली आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी होण्याच्या आधीच अजित पवारांच्या स्वागतासाठी पुण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेतल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

* एकूणात महाराष्ट्राच्या सत्तापदावर माय नेम इज चव्हाणचे प्रयोग चालूच राहणार आहेत. बघूया, पुढे काय होतं ते.