खाप पंचायती आणि लिबरल पंचायती

गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर भारतातील खाप पंचायतीचे नाव वारंवार चर्चेत येते. या खाप पंचायती म्हणजे जाती–जातींमध्ये आपसात निवाडा करण्याचे व्यासपीठ. त्यांना राज्यघटनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या न्यायालयांची ना तमा असते ना भीती. हम करे सो कायदा और हम करे सो फैसला, हा त्यांचा खाक्या. आपल्या मागासपणामुळे आणि कालबाह्य निर्णयांमुळे या खाप पंचायती बुद्धिवाद्यांच्या नेहमीच रडारवर असतात.

पण गंमत म्हणजे देशातील लिबरलांची स्थिती काही वेगळी नसते. त्यांनी स्वतःचे निर्णय घेऊन टाकलेले असतात. त्यांनी श्रद्धा ठेवलेले वाक्य हा अंतिम शब्द असतो आणि त्याच्या विरोधात ब्र काढणे हे सुद्धा अब्रह्मण्यम् असते.

कर्नाटकातील गौरी लंकेश यांच्या हत्येने ही वस्तुस्थिती परत समोर आली आहे. बंगळुरुतील राहत्या घराबाहेर गौरी लंकेश यांची यांच्यावर सात गोळ्या झाडण्यात आल्या. ‘लंकेश पत्रिके‘ या कन्नड साप्ताहिकाच्या त्या प्रमुख होत्या. मंगळवारी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास तिघा आरोपींनी त्यांना घराबाहेर बोलावलं. त्यांच्यासोबत झालेल्या वादावादीनंतर आरोपींनी गौरी यांच्यावर गोळ्या झाडून पोबारा केला.

मारेकऱ्यांनी गौरी लंकेश यांच्यावर 50 मीटर अंतरावरुन सात गोळ्या झाडल्या. त्यापैकी दोन गोळ्या त्यांच्या छातीवर, तर एक त्यांच्या कपाळावर लागली. या घटनेनंतर लगोलग लिबरल व सेक्युलरांनी नेहमीप्रमाणे ट्वीटाट्वीट सुरू केली. काही जणांनी फेसबुकवर पोस्टी टाकल्या. त्यांच्या हत्येची जी बातमी आली, त्यात त्या ‘भाजप/संघ/उजव्या विचारसरणीविरुद्ध‘ लिहायच्या हे त्यांचे क्वालिफिकेशन आवर्जून दिलेले होते. आणि ज्याअर्थी त्या भाजप/संघाविरुद्ध लिहायच्या त्याअर्थी त्यांचा खून त्यांनीच केला, हे लिबरल खापांनी ठरवूनही राहिले असते.

वास्तविक ज्यावेळी त्यांची हत्या झाली, त्यावेळी गौरी या सिद्धरामैय्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावर एका बातमीवर काम करत होत्या. त्यापेक्षाही म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या डाव्या गोतावळ्यात अनेक चिरफळ्या उडालेल्या होत्या. “आपल्यापैकी काही जण आपसात भांडत आहेत, आपण एकमेकांना एक्स्पोझ करू नये, एकमेकांना सांभाळून घेऊन आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूशी लढायला हवे,” असे त्यांनी सकाळी 3:30 वाजता केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

गौरी राहिल्या असत्या तर कोणाला तरी नक्कीच फरक पडला असता. त्यामुळेच त्यांना संपविण्याचा डाव रचला गेला असावा. आपल्यापैकी काही जण चुकू शकतात, आपापसात भांडणे नको, ‘एक्स्पोझ‘ करू नये असे का म्हणाल्या? म्हणजेच असे प्रयत्न चालू होते? या हत्येमागील नक्षलवाद्यांच्या संबंधांचा तपास करू, असे कर्नाटकचे काँग्रेस मंत्री का म्हणतात? त्यांची ‘वादावादी‘ नक्की काय झाली होती?

भाजप/संघाने त्यांना संपविण्याचे काही कारण नव्हते. गौरी लंकेश यांच्यावर बदनमीचा खटला चालून त्यांना शिक्षाही झाली होती. याचाच अर्थ भाजप/संघ यांनी सनदशीर मार्ग अवलंबिला होता आणि त्यात यशही मिळविले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कारावास आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तेव्हा त्यांना आणखी जीवे मारण्याची गरज संघ/भाजपला नव्हती.

दुसरीकडे गौरी लंकेश पक्क्या नक्षल समर्थक म्हणून कर्नाटकाला परिचित होत्या. तेच त्यांच्यावर उलटले नसतील कशावरून? One who lives by bullet dies by bullet. अन् हिंदुत्ववादी/संघ विरोधक म्हणजे लोकशाहीवादी नाही. तरीही सगळे सेक्युलर/लिबरल हत्येनंतर पाच मिनिटांत खुनाचा उलगडा झाल्यासारखे हायतौबा करायला लागले. कारण दोषी कोणाला ठरवायचे, हे त्यांच्या खाप पंचायतीने ठरवून टाकले होते.

अनेकदा असे होते, की तपासाच्या सुरूवातीला चुकीच्या दिशेने तपास झाला की नंतर ती केस भरकटत जाते. इंद्राणी मुखर्जीच्या केसमध्ये तिच्या मुलीचा खून झाला, हेच दोन वर्षांनी समोर आले होते. कारण तोपर्यंत धागेदोरेच मिळाले नव्हते. त्याप्रमाणे या केसमध्येही होऊ शकते. दाभोलकरांचा खून झाला 2013 साली. त्यानंतर एक वर्ष त्या तपासाला गतीच मिळाली नाही. तपास करताना अधिकाऱ्यांना ट्वीटर/फेसबुक आणि प्रेस रिलीजमधून कोण काय म्हणतोय, याच्यापेक्षा कृत्यामागचे मोटीव्ह लक्षात घ्यावे लागते. त्यावेळी तसे झाले नाही. फक्त सनातनने खून केला, या गृहितकावर (निर्णयावर) तपास चालू राहिला. म्हणूनच मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना झापले. “मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांच्या सांगण्यावरून तुम्ही तपास करता का,” असे खुद्द न्यायालयानेच म्हटले होते. पण लिबरल खापांना न्यायालयाची पर्वाच कुठे आहे?

त्यांनी कानफाट्या ठरवून टाकला आहे आणि सगळ्या गावाचा दोषारोप त्याच्यावर करण्याचेही ठरवून टाकले आहे. अन् त्याच्यावर अवघड कोणी प्रश्न विचारला, की खापवाले जसे वाळीत टाकतात, तसे ‘भक्त‘ म्हणून त्याची संभावना करतात. म्हणजेच शहाणपण आतापर्यंत फक्त सत्तेपुढे चालत नसे. आता ते लिबरलांपुढेही चालत नाही, असे म्हणावे लागेल.

अपडेट – या लेखाचा उद्देश लिबरलांच्या एकांगीपणाचा व निवडकपणाचा निर्देश करणे हा आहे. त्यातून गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे समर्थन करण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यांची हत्या निषेधार्हच आहे. हे स्पष्टपणे सांगण्याची सूचना काही वाचकांनी केल्यामुळे हे आवर्जून लिहीत आहे.

डोकलाम – अगा जे घडणारच नव्हते

भारताला खुन्नस म्हणून चीनने सीमेवर उभी केलेली फौज परत घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेले अनेक दिवस व्याकुळ होणाऱ्यांच्या छातीवरचे दडपण उतरणार आहे. डोकलाम कुठे आहे, हेही माहीत नसणाऱ्यांनी आता चीन जणू भारतात घुसला, अशा थाटात भाषणे द्यायला सुरूवात केली होती. तीही आता थांबतील. सिक्कीम आणि भारताच्या फौजा डोकलाममध्ये उभ्या आहेत, असे म्हणणाऱ्या एनडीटीव्हीलाही आता तणाव निवळल्याने हायसे वाटले असेल. आता कुठल्याही क्षणी चीन-भारत युद्धाची ठिणगी पडेल, अशी वाट पाहणाऱ्यांचा मात्र त्यामुळे भ्रमनिरास झाला असेल. शिवाय चीनच्या हातून भारताचा आणखी एक पराभव अटळ आहे, असे भयभाकीत वर्तविणाऱ्यांनाही आपोआप चपराक बसली आहे.

“सीमा सुरक्षेची आवश्यकता आणि स्थानिक जनजीवनातील सुधारणेसाठी चीन दीर्घकाळापासून डोकलाम भागात रस्त्यांसारख्या पायाभूत सोईसुविधा बनवत आहे. हवामानासह वेगवेगळ्या अनेक घटकांचा विचार करून चीन प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार हे काम चालू ठेवेल. तसेच चीनी सैनिक आपली गस्त चालूच ठेवेल,” असे चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते हुआ छुनइंग म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत याचा अर्थ ‘आम्ही आमचे काम थांबवले आहे आणि आमचे सैनिक मागे घेतले आहेत,’ असा होतो.

भारत आणि चीनदेशांमध्ये डोकलाम प्रश्नावरून सुमारे 70 दिवस वाद सुरू होता. सोमवारी दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या दरम्यान दोन्ही बाजूंनी वाग्ययुद्ध झाले, अगदी दगडफेकही झाली. पण संघर्षाला तोंड फुटले नाही. पन्नास ठिकाणी मान अडकलेल्या चीनला प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष परवडणाराच नव्हता, भले त्याची सज्जता कितीही असो.
सिक्कीममधील डोकलाम भागात चीनने आपले सैन्य जून महिन्यात घुसविले होते. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही आपले लष्कर उभे केले होते. “भारताने सैन्य मागे घेतले नाही तर युद्धाला तयार राहावे, 1962 सारखी अवस्था करू,” असा इशारा चीनने दिली होती. तर “आताचा भारत हा 1962चा भारत नाही,” असे ठामेठोक उत्तर भारताने दिले होते.

डोकलामच्या वादाचा फुगा मुळातच प्रमाणाबाहेर फुगवला गेला होता. चीन आणि भारत समोरासमोर आले होते, हेही खरे. दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती आली होती, हेही खरे. पण तो संघर्ष होणारच आणि त्यात भारताची बाजू पडती असेल, हे छातीठोकपणे सांगणारे खोटे होते. पंचावन्न वर्षांपूर्वी एका नादान नेतृत्वाने आणलेल्या नामुष्कीच्या आठवणीत जगणाऱ्यांनी अंदाज पंचे मांडलेले ते गणित होते.

बेडकाला किमान बैल तरी व्हावे वाटले होते, थेट गुराखी व्हावे वाटले नव्हते. पण नवस्वतंत्र भारताचे नेतृत्व करताना नेहरूंना थेट जगाचे नेतृत्व करण्याची हौस निर्माण झाली होती. त्यामुळे 1959 पासूनच वारंवार इशारे देऊनही त्यांनी चीनच्या सीमेकडे दुर्लक्ष केले. आपला ‘चार्म’च असा, की चीनला आपण बोलता-बोलता पटवू, अशा इरेला पेटल्यासारखे त्यांचे वर्तन होते. त्याची परिणती व्हायची तीच झाली.

चीनने ईशान्येकडील एक मोठा लचका तोडला. त्यावेळी संरक्षण मंत्री असलेल्या कृष्ण मेनन यांना त्याचे काही वाटण्याचा प्र्शनच नव्हता. कारण ते कम्युनिस्टच होते. पण ‘स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिलेल्या’ नेहरूंचे काय? तर त्यांनी “तिथे गवताचे पातेही उगवत नाही,” असे सांगून त्या प्रश्नाची वासलात लावली. त्यावर संसदेत चर्चा चालू असताना नेहरूंचे उत्तर ऐकून टंडन उठले. त्यांच्या डोक्यावर एकही केस नव्हता. “असे असेल तर या डोक्यालाही उडवून लावा, कारण त्याच्यावरही काही उगवत नाही,” असे ते म्हणाले होते.

या गफलतीची मिळायची ती शिक्षा भारताला मिळाली. तिबेटवर पाणी सोडावे लागले आणि अरुणाचलपासून काश्मीरपर्यंत चिन्यांना उभे राहायला जागा मिळाली. नेहरूनंतर आलेल्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला चिनी धोक्याच्या सावटाखालीच राहावे लागले. भारताने १९६७ साली चिन्यांना चांगला धडा शिकविला असला, तरी १९६२ चा धसका कधीच गेला नाही. चीनचा उल्लेख आला, की ६२ चीच आठवण निघायचे आणि ‘इंच इंच लढवू,’चे निनाद उमटत राहायचे. भारताचे प्रारब्ध जणू हेच आहे, असा एकूण सूर असायचा. या ताज्या प्रकरणाने तो त्या कलंकित इतिहासाला नवा मुलामा चढला आहे – अधिक तेजस्वी आणि अधिक खंबीर!

त्यात कर्णाचे सारथ्य करणाऱ्या शल्यासारखे चीनसमोर भारताची मानखंडना करणारेच अधिक. त्यात इंग्रजी पेपरांतून हुबेहूब मजकूर मराठीत उतरवाणे लेखनबहाद्दर जसे होते, तसेच शरद पवारांसारखे संधिसाधूही होते. “यावेळी शरद पवार म्हणाले की, ‘२५ वर्षांपूर्वीदेखील सीमेवर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा मी चीनला गेलो होतो. तेव्हा चीनच्या पंतप्रधानांशी समुद्र किनाऱ्यावर तब्बल २ तास चर्चा केली. त्यावेळी बोलताना चीनच्या पंतप्रधानांनी आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले. जगाचे आर्थिक केंद्र होण्यासाठी २५ वर्षे कष्ट करणार असल्याचे त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते आणि त्यानंतर चीन खरोखरच महासत्ता बनला,” असे पवार म्हणाल्याचे लोकसत्ताने म्हटले आहे.

पोटातील पाणी हलू न देणारे मिचमिच्या डोळ्यांचे चीनी शब्द न पाळण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या पवारांसमोर पोट मोकळे करतात. पुढच्या 25 वर्षांच्या योजना सांगतात आणिती योजना हे आता जाहीर करतात. सगळंच आक्रीत! यावर विश्वास ठेवणारे कुठले भक्त म्हणायचे?

असे शहाजोग सल्ला देताना प्रत्यक्षात चीनमध्ये काय परिस्थिती होती, याकडेही लक्ष द्यायची यांची तयारी नव्हती. परंतु पूर्वीच्या लेच्यापेच्या सरकारच्या तुलनेत सध्याचे सरकार खंबीर असल्यामुळे त्यांची डाळ शिजत नव्हती. या वादाची प्रत्यक्ष भूमी असलेले भूतान आणि चीनशी बेताचीच मैत्री असलेल्या जपानने भारतालाच पाठिंबा दिला होता, हेही लक्षात घ्यायला ते धजत नव्हते. फक्त जे घडणारच नव्हते, ते घडणार असे सांगून ‘लांडगा आला, लांडगा आला’ची आवई उठविण्यात त्यांना रस होता. ताज्या राजनयिक यशामुळे त्यांच्या या हुलकावणीचे खरे स्वरूप तर पुढे आलेच, पण त्यांचा अभ्यास किती उथळ आहे ते सुद्धा पुढे आले. हेही नसे थोडके!

भाजपला रजनीकांत मिळाला…कर्नाटकात!

भारतीय जनता पक्षाने तमिळनाडूत हातपाय पसरण्याचे जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. सुपरस्टार रजनीकांत यांना पक्षाने हाताशी धरले आहे. भाजपने मारलेल्या हवेमुळेच रजनीकांत यांची महत्त्वांकाक्षा जागृत झाली आणि म्हणूनच त्यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी बोलवा आहे. अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्या जाण्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याची भाजपची इच्छा आहे. निर्नायकी अण्णा द्रमुक आणि भाऊबंदकीत अडकलेला द्रमुक यांच्यातील फटीतून सत्तेपर्यंत जाण्याचा त्या पक्षाना मनसुबा आहे. त्यात रजनीकांत यांच्यासारखा मोहरा त्यांना दुसरा सापडणार नाही.
परंतु भाजपची ही स्वप्नपार्टी ऐन रंगात येत असतानाच कमल हासन नावाच्या गड्याने त्या दुधात मिठाचा खडा टाकला. सत्ताधारी अण्णा द्रमुकवर एकामागोमाग शरसंधान करत कमल हासननेही सिंहासनाच्या खेळाल शड्डू ठोकला. आता तीन-चार (किंबहुना जास्तच!) फळ्या झालेल्या अण्णा द्रमुक माणसाळवण्यासाठी भाजपला किती तोशीस पडली, हे भाजपला माहीत! शक्य तोवर रजनीकांतला पक्षात घ्यायचे आणि ते नाही जमले तर त्याला स्वतंत्र उभे करायचे आणि त्यातून द्रमुकला एका प्रतिस्पर्ध्यात गुंतवून ठेवायचे, इकडे आपण अण्णा द्रमुकशी युती करून त्यांच्या भरभक्कम संघटनेचा लाभ घ्यायचा, ही भाजपची शक्कशल होती. परंतु पडद्यावयर सकारात्मक व नकारात्मक अशा भूमिका लीलया करणाऱ्या कमल हासनने येथे नकारात्मक पात्र उभे केले. कमलने तेथे कमळाला नख लावले म्हटले तरी चालेल.
तमिळनाडूत उधळलेला भाजपचा मनसुबा कर्नाटकात मात्र पूरा होताना दिसतोय. तिथे आगलावू राजकारण करणाऱ्या सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात ‘चकचकीत’ स्पर्धा उभी राहिली आहे. या स्पर्धेचा भाजपला कितपत फायदा होईल, हे काळच सांगेल. पण कर्नाटकातील तीन पायांच्या शर्यतीला त्यामुळे एक वेगळा आयाम मिळलाय, हे नक्की!
कन्नड नट उपेंद्र याने नुकताच राजकारणात प्रवेश करण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला आहे. त्याच्या पक्षाचे नाव जाहीर झालेले नसले, तरी आपल्या सार्वजनिक कार्यासाठी ‘प्रजाकीय’ असा छान शब्द त्याने दिला आहे. त्याच्या या उपक्रमाला प्रतिसादही चांगला मिळाला आहे. ही घोषणा करताना थेट खाकी सदऱ्यात येऊन त्याने फिल्मी रंगही दिला. कुठल्याही कार्यालयाचा गणवेष असतो, तसा राजकारण्यालाही हवा, म्हणून मी खाकी सदरा घातल्याचे स्पष्टीकरण त्याने दिले आहे.
कर्नाटकात राजकारणातील नट-नट्या हा काही अप्रूपाचा विषय नाही. सुपरस्टार राजकुमार यांच्यापासून अनेक जणांनी हा मार्ग चोखाळला आहे. खुद्द सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळात अंबरीष आणि उमाश्री हे दोन मंत्री चित्रपट क्षेत्रातील होते. त्यातील अंबरीष यांनी आता काँग्रेसला रामराम केला आहे. याशिवाय रम्या (दिव्या स्पंदना) ही कांग्रेसची माजी खासदार व पक्षाच्या सोशल मीडियाची प्रमुख ही सुद्धा चित्रपट क्षेत्रातीलच आहे. मात्र स्वतंत्र पक्ष काढण्याची हिंमत आतापर्यंत कोणीही केली नव्हती. ती पुढील महिन्यात वयाची 50 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या उपेंद्रने केली आहे.
कर्नाटकातील राजकारण म्हणजे कॉंग्रेस, भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) या तीन पायांची शर्यत झाले आहे. उपेंद्रचा प्रजाकीय आता त्या राजकारणाचा चौथा खांब बनणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वास्तविक उपेंद्र भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या जोरदार चर्चा होत्या. अमित शाह यांचा नुकताच कर्नाटक दौरा झाला, त्याच मुहूर्तावर तो हातात कमळ घेईल अशी अपेक्षा होती. मात्र नवा पक्ष काढून त्याने या कथेला वेगळेच वळण दिले आहे. अमित शहा कर्नाटकाच्या दौऱ्यावर असतानाच उपेंद्रने आपला इरादा जाहीर केला, हे महत्त्वाचे. वास्तविक शहा यांच्या दौऱ्यातच उपेंद्र भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा कर्नाटकात सुरू होत्या. पण कथेत नवीन वळण आले आणि त्यांनी वेगळी चूल मांडली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष उतरणार असून सर्व 224 मतदारसंघांमध्ये पक्ष उमेदवार उभे करणार आहे, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. “विजय किंवा पराभव यांपैकी कशानेही मी निराश होणार नाही. मी कर्मावर विश्वास ठेवतो, ” असे भगवद्गीतेतील श्लो भगवद्गीतेतील श्लोक उद्धृत करून त्यांनी सांगितले. याचा अर्थ निव्वळ दुसऱ्यांची मते खाल्ली तरी त्यांना चालणार आहे. “मला टार्गॆट्‌ असे नाही, राजकारणात येणे एवडेच बस,“ असे त्याने उदयवाणी या वृत्तपत्राला सांगितले. आपल्या महाराष्ट्राप्रमाणेच ‘भारतक्के नरेंद्र, कर्नाटकक्के उपेंद्र’ ही घोषणाही फेसबुकवर दिसते.
थोडक्यात म्हणजे भाजपने तमिळनाडूसाठी लिहिलेल्या पटकथेचे चित्रीकरण कर्नाटकात होत आहे. तिथे रजनीकांतचे तळ्यात-मळ्यात संपत नसताना इकडे कर्नाटकात मात्र ती पटकथा प्रत्यक्षात उतरली आहे.

फतवे-आदेशांच्या पलीकडचा भारत

स्वांतत्र्यदिन! हा दिवस म्हणजे भारतीयांच्या आशा-आकांक्षांची उजळणी करण्याचा दिवस. हक्काची सुट्टी म्हणूनही अलीकडे त्याकडे पाहिले जात असले, तरी राष्ट्रीय सण म्हणून त्याचे महत्त्व अबाधित आहे. दिडशे वर्षे ब्रिटीशांच्या आणि त्यापूर्वी 800 वर्षे तुर्कांच्या-मुगलांच्या जोखडात सापडलेल्या भारतमातेने 70 वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्याचा पहिला श्वास घेतला. भारत मातेचा जयजयकार गगनाला भेदून गेला.

अर्थातच 15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री भारतीयांच्या मनात सुराज्याची जी ऊर्मी होती, ती आज क्षीण झाली आहे. देशभक्तीची जागा व्यवहाराने घेतली आहे. हा बदल हळूहळू झाला आहे. अक्षम राजकारणी, निर्ढावलेले नोकरशहा व कमुकवत विचारवंत अशा सर्वांनीच या अधःपतनाला हातभार लावला आहे. आज झेंडावंदनासारख्या पवित्र प्रसंगाला उपस्थित कोण राहतात तर केवळ सरकारी कर्मचारी आणि शालेय विद्यार्थी! अन् त्यासाठी सरकारी परिपत्रके काढावी लागतात, त्याच्यावरही वाद-विवाद होतात आणि मूळच्या स्वांतत्र्यालाच हरताळ फासण्याच्या स्वातंत्र्याचे दाखले दिले जातात.

एरवी केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाला विरोध करण्याची दुर्बुद्धी ममता बॅनर्जींना झाली नसती! केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने ७ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्यांना हे पत्र पाठवले होते. केंद्राने काय सांगितले होते, तर फक्त नजीकच्या हुतात्मा स्मारकावर जा आणि श्रद्धांजली वाहा! बरे, हा आदेशही नव्हता तर केवळ सल्ला होता. पण त्या सल्ल्यातही ममतांना (त्याच त्या, शिवसेनेच्या भाषेतील बंगालच्या वाघीण!) त्यातही हुकूमशाहीचा वास आला. आम्ही हा आदेश पाळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून आम्हाला राष्ट्रभक्तीचे धडे शिकण्याची गरज नाही, असे ममतांनी ट्वीटरवरून जाहीर केले. अर्थात मोदी आणि कंपनीच्या दहशतीमुळे असेल कदाचित, पण हे त्यांनी नेहमीच्या कर्कश पद्धतीने सांगितले.एरवी केंद्र सरकारला विरोध करायचे धाडस आजकाल कोणात उरलेय?

दुसरीकडे योगी सरकारने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त उत्तर प्रदेशातील सर्व मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत आणि ध्वजारोहण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशत सरकारने असेच आदेश काढले होते. आणि नेहमीप्रमाणे मुस्लिम मौलवींनी त्याला विरोधही केला. एका मौलवींनी तर सांगितले, की वंदे मातरम आणि राष्ट्रगीत म्हणू नका.

सुदैवाने सगळा भारत एवढा संकुचित नाही. मातृभूमीबद्दल आदर दाखवायला काचकूच करण्याची अक्कल सगळ्यांच्या डोक्यात आलेली नाही. त्यामुळेच 71व्या स्वातंत्र्यदिनाला एक वेगळा रंग चढला आणि तो रंग होता आसाममधील काही छायाचित्रांचा.

एरवी फडकलेले झेंडे आणि देशभक्तीच्या खोट्या उमाळ्याची सवय लागलेल्या डोळ्यांना या दृश्याने एक नजर दिली. आसाममधील ढुबरी जिल्ह्यातील हे चित्र. सगळीकडे होते तसेच तेथील एका सरकारी शाळेत मंगळवारी झेंडावंदन झाले. फरक एवढाच, की झेंडा फडकवणारे शिक्षक आणि त्याला सलामी देणारे विद्यार्थी, हे दोघेही छातीएवढ्या पाण्यात उभे होते. वेळ होती सकाळी सव्वा सातची.

या शिक्षकाचे नाव आहे मिझानूर रहमान आणि शाळेचे नाव नसकारा प्राथमिक शाळा. त्यांनी सकाळी फेसबुकवर ही छायाचित्रे टाकली आणि संध्याकाळपर्यंत त्याला जवळपास पाऊण लाख लोकांनी शेयर केले. विशेष म्हणजे रहमान यांनी ही छायाचित्रे टाकल्यानंतर त्यांचा मोबाईल बंद झाला. त्यांच्या भागात वीज नियमित येत नसल्याने त्यांनी थेट संध्याकाळीच फेसबुक उघडले. तेव्हा ही चित्रे एवढी प्रसिद्ध झाल्याचे त्यांना कळाले.

अमुक कर वाढविला म्हणून अमुक पैसे देऊ नका, इतका कर देतो तर या सुविधा का नाहीत अशा कृतक संतापाच्या पोस्टी टाकणाऱ्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी ही घटना आहे.

“झेंडावंदनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आम्हाला वाटले, की फेसबुकवर टाकण्यासाठी काही छायाचित्रे घ्यावीत. पोहता येणाऱ्या दोन मुलांना झेंड्याजवळ जाऊन सलाम करण्यास आम्ही सांगितले आणि आम्ही छायाचित्रे घेतली,” असे रहमान यांनी बीबीसीला सांगितले. अर्थात स्वांतत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाची छायाचित्रे त्यांना शिक्षण विभागाला पाठवावीच लागतात, त्यामुळे तशीही ती त्यांना काढायचीच होती.

या अशा लोकांनीच हा देश बांधून ठेवलाय. हा सामान्य भारत आहे – फतवे आणि आदेशांच्या पलीकडचा भारत! हा अस्सल भारत आहे, सरकारी कागदपत्रे आणि बेगडी क्रांत्यांच्या व मतलबी समतेच्या लढ्याच्या संघर्षापलीकडचा भारत. अन् हे दर्शन घडविले ज्याच्या नावाने उठता-बसता माध्यमे बोटे मोडतात त्या नव्या माध्यमाने – सोशल मीडियाने. देशाचा 71वा स्वांतत्र्यदिन त्या अर्थाने कारणी लागला म्हणायला हरकत नाही.

खासगीपण आणि टेलिग्राम

खासगीपण हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे काही जणांना आनंदाचे भरत आले आहे. हा हर्षवायू एवढा जबरदस्त होता, की खासगीपण आणि गोपनियता यांतील फरकही त्यांना कळेनासा झाला. राईट टू प्रायव्हसी हा खासगीपणाचा अधिकार असतो, गोपनियतेचा नसतो, हेही समजून घ्यायचीही त्यांची तयारी नव्हती. हा निकाल म्हणजे मोदी सरकारला चपराक असल्याचेही त्यांनी परस्पर जाहीर केले.
पण वस्तुस्थिती काय आहे? हा मूलभूत हक्क असला तरी सरकार त्यावर काही निर्बंध घालू शकते, हेही त्याच न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे याचीही नोंद घेण्याची त्यांची तयारी नव्हती.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा एकमताने निकाल दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार जगण्याच्या स्वातंत्र्यातच खासगीपणाचा समावेश आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयासमोर आहेत. त्यात आधार कार्डमुळे वैयक्तिक गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वात महत्त्वाची मानली जात होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे खासगीपणावरचे भाष्य केले.
मात्र त्यात आधारबाबत त्यांनी काहीही टिप्पणी केली नाही, हे महत्त्वाचे. त्यामुळे आपण आता सरकार किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेला जबाबदार नाही, असे मानून दिवाळी साजरी करणाऱ्यांचे बुद्धिचे दिवाळेच वाजलेले दिसून येते. ज्या प्रकारे या निर्णयाचे वर्णन चालू होते, त्यावरून आता देशातील प्रत्येक नागरिक निरंकुश झाल्याचेच चित्र निर्माण होत होते. ते खरे मानायचे तर उद्या न्यायालयात एखादा साक्षीदार साक्ष देताना माझी ‘गोपनियता’ कायम ठेवण्यासाठी मी साक्ष देणार नाही, असे म्हणून शकतो. तेव्हा काय करणार? म्हटले तर काय होईल?
शासन संस्थेने किंवा समाजाने व्यक्तीच्या जीवनात अतिरेकी ढवळाढवळ करणे हे जसे अयोग्य, तसेच अतिरेकी खासगीपण जपणे हेही वाईटच. म्हणजे सरकारने गुन्हेगारी आणि दहशतवाद रोखावा मात्र त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजू नयेत. अन् जे योजायचे आहेत ते परस्पर, आमच्यापर्यंत काही येऊ नये, असे म्हणण्यासारखे हे झाले. गोपनियतेचा अतिरेक कसा जीवावर बेतू शकतो, हे पाहायचे असेल तर आपल्याला टेलिग्राम या अॅपचे उदाहरण पहावे लागेल.
व्हॉट्सअ‍ॅपचा उत्तम पर्याय म्हणून ‘टेलिग्राम’ हे अॅप ओळखले जाते. संदेशांची गोपनीयता ही या ‘टेलिग्राम’ अॅपची सर्वात मोठी खासियत. हे अॅप ‘एमटीपी प्रोटो’ या डाटा प्रोटोकॉलवर आधारीत आहे. त्यामुळे एखाद्याने पाठवलेला मेसेज ती व्यक्ती दुसऱ्याला पुढे पाठवू शकत नाही, कारण त्याचे एन्क्रिप्शन झालेले असते. तो संदेशही विशिष्ट काळानंतर स्वतःच नष्ट होतो. कारण हा संदेश टेलिग्रामच्या सर्व्हरवर नसतो. म्हणूनच व्यक्तिगत संवादासाठी हे अॅप उपयुक्त मानले जाते.
परंतु याचा फायदा कोणाला झाला? तर इस्लामिक स्टेट म्हणजे इसिसला! दोन वर्षांपूर्वी पॅरिसमध्ये इसिसचा हल्ला झाला तेव्हा इसिसने 34 पानांचे एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. त्यात आपल्या अनुयायांना फक्त टेलीग्राम अॅप वापरण्याचे आवाहन केले होते. जेणेकरून जगभरातील सुरक्षा संस्थांना त्यांच्या संवादाचा माग लागू नये. त्या हल्ल्यानंतर पॅरिसचा हल्ला हा वादळाची फक्त सुरूवात आहे, असा संदेश इसिसने टेलिग्रामवरच पाठवला होता.
अहमद एस. यायला (Ahmet S. Yayla) नावाच्या तंत्रज्ञाने घेतलेले टेलिग्रामवरील इसिस चॅनलचे स्क्रीनशॉट .
त्यानंतर जगभरात आरडा-ओरडा झाल्यानंतर कंपनीने इसिससाठी कार्यरत असलेले 78 चॅनल बंद केले. टेलिग्राम हे अॅप रशियातील पॉवेल आणि निकोलाय नावाच्या दोन भावंडांनी सुरू केले होते. यातील निकोलाय हा रशियाच्या सुरक्षा संस्थेच्या टेहळणीच्या विरोधात होता. त्यामुळेच त्याने त्यात या सुरक्षेच्या तरतुदी केल्या होत्या. त्याचा सर्वसामान्यांना किती फायदा झाला माहीत नाही. पण इसिस नावाच्या आग्यावेताळाने त्याचा पूरेपूर लाभ घेतला.
अगदी या आठवडयातही इसिसने असाच एक प्रक्षोभक व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. ‘द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बार्सिलोना’ या शीर्षकाखाली हा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे आणि तो टेलीग्रामवरूनच पाठवण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात बार्सिलोना हल्ल्याबद्दल आनंद व्यक्त करणारा व्हिडिओही त्यांनी टेलीग्राम वरूनच पाठवला होता.
केरळमधून जे 15 युवक इसिसमध्ये सहभागी झाल्याचा संशय व्यक्त झाला होता, त्यातील एकाने आपल्या कुटुंबाला गेल्या वर्षी संदेश पाठवला होता. “लोक मला उद्या दहशतवादी म्हणून बोलवतील, अल्लाहच्या मार्गावर लढणे दहशतवाद असेल तर हो, मी दहशतवादी आहे. इसिसचे काम संपवून मी परत येईन. त्यानंतर मला काश्मीर, गुजरात आणि मुझफ्फरनगरमधल्या पीडीत मुसलमानांना मदत करायची आहे,” असा संदेश मोहम्मद मारवान याने पाठवला होता. अन् हो, बरोब्बर ओळखंलत. त्याने हा संदेश टेलिग्रामवरूनच पाठवला होता. त्यामुळेच सुरक्षा संस्थांना त्याला शोधता आले नव्हते.
बीफ आणि दारूच्या पलीकडे पाहू न शकणाऱ्या लोकांनी एवढा किचकट विचार करणे अपेक्षितच नाही. म्हणूनच “हा निर्णय सरकारसाठी मोठा झटका आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनियतेशी संबंधित माहितीवर कायदा बनवताना तर्कशुद्ध मुद्द्यांवर विचार करावा लागेल. सरकारी धोरणांवर आता नव्याने पुनरावलोकन करावं लागेल,” वगैरे भाष्य करण्यात येत आहे. आपलं नाक कापले तरी हरकत नाही, शेजारणीला अपशकुन करायचाच या ईर्षेपलीकडे त्यात काही नाही.

हा मोठेपणा कोणाचा? उदार कोण?

महाराष्ट्रातील एखादा पत्रकार/ब्रँडेड विचारक जातो, तेव्हा तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी त्यांची वैयक्तिक मैत्री होती. पण बाळासाहेबांवर कठोर टीका करताना ते कधीही कचरले नाही, असे आवर्जून सांगितले जाते. म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंवर टीका करणे, ही त्या विचारवंत किंवा पत्रकाराची अर्हता ठरते. तितक्या प्रमाणात नाही, तरी त्याच स्वरूपात रा. स्व. संघ किंवा भाजपवर टीका करणे म्हणजे शहाणपणाची कमाल, असाही एक पंथ आहे.

म्हणजे महाराष्ट्रात विचारवंतांच्या दोन शाखा आहेत – एक, आम्ही बाळासाहेबांवर कठोर टीका केली म्हणविणारे किंवा ज्यांनी केली त्यांचे शिष्यत्व सांगणारी शाखा. दुसरी शाखा म्हणजे आम्ही लहानपणी शाखेत जात होते परंतु नंतर (वाचन वाढले तसे!) शाखेवर जाणे सोडले, असे सांगणारे. लिबरलांच्या गुहेत प्रवेश करायचा, तर शिवसेना-संघ-भाजप यांना घातलेल्या शिव्या हाच पासवर्ड ठरतो, हे त्यांना उमगलेले असते.

यातील गंमत अशी, की बाळासाहेब/शिवसेनेवर टीका करूनही मोठेपण मिळवता येते, संघाला शिव्या देऊन आपण प्रबुद्ध ठरतो, याची साक्ष हेच लोक देत असतात. पण पत्रकाराचा किंवा विचारांचा वसा सांगणाऱ्या प्रत्येकाचा धर्म जे जे खुपले ते सांगणे हा असतो. मग टीका करायची तर ती सगळ्यांवरच करावी. अन् ठराविक लोकांवर टीका करायची तर तीही करावी, पण मग निष्पक्षपाती म्हणून स्वतःचा तोरा तरी मिरवू नये. वैचारिकतेचे ढुढ्ढाचार्य बनू नये. पत्रकारिता म्हणजे दोन्ही बाजू मांडणे, अगदी जिथे एक बाजू आहे तिथे सुद्धा, अशी पत्रकारितेची एक व्याख्या आहे. पण बुद्धीचे गाठोडे फक्त आपल्याकडेच आहे, हा समज एकदा झाला की ज्ञान खुंटीला टांगायला कितीसा वेळ लागणार?

तुम्ही जहाल टीका करूनही त्यांनी तुम्हाला जवळ केले, तुमचा दुस्वास केला नाही, हे त्यांचे मोठेपण. बाळासाहेबांवर सातत्याने आगपाखड केलेल्यांनाही त्यांनी शत्रू मानले नाही, त्यांना मित्र म्हणून वागवले हा त्यांचा मोठेपणा. त्यांच्या विरोधकांचा नाही.

एरवी पुरोगामी आणि उदारवादी म्हणून ज्यांचे देव्हारे माजवले, त्यांचे विरोधक कसे आयुष्यातून उठले हे जगाने पाहिले आहे. विजय तेंडुलकर, निखिल वागळे, पुष्पा भावे असे बाळासाहेबांची विरोधभक्ती करून जगणारे लोक जगद्विख्यात झाले. पण शरद पवार, यशवंतराव चव्हाण यांच्या किती विरोधकांची नावे लोकांना ठाऊक आहेत? “शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाही मी त्यांना कधी घाबरलो नाही,” असे आज बऱ्यापैकी सुस्थितीत असलेले किती पत्रकार छातीवर हात ठेवून सांगू शकतील?

शिवसेना सत्तेत असताना आणि बाळासाहेब ठाकरे सर्वसत्ताधीश असतानाही नारायण आठवलेंनी त्यांच्यावर कठोर शाब्दिक हल्ले चढवले. सत्तेची पत्रास न बाळगता आपला धर्म निभावला. त्याच आठवले यांना शिवसेनेने लोकसभेत पाठवले. याच्या उलट आज केंद्रात मंत्री असलेले एम. जे. अकबर यांचा किस्सा. एशियन एजचे संपादक असताना अकबर यांनी सोनिया गांधी यांच्या विरोधात एक लेख लिहिला होता. त्यामुळे संतापून त्यांनी व्यवस्थापनाला सांगून अकबर यांना काढायला लावले. अकबर हे राजीव गांधी यांच्या जवळचे असताना हे घडले, हे विशेष! मात्र त्यावेळी वाटली नाही तेवढी भीती आज कळबडव्यांना वाटू लागली आहे. वातावरणात असहिष्णूतेची मळमळ असल्याचे जाणवत आहे.

या अशा ठकबाजीमुळेच ब्रँडेड विचारवंतांची गोची झाली आहे. कोणी लिबरल म्हटले तर ती शिवी वाटते आणि नाही म्हटले तर शालजोडीतील दिल्यासारखी वाटते. ज्यांना आपल्या प्रतिस्पर्ध्याची थोरवी मान्य करण्याचा दिलदारपणा दाखवता येत नाही, किमान त्यांनी तरी स्वतःला उदारवादी म्हणवून घेऊ नये.

फुकट घाला जेऊ, तर बापल्योक येऊ

विधिमंडळाचे अधिवेशन आले की नेहमी येतो तसा शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांचा बहुतेकांना कळवळा आला आहे. आज, आता, ताबडतोब शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, असा धोशा बहुतेकांनी लावला आहे. आज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विधानसभेत गोंधळ घालणारे सर्वच आमदार – मग त्यात काँग्रेस असो, एनसीपी असो अथवा शिवसेना असो – शेतकऱ्यांची दिशाभूल करित आहेत.

अशा मागणीसाठी नेहमी असणाऱ्या नापिकी आणि अवकाळी पावसाच्या बरोबरीने यंदा नोटाबंदीचेही कोलित मिळालेले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या बाहू जरा जास्तच फुरफुरत आहेत. “जोपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, तोवर सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही,” असा राणा भीमदेवी थाटात इशारा देण्याचे नेहमीचे प्रवेशही पार पडले. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे हाल झाले, यात काहीच वाद नाही. मात्र शेतकऱ्यांचे असे हाल कधी झाले नव्हते? नोटाबंदीमुळे व्यापार मंदावला आणि शेतमालाचे बाजार पाडण्यासाठी नेहमी नवनवीन कारणे शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ते पथ्यावरच पडले.

नोटाबंदीच्या काळात मोदी सरकारने नोटाबदलीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बंदी केली होती. वास्तविक सर्व नाही तरी बहुतेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधसंघ, बाजार समित्त्या, बँका-पतपेढ्या, सेवा सोसायट्या, मजूर संस्था आणि शिक्षणसंस्थांचे खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत असते. मग सरकारच्या त्या निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी कुठलीही खळखळ का केली नाही? तर या जिल्हा बँकांचा शेतकऱ्यांशी कसलाही आर्थिक व्यवहारच राहिलेला नाही. उलट या बँकांसकट बहुतांश सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांची लूट करण्याचे अड्डेच बनले आहेत.

फार खोलात नाही, अगदी वर वर जरी ग्रामीण भागाचा फेरफटका मारला तरी काही गोष्टी उघड दिसतात. जिल्हा बँकेतील कर्मचारी बचत खात्यावरील पैसे काढण्यासाठीसुध्दा शेतकऱ्यांकडून कमिशन घेतात.साखर कारखाने, दूधसंघ, सूतगिरण्यात घातलेल्या ऊस, कापूस, दुधाचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सोसायट्यांचे चेअरमन आणि सचिव दलालीचे काम करतात. आडत, हमाली, तोलाई, कडता, मातेरं यांच्या नावाखाली बेकायदेशीर वसुली शेतकऱ्यांकडून केली जाते. अन् हे बाजार समितीच्या स्थापनेपासून (सन 1963) होते आहे.

देशभरातील बहुतेक जिल्हा बँका कॉग्रेसी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. याच सरकारने वर्ष 2008 मध्ये कृषी कर्जमाफी योजना राबविली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षकांना आजतागायत तो गोंधळ सापडलेला नाही. त्यावेळचे त्यांचे प्रताप शेतकऱ्यांनी अनुभवले आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या 2012 साली झाल्या. अन् आज हेच लोक बळीराजा जगला पाहिजे म्हणत वेलमध्ये धावतायत.

शरद पवार कृषिमंत्री होते तेव्हा त्यांचे मंत्रालय हवामान खात्यातर्फे मोसमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यापूर्वीच देशातील पिकाच्या उत्पादनांचा अंदाज वर्तवत होते. जेणेकरून एखाद्या पिकाच्या उत्तम उत्पादनाची माहिती व्यापाऱ्यांना व्हावी आणि त्यानुसार त्या त्या पिकाचे भाव ठरावेत! कर्जमाफीचा विषय आता संपला असून यापुढे आबादीआबाद होणार असल्यामुळे यापुढे कर्जमाफी नाही, असे याच पवारांनी 2010 साली जाहीर केले होते! आज त्याच शरद पवार यांचे धडाडीचे अनुयायी धनंजय मुंडे मात्र इशारे देताना थकत नाहीत. खुद्द पवारही दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटतात.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत काही बोलायला गेले, की येता-जाता उद्योजकांच्या कर्जांचे उचकणे दिले जाते. पण उद्योजकांची कर्ज माफ झालेली नाहीत, हे कोणी लक्षात घ्यायला तयार नसते. शिवाय ज्यांनी कर्ज बुडविले त्यांचे काय झाले, हेही कोणी बोलत नाही. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी जरासा वेगळा सूर काढला, की त्यांच्यावर हक्कभंग ठराव आणण्याची तयारी केली जाते. बळीराजाबाबतच्या संवेदनशीलतेची ही अरेरावी म्हणायची!

भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. तेही तेवढेच निषेधार्ह आहे. ज्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा पराभव करून हे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्या यादव यांच्या सरकारनेही आपल्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. तब्बल 1,650 कोटी रुपयांची कर्ज त्यांनी माफ केली होती. पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार होता? काय फायदा झाला त्याचा?

ज्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांना बंधनमुक्त करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले तर अधिक बरे होईल. शेतकरी संघटनेने सातत्याने हीच मागणी केली होती. ती आजही तेवढीच योग्य आहे. शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळायला पाहिजे. त्यासाठी मुक्त बाजारव्यवस्था आणि शेतीमाल निर्यात व्यवस्थेचे धोरण पाहिजे. पण शहरात महागाई वाढते म्हणून शेतीमालावर कृत्रिम बंधने लादण्यात आली. स्वतःला शेतकऱ्यांची पोरे म्हणवून घेणारेच यात आघाडीवर होते. वाटेल तेव्हा अत्यावश्यीक वस्तू कायदा लावायचा आणि गहू, ज्वारी, तांदळाचे भाव पाडायचे, हेच यांचे धोरण. मग प्रत्येक वर्षी होणारे नुकसान साचत गेले, की दर दहा वर्षांनी कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना मिंधे करायचे. हीच यांची नीती, हीच यांची बांधिलकी आणि हीच यांची वृत्ती!

‘फुकट घाला जेऊ तर बापल्योक येऊ, काही होत असेल देणं तर आमचं होत नाही येण’ अशी एक ग्रामीण म्हण आहे. आज शेतकऱ्यांसाठी धावाधाव करणारे त्याचीच प्रचिती देत आहेत. स्वतःच्या खिशातून काही द्यायचे नाही म्हटल्यावर शेतकरीच काय, सगळ्यांचीच कर्ज माफ करायला यांचे काय जातेय. ज्यांनी कष्टाची कमाई कराच्या रूपाने दिली, त्यांना विचारा!